शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८२८४ - उत्प्रेषण समेत

भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: चैत्र अंक: १२

निर्णय नं. ८२८४    २०६६ चैत, अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६२ सालको रिट नं.३८३०

आदेश मितिः २०६६।५।१७।१४

 

विषयःउत्प्रेषण समेत ।

 

      रिट निवेदकः सप्तरी जिल्ला, सकरपुरा गा.बि.स.वडा नं.१ घर भै हाल राजविराज न.पा.वडा      नं.५ बस्ने यमुनादेवी चौधरी समेत

बिरुद्ध

      प्रत्यर्थीः सप्तरी जिल्ला ब्रह्मपुर गा.बि.स.वडा नं.९ घर भै हाल ऐ.ऐ.राजविराज न.पा.वडा नं.५ बस्ने चन्द्रकान्त मण्डल समेत

 

§  तारेखमा आउनु पर्ने व्यक्ति किरिया बसेको कारणले तारेखमा आउन सकेन भने त्यस्तो अवस्थाबाट फुर्सद पाएको मितिले १५ दिन भित्र अदालतसमक्ष आएर तारेख थमाउन निवेदन दिएमा अड्डाले इन्कार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  म्याद तारेख थामी दिने विषय मुद्दाका पक्षलाई पर्न गएको समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि गरेको व्यवस्था भएकाले सो व्यवस्थाको स्पष्ट रुपमा दुरुपयोग गरेको भन्ने देखिएमा बाहेक सामान्यतया यो व्यवस्थाको लाभ सम्बन्धित पक्षलाई दिने कुरामा अनावश्यक झण्झट गर्न नमिल्ने ।

§  कुनै प्राविधिक समस्या उठाई न्याय पाउने हरेक व्यक्तिको सारभूत विषयबाट नै पक्षलाई विमुख पार्ने न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीको उद्देश्य पनि होइन । न्यायमा जनताको सहज पहुँच र त्यसको अनुभूति पक्षले नगरेसम्म अदालतबाट दिएको इन्साफले कुनै अर्थ  राख्दैन । पक्षले कसरी न्याय पाउन सक्छ, त्यस्तोमा सानातिना प्राविधिक कुराहरूले के कति मात्रामा बाधा अवरोध खडा गर्ने गरेको छ, सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी त्यस्ता प्रकारका समस्याको निराकरण तर्फ न्यायपालिकाले आफुलाई अग्रसर गराउनै पर्दछ, अन्यथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा अभिबृद्धि हुन्छ भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह तथा अधिवक्ता अविनासकुमार प्याकुरेल

प्रत्यर्थी तर्फबाटः

अवलम्वित नजीर

सम्बद्ध कानूनः

      अ.वं.१७ नं.

      अ.बं.६२, ६२(१)

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छः

विपक्षी चन्द्रकान्त मण्डल समेत संग म निवेदिकाको फौ.नं.४९६ को लुटपीट मुद्दा सप्तरी जिल्ला अदालत, राजविराजमा दायर भई सो मुद्दामा म निवेदिका वादी भएको र निवेदिकाको तर्फबाट जिल्ला सप्तरी दीघवा गा.बि.स.वडा नं.३ बस्ने हरेकृष्ण यादवलाई वारेस दिइ राखेको अवस्थामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट उक्त मुद्दामा मिति २०६१।१२।३ को तारेख तोकिएको  रहेछ। सो तारेख निवेदक हरेकृष्णले लिनु पर्नेमा मिति २०६१।१२।१ मा निज वारेसको आमा स्वर्गवास भएकीले तारेख लिन नसकी अ.बं.६२(१) बमोजिम सुविधा पाउन र गुज्रेको तारेख थामी पाउन सप्तरी जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई स्रेस्तेदारद्वारा तारेख थामेको अवस्थामा विपक्षी चन्द्रकान्तले दिएको घर उठाई पाऊँ भन्ने मुद्दामा निवेदक हरेकृष्ण यादवले मिति २०६१।१२।१० गतेको तारेख लिएकोले लुटपीट मुद्दामा वेरीतसंग तारेख लिएको भनी सप्तरी जिल्ला अदालतमा उजूर गर्दा आमा मरेको व्यहोरा झूठा हो भनी निवेदनमा उल्लेख नभएकोले आमा मर्दा काज किरियामा बसेको अवस्थाबाट फुर्सद पाई अ.बं.६२ नं.बमोजिम सुविधा पाउने हुनाले कानूनबमोजिम हुने भनी मिति २०६२।१।९ मा आदेश भएउपर विपक्षी चन्द्रकान्तले पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा १७ नं. निवेदन दायर गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, राजविराजले वारेस हरेकृष्ण यादवले घर उठाई चलन मुद्दामा मिति २०६१।१२।१० को तारेख लिएको हुँदा यो मुद्दामा मिति २०६१।१२।३ को तारेख व्यहोरा ढाँटी लिएकोले अ.बं.६२(१) को सुविधा नपाउने भनी मिति २०६२।२।२० मा सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्ने गरी आदेश भएकोले उक्त आदेश अन्तिम भएको तथा सो आदेशले मैले स्वेच्छिक रुपमा उपभोग गर्न सक्ने अ.बं.६२ नं.को सुविधा नलिएकै आधरमा मैले गुज्रेको म्याद थामी पाएको कार्य नमिलेको भनेको त्रुटिपूर्ण छ । त्यस्तै मेरी आमा मरेको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र मिसिलमा पेश भएको अवस्थामा सोको प्रमाणिकतातर्फ कुनै प्रश्न नै नउठाई केवल हचुवाको आधारमा भएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको आदेशले आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी हकमा असर पारेको तथा अन्य बैकल्पिक उपचारको बाटो समेत नभएकोले विपक्षी पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६२।२।२० को आदेश वेरीतको भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी फौ.नं.४८६ को लुटपीट मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतले थामेको तारेख कानूनसम्मत भै सो मुद्दामा तारेख गुज्रेको नभएकाले कानूनबमोजिम किनारा गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट  निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।३।२९ को आदेश ।

विपक्षीले यस अघि मेरो उपर दे.नं.२१३ को निषेधाज्ञा मुद्दा गरेकोमा हारेपछि लुटपीट र फैसला बदर घर उठाई चलन समेत मुद्दा गरेको हो सो मुद्दामा एकै जना वारेसले उही किसिमबाट तारेख लिएको कानूनतः मिल्दैन । घर उठाई चलन मुद्दाको मिति २०६१।१२।१० को तारेख लिंदा आमा मरेको भन्ने देखाउन नसक्ने जबकि त्यो दिन नहकेश नै पर्ने दिन, पर्नु पर्ने मिति २०६१।१२।३ को तारेख हरेक तरहले टुटी गई थमाउने म्याद नहुँदा सो मुद्दाको तारेख थमाउन आमा मरेको भनी पेश गरेको प्रमाण अस्वभाविक एवं पत्यारलायक छैन । मिति २०६१।१२।१० को तारेख लिंदा नै लुटपीट मुद्दाको मिति २०६१।१२।३ को तारेख समेत किन लिएनन् जबकि एउटै अदालत भित्र नजिक नजिक फाँटमा उक्त मिसिलहरू रहेका छन् । यसरी विपक्षीहरूले अदालतलाई ढाँट्ने झुक्याउने र भ्रममा पारी गरेको उक्त गैरकानूनी कार्यउपरको आदेश बदर हुने गरी गरिएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको आदेश कानून एवं न्यायसंगत तथा तर्कसंगत भएकोले कायमै रहनु पर्ने हुन्छ, तसर्थ विपक्षीको उक्त झूठा रिट निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको चन्द्रकान्त मण्डलको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

निवेदकले मिति २०६१।१२।१ मा आमा स्वर्गवास भएकोले गुज्रन गएको मिति २०६१।१२।३ को तारेख अ.बं.६२ (१) नं.बमोजिम मिति २०६१।१२।२४ मा थमाएको देखिन्छ । आफूसंगको सा.दे.नं.१७०१ को घर उठाई चलन मुद्दामा मिति २०६१।१२।१० मा यिनै वारेस हरेकृष्ण यादवले तारेख लिएकोमा एउटा मुद्दामा उपस्थित भएको अर्को मुद्दामा किरियामा बसेको भनी अ.बं.६२(१) को सुविधा लिई तारेख थमाउने कार्य नमिलेको देखिएकोले पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेश उल्टी गरी म्याद थमाएको कार्य बदर गरी दिएपछि सोही आधारमा मिति २०६२।३।२६बाट डिसमिस फैसला भएको  हो । तसर्थ रीतपूर्वक पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट भएको आदेश तथा यस अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा झूठा व्यहोराको आधारमा दर्ता भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सप्तरी जिल्ला अदालतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आजको पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह तथा अधिवक्ता अविनासकुमार प्याकुरेलले वारेस हरेकृष्ण यादवको आमा मरेकाले निजले आफूलाई तोकिएको तारेख लिन नसकेकोले किरियाबाट फुर्सद पाई मिति २०६१।१२।२४ मा तारेख लिएको हो, साथै निजले रीतपूर्वक थमाएको तारेखलाई पुनरावेदन अदालत, राजविराजले हचुवाको आधारमा बदर गर्ने गरी गरेको निर्णयले आफ्नो पक्षलाई अन्याय परेको हुँदा उक्त पुनरावेदन अदालत, राजविराजको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी गर्नुं भएको बहस समेत सुनि मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदिकाले सप्तरी जिल्ला अदालतमा दायर गरेको फौ.नं.४९६ को लुटपीट मुद्दामा वारेस रहेका हरेराम यादवले आफ्नी आमा मरेको कारण मिति २०६१।१२।३ को तारेख गुजारेर अ.बं.६२(१) बमोजिम मिति २०६१।१२।२४ मा तारेख थमाएको भन्ने देखिन्छ । सोही बीचमा विपक्षी चन्द्रकान्तले दिएको घर उठाई पाऊँ भन्ने मुद्दामा भने मिति २०६१।१२।१० को तारेखमा निज वारेस हरेराम स्वयं अदालतमा उपस्थित भएर तारेख लिएपछि निजले झूठा व्यहोरा देखाई अ.बं.६२(१) को सुविधा प्रयोग गरेकाले सो बिरुद्ध सप्तरी जिल्ला अदालतमा उजूर गरेको अवस्थामा उक्त सप्तरी जिल्ला अदालतबाट निज वारेस हरेरामलाई तारेख थमाई दिएको निर्णय कानूनसंगत नै भएको भनी आदेश भएउपर पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा अ.वं.१७ नं. को निवेदन दायर गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, राजविराजले सप्तरी जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर गरी व्यहोरा ढाँटी अ.बं.६२(१) को सुविधा पाउन नसक्ने भनी आदेश गरेकाले आफूलाई मर्का परेको हुँदा पुनरावेदन अदालतको उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी फौ.नं.४८६ को लुटपीट मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतले थामेको तारेख कानूनसम्मत भै सो मुद्दामा तारेख गुज्रेको नभएकोले कानूनबमोजिम किनारा गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य रिट निवेदन दावी देखिन्छ भने झूठा व्यहोरा देखाई, नमरेकी आमा मरेकी भनी तथा आफू किरियामा नबसेको बेलामा म्याद गुज्रेपछि उक्त म्याद थमाउने दूषित मनसायले पेश गरेको झूठा व्यहोराको आधारमा अ.बं.६२ नं.को सुविधा दिन नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतको आदेश रीतपूर्वक हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य लिखित जवाफ जिकीर देखिन्छ ।

३.    यसमा बिवादको विषय भनेको गुज्रे्रको म्याद थमाइ दिने गरी गरेको सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेश तथा सोलाई बदर गर्ने पुनरावेदन अदालत, राजविराजको आदेशमध्ये कुनचाहि कानूनसम्मत छ भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

४.    मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको महलको ६२ नं.को व्यवस्था हेर्दा उक्त नम्बरमा विभिन्न अवस्थामा म्याद तारेख गुज्रेमा देहायबमोजिम गर्नुपर्छ भनी सोही ६२(१) मा म्याद तारेखमा हाजिर हुने व्यक्तिको कोही मरी किरिया बस्नु परेमा किरिया समाप्त भएको मितिलेबाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र अड्डामा हाजिर भै निवेदन पत्र दिएमा म्याद तारेख थामी दिनुपर्छभन्ने व्यवस्था देखिन्छ । सोबमोजिम तारेखमा आउनु पर्ने व्यक्ति किरिया बसेको कारणले तारेखमा आउन सकेन भने त्यस्तो अवस्थाबाट फुर्सद पाएको मितिले १५ दिन भित्र अदालतसमक्ष आएर तारेख थमाउन निवेदन दिएमा अड्डाले इन्कार गर्न मिल्दैन ।

५.    प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले आमा मरेको भनी मिति २०६१।१२।३ को तारेखमा उपस्थित हुन नसकेको तर ०६१।१२।१० मा अर्को मुद्दामा सोही अदालतसमक्ष उपस्थित भई तारेख लिएको देखिन्छ । किरियामा बसेकै बेलामा वा किरिया भित्रैबाट पनि तारिख लिन नसकिने पनि होइन । साथै निवेदकले मिति २०६१।१२।१० गते अदालतसमक्ष उपस्थित भई घर उठाई चलन मुद्दामा तारेख लिएको देखिन्छ । सोही मितिलाई नै निवेदकले किरियाबाट फुर्सद पाएको मिति मान्ने हो भनेपनि सो मितिबाट अ.बं.६२(१) नं. को म्याद भित्र थमाउने निवेदन परेको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा निज निवेदकले सोको १५ दिन भित्र नै मिति २०६१।१२।२४ मा निवेदन परी सोही दिन तारेख थामी दिने निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ ।

६.    निवेदक हरेरामकी आमा मिति २०६१।१२।१ मा स्वर्गे भएको भएपनि निजले मिति २०६१।१२।१० मा अदालतसमक्ष हाजिर भई तारेख लिएको कार्य आफैंमा अवैधानिक हो भन्न  मिल्दैन । मिति २०६१।१२।३ को तारेख गुज्रे पनि मिति २०६१।१२।१० को तारेखमा निवेदक वारेस उपस्थित भई तारेख लिने कार्यलाई अस्वभाविक भएको भनी मान्न मिल्दैन । म्याद तारेख थामी दिने विषय मुद्दाका पक्षलाई पर्न गएको समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि गरेको व्यवस्था हो भन्न सकिन्छ । सो व्यवस्थाको स्पष्ट रुपमा दुरुपयोग गरेको भन्ने देखिएमा बाहेक सामान्यतया यो व्यवस्थाको लाभ सम्बन्धित पक्षलाई दिने कुरामा अनावश्यक झण्झट गर्न मिल्दैन । कुनै प्राविधिक समस्या उठाई न्याय पाउने हरेक व्यक्तिको सारभूत विषयबाट नै पक्षलाई विमुख पार्ने हाम्रो न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीको उद्देश्य पनि होइन । न्यायमा जनताको सहज पहुँच र त्यसको अनुभूति पक्षले नगरेसम्म अदालतबाट दिएको इन्साफले कुनै अर्थ राख्दैन । पक्षले कसरी न्याय पाउन सक्छ, त्यस्तोमा सानातिना प्राविधिक कुराहरूले के कति मात्रामा बाधा अवरोध खडा गर्ने गरेको छ, सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी त्यस्ता प्रकारका समस्याको निराकरणतर्फ न्यापालिकाले अव आफूलाई अग्रसर गराउनै पर्दछ, अन्यथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा अभिबृद्धि हुन्छ भन्न सकिदैन ।

७.    अतः प्रस्तुत मुद्दामा शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले तारेख थामी दिने गरी गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आधारभूत कारण बेगर नै तारेख थामेको कार्य बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६२।२।२० को निर्णय प्रचलित कानूनी व्यवस्था तथा पूर्ण न्याय प्रदान गर्ने हिसावले समेत मिलेको नभै त्रुटिपूर्ण भएकाले सो आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । यसको परिणामस्वरुप यी निवेदिका वादी तथा चन्द्रकान्त प्रतिवादी भएको फौ.नं.४९६ को लुटपीट मुद्दामा निवेदिकाको वारेसले मिति २०६१।१२।२४ मा थमाएको तारेख थामिन गएबाट उक्त मुद्दामा जो चाहिने प्रक्रिया पूरा गरी मुद्दा जगाउनु पर्ने भए जगाई कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६६ साल भदौ १७ गते रोज ४ शुभम्

 

 

इजलास अधिकृतः विमल पौडेल

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु