शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८२७८ - लुटपीट

भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: चैत्र अंक: ८२७८

निर्णय नं. ८२७८    २०६६ चैत अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

संवत् २०६० सालको फौ.पु.नं.३१५४

फैसला मितिः २०६६।६।२६।२

 

मुद्दा :लुटपीट ।

 

      पुनरावेदक वादीःसिराहा जिल्ला महादेवा पोर्ताहा गा.बि.स.को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.       गा.बि.स.का सचिव देवशरण पण्डित

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी वादीःसिरहा जिल्ला महादेवा पोर्ताहा गा.बि.स.वडा नं.१ बस्ने बौएलाल साह बैश्य समेत

 

शुरु फैसला गर्ने

मा.न्या . श्री तेजबहादुर कार्की

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री शारदा श्रेष्ठ

मा.न्या.श्री मोहनप्रसाद घिमिरे

 

§  मिन्ही दर्ता हुनु भनेको उक्त जग्गाको पोत तिर्नबाट र स्वामित्वबाट वञ्चित भई जग्गाधनीको हैसियत र दायित्वबाट छुटकारा पाउनु हो । त्यसरी पोत नतिर्ने जग्गालाई निजी वा व्यक्ति विशेषको जग्गा हो भन्न नमिल्ने ।

§  विवादित पोखरी नापीको बेलामा मौकामा  प्रमाण देखाई आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नसकी उक्त समयमा दर्ता गराउन छुट भएको भए छुटमा दर्ता गरिपाऊँ भनी हालसम्म निवेदन समेत नगरेको र दर्ता गर्न हक पुग्ने प्रमाण नभएको अवस्था  लगायतका  तथ्यबाट मिन्ही लगतमा दर्ताको लागि छोडेको सार्वजनिक प्रकृतिको  कायम हुने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता जग्गनाथ महतो

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी एवं विद्वान अधिवक्ता जीवनप्रसाद उपाध्याय

अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५५, अङ्क ३, पृष्ठ १७२ नि.नं. ६५२६

सम्बद्ध कानूनः

      अ.बं ८० नं.

 

फैसला

न्या. मोहनप्रकाश सिटौलाः पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार वादीको तर्फबाट पुनरावेदन परी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छ:-

सिराहा जिल्ला गा.वि.स.महदेवा पोर्ताहा वडा नं.१ अन्तर्गत पर्ने रैती नं.३३ बन्द नं.२ झरी सवैया साहू सो उत्तर शत्रुधनप्रसाद सो दक्षिण पश्चिम डगर सो पूर्व यति चार किल्लाभित्रको अर्ध १५।३ तुल ११।५ को ०१६ मा रहेको बौएलाल वाला भन्ने पोखरी सार्वजनिक पोखरी भै सो पोखरी जग्गा सर्भे नापी हुँदा गाउँ व्लकमा परी सिराहा जिल्ला महादेवा पोर्ताहा गा.वि.स.वडा नं.१(क) कि.नं.२५७ को ०१३६ अन्तर्गत नापी भै उक्त पोखरी धेरै वर्षअगाडि सार्वजनिक कायम रहेको,२०४० सालदेखि नै पोखरी ठेक्का लगाई आएको र उक्त पोखरी हाल गा.वि.स.को कार्यालय महादेवा पोर्ताहाको रेखदेखमा रही २०५५ साल श्रावण महिनामा रहु, भाकुर र नैनी जातका माछाका भुराहरू हाली माछा पालन गरेकोमा उक्त माछा हुकिरहेको अवस्था यही मिति २०५६।१२।२१ गते सोमवारका दिन बिहान अं.१०:०० बजेको समयमा प्रमाणका साक्षीहरूको सामुन्नेमा विपक्षीहरूले लाहासमेत लगाई माछा जाल हाली माछा मारी रहेको गा.वि.स.को कार्यालय महादेवा पोर्ताहालाई थाहा जानकारी भै लिखित रुपमा ईलाका प्रहरी कार्यालय महेशवारीमा कार्यवाही चलाएको छ । यसरी विपक्षीहरूले सार्वजनिक पोखरीका माछाहरू मारी पोखरीको पूर्वतर्फको डिलमा सो माछाहरू थुपारी तौल गर्दा १० क्वीन्टल भएको हुँदा प्रति क्वीन्टल रु.८,०००।का दरले हुने बिगो रु.८०,०००।दिलाई विपक्षीहरूलाई लुटपीटको ४।६ नं.बमोजिम सजायसमेत गरिपाऊँ भन्ने  फिरादपत्र । 

उक्त पोखरी हामी प्रतिवादीहरूको बाबु बाजेको निजी भई हाम्रै हक भोग संरक्षणमा रहेको छ । कुनै ऐलानी वा सार्वजनिक पोखरी होइन । म बौएलालको बाबु,दाजु तथा प्रतिवादीहरू योगेन्द्र साहसमेतको हजुरबुबा झरी सुवैया साहको नाउँमा रैती नं.३३ मा २००४ सालको नापीमा कायम भै सर्भे नापीमा गा.वि.स.महादेवा पोर्ताहा वडा नं.१(क) मा गाउँ व्लकमा परेको सर्भे नापी नभएको पोखरी हो । उक्त पोखरी कहिल्यै ठेक्का लागेको छैन । आफ्नै पोखरीको ठेक्कामा हामीले भाग लिएको भन्ने कुरा गलत हो । विपक्षीको दावीबमोजिमको पोखरी नभई एकलौटी हाम्रो हक भोगको पोखरी हो । उक्त कि.नं.२५७ को पोखरीमा कुनै लुटपीट भएको छैन । विपक्षी गा.वि.स.को कार्यालय महदेवा पोर्ताहाले ठेक्कामा लगाएको पोखरी दावीको पोखरी नभै सिराहा जिल्ला गा.वि.स.महदेवा पोर्ताहा वडा नं.१(क) कि.नं.२४२ को पोखरी हो । रैती नं.३३ को कि.नं.२५७ को पोखरी हाम्रो निजी हक भोगको पोखरी हुँदा हाम्रो निजी हक भोगको पोखरी ठेक्का लगाउने प्रश्नै आउँदैन । कि.नं.२५७ को पोखरी हाम्रो हकको हुँदा वादी दावीबमोजिम माछा लुटपीट गरेको हैन छैन । फिराद दावी झूठा हो, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराकाको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

वादीका साक्षी मिश्री सदा, नथुनी यादव, रामकृष्ण यादवले र प्रतिवादीका साक्षी परमेश्वर यादव, दुःखी तातिको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

वादी दावीको पोखरी गा.वि.स.को हक भोगमा छ, उक्त पोखरीको क्षेत्रफल ज.वि.०१६ हो । प्रमाणको हकमा फिरादको प्रमाण खण्डमा उल्लिखित कागजातहरू बुझि पाऊँ भन्ने मिति २०५७।११।१ मा वादी वा.असर्फी यादवले गरेको बयान । 

प्रतिवादीहरूका बाबु बाजे तथा वादीका दाजु काका नातामा पर्ने झरी सुवैया साह नाउँको २००४ साल को मौजे पोर्ताहाको जमाबन्दी र महादेवा पोर्ताहा वडा नं.१(क) कि.नं.२५७ को फिल्डबुक उतार तथा उक्त पोखरी जग्गाको डिलमा प्रतिवादीहरूको घर बसोबास भई प्रतिवादीहरूको भोग चलनमा रहेको छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी वा. विजयदेव साहले मिति २०५७।११।१ गते अ.वं.८० नं.बमोजिम गरेको बयान ।

दावीको जग्गा कि.नं.२५७ मा ०१३६ कायम भै नापी भएकोमा विवाद देखिएन । रै.नं.३३ को जमावन्दी स्रेस्ता हेर्दा २।।।१ पोखरी मिन्है जनिएबाट प्रतिवादीहरूको निजी कायम हुने  देखिएन। मिति २०५६।१२।२१ मा प्रतिवादीहरूले लुटपीट गरेको सम्बन्धमा इलाका प्रहरी कार्यालय महेशवारीमा ऐ.२१ मा लेखेको च.नं.१४४ को पत्रमा कि.नं.२७१ को पोखरी उल्लेख छ । गा.वि.स.को श्रोतबाट के कति लगानी गरी के कति भुरा हालेको भन्ने खुल्न आएको देखिँदैन । कि.नं.२५७ को पोखरीमा वादीको निर्विवाद भोग चलन रहेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन नसकेको र सो पोखरीमा वादीले नै माछा पालन गरेको भन्ने कुरा व्यक्त गर्ने प्रमाणको अभाव रहेको देखिँदा प्रतिवादीहरूले माछा लुटपीट गरेको भन्ने फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने शुरु सिराहा जिल्ला अदालतको फैसला ।

माछा लुटपीटमा हक बेहकतर्फ उठेको जग्गा साविक स्रेस्तामा हाम्रा बाजे झरी सुवैया साह उल्लेख छ । फिल्डबुक विरहमा गाउँ लेखिएको छ । गाउँ व्लकको जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त हुँदैन । गाउँ व्लक जग्गा दर्ता गराउने कुरा आउँदैन । जग्गा पजनीको २(क) नं.ले जहिलेसुकै नामसारी गराउन सकिन्छ । पोखरी वरिपरि हाम्रो घर बसोवास छ । मधेश माल सवालमा नम्वरीमा भएको पोखरीको मालपोत मिन्हा हुने भएबाट पोखरी मिन्हा जनिएको हो । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २(च) मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख),(३) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक जग्गा भनी परिभाषा गरिएको पोखरी होइन । जग्गा दर्ता नगराएतर्फ अ.वं.१३३ नं.बमोजिम खुलाई कागज गराइएन । कि.नं.२५७ गाउँ व्लक जग्गालाई सार्वजनिक भनी हाम्रो घरवास उठाउने गरी फैसला भएको छ । यस्तो त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदनपत्र ।

माछा लुटपीटबाट उठेको पोखरीको हक बेहक सम्बन्धमा शुरु जिल्ला अदालतबाट निर्णय हुँदा गा.वि.स.महादेवा पोर्ताहा वडा नं.१(क) को कि.नं.२५७ गाउँ व्लकमा रही सो गाउँ व्लकभित्र रहेको साबिक रैती नं.३३ बन्द नं.२ को पोखरी सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्नेमा फिल्डबुकबाट गाउँ देखिएको कि.नं२५७ को गाउँ व्लक जग्गालाई गाउँ व्लकभित्रको पोखरीको नाप नक्साबाट प्रकृति र क्षेत्रफल समेत यकीन नगरी पूरै कि.नं.२५७ को गाउँ व्लकलाई पोखरीको नामबाट हक बेहक ठहराएको शुरु फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.वं.२०२ नं.बमोजिम विपक्षी गा.वि.स.लाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०५९।१०।१ को आदेश ।

दावीको कि.नं.२५७ को ०१३६ को गाउँ व्लकको पूरै जग्गा र पोखरी समेतलाई रैतीबाट मिन्हा भै सकेको भनी व्यक्तिको कायम गरेको देखिएन । सो कि.नं.२५७ भित्रको ०१६ पोखरीमध्ये पोखरीको पानी रहेको ०० पोखरी प्रतिवादीले सर्भे नापी हुँदाका बखत प्रमाण भिडाई कानूनबमोजिम गरी दर्ता गराई लिन पाउने साबिक मिन्ही लगतभित्रको प्रतिवादीहरूको भोगको पोखरी ठहर नगरेको हकमा सम्म शुरुको इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६०।३।४ को फैसला । 

विवादित पोखरी विपक्षीहरूको निजी हो भने सो पोखरीको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा, पोत तिरेको रसिद लगायत स्वामित्वको आधारभूत प्रमाण पेश गर्नुपर्नेमा सो पेश गर्न नसकेको अवस्थामा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २(ख) र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(क) बमोजिम विपक्षी प्रतिवादीको उक्त पोखरी जग्गामा दर्तावाला हक पुग्ने व्यक्ति नभएकोले मुलुकी ऐन अ.वं.८२ नं.बमोजिम विपक्षीको निजी भन्ने प्रमाणको अभावमा दावी खारेज गर्नुपर्नेमा निजीतर्फ वादी दावी नपुग्ने र उक्त पोखरी सार्वजनिक कायम हुने भन्ने ठहर गरेको हदसम्म सिराहा जिल्ला अदालतको फैसला कानूनसम्मत भएकोले सो पोखरी निजी कायम गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६०।३।४ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो बदर गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र । 

विवादित रहेको कि.नं.२५७ को पोखरी प्रतिवादीको नाउँमा नापी भै दर्ता भएको देखिएको पाइँदैन । विवादित कि.नं.२५७ को क्षेत्रीय किताव उतार हेर्दा जग्गाधनीको महलमा गाउँ लेखिएको स्थितिमा र अन्य प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीको नापी मान्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला विचारणीय हुँदा अ.वं.२०२ नं.बमोजिम छलफलको लागि विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।११।१३ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको शुरु मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता जग्गनाथ महतोले कि.नं. २५७ को पोखरी प्रतिवादी नाममा दर्ता छैन । साथै निजको नाममा दर्ता गर्न आवश्यक पोत तिरेको रसिद लगायतका प्रमाण पनि छै्रन । नापीमा छुट भएकोले छुटमा दर्ता गरिपाऊँ भनी कारवाही चलाएको समेत छैन । उक्त जग्गाको क्षेत्रीय दर्ता किताबको उतार हेर्दा जग्गाधनीको महलमा गाउँ लेखिएको छ। प्रतिवादीका बाजे झरी सुवैया साहले आफ्नो पालामा रैतीबाट मिन्हा भएको रैती नं. ३३ बन्द नं. २ को २००४ सालको जमाबन्दी स्रेस्ताबाट देखिंएको छ । धेरै वर्ष अघिदेखि सार्वजनिक प्रकृतिको देखिंएको उक्त पोखरीमा २०४० सालदेखि गा.वि.स.महादेव पोर्ताहले माछा ठेक्कामा लगाएको छ । यस्तो स्थितिमा उक्त पोखरीलाई प्रतिवादीको हकको मानी नापीमा निजले दर्ता गर्न पाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी उक्त पोखरी जग्गालाई वादीको हकको हुने गरी फैसला गरिपाऊँ भन्ने बहस गर्नुभयो । त्यस्तै गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी एवं विद्वान अधिवक्ता जीवनप्रसाद उपाध्यायले महादेव पोर्ताहा गा.वि.स.वडा नं. १ को कि.नं २५७ को पोखरी साविक स्रेस्ताअनुसार झरी सुवैया साहको नाममा दर्ता भएकोमा विवाद छैन । प्रतिवादी बौएलाल झरीको छोरा तथा प्रतिवादी नथुनी सुबैया साहको छोरा हुन् । साविक प्रतिवादीको बाबु बाजेको नामको दर्ता स्रेस्ताको उक्त पोखरी वादी दावीबमोजिम सार्वजनिक भएको भए उक्त स्रेस्ता कट्टा गरी मिन्हातर्फ दर्ता हुनुपर्ने सो भएको छैन । गा.वि.स ले लेखेको पत्रमा कि.नं २७१ को पोखरीको माछा लुटपीट भएको भन्ने उल्लेख भएको छ । रैती नं. ३३ को कि.नं २५७ को पोखरी प्रतिवादीको निजी हक भोगको पोखरी हुँदा गा.वि.स.ले ठेक्का लगाउने प्रश्नै आउँदैन । यसरी साविक स्रेस्तामा प्रतिवादीका बाजे झरी सुवैया साह उल्लेख भई उक्त पोखरीको डिलमा प्रतिवादीहरूले घर बनाइ बसोवास भएको उक्त जग्गाको फिल्ड बुकको विरह महलमा गाउँ ब्लक उल्लेख भएको जग्गा पजनीको २(क) नं. ले प्रतिादीहरूले जहिलेसुकै पनि नामसारी गराउन पाउने अवस्थाको हुँदा यस्तो जग्गा प्रतिवादीले नापीको बेलामा दर्ता गराउन पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अब दुबै पक्षका कानून व्यवसायीले गर्नु भएको बहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ, सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिंन  आयो ।

२.    यसमा दावीको कि.नं २५७ को ०१३६ को बौए लाल भन्ने सार्वजनिक पोखरीमा २०४० सालदेखि महादेवा पोतोहा गा.वि.स.ले आफ्नै रेखदेखमा माछा पालन गरेकोमा मिति २०५६।१२।२१ मा विपक्षीहरूले माछा लुटी लगेको हुँदा लुटपीटको विगो भराई सजाय गरिपाऊँ भन्ने वादीको दावी र गा.वि.स. ले माछा पालन गरेको कि.नं २४२ को पोखरी हो । कि.नं २५७ को पोखरी साविक २००४ सालको स्रेस्ताअनुसार हाम्रा बाबु, बाजे झरी सुबैया साहको नाममा दर्ता भई हाम्रो हक पुग्ने जग्गा हुँदा वादी दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर भएको प्रस्तुत मुद्दामा माछा लुटपीट गर्‍य भन्ने वादीको दावी पुग्न नसक्ने र कि.नं.२५७ को जग्गा प्रतिवादीहरूको निजी कायम हुन नसक्ने ठहर्‍याएको सिराहा जिल्ला अदालतको फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन परेकोमा सो फैसला केही उल्टी गरी कि.नं २५७ को जग्गा प्रतिवादीले सर्बे नापी हुँदाका बखत आफ्नो नाममा दर्ता गराई लिन पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलाउपर वादीको तर्फबाट पुनरावेदन परेको देखिंन आयो ।

३.    महादेव पोर्ताहा गा.वि.स.को कार्यालयको तर्फबाट शुरुमा फिराद दिंदा जिल्ला सिराहा गा.वि.स. महादेव पोर्ताहा वडा नं. १(क) को कि.नं २५७ को ०१३६ को सार्वजनिक पोखरी जग्गामा गा.वि.स.को आफ्नै रेखदेखमा माछा पालन गरेकोमा प्रतिवादीहरूले लुटपीट गरेको भनी फिराद परेको र उक्त पोखरी आफ्नो हक भोगको हुँदा फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिउत्तर परेकोमा पोखरी जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहकमा प्रश्न उठेकोले अदालतको आदेशानुसार हक कायमतर्फ अ.बं ८० नं. बमोजिम वादी र प्रतिवादीलाई बयान गराउँदा दुवै पक्षले आफ्नो हक भोगमा रहेको भनी बयान गरेबाट सो पोखरी सार्वजनिक वा प्रतिवादीको निजी हक भोगको के रहेछ भनी विचार गर्नु परेको छ। माछा लुटपीट गरे भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहराएको सिराहा जि.अ. को फैसला सो हदसम्म सदर हुने ठह¥याएको पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर वादीको कुनै जिकीर नहुँदा सोतर्फ विचार गरी रहन परेन ।

४.    अब, प्रस्तुत मुद्दाको विवादको पोखरी साविक स्रेस्ताअनुसार रैती नं. ३३ को झरी सुवैया साहको दर्ताको भई साविक नाप जाँचमा अर्ध १३/५ तुल ११/५ को क्षेत्रफल भएको भन्ने २००४ सालको जमाबन्दी स्रेस्ता उतारबाट  देखिन्छ । सोही जग्गा हालको नापीमा महादेवा पोर्ताहा गा.वि.स. वडा नं. १(क) को कि.नं २५७ को ०१३६ अन्र्तगत नापी भएको भन्ने देखिन्छ । रैती नं. ३३ प्रतिवादीका बाबु बाजे झरी सुबैया साहको नाममा दर्ता भएको उक्त जग्गा मिन्हा गरिपाऊँ भनी मोही झरी सुवैया साहले माग गरेको देखिंएको र सो तथ्यलाई प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेको देखिंदैन । उक्त पोखरीको जग्गा २०२६ सालमा सर्वे नापी हुँदा कसैको नाममा दर्ता नभई जग्गाधनीको महलमा गाउँ ब्लक लेखिएको कुरा फिल्ड बुक उतारबाट देखिंएको छ । नापीका बेलामा कसैको निजी रुपमा दर्ता नभएको उक्त पोखरी गाउँ ब्लकको सार्वजनिक कायम भएको र उक्त पोखरीमा महादेव पोर्ताहा गा.वि.स ले साविक २०४० सालदेखि माछा ठेक्कामा लगाएको देखिन्छ । गा.वि.स.ले माछा ठेक्कामा लगाउँदा प्रतिवादीमध्येका बौएलालले आ.वं.२०४४।२०४५ देखि आ.व. २०४८।२०४९ सम्म तथा प्रतिवादी नथुनीप्रसादले आ.ब २०४९।५० देखि आ.बं.०५०/५२ को डाँक बढाबढ हुँदा भाग लिएको भन्ने गा.वि.स.को माछा पोखरी ठेक्काको फायलबाट देखिन्छ । यदि प्रतिवादी जिकीरबमोजिम उक्त पोखरी निजहरूको निजी हक भोगको भए उक्त पोखरीको माछा ठेक्काको डाँक बढाबढमा निजहरू सहभागी हुने स्थिति आउने थिएन । गा.वि.स.ले माछा ठेक्कामा लगाएको. पोखरी उक्त मिन्ही दर्ताको बौएलाल पोखरी भन्ने पनि देखिएको छ । २००४ सालमा मिन्ही लगतमा दर्ता भएको उक्त बौएलाल पोखरीको ४ किल्ला र हाल कि.नं २५७ मा नापी भएको गाउँ ब्लक जनिएको जग्गाको ४ किल्ला मिल्न भिड्न आएको, उक्त तथ्यलाई प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेको समेत देखिंदैन । यसरी प्रतिवादीका बाबु बाजेले आफ्नो पालामा साविक कि.नं २७१ मध्येको हालको कि.नं २५७ को ०१६ को पोखरी जग्गा रैतीबाट मिन्ही लगतमा दर्ताको लागि छोडी सार्वजनिक प्रयोजनको लागि सर्मपर्ण गरिसकेको  जग्गा नै देखिंन आयो ।

५.    मिन्ही दर्ता हुनु भनेको उक्त जग्गाको पोत तिर्नबाट र स्वामित्वबाट वञ्चित भई जग्गाधनीको हैसियत र दायित्वबाट छुटकारा पाउनु हो । त्यसरी पोत नतिर्ने जग्गालाई निजी वा व्यक्ति विशेषको जग्गा हो भन्न मिल्दैन । ती जग्गा सार्वजनिक रुपमा रहेको हो भन्ने बुझनु पर्ने हुन्छ । मालपोत नतिरी पोत मिन्हा भएको र त्यस्तो पोखरी धार्मिक सद्भावले सबैको सार्वजनिक प्रयोगका लागि समाजमा समपर्ण गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । एक पटक समाजलाई समर्पण गरेको भए पछि पिता पुर्खाले खनाएको भए पनि त्यसमा छोरा नातिको हक अन्य रैकर जग्गा जस्तो रही रहन्छ  भन्न मिल्दैन भनी नेकाप २०५५, अङ्क ३, पृष्ठ १७२ नि.नं. ६५२६ मा सिद्धान्त स्थापित भइरहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको विषयबस्तु र यस नजीरको विषयवस्तु एकै प्रकृतिको देखिंदा उक्त नजीर प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक देखिंन आएको छ । साथै विवादित कि.नं २५७ को जग्गा आफ्नो हो भनी दावी गर्ने प्रतिवादीले उक्त जग्गा नापीको बेलामा मौकामा साविक प्रमाण देखाई आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नसकेको र सो समयमा उक्त जग्गा दर्ता गराउन छुट भएकोले छुटमा दर्ता गरिपाऊँ भनी हालसम्म निवेदन गरेको भनी उल्लेख गर्न सकेको समेत देखिंदैन । न त प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता गर्न हक पुग्ने उक्त जग्गाको पोता, तिरो तिरेको रसिद लगायतको प्रमाण नै पेश भएको देखिन्छ। यी सबै तथ्यबाट विवादित कि.नं २५७ को पोखरी साविक झरी सुबैया साहको रैती नं. ३३ मा दर्ता भई निजहरूको पालामा नै मिन्ही लगतमा दर्ताको लागि छोडेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा हुँदा २०२६ सालको नापीमा समेत प्रतिवादीले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सकेको नभई गा.वि.स. को भोगमा रहेको पोखरी भन्ने नै देखिंयो ।

६.    अतः माथि उल्लिखित आधार प्रमाणबाट विवादित कि.नं २५७ को जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको भई गा.वि.स.को भोग चलनमा रहेको देखिई प्रतिवादीको निर्विवाद हक भोगको नदेखिंएकोले सो जग्गा प्रतिवादीले नापीको समयमा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराई लिन पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६०।३।४ को फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी हुने ठहर्छ । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

माथि  इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम कि.नं. २५७ को जग्गा प्रतिवादीको निजी हक कायम हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला सो हदसम्म केही उल्टी हुने ठहरी फैसला भएकोले पुनरावेदन अदालतको फैसलाको तपसील खण्डको देहाय १ मा प्रतिवादीले कोर्टफी भराई लिन पाउने सम्बन्धमा राखिएको लगत कायम नरहने हुँदा उक्त लगत कट्टा गरी दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइ दिनू ........ १

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू .. २

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०६६ साल असोज २६ गते रोज २ शुभम्

 

उपसचिव : कमलराज विष्ट

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु