शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८२८० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: चैत्र अंक: १२

निर्णय नं. ८२८०     २०६६ चैत,अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल

संवत् २०६३ सालको रिट.नं.... ३३६५

आदेश मितिः २०६६।६।२९।५

 

विषय : उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

 

      निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, धापासी गा.वि.स.वडा नं. ७ बस्ने नरोत्तम राना

विरुद्ध

      विपक्षीः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय समेत

 

§  २०२१ सालमा नापी भएको समयदेखि नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको अवधिसम्ममा निरन्तर रुपमा पर्तिको रुपमा रहेको जग्गामा भोग रहेको भन्ने भनाई तर्कसंगत देखिंन नआउने ।

(प्रकरण नं.३)

§  Doctrine Of Parens Patriae अन्तर्गत राज्यले प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको संरक्षकत्वको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ  । राज्य केबल संरक्षककर्ता मात्र मानिन्छ । राज्यले चाहेर पनि यस्ता सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कसैमा हस्तान्तरण गर्न सक्दैन । उसले यस्ता सम्पत्तिहरूको सार्वजनिक प्रयोजनको लागि मात्र सवैको समान पहुँच र उपभोगको प्रत्याभूत गराउनु पर्दछ भन्ने मान्यताअनुरूप निवेदन दावीमा उल्लिखित सार्वजनिक पर्ति जग्गाको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु राज्यको दायित्व मानिने ।

(प्रकरण नं.४)

§  प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम एकपटक सरकारी जग्गा कसैवाट दर्ता हुदैमा अनन्तकालसम्म सो निर्णय दर्ता यथावत रहनु पर्छ, सबैको साझा सम्पत्तिको रुपमा रहेको पर्ति जग्गा आफूले मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भनी दावी लिनु उचित नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  सरकारी जग्गा रहे भएको स्पष्ट भएको अवस्थामा सरकारी जग्गामा भोग बसोवास गरेकै आधारमा मात्र सो जग्गा निजी हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  जग्गाको प्रकृति पर्ति गौचर भनी फिल्डबुकमा उल्लेख भएको, पर्ति गौचर जग्गा सरकारी जग्गाको परिभाषामा समेटिएको, २०४४ सालमै दावीको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भैसकेको अवस्थामा सोही जग्गालाई मिति २०५६।१०।२० मा निवेदकको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दैमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) र (२) बमोजिम सो निर्णय खम्वीर हुन नसक्ने स्वतः बदर हुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री जानकीप्रसाद गिरी र श्री टेकेन्द्र सुवेदी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज बराल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(५) २(ङ)

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख २), २४  (१) र (२)

आदेश

      न्या.खिलराज रेग्मीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने उपर्युक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ भनी परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको सक्षिप्त व्यहोरा एवं आदेश यस प्रकार छ :

      बाजे लालबहादुर मगर नाममा साविक काठमाडौँ मौजाको रै.नं. २५७१ को लगतमा दर्ता रहेको साविकदेखि नै तिरो तिरान हकभोग रही आई भू.सु.को ७ नं. फाँटवारीमा समेत जग्गा नापीमा का.जि.धापासी गा.वि.स.वडा नं. ७(क) कि.नं ४६ को क्षे.फ.४१ भै नापी भएको उक्त जग्गामा साविक देखि ४ वटा घर बनाई बसोवास गरिआएको, नापनक्सा हुँदा पिता बद्रीबहादुर रानाको नाममा नापी हुनु पर्नेमा मिति २०२१ सालमा नाप नक्सा हुँदा भूलबाट पर्ति गौचर लेखिन गएको, बाजे २०५१ साल श्रावण र पिता २०४९ साल असोजमा स्वर्गवास हुनु भएको र उक्त जग्गा मेरो अंश भागबाट मेरो हकभोगमा रहेकोले मेरो नाममा नामसारी दर्ता गरिपाउन मिति २०५३।८।१२ मा मालपोत कार्यालय चावहिलसमक्ष निवेदन गरेको थिएँ । मिति २०५३।११।१७ मा मालपोत कार्यालयवाट र मिति २०५५।२।२६ मा गा.वि.स.मार्फत सर्जमिन हुँदा उक्त जग्गा मेरै हकभोग र घरवास भएको व्यहोरा उल्लेख छ । यसैगरी निवेदन दावीको जग्गामा कसैको हकदावी भए उजूर गर्न ३५ दिनको सूचना दिई मिति २०५५।६।११ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोमा कसैको हकदावी उजूरबाजूर परेको   थिएन । उक्त कि.नं. ४६ को जग्गामध्ये पश्चिम तर्फबाट कित्ताकाट गरी क्षे.फ १० नेपाल अपथाल्मिक सोसाइटीलाई र बीचबाट ०० जग्गा नेपाल सरकारको नाममा राखी पूर्वतर्फबाट बाँकी रहने क्षे.फ.२० जग्गा मेरो नाममा नामसारी गरि लिन मञ्जूर गरी मिति २०५६।१०।१८ मा म निवेदकले पुनः मालपोत कार्यालय चावहिलमा मञ्जूरी दिएको थिए । सोहीबमोजिम म निवेदकका नाममा दा.खा.हुने गरी मिति २०५६।१०।२० मा मालपोत कार्यालय, चावहिल काठमाडौँबाट निर्णय भै सोही मितिमा निर्णय उल्लेख गरी २०२१ सालदेखि चालु आ.ब. सम्मको २० जग्गाको मालपोत बुझिलिन भनी धापासी गा.वि.स. कार्यालयलाई पत्र पठाएबमोजिम मिति २०५६।१०।२६ मा जरीवानासहित रकम दाखेल गरेको थिए । त्यसपछि सालवसाली बुझाउनु पर्ने मालपोत बुझाएको छु । उक्त निर्णयानुसार सो जग्गाको जग्गाधनी. प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न मालपोत कार्यालय चावहिलमा पटकपटक जाँदा त्यहाँबाट मिति २०६२।१०।१४ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागलाई लेखिएको पत्रको मलाई दिएको बोधार्थ पत्र प्राप्त गरेकोमा सो पत्रमा मिति २०५६।१०।२० मा गरेको दर्तासम्बन्धी निर्णय क्षेत्राधिकार बाहिर गई कानून विपरीत ठहर भई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) अनुसार स्वतः बदर हुने सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

      परापूर्व कालदेखि मेरो पूर्वजको नामको दर्ता तिरो तिरान, हकभोगको जग्गा नै नापीमा कि.नं ४६ कायम भएको र मेरो बाजे पिताको मृत्यु भएबाट मेरो नाममा नामसारी दर्ताको लागि कारवाही चलाएको सो जग्गा सबै कानूनी प्रमाण बुझी कानूनी प्रक्रिया अपनाई मेरो नाममा नामसारी दर्ता दा.खा.गर्ने सिफारिशबमोजिम मिति २०५६।१०।२० मा मालपोत कार्यालय चावहिलबाट निर्णय भई मालपोत समेत बुझाई सकेपछि मलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनुपर्नेमा नदिई आलटाल गरी उक्त मिति २०५६।१०।२० को निर्णयलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रस्तुत विषयमा पछि देखिंन आउने अन्य जुनसुकै प्रकृतिका निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएको पत्राचार, काम कारवाही भएमा समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने   हुन्छ । तसर्थ एकपटक मेरो नाममा नामसारी दर्ता दाखिल खारेज गर्ने निर्णय भै मालपोत समेत तिरी सकेकोमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध नगराएकोले मिति २०५६।१०।२० को निर्णयबमोजिम म निवेदकलाई अविलम्ब जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६३।२।२ को यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र मिसिल साथ राखी लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाउनु भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०६३।२।९ को आदेश ।

      धापासी गा.वि.स.वडा नं. ७(क) कि.नं ४६ को ४१ जग्गा नाप नक्सा हुँदा कसैको तिरोभरो नभएको पर्ति कायम भएको जग्गा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) को परिभाषाभित्र पर्ने सरकारी जग्गा हो । जग्गाको स्वामित्व कायम हुन मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२), मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४(क), जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा १६ बमोजिम साविक लगत, तिरोतिरानको रसिद, भूमिसम्बन्धी नियमहरूको अनूसूची १, , ४ र ७ नं. बमोजिमका फाँटवारीहरू, स्थानीय निकायले हकभोग बारेमा गरिदिएको सिफारिश, सँधियारको भनाई, फिल्डबुक व्यहोरा समेतका प्रमाण कागजातहरूका आधारमा वास्तविक जग्गाधनीका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको हुनुपर्दछ । प्रस्तुत विवादको जग्गामा निवेदकले लालबहादुर मगरको काठमाडौँ मौजाको रै.नं. २५७१ को लगत देखाएकोमा मौजा भन्ने शब्दले विर्ता जग्गालाई र रै.नं. भन्ने शव्दले रैकर जग्गालाई जनाउने भएकोले एउटै लगत र खलाको जग्गा रैकर र विर्ता हुनै सक्दैन । त्यसैले निवेदकले एउटा जग्गाको लगत देखाई मूल्यवान सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने उद्देश्य लिई यो निवेदन दिएको हो भन्ने प्रष्ट छ । निवेदकले पेश गरेको लगतको चौकिल्ला, क्षेत्रफल र विरह समेत प्रस्तुत जग्गामा भिड्दैन । नाप नक्साबाट सरकारी कायम भई पर्ति जनिएको जग्गालाई विना प्रमाण मालपोत कार्यालय चावहिल समेतलाई गुमराहमा पारी मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४(ख) बमोजिम गठित समितिबाट दर्ताको सिफारिश गराए तापनि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिमको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता भए तापनि स्वतः बदर हुने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी भएको काम कारवाही यस विभागबाट बदर गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

      निवेदन दावीको कि.नं ४६ को जग्गाको फिल्डबुकको जोताहा महलमा पर्ति जनिएको, जग्गाधनी महल खाली, विरह र किसिम पनि खाली रही मिति २०४४।८।२५ को निर्णयले सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको हो । उक्त जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) बमोजिम सरकारी जग्गाको परिभाषा भित्रै पर्दछ । त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्न नहुने गरी सोही ऐनको दफा २४(१) मा व्यवस्था गरिएको छ । सोही उपदफा (२) मा त्यस्तो सरकारी जग्गा कसैले व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरेको भएमा पनि त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भई मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृतले लगत समेत कट्टा गर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तुत विवादको जग्गा पनि मालपोत कार्यालय काठमाडौँबाट मिति २०४४।८।२५ मा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएकोमा यस कार्यालयबाट मिति २०५६।१०।२० मा निवेदकका नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने गरी मिति २०५९।४।९ मा भएको विभागीय निर्णय र सोसम्बन्धी पत्रहरू समेत कानून विपरीत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय, चावहिलको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

      निवेदकको जग्गा दर्ता गर्ने र बदर गर्ने लगायतका निर्णय र काम कारवाही यस कार्यालयबाट भएको नहुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने नै होइन । सम्बन्धित निकायहरूबाट लिखित जवाफ लिई प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

      निवेदकले दावी गरेको कि.नं ४६ को जग्गा प्रचलित कानूनअनुसार सरकारी जग्गाअन्तर्गत पर्ने सार्वजनिक जग्गा भएकोमा त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले बन्देज लगाएको छ । निवेदकले साविक दर्ता तिरो र भोग भित्रको भए नापीका बखत म्याद भित्रै दर्ता गराउनु पर्ने थियो । हाल आएर सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने उद्देश्यले निवेदन दिएको देखिंदा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट सो सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा लिखित जवाफ पेश हुने नै छ । यस मन्त्रालयबाट निवेदकको हक हनन् हुने कुनै कार्य भएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

      विवादित जग्गा निवेदकले साविक रै.नं. २५७१ को भनी प्रमाण दिएको देखिंदा उक्त जग्गा कहिले, कसरी रैकरमा परिणत भएको हो ? सोसम्बन्धी कारवाही मिसिल र मोठ लगत उतार पठाउनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।३।३ को आदेश ।

      मिति २०४४।८।२५ को निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम गर्ने गरी भएको निर्णय सहितको फाइल र मालपोत कार्यालय चावहिलको मिति २०५६।१०।२०   को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेसम्बन्धी फायल समेत   झिकाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।९।१८ को आदेश ।

      नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री जानकीप्रसाद गिरी र श्री टेकेन्द्र सुवेदीले निवेदन दावीबमोजिमको जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ । निवेदकले २०२१ सालदेखि २०५८ सालसम्मको मालपोत तिरिसकेको छ । मालपोत कार्यालयबाट एकपटक निर्णय भैसकेको विषयमा मन्त्रालय विभागलाई सो निर्णय बदर गर्ने अधिकार हुदैन । भै आएको नक्सामा घर समेत देखिन्छ । २०५६ सालमा निवेदकको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएपछि सो निर्णय बदर गर्ने अर्को निर्णय हुँदा निवेदकलाई बुझिएको छैन । यसबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी निर्णय भएको छ । नापी हुँदाको अवस्थामा फिल्डबुक क्षेत्रीय कितावमा दावीको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम छैन । नापी भएको धेरै पछि २०४४ सालमा आएर विभागीय परिपत्रको आधारमा दावीको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ । विभागीय परिपत्रले कानूनको स्थान ग्रहण गर्न नमिल्ने हुँदा मिति २०५६।१०।२० को निर्णयलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी मालपोत कार्यालयबाट भएको २०५९ सालको निर्णय लगायत सो निर्णयका आधारमा भएका पत्राचार तथा सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदन दावीअनुरूप विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी तथा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज बरालले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२(ख) मा भूलबाट सरकारी जग्गा दर्ता भएमा पुनः सुधार गरी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुरूप नै निवेदन दावीको जग्गाका सम्बन्धमा निर्णय भएको हुँदा निवेदन दावीअनुरूप कानूनविपरीतको कार्य भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस एवं मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा बाजे लालबहादुर मगरको नाममा साविक काठमाडौँ मौजाको रै.नं. २५७१ को लगतमा दर्ता रहेको का.जि.धापासी गा.वि.स.वडा न ७(क) कि.नं ४६ को जग्गामा साविकदेखि भोगचलन गरी आएकोमा बाजे र बुबाको मृत्यु भई उक्त जग्गा मेरो अंश भागमा परेको हुँदा मेरो नाममा दर्ता गरिपाउन निवेदन दिंदा उक्त जग्गाको पूर्वतर्फबाट क्षे.फ.२० जग्गा दा.खा. हुने गरी मालपोत कार्यालय चावहिलबाट मिति २०५६।१०।२० मा निर्णय भएकोमा सोबमोजिम जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिन उक्त कार्यालयमा पटक पटक जाँदा प्राप्त भएको थिएन । यस्तैमा उक्त मितिको निर्णय बदर गरिएको भनी मालपोत कार्यालय  काठमाडौँको मिति २०६२।१०।१४ को बोधार्थ पत्रद्वारा मलाई जानकारी गराइयो ।  निवेदन दावीको कि.नं ४६ को जग्गा सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मेरा नाममा नामसारी दर्ता दा.खा. गर्ने भनी एक पटक निर्णय भैसकेपछि पहिला भएको निर्णयलाई प्रतिकूल असर पार्ने काम कारवाही गर्नु कानून विपरीत भएको हुँदा मिति २०५६।१०।२० को निर्णयलाई प्रतिकूल असर पार्ने सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त मितिको निर्णयबमोजिम निवेदकलाई अविलम्ब जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउनु भन्ने विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको मुख्य निवेदन माग दावी भएकोमा निवेदन दावीको जग्गा सरकारी कायम भई पर्ति जनिएको सरकारी जग्गा भएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता भएपनि स्वतः बदर हुने हुँदा निवेदन दावीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतका लिखित जवाफहरू रहेको प्रस्तुत रिट निवेदन आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको देखिंयो ।

      यसमा निवेदन माग दावीबमोजिमको कि.नं ४६ को जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता कायम हुने हो, होइन ? निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाउंमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुने हो, होइन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखिंन आयो ।

      २.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा सामान्यतः कुनै पनि जग्गामा कुनै पनि नेपाली नागरिकको एकलौटी हक स्वामित्व कायम हुनका लागि जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(५) बमोजिम जग्गा नापजाँच हुँदाको अवस्थामा जग्गाको हक स्वामित्व दावी गरी आफ्नो नाउँमा कायम गर्न आफ्नो हकभोगको प्रमाणपत्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा पठाई दर्ता गराउनुपर्ने, दर्ता तिरो केही नभएको परापूर्व कालदेखि वेनिस्सा हकभोग भई आवाद गरी खाई आएको जग्गावालाले पनि त्यस्तो जग्गा दर्ता गराउन सक्ने अवस्था उक्त ऐनको सोही दफामा तोकिदिएको देखिन्छ । उल्लिखित प्रक्रिया पूरा नगरिएको तथा नापजाँच हुँदाको अवस्थामा पर्तिको रुपमा रहेको जग्गालाई भने उक्त ऐनले सरकारी जग्गाको रुपमा लिदै दफा २(ङ) मा सरकारी जग्गाको परिभाषा समेत गरेको देखिन्छ । सरकारी जग्गाकै सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) मा समेत परिभाषा गरेकोमा उल्लिखित दुवै ऐनमा गरिएका परिभाषाहरू समान रुपका भएको पाइन्छ । जसअनुसार सरकारी जग्गा भन्नाले सडक, बाटो, रेल्वे, सरकारी घर .......... नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको बन, बुटेन, जंगल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ति वा अन्य जग्गा ...... समेतलाई जनाउँछभनी परिभाषा गरिएको छ । उक्त ऐनहरूमा सरकारी जग्गाको सम्बन्धमा गरिएको परिभाषाको सन्दर्भबाट हेर्दा जग्गा नापजाँच हुँदाको अवस्थामा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ अनुरूप कसैको हकभोगको दावी नपरेको पर्ति जनिएको जग्गा सो ऐनको प्रावधानअनुरूप  स्वतः सरकारी जग्गाको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने  देखिन आउँछ  ।

      ३.    अब निवेदन दावीको धापासी गा.वि.स.वडा न. ७(क) कि.नं ४६ को जग्गाको बैधानिक स्थिति सम्बन्धमा हेर्दा उक्त जग्गा नापी हुँदाको अवस्थामा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(५) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकको तर्फवाट कुनै कारवाही चलाएको पाइदैन भने मिसिल संलग्न २०२१ सालमा तयार गरिएको फिल्डबुकको जोताहाको नाम, थर र वतन महलमा पर्ति गौचर भन्ने समेत उल्लेख भै जग्गाधनीको नाम, थर र वतन महलमा खाली जनिएको देखिन्छ। यसै सम्वन्धमा पर्ति, खोला, कुलो, बाटो, पनेरा, धारा, भीर आदि जनिएका तत्कालीन धापासी गा.वि.स. अन्तर्गतका जग्गाहरूको संरक्षण सम्बर्धन गर्ने भन्दै नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी राख्ने उद्देश्यका साथ यस्ता जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भनी मिति २०४४।८।२९ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौँबाट निर्णय भैसकेको अवस्था समेत देखिन्छ । उक्त निर्णय गर्दाको बखत संलग्न राखिएका यस प्रकृतिका जग्गाहरूको सूचीको पाँचौ पृष्ठमा निवेदन दावीको कि.नं ४६ को जग्गा पनि उल्लेख भइरहेको पाइन्छ । यस प्रकार २०२१ सालमा नापी भएको समयदेखि नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएकोे अवधिसम्ममा निरन्तर रुपमा पर्तिको रुपमा रहेको दावीको जग्गामा निवेदकको भोग रहेको भन्ने भनाई प्रथम दृष्टिमा नै तर्कसंगत देखिंन   आउँदैन ।

      ४.    सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको सम्वन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को  दफा २४(१)  मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न, गराउन हुदैनू भन्दै सोही ऐनको दफा २४(२) मा –––––– कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कटृा गर्नेछू भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको प्रकृति एवं महत्वको सन्दर्भलाई लिएर विधिशास्त्रमा २ वटा अवधारणाहरूको समेत विकास भएको पाइन्छ । यस्ता अवधारणाहरूमा सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्त (Public Trust Doctrine) र राज्यको अभिभावकीय सिद्धान्त (Doctrine Of Parens Patriae) रही  यी अवधारणाहरू एक अर्कासँग परिपूरकको रुपमा रहेका पाइन्छन् । प्राचिन रोमन साम्राज्य कालदेखि नै विकसित हुँदै आएको सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्तअनुरूप सबै जनताहरूको सम्पत्ति एवं नासोको रुपमा रहेका सडक, सरकारी घर, नदीनाला, जंगल, ताल, पोखरी, कुवा, पानी, पधेरो, गौचर, चिहान, पाटी पौवा, खेल मैदान, पर्ति जग्गा जस्ता सबै जनताहरूले सहज पहुँच एवं उपभोग गर्न पाउने सम्पत्तिहरू सबैको साझा सम्पदा (Common Heritage of Mankind) को रुपमा लिनुपर्दछ । यी चिजबस्तुहरूलाई प्राकृतिक बरदानको रुपमा लिदै जुनसुकै प्रकारको हैसियत भएका भए पनि सबै नागरिकले समान रुपमा चलन गर्न, प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ । यस्ता प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन एवं संरक्षण गरी भावी पुस्ताको प्रयोगको लागी सुरक्षित राख्नु तथा दुरुपयोग भएमा वा गलत रुपमा प्रयोग भएमा त्यस विरुद्व नागरिकहरूलाई प्रश्न उठाउने अधिकार प्रदान गर्नु पनि यहि सिद्धान्तको अवधारणाले समेटेको देखिन्छ । यसै गरी Doctrine Of Parens Patriae अन्तर्गत राज्यले उल्लिखित प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको संरक्षकत्वको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ  । राज्य केबल संरक्षककर्ता मात्र मानिन्छ । राज्यले चाहेर पनि यस्ता सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कसैमा हस्तान्तरण गर्न सक्दैन् । उसले यस्ता सम्पत्तिहरूको सार्वजनिक प्रयोजनको लागि मात्र सवैको समान पहुँच र उपभोगको प्रत्याभूत गराउनु पर्दछ भन्ने मान्यताअनुरूप निवेदन दावीमा उल्लिखित सार्वजनिक पर्ति जग्गाको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको र यससम्वन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरू समेत यही मान्यता अनुकूल रहे भएका देखिन्छन् ।

      ५.    जहाँसम्म निवेदकले निवेदन पत्रको प्रकरण नं. ९(ख ) मा दावीको जग्गामा दर्तासम्म गर्न छुट भएको हुँदा मालपोत ऐनको दफा ७(२) बमोजिम निवेदकको नाममा दर्ता गर्ने भनी मिति २०५६।१०।२० मा निर्णय भएकोमा सो निर्णय बदर गर्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई नहुँदा विपक्षीहरूको निर्णय लगायतका सबै पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर छ सो सम्बन्धमा हेर्दा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम एकपटक सरकारी जग्गा कसैवाट दर्ता हुदैमा अनन्तकालसम्म सो निर्णय दर्ता यथावत रहनु पर्छ, सबैको साझा सम्पत्तिको रुपमा रहेको पर्ति जग्गा आफूले मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भनी दावी लिनु उचित हुने देखिंदैन । मिति २०४४।८।२९ मा नेपाल सरकारको नाउंमा दर्ता भएको जग्गा मिति २०५६।१०।२० मा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्नेले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिमको कार्यलाई चुनौती दिने नैतिक र कानूनी आधारसमेत गुमाइसकेको पाइन्छ । यसैगरी स्वतः बदर हुने निर्णय वा आदेश स्वतः कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था पनि नदेखिंदा यसतर्फको निवेदन दावी एवं विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीरसँग समेत सहमत हुन सकिने अवस्था देखिदैन ।

      ६.    यस प्रकार गरी रिट निवेदनको प्रकरण १ मा दावीको जग्गामा साविकदेखि नै घर बनाई बसोवास गरिआएकोमा नापी हुँदा भूलबाट गौचर लेखिन गएको भन्ने निवेदन दावीका सम्बन्धमा हेर्दा माथि विवेचना गरिएअनुरूप दावीको कि.नं ४६ को जग्गा सरकारी जग्गा रहे भएको स्पष्ट भएको अवस्थामा सरकारी जग्गामा भोग बसोवास गरेकै आधारमा मात्र सो जग्गा निजी हुन सक्ने हुँदैन । रिट निवेदनकै प्रकरण नं. ९(ङ) मा मिति २०५६।१०।२० को निर्णय बदर गर्ने निर्णय हुँदा मलाई नबुझिएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको निवेदन जिकीर सम्बन्धमा हेर्दा दावीको जग्गा नामसारी गरिपाऊँ भनी निवेदककै तर्फबाट मिति २०५३।८।१२ मा निवेदन परी सोही निवेदनबाट कारवाही उठान हुँदै विभिन्न निर्णय तथा पत्राचारहरू भए गरेको अवस्था एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ निवेदकले दावी लिएको जग्गाको प्रकृति सरकारी जग्गाको परिभाषाले समेट्ने पर्ति गौचरभित्रको रहेको देखिंदा सरकारी जग्गालाई नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्ने निर्णय गर्न निवेदकलाई बुझ्नु पर्ने आवश्यकता समेत नहुँदा यसतर्फको निवेदन दावी पनि तर्कसंगत एवं कानूनसम्मत देखिंन आउँदैन ।

      ७.    तसर्थ, निवेदकले दावी लिएको जग्गाको प्रकृति पर्ति गौचर भनि फिल्डबुकमा उल्लेख भएको, पर्ति गौचर जग्गा सरकारी जग्गाको परिभाषामा समेटिएको, २०४४ सालमै दावीको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भैसकेको अवस्थामा सोही जग्गालाई मिति २०५६।१०।२० मा निवेदकको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दैमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा  २४(१) र (२) बमोजिम सो निर्णय खम्वीर हुन नसक्ने स्वतः बदर हुने भएबाट निवेदन मागबमोजिम २०५६।१०।२० को निर्णय बदर गर्ने गरिएको निर्णय लगायतका पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त  रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गिरीशचन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६६ साल मंसिर २९ गते  रोज ५ शुभम

 

 

इजलास अधिकृत : कृष्णप्रसाद सुवेदी

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु