शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८२८३ - उत्प्रेषण

भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: चैत्र अंक: १२

निर्णय नं. ८२८३     २०६६ चैत,अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

संवत् २०६३ सालको रिट नं. ––––– २०२

आदेश मितिः २०६६।७।११।४

 

मुद्दा :उत्प्रेषण ।

 

      निवेदकः जिल्ला सप्तरी, राजविराज नगरपालिका वडा नं. ८ घर भै हाल जिल्ला ललितपुर      ल.पु. उपमहानगरपालिका वडा नं. १ कुपण्डोल वस्ने मिहिरकुमार ठाकुर

बिरुद्ध

      विपक्षीः काठमाडौँ जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३ महाराजगञ्ज वस्ने भेषजंग बादल    समेत

 

§  हुँदै नभएको व्यक्तिहरू वा गैरस्थानीय व्यक्तिलाई स्थानीय व्यक्ति भनी वा बस्दै नबसेको साक्षीलाई साक्षी बसेको भनी नभए नगरेको कुराको रोहवर साक्षी बसेको वा राखेको भए छुट्टै कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कारवाहीको रोहमा मात्रै त्यस्तो साक्षीको हकमा छानबीन गरी निर्णय गर्न सकिन्छ । सो बाहेक एकपटक अड्डाबाट तामेल भएको म्यादको रीत वेरीत जाच्दा उक्त तामेलीको अनुहारबाटै रीत पुगे नपुगेको कुराको निर्णय गर्नुपर्ने ।

§  शुरु अदालतले म्याद रीत वेरीत सम्बन्धमा जाँच गरी दिएको आदेशउपर मिसिल बाहेकका तथा मुद्दा नपरेका विषयका सिफारिश वा अन्य तथ्यलाई आधार लिई रीत वेरीतको जाँच गर्ने हो भने पुनरावेदन स्तरमा मिसिलमा भए भन्दा बाहिर गई विचाराधीन विषयभन्दा बाहिरको विषयमा प्रवेश गरी निर्णय गर्ने पद्धति विकास हुन जाने ।

§  कसैउपर कुनै आरोप वा दोष लगाइएको कुनै कार्यको कानूनी परिणामतर्फ ध्यानै नदिई रीत वेरीतको सामान्य प्रक्रियाबाट अघि बढेको मुद्दामा दावीको विषय जस्तो गरी तथ्यात्मक प्रश्नमा प्रवेश गर्न नमिल्ने ।

§  अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन परिसकेपछि मात्रै कुनै खास प्रक्रिया वेगर ल्याइएको वडाको सिफारिश र सोउपर कुनै न्यायिक परीक्षण वा प्रतिवादको मौका समेत नदिई गरेको आदेश त्रुटिरहित मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.२)

§  सँगै रहेको  एउटा मुद्दामा आफुले तारेख लिने र अर्कोलाई थाहा नपाए जस्तो गर्नु कुनै खास उद्देश्यले गरेको व्यवहारबाहेक अरु केही भन्न सकिन्न, तर सँगै रहेको लगाउको मुद्दाको सुनुवाईबाट समेत अनभिज्ञता प्रकट गर्ने व्यवहारलाई भने कानूनले उन्मुक्ति दिने कुरा सोच्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.४)

§  सूचनाको सिद्धान्तले सूचना इन्कार गर्ने वा सूचना पाएर पनि नपाएको अभिनय गर्नेको सन्तुष्टिलाई कहिले पनि सम्बोधन गर्न सक्ने हुँदैन । सूचना सम्प्रेषण गर्ने कर्तब्य भएको निकायले सूचनाको प्रवाह गरी सूचना थाहा पाउनु पर्ने व्यक्तिसम्म इमानदारीपूर्वक पुर्‍याउन कोशिस भने गरेको हुनु पर्दछ । अन्यथा अ.वं. ११० नं. को म्याद तामेली वा मुद्दाको कारवाहीमा सूचना पुर्‍याउने कार्य अत्यन्त रुढीगत यान्त्रिक प्रक्रियामात्रै हुन पुग्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू अख्तर अलि अन्सारी, हरि उप्रेती, शम्भु थापा, नरेन्द्रप्रसाद पाठक

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ताहरू रामप्रसाद गौडेल, रमनकुमार श्रेष्ठ

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

      अ.वं. १७, ११०, २०८

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छः

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत महेन्द्र विन्देश्वरी क्याम्पस, राजविराज र नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौंमा २० बर्षभन्दा बढी समयसम्म कानून विषयको प्राध्यापन गरी २०६१ साल असोज महिनादेखि म निवेदक स्वेच्छिक अवकाश लिई उक्त सेवाबाट निवृत्त भई हाल यूएस एआईडी नेपाल/ एआरडी इन्क रुल अफ ल प्रोजेक्टमा कार्यरत छु । कानून र न्यायको क्षेत्रमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरी देश विदेशका विभिन्न पत्रपत्रिकामा मेरा लेख रचनाहरू प्रकाशित समेत भएका छन् । दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानून विषयमा स्नातकोत्तर गरी नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकासिद्धान्त र व्यवहारविषयमा त्रिभूवन विश्वविद्यालय कानून संकायमा विद्यावारिधि (पिएचडी) को सोध कार्य समेत गर्र्दैछु । नेपाली संविधान र राजनीतिनिर्णायक घटना र मोड२०५१ साल फागुन ७ गते प्रकाशित पुस्तक म निवेदकले नेपाली भाषामा लेखेको एक अनुसन्धानात्मक कृति हो । तीन बर्षको अनवरत परिश्रम पछि प्रकाशित भएको सो पुस्तकमा नेपाल एकीकरण भए देखि २०४७ सालको संविधान निर्माण तथा तत्पश्चात २०५१ सालसम्म घटेका संवैधानिक महत्वका प्रमुख  घटनाहरूको खोजपूर्ण, तथ्ययुक्त एवं मौलिक विश्लेषण गरिएका छन् । राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रको मिति २०५२।३।६ गतेको शनिवार परिशिष्टाङ्कमा शिवप्रसाद भट्टराईले यो पुस्तकको वारेमा लामो समीक्षा गर्नु भएको थियो भने २०५१ साल चैत्र १७ गतेको साप्ताहिक समीक्षा पत्रिकामा समेत पुस्तक वारे छोटो टिप्पणी गरिएको थियो । यसै गरी उक्त पुस्तक एक महत्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक कृति हो भनी त्रि.वि.वि कानून संकायका पूर्व डीन प्राध्यापक डा. भरतबहादुर कार्कीले लिखित मन्तव्य मिति २०५२।१।१३ मा दिनु भएको थियो । साथै महेन्द्र विन्देश्वरी क्याम्पसका तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक विजयेन्द्र झाले मे. ८, १९९५ मा अंग्रेजीमा दिनु भएको छोटो लिखित मन्तव्यमा यो पुस्तक Creative Work हो भन्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो । अनुसन्धानमूलक मौलिक कृति भएकोले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ अनुसार सो पुस्तकको प्रतिलिपि अधिकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयमा २०५२।३।८ मा म निवेदकको नाममा दर्ता भई प्रमाण पत्र संख्या १३२ क प्रदान समेत गरिएको छ ।

उक्त नेपाली संविधान र राजनीति निर्णायक घटना र मोडपुस्तकको म रिट निवेदकमा प्रतिलिपि अधिकार रहेकोमा मेरो मञ्जूरीवेगर अनाधिकृत तवरले अंग्रेजीमा अनुवाद गरी “The King Versus The People”  भन्ने पुस्तक सन् १९९७ मा प्रकाशित गरी २७ अमेरिकी डलर मूल्य राखी विक्री वितरण समेत गरिरहेकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा विपक्षी भेषजंग वादल लामिछाने समेत विरुद्ध मैले जाहेरी दरखास्त दिएकोमा अनुसन्धान तहकीकात हुँदा नेपाली किताबलाई नै आधार वनाई विषय सूचीदेखि लिएर अधिकांश विषयवस्तुहरूको भावानुवाद हुने गरी अंग्रेजीमा तयार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, कानून किताव व्यवस्था समितिको मिति २०६०।२।१६ को पत्रमा उल्लिखित राय समेतका सबूद प्रमाणहरूका आधारमा प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनमा विपक्षी भेषजंग वादललाई प्रतिवादी वनाई प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २७(१) बमोजिम सजाय हुन र जाहेरवालालाई क्षति भएको विगो रु. २१,००६००।– (अक्षेरुपी एक्काइस लाख छ सय) दिलाई भराई पाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०६०।५।१८ मा दायर भएको स.फौं.दा.नं. २७७।८१६ को प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन मुद्दामा विपक्षी अनुसन्धानको क्रममा फरार रहेको र अदालती कारवाहीमा समेत सम्भावित थुना वा धरौट जमानीबाट वच्न म्याद गुजारी बसेको ।

प्रतिलिपि अधिकार मुद्दामा म्याद गुजारी वसेको देखिए पनि प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी परेको उजूरीको विषयलाई लिएर मिति २०६०।२।२० गते (जुन ३, २००३) मा दि हिमालय टाइम्स अंग्रेजी दैनिक पत्रिकाले "Plagiarism Slur on former editor"शीर्षक दिएर छापेको समाचारबाट बेइज्जती भएको जिकीर सहित म निवेदक समेत विरुद्ध २०६०।८।१९ मा विपक्षी भेषजंग वादलले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा वि. ९३ नं. को गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गर्दै अंग्रेजी पुस्तक The King Versus The People बाट नेपाली पुस्तक नेपाली संविधान र राजनीतिनिर्णायक घटना र मोडनक्कल गरेको भन्ने दावी समेत गरेको ।

उक्त गाली बेइज्जती मुद्दा प्रतिलिपि अधिकार मुद्दाको मिसिल सँगै राख्नु भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६१।२।१९ मा गरेको आदेशपश्चात् दुवै मुद्दाको पुर्पक्ष एउटै इजलासबाट भएकोले कानूनी रुपमा प्रतिलिपि अधिकार मुद्दामा प्रतिवादी म्याद गुजारी अनुपस्थित रहेको देखिए पनि गाली बेइज्जती मुद्दामा यिनै विपक्षी वादी भई तारेखमा बसिरहेको र कानून व्यवसायी मार्फत बहस पैरवी र प्रतिरक्षा समेत गरेको देखिन्छ ।

प्रतिलिपि अधिकार मुद्दामा विपक्षी प्रतिवादी भेषजंग वादललाई रु. ५०,०००।जरीवाना गरी निजबाट जाहेरवालाले रु. ७,००,०००।क्षतिपूर्ति समेत भराई पाउने र लगाउको गाली बेइज्जती मुद्दामा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराई रु. १,०००।जरीवाना हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।१२।२४।४ मा दुवै मुद्दाहरू फैसला भएको र प्रतिलिपि अधिकार मुद्दामा भएको फैसलाउपर पुनरावेदन नगर्ने सरकारी वकीलको निर्णयबाट उक्त फैसला अन्तिम भइरहेकोले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराई पाउन म निवेदकले २०६२।७।२२।३ मा निवेदन दिई सो निवेदनका आधारमा निजको घर ठेगानामा २०६२।९।४ गते म्याद तामेल भई विपक्षी प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता रहेको जिल्ला काठमाडौं का. म. न. पा. वडा नं. ३ को कि. नं. ६ को क्षेत्रफल ०० को घर जग्गा रोक्का समेत भई कानूनबमोजिम विगो भराउने कारवाही चलिरहेको ।

उक्त प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन मुद्दामा फैसला भएको झण्डै सात महिनापछि विपक्षी प्रतिवादीले निजका नाममा मिति २०६०।९।८।३ मा तामेल म्याद वेरीतको भयो भनी मुलुकी ऐन अ.वं. २०८ नं. बमोजिम प्रतिउत्तर दर्ता गरी पाउन मिति २०६२।७।२० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा यी प्रतिवादीले म्याद गुजारी मुद्दा फैसला भएको र म्याद वेरीत तामेली नदेखिदा केही गरिरहनु नपर्ने भन्ने सो अदालतबाट आदेश भएको ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर गरिपाऊँ भनी विपक्षी प्रतिवादीले मुलुकी ऐन अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनमा २०६२।७।२८ मा दिएको निवेदनमा सो अदालतको संयुक्त इजलासले तामेली म्याद हेर्दा डेरामा भेट नभएको कारणले घर दैलोमा टाँस गरेको भनी उल्लेख भएको सो तामेली म्यादमा साक्षी बस्ने व्यक्तिहरू सो वडामा वसोवास गर्ने व्यक्ति नभएको भनी सम्बन्धित नगरपालिकाबाट सिफारिश समेत भएको मिसिलबाट देखिदा उपरोक्त २०६०।९।८ को म्याद रीतपूर्वकको भन्न मिल्ने नहुँदा अ.वं. २०८ नं. बमोजिम बदर गरिदिएको छ । निवेदकले प्रतिउत्तर दिए लिई कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी पुनरावेदन अदालत पाटनले मिति २०६३।१।२२।६ मा आदेश गरेको ।

पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।१।२२।६ को उक्त आदेशानुसार प्रतिवादी निवेदनसाथ प्रतिउत्तर दर्ता गर्न उपस्थित हुन आएकोले उक्त प्रतिउत्तर दर्ता गरी प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी फौजदारी दायरीमा दर्ता गरी निज प्रतिवादीलाई बयान गराउन इजलाससमक्ष पेश गर्नु भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारबाट मिति २०६३।२।१७ मा भएको आदेशानुसार विपक्षी प्रतिवादी भेषजंग बादलले मिति २०६३।२।१७ मा इन्कारी बयान गरेको ।

मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको कसूर गरेको रहेछ भनी विश्वास गर्ने मनासिव आधार देखिएकोले यी प्रतिवादीबाट पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई रु.५०,०००।नगद धरौट वा सो बापत जेथा जमानत दिए लिई तारीखमा राख्ने र दिन नसके थुनामा राख्नु भन्ने समेतको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६३।२।१७ को आदेश भएकोमा यी प्रतिवादीले मिति २०६१।१२।२४ को फैसलाअनुसार तिरेको रु.५०,०००।जरीवाना रकमलाई नै धरौट कायम गरी निजलाई तारीखमा राखी मुद्दाको कारवाही अघि बढेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चल्दै गरेको विगो भराई पाउने सम्बन्धी मुद्दा नं. ३५३ मा म निवेदक तारेखमा रहेकोमा मिति २०६३।३।२१ को आदेशले उक्त विगो भराउने कारवाही मुल्तवीमा राखिएको ।

मुलुकी ऐन अ.वं. को २०८ नं. प्रतिवादीले सुनुवाईको मौका पाउनु पर्ने न्यायको सर्वंमान्य सिद्धान्तमा आधारीत कानूनी व्यवस्था  हो । मुलुकी ऐन अ.वं. को ११० नम्बर बमोजिम रीत नपुर्‍याई तामेल गर्दा थाहा पाउन नसकी प्रतिवादी दिन नपाएको अबस्थमा मात्र उक्त २०८ नं. को सुविधा प्राप्त हुन सक्छ । सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा सम्बन्धित अदालतले अनुपस्थित वा फरार अभियुक्तलाई अ.वं. को ११० नम्बरबमोजिम आरोपित कसूर बारे जानकारी दिई सफाइको मौकाका लागि अवसर दिएको हुन्छ । तर आरोपित कसूरवारे जानकारी भएको र सजाँयबाट वच्न जालझेल प्रपंच गर्ने अभियुक्तलाई मुलुकी ऐन अ.वं. को २०८ नं. को कानूनी व्यवस्थाको सुविधा प्राप्त हुन सक्दैन । मिति २०६०।२।२० गते (जुन ३, २००३) को दि हिमालयन टाइम्स अंग्रेजी दैनिक पत्रिकामा विपक्षी प्रतिवादी भेषजंग बादलको भनाई समेत राखी प्रकाशित गरिएको समाचार, निजले म निवेदक समेत विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०६०।८।१९ मा दायर गरेको गाली वेइज्जती मुद्दा, सो गाली बेइज्जती मुद्दा प्रतिलिपि अधिकार मुद्दाको मिसिल सँगै राख्नु भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।२।१९ को आदेश, दुवै मुद्दाको पुर्पक्ष संयुक्त रुपमा चल्दै गरेको अवस्था र विपक्षी प्रतिवादी मुद्दाको फैसला हुँदासम्म गाली बेइज्जती मुद्दामा वादी भै तारेख लिइरहेको र आफ्नो प्रतिरक्षामा प्रस्तुत गरेको सबूद प्रमाणहरू समेतबाट विपक्षी प्रतिवादीलाई आरोपित कसूरवारे शुरु देखि नै सवै कुराको जानकारी थियो भन्ने कुरा निर्विवादित तथ्य हो । तसर्थ विपक्षी प्रतिवादीले अ.वं. को २०८ नं. को सुविधा पाउने अबस्था नै छैन ।

विपक्षी वडा समितिले गरेको सिफारिश अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिरको भएकोले सो सिफारिश स्वयं नै प्रारम्भ देखि नै स्वतः बदरभागी भएकोले त्यस्तो शुन्य प्रभावी सिफारिशको आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू बदरभागी छन् ।

विपक्षी प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालतमा मुलुकी ऐन, अ.वं. १७ नं. को निवेदन दिई सकेपछि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ को वडा समितिको मिति २०६२।११।८ को सिफारिश पत्र पेश गरेको बदनियतपूर्ण छ । वडा समितिले के कस्तो आधारमा अमुक व्यक्तिहरू अमुक वडामा वसोवास गर्ने होइन भनी सिफारिश गरेको हो स्पष्ट छैन । विपक्षी प्रतिवादीले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयमा दिएको निवेदनको आधारमा गरिएको उक्त सिफारिश के कस्तो हो त्यसको न्यायिक परीक्षण नगरी पुनरावेदन अदालत पाटनले प्रमाणमा ग्रहण गरेको न्यायोचित छैन । बदर गरिएको मिति २०६०।९।८ को म्याद तामेलीमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ को वडा समिति पनि साक्षी बसेको तर्फ पुनरावेदन अदालत पाटनको ध्यान गएको छैन। तर वडा सदस्यको सिफारिशलाई मूल आधार वनाई पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको उक्त आदेश स्वतन्त्र र भरपर्दो प्रमाणमा आधारित नभएकोले स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण हुँदा विपक्षीहरूको उक्त काम कारवाहीबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ) र धारा १७ द्वारा प्रदान गरेको मौलिक हक तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ द्वारा प्रदत्त कानूनी हक समेत हनन हुन गएकोले ती हकहरू प्रचलनका लागि उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ साथै निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म गैरकानूनी कारवाही रोकिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिलेबाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटन समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी भेषजङ्ग वादल (लामिछाने) लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्पmत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा छलफल गर्न वान्छनीय देखिदा २०६३।६।२ को दिन छलफलका लागि उपस्थित हुनु भनी विपक्षी भेषजंग वादल (लामीछाने) लाई सूचना दिई नियमानुसार पेश  गर्नु । रिट निवेदनको विषयवस्तुको सान्दर्भिकताका आधारमा अग्राधिकार दिई पेश गर्नुपर्ने देखिदा अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६३।५।२३ को  आदेश।

प्रतिवादी भेषजंग वादलले वेरीतको म्याद बदर गरी प्रतिउत्तर दर्ता गरिपाऊँ भनी २०६२।७।२० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा प्रतिवादीले म्याद गुजारी मुद्दा फैसला भएको र म्याद वेरीतको तामेली नदेखिदा प्रस्तुत निवेदनउपर केही गरी रहनु   परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएकोले उक्त आदेश बदर गरिपाऊँ भनी प्रतिवादी भेषजंग वादलले पुनरावेदन अदालत पाटनमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम वेरीतको आदेश बदर गरी प्रतिउत्तर पत्र दर्ता गरिपाऊँ भनी २०६२।७।२८ मा दिएको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६०।९।८ को म्याद रीतपूर्वकको भन्न मिल्ने नहुँदा अ.वं. २०८ नं. बमोजिम बदर गरिदिएको छ। निवेदकले प्रतिउत्तर दिए लिई कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने २०६२।१।२२ का आदेशानुसार प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र दर्ता भै प्रतिवादीको वयान कार्य सम्पन्न भै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०६३।२।१७ मा प्रतिवादी भेषजंग वादलबाट रु. ५०,०००।धरौट माग भै सो रकम राखी निज प्रतिवादी तारेखमा रही मुद्दाको कार्यवाही चलिरहेको हुँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

यसमा यिनै पक्ष विपक्ष भै चलेको प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी मुद्दाको मिसिल पेसीको दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी र यिनै विपक्षी भेषजंग वादल वादी भै चलेको गाली बेइज्जती मुद्दाको मिति २०६१।१२।२४ मा भएको फैसला सहितको छिनुवा मिसिल समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।७।२ गतेको आदेश ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको वेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी भेषजंग वादलको यस अदालतमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा निवेदक भेषजंग वादल र विपक्षी नेपाल सरकार भएको प्रतिलिपि अधिकार मुद्दाको प्रतिवेदन नं. ३२२ मिति २०६३।१।२२।६ मा इजलाससमक्ष पेश हुँदा नेपाल सरकारको तर्फबाट अभियोग पत्र दाखिला हुँदा यी निवेदकको वतन का. म. न. पा.३ अञ्जली कुञ्ज महाराजगञ्ज भनी स्पष्ट उल्लेख भएको र मिसिल संलग्न निवेदकका नाउँको तामेली म्याद हेर्दा डेरामा भेट नभएको कारणले घर दैलोमा टास गरेको भनी उल्लेख भएको सो तामेली म्यादमा साक्षी बस्ने प्रल्हाद शाही र अशोक देवान सो वार्डमा वसोवास गर्ने व्यक्ति नभएको भन्ने सम्बन्धित न. पा.बाट सिफारिश समेत भएको मिसिलबाट देखिदा उपरोक्त २०६०।९।८ को म्याद रीतपूर्वकको भन्न मिल्ने नहुँदा अ.वं. २०८ नं. बमोजिम बदर गरिदिएको छ । निवेदकले प्रतिउत्तर दिए लिई कानूनबमोजिम गर्नु होला भनी आदेश भएको देखिदा यस अदालतबाट कानूनबमोजिम गरिएको कार्यले निवेदकको हक अधिकारमा आघात पारेको नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदक तथा विपक्षी तर्फको कानून व्यवसायीको वहस सुनी अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतको दृष्टीकोणबाट विचार गर्दा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अबस्थाको बिद्यमानता नदेखिदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरी रहन परेन । नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने २०६३।८।४ को यस अदालतको आदेश ।

अ.वं. ११० नं. मा व्यवस्था भएअनुसार निश्चित ठेगानामा म्याद वुझाउनु पर्ने, त्यसरी नबुझाएमा र अ.वं. २०८ नं. को सुविधा पनि पीडितले नपाउने हो भने कानूनी राज्यको अवधारणा पूरा हुन नसकी झन् अराजकता र अन्यायको परकाष्ठा वन्ने हुँदा कानूनबमोजिम नभएको म्यादबाट प्रतिवाद गर्न आएन भन्ने दोष लगाएको फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्न मिल्दैन । स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार महानगरपालिकाले गरेको आदेशमा वडाले गरेको सिफारिश कानूनत मान्य हुन्छ । विपक्षी जुन विषय लिई सम्मानित अदालतको असाधारण क्षेत्र प्रयोग गर्न आउनु भएको छ, ती विषयमा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षण हुन सक्दैन। मेरो मुद्दा अधिकार प्राप्त अदालतमा चलिरहेको र म्याद तामेलको प्रश्न पनि यसमा समावेश भई तल्लो अदालतमा इन्साफतर्फ कारवाही चलिरहेको हुँदा अ.वं. २०८ नं. बमोजिम दरपीठमा निवेदन उजूर परी अ.वं.१७ नं. बमोजिम कैफियत तलव गरी अधिकार प्राप्त अदालतबाट आदेश भएको छ । रिट निवेदक विपक्षीको दूषित मनसायबाट अदालत प्रवेश गरेको स्पष्ट छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला गरेको प्रतिलिपि अधिकार मुद्दा हदम्याद नभएको निर्जीव छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई आफू विरुद्ध लागेको अभियोग थाहा दिई अ.वं. ११० नं. अनुसार कानूनतः अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ । यसो हुन नसकेमा ऐन कानून र सिद्धान्तको वर्खिलाप हुन्छ । पीडितलाई प्रतिवादको मौका दिने कानूनी बाटो अ.वं. ११० नं. को अर्को विकल्प हुँदैन । २०४८ साल देखि प्रकाशित लेखको संगोललाई २०५१ सालमा प्रकाशित भनिएको पुस्तकबाट प्रतिलिपि अधिकार हनन भयो भन्न मिल्दैन । दषी प्रमाण नै नभएको अभियोग सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुसार त्रुटिपूर्ण हुँदा झूठा ठहर्छ । पुनरावेदन गर्ने सुविधा प्राप्त भएको विपक्षीलाई बैंकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको भन्न नमिल्ने कुरा निर्विवाद छ । अतः विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भेषजङ्ग वादलको लिखित जवाफ ।

यसमा मिति २०६३।७।२।५ को यस अदालतको आदेशबमोजिमको मिसिल प्राप्त भएको नदेखिएकोले अव उक्त आदेशबमोजिमको मिसिल झिकाई साथ राखी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०६४।९।२७ को यस अदालतको आदेश ।

यसमा प्रस्तुत निवेदन साथ रहेको २४० नं. को निवेदन पेसीमा चढाई पेश गर्नु भन्ने मिति २०६५।९।११ गतेको यस अदालतको आदेश ।

यसमा यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६५।९।११ को आदेश कार्यन्वयन गरी २०६६।२।४।२ को पेसी चढाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।१।२९ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू अख्तर अली अन्सारी, हरि उप्रेती, शम्भु थापा, नरेन्द्रप्रसाद पाठकले एकपटक सक्षम अदालतबाट मुद्दा टुंगिई सके पश्चात सो मुद्दामा जारी भएको म्याद  तामेलसम्बन्धी कार्य रितपूर्वक के भैरहेको अवस्थामा सो म्याद तामेल सम्बन्धी कार्य खारेज गरी पुन म्याद तामेल सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराउनको लागि पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएपश्चात् पुनरावेदन अदालतको आदेशले उक्त म्याद तामेली प्रक्रिया वेरीतको भनी आदेश गरेबाट उक्त मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको कार्य स्थगित हुन गई पुन फेरि त्यो मुद्दाको सुनुवाईको कार्य शुरु भएकाले सो कार्य रीतपूर्वकको नभएको हुँदा त्यस्तो आदेश बदर गरी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कारवाहीलाई सुचारु गर्न परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी वहस गर्नुभएको । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ताहरू रामप्रसाद गौडेल, रमनकुमार श्रेष्ठ समेतले आफ्नो पक्षलाई लागेको अभियोगको जानकारी पनि नहोस् र प्रतिवादको मौका पनि उपलव्ध नहोस् भन्नको लागि रीत नपुर्‍याई गरेको म्याद तामेलसम्बन्धी कार्य वेरितको देखिएकोले बदर गरी दिएको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश रीतपूर्वकको देखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको वहस जिकीर सुनि पेश भएको वहसनोट तथा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी निवेदक जाहेरवाला भई वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी भेषजंग वादल भएको प्रतिलिपि अधिकार मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीले प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन गरेको ठहर गरी फैसला भएको र सो उपर वादी प्रतिवादी कसैको पनि पुनरावेदन नपरेको तथा उक्त फैसला अन्तिम भएपछि फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कारवाही चलिरहेको अवस्थामा प्रतिवादीले २०६०।९।८ को म्याद तामेलीसम्बन्धी कार्य वेरितको भयो भनि निवेदन दिएकोमा सो कार्य कानूनसम्मत भएको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश गरेपछि सोउपर प्रतिवादी पुनरावेदन अदालत पाटनमा अ.वं. १७ नं. को निवेदन लिई गएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट तामेली म्यादमा साक्षी बस्ने व्यक्तिहरू सो वडामा वसोवास गर्ने व्यक्ति नभएको भनि सम्बन्धित नगरपालिकाबाट सिफारिश समेत भएको देखिदा उपरोक्त २०६०।९।८ को म्याद रीतपूर्वकको भन्न मिल्ने नहुँदा अ.वं. २०८ नं. बमोजिम बदर गरिदिएको छ, निवेदकले प्रतिउत्तर दिए लिई कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी २०६३।१।२२ मा आदेश भएकाले फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी चलेको कारवाही स्थगित गरी पुन सुनुवाईसम्बन्धी कारवाही सञ्चालन भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त मुद्दामा भएको म्याद तामेली रितपूर्वककै भएको तथा विपक्षी/ प्रतिवादीले सोही मुद्दासम्बन्धी विषयलाई लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गर्नु भएको र दुवै मुद्दाको पुर्पक्ष संयुक्त रुपमा चलेको समेत कारणले विपक्षीले आफू विरुद्धको मुद्दाको अवस्था वारे प्रष्ट जानकारी पाईरहेको हुँदा विपक्षी प्रतिवादीले अ.वं. २०८ नं. को सुविधा पाउने अवस्था नहुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६२।१।२२ को आदेश तथा सो आदेशबमोजिम भए गरेका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि वढाउनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन दावी देखिन्छ । आफू विरुद्ध लागेको अभियोगको वारेमा जानकारी पाउने हक सवैलाई हुने अवस्थामा विपक्षी विरुद्धको अभियोग वारेमा जानकारी नै नदिई गरेको फैसलामा म्याद तामेलीमा त्रुटि देखिएकोले सो रीत नपुर्‍याई भएको म्याद तामेली बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश रितपूर्वककै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य लिखित जवाफ व्यहोरा देखिन्छ ।

निवेदन दावी तथा लिखित जवाफ व्यहोरा हेर्दा यसमा निम्न प्रश्नमा विवेचना हुनुपर्ने देखिन आयो ।

 

(१)   विपक्षीको नाममा तामेल भएको म्याद वेरीतपूर्वक भनेको पुनरावेदन अदालत    पाटनको आदेश कानूनसम्मत छ वा छैन ?     

(२)   मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

 

२.    पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, जहाँसम्म पुनरावेदन अदालतले अ.वं. १७ नं. बमोजिम आदेश गर्दा शुरु जिल्ला अदालतले विपक्षीको नाममा मिति २०६०।९।८ मा गरेको म्याद तामेलीमा साक्षी बस्ने व्यक्तिहरू विपक्षीको ठेगाना भएको वडामा वस्ने व्यक्तिहरू होइनन् भन्ने सिफारिशको आधार लिएको कुरा छ उक्त सिफारिश अ.वं. १७ नं. बमोजिम परिरहेको निवेदन उजूरीको निष्कर्शलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतले त्यस्तो अवस्थामा पेश भएको निवेदनको सत्यपनको परीक्षण गर्ने कुनै कोशिससम्म गरेको देखिदैन । यथार्थमा उक्त साक्षीहरू उक्त वडामा वसोवास गर्ने व्यक्तिहरू हुन् वा होइनन् भन्ने एकीन गर्ने आधार खुलाएको पनि देखिन्न । मुलुकी ऐन अ.वं. ११० नं. बमोजिम म्याद तामेल गर्दा रोहवरमा वस्ने स्थानीय व्यक्तिहरू भनेको त्यहाँ घर जग्गा भएको स्थायी वासिन्दा नै हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट गरेको पनि छैन, म्याद तामेल गर्दा सो स्थानमा अस्थायी वसोवास गरेका व्यक्तिलाई उक्त प्रयोजनको लागि अयोग्य मानेको पनि देखिन्न । उक्त साक्षीहरू वास्तविक व्यक्तिहरू हुन् वा होइनन्, स्थानीय वासिन्दा हुन् वा होइनन् र उनीहरूले यथार्थमा रोहवर साक्षी वसेका हुन् वा होइनन् भन्ने मूल प्रश्न पनि प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित देखिन्न । हुदै नभएको व्यक्तिहरू वा गैर स्थानीय व्यक्तिलाई स्थानीय व्यक्ति भनी वा वस्दै नवसेको साक्षीलाई साक्षी वसेको भनी नभए नगरेको कुराको रोहवर साक्षी वसेको वा राखेको भए छुट्टै कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कारवाहीको रोहमा मात्रै त्यस्तो साक्षीको हकमा छानबीन गरी निर्णय गर्न सकिन्छ । सो बाहेक एकपटक अड्डाबाट तामेल भएको म्यादको रीत वेरीत जाच्दा उक्त तामेलीको अनुहारबाटै रीत पुगे नपुगेको कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ न की अन्य प्रमाण संकलन गरी सोको आधारमा निर्णय गरिन्छ । यथार्थमा कारवाहीमा रीत वेरीत जाँच्ने कुरा र कुनै कुरा यथार्थमा भए वा नभएको हो भन्ने कुराको पुष्ट्याई गर्ने कुरा फरक फरक कुराहरू हुन् । शुरु अदालतले म्याद रीत वेरीत सम्बन्धमा जाँच गरी दिएको आदेशउपर मिसिल बाहेकका तथा मुद्दा नपरेका विषयका सिफारिश वा अन्य तथ्यलाई आधार लिई रीत वेरीतको जाँच गर्ने हो भने पुनरावेदन स्तरमा मिसिलमा भए भन्दा वाहिर गई विचाराधीन विषय भन्दा वाहिरको विषयमा प्रवेश गरी निर्णय गर्ने पद्धति विकास हुन जान्छ । म्याद तामेलीमा रोहवरमा वसेका भनेका व्यक्तिहरूको अवास्तविक सहभागिता देखाइएको भए त्यस्तो सहभागी हुने व्यक्ति, सहभागी गराउने, काम तामेल गर्ने व्यक्ति एवं कार्यालयको समेत जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैउपर कुनै आरोप वा दोष लगाइएको कुनै कार्यको कानूनी परिणामतर्फ ध्यानै नदिई रीत वेरीतको सामान्य प्रक्रियाबाट अघि बढेको मुद्दामा दावीको विषय जस्तो गरी तथ्यात्मक प्रश्नमा प्रवेश गर्न मिल्ने देखिन्न । त्यसमा पनि अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन परी सकेपछि मात्रै कुनै खास प्रक्रिया वेगर ल्याइएको वडाको सिफारिश र सोउपर कुनै न्यायिक परीक्षण वा प्रतिवादको मौका समेत नदिई गरेको आदेश त्रुटिरहित मान्न सकिन्न ।

३.    शुरु म्याद तामेली हेर्दा लेखिएको वतनमा गै घरदैलामा टाँस गरिएको र सो कार्य गर्दा अ.वं. ११० नं. बमोजिमको स्थानीय व्यक्ति साक्षी राखेको र न. पा. का. वडा समितिलाई रोहवर साक्षी राखी म्यादको प्रति बुझाएको समेत देखिन्छ । उक्त म्यादमा के कुराको वेरीत भयो भन्ने खुल्दैन । साक्षी वस्ने व्यक्तिहरू उक्त वडाका मानिसहरू होइनन् भनी वडाबाट सिफारिश ल्याएको आधारमा वेरीत भएको भनेको छ । उक्त कुरा अ.वं. १७ नं. बमोजिम विपक्षीको निवेदन परेपछि मात्रै पेश गरेको देखिन्छ । शुरु अदालतले आदेश गर्दाको अबस्थामा पेश गर्न सकेको देखिन्न । अ.वं. १७ नं. बमोजिम उजूरी सुन्दा शुरु अदालतमा भए गरेको कारवाही कानूनबमोजिम भए नभएको हेर्ने हो । अर्थात कारवाही वा आदेश गर्दा मौजुदा अबस्थामा कानूनसम्मत प्रक्रिया पूरा भएको छ वा छैन भनी हेर्ने हो । शुरुको विवाद नै नभएको वा पेश नै नभएको कागजातको विषयमा शुरु अदालतले विचार नै गर्न पाएको हुँदैन भने शुरुले विचार नै गर्न नपाएको कुनै कुरा देखाई शुरुको कारवाही वेरीत भन्न सकिने अवस्था रहन्न । सो व्यहोरा जालसाजी कीर्ते भनी प्रमाणित नभएसम्म त्यस्तो होला भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । त्यस सम्बन्धमा दावी परेमा सोही वखत ठहरेबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अ.वं. ११० नं. बमोजिम रीत नपुगेको भए के कुराको रीत नपुगेको हो सो आधार खुलाई बदर गर्न मिल्छ, तर सो भन्दा बढी कानूनबमोजिम मुद्दा परेको अवस्थामा बाहेक त्यसको सत्यतथ्यको प्रश्नतर्फ विचार गर्न मिल्ने देखिदैन ।

४.    सो को अतिरिक्त प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीउपर निवेदकले प्रतिलिपि अधिकार मुद्दा दिए पछि सो सम्बन्धमा २०६०।२।२० गते हिमालय टाइम्स पत्रिकामा समाचार प्रकाशन भएका कुरालाई लिएर विपक्षीले निवेदकउपर गाली वेइज्जती मुद्दा नै दिएको पाइन्छ र उक्त दुवै मुद्दाहरू एकै लगाउ मानी सँगै राखेको र एकै फाँटबाट तारेख लिने गरेको समेत देखिन्छ । प्रतिलिपि अधिकारको मुद्दा परेको समाचारबाट नै वेइज्जती ठानी मुद्दा गरेको अबस्थामा प्रतिलिपि अधिकारको मुद्दाको अस्तित्व नै थाहा नपाउने प्रश्नै रहन्न । त्यसमा पनि अदालतको आदेशले सँगै राखी कारवाही एवं पेसी चढाएको समेत अवस्थामा अन्तर सम्बन्धित विषयमहरूमा एकले अर्काको वारे थाहा नपाउने भन्ने कुरा सामान्य समझभन्दा वाहिरको कुरा हुन्छ । निवेदकले दिएको मुद्दाको जरियाबाट गाली वेइज्जती मुद्दा नै विपक्षीले दिइसकेपछि निवेदकले दिएको प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी मुद्दाको सोधखोज गरी सामेल हुन र प्रतिवाद गर्न समेत निजको स्वभाविक  चाखको विषय हुनुपर्नेमा उक्त मुद्दामा फैसला हुँदासम्म पनि सामेल नहुनु वा सो हुन नखोज्नु सफा हातको व्यवहार मान्न मिल्दैन । सँगै रहेको  एउटा मुद्दामा आफूले तारेख लिने र अर्कोलाई थाहा नपाए जस्तो गर्नु कुनै खास उद्देश्यले गरेको व्यवहार बाहेक अरु केही भन्न सकिन्न, तर सँगै रहेको लगाउको मुद्दाको सुनुवाईबाट समेत अनभिज्ञता प्रकट गर्ने व्यवहारलाई  भने कानूनले उन्मुक्ति दिने कुरा सोच्न सकिदैन ।

५.    अ.वं. ११० नं. बमोजिम विपक्षीको नाउँमा म्याद तामेल गर्दा वा अन्य जुनसुकै कुरामा कसैको विरुद्ध चालिएको कुनै कारवाहीमा जसको विरुद्ध कारवाही लक्षित छ उसले आफ्नो कुरा भन्ने मौका पाओस् र आफू विरुद्धको अभियोग वा दावीको प्रतिवाद गर्न सकोस् भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो कारवाहीको सूचना पाओस् भनी उपरोक्त किसिमको व्यवस्था गर्ने गरिएको हो । ती सवै अवस्थाहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना हुनु पर्याप्त छ, सो बाहेक त्यसको प्रतिवादको लागि चाहिने तैयारीका कुराहरू निजहरूको आफ्नो विषय हो । सूचनाको सिद्धान्तले सूचना इन्कार गर्ने वा सूचना पाएर पनि नपाएको अभिनय गर्नेको सन्तुष्टिलाई कहिले पनि सम्बोधन गर्न सक्ने हुँदैन । सूचना सम्प्रेषण गर्ने कर्तब्य भएको निकायले सूचनाको प्रवाह गरी सूचना थाहा पाउनु पर्ने व्यक्ति सम्म इमानदारीपूर्वक पुर्‍याउन कोशिस भने गरेको हुनु पर्दछ । अन्यथा अ.वं. ११० नं. को म्याद तामेली वा मुद्दाको कारवाहीमा सूचना पुर्‍याउने कार्य अत्यन्त रुढीगत यान्त्रिक प्रक्रिया मात्रै हुन पुग्दछ । यसरी हेरेमा विपक्षीले निजउपर परेको प्रतिलिपि अधिकारको मुद्दाको सम्बन्धमा जानकारी रहेको देखिने र आधिकारिक रुपमा अ.वं. ११० नं. को प्रक्रिया अपनाई म्याद तामेल गरेको देखिए पनि सो सवै तथ्यलाई इन्कार गरी मुद्दामा अनुचित विलम्व वा झन्झट खडा गर्ने उद्देश्यले म्याद बदरको प्रक्रिया अख्तियार गरेको देखिन आउँछ । विपक्षीउपर निवेदकले दिएको प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी मुद्दाको सूचनामा उक्त मुद्दासँगै साथै राखी कारवाही चलाएको नाताले समेत पहुँच नपाएको भन्न नमिल्ने स्थिति प्रष्ट रहेको सन्दर्भमा निजको लिखित जवाफ जिकीर मुनासिव देखिन आउँदैन ।

६.    उपरोक्त कुराहरूको उपेक्षा गरी विपक्षी  भेषजंग वादलउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको मिति २०६१।१२।२४ को फैसला कायम रहेको अबस्थामा अ.वं. २०८ नं. बमोजिम उक्त मुद्दाको रोहमा निजको नाममा मिति २०६०।९।८ मा तामेल भए तामेली बदर गरी पाउन परेको निजको निवेदनबमोजिम गर्न नपर्ने ठहराई कानूनबमोजिम गर्ने गरेको मिति २०६२।७।२० को काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा कानूनी त्रुटि भए गरेको देखिन्न । तामेल भएको म्यादको रुपबाट नै रीत वेरीत हेरी निर्णय गर्नुपर्नेमा अप्रासंगिक रुपमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन परिसकेपछि अदालतको आदेशबमोजिम बाहेकको काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. ३ को वडा सदस्यको मिति २०६२।११।०८ को सिफारिश ग्रहण गरी विवादमा नरहेका साक्षीहरूको सम्बन्धमा बोली सो आधारमा वेरीत ठहराई उक्त म्याद तामेली बदर गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्न पठाएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।१।२२ को आदेश तथा सो आदेशअनुसार भए गरेको कामकारवाही मिलेको नदेखिदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अव काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रतिलिपि अधिकार मुद्दामा मिति २०६१।१२।२४ मा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने तर्फ चल्दै गरेको विगो भराई पाउनेसम्बन्धी मुद्दा नं. ३५३ को कारवाही अगाडि वढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.मोहनप्रकाश सिटौला

 

इति सम्बत २०६६ साल कात्तिक ११ गते रोज ४ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः विमल पौडेल

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु