शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८२७५ - उत्प्रेषण समेत

भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: चैत्र अंक: १२

निर्णय नं. ८२७५         २०६६ चैत,अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

रिट नं. : ०६३WS००४६

आदेश मितिः २०६६।९।२।५

 

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

 

      निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता       अच्यूतप्रसाद खरेल

विरुद्ध

      विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत

 

§  कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको समग्रतामा अर्थ गर्नुपर्छ, कुनै एउटा शब्द वा बाक्यांशका आधारमा अर्थ गर्दा त्यसको गलत अर्थ निस्कन सक्छ । वारेण्ट जारी हुने मुद्दाका अभियुक्त र हतियार खजाना मुद्दाका अभियुक्तबाहेक अरु मुद्दाका अभियुक्तलाई पक्रनै नहुने भन्न नहुने ।

(प्रकरण नं.८)

§  स्वतन्त्रताको हकलाई  सीमित तुल्याउने कानून उचित, निष्पक्ष र तर्कसंगत (just, fair and reasonable) छ छैन भन्ने जाँच अदालतले गर्नसक्छ । न्यायिक परीक्षणबाट अन्यथा देखिएमा त्यस्तो कानूनलाई बदर घोषित गर्ने अधिकार पनि अदालतमा निहीत हुन्छ । तर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा मनासिब शंकाको घेरामा परेका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज बनाउने कानूनलाई हस्तक्षेप गर्दा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्ने राज्यको अधिकार कुण्ठित हुन जाने ।

§  मुद्दाको पुर्पक्ष भनेको मुद्दाको अन्तिम निर्णय होइन, अभियुक्तको कसूर प्रमाणित नहुँदैको अवस्थामा त्यसरी थुनामा राखिने क्रियाले व्यक्तिगत दृष्टिले वैयक्तिक स्वतन्त्रता नियन्त्रित भएको हुन सक्छ, तर अपराधको अनुसन्धान वा अदालती प्रक्रियाबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल त्यसरी थुनामा राख्नुपर्ने अवस्थालाई आमजनताको वृहत्तर हितका उद्देश्यले निर्माण गरिएको कानूनबमोजिम वारेण्ट जारी गरी वा अन्य प्रक्रियाले म्याद पठाई कसैलाई पक्राउ गर्दा स्वतन्त्रता अपहरण भएको नमानिने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अपराधीलाई दण्डित गर्ने कार्यको अभावमा स्वतन्त्रता र सुरक्षाको हकले सार्थकता पाउन नसक्ने हुदाँ अभियोग लागेका मानिसलाई अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ गर्न नपाउने हो भने व्यक्तिको सुरक्षाको अधिकार सुरक्षित हुने वातावरण बन्दैन । यसरी स्वतन्त्रता र सुरक्षाका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको कुरालाई पनि हृदयंगम गर्नै पर्छ र ती दुबै हकको प्रत्याभूतिका लागि कानूनको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, सामाजिक सुव्यवस्था र शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता अपरिहार्य हुने ।

(प्रकरण नं.११)

§  गोपनीयताको हक पनि राज्यले कानून बनाई नियन्त्रण गर्नसक्ने हक हो । गोपनीयताको हकको निहुँमा अपराधको अनुसन्धान गर्न वा शंकित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नबाटै रोक लगाउने हो भने शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र समाजमा सुव्यवस्था बनाई राख्ने कार्य संभव नहुने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  पक्राउ गर्दा गोपनीयताको हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अर्थ गर्ने हो भने कुनै पनि अभियुक्त र कुनै पनि अपराधीलाई पक्राउ गर्न नसकिने, नपाइने व्याख्या गर्नुपर्ने   हुन्छ । कुनै पनि कानूनको व्याख्या गर्दा अपराधको अनुसन्धान जस्तो समाजको हित गाँसिएको सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कानूनबमोजिम कसैलाई पक्राउ नै गर्न नहुने व्याख्या गर्नु  हुँदैन । त्यसैले अ.वं. ११६ नं. को व्यवस्थाले व्यक्तिको गोपनीयताको हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित तुल्याएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  कानूनभन्दा माथि कोही पनि नहुने र वैयक्तिक स्वतन्त्रता, कानूनद्वारा नियन्त्रित गर्न सकिने स्वतन्त्रता भएको कारण प्रहरीले खोजी गर्दा फरार हुने फौजदारी अपराधको अभियोग लागेको अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने व्यवस्था अ.वं. ११६ नं संविधानसँग बाझिएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१९)

 

निवेदक तर्फबाटः अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३), २४(४) र २८

      सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १०(१)

      अदालती वन्दोवस्तको ११६ नं.

      अ.वं. ११६ नं.

 

आदेश

      न्या.बलराम के.सी: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ:-

      मुलुकी ऐन, २०२० को अ.वं. ११६ नं. को कानूनी व्यवस्थाले स्वेच्छाचारी पक्राउलाई वैधानिकता प्रदान गरेको छ । त्यसरी स्वेच्छाचारी पक्राउलाई वैधानिकता प्रदान गरेको कानून नेपाल पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को धारा ९(१) को व्यवस्थाका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ द्वारा प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हक, गोपनीयताको हकको मर्म र भावनासँग समेत बाझिने स्पष्ट छ । अ.वं. ११६ नं. मा वारेण्ट जारी गरी पक्रनु पर्ने मानिसलाई र हतियार खजानासम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई जुनसुकै बखतमा भएपनि जनाउ दिई घरभित्र पसेर पनि पक्राउ गर्न हुने र लेखिए देखि बाहेक अरु मानिसलाई पक्रनु पर्दा घरको चोक आँगनसम्म गई पक्रन हुने र सो ठाउँमा जाँदा पनि पक्राउ हुन सकेन भने जनाउ दिई सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्ममा घरभित्र पसेर पनि पक्राउ गर्न हुने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी वारेण्ट जारी गरी पक्रनु पर्ने मानिसलाई र हतियार खजानासम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई घरभित्र पसी पक्रनु पर्दा जुनसुकै बखतमा भए पनि जनाउ दिई घरभित्रपसी पक्रन हुन्छ भन्ने व्यवस्थाले वारेण्ट जारी गरी पक्रनु पर्ने मानिस र हतियार खजानासम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई एउटै वर्गमा राखिएको छ । वास्तवमा मुद्दाका अभियुक्त र कसूरमा आरोपित नभएको व्यक्तिलाई एउटै वर्गमा राखी समान व्यवहार गर्ने कानूनी व्यवस्था त्रूटिपूर्ण हुनुका साथै फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्धान्तको समेत विपरीत छ ।

      त्यसैगरी वारेण्ट जारी गरी पक्रनु पर्ने मानिस र हतियार खजानासम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्त बाहेकका अरु मानिसलाई पक्रनु पर्दा घरको चोक आँगनसम्म गई पक्रन हुने र सो ठाउँमा जाँदा पनि पक्राउ हुन सकेन भने जनाउ दिई सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्ममा घरभित्र पसेर पनि पक्राउ गर्न हुने व्यवस्थाले अभियुक्त नभएका व्यक्तिलाई पनि पक्रन चाहेमा पक्रन सकिने व्यवस्था गरी स्वेच्छाचारी पक्राउलाई वैधानिकता प्रदान गरेको  छ । सो व्यवस्था संविधानको धारा २४(४) मा उल्लिखित तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै पनि व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र सजाय दिइने छैन भन्ने न्याय सम्बन्ध हकसँग बाझिनुका साथै धारा २८ द्वारा प्रदत्त कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्थाको मर्म र भावनासँग स्पष्ट रुपमा बाझिन्छ । ICCPR को धारा ९(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता तथा सुरक्षाको अधिकार छ, कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी रुपले पक्राउ गर्न वा थुनामा राख्न पाइने छैन, कानूनबाट निर्धारित आधारमा वा कार्यविधिबमोजिम बाहेक कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरिने छैन भनी गरेको व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल हुने गरी गरिएको अ.वं. ११६ नं. को व्यवस्था बदरभागी भएकाले अदालतको घोषणात्मक आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने समेतका सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अबधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६४।३।६ मा भएको आदेश ।

      अ.वं. ११६ को कानूनी व्यवस्था एउटा विशेष प्राबधानको रुपमा रहेको छ । वारेण्ट जारी गरी पक्राउ गर्नुपर्ने मानिस, हतियार खजानासम्बन्धी मुद्दाको अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याउने राज्यको प्रमुख दायित्व भएको हुँदा पक्राउसम्बन्धमा पनि विशेष व्यवस्था गर्नु परेको स्पष्ट नै छ । व्यक्तिको हितको सामु राष्ट्रको हित सदैव सर्वोपरी रहने हुँदा कानूनी रुपमा वारेण्ट जारी गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्दाको अवस्थालाई साधारण मानिसलाई पक्राउ गर्नु पर्दाको साधारण परिस्थितसँग एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्दैन । जहाँसम्म गोपनीयताको हकको प्रश्न छ, त्यो हक निरपेक्ष हक नभई कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्न सकिने हक भएको तथ्यलाई निवेदक स्वयंले स्वीकार गरेको अवस्था छ । अ.वं. ११६ को अन्तिम वाक्यांशले सर्वसाधारण मानिसलाई पक्राउ गर्नु पूर्व जानकारी दिई सूर्योदय देखि सूर्यास्तसम्म घरभित्रै पसी पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्थाले वास्तवमा गोपनीयताको हकलाई नै सम्मान गरेको पाइन्छ । यसले कानूनको उचित प्रक्रियालाई आत्मसात् गरेको हुँदा यसमा स्वेच्छाचारिताको कुनै अंश नभएको हुँदा औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

      संविधानको धारा २४(४) निवेदकले दावी लिएजस्तो पक्राउ गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित नभई के कस्ता कसूरमा कार्यविधि पूरा गरी पक्राउ गर्न सकिने हो सोसँग सम्बन्धित देखिन्छ । कानूनबमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा निजको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत आदि जस्ता व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार उल्लंघन गरिनु हुँदैन भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । ICCPR को धारा ९ को अन्तिम वाक्यांशले पनि कानूनले खडा गरेको आधार र कार्यविधि पूरा गरी कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न बाधा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनाले अ.वं ११६ को मौजूदा व्यवस्था सो प्रयोजनका लागि बनेको कानून मान्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २४(४) को व्यवस्थासँग अ.वं. ११६ नं. को सार्थक सम्बन्ध नै नरहेको हुँदा निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

      निवेदकले औंल्याउनु भएको विषय संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको अवस्था नरहेको र प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुने काम कारवाहीलाई लिएर यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको हुँदा निवेदनको कुनै कानूनी आधार नभएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

      अ.वं.११६ को व्यवस्थाले वारेण्ट जारी नगरी पक्राउ गर्ने वा स्वेच्छाचारी गिरफ्तारीलाई मान्यता दिएको नभई कम गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा पक्राउ गर्नु पर्दा घरको चोकसम्म मात्र गई पक्राउ गर्ने र सो गर्दा पक्राउ हुन नसकेमात्र सूर्योदय देखि सूर्यास्तसम्मको समयमा घरभित्र पसी पक्रन सकिने व्यवस्था गरी कम गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा जुनसुकै स्थान र समयमा पक्राउ गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । गोपनीयताको हक कानूनद्वारा निर्धारित अवस्थामा नियन्त्रण हुन सक्दछ, त्यसमाथि अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणजस्तो विषयमा कम गम्भीर प्रकारका मुद्दाका सम्बन्धमा कानूनी अख्तियारीका आधारमा सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म घरभित्र पसी पक्राउ गर्ने व्यवस्था संविधान तथा सन्धि संझौतासमेतसँग नबाझिएको अवस्थामा कानूनको व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरी संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको प्राबधानसँग बाझिएको भन्ने तर्क गर्नु सत्य र औचित्यपूर्ण समेत नभएकाले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डा.कुलरत्न भुर्तेलको लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य रुपमा अ.वं. ११६ नं. को कानूनी व्यवस्थाले स्वेच्छाचारी पक्राउलाई वैधानिकता प्रदान गरेको र त्यसले मुद्दाका अभियुक्त र कसूरमा आरोपित नभएको व्यक्तिलाई एउटै वर्गमा राखी समान व्यवहार गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुका साथै अभियुक्त नभएका व्यक्तिलाई पनि पक्रन चाहेमा पक्रन सकिने व्यवस्था गरी स्वेच्छाचारी पक्राउलाई वैधानिकता प्रदान गरेको हुँदा सो कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा २४(४) द्वारा प्रदत्त फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक र धारा २८ द्वारा प्रदत्त गोपनीयताको हकको प्रतिकूल रहेकोले बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने दावी लिइएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा गोपनीयताको हक कानूनद्वारा निर्धारित अवस्थामा नियन्त्रण हुन सक्दछ, त्यसमाथि अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणजस्तो विषयमा कम गम्भीर प्रकारका मुद्दाका सम्बन्धमा कानूनी अख्तियारीका आधारमा सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म घरभित्र पसी पक्राउ गर्ने व्यवस्था संविधान तथा सन्धि संझौतासमेतसँग नबाझिएकोले निराधार निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भनी लिखित जवाफबाट प्रतिवाद गरिएको देखिन्छ ।

      प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाईका सिलसिलामा निवेदक अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेलले अ.वं. ११६ नं. को कानूनी व्यवस्थाले वारेण्ट जारी गरी पक्रनु पर्ने मानिसलाई र हतियार खजानासम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई जुनसुकै बखतमा भए पनि जनाउ दिई घरभित्र पसेर पक्राउ गर्न हुने र सो बाहेकका अरु मानिसलाई पक्रनु पर्दा घरको चोक आँगनसम्म गई पक्रन हुने र त्यसरी पक्राउ हुन नसकेमा जनाउ दिई सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म घरभित्र पसेर पनि पक्राउ गर्न हुने व्यवस्थाले एकातिर घर भित्र पसेर समेत पक्राउ गर्न सकिने गरी गोपनीयताको हक विपरीतको क्रियालाई अनुमति दिएको छ भने अर्कोतर्फ कसूरमा आरोपित नभएको व्यक्तिलाई समेत त्यसरी पक्रन हुने गरी स्वेच्छाचारी पक्राउलाई वैधानिकता प्रदान गरेको हुँदा सो कानूनी व्यवस्था बदरयोग्य छ भनी र विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले निवेदन दावीको कानूनी व्यवस्थासँग असम्बद्ध रहेको संविधानको धारा २४(४) को व्यवस्थाको उल्लेख गर्नुका साथै गोपनीयताको हकलाई निरपेक्ष हकको रुपमा परिभाषित गरी दायर गरिएको निवेदन निराधार भएकाले खारेजयोग्य छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य रुपमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने निर्णय गरिनु पर्ने देखिन्छ ः

 

१.     मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ११६ नं. को व्यवस्थाले स्वेच्छाचारी पक्राउलाई वैधानिकता प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन ?

२.    अदालती वन्दोवस्तको ११६ नं. को कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा    १२(३), २४(४) तथा धारा २८ समेतको प्रतिकूल छ वा छैन ?

 

      २.    अब, उल्लिखित प्रश्नहरूमा प्रवेश गरी विवेचना गर्नु अगाडि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अवधारणाको विकासक्रमका बारेमा हेर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

      वेलायतको संवैधानिक इतिहास हेर्दा त्यहाँका तत्कालीन राजा John ले जनतालाई अधिकार दिनका लागि जारी गरिएको दस्तावेज, जसलाई Magna Carta भनिन्छ, मा  No man shall be taken or imprisoned, disseised or outlawed or exiled or in any way destroyed save by the lawfull judgement of his peers or by law of the land भनिएको पाइन्छ । यसबाट आधिकारिक कानूनी निर्णय वा मुलुकको कानूनद्वारा मात्र वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण वा निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैगरी सन् १६१० को Petitions of Grievances मा देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको देखिन्छ :

 

"Among many other points of happiness or freedom which your majesty's subjects have enjoyed under your royal progenitors there is none which they have accounted more dear and precious than this, to be guided and governed by the certain rule of law ... and not by any arbitrary form of government. Out of this root hath grown the indubitable right of the people of this Kingdom, not to be made subject to any punishment ... other than such as are ordained by the common laws of this land or the statutes made by their common consent in parliament”

 

३.    यो Petition ले पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता absolute होइन, समाजमा अमन चयन कायम राख्न, शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न र नागरिकहरूको जीउधनको सुरक्षा गरी बृहत्तर सार्वजनिक हित कायम राख्न विधायिकाले बनाएको कानूनद्वारा राज्यले वैयक्तिक स्वतन्त्रता नियमन गर्न सक्छ भन्ने देखिन्छ । 

      ४.    वैयक्तिक स्वतन्त्रता absolute हो, यसलाई Restriction गर्न सकिँदैन भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने भ्लम च्भकगति त्यस्तो समाज कानूनको आधारमा नभई शक्तिको आधारमा सञ्चालन हुन पुगी दबचदबचष्अ समाज हुन जान्छ । त्यसैले स्वतन्त्रतालाई स्थापित र मान्य सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन गर्दा समाज पनि सभ्य हुन्छ र नागरिकहरू पनि संरक्षित भई स्वतन्त्रता पनि अपहरण हुँदैन ।

 

      Story को Constitution (4th Edition, Art 1943-6) मा The deduction is that life liberty and property are placed under the protection of known and established principles which cannot be dispensed with either generally or specially; either by courts or executive officers, or by legislators themselves different principles are applicable in different cases and require different forms and proceedings; in some they must be judicial in others the

government may interfere directly, and ex parte; but due process of law in each particular case means such an exertions of  the powers of government as the settled maxims of law permit and sanction and under such safeguards for the protection of individual rights as those maxims precribed for the class of cases to which the one being dealt with belongs. When life and liberty are in question there must in every instance be juducial proceedings; and that requirement implies an accusation, a hearing before an impartial tribunal, with proper jurisdiction and a conviction and judgement before the punishment can be inflicted  भनेको देखिन्छ ।

      १६१० को Petition मा वेलायतका त्यतिबेला नै रैतीसरहका नागरिकहरूलाई संसदले बनाएको कानूनले मात्र दण्ड गर्न सकिने व्यवस्था र रैतीसरहका नागरिकहरू सरकारको स्वेच्छाचारीतामा शासित हुने नभई कानूनद्वारा शासित हुने सौभाग्य पाएको कुरा व्यक्त गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी १६२८ को Petition of Rights को Petition मा पनि यही कुरा अर्थात् Rule of Law द्वारा शासित हुने कुरा दोहोर्‍याईएको  देखिन्छ ।

      वेलायतमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको शुरुआत Magna Carta को समयदेखि भई आएको र Magna Carta को No man can be deprived of his personal freedom save by the law of the land भन्ने बाक्यबाटै के स्पष्ट हुन्छ भने कानूनको authority बाहेक कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

      Liverside v. Anderson (1942)AC 206 को मुद्दामा  "All the courts to day and not least this House are as jealous as they have ever been in upholding the liberty of the suspect. But that liberty is a liberty confined and controlled by law whether common law or statute” भनी वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानूनद्वारा प्राप्त छ र नियन्त्रण पनि कानूनद्वारा नै हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट प्रत्येक मानिसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता जन्मदा साथ प्राप्त अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक अधिकार हो, तर स्वतन्त्रता absolute नभई कानूनबाट guided कानूनभित्र confined र कानूनद्वारा controlled भन्ने देखिन्छ । अमेरिकी व्यवस्थालाई हेर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा त्यहाँको संविधानको १७९१ मा भएको पाँचौं संशोधनमा No person shall be deprived of his life liberty or property without due process of law भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । वेलायतमा Law of the Land का आधारमा मात्र स्वतन्त्रता अपहरण वा नियन्त्रण हुनु सक्ने भनेको जस्तो अमेरिकामा पाँचौं संशोधनले due process of Law भनेको देखिन्छ । ती दुई व्यवस्थामा फरक के हो भने दुबै देशमा नागरिकलाई प्राप्त स्वतन्त्तता सार्वजनिक हितका लागि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर वेलायतमा संसदले बनाएको कानून Law of the Land अनुसार भनियो भने अमेरिकामा due process द्वारा भनिएको देखिन्छ । वेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता भएको कारण संसदले जे कानून बनाउँछ, त्यसका बारेमा परीक्षण हुँदैन, तर अमेरिकामा कानून बनेर मात्र हुँदैन, त्यस्तो कानून due process अनुकूल बनेको पनि हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । अमेरिकी due process of Law बेलायतको Magna Carte को दफा ३९ को save by the law of the land सरहको देखिन्छ । तर फरक के हो भने अमेरिकी अदालतले due process छ छैन भन्ने सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्दछ ।

      ५.    शुरु शुरुमा वेलायत र अमेरिकामा पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता भनेको अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक अधिकार भएकाले त्यस्तो स्वतन्त्रता राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने धारणाले प्रेरित भएर पनि समाजको गति र प्रगतिका साथै सार्वजनिक हितको लागि (common good, public health, safety morals ) अपराध रोकथामको लागि आदि विभिन्न कारणले गर्दा राज्यले नागरिकहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सीमित वा नियन्त्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरी त्यस्तो कानून बनाउन राज्यमा Police Power हुन्छ भनी Police Power अन्तर्गत कानून बनाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण र निलम्बन गरेको देखिन्छ ।

      ६.    अब, माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमा प्रवेश गरौं । मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको ११६ नं. को व्यवस्थाले स्वेच्छाचारी पक्राउलाई वैधानिकता प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन ? भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा अ.वं. ११६ नं. मा वारेण्ट जारी गरी पक्रनु पर्ने मानिसलाई र हतियार खजानासम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई घरभित्र पसी पक्रन पर्दा जुनसुकै बखतमा भएपनि पक्रनु पर्ने मानिस भाग्न नपाउने गरी बाटो रोक्का गरी जनाउ दिई घरभित्र पसेर पक्रन हुन्छ । लेखिएदेखि बाहेक अरु मानिसलाई पक्रन पर्दा घरको चोक आँगनमासम्म गई पक्रन हुन्छ । सो ठाउँसम्म जाँदा पनि पक्राउ हुन सकेन भने जनाउ दिई सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म घरभित्र पसेर पनि पक्राउ गर्न हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थालाई समग्रतामा हेर्दा वारेण्ट जारी गरी पक्रन पर्ने मानिस र हतियार खजानासम्बन्धी मुद्दाको अभियुक्तलाई एक किसिमको व्यवस्था र सो बाहेकका अन्य मानिसका लागि अर्को किसिमको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसको सीधा अर्थ गम्भीर प्रकृतिका अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाका अभियुक्त र अन्य मुद्दाका अभियुक्तका लागि अपराधको गम्भीरताका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्ने भन्ने नै देखिन्छ । अ.वं. ११६ नं. अनुसार मानिसलाई पक्राउ गर्नेसम्बन्धी प्रक्रियालाई नै निवेदकले स्वेच्छाचारी पक्राउको संज्ञा दिई त्यसलाई ICCPR को धारा ९(१) तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (४) को प्रतिकूल रहेको भनी जिकीर गरेको देखिन्छ । ICCPR को धारा ९(१) मा रहेको व्यवस्थालाई हेर्दा त्यसले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता तथा सुरक्षाको अधिकार प्रदान गर्नुका साथै कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी रुपले पक्राउ गर्न वा थुनामा राख्न नपाइने र कानूनबाट निर्धारित आधारमा वा कार्यविधिबमोजिम बाहेक कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नगरिने प्रत्याभूति प्रदान गरेको देखिन्छ । ICCPR को धारा ९(१) मा रहेको कानूनबाट निर्धारित आधारमा वा कार्यविधिबमोजिम बाहेक भन्ने व्यवस्थातर्फ निवेदकको ध्यान गएको देखिएन । धारा ९(१) को व्यवस्था बुझ्ने हो भने सो धाराले देहायका ४ कुराहरू स्पष्ट गरेको देखिन्छ :

 

क.    प्रत्येका व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक प्राप्त छ,

ख.    प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित छ,

ग.    कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी रुपले पक्राउ गर्न र थुन्न पाईंदैन,

घ.    पक्राउ गर्नु पर्दा कानूनद्वारा निर्धारित आधार र कार्यविधिबमोजिम मात्र पक्राउ गर्न                        सकिन्छ ।

 

      ७.    ICCPR को धारा ९(१) को व्यवस्थालाई नेपालको सन्दर्भमा संविधानको धारा २४ ले अंगीकार गरिसकेको छ । कानूनको शासन भएको, मौलिकहकहरू लिखित संविधानद्वारा संरक्षित गरिएको कुनै पनि सार्वभौम राज्यमा वारेण्ट जारी गरी वा नगरी कसैलाई पक्राउ गर्न र हिरासतमा राख्न सकिने कानूनको हुन सक्ने सम्भावित स्वेच्छाचारी प्रयोगको विरुद्ध check and balance को रुपको कानून देशको मूल कानून संविधानको धारा २४ को फौजदारी न्यायको हक हो। यही कुरालाई ध्यानमा राखी ICCPR को धारा ९(१) ले पक्ष राष्ट्रहरूले महासन्धिमा सदस्य बनेपछि कानून बनाउँदा पक्राउ गर्ने आधार र कार्यविधि तोक्नसक्ने र त्यसरी तोकिएको आधार र कार्यविधि अन्तर्गत पक्राउ गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण भएको नमानिने व्यवस्था गरेको हो ।

      ८.    धारा २४ को उपधारा (३) मा २४ घण्टाभन्दा बढी हिरासतमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसरी २४ घण्टा भन्दा बढी समय हिरासतमा राख्नु पर्दा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिनु पर्ने भनी गरिएको व्यवस्थाले त्यस्तो पक्राउलाई न्यायिक परीक्षणको अधीन गराएको छ । संविधानको धारा २४ को उपधारा (४) ले तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन भनी पश्चात्दर्शी असर पर्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको व्यवस्थाले कानून बन्नुभन्दा पहिले अपराध नमानिने कुनै कार्यलाई पछि कानून बनाई अपराध मानिएमा र पहिले कम सजाय हुने कसूरलाई बढी सजाय कायम गर्ने गरी कानून निर्माण गरिएमा त्यस्तो कानूनलाई Ex Post Facto कानून मानी अदालतले अमान्य गर्न सक्ने Ex Post Facto Law सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तसम्बन्धी स्वतन्त्रता अपहरण विरुद्धको व्यवस्था हो । निवेदकले वैयक्तिक स्वतन्त्रता स्वेच्छाचारी तबरबाट अपहरण हुन नसक्ने safeguard का उल्लिखित व्यवस्थालाई नहेरी अ.वं. ११६ नं. को पछिल्लो खण्डलाई मनोगत अर्थ गरेको भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको समग्रतामा अर्थ गर्नुपर्छ, कुनै एउटा शब्द वा बाक्यांशका आधारमा अर्थ गर्दा त्यसको गलत अर्थ निस्कन सक्छ । वारेण्ट जारी हुने मुद्दाका अभियुक्त र हतियार खजाना मुद्दाका अभियुक्त बाहेक अरु मुद्दाका अभियुक्तलाई पक्रनै नहुने भन्ने हुँदैन ।

      ९.    अ.वं. ११६ नं. ले लेखिएदेखि बाहेक अरु मानिस भन्नुको मतलब त्यस्ता मानिस कुनै अभियोग नै नलागेका मानिस भन्ने होइन । वारेण्ट जारी हुने मुद्दाका अभियुक्त र हतियार खजानासम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्त बाहेक अरु मुद्दाका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्दाको कार्यविधिसम्म त्यसले निश्चित गरेको हो । ICCPR को धारा ९(१) को व्यवस्थाले पनि कानूनबाट निर्धारित आधार वा निर्धारित कार्यविधि बमोजिम पक्राउ गर्न कुनै बन्देज लगाएको देखिँदैन । स्वतन्त्रताको हक कहिल्यै पनि निरपेक्ष रहँदैन, स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता पनि होइन । स्वतन्त्रतालाई निरपेक्ष छाड्ने हो भने समाजमा अराजकता र अव्यवस्था मौलाउँछ । यही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै अमेरिकी संविधानले पनि Due Process Clause का माध्यमबाट मनासिब बन्देज लाग्न सक्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ भने Procedure Established by Law भन्ने Clause का माध्यमबाट भारतीय संविधानले पनि त्यस्तै व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी सभ्य मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले समेत स्वीकार गरेको मान्यतालाई गलत अर्थवोध गरी स्वतन्त्रताको हकलाई निरपेक्ष हकको रुपमा व्याख्या हुन सक्दैन । त्यस्तो व्याख्या गर्नु कानूनी राज अर्थात् Rule of Law को खिलाफ हुन्छ । अ.वं. ११६ नं. को कानूनी व्यवस्थाले गरेको अरु मानिसलाई पक्रनेसम्बन्धी व्यवस्था अभियुक्तलाई पक्रने प्रक्रिया हो, कुनै पनि कसूर नगरेका व्यक्तिलाई होइन भन्नेसम्मको सामान्य हेक्कासमेत नराख्नु निवेदकको अनभिज्ञता पक्कै पनि होइन होला । तर निवेदनलेखमा कसूरमा आरोपित नभएको, क्रय विग्रय नगरेको भन्ने जस्ता शब्दहरूको प्रयोग गरेबाट निवेदकले उक्त कानूनी व्यवस्थाको वस्तुगत आधारमा नभै मनोगत आधारमा आफैंले गलत अर्थ निकाली निवेदन लिई उपस्थित भएको भन्ने देखिन्छ । त्यस्तो अर्थ गर्नु आफू स्वयं नै कानून व्यवसायी रहेका निवेदकजस्ता व्यक्तिका लागि शोभनीय देखिँदैन ।

      १०.    स्वतन्त्रताको हकलाई  सीमित तुल्याउने कानून उचित, निष्पक्ष र तर्कसंगत (just,fair and reasonable) छ छैन भन्ने जाँच अदालतले गर्न सक्छ । न्यायिक परीक्षणबाट अन्यथा देखिएमा त्यस्तो कानूनलाई बदर घोषित गर्ने अधिकार पनि अदालतमा निहित हुन्छ । तर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा मनासिब शंकाको घेरामा परेका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज बनाउने कानूनलाई हस्तक्षेप गर्दा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्ने राज्यको अधिकार कुण्ठित हुन जान्छ । यसै सन्दर्भमा Police Power को अवधारणासमेत जन्मिएको छ, जसले सार्वजनिक सुरक्षा, समाजको हित, सार्वजनिक नैतिकता र स्वास्थ्य कायम गर्नका लागि राज्यले वैयक्तिक अधिकारमा नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई बोकेको पाइन्छ । व्यक्तिभन्दा समाजको हितलाई राज्यले प्राथमिकता दिनु पर्दछ भन्ने मान्यताको जगमा उभिएको यो अवधारणाले पनि स्वतन्त्रताको हकलाई शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, अपराधको अनुसन्धान गर्ने र अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने उद्देश्य प्राप्तिका लागि सीमित तुल्याउन सकिने गरी राज्यलाई छुट दिएको छ । यिनै वस्तुगत यथार्थहरूलाई हृदयंगम गरेर नै स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत स्वतन्त्रताको proviso को रुपमा कानूनबमोजिम बाहेक भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गरिएको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिने कानूनी व्यवस्था पनि त्यसैको उपज हो । मुद्दाको पुर्पक्ष भनेको मुद्दाको अन्तिम निर्णय होइन, त्यस्तो अभियुक्तको कसूर प्रमाणित नहुँदैको अवस्थामा त्यसरी थुनामा राखिने क्रियाले व्यक्तिगत दृष्टिले वैयक्तिक स्वतन्त्रता नियन्त्रित भएको हुन सक्छ, तर अपराधको अनुसन्धान वा अदालती प्रक्रियाबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल त्यसरी थुनामा राख्नु पर्ने अवस्थालाई आम जनताको वृहत्तर हित जस्तैः शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न वा जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने वा अपराध हुनबाट रोक्न वा अपराधबाट पीडितलाई न्याय दिन वा अपराधीलाई कानूनबमोजिम सजाय दिलाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको कानूनबमोजिम वारेण्ट जारी गरी वा अन्य प्रक्रियाले म्याद पठाई कसैलाई पक्राउ गर्दा स्वतन्त्रता अपहरण भएको मानिँदैन । अ.वं. ११६ नं. को कानूनी व्यवस्था आफैंमा सारभूत व्यवस्था होइन, यसले केबल प्रक्रिया मात्र निर्धारित गरेको छ । के कस्तो मुद्दाका अभियुक्तलाई अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ र के कस्ता मुद्दामा अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने विषय प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु होइन । त्यस्तो विषय निश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्थामा आधारित रहेर पक्राउ गर्नुपर्ने मानिसलाई पक्रँदाको प्रक्रिया मात्र निर्धारित गरेको अ.वं. ११६ नं. को कानूनी व्यवस्थाले स्वेच्छाचारी पक्राउलाई वैधानिकता दिएको भनी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र Ex Post Facto Laws सम्बन्धी संवैधानिक अबधारणासँग सापेक्ष गराएर लिइएको दावी त्यस हदसम्म ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन ।   

      ११.    प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता तथा सुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने ICCPR को धारा ९(१) को प्राबधानलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने पनि अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अपराधीलाई दण्डित गर्ने कार्यको अभावमा स्वतन्त्रता र सुरक्षाको हकले सार्थकता पाउन सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अभियोग लागेका मानिसलाई अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ गर्न नपाउने हो भने व्यक्तिको सुरक्षाको अधिकार सुरक्षित हुने वातावरण बन्दैन । यसरी स्वतन्त्रता र सुरक्षाका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको कुरालाई पनि हृदयंगम गर्नै पर्छ र ती दुबै हकको प्रत्याभूतिका लागि कानूनको शासन, दण्डहीनताको अन्त, सामाजिक सुव्यवस्था र शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले अ.वं. ११६ नं. को कानूनी व्यवस्थाले ICCPR को धारा ९(१) ले प्रत्याभूत गरेको अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने निवेदन दावीसँग सहमत हुन सकिएन ।

      १२.   अब, अ.वं. ११६ नं. को कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १२(३), धारा २४(४) तथा धारा २८ समेतको प्रतिकूल छ वा छैन ? भन्ने अर्को प्रश्नतर्फ विचार गर्दा संविधानको धारा  २४(४) सँग विवादित कानूनी व्यवस्थाको सान्दर्भिकता नरहेको भन्ने यस अघिको निष्कर्षका आधारमा त्यसतर्फ थप विवेचना गर्नु आवश्यक देखिँदैन । निवेदकले संविधानको धारा २८ मा प्रत्याभूत गोपनीयताको हकमा समेत अ.वं. ११६ को कानूनी व्यवस्थाले बन्देज लगाएको भनी दावी लिएको अवस्था छ । धारा २८ मा गोपनीयताको हकअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुने भनिएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई सतही रुपमा हेर्दा पनि गोपनीयताको हक निरपेक्ष हकका रुपमा नरहेको स्पष्ट हुन्छ । कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक भन्ने शब्दावलीले कानूनद्वारा गोपनीयताको हकसम्बन्धी कुराहरूलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न सक्ने राज्यको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर गोपनीयता व्यक्तिको इज्जत, सम्मान र स्वायत्ततासँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसलाई उदाङ्गो पार्ने छुट राज्यले पनि पाउँदैन । गोपनीयता मानव सभ्यताको परिचायक पनि हो । सभ्य समाजमा व्यक्तिका निजात्मक विषयहरूलाई खोतलेर सार्वजनिक गरिँदैन, व्यक्तिका निजी मामिलाहरूलाई गैरकानूनी रुपमा हस्तक्षेप गरिँदैन । यही मानव मूल्यसँग जोडिएको विषय भएकाले अन्नपूर्ण राणा वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत भएको रिट निवेदनमा गोपनीयताको हकको व्यवस्थाबाट व्यक्तिको निजी जीउ अंगको गोपनीयतामा अतिक्रमण गर्न नपाउने गरी गोपनीयताको हकको स्पष्ट व्यवस्था भएबाट अदालतकै आदेश भए पनि यदि शरीरको त्यस्तो गोप्य अंग निजको मञ्जूरी बेगर जाँच गर्न लगाइन्छ भने त्यसबाट व्यक्तिको सो गोपनीयताको हकबाट निजलाई बञ्चित गर्नुसरह नै हुने भनी यस अदालतबाट आदेश जारी भएको छ । त्यसैगरी निलहीरा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनीलबाबु पन्त वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा पनि कानूनले निर्धारण गरेको उमेर पूरा गरेका व्यक्तिहरूले कसरी यौन सम्पर्क (Sexual Intercourse) राख्दछन् र त्यस्तो सम्पर्क प्राकृतिक अप्राकृतिक के हो भनी प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई पनि प्राप्त हुन नहुने, महिला र पुरुषहरू (विपरीत लिङ्गी) ले गर्ने यौन सम्पर्कमा गोपनीयताको हक सुरक्षित भएकाले त्यस्तो अधिकार फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूको हकमा पनि समानरुपमा आकर्षित हुने भनी यस अदालतबाट बोलिएको छ । अमेरिकी अदालतले पनि Sackler v. Sackler को मुद्दामा न्यायिक पृथक्कीकरणमा रहेकी पत्नीको यौनाचारको विषय र Roe n. Wade को मुद्दामा गर्भपतनसम्बन्धमा महिलाको अधिकारका विषयलाई गोपनीयताको हकअन्तर्गत राखी व्याख्या गरियो । ती व्याख्याहरूबाट अनुचित खानतलासी र बरामदी (unreasonable search and seizure) लाई अदालतबाट अमान्य घोषित गरिएको देखिन्छ । तर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्रनु पर्ने व्यक्तिलाई घरभित्र पसेर पक्रने क्रियामा गोपनीयताको हक आकर्षित हुने नहुने भन्ने नै प्रस्तुत मुद्दामा निरुपण हुनुपर्ने मुख्य विषय बनेको छ । अ.वं. ११६ नं. को प्राबधान पक्रनु पर्ने मानिसलाई पक्रने प्रक्रियासँग मात्रै सम्बन्धित छ, यसले को कस्तो व्यक्तिलाई पक्रनुपर्ने भन्ने निश्चित गर्दैन, केबल प्रक्रिया मात्र निश्चित   गर्छ । यस व्यवस्थाले अभियुक्तलाई अभियोगको गम्भीरताका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । वारेण्ट जारी गरी पक्रनु पर्ने मानिस र हतियार खजानासम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई एक वर्गमा र अन्य मानिसलाई अर्को वर्गमा राखी पहिलो वर्गका अभियुक्तलाई जुनसुकै बखतमा घरभित्र पसी पक्रन सकिने र दोस्रो वर्गका अभियुक्तको हकमा घरको चोक आँगनसम्म गई पक्रन हुने, सो ठाउँसम्म जाँदा पक्राउ हुन नसकेमा मात्र जनाउ दिई सूर्योदय देखि सूर्यास्तसम्ममा घरभित्र पसेर पक्राउ गर्न हुने देखिन्छ । त्यसरी अपराधको गम्भीरताका आधारमा त्यसमा मुछिएका व्यक्तिलाई पक्रने प्रक्रियाअन्तर्गत घरभित्र पसी पक्रन सकिने व्यवस्थालाई नै निवेदकले गोपनीयताको हकसँग सापेक्ष गराएर चुनौती दिएको देखिन्छ । ICCPR को धारा १७(१) मा कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयता, परिवार, घर वा लेखापढीमा स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी हस्तक्षेप नगरिने प्रत्याभूति प्रदान गरिएको छ । अ.वं. ११६ नं. ले स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी प्रवेशलाई निषेध गरेको अवस्था हुँदा कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअन्तर्गत गरिने प्रवेशलाई गोपनीयतासँग दाँज्न मिल्दैन । अ.वं. ११६ नं. मा तोकिएको अवस्थामा बाहेक बिना कारण कसैको घरमा कोही प्रवेश गर्छ भने त्यतिवेला आफ्नो गोपनीयताको हक कुण्ठित भएको महसूस गरी त्यसका विरुद्धमा न्यायिक उपचार खोजेका वखत त्यसको न्याय निरुपण हुनसक्ने नै हुन्छ । अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत कानूनी आधारमा कानूनी अधिकार सम्पन्न राज्यको agent को साथै कानून लागू गर्ने प्रहरी घरभित्र प्रवेश गर्न सक्ने कानूनले गोपनीयताको हक हनन् वा अपहरण गर्दैन । गोपनीयताको हक पनि absolute हक होइन । गोपनीयताको हक पनि राज्यले कानून बनाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हक   हो । गोपनीयताको हकको निहुँमा अपराधको अनुसन्धान गर्न वा शंकित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नबाटै रोक लगाउने हो भने शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र समाजमा सुव्यवस्था बनाई राख्ने कार्य संभव हुँदैन ।

      १३.   संविधानको धारा १२(३) का सन्दर्भमा निवेदन दावीको विषयलाई हेर्दा संविधानको धारा १२(२) ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने उपधारा (३) को खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्म विभिन्न स्वतन्त्रताहरू प्रदान गरिएको देखिन्छ । उपधारा   (३) को खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्मका स्वतन्त्रताहरू सार्वजनिक हितको लागि कानून बनाएर रोक लगाउन सकिने व्यवस्था भएको हुँदा धारा १२ को स्वतन्त्रताहरू absolute नभई कानून बनाएर रोक लगाउन सकिने स्वतन्त्रता भन्ने देखिन्छ ।

      १४.   कानूनबमोजिम बाहेक भन्नाले कानून बनाएर वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरणलाई स्वतन्त्रताको हक हनन भएको नमानिने भन्ने देखिन्छ । कानून भन्नाले विधायिकाले संवैधानिक र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर बनाएको कानूनलाई जनाउँछ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने रोक लगाउने कानूनको सम्बन्धमा संविधानले कुनै कार्यविधि तोकेको देखिँदैन । संविधानले त्यस्तो कानून र कार्यविधिका लागि विधायिकालाई अधिकार प्रदान गरेको  देखिन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न रोक लगाउने कार्यविधि र तरिकाहरू तोक्ने कानून निर्माण गर्न संविधानले विधायिकालाई पूरै भूमिका दिएको देखिन्छ । त्यसैले व्यवस्थापन विधि पूरा गरी संविधानविपरीत नहुने गरी विधायिकाले जुनबेला जे जस्तो कानून निर्माण गर्‍यो त्यही नै कार्यविधि कानूनबमोजिमहुन्छ ।

      १५.   त्यसैले वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष नभई कानूनबमोजिम रोक लगाउन वा नियन्त्रण गर्न सकिने स्वतन्त्रता भएको र अ.वं. ११६ नं. को व्यवस्था अपराध गरेको भनी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सक्षम अदालतबाट जारी भएको वारेण्टमा पनि अदालतसमक्ष नआई लुकी छिपी भागी हिँड्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने कार्यविधिसम्बन्धी कानून हो । 

      १६.    संविधानको धारा १२(३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश खण्ड (१) मा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने काममा प्रतिबन्ध लगाउन कानून बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ भने खण्ड (३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश खण्डमा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने काममा प्रतिबन्ध लगाउन कानून बनाउन सकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अ.वं. ११६ नं. मा भएको वारेण्ट जारी गरी पक्राउ गरिने मानिस, हतियार खजाना मुद्दाका अभियुक्त र अदालतको आदेशले पक्राउ हुने मानिस राज्यका तर्फबाट अपराध गरेको भन्ने अभियोगमा मुद्दा चलेको मानिसहरू नै हुन् । राज्यले एयष्अिभ एयधभच अन्तर्गत संविधानले विधायिकालाई कानून बनाउन अधिकार प्रदान गरेअनुसार विधायिकाले व्यवस्थापन कार्यविधि पूरा गरी कानून बनाएको देखिन्छ । 

      १७.   विधायिकाले बनाएको कानूनलाई अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा केही मान्य सिद्धान्तमा रहेर गरिन्छ । जनताले आफूमा भएको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी आफूले चुनेर पठाएका delegate हरूको समूह, जसलाई विधायिका भनिन्छ, त्यस्तो निकायले बनाएको कानूनलाई अदालतले आफूमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने असाधारण अधिकार छ भन्दैमा विना आधार त्यस्तो कानूनलाई अमान्य गर्दैन । समाजमा के कस्तो कानूनको अभाव छ भन्ने कुरा अदालतलाई जानकारी हुँदैन, त्यस्तो कुराको जानकारी विधायिकालाई मात्र हुन्छ । विधायिकाले जहिले पनि समाजलाई खाँचो भएको र आवश्यक भएकोले कानून बनाउँछ । त्यसैले विधायिकाले Legislative Power अन्तर्गत बनाएको कानून Constituent power अन्तर्गत बनाएको संविधानसँग बाझिएको भनी कसैले जिकीर गर्दछ भने त्यस्तो जिकीर प्रमाणित गर्ने भार जिकीरकर्तामा रहन्छ । यदि जिकीरकर्ताले किन र कसरी विधायिकी कानून संविधानसँग बाझिएको हो सो कुरा Adequate Pleading  द्वारा अदालतलाई convinceprove गर्न नसकेमा शंकाको सुविधा विधायिकालाई जान्छ र विधायिकी कानूनलाई अमान्य गरिँदैन भनिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि अ.वं. ११६ नं. को व्यवस्था संविधानसँग किन र कसरी बाझियो भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले convinceprove गर्न सकेको देखिएन । 

      Middleton v Texas Power Co (1919), 249 US 152 (157) को मुद्दामा 'It must be presumed that a legislature understands and correctly appreciates the need of its own people that its laws are directed to problems made manifest by experience and that its discrimination are based upon adequate grounds"  भन्ने व्याख्या भएको छ । त्यसैगरी Ellis v Ry Clerks (1987) 466 US 435 (444) को अर्को विवादमा When the Constitutionality of a statute is challenged this court first ascertains whether the statute can be reasonably construed to avoid the constitutional difficulty भन्ने व्याख्या भएको   छ ।

      विधायिकी कानूनलाई संविधानसँग बाझिएको भन्ने विवादमा अदालतले जहिले पनि आफूलाई voluntary self restraint मा राख्नु पर्दछ । यतिसम्मकि कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको भन्ने विवादमा यदि विवादित कानूनको दुई वेग्ला वेग्लै व्याख्या गर्न सकिने ठाउँ भएपनि अदालतले त्यस्तो कानून संविधानअनुकूल छ भन्ने पटिृ व्याख्या गर्नुपर्छ । यहाँ भारतको सर्वोच्च अदालतले Menon v Asst collector, 1971 SC 2392 को मुद्दामा When two onstructions of the impugned statute are possible the presumption of constitutionality is applied to give such interpretation to its terms as will sustain the law because the legislature is presumed to enact a law which is consistent with the constitution  भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ ।

      १८.   सार्वजनिक सुरक्षा, समाजको हित, सार्वजनिक नैतिकता र स्वास्थ्य कायम गर्नका लागि राज्यले वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्छ भन्ने Police Power को अबधारणाले पनि अपराधको अनुसन्धानका सिलसिलामा व्यक्तिको घरजग्गामा प्रवेश गर्न सकिने छुट राज्यलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । अपराधको सम्बन्धमा तहकीकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो अपराधसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति वा दशी प्रमाण कुनै व्यक्तिसँग वा कुनै ठाउँमा छ भन्ने शंका गर्नुपर्ने मनासिव कारण भएमा निजले त्यस्तो व्यक्ति वा ठाउँको तोकिएबमोजिम खानतलासी लिनसक्ने अधिकार सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १०(१) ले अनुसन्धान निकायलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । विशेष ऐनका रुपमा रहेको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनले प्रदान गरेको सो अधिकारका आधारमा पनि अ.वं. ११६ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था  देखिँदैन । गोपनीयताको हक र स्वतन्त्रताको हक निरपेक्ष हकका रुपमा नरहेको र अपराधको अनुसन्धान, तहकीकातका सिलसिलामा अभियुक्तलाई पक्रनु पर्ने भै घरभित्र पसी पक्राउ गर्ने क्रियाले गोपनीयता र स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुगेको मान्ने हो भने बृहत्तर public interest भएको शान्ति सुरक्षाको प्रश्न गौण हुन जाने यथार्थलाई विर्सन मिल्दैन । गोपनीयताको हकले अनुचित र कानूनविपरीतको खानतलासी र बरामदीलाई रोक्छ, तर कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रियाअन्तर्गत अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने क्रममा घरभित्र प्रवेश गर्ने क्रियालाई रोक्दैन । त्यसरी पक्राउ गर्दा गोपनीयताको हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अर्थ गर्ने हो भने कुनै पनि अभियुक्त र कुनै पनि अपराधीलाई पक्राउ गर्न नसकिने, नपाइने व्याख्या गर्नुपर्ने   हुन्छ । कुनै पनि कानूनको व्याख्या गर्दा अपराधको अनुसन्धान जस्तो समाजको हित गाँसिएको सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कानूनबमोजिम कसैलाई पक्राउ नै गर्न नहुने व्याख्या गर्नु हुँदैन । त्यसैले अ.वं. ११६ नं. को व्यवस्थाले व्यक्तिको गोपनीयताको हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित तुल्याएको भन्ने निवेदकको कथनसँग पनि सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।

      १९.    अब, निवेदन बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा अ.वं. ११६ नं संविधानसँग किन र कसरी बाझियो भन्ने निवेदकले देखाउन सकेको   पाइएन । जबकि अ.वं. ११६ नं. को व्यवस्था हेर्दा वारेण्ट जारी हुने मुद्दा र अन्य मुद्दामा अपराधको आरोप लागेको अभियुक्तलाई fair trial hearing को लागि अदालतसमक्ष उपस्थित गराउन पक्राउ गर्ने व्यवस्थाको कानून कानूनी शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने राज्यमा कानूनभन्दा माथि कोही पनि नहुने र वैयक्तिक स्वतन्त्रता, कानूनद्वारा नियन्त्रित गर्न सकिने स्वतन्त्रता भएको कारण प्रहरीले खोजी गर्दा फरार हुने फौजदारी अपराधको अभियोग लागेको अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने व्यवस्था अ.वं. ११६ नं संविधानसँग बाझिएको देखिएन । तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको ११६ नं. को व्यवस्था संविधानको धारा १२, धारा २४(४) तथा धारा २८ समेतसँग बाझिएको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. गिरीशचन्द्र लाल

न्या. प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०६६ साल पुस २ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु