शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८२७६ - परमादेश

भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: चैत्र अंक: १२

निर्णय नं. ८२७६    २०६६ चैत अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

संवत् २०६० सालको रिट नं. ..३४४७

आदेश मितिः २०६६।९।१।४

 

मुद्दाः परमादेश ।

 

      निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च र आफ्नो तर्फबाट का.जि.का.म.न.पा वडा.नं. १४ कुलेश्वर      बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत

                                      विरुद्ध                        

      विपक्षीः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत

 

§  प्रकृतिले मानवलगायतका प्राणीहरूको अत्यावश्यकीय वस्तुको रुपमा दिएका हावा, पानी, वनजंगल लगायतका चिजवस्तुहरू कुनै एकै व्यक्ति वा एउटा मानव पुस्ताको लागि मात्र वा कुनै खास व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रयोजनको लागि मात्र अनियन्त्रित एवं अव्यवस्थित रुपमा उपभोग वा दोहन गर्न वा हुन नदिई तिनीहरूलाई पुस्तौंपुस्तासम्मको लागि समेत सुरक्षित राख्न व्यवस्थित, दिगो एवं नियन्त्रित तवरले प्रयोग र दोहन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु राज्यको परम् कर्तव्य हुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  काठमाडौं उपत्यकाभित्रको भूमिगत जलस्रोत उपयोग वा दोहन गर्ने भनी उल्लेख गरेका विभिन्न संघ संस्था र निजी कम्पनीहरू, कलकारखाना, होटल, आवास गृह, अस्पताल, नर्सिङ्ग होमलगायतका निकायहरू निःसन्देह रुपमै व्यावसायिक एवं व्यापारिक वा नाफाको उद्देश्यबाटै स्थापित वा खडा भएको भन्ने देखिएको स्थितिमा त्यस्ता निकायहरू लगायत खानेपानी आपूर्ति गर्ने व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाहरूले भूमिगत पानीको दोहन गर्नुपूर्व जलस्रोत ऐन, २०४९ बमाोजिम नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्यतः अनुमतिपत्र लिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  भूमिगत जलस्रोतको अनियन्त्रित एवं अनियमित दोहनलाई नियन्त्रित र नियमित रुपमा व्यवस्थापन गरी दिगो एवं सन्तुलित रुपमा दोहन र उपभोग गर्नु गराउनु अनिवार्य   देखिने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री राजुप्रसाद चापागाई, बसन्तप्रसाद अधिकारी, कविता पाँडे

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(४)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३(ग)

§  जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ४(१), (२) र ८

 

आदेश

      न्या. प्रेम शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत यस अदालमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :-.

      पृथ्वीको तीन चौंथाई भाग पानीले भरिएपनि २.८ प्रतिशत मात्र  स्वच्छ र त्यसमध्ये पनि २२ प्रतिशत मात्र मानिसले उपयोग गर्न सक्ने भूसतह र भूमिगत Surface and ground water पानी उपलब्ध छ । यसको उपयोग र व्यवस्थापनमा  संवेदनशीलता नदेखाइएमा यसबाट बाढी, पहिरो, भूक्षय, जमीन भासिने जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू व्यहोर्नु पर्ने, यसको व्यवस्थापनमा कानून र नीति निर्माण गरी दिगो उपयोग हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न जलस्रोत ऐन, २०४९ समेत तर्जुमा भई अधिराज्यभर लागू भैरहेको र काठमाडौं उपत्यकामा सात बटा विश्व सम्पदा संग्रहालय रहेकोले उपत्यकाको व्यवस्थापनमा अत्यन्त संवेदनशील हुनु पर्दछ, अन्यथा ठूलो दुर्घटनाको शिकार हुनु पर्दछ। काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी लगायत विभिन्न प्रकारको पानीको भूसतह र भूमिगत दुबैंको उपभोग भए पनि उपत्यकाको मागअनुसार पानीको आपूर्ति भइरहेको छैन । भूमिगत पानीको दोहन गरी आपूर्ति गर्नु स्वाभाविक भएपनि अनियन्त्रित दोहनले प्राकृतिक प्रकोप घट्न सक्दछ । विद्यमान जलस्रोत ऐन, २०४९, जलस्रोत नियमावली, २०५० र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगर्दा पानीको असीमित दोहन भई उपत्यकाका वासिन्दाहरूको सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक उल्लंघन भई भूमिगत पानीको दोहनमा तत्काल रोक लगाई कानूनी व्यवस्थाको यथोचित परिपालना गर्न साथै उपत्यकाको जल भण्डारबाट दैनिक रुपमा २ करोड ६३ लाख लिटर (२६.३ mld) निकाल्न सकिने क्षमता रहेकोमा १९९४ मा नै ५ करोड ६६ लाख लिटर (५६.६ mld) दोहन गरिरहेको र हाल पनि यसमा कुनै कमी नआएको भूमिगत पानीको अत्याधिक दोहनको कारणले विभिन्न स्थानमा गरिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनबाट यसको तह (water level) ९ देखि ६८ मिटर सम्म घटेको पाइसकेको कुरा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय समेतको संलग्नतामा प्रकाशित Nepal State of Environment 2001 (P.122-123) मा उल्लेख भएको, त्यसैगरी हालसालै प्रकाशमा आएको जापानको यूनीभर्सिटी अफ टोकियो र पोखरा विश्वविद्यालयले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनअनुसार उपत्यकाको दैनिक क्षमता १ करोड ५० लाख लिटर मात्र रहेकोमा खानेपानी संस्थान र निजी क्षेत्रले दैनिक ७ करोड लिटर भन्दा बढी भूमिगत पानी उत्पादन गरेको जुन क्षमता भन्दा ५ गुणा बढी भएको र यसरी क्षमता भन्दा बढी पानी निकालिंदा पूर्ण रुपमा Recharge नहुने, भूमिगत जल प्रदूषित हुने नुनिलो समेत हुने पुष्टि भएको छ (Environment law in India P.Leelakrishan Butterworths 2000 P.72-73) । क्षमता भन्दा बढी दोहन गरिएमा पानीको सतह Recharge नभै शून्यपन (Vaccum) बढ्न गई भौगर्भिक संरचना विग्रने, फलस्वरुप घर भवन लगायतका संरचना भत्किई अपार धनजनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने, जसको सम्बन्धमा Bernard J.Nebel Richard T. Wright को Environment Science (6th ed. P.280) नामक पुस्तकमा उल्लेख भएको र यसरी भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनका कारणबाट वातावरण र जनस्वास्थ्यमा विभिन्न खाले दुरगामी असर पर्ने र स्वयं नेपाल सरकार, जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित Environment Planning and management of the Kathmandu Valley 1999 को अध्ययनबाट भूमिगत पानीको तह प्रत्येक वर्ष २.५ मिटर तल झारिरहेको shallow Deep Well हरू सुकिरहेको भन्ने स्पष्ट हुने हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास  गर्ने जनसमुदायको स्वच्छ, स्वस्थ र सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवहारयुक्त प्रत्याभूतिको लागि जलस्रोत ऐन तथा नियमावलीबमोजिमको कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गराई पाउन विपक्षीहरूका नाममा नेपाल अधिराज्यको  संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत देहायबमोजिमको विषयहरूमा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँन यो निवेदन गर्दछौं ।

 

क)    जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (१) अनुसार भूमिगत जलस्रोतको उपभोग ऐनको दफा ८ बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरी अनुमित पत्र लिएर मात्र गर्नु गराउनु तथा ईजाजत नलिएकालाई रोक लगाई कारवाही गर्नु भनी प्रत्यर्थी जलस्रोत मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

ख)    भूमिगत जलस्रोतको उपभोग गर्दा भूक्षय, वाढी, पहिरो वा यस्तै अरु कारणद्वारा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मात्र गर्नु गराउनु भनी जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा २० अनुसार विपक्षी जलस्रोत मन्त्रालय र जल तथा शक्ति आयोगका नाउँमा परामादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

ग)    विपक्षी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विपक्षी नेपाल खानेपानी संस्थानले समेत काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतको सहन सीमा भन्दा बढी निकाल्ने कार्य गरकोले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीका अन्य बैंकल्पिक श्रोतहरू खोजी गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन र विपक्षी नेपाल खानेपानी संस्थानमा भइरहेको पानीको चुहावट हटाउने प्रभावकारी काम गर्नु गराउनु भनी विपक्षी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र नेपाल खानेपानी संस्थानको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

घ)    काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत जलस्रोतको दोहन यहाँको प्राकृतिक रुपमा रिचार्ज हुने क्षमता भन्दा बढी भएकोले काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपभोग हुनसक्ने वास्तविक क्षमताभन्दा बढी भूमिगत जलस्रोतको दोहन नगर्ने र रिचार्ज हुने नहुने क्षेत्रअनुसार मात्र दोहन गर्न परिमाणात्मक बन्देज लगाउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध गर्नु गराउनु भनी विपक्षी जलस्रोत मन्त्रालय र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी   गरिपाऊँ ।

ङ)    Regulating Growth: Kathmandu Valley,1995 राष्ट्रिय योजना आयोग तथा Environment Planning and management of the Kathmandu Valley,2000 जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनहरूले सिफारिश गरेअनुरूप काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित जलस्रोतको अत्यधिक उपभोग गर्नुपर्ने उद्योगहरूको स्थापनामा बन्देज तथा भइरहेका उद्योगहरूलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था निश्चित समयावधि भित्र गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी जलस्रोत एवं जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ।

च)    काठमाडौं उपत्यकामा पानीको पूर्ण उपभोग (Optimum Utilization) गर्ने व्यवस्था गर्नू गराउन अत्यधिक जलस्रोतको उपभोग गर्ने तारे होटल, विद्यालय आवासगृह, नर्सिंङ्गहोम एवं अस्पताल लगायतका उद्योगहरूले प्रशोधन (Recylcle treat) गरेर पानीको पुर्नः प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी जलस्रोत मन्त्रालय, र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

छ)    जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (२) बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि भूमिगत जलस्रोतको उपभोग गर्दा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ८ अनुसार पानी निकाल्न पाउने निश्चित परिणाम उल्लेख गरेरमात्र अनुमति पत्र दिने र सोहीअनुरूप भूमिगत जलस्रोत निकालिए ननिकालिएको निरीक्षण गर्न एउटा सक्षम अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षी जलस्रोत मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

ज)    अधिराज्यभरिको भूमिगत जलस्रोतको गुणस्तर व्यवस्थापन र संरक्षणका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी कार्य गर्न अधिकार सम्पन्न एउटा सक्षम र सवल निकायको स्थापना यथाशक्य छिटो गर्नु गराउनु भनी विपक्षी मन्त्रिपरिषद, जलस्रोत मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वतावरण मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

झ)    भूमिगत जलस्रोत उपभोग र त्यसको परिणाम सम्बन्धमा हालसम्म कुनै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) भए नभएको साथै अन्य सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरू प्रत्यर्थी निकायहरूबाट झिकाई पाऊँ ।

ञ)    साथै जनताले तिरेको कर, राष्ट्रका नाममा  आएको अनुदान, लिएको ऋण तथा प्राप्त आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगबाट तलब भत्ता लगायत विभिन्न सुविधाहरूको उपभोग गरी व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित कानूनको कार्यान्वयन गरी नागरिकको सेवा गर्न नियुक्त सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूको आफ्नो कानूनी कर्तव्यप्रतिको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार एवं असंवेदशीलताबाट संविधान तथा कानूनद्वारा संरक्षित जनताको विभिन्न मौलिक अधिकारको उल्लंघन भई जन, धन समेतमा गम्भीर असर पर्ने र परिरहेको हुँदा त्यस्ता जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाहप्रति संवेदनशील हुनु भनी न्यायिक निर्देश(Judicial Stricture) समेत जारी  गरिपाऊँ ।

ट)    निवेदक संस्थाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष ल्याएको मुद्दा अत्यन्त संवेदनशील, गम्भीर, सार्वजनिक हित र सरोकारको भएको हुँदा उक्त मुद्दामा अदालतमा प्रस्तुत गर्ने अध्ययन सामग्रीहरू, विशेषज्ञको सेवा लगायतका अन्य कार्यमा आर्थिक श्रोतको आवश्यकता पर्ने हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राधेश्याम सिंघानिया वि. नेपाल  सरकार समेतको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुरूप यस मुद्दामा सम्मानित अदालतलाई सहयोग गर्न गठन गरिने कार्यदल लगायत निवेदकको संस्था समेतलाई यथोचित रकम उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ।

 

      उल्लिखित आदेशहरूका साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषय भूमिगत जलस्रोत उपभोग र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भई तत्काल यसको समुचित व्यवस्था नहुँदा उपरोक्त उल्लेख गरेअनुसार गम्भीर वातावरणीय समस्या समेत समावेश भएको सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न भएकोले यसको उचित अध्ययन गर्न प्राविधिकहरू सम्मिलित आयोग, समिति वा कार्यदल निश्चित समयभित्र गठन गर्ने र अदालतमा प्रतिवेदन बुझाउने भनी विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक सरोकारको छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने विषय भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३८ अनुसार रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई टुङ्गो लगाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले मिति २०६०।२।२३ मा दायर गरेको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिलेबाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश  गर्नु । साथै यसमा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था  देखिन आएन । रिट निवेदकले निवेदनमा उठाईएका विषयको गाम्र्भीयतालाई मध्यनजर राख्दा प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६०।२।२९ को आदेश ।

      विपक्षीले रिट निवेदनको प्रकरण नं. ३ मा उल्लेख गरेको जलस्रोतको व्यवस्थापन सम्बन्धमा जलस्रोत ऐन, २०४९ र जलस्रोत नियमावली २०५० मा तोकिएको कानूनी प्रक्रिया प्रतिकूल हुने गरी जिल्ला जलस्रोत समिति भक्तपुरबाट कुनै पनि किसिमले अनियन्त्रित तबरबाट भूमिगत पानीको दोहन गर्न पाउने गरी कसैलाई इजाजत स्वीकृति दिइएको छैन । निवेदनको प्रकरण नं. ५ को (क) (ख) (ग) (घ)    (ङ)(च) (छ) विपरीत हुने कुनै पनि कार्यलाई यस समितिले जलस्रोत ऐन बमोजिम नियमित गर्ने गराउने र कार्यवाही गर्नेतर्फ सजग रहेको र आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरका प्र.जि.अ. एवं अध्यक्ष, जिल्ला जलस्रोत समितिको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

      वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र सोको नियमावली, २०५४ बमोजिम भूमिगत जलस्रोतको वितरण गर्नेले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा यससम्बन्धी प्रतिवेदनको स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित निकायबाट यस मन्त्रालयमा नआएको साथै वातावरण ऐन र नियमावलीबमोजिम वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा यस मन्त्रालय निरन्तर कार्यरत छ । यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीबाट विपक्षी (निवेदक) हरूको संवैधानिक एवम् कानूनी हकमा आघात पुगेको हो, सोको पुष्टि गर्न नसक्नु भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      नेपाल राज्यभित्रको भूसतहमा वा भूमिगत जलस्रोतको समुचित उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन गरी जलस्रोतको उपयोगबाट वातावरणीय तथा अन्य हानिकारक प्रभावको रोकथाम गर्नेतर्फ सरकार सदैव सजग छ । पर्याप्त आधार र कारणबिना नेपाल सरकारले कुनै पनि संस्थालाई रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था नहुँदा निवेदक संलग्न संस्थालाई यथोचित रकम उपलब्ध गराई पाऊँ भन्ने माग उचित नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

      जलस्रोत व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अनुगमन लगायतको काम गर्न यस परियोजनालाई नतोकेकोले सोको लागि जलस्रोत ऐन, २०४९ मा समसामयिक संशोधन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । सो विधेयकमा भूमिगत जलस्रोतको व्यवस्थापनको लागि भूमिगत जल प्राधिकरण स्थापना गर्ने साथै नियमावलीको निर्माणको लागि सोको मस्यौदा समेत परामर्शदाताले पेश गरिसकेका छन् । भूमिगत जलस्रोत जथाभावी तवरले प्रयोग गर्ने स्रोत नभएकोले यसको सही अध्ययन र नियन्त्रणको आवश्यकता रहेको छ । जसको लागि एउटा अधिकार सम्पन्न निकायको आवश्यकता महसूस गरी विधेयक निर्माण र नियमावली मस्यौदा हुनुका साथै गठन आदेशमा समसामयिक संशोधनको कार्य अगाडि बढाई सकिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिगत जलस्रोत विकास परियोजनाको लिखित जवाफ ।

      जलस्रोत ऐन तथा नियमावली, वातावरण ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान अनुरूप वातावरणीय सन्तुलन कायम राखी सर्वसाधारणको स्वास्थ्य संरक्षण गर्ने दिशामा नेपाल सरकार सदैव सजग र सचेत रही मौजुदा श्रोत र साधनका आधारमा ती कानूनहरूको कार्यान्वयन गर्दै आएकोले यसतर्फ नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको प्रयास नभएको भन्न मिलेन । भूमिगत जलस्रोतको अनियन्त्रित उपभोगबाट  वातावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्ने कुरामा विमति हुन सक्तैन । वातावरणीय सन्तुलनको दृष्टिकोणले समेत भूमिगत जलस्रोतको उपयोगलाई अझ नियमित र व्यवस्थित तुल्याउने अभिप्रायले थप कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यकता महसूस गरी नेपाल सरकारले विभिन्न तह एवं क्षेत्रबाट व्यापक अध्ययनको आधारमा विद्यमान ऐन तथा नियमावलीमा संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेको छ । साथै जलस्रोत विकास समितिलाई पनि बढी सशक्त र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अध्ययन तथा अनुसन्धान समेत भैरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जलस्रोत मन्त्रालयको  लिखित जवाफ ।

      नेपाल राज्यभित्रको भूसतहमा वा भूमिगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेको जलसम्पदाको समुचित संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र  विकास गर्नुका अतिरिक्त जलस्रोतको लाभदायक उपयोगको निर्धारण गर्ने, सोबाट हुने वातावरणीय तथा अन्य हानि रोकथाम गर्ने एवं जलस्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्नको लागि जलस्रोत ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० जारी भएको र सोमा भएको कानूनी कुरालाई रिट निवेदकले स्वीकार गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस मन्त्रालयबाट उक्त कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुने के कुन काम कारवाही भएको हो भनी निवेदकले उल्लेख  गर्न सक्नुभएको छैन । नेपाल सरकारले खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ जारी गरी सोहीबमोजिम नेपाल अधिराज्यका विभिन्न क्षेत्रमा स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानीको व्यवस्था गरिआएको कुरालाई रिट निवेदकले अन्यथा भन्न नसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको लिखित  जवाफ ।

      जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न स्थापित यस संस्थाले नेपाल राज्यभित्रका विभिन्न नगरक्षेत्र तथा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकिदिएबमोजिमका क्षेत्रमा नियमित रुपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउँछ । जनसंख्याको बढ्दो चापले गर्दा उपत्यकाको खानेपानीको दैनिक मागभन्दा कम आपूर्ति भएको छ । जसमध्ये सतह स्रोतमा सुन्दरीजल लगायतका विभिन्न स्थानका जलहरूको एकीकृत र जलभण्डारमा सञ्चय गरी वितरण गरिँदै आएको छ । उपत्यकाभित्रको बढ्दो खानेपानीको मागलाई दृष्टिगत गरी सम्भव भएसम्मको सबै नदी नालाको श्रोतहरू एवं परम्परागत ढुङ्गे धाराहरू र अन्य सतहगत पानीको श्रोतहरूलाई प्रयोग गरी भूमिगत पानी माथिको निर्भरतालाई न्यून गर्दै लैजाने उद्देश्य संस्थानको छ । उपत्यकाभित्र Deep tubewellShallow Tube Well प्रयोग गरी केही मात्रामा भूमिगत पानी दोहन गरिए पनि त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामलाई संस्थानले विलकूलै उपेक्षा गरेको छ भनी भन्न मिल्दैन । भूमिगत पानीमाथिको निर्भरतालाई कम गर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण समेत गरिँदैछ । संस्थानले वितरण गर्ने पानीमध्ये सुख्खा मौसम (फागुन देखि जेष्ठ सम्म) करिब ३५ प्रतिशत र बाँकी ८ महिना १५ प्रतिशत भूमिगत पानीको उत्खनन् गरी प्रयोग गर्दछ । काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत पानीको दोहन क्षमता कति हो भन्ने यथार्थ र भरपर्दो अध्ययन हालसम्म भएको छैन । निवेदकले रिट निवेदनमा औल्याएका विभिन्न अध्ययनहरू पूर्णतः वैज्ञानिक एवम् वस्तुगत तथ्यमा आधारित भएको प्रतिवेदन हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन सकेको छैन ।

      संस्थानबाट हुने गरेको चुहावट नियन्त्रण गर्न चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रम (Leakage Control Programme) लाई गुरु योजना (Pilot Project) कै रुपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको र सन् २००२  को अन्त्यसम्ममा कूल चुहावट ३७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसरी संस्थानले साधन र श्रोतले भ्याएसम्म चुहावट नियन्त्रण गरेको र संस्थानको चुहावट अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको तुलनामा औषत प्रतिशत कमै रहेको भन्ने Water Utility Data Book,Published by Asian Development Bank को प्रतिवेदनबाट प्रष्ट भैरहेको अवस्थामा निवेदन जिकीरबमोजिम चुहावटको लागि परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन ।

      नेपाल खानेपानी संस्थान नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २००६ अन्तर्गत अस्तित्वमा रहेको र सो ऐन बमोजिम संस्थानलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र सो निर्देशनको संस्थानले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थानले नेपाल सरकारको निर्देशनबिना अनुमति पत्रको लागि कार्यवाही नबढाएको साथै खानेपानी संस्थान ऐनले संस्थानलाई खानेपानीको श्रोतको अन्वेषण देखि लिएर त्यसको संरचनाको निर्माण र वितरण समेतको कार्य गर्न प्रत्याभूति गरिसकेको अवस्थामा छुट्टै अनुमति पत्र लिनुपर्ने निवेदन दावी कानूनसम्मत छैन । अतः संस्थानले निवेदकहरूको दावी अनुसार जनसाधारणको स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने हक गुम्ने गरी वा उपत्यकाको प्राकृतिक सम्पदाको अस्तित्व नष्ट हुने गरी वा भौगोलिक संरचना ध्वस्त हुने गरी जलस्रोतको उपयोग नगरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल खानेपानी संस्थानको लिखत जवाफ ।

      जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ४ (१) मा उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेखि बाहेक अनुमति प्राप्त नगरी कसैले पनि जलस्रोतको उपभोग गर्न पाउने छैन भन्ने र सोही ऐनको दफा ८(१) मा जलस्रोतको सर्भेक्षण वा उपभोग गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले सम्बन्धित विषयको आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा तोकिएबमोजिमका विवरणहरू खुलाई तोकिएको अधिकारी वा निकायसमक्ष अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा ८(३) मा दफा ४(२)  बमोजिम हुनेमा बाहेक ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावैदेखि जलस्रोतको उपभोग गरिरहेको व्यक्ति वा संगठित संस्थाले पनि तोकिएको विवरणसहित ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र तोकिएको अधिकारी वा निकायसमक्ष अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ भन्ने समेत कानूनी प्रावधान रहेभएको  पाइयो । उक्त कानूनी प्रावधानबमोजिम हालसम्म कुन कुन व्यक्ति वा संस्थाले के कुन परिणामको जलस्रोत उपभोग गर्ने गरी अनुमति लिएका   छन् ? सोको विवरण एवं विपक्षी जलस्रोत मन्त्रालयको लिखित जवाफको प्रकरण ३ मा वातावरणीय सन्तुलनको दृष्टिकोणले समेत भूमिगत जलस्रोतको उपभोगलाई नियमित र व्यवस्थित तुल्याउनका लागि थप कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक महसूस गरी नेपाल सरकारले विभिन्न तह एवं क्षेत्रबाट व्यापक अध्ययनको आधारमा ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको र भूमिगत जलस्रोतको अध्ययन एवं अन्वेषण गर्ने उद्देश्यले विकास समिति ऐन२०१३ अन्तर्गत गठित भूमिगत जलस्रोत बिकास समितिलाई शसक्त र प्रभावकारी बनाई भूमिगत जलस्रोतको बहुउपयोग र स्वच्छ व्यवस्थापनका सम्बन्धमा थप अध्ययन एवं अनुसन्धान गराउने कुराको समेत थालनी  गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएको देखिंदा उपर्युक्त जलस्रोतको बहुउपयोग र स्वच्छ व्यवस्थापनका सम्बन्धमा के कुन क्षेत्रबाट के कस्ता अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् ? सोको अध्यावधिक प्रतिवेदनहरू विपक्षी जलस्रोत मन्त्रालयबाट झिकाउनु । विपक्षी भूमिगत जलस्रोत विकास परियोजनाको लिखित जवाफको प्रकरण ५ मा भूमिगत जल र जल संस्था सम्बन्धमा २०४९।७।२ मा विशेषज्ञको सल्लाह र सुझाव लिने कार्य भई सो प्रतिवेदन २०४९।७।३ मा सिंचाई विभागमा पेश भएको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिँदा उक्त प्रतिवेदन र सो सम्बन्धमा हालसम्म के कस्ता थप काम कारवाहीहरू भएका छन् तिनको विवरण एवं प्रतिवेदनहरू सिंचाई विभागबाट झिकाउनु । काठमाडौं उपत्यकाको जल उपयोग एवं खानेपानीको आवश्यकताका लागि हाल कुन कुन क्षेत्रबाट के कति मात्रामा आपूर्ति गरिएको छ र भूमिगत जलको अत्यधिक प्रयोगबाट पर्न सक्ने विविध असरहरूको सम्बन्धमा अद्यावधिक अध्ययन, अन्वेषण, अनुसन्धान गरेको भए सोसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू जलस्रोत मन्त्रालय समेतका सम्बन्धित निकायहरूबाट मगाउनु । काठमाडौं र ललितपुर जिल्लामा खानेपानीको अभाव हटाउन भूमिगत जलस्रोत समेत उपयोग गरी खानेपानी आपूर्र्ति गरिएको भन्ने हुँदा उक्त जिल्लामा जिल्ला जलस्रोत समितिहरूको गठन भएको छ, छैन ? भए सो समितिबाट के कस्ता कार्य भएका छन् ? सो समेत सम्बन्धित समितिमार्फत् निवेदनको सम्बन्धमा यथार्थ विवरण लिर्ई पठाउनु भनी सम्बन्धित जलस्रोत तथा गृह मन्त्रालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् अविलम्ब यस अदालतलाई जवाफ उपलब्ध गराउनु भनी लेखी पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत, संयुक्त इजलासको मिति २०६१।४।४ को आदेश ।

      निवेदकको मुख्य माग काठमाडौं उपत्यकमा भूमिगत जलस्रोतको अनुमति नलिई औद्योगिक र व्यापारिक प्रयोजनको लागि पानी निकालिएकोले वातावरणीय असन्तुलन हुनका साथै धरातलमा समेत असर परेकोले जलस्रोत ऐन कडाई साथ लागू गरिपाऊँ भन्ने देखिन्छ । उक्त ऐनले ग्राहस्त प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर हालसम्म उपत्यकाबाट कति किलोलिटर पानी निकाल्न सकिन्छ र कति पानी व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि निकालिएको छ, सो तथ्याङ्क सरकारसँग भएको देखिएन। अध्ययन नभएको अवस्थामा आदेश जारी गर्न उपर्युक्त नहुने हुँदा सर्वप्रथम उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतको सञ्चय, कतिसम्म पानी निकाल्दा धरातल एवं वातावरणमा असर पर्दैन र हाल के कति व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि भूमिगत जलस्रोतको प्रयोग भइरहेको छ त्यसको अध्ययन गरी यस अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न जलस्रोत मन्त्रालयको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय, विशेषज्ञ वातावरण मन्त्रालय, विशेषज्ञ खानी तथा भूगर्भ विभाग र निवेदक संस्थाको प्रतिनिधि रहने ५ सदस्यीय समिति गठन गरिदिएको छ । आदेश भएको मितिले ६ महिना भित्र उल्लिखित कुराको अध्ययन गरी यस अदालतमा प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६५।३।२५ को आदेश।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री राजुप्रसाद चापागाई, वसन्तप्रसाद अधिकारी, कविता पाँडेले विभिन्न कल कारखाना, उद्योग, होटल, व्यक्ति, संघ संस्थाहरू समेतले अनियमित रुपमा अनुमतिपत्र विना काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको भूमिगत पानीको अत्याधिक दोहन गरेको कारणले उपत्यकाका वासिन्दाहरूको सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको उल्लंघन हुन गएको छ । अत्यधिक अर्थात् क्षमता भन्दा बढी पानीको दोहन गर्नाले उपत्यकाको जमीनको भौगर्भिक संरचना बिग्रने, फलस्वरुप घर भवन लगायतका संरचना भत्किई भविष्यमा अपार धनजनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने र सोबाट वातावरण र जनस्वास्थ्यमा समेत विभिन्न खाले दूरगामी असर पर्न जाने हुँदा यस सम्बन्धमा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (१) अनुसार भूमिगत जलस्रोतको उपभोग सोही ऐनको दफा ८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अनुमतिपत्र लिएर मात्र गर्नु गराउनु, इजाजत नलिएकालाई कारवाही गर्नु, साथै यस्तो भूमिगत जलस्रोतलाई व्यवस्थित गर्नको लागि रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम यस्तो पानीको प्रयोग गर्दा प्रशोधन (Recylcle / Treat) गरेर पानीको पुनप्र्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु, रिचार्ज हुने र नहुने क्षेत्रअनुसार मात्र दोहन गर्न परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, सक्षम अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, उचित व्यवस्थाको लागि कार्यदल गठन गर्ने लगायतका यससँग सम्बन्धित अन्य काम कारवाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षी निकायहरूको नाउँमा परमादेश लगायत आवश्यकता अनुरूप न्यायिक निर्देश (Judicial Stricture) समेत जारी गरिपाऊँ भनी वहस गर्नुभयो भने विपक्षी जलस्रोत मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले भूमिगत जलस्रोतको अनियन्त्रित उपभोगबाट वातावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्ने कुरामा विमति हुन सक्दैन । वातावरणीय सन्तुलनको दुष्टिकोणलेसमेत भूमिगत जलस्रोतको उपयोगलाई थप कानूनी व्यवस्था गर्न मौजुदा ऐन तथा नियमावलीमा संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । साथै नेपाल सरकारले अनियन्त्रित तवरबाट भूमिगत पानीको दोहन गर्न पाउने गरी कसैलाई इजाजत दिएको छैन ।  यस सम्बन्धमा स्वयं नेपाल सरकारले सुधारको खाँचो रहेको कुरा महसूस गरी ऐन नियममा संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको साथै पानीको उपभोगको अध्ययन अनुसन्धान जारी राखेको भन्ने लिखित जवाफ समेतबाट देखिन आएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

उपरोक्त बमोजिमको बहस जिकीर सुनी निवेदन सहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

२.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा रहेको भूमिगत जलस्रोतलाई विभिन्न कलकारखाना, उद्योग, होटल, हाउजिङ्ग लगायतका विभिन्न संघ संस्थाले औद्योगिक र व्यापारिक प्रयोजनको लागि कानूनी अनुमतिपत्र विना अनियमित तथा अनियन्त्रित रुपमा क्षमताभन्दा वढी मात्रामा दोहन गरेको कारणले उपत्यकाको जमिनको भौगर्भिक संरचना विग्रने, फलस्वरुप उपत्यकाभित्र रहेका घर भवन लगायतका संरचना भत्कन गई भविष्यमा अपार धनजनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने, जसले गर्दा उपत्यकाका बासिन्दाहरूको सुरक्षित वातावणरमा बाँच्न पाउने मौलिक हकमा समेत असर पर्नजाने र अन्ततोगत्वा वातावरण र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति तथा विभिन्न खाले दूरगामी असरसमेत पर्नजाने हुँदा यस सम्बन्धमा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (१) अनुसार भूमिगत जलस्रोतको उपभोग सोही ऐनको दफा ८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अनुमतिपत्र लिएरमात्र गर्नु गराउनु, वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मात्र गर्नु गराउनु, खानेपानीको अन्य बैंकल्पिक श्रोतहरूको खोजी गर्नु, चुहावट रोक्नु, वास्तविक क्षमताभन्दा बढी भूमिगत जलस्रोतको दोहन नगर्नु नगराउनु, रिचार्ज हुने नहुने क्षेत्रअनुसार मात्र दोहन गर्नको लागि आवश्यकता अनुरूप परिमाणात्मक बन्देज लगाउनु, जलस्रोतको अत्याधिक उपयोग गर्नुपर्ने उद्योगहरूलाई काठमाडौंबाहिर स्थानान्तरण गर्नु गराउनु, पानीको पुनप्र्रयोग गर्ने (Recycle) व्यवस्था गर्नु गराउनु, सक्षम अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु गराउनु, यस क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरी कार्य गर्न अधिकार सम्पन्न एउटा सक्षम र सवल निकायको स्थापना गर्नु भन्ने परमादेश र कानूनबमोजिम अख्तियार पाएका तर यस सम्बन्धमा गैर जिम्मेवार रहेका पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाहप्रति संवेदनशील हुनु भनी न्यायिक निर्देश (Judicial Stricture) समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको मुख्य रिट निवेदन दावी रहेको देखिन्छ ।

३.    भूमिगत जलस्रोतको जथाभावी एवं अनियन्त्रित दोहनबाट काठमाडौ उपत्यकाको भौगर्भिक संरचनामा नै प्रतिकूल असर पर्न गई भविष्यमा काठमाडौं उपत्यकाको भूसतह भासिन सक्ने र त्यसबाट अकल्पनीय मानवीय एवं भौतिक क्षति हुन सक्ने भन्दै भूमिगत पानीको अनियन्त्रित एवं जथाभावी दोहनमा आवश्यक व्यवस्थापन, नियमन एवं नियन्त्रणको व्यवस्था गरिपाउनका लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो शहरीकरण, अनियन्त्रित बसोवास एवं अव्यवस्थित घर निर्माणबाट खानेपानीको पर्याप्त एवं व्यवस्थित आपूर्ति गर्ने कार्यमा समेत कठिनाई उत्पन्न हुनुका साथै काठमाडौं उपत्यकामा हावा, पानी, वनजंगल जस्ता वातावरणीय सन्तुलन एवं मानव लगायतका जीवजन्तुका लागि प्राकृतिक उपहारका रुपमा प्राप्त बस्तुहरूको प्राप्ति एवं तिनको सन्तुलनमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको देखिन्छ । भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक तथा क्षमताभन्दा बढी दोहन भएमा भूसतह भासिन गई भौगर्भिक संरचना नै विग्रने र जमिन सतहमा निर्मित सम्पूर्ण भवनहरू लगायतका भौतिक संरचनाहरू भत्किन गई भविष्यमा जुनसुकै समयमा समस्त समुदायले अपार जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने संभावना रहेको र त्यसबाट वातावरणीय असन्तुलनका अतिरिक्त मानव जाति एवं सम्पूर्ण जीवजन्तुको जीवनमा अपूरणीय क्षति पुग्ने तथ्यलाई विपक्षीहरूले आआफ्नो लिखित जवाफमा स्वीकार गरेकै देखिन आयो ।

४.    हावा, पानी, समुन्द्र, वनजंगल जस्ता प्राकृतिक उपहारहरू वातावरणीय सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने हुँदा यस्ता प्राकृतिक उपहारस्वरुप प्राप्त वस्तुहरूको उपयोग वा दोहन गर्दा यस्ता वस्तुहरूको प्राकृतिक उपलब्धता, तिनीहरूको प्राचुर्यता एवं अन्तरसम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न नदिई यी वस्तुहरूको दिगो एवं सन्तुलित उपयोग गर्नेतर्फ मानव जातिले सदैव सचेत एवं सतर्क रहनु पर्दछ भन्ने वातावरणीय विधिशास्त्रको मूल मान्यता हो । यस्ता प्रकृतिप्रदत्त वस्तुहरूको उपयोग गर्दा कुनै एक व्यक्ति वा संस्था विशेषको लागि वा मावन जातिको एउटा पुस्ताको लागि मात्र नभई समग्र मानव समुदायको अतिरिक्त भावी मानव पुस्ताको लागि समेत यी प्रकृतिप्रदत्त उपहारका वस्तुहरू सुरक्षित रहन दिनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहिआएको छ । यसै अवधारणाअनुसार प्रकृतिले मानव लगायतका प्राणीहरूको अत्यावश्यकीय वस्तुको रुपमा दिएका हावा, पानी, वनजंगल लगायतका चीजवस्तुहरू कुनै एकै व्यक्ति वा एउटा मानव पुस्ताको लागि मात्र वा कुनै खास व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रयोजनको लागि मात्र अनियन्त्रित एवं अव्यवस्थित रुपमा उपभोग वा दोहन गर्न वा हुन नदिई तिनीहरूलाई पुस्तौँ पुस्तासम्मको लागि समेत सुरक्षित राख्न व्यवस्थित, दिगो एवं नियन्त्रित तवरले प्रयोग र दोहन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु राज्यको परम् कर्तव्य हुन आउँछ । यस्ता वस्तुहरूको उपभोग वा दोहन गर्दा सरकारले न्यासी (Trustee) को रुपमा व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नुपर्ने तथा आम नागरिकहरूले यस्ता वस्तुहरूको लाभक (Beneficiary) को रुपमा रहनु पर्ने भन्ने तथ्यलाई सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्त (Public Trust Doctrine) समेतले पुष्टि गरेको पाइन्छ ।

५.    प्रस्तुत विवादमा काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत पानीको स्रोतमाथि अनियत्रित दोहन गरी यसलाई जथाभावी रुपमा उपभोग गरिएको भन्ने प्रश्न उठाईएको पाईँदा अब रिट निवेदकले उठाएको सो प्रश्नतर्फ विचार गरौं । पानी मानव जातिको लागि मात्रै नभई पृथ्वी सतहमा अस्तित्वमा रहेका हरेक जीवजन्तु लगायतका प्राणी जगतको लागि अपिरिहार्य बस्तु   हो । पानीको अभावमा मानिस लगायतका कुनै पनि प्राणीको जीवन अस्तित्वको कल्पना गर्न सकिँदैन । मानव लगायतका प्राणीको जीवन अस्तित्वसँग अभिन्न रुपमा गाँसिएको यस्तो प्राकृतिक उपहारको रुपमा उपलब्ध पानीको श्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन, नियमन एवं नियन्त्रित र दिगो उपभोगको लािग मावनजाति एवं समग्र राज्ययन्त्रको पर्याप्त ध्यान जानु अति आवश्यक हुन्छ । मावनजाति बाहेकका अन्य जीवजन्तु एवं प्राणीहरूले भूसतहमा उपलब्ध पानीको श्रोतबाट जीवन सिञ्चित गर्ने हुँदा त्यसबाट पानीको श्रोतमाथि दीर्घकालीन खतरा उत्पन्न हुन सक्दैन । तर मानवजातिले भूसतहका अतिरिक्त भूमिगत रुपमा रहेको पानीलाई समेत विभिन्न यन्त्र एवं उपकरणहरूको प्रयोग गरी दोहन एवं उपभोग गर्न सक्ने भएकोले मूलतः मानवीय क्रियाकलापबाट नै पानीको श्रोतहरूमाथि अनियन्त्रित एवं अव्यवस्थित दोहन गर्ने स्थित पैदा भै वातावरणीय एवं प्राकृतिक सन्तुलनमा खतरा उत्पन्न हुन गइरहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा पानी जस्तो अत्यावश्यक एवं संवेदनशील बस्तुको उपभोग गर्दा यसको प्राकृतिक श्रोतको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण र नियमन गर्नु त्यतिकै आवश्यक हुन्छ । मानिसले खाने कामको लागि वा अन्य जुनसुकै प्रयोजनको लागि पानीको श्रोतहरूको दोहन वा उपभोग गर्दा पर्याप्त संवेदनशीलता देखाउन सकिएन भने पानीका उपलब्ध श्रोतहरू क्रमशः न्यून हुँदै गई भयावह स्थित समेत उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ ।

६.    काठमाडौं उपत्यकाको वढ्दो शहरीकरण एवं जनसंख्याको अनियन्त्रित चापबाट खानेपानीको आपूर्ति आजको प्रमूख समस्याको रुपमा देखा परेको तथ्यमा कुनै विमति रहने ठाउँ छैन। काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्तिको लागि राज्यको तर्फबाट कानूनी जिम्मेवारी पाएको नेपाल खानेपानी संस्थान एवं काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड समेतले मागबमोजिमको खानेपानी आपूर्ति गर्न नसकेको तथ्य पनि त्यतिकै साश्वत छ । काठमाडौं उपत्यकामा मागबमोजिमको खानेपानी आपूर्ति गर्नमा मूलतः खानेपानीको प्रचुर स्रोतहरूको अभाव नै मुख्य बाधक रहेको भन्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त उपलब्ध भएका खानेपानीका स्रोतहरूको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण, नियमन र नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि यो समस्या अझ गहिरिँदै गएको देखिन आउँछ । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका क्रममा नेपाल खानेपानी संस्थानले सुख्खा याममा आपूर्ति गर्ने पानीको पैतीस (३५) प्रतिशत  र अन्य समयमा पन्ध्र (१५) प्रतिशत भाग उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोत (Underground water Resource) बाट दोहन गर्ने गरेको तथ्य सो संस्थानको लिखित जवाफबाट देखिएको छ । यसका अतिरिक्त भूमिगत जलस्रोतलाई नै विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था, निजी कम्पनी, होटल एवं कलकारखाना र आवास कम्पनीहरू समेतले दिनहुँ दोहन गरी खपत गर्ने गरेको कुरालाई विपक्षीहरूको लिखित जवाफमै स्वीकार गरिएको पाइन्छ । यी भनाइहरूबाट काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्तिको कार्य दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै जानुका अतिरिक्त भविष्यमा कुनै उपयुक्त बैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकिएमा सरकारी तथा निजी र व्यक्तिगत स्तरबाट समेत खानेपानीका लागि भूमिगत पानीको श्रोतमाथि अझ अनियन्त्रित एवं जथाभावी दोहन हुनसक्ने देखिन आएको छ । भूमिगत जलस्रोतको जथाभावी एवं अनियन्त्रित र अव्यवस्थित दोहन गर्दै जाँदा यसबाट भयावह स्थित उत्पन्न हुन सक्ने तथ्यलाई विपक्षी तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय लगायत सबैले स्वीकार गरी भूमिगत जलस्रोतको उचित र आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान, व्यवस्थापन एवं नियन्त्रणका लागि एउटा अधिकार सम्पन्न निकाय स्थापना गर्नु अनिवार्य रहेको भन्दै सो सम्बन्धमा आवश्यक ऐन कानूनको तर्जुमातर्पm समेत काम भइरहेको भन्ने देखिन्छ । यसबाट समेत काठमाडौं उपत्यकाभित्रको भूमिगत पानीको श्रोतमाथिको जथाभावी दोहन र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने चुनौती थप संवेदनशील रहेको देखिन आउँछ ।

७.    यस अदालतको मिति २०६५।३।२५ को आदेशअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोत सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन हेर्दा सो समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको मिति २०६६ भाद्रसम्ममा काठमाडौं उपत्यकामा करिव ७०० भन्दा वढी Deep Tubewells हरू निर्माण भएको भन्ने देखिन्छ । सन् २००१ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत जलभण्डारमा करिव ३००० अरव लिटर भूमिगत पानीको सञ्चिती रहेको तथा सन् २००४ को अध्ययनले देखाए अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र खानेपानी तथा घरेलु प्रयोजनको लागि मात्रै दैनिक ६ करोड लिटर भूमिगत पानीको खपत हुने गरेको र सोही अनुपातले भूमिगत पानीको खपत हुँदै गएमा काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलभण्डारको सञ्चित पानीले आगामी १०० बर्षसम्मलाई मात्र पुग्न सक्ने भन्ने भएकोमा हालका दिनहरूमा निजी कम्पनी, सानाठूला सबैखाले होटलहरू, कलकारखाना, गैरसरकारी संघसंस्थाहरू, आवास कम्पनी, अस्पताल, नर्सिङ्ग होम लगायतले उक्त भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक, अनियन्त्रित एवं अव्यवस्थित रुपमा दोहन गर्ने गरेको सन्दर्भमा उक्त सन् २००४ को अध्ययनले अनुमान गरेकोभन्दा धेरै अगाडि नै काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलभण्डार समाप्त भएर जाने सम्भावना रहेको तथ्यलाई सो समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको  पाइन्छ ।

८.    भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनबाट काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत पानीको सतह औषत २.५ लिटर प्रतिवर्षका दरले घट्दै गएको र कतिपय स्थानमा ७ देखि १५ मिटर प्रतिवर्षका दरले घटेको तथ्य समेत समितिको अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिन आएको छ । भूमिगत पानीको सतह घटेको अवस्थामा अन्यत्रबाट पानी बगेर आई सो घटेको सहत भरिने   (Recharge) सम्भावना छ, छैन भन्ने तर्फ हेर्दा काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो शहरीकरणको चापले गर्दा सडक, आवासगृह, मञ्जिल एवं ठूला ठूला व्यापारिक एवं व्यावसायिक भवनहरूको निर्माण तीव्ररुपमा भई कंक्रिटद्वारा निर्मित क्षेत्र (Built Up Area) विस्तार हुँदै गएको कारणले खाली जमिन साँघुरिदै गई भूमिगत जलभण्डारमा पानी परिपूर्ति (Recharge) हुने प्रक्रियामा नै गम्भीर अवरोध उत्पन्न हुँदै गएको तथ्य  समेत अध्ययन प्रतिवेदनबाट उजागर भएको छ । वर्तमान समयमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित एवं अत्याधीक दोहन गर्ने निजी संघ संस्थाहरू, उद्योग, होटल, अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, आवास गृह आदिको संख्यामा तीव्र बृद्धि भइरहेको र यस्ता निकायले के कति संख्यामा थप Deep Tubewells निर्माण गरी दैनिक कति परिणाममा भूमिगत पानीको दोहन गर्दछन् भन्ने कुनै यकीन र आधिकारीक तथ्याङ्क समेत हालसम्म नरहेको भन्ने देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलभण्डारमा दिनहुँ असिमिति परिमाणमा पानीको दोहन भएको तथ्यतर्फ अरु थप विश्लेण गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिँदैन ।

९.    भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन हुने र त्यसमा पानी परिपूर्ति (Recharge) को सम्भाव्यता क्रमशः कम हुँदै जाँदा त्यसले ल्याउने भौगर्भिक एवं प्राकृतिक असरतर्फ हेर्दा एकातिर काठमाडौं उपत्यकाको भूसतहभन्दा भित्रको भूमिगत जलस्रोतले अहिलेको मानव पुस्तासम्मलाई पनि धान्न नसकि भूमिगत जलभण्डार नै रित्तिन जाने देखिएको छ भने अर्कतर्फ सो रित्तो जलभण्डारमा प्राकृतिक रुपले पानी आपूर्ति (Recharge) नहुँदा भूमिगत पानी रहने ठाउँमा खाली ठाउँ (Volids) सिर्जना भई सोभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको करिव २०० मिटर मोटाईको बाक्लो कालीमाटीमा रहेको पानी सो तल्लो सतहतर्फ गई कालीमाटीमा रहेको पानीको चाप घटी जमीन भासिन सक्ने खालको जटिल समस्या समेत देखा पर्नसक्ने संभावनालाई अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको  देखिन्छ ।

१०.    तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(४) मा वातावरण सन्तुलनमा प्रतिकूल असर पर्ने खालका भौतिक क्रियाकलाप हुन नदिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न राज्यलाई निर्देशित गरिएको र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ को देहाय (ग) मा मुलुकमा विद्यमान जलस्रोत लगायत प्राकृतिक श्रोत साधनको राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने गराउने गरी राज्यको विशेष दायित्व नै निर्धारण गरिएको देखिन आउँछ । सो संवैधानिक दायित्वलाई व्यवहारिक रुप दिन एवं नेपाल राज्य भित्रको भूसतहमा भूमिगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेको जलस्रोतको समुचित उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास गर्न एवं जलस्रोतको लाभदायक उपभोगहरूको निर्धारण गर्ने, त्यस्तो उपभोगहरूबाट हुने वातावरणीय तथा अन्य हानिकारक प्रभावको रोकथाम गर्ने समेतको उद्देश्यबाट निर्माण भई लागू भएको जलस्रोत ऐन, २०४९ को पूर्ण परिपालना गरी गराई ऐनद्वारा निर्धारित उद्देश्य र काम कर्तव्य पूरा गर्नु नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरकारी निकायहरू समेतको दायित्व हो । उक्त ऐनको दफा ४(१) मा– “यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि जलस्रोतको उपयोग गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाबाट भूसतह लगायत भूमिगत पानीको श्रोतमाथि कुनै उपभोग वा प्रयोग गर्दा जुनसुकै व्यक्ति संस्था वा निकायले नेपाल सरकार वा सम्बद्ध आधिकारिक निकायको अनुमति लिनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । सोही ऐनको दफा ८ ले त्यस्तो जलस्रोतको उपभोगको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको उल्लेख गरेको देखिन्छ भने दफा ४(२) मा जलस्रोतको उपभोग गर्दा अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने अपवादात्मक व्यवस्थाहरू राख्दै देहाय (क) अन्तर्गत व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा आफ्नो निमित्त खानेपानी र अन्य घरेलु प्रयोगको लागि उपयोग गर्न समेत अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ । घरेलु वा खानेपानीको प्रयोजनको लागिसम्म अनुमतिपत्र लिन नपर्ने व्यवस्था भएपनि ठूला ठूला कलकारखाना, निजी कम्पनीहरू, गैर सरकारी संघसंस्था होटल, अस्पताल, विद्यालय, आवासगृह जस्ता व्यावसायिक वा औद्योगिक निकायहरू वा नाफाको उद्देश्य लिई खानेपानी आपूर्तिलाई व्यवसायको रुपमा अँगाली ट्यांकरद्वारा घरघरमा पानी आपूर्ति गर्ने व्यक्ति वा संस्था समेतलाई अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने गरी सो दफा ४(२)(क) अन्तर्गत अपवादित गरेको स्थित देखिन आउँदैन । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको भूमिगत जलस्रोत उपयोग वा दोहन गर्ने भनी उल्लेख गरेका विभिन्न संघ संस्था र निजी कम्पनीहरू, कलकारखाना, होटल, आवास गृह, अस्पताल, नर्सिङ्ग होम लगायतका निकायहरू निःसन्देह रुपमै व्यावसायिक एवं व्यापारिक वा नाफाको उद्देश्यबाटै स्थापित वा खडा भएको भन्ने देखिएको स्थितमा त्यस्ता निकायहरू लगायत खानेपानी आपूर्ति गर्ने व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाहरूले भूमिगत पानीको दोहन गर्नुपूर्व जलस्रोत ऐन, २०४९ बमाोजिम नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्यतः अनुमतिपत्र लिनुपर्ने देखिन आउँछ ।

११.    प्रचलित जलस्रोत ऐन, २०४९ ले अनुमतिपत्र नलिई जलस्रोतको दोहन वा उपभोग गर्न नपाईने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था गरिरहेको स्थितिमा सो ऐनको दफा ४(२) बमोजिम अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्ति तथा घरेलु प्रयोजनमा गरिने उपभोग बाहेक प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका संघ संस्था लगायतका निकायहरूको नेपाल सरकार वा सम्वद्ध निकायको अनुमति नलिई काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतको अनियमित, अनियन्त्रित एवं अव्यवस्थित रुपमा दिनहूँ अत्याधिक मात्रामा दोहन गर्ने गरेको देखिएको र त्यसरी जथाभावी रुपमा भूमिगत पानीको दोहन गर्नाले काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलभण्डारको सञ्चिति दिनानुदिन घट्न गई त्यसमा प्राकृतिक तवरले पानी परिपूर्ति (Recharge) हुने सम्भावना समेत घट्दै गएको देखिएको र त्यस्तो अनियन्त्रित एवं अनियमित तवरले जुनसुकै व्यक्ति, संस्था वा निकायले भूमिगत जलस्रोत दोहन गर्दै जाँदा अन्ततः उपत्यको भूमिगत जलभण्डार नै कालान्तरमा रित्तीन गई जमिन भासिन जाने र त्यसबाट धनजन लगायत भौतिक संरचनाहरू समेतलाई क्षति पुग्न जाने प्रवल संभावना रहेको भन्ने यस अदालतको आदेशबमोजिम गठित समितिले समग्र पक्षहरूको अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदन समेतबाट देखिएको स्थितमा भूमिगत जलस्रोतको अनियन्त्रित एवं अनियमित दोहनलाई नियन्त्रित र नियमित रुपमा व्यवस्थापन गरी दिगो एवं सन्तुलित रुपमा दोहन र उपभोग गर्नु गराउनु अनिवार्य देखिन आयो ।

१२.   भूमिगत जलस्रोतको विषयमा नीति निर्माण, अध्ययन अनुसन्धान एवं उपभोगको नियमन गर्ने लगायतका उद्देश्यले गठित भूमिगत जलस्रोत विकास परियोजनालाई काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतको अनुगमन लगायतको कार्य गर्ने गरी हालसम्म जिम्मेवारी तोकेको वा त्यस्तै अर्क कुनै निकाय गठन गरी सोको जिम्मेवारी तोकेको भन्ने पनि देखिन आएन । साथै यसको अनुगमन गर्ने अर्क कुनै आधिकारिक निकाय समेत निश्चित गरेको भन्ने पनि देखिन आएन। विद्यमान कानूनमा भएको व्यवस्थालाई कडाईकासाथ लागू गरी काठमाडौ उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतको उपभोगको विषयमा नेपाल सरकार तथा सो मातहतका सम्बन्धित निकायहरू समेतले कुनै सार्थक प्रयास गरेको वा सो सम्बन्धी कुनै कार्ययोजना (Action Plan) तर्जुमा गरेको वा सो विषयमा आधिकारिक रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी भूमिगत जलस्रोतको उपभोग वा दोहन गर्ने कार्यको अनुगमनसम्म पनि गर्ने गरेको भन्ने देखिन  आएन । काठमाडौं उपत्यकाभित्र बसोवास गर्ने सम्पूर्ण सर्वसाधारण लगायत असंख्य नागरिकको साझा चासो र सरोकारको रुपमा रहेको काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतको अनियमित र अनियन्त्रित दोहनबाट भूमिगत जलभण्डार रित्तीन गई वातावरणीय असन्तुलन र मानवीय एवं भौतिक क्षति हुन पुग्ने र यसबाट अन्ततः आमनागरिकको जीवन एवं स्वच्छ र सन्तुलित वातावरणमा बाँच्न पाउने हकमा नै आघात पुग्न जाने देखिएको हुँदा विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाउँमा देहायबमोजिम गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिएको छः

 

(१)   काठमाडौं उपत्यकाभित्र Deep Tubewells लगायत भूमिगत पानी दोहन गर्ने यन्त्र वा उपकरणहरू कति संख्यामा जडान गरिएका छन् र तिनबाट कति परिमाणमा भूमिगत जलस्रोत दोहन भइरहेको छ । भूमिगत जलस्रोतलाई के कति हदसम्म दोहन गर्दा वातावरण सन्तुलन लगायतमा प्रतिकूल असर पर्दैन, भूमिगत जलस्रोतको प्राकृतिक रुपमा पानी परिपूर्ति (Recharge) हुने अवस्था समेतको अध्ययन गर्न यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ६० दिन भित्र आवश्यक संख्यामा सम्बन्धित विशेषज्ञहरू संलग्न रहेको एक अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतको दोहन सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्नू।

(२)   जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतको उपभोग वा दोहन गर्दा सोही ऐनको दफा ८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अनुमतिपत्र लिएर मात्र गर्नु गराउनू ।

(३)   काठमाडौं उपत्यकाभित्र इजाजतपत्र नलिई भूमिगत जलस्रोत उपयोग गर्ने संघसंस्था, कम्पनी, उद्योग, कलकारखाना, अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, आवास गृह तथा व्यावसायिक फर्म वा कम्पनी वा खानेपानी आपूर्तिको व्यवसाय गरी आएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूको लगत लिई इजाजतपत्र लिएर मात्र उचित खालको परिमाणात्मक बन्देजअनुसार मात्र भूमिगत जलस्रोतको उपभोग वा दोहन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनू ।

(४)   दफा (३) बमोजिम भूमिगत जलस्रोतको दोहन गर्दा गराउँदा भूमिगत पानी परिपूर्ति हुने (Recharge) र नहुने क्षेत्र पहिचान गरी वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त क्षेत्रबाट मात्रै भूमिगत पानी दोहन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनुका साथै निजी कम्पनी, अस्पताल, नर्सिङ्गहोम, आवास गृह, औद्योगिक प्रतिष्ठान जस्ता निकायले वर्षातको पानी संकलन गरी प्रशोधन गर्ने तथा प्रयोग भइसकेको पानीको पुनः प्रशोधन (Recycle) गरी उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनू ।

(५)   नेपाल राज्यभरको भूमिगत जलस्रोतको रेखदेख, अध्ययन अनुसन्धान, व्यवस्थापन, नियमन र नियन्त्रण समेत गर्न अधिकार सम्पन्न निकाय स्थापना गरी भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपभोग गर्ने कार्य  गर्नु गराउनु

(६)   यस अदालतको मिति २०६६।३।२५ को आदेशअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोत सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिद्वारा मिति २०६६।६।२२ मा यस अदालतसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन लागू गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ महिनाभित्र कार्ययोजना (Action Plan) बनाई तुरुन्त लागू गर्नुका साथै सोको एकप्रति यस अदालतको अनुगमन महाशाखा समेतमा पठाउनु र यस अदालतको अनुगमन महाशाखाले निरन्तर अनुगमन गरी सोको कार्यान्वयन गर्नु गराउनू ।

 

      प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।   

 

प्र.न्या.अनूपराज शर्मा

 

इति संवत् २०६६ साल पुस १ गते रोज ४ शुभम

 

इजलास अधिकृत विष्णुप्रसाद अर्याल

                             

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु