शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८२७४ - पुनरावलोकन गरिपाऊँ ।

भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: चैत्र अंक: १२

निर्णय नं. ८२७४      २०६६ चैत अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

पु.नि.नं.२०६५NF०००३

फैसला मितिः २०६६।११।६।५

 

विषयःपुनरावलोकन गरिपाऊँ ।

 

निवेदक/वादीः भक्तपुर जिल्ला भ.पु.न.पा.वडा नं. १ बस्ने विष्णुप्रसाद प्रजापति

विरुद्ध

      विपक्षी/प्रतिवादीः ऐ.ऐ. बस्ने हर्षकुमार प्रजापति

 

मुद्दा :लिखत पारित ।

 

शुरु निर्णय गर्ने :

मा.मु.न्या. श्री मीनबहादुर रायमाझी

मा.न्या. श्री गोबिन्दकुमार श्रेष्ठ

 

§  विवादित लिखत, अदालतको फैसला र पास पूर्जीभन्दा बाहिर गई वडा नं. संशोधन गरी जग्गा पारित गर्नसक्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई भएको नदेखिने ।

§  दाबी खारेज हुने ठहरिई तहतह भएको फैसला यस अदालतबाट सदर भै अन्तिम भै बसेको   महत्त्वपूर्ण तथ्य ढाँटी परेको निवेदनको रोहबाट यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा भएको देखिदा तथ्यको भ्रमबाट भएको निस्सा आदेशलाई बिचार गरिरहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरूः श्री शेखरकुमार जोशी, श्री विश्वप्रकाश सिग्देल, श्री कुमुदकुमार भट्टराई र श्री बिजयप्रसाद मिश्र

प्रत्यर्थीका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रामलोचन झा

अवलम्वित नजीरः

§  नेकाप २०२९ नि.नं. ६५६ पृष्ठ ३

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

प्र.न्या.अनूपराज शर्माः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६२।७।७ मा भएको फैसला पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भनी पर्न आएको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६५।४।१३ मा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा भै पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :

भ.पु.न.पा.वडा नं. १ तोलाछें बस्ने हर्षकुमार प्रजापतिले भ.पु.न.पा.वडा नं. ४(ड) कि.नं.९९ को क्षे.फ.०१५० जग्गा मिति २०२९।१०।२१ मा राजीनामा गरिदिएकोमा सो लिखत पारित नगरिदएकोले लिखत पारितमा मेरो फिराद परी भ.पु.जि.अ.बाट मिति २०३०।९।६ मा लिखत पारित हुने ठहरी फैसला भएकोले सो फैसलाअनुसार पास पूर्जी पाउन मिति २०३१।२।३१ मा निवेदन दर्ता गरेकोमा मा.पो.का. भक्तपुरबाट २०३८।१०।५ मा निवेदन तामेलीमा राखी दिने निर्णय भएको हुँदा उक्त तामेली मिसिल साथै राखी लिखत पारित गराई पाऊँ भन्ने समेत बिकुलाल प्रजापतिको मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा परेको निवेदन पत्र ।

निवेदकको मागअनुसार मा.पो.का. भक्तपुरबाट तामेलीमा रहेको मिसिल झिकाई हेर्दा ०२९।१०।२१ को लिखत पारित हुने ठहर्‍याई भ.पु.जि.अ.बाट ०३०।९।६ मा फैसला भएको र सो फैसलाबमोजिम ०३१।२।७ मा पास पूर्जी भै तत्कालीन भु.प्र.का.मा ०३१।२।३१ मा निवेदन दर्ता गरी सोही मितिदेखि ०३२।९।१४ सम्म तोरखमा रुजु हाजिर भै ०३२।९।२५ देखि तारेख गुजारी बसेकोबाट मा.पो.का. भक्तपुरले ०३८।१०।५ मा निवेदन तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा विकुलाल प्रजापतिको ०५४।१२।३० को निवेदनअनुसार भ.पु.जि.अ.को फैसलाअनुसार पास पूर्जी दिनुपर्ने दायित्व मालपोत कार्यालयको भएपनि उक्त लिखत पारित नगरी तारेख समेत गुजारी बसेकोमा निवेदकको निवेदन तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोले हाल उक्त लिखत पारित गर्न मिल्छ, मिल्दैन कानूनी परामर्शको लागि सरकारी वकील कार्यालय, भक्तपुरमा सक्कलै मिसिल पठाई राय माग गर्ने भन्ने मा.पो.का. भक्तपुरको ०५५।१।१३ को आदेशानुसार कानूनी राय माग गरिएकोमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, भक्तपुरबाट मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४४ नं. बमोजिम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न कानूनसम्मतनै हुने देखिएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ । भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको ०५५।१२।८ को राय समेतका आधारमा भ.पु.न.पा. वडा नं. ४(ड) कि.नं. ९९ को जग्गाधनी शंकराचार्य मठ गुठी भै मोही हर्षकुमार प्रजापतिको नामबाट विकुलाल प्रजापतिको नाउँमा २०२९।१०।२१ को लिखतअनुसार नियमबमोजिमको रजिष्ट्रेशन दस्तूर लिई पारित गर्ने भन्ने समेत २०५५।१२।१२ को मालपोत कार्यालयको टिप्पणी आदेश ।

भ.पु.न.पा.वडा नं. ४(ड) कि.नं. ९९ को ज.ध.शंकराचार्य मठ गुठी मोही हर्ककुमार प्रजापतिबाट विकुलाल प्रजापतिको मुद्दा सकार गर्ने छोरा विष्णुप्रसाद प्रजापतिको नाउँमा लिखतको रजिष्ट्रेशन दस्तूर लिई पारित गर्ने मिति २०५५।१२।१२ को निर्णय भएपछि हर्षकुमार प्रजापतिले ०५५।१२।१६ मा निवेदन दिएकोमा सोउपर समेत छानबीन हुँदा यस कार्यालयको मिति २०५५।१२।१२ को निर्णय सदरै हुने ठहर्छ भन्ने मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०५६।५।३२ को निर्णय ।

भ.पु.न.पा.वडा नं.४(ड) कि.नं.९९ को जग्गा वारे विपक्षीसंग मोही कायम मुद्दा परी मैले भु.सु.का.बाट जिती पाएको छु । यसरी फैसलामा एउटा जग्गा उल्लेख भएकोमा फैसला कार्यान्वयन गर्दा अर्कै मौजाको जग्गा पास गर्न निवेदन गरी सो निवेदनको आधारमा अर्कै जग्गा पास गरिदिने कार्य गरेको हुँदा मा.पो.का.को मिति २०५५।१२।१२ को निर्णय जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, भक्तपुरले दिएको राय एवं सो निर्णयलाई कायम गरी मिति २०५६।५।३२ मा गरेको निर्णय समेत बदर गरी मेरो नाउँमा मा.पो.का. भ.पु.तथा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, भक्तपुरमा रहेको स्रेस्ता यथावत् कायम राखिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको हर्षकुमार प्रजापतिको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

लगाउको मोही कायम मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि अ.वं.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५६।१०।२० को  आदेश ।

लिखत पारित नै हुन नसक्नेमा ०५५।१२।१२ को निर्णयले लिखत पारित गरिदिने ठहर भएकोमा पनि दण्ड सजायको ४८ नं. बमोजिम पारित हुन सक्ने अवस्था नदेखिंदा त्यस्तो कानूनने पारित हुन नसक्ने लिखतका सम्बन्धमा पारित गरिदिने गरेको टिप्पणी र आदेशद्वारा भएको निर्णय कानूनविपरीत देखिएकोमा त्यस्तो कानूनविपरीतको निर्णय सदरै हुने ठहर्‍याएको मिति २०५६।५।३२ को आदेश कानून अनुकूल नहुँदा बदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।१।२७ को फैसला ।

मिति २०५५।१२।१२ र २०५६।५।३२ मा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट दुईवटा निर्णय भएको भन्ने अदालतको फैसलाबाट प्रष्ट   भएको छ । अलगअलग मितिमा छुट्टाछुट्टै भएको निर्णय बदरका लागि छुट्टाछुट्टै कारवाही चलाउनु पर्नेमा हदम्याद नाघी सकेकोमा मिति २०५६।५।३२ को पछिबाट भएको निर्णयलाई पहिलको निर्णयसंग समावेश गरी परेको पुनरावेदन ग्रहणयोग्य छैन । लिखत पारित हुने भनी २०३० सालमा फैसला भएको छ । जग्गा अटुट रुपमा मैले कब्जा भोग चलन गरी गुठी महन्थलाई कुत बुझाई आएको प्रमाण र नगरपालिकाको सिफारिशबाट समेत प्रष्ट छ । दण्ड साजयको ४४ नं. बमोजिम फैसला पास पूर्जीका लागि म अदालतमा गएको र अदालतले पनि सोही अनुरूप मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाएको छ । मुद्दामा तारेखमा बसेको र छाडेको होइन । एकतर्फी निवेदनमा दण्ड सजायको ४८ नं. लाग्ने होइन । लिखत पारित हुने भनी भएको फैसलालाई विपक्षीले कुनै चुनौती गर्न नसकेकोले मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गर्न नमिल्नेमा बदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत वादी विष्णुप्रसाद प्रजापतिको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

यस्मा विवादित लिखत पारित हुने ठहरी अदालतबाट फैसला भै पास पूर्जी समेत भएको अवस्थामा दण्ड सजायको ४८ नं. आकर्षित नहुनेमा सो कानूनी प्रश्न उठाई लिखत पारित हुने निर्णय आदेश गरेको मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको निर्णय बदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण भै फरक पर्नसक्ने हुँदा छलफल निमित्त अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।७।२६ को आदेश ।

वादीले भक्तपुर न.पा.वडा नं. ४(ड) कि.नं. ९९ को क्षे.फ.०१५० जग्गामा दावी गरेको देखिन्छ । तर निजको पिता विकुलाल प्रजापतिले मिति २०२९।१०।२१ मा हर्षकुमार प्रजापतिबाट भ.पु.नगरपालिका वडा नं.४(ख) को कि.नं.९९ को ०१५० जग्गा राजीनामा गरी लिएको देखिन्छ। सोही लिखत पारित नगरिदिएकोले पारित गरिपाऊँ भनी परेको मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०३०।९।६ मा फैसला भएको र फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा वादी विकुलालले मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट तोकि पाएको मिति २०३२।९।२५ को तारेख गुजारेको कारण मिति २०३८।१०।५ मा तामेलीमा राख्ने आदेश भएको देखिन्छ । यसरी फैसला कार्यान्वयनको क्रममा तारेख गुजारी तामेलीमा रहेको विषयमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४८ नं.को म्याद गुजारी मिति २०५४।१२।३० मा निवेदन दिएको देखियो । त्यस्तो निवेदनबाट मालपोत कार्यालयले मिति २०५५।१२।१२ मा लिखत पारित हुने गरी गरेको टिप्पणी आदेशलाई सदर गरेको मिति २०५६।५।३२ को निर्णय आदेशलाई बदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।१।२७ को फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६२।७।७ को फैसला ।

मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट मिति २०५५।१२।१२ र २०५६।५।३२ मा छुट्टाछुट्टै निर्णय भएको छ । त्यस्तो निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्नेले छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा एउटै पुनरावेदन गरेको अ.वं. ७२ नं. विपरीत हुनुका साथै नेकाप २०३७ नि.नं. १३६९ पृष्ठ १४६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटि रहेको छ । जुन अदालतले लिखत पारित हुने ठहर्‍याई फैसला गरेको हो सो अदालतमा प्रवेश गरी फैसलाबमोजिमको पूर्जी समेत पाइसकेको अवस्थामा दण्ड सजायको ४८ नं. लाग्ने होइन । विपक्षीले लिखत गरिदिएकोमा विवाद नभएपछि लिखतको जग्गा विवादको नभए अन्य कुन हो भन्ने देखाउने र पुष्टि गर्ने भार निजउपर नै रहनेमा सो गर्न सकेको अवस्था   छैन । लिखत पारित हुने ठहरी अन्तिम भएको फैसलाविपरीत हुने गरी मलाई हराउने ठहर्‍याई भएको फैसलामा नेकाप २०२९ नि.नं. ६५६ पृ. ३ समेतमा स्थापित सिद्धान्तको त्रुटि रहेकोले पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५७।१।२७ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई सर्वच्च अदालतबाट मिति २०६२।७।७ मा भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरी उक्त दुवै फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी विष्णुप्रसाद प्रजापतिको निवेदनपत्र ।

यसमा वादी दावीको कि.नं.९९ को जग्गा मिति २०२९।१०।२१ मा राजीनामा गरी दिएकोमा लिखत पारित गरी नदिएकोले लिखत पारित गरिपाऊँ भनी यी वादीका बाबु विकुलाल प्रजापतिले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरी सो अदालतबाट मिति २०३०।९।६ मा लिखत पारित हुने ठहरी फैसला भएको र सो फैसलाअनुसार मिति २०३१।२।७ मा पास पूर्जी समेत प्राप्त गरेको देखियो । यसरी अन्तिम भएर रहेको फैसलाबमोजिम पास पूर्जी समेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट उक्त फैसला एवं पास पूर्जी कार्यान्वयन गरी लिखत पारित गरेको विषयलाई अन्यथा भनी औचित्यहीन तुल्याउने गरी भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६२।७।७ को फैसला बुद्धिराज राई समेत विरुद्ध टेक बहादुर लिम्बू भएको जग्गा बाली मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट कायम भएको सिद्धान्त (नेकाप २०२९, नि.नं. ६५६, पृष्ठ ३) समेतको प्रतिकूल देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०६५।४।१३ मा भएको आदेश ।

निययबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू क्रमशः श्री शेखरकुमार जोशी, श्री विश्वप्रकाश सिग्देल, श्री कुमुदकुमार भट्टराई र श्री विजयप्रसाद मिश्रले लिखत गरिदिएको तथ्यमा विवाद छैन । लिखत पारित नगरी दिएउपर वादी पक्षको लिखत पारित गराई पाऊँ भन्ने मुद्दा परी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट लिखत पारित हुने ठहर्‍याई भएको फैसला अन्तिम रहेको भन्ने कुरापनि निर्विवाद नै छ । सो फैसला कार्यान्वयनको लागि वादीको दण्ड सजायको ४४ नं.को म्यादभित्रै दरखास्त परी पास पूर्जी समेत भएको र म्यादभित्रै पास पूर्जी सहित मालपोत कार्यालयमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । मालपोत कार्यालयमा २ वर्षसम्म तारेखमा रही कारवाही गर्दा समेत पास पूर्जी बमोजिमको कार्य नभएकोले तारेख गुज्रन गएको हो । तारेख गुज्रिएको कारण तामेलीमा राखिएको भए पनि पुनः कारबाही माग गरेका बखत जगाउने भनिएको छ । सोही क्रममा ०५४ सालमा पुनः निवेदन गरी मिति २०५५।१२।१२ मा लिखत पारित हुने निर्णय भएको छ । सो निर्णयउपर विपक्षीको पुनरावेदन वा निर्णय बदरमा जिल्ला अदालतमा फिराद परेको छैन । मालपोत कार्यालयमा नै निर्णय बदरको लागि निवेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छैन । यसरी पुनरावेदन गर्न पाउने म्याद नै गैसकेको व्यक्तिले दिएको पुनरावेदन ग्रहण गरी मालपोत कार्यालयको निर्णय उल्टी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । विवादको जग्गाभन्दा अन्य जग्गा राजीनामा दिएको भनी विपक्षीले देखाउन सकेको अवस्था छैन । चार किल्ला र क्षेत्रफल भिडीरहेको अवस्थामा वडा नं.सम्म फरक परेको भनी अन्तिम भै बसेको फैसला प्रयोजनहीन तुल्याउन मिल्दैन । संयुक्त इजलासको फैसला नेकाप २०२९ पृष्ठ ३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत छ । मोही कायम मुद्दामा मोही कायम नहुँदैमा लिखतबमोजिम नहुने भन्न मिल्दैन । तसर्थ पुनरावलोकनको निस्सा बमोजिम पुनरावेदन अदालत र सम्मानित अदालत संयुक्त इजलासको फैसला बदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री रामलोचन झाले विपक्षीले वडा नं.४(ख) कि.नं.९९ जग्गाको लिखत गराउनु भएको छ । अदालतबाट सोही जग्गाको लिखत पारित हुने ठहर भई चलन पूर्जी भएको छ । चलन पूर्जीबमोजिम ०३१ सालमा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिँदा वडा नं. ४ (ख) कै कि.नं. ९९ जग्गाको लिखत पारित गराई पाऊँ भन्ने माग छ । सो वडा नं. ४(ख) को कि.नं. ९९ को स्रेस्ता नभिडेको कारणबाटै २ वर्षसम्म फैसला कार्यान्वयन हुन नसकी वादीले तारेख गुजारेको हो । ०३८ सालमा तामेलीमा रहेको विषयलाई पुनः दावी संशोधन गरी वडा नं. ४(ड) कि.नं. ९९ को जग्गाको लिखत पारित गरिपाऊँ भन्ने माग गरी निवेदन दिई मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको अवस्था छ । फैसला संशोधन गरी मालपोत कार्यालयले वडा नं.४(ड) को जग्गाको लिखत पारित गर्न मिल्दैन । त्यसमा पनि घरसारको यसै विवादित लिखतबाट मोही हक प्राप्त भएकोले वडा नं.४(ड) कै कि.नं. ९९ को जग्गामा मोही कायम गरिपाऊँ भनी यिनै वादीले दिएको लगाउको मुद्दामा मोही कायम हुन नसक्ने गरी शुरु र पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला यस अदालत समेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा फैसला भएकै दिन सदर हुने ठहरी अन्तिम भै बसेको कुरा लुकाई प्रस्तुत निवेदन परेको हुँदा पुनरावलोकनको निस्साबमोजिम हुनुपर्ने अवस्था छैन । पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको संयुक्त इजलासको फैसला मनासिव भएकोले सदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

पक्ष विपक्षका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त वहस जिकीर मनन् गरी पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने निवेदनसहितको मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (ख) बमोजिम यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान हुँदा आधार लिइएको नजीर समेतको त्रुटि विद्यमान छ, छैन भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा, निवेदक वादीले यस अदालतसमक्ष पुनरावलोकन गरी हेरी पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा मूलतः लिखत पारित हुने ठहरी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०३०।९।६ मा भएको अन्तिम फैसला र पास पूर्जीबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट मिति २०५५।१२।१२ मा लिखत पारित हुने निर्णय आदेश भएकोमा अन्तिम भएको फैसलाविपरीत हुने गरी सो निर्णय बदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजालसको फैसलामा नेकाप २०२९ नि.नं. ६५६ पृष्ठ ३ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटि भएको भन्ने नै जिकीर गरेको देखिन्छ । यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदकले लिएको उक्त जिकीर समेतलाई आधार मानी पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भएको देखियो ।

३.    निवेदन जिकीर र यस अदालतबाट भएको आदेशको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुमा केन्द्रित हुँदा प्रत्यर्थी हर्षकुमार प्रजापतिबाट निवेदक वादीका बाबु बिकुलाल प्रजापतिले भक्तपुर न.पं. वडा नं. ४(ख) कि.नं.९९ को क्षे.फ.०१५० जग्गाको मिति २०२९।१०।२१ मा घरायसी राजीनामा गराएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएको छैन । सोही वडा नं.४(ख) कि.नं. ९९ को जग्गा म्यादभित्र राजीनामा पारित गरी नदिएकोले लिखत पारित गराई पाऊँ भनी वादीका बाबुले दिएको २०३० सालको दे.मि.नं. ३१२ को लिखत पारित मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०३०।९।६ मा भएको फैसलाले सो लिखत पारित हुने ठहरेको भन्ने तथ्य पनि निर्विवाद रुपमा स्थापित भै रहेको देखिन्छ । उक्त फैसलाबमोजिम पास पूर्जी पाऊँ भनी ऐका म्याद भित्रै वादीको दरखास्त परी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०३१।२।७ मा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका नाउँमा पास पूर्जी गएको भन्ने पनि देखिएको छ । भक्तपुर जिल्ला अदालतको उक्त पास पूर्जीबमोजिम वडा नं.४(ख) कि.नं.९९ जग्गाको लिखत पारित गरिपाऊँ भनी निवेदक वादीका बाबु विकुलालले मिति २०३१।२।३१ मा निवेदन दिई तारेखमा रही कारवाही चलाएकोमा मिति २०३२।९।२५ देखि तारेख छाडेको कारण २०३८।१०।५ मा सो निवेदन तामेलीमा रहेको भन्ने तथ्यमा समेत दुवै पक्षको मुख मिली रहेको देखिन आउँछ ।

४.    यस प्रकार वडा नं.४(ख) कि.नं.९९ को जग्गा राजीनामा गराई लिने वादीले सोही जग्गाको लिखत पारितमा मुद्दा गरी अदालतबाट पास पूर्जी भई भूमि प्रशासन कार्यालयमा सोही व्यहोराको निवेदन दिई केही समय तारेखमा बसी कारवाही भएकोमा तारेख छाडी २०३८ सालमा तामेलीमा रहेको विषयमा पुनः निवेदक वादीले मिति २०५४।१२।३० मा मात्र लिखत र फैसलामा उल्लेख भएको वडा नं.४(ख) फरक पारी वडा नं. ४ (ड) उल्लेख गरी फैसलाबमोजिम लिखत पारित गरिपाऊँ भनी पुनः मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदक वादीको सोही निवेदनका आधारमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले विवादित लिखत, भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला, पास पूर्जी र स्वयं वादीले मिति २०३१।२।३१ मा दिएको निवेदन विपरीत हुने गरी भक्तपुर न.पा.वडा नं. ४(ड) को कि.नं. ९९ को जग्गा पारित गर्ने गरी मिति २०५५।१२।१२ मा निर्णय गरेको देखियो । विवादित लिखत, अदालतको फैसला र पास पूर्जी भन्दा बाहिर गई वडा नं. संशोधन गरी जग्गा पारित गर्न सक्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई भएको देखिदैन ।

५.    अर्कतर्फ भ.पु.न.पा.वडा नं.४(ड) कि.नं.९९ को जग्गा २०२९ सालको लिखत बमोजिम जोताहा मोही हर्षकुमार प्रजापतिबाट आफूले हक टुटाई लिई सोहि समयदेखि जोतभोग गर्दै आएकोले जोत कायम गरिपाऊँ भनी यिनै निवेदक वादीले मिति २०५४।१०।१३ मा भूमिसुधार कार्यालयमा फिराद दायर गरेको भन्ने पनि प्रमाणमा आएको उक्त जोत कायम मुद्दाको सक्कलै मिसिलबाट देखिन्छ । सो मुद्दाबाट निवेदक वादीको जोत कायम हुन नसकी फिराद खारेज हुने ठहरी शुरु भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरबाट मिति २०५५।११।१६ मा भएको निर्णय पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५७।१।२७ मा नै सदर भएको देखिएको छ । सो फैसलाउपर परेको मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा यस अदालतबाट निस्सासम्म भएको देखिए पनि प्रस्तुत मुद्दाकै लगाउमा राखी मिति २०६२।७।७ मा एकै दिन पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई फैसला भई अन्तिम रहेको देखिन्छ ।

६.    यस प्रकार विवादित वडा नं.४(ड) कि.नं.९९ को जग्गामा नै निवेदक वादीको जोताहा मोही हक कायम हुन नसक्ने गरी तहतहबाट भएको फैसला यस अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दामा फैसला भएकै दिन एउटै इजलासबाट सदर भएको तथ्य लुकाई लिखत पारित मुद्दाको मात्र आधार देखाई निवेदक वादीको प्रस्तुत पुनरावलोकनको निवेदन परी सोही एकतर्फी निवेदनका आधारमा निस्सा प्रदान भएको अवस्था हाल उक्त जोताहा मोही कायम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दाको मिसिल प्राप्त भएपश्चात् मात्र इजलासलाई अवगत भएको स्थित छ । लगाउको मोही कायम मुद्दामा निवेदक वादीले विवादित जग्गाको जोताहा कायम गरिपाऊँ भनी दिएको फिराद दावी खारेज हुने ठहर्‍याई तहतह भएको फैसला यस अदालतबाट सदर भै अन्तिम भै बसेको र सो महत्वपूर्ण तथ्य ढाँटी परेको प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा भएको देखिदा तथ्यको भ्रमबाट भएको उक्त निस्सा आदेशसँग सहमत हुन सकिएन ।

७.    तसर्थ उल्लिखित आधार कारण समेतको विश्लेषणबाट शुरु मालपोत कार्यायको निर्णय बदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।१।२७ को फैसला सदर गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६२।७।७ को फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) को त्रुटि विद्यमान रहेको नदेखिंदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरी पाऊँ भन्ने निवेदन दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

     

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. तपबहादुर मगर

न्या.ताहिर अली अन्सारी

 

इति संवत् २०६६ साल फागुन ६ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतःनारायण सुवेदी

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु