शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८२८६ - गुठी कायम

भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: चैत्र अंक: १२

निर्णय नं. ८२८६  २०६६ चैत,अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०५९ सालको दे.पु.नं. ८१७६

संवत् २०६२ सालको दे.पु.नं. ९७२४

फैसला मितिः २०६६।७।९।२

 

मुद्दाः गुठी कायम

 

      पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, भद्रवास गा.वि.स. बडा नं. ८ बस्ने राजेन्द्रकुमार नेपाल

विरूद्ध

      प्रत्यर्थी वादीः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका बडा नं. १४ तिखेदेवल बस्ने     गणेशबहादुर पाण्डे

     

पुनरावेदक प्रतिवादीः श्री गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट ऐ. का प्रशासक     सेमन्तराज चापागाई समेत

विरूद्ध

      प्रत्यर्थी वादीः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका बडा नं. १४ तिखेदेवल बस्ने     गणेशबहादुर पाण्डे

 

शुरू फैसला गर्नेः

मा.जि.न्या. श्री शम्भुबहादुर कार्की

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री गौरी ढकाल

मा.न्या. श्री राजेन्द्रराज पन्त

 

§  साविक स्रोतबिनाका पूर्जालाई दर्ताको संज्ञा दिई सो बदर गराउनु पर्ने भन्ने प्रतिवादी गुठी संस्थानको पुनरावेदन जिकीर समेतलाई न्यायसंगत मान्न मिल्दैन । कसैका नाउँमा कुनै जग्गा दर्ता हुन निश्चित स्रोत र आधार चाहिन्छ । फिल्डबुकको कथन नै एक र एकमात्र दर्ताको आधार हुन नसक्ने ।

§  राजगुठी वा छुट गुठी भएको कुनै आधार र स्रोतबिना आफ्नै परिपत्रको भरमा उब्जेको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाले दर्ताको आधिकारिक स्वरुप ग्रहण गर्न नसक्ने ।

                                                                   (प्रकरण नं.२)

§  विवादको विषयभन्दा बाहिर गएर विवादित जग्गाको मोहियानीका सन्दर्भमा बोल्न   नमिल्ने।

(प्रकरण नं.३)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बसन्तराम भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरू बालकृष्ण चौलागाई, भरतप्रसाद खरेल, ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रक्षबहादुर क्षेत्री र इन्द्र खरेल

 

अवलम्वित नजीरः

      नेकाप २०५३, नि.नं. ६२३९, पृष्ठ ६१४

      नेकाप २०६४, नि.नं. ७८८५, पृष्ठ १२७५

सम्बद्ध कानूनः

      विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(४)

 

फैसला

      न्या. प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) अनुसार यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदन परी तथा निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः

       निजी गुठी भनी यस कार्यालयमा दावी गर्ने व्यक्तिलाई निजी गुठी भए सम्बन्धित अदालतबाट आफ्नो हक कायम गराई ल्याउनु भन्ने २०५२।९।७ को काठमाडौँ गुठी संस्थान कार्यालय कालमोचनको निर्णय र सो निर्णयबमोजिमको वादी गणेशबहादुर पाण्डेलाई २०५२।९।१० मा जारी भएको पत्रानुसारको जानकारी २०५२।९।१२ मा बुझेको ।

      पुर्खाहरूको पुर्खौली रूपमा १९१० साल कार्तिक ९ रोज १ मा पशुपति मृगस्थलीमा मालिकेश्वर शिव भगवती मन्दिर स्थापना गरी सोही अवस्थादेखि निरन्तर नित्यपूजा आराधना गरी सो कार्यका लागि सलगु खेत रोपनी ३० जग्गा समेत आयस्ताको लागि राखी सो जग्गाको आयस्ताबाट निजी गुठी मालिकेश्वर शिव भगवतीको परापूर्वदेखि धार्मिक कार्यसञ्चालन गरिआएका थियौँ । मालिकेश्वर निजी गुठी जग्गा काठमाडौ जिल्ला भद्रवास डाछी र चाँगुमा भएको र हाल विवाद देखाई अदालतबाट हक कायम गरिल्याउनु भन्ने जग्गा भद्रवास बडा नं. ८ कि.नं. ६७ को क्षेफल ३० कि.नं. ६९ को १० कि.नं. ७० को क्षेत्रफल २१२० ऐ. वडाकै जग्गा समेत जम्मा कित्ता ३ जग्गाहरू सर्वे नापीमा नाप नक्सा हुँदा मोही देवमाया नेपाल, जग्गाधनीमा गुठी, किसानको विवरणमा सो जग्गा शिवालय गुठीको हो कमल केशरलाई कुत बुझाई खाइआएको छु भन्ने देखाइएको थियो । फिरादीका बाबु कमलकेशर पाण्डे २०३२ सालमा परलोक हुनु भएका फिरादी सैनिक सेवामा कार्यरत् भएको हुँदा उक्त जग्गाको निजी गुठी जनाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिने कार्य बाँकी हुँदा सो जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाऊँ भनी निवेदन दिई कारवाही भै आएको छ । तत्सम्बन्धमा गुठीबाट कारवाही हुँदा मालिकेश्वर शिवालय गुठी, गुठी संस्थान अधिनस्थ राजगुठी छुट गुठी हो होइन भनी बुझ्ने प्रक्रियामा स्वयं गुठी लगत तथा तहसील कार्यालयबाट  मालिकेश्वर महादेव गुठी राजगुठीको पंजिकाबाट नदेखिएको र १९९८ सालको लगतबाट दुनिया गुठी भनी जनाई राखेको देखिएको भन्ने मालपोत कार्यालय काठमाडौँबाट भिकाइएको पूर्जाहरू मालपोत कार्यालयमा नै फिर्ता पठाई दिने निर्णयको लागि केन्द्रीय कार्यालयमा निकासा गरी पठाउँदा केन्द्रीय गुठी कार्यालय सञ्चालक समितिको २०५२।५।३० को निर्णयबमोजिम गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय को च.नं. १२९९ मिति २०५२।६।१३ को परिपत्रको दफा ३ बमोजिम गुठी उल्लेख भै जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएको, तर पूर्जामा किटान भै गुठी उल्लेख नभएको जग्गाहरूको हकमा निजी गुठी भनी दावी विरोध भएमा अदालतबाट हक कायम गराई ल्याएको अवस्थामा फैसलाबमोजिम गर्ने भनी जानकारी दिएकाले म्यादैभित्र फिराद गर्न आएको   छु । विवादित कि.नं. ६७,६९ र ७२ का जग्गाहरू मेरा पुर्खाहरूले मालिकेश्वर शिवभगवान स्थापना गरी सन्तान दरसन्तानदेखि चलाई आएको निजी गुठीको जग्गाहरू हुन् । उक्त जग्गा गुठी संस्थान तथा राजगुठी छुट गुठी समेत होइन । मालिकेश्वर भगवानको पूजा अर्चना गर्न गुठी संस्थान तथा अन्य कुनै गुठीबाट आयस्ताको आय स्रोत व्यहोरिएको नभै पुर्खौली रूपमा नै निजी पुजारी राखी उक्त जग्गाहरूको आयस्ताबाट उक्त गुठी सञ्चालन गरिआएका छौँ । यसमा कोही कसैको विवाद देखिएको छैन । साथै उक्त जग्गाहरू राजगुठीअन्तर्गतका गुठी लगतमा दर्ता नभएको स्वयं गुठीको पत्रबाट जानकारी भै विवादित जग्गाहरू राजगुठी छुट गुठी नभै दुनिया निजी गुठी हुन् । सो कुरा १९९० सालको शिलापत्र तथा १९९८ सालको लगतबाट पनि प्रष्ट देखिएको छ । विपक्षी राजेन्द्रप्रसाद नेपालले गुठीमा दिएको निवेदन नै गैरकानूनी भएको प्रष्ट छ र राजेन्द्रप्रसाद नेपालका नाममा भुमिसम्बन्धी ऐनविपरीत हुने गरी मोही कायम गरी दिएमा फरक पर्ने छैन भनी २०५०।८।२४ गते गुठी कार्यालयमा गरेको बयान कानूनविपरीत भएको हुँदा निजलाई समेत विपक्षी बनाएको हो । अतः माथि उल्लिखित आधार प्रमाणबाट हाम्रो पुर्खौलीले स्थापना गरेको मालिकेश्वर शिव भगवानको पूजा चलाउन पर्ने परापूर्वदेखि गुठी चलाई आएको निजी गुठी जग्गा भएको कुरामा विवाद देखिएको छैन । तसर्थ विवादित कि.नं. ६७, ६९, ७० को जग्गाहरू फिरादीको पुर्खौली निजी गुठी कायम गरी म फिरादीका नाममा निजी गुठी दर्ता हुने ठहर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गणेशबहादुर पाण्डेको फिराद पत्र ।

      विपक्षीले निजी गुठी भनी हक कायमका लागि अदालतको शरणमा आउनु भएको कुरा नै झूठ्ठा र विरोधाभाषपूर्ण छ । गुठी भन्ने वित्तिकै गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ग) मा परिभाषा गरिएबमोजिम नै सम्झनु पर्ने हुन्छ । उक्त आधिकारिक परिभाषालाई नै मध्यनजर गर्दा समेत आफ्नो हक छोडी कुनै धार्मिक परोपकारी कार्य गर्नका लागि राखिएको सम्पत्ति नै गुठी हुने भएपछि फिरादीले गुठी भनी दावी गर्ने वित्तिकै हक कायम हुन सक्ने भन्ने प्रश्न नै उठदैन । फिरादीले गुठी सम्पत्ति भन्दै हक कायम गराउन आउनु भएको व्यहोरा नै एकआपसमा विरोधाभाषपूर्ण कपोलकल्पित हुँदा फिराद खारेज गरिपाऊँ । फिरादीले मेरा पुर्खाले १९१० सालमा गुठी स्थापना गरी हामीलाई नै गुठी चलाउन पाउने गरी सलबु खेत रोपनी ३० जग्गा गुठी राखेको र हकदार म भएकोले हक कायम गराई पाऊँ भनी फिरादमा उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ । फिरादीको फिराद लेखाईबाटै प्रस्तुत गुठी निजी नभई छुट गुठीको भन्ने तथ्य प्रष्ट छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ङ) मा छुट गुठीको परिभाषा गरिएको छ, जसमा छुट गुठी भन्नाले आयस्ताबाट गुठीको पूजा पर्व इत्यादि दानपत्र लिखतबमोजिम को काम चलाई बाँकी रहेको गुठीको शेष कसर वा सलामीसम्म राजगुठीमा बुझाउने गरी वा गुठी चलाउनेले नै शेष खाने गरी गुठी संस्थान ऐन, २०२० प्रारम्भ हुनुअगावै सरकारी गुठी लगतमा गुठी दर्ता गराई वा दर्ता गराउनु पर्नेमा गरी त्यस्तो गुठीको जग्गाको श्री ५ को सरकारमा बुझाउनु पर्ने मालपोत वा तिरो बुझाउनु नपर्ने गराई र गुठीको दर्ता गुठियारले नै गुठी चलाउन पाउने गरी छुट पाएको गुठीलाई सम्झनु पर्छ भन्ने परिभाषित भएबाट पनि निजले गुठी चलाउन पाउने गरी छुट पाएको गुठी भन्ने वित्तिकै उक्त गुठीलाई निजी गुठी भन्न नमिल्ने भै छुट गुठी नै भन्नुपर्ने हुन्छ । फिरादीले विवादित जग्गा गुठीमा दर्ता भै पूर्जा गुठीमा प्राप्त भएको समेत सम्बन्धमा दर्ता बदरतर्फ कुनै व्यहोरा उठान गर्नु भएको र फिराद दायर गराउनु भएको छैन । निजले हक कायम गराई पाउन मात्र फिराद दायर गराउनु भएको छ, तसर्थ एकाको नाउँमा दर्ता भै पूजासमेत प्राप्त भै सकेको जग्गाको दर्ता बदर नभएसम्म अर्काको हक कायम हुन सक्ने समेत नहुँदा फिराद दावी कपोलकल्पित हो भन्ने व्यहोरा प्रष्ट छ । तसर्थ झूठ्ठा फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान र काठमाडौं गुठी तहसील कार्यालयको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।

      फिरादी गणेशबहादुर पाण्डे चिनजानका मानिस हुन् । निजका बाबु कमलकेशर पाण्डे तथा उहांको पुर्खाहरूले मालिकेश्वर शिव भगवानको मन्दिर स्थापना गरी मलाई सो मन्दिरको पूजारी राखेको थाहा छ । फिरादी तथा फिरादीको पुर्खौली परिवारबाट समयसमयमा मन्दिरको सुधार मर्मत पनि गरी आएको कुरा मलाई थाहा छ । फिरादी तथा फिरादीका पुर्खाहरूले मालिकेश्वर शिव भगवानको नित्य एवं पर्व पूजा गर्न भद्रवासलगायतका ठाउँमा जग्गाहरू रहे भएको थाहा छ । मैले जग्गाधनीको हक मेटाउने उद्देश्यले सही गरेको होइन । विवादमा भएको ३ कित्ता जग्गा नेपाल गुठी संस्थानअन्तर्गतको तथा सरकारी  गुठी जग्गा होइन । कमलकेशवर पाण्डेको पुर्खौली निजी जग्गा हो । मालिकेश्वर शिवमन्दिर अगाडि शिलालेख छ सो लेखमा जग्गा राखेको व्यहोरा उल्लेख छ । भगवानको नित्य एवं पर्वपर्वका पूजा संस्कार नरोकियोस् पाण्डेहरूको निजी गुठी नमासियोस् गुठी धर्मको लोप नहुने गरी न्याय इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी बिहारीलाल उपाध्यायको प्रतिउत्तर पत्र ।

      फिरादीले विवादित जग्गाको मूल्य रू.८४,०००।कायम गरी आएकोमा नपुग कोर्ट फी लिई फिरादीबाट दाखिल गराई पाऊँ । दावीको जग्गामा वादीको दावीबमोजिम हक कायम हुने अवस्था छैन । साथै जसको जति कुरामा हक पुग्छ उसले त्यतिमा मात्र फिराद गर्न पाउँछ । अब मेरो पक्की घरवास समेत भएको जग्गाको सम्बन्धमा वादीको फिराद दावीलाई हेर्ने हो भने पनि वादी दावीबमोजिम इन्साफ गर्न मिल्ने अवस्था छैन । वादीको फिराद लेखमा वादीको ३ कित्ता जग्गा निजी गुठी कायम गरिपाऊँ भन्ने दावी छ । तर, जुन नियमको आधारमा यो मुद्दाको फिराद लिई अदालत प्रवेश गर्नु भएको छ, सो निर्णयमा नै वादी दावीको जग्गा राजगुठीमा दर्ता भइसकेको भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको छ । राजगुठीमा भएको दर्ता बदरमा दावी नै छैन । मेरो जेठी आमा देवमाया नेपालले शेषपछिको बकस पाएको र जेठीआमा परलोक भएपछि वादी दावीको ३ कित्ता जग्गा मैले जोत कमोद गरी आई मालिकेश्वर गुठीका पूजारी बिहारीलाल उपाध्यायलाई मैले कुत बुझाई भरपाई समेत लिई आएकै छु र निज बिहारीलालले पनि गुठीमा उपस्थित भई वादी दावीको ३ कित्ता जग्गाको मोहियानी हक मेरो नाउँमा नामसारी भएमा मञ्जूरी दिएकै छ । वादी दावी सम्पूर्ण झूठ्ठा हुँदा फिरादीका नाउँमा निजी गुठी दर्ता हुने समेत हुँदा झूठ्ठा व्यहोराको वादी दावीबाट फुर्सद गराई झूठ्ठा व्यहोराको फिराद गर्ने वादीलाई नै हदैसम्म सजाय समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राजेन्द्रकुमार नेपालले २०५३।३।७ मा पेश गरेको प्रतिउत्तर पत्र ।

      विवादित जग्गा वादीका बाबु कमलकेशर पाण्डेको हो । मालिकेश्वरमा पूजा आजा चलाउनको लागि निजी गुठी राखेको हो । हाल भोग चलन कसले गरेको हो मलाई थाहा छैन । २०२०/२०२१ सालमा वादीका बाबुका नाउंमा दर्ता निजी गुठी दर्ता भै सकेको जग्गा हो भन्ने समेत व्यहोराको वादीका साक्षी उमेशचन्द्र पाण्डेले गरेको बकपत्र ।

      विवादित कि.नं. ६७, ६९, ७० को जग्गामा मालिकेश्वर भगवान गुठीको भन्ने थाहा छ । सोही जग्गा देवमाया नेपाल मोही भएको थाहा छ । सोही जग्गामा बसोवास गरिआएको थियो । हाल देवामायाका नाति राजेन्द्रकुमार नेपाललाई शेषपछिको बकसपत्र गरी दिएकोले देवमायाको मृत्युपछि राजेन्द्रकुमारले कमाई खाई आएको छ । सो जग्गा राजगुठी हो । वादी दावीको निजी गुठी भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी विष्णुबहादुर थापाले गरेको बकपत्र ।

      विवादित जग्गाको मूल्य कायम गरी राखेको कोर्ट फीमा प्रतिवादीले विवाद उठाएको हुँदा विवादित जग्गाको मोल विगोको यकीन गर्नुपर्ने देखिँदा मोल विगो यकीन गर्न सम्बन्धित जग्गामा गई जग्गाको मूल्याङ्कन गर्न सर्जमिन गरी विवादित जग्गाको मोल विगो कायम भएअनुसारको नपुग कोर्ट फी वादीबाट दाखेल गराउने , विवादित जग्गाको फिल्डबुक प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाउने, फिरादपत्रको प्रमाणखण्डको प्रकरण मा उल्लिखित मिसिल सक्कलै गुठी तहसील कार्यालय कालमोचन त्रिपुरेश्वरबाट झिकाउने भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०५७।३।६ को आदेश ।

      यममा काठमाडौं गुठी तहसील कार्यालय कालमोचनको मिति २०५२।५।१८ को टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपिमा २०४२ सालमा पूजाको प्रतिलिपि प्राप्त हुँदाको बखत तयार भएको अभिलेख किताब (रजिष्ट्रर) मा हेर्दा भन्ने उल्लेख गरेको पाइएकोले यी वादी दावीका कि.नं. ६७, ६९, ७० का जग्गाहरूको सो २०४२ सालको अभिलेख (रजिष्ट्रर) मा निजी गुठी वा राजगुठी के उल्लेख भएको छ सो अभिलेख रजिष्ट्ररको प्रमाणित प्रतिलिपि काठमाडौं गुठी तहसील कार्यालय कालमोचनबाट मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने २०५७।११।३० को काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश ।

      निजी गुठीवाला विर्तावालाले विर्ता उन्मूलन ऐनअन्तर्गत रैकरमा परिणत नगरेकोमा राजगुठीमा दर्ता गरिएको भनी प्रतिवादी गुठी संस्थानले कुनै जिकीर लिन नसकेको समेतबाट पनि दावीको जग्गा निजी गुठी भएको र सो निजी गुठी विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम गुठीमा दर्ता भएको देखिन नआएको र प्रतिवादीमध्येका पूजारी बिहारीलाल उपाध्याय समेतका प्रतिउत्तर जिकीरबाट मालिकेश्वर महादेवको पूजा गुठी राख्ने पाण्डेहरूले राखेको गुठीको आयस्ताबाट गर्दैआएको राजगुठीअन्तर्गत गुठी संस्थानबाट कहिल्यै पूजाबापत प्राप्त नभएको भनी लेखाई दिएको र शिलालेख गुठी लगत फिल्ड बुकको व्यहोरा समेतबाट दावीको जग्गा यी वादीको पुर्खौली मलिकेश्वर महादेवको स्थापना गरी निजी तवरमा गुठी सञ्चालन गर्न गुठी राखेको निजी गुठी देखिएकोले उक्त जग्गा गुठी संस्थानअन्तगर्तको नभएको गुठी संस्थानले सो जग्गाका सम्बन्धमा कुनै काम कारवाही र गुठियारले सुम्पेको वा कानूनबमोजिम गुठी संस्थानलाई अन्य तरिकाबाट हक आएको अवस्थाबाहेक गर्न पाउने नदेखिएको र वादी दावीबमोजिम वादीको निजी गुठी कायम हुने र मालिकेश्वर महादेवको गुठी जनिई वादीका नाउँमा दर्ता भई जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा कायम हुने समेत ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०५८।३।४ को फैसला ।

      विपक्षीले दावी लिएको का.जि. भद्रवास गा.वि.स. बडा नं. ८ कि.नं. ६७, ६९ र ७० का जग्गाहरू विपक्षीहरूको निजी गुठी नभई यस गुठी संस्थानअन्तगर्तको शिवालय छुट गुठीको जग्गा  हो । फिल्डबुक व्यहोरा, उक्त जग्गाको जोताहा मोहीको बयान एवं उक्त गुठीमा पूजारीको नियुक्तिलगायतका कुराहरूबाटै पनि उक्त गुठी छुट गुठी हो भन्ने प्रष्ट प्रमाणित हुन आएकै छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ मा यस्ता छुट गुठीको हक र दायित्व गुठी संस्थानमा सर्ने र छुट गुठीका गुठियार खान्गीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुनेछ भन्ने किटानी व्यवस्था गरेबाटै प्रस्तुत गुठीमा दावी गर्न विपक्षीलाई कुनै किसिमको हकदैया रहेको छैन । विपक्षीको निजी गुठीको जग्गा भएको भए विपक्षीले मोहीबाट वाली बुझेको भर्पाइ फिरादसाथ पेश गर्न सक्नु पर्दथ्यो । सो कुरा फिरादमा लेख्न भन्न सक्नु भएको छैन । उक्त जग्गाको जग्गाधनी गुठी संस्थानअन्तर्गत शिवालय गुठी कायम भै गुठी संस्थानमा पूर्जा प्राप्त भएको छ र विपक्षीले जुन निर्णयको आधारमा हक कायममा दावी लिई आउनु भएको छ , सोही निर्णयमा समेत राजगुठीमा पूर्जा आइसकेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ । सोउपर पनि विपक्षीले कुनै चुनौती गर्न सक्नु भएको छैन । विपक्षीले उक्त दर्ता बदर गराउन नसकेको कारणबाट पनि विपक्षीको फिराद दावी खारेजभागी छ । उक्त विवादित कि.नं. का जग्गा विपक्षीको निजी गुठीको भए निजले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९(क) बमोजिम गुठी संस्थानमा आफ्नो निजी गुठीको लगत दाखिल गर्नु पर्दथ्यो । तर, सोबमोजिम दाखिला गर्न सकेको पनि पाइँदैन । पूजारीले विपक्षीको निजी गुठी हो भनी भनेकै भरमा विपक्षीको निजी गुठी कायम हुनसक्ने पनि होइन ।

      मिसिल संलग्न यी यावत सबूद प्रमाण एवं कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दै नहेरी मूल्याङ्कन नै नगरी अड्कल र अनुमानको भरमा प्रस्तुत जग्गा विपक्षीको निजी गुठी कायम हुने ठहर्‍याई  भएको फैसला अ.वं. १८४ क, १८५, १८९ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ एवं गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २ (ग), २(ङ) र १९ को समेत प्रतिकूल रहेको हुँदा उक्त पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी हामी पुनरावेदकको प्रतिउत्तर जिकीरबमोजिम हक इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने समेतको पुनरावेदक प्रतिवादी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं र गुठी संस्थान तहसील शाखा कार्यालय कालमोचनले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

      देवमाया नेपालले नापीमा शिवालय गुठीको जग्गा कमलकेशरलाई कुत तिरेको भन्ने उल्लेख गरेको भन्ने हकमा विवादित जग्गाको विवादको प्रश्नभन्दा बाहिर गई फैसला भएको प्रष्ट छ । किनकी फिल्डबुकमा कमलकेशरको नाम उल्लेख भएको आधारबाट मात्र जग्गामा वादीको दावी पुग्दैन । जग्गामा दावी गर्नको लागि विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को म्यादभित्र रैकर परिणत भएको साविक जग्गामा भिड्ने लगतको आधारमा मात्र जग्गामा दावी गर्न मिल्छ । बिनासाविक लगत विवादित जग्गामा वादी दावी पुग्ने ठहर्‍याई फैसला भएको कार्य त्रुटिपूर्ण छ । विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(४) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार विर्तालाई रैकर परिणत गरेको छैन भने त्यस्तो जग्गा मोहीका नाउँमा रैकर परिणत हुनेछ, तर त्यस्तो विर्ता गुठी रहेछ भने राजगुठीमा जग्गा दर्ता हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा विपक्षीले रैकरमा परिणत गरेको कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा कानूनबमोजिम राजगुठीमा दर्ता भएको जग्गालाई वादी दावीबमोजिम वादीको निजी गुठी ठहर्‍याई निजको नाउँमा दर्ता कायम हुने ठहर गरेको शुरू जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकीरबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी राजेन्द्रकुमार नेपालको पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर भएको पुनरावेदन पत्र ।

      यसमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ को व्यवस्थाको व्याख्याको परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०५८।३।४ मा गरेको फैसला फरक पर्ने देखिंदा छलफल निमित्त अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने २०५८।९।१२ को पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

      फिल्डबुकमा साविक जोताहा मोही मोदनाथ नेपालकी श्रीमती देवमाया नेपालले नापीका बखत विवादित जग्गाको सम्बन्धमा प्रस्तुत जग्गा शिवालय गुठीको भई कमलकेशरलाई कुत तिरी खाई आएकी हुँ भनी किसानको व्यहोरामा लेखाएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मोठ उतार हेर्दा विवादित कि.नं. का जग्गामा जोताहामा देवमाया नेपाल र जग्गाधनीमा शिवालय गुठी भई पूजा भई आएको भनी उल्लेख भई उल्लिखित गुठी राजगुठीको लगतमा दर्ता नभएको भनी गुठी लगत तथा तहसील कार्यालयबाट लेखी पठाएको देखिन्छ । शिवालय गुठी भनी मोहीले लेखाएको मालिकेश्वर शिवालयभन्दा भिन्दै शिवालय भन्ने अन्तर्गत दर्ता भएको अर्को कुनै गुठी रहेको र सो गुठीको लगतमा दर्ता भई मोही देवमाया कायम भएको भन्ने कतैबाट देखिन आउँदैन । केवल शिवालय गुठी भनी नापीमा लेखिएकोसम्मको आधारमा गुठीमा स्रेस्ता पूर्जा कायम हुन गएको देखिन्छ । यसरी १९९८ सालको लगत तथा फिल्डबुक व्यहोरा समेतबाट कि.नं. ६७, ६९ र ७० का जग्गाहरू राजगुठी छुट गुठी नभै दुनियाको निजी गुठी हो भन्ने तथ्य स्थापित भइरहेको अवस्थामा उक्त जग्गाहरू गुठी संस्थान अधिनस्त छुट गुठीको जग्गा हो भनी मान्न प्रमाणको अभावमा मिलेन । तसर्थ, शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले वादी दावीबमोजिम वादीको निजी गुठी कायम हुने र मालिकेश्वर महादेवको गुठी जनिई वादीका नाउँमा दर्ता समेत हुने ठहर गरेको फैसला मनासिब हुँदा सदर हुन्छ भन्ने समेतको मिति २०५९।१।३ को पुनरावेदन अदालत पाटनको  फैसला ।

      विपक्षीले प्रमाण स्वरूप दिनु भएको र पुनरावेदन अदालत समेतले मुख्य प्रमाणको रूपमा लिई मलाई हराइएको १९९८ सालको लगतको व्यहोराबाटै छुट गुठी देखिएको छ । यस्तो छुट गरीजग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ बमोजिम राज गुठीमा परिणत भई त्यस्तो छुट गुठीको चल अचल जायजेथा, देवमूर्ति समेत उपर छुट गुठीको भई राखेको सवै अधिकार गुठी संस्थानमा सर्ने र त्यस्ता गुठियार खान्गीदारको सबै अधिकार समाप्त हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसको गम्भीर त्रुटि गरी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको अवस्था छ । पुनरावेदन अदालतको फैसलामा सर्वोच्च अदालतबाट गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ को व्याख्या भै कायम भएका नजीरहरूको पालना गरिएको छैन । वादी दावीको जग्गा २०४२ सालमा नै राजगुठी दर्ता भएको अवस्थामा सोको दर्ता बदरतर्फ वादीले दावी गर्न सकेको अवस्था छैन । फिल्ड बुकमा केवल शिवालय गुठी उल्लेख भएको आधारबाट गुठीमा पूर्जा भएको भनी वादीले दावी लिन र भन्न नसकेको र वादीले नै विवादित जग्गाको साविक विर्ता लगत रैकरमा परिणत गरेको छ भन्न नसकेको अवस्थामा विवादित जग्गालाई दुनिया गुठी रैतानी भनी वादी दावीभन्दा बाहिर गई वादीले दर्ता गर्न पाउने ठहर गर्नु कानून र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको छ ।

      विवादित जग्गाको मोही हक सम्बन्धमा विवादित जग्गामा देवमाया नेपालले घर बनाई भोग चलन गरी आएको र देवमाया नेपाललाई मैले पालनपोषण, हेरविचार गरेको हुँदा निजले मलाई २०३६ साल वैशाख २७ गते शेषपछिको बकसपत्रमा नै हाम्रा हकभोग चलनको घरजग्गाउल्लेख भन्ने प्रष्ट रूपमा गरिदिनु भएको हुँदा देवमाया नेपालको शेषपछि निजको श्री सम्पत्ति मेरो हक भई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) बमोजिम शेषपछिको बकसपत्रको आधारमा मेरो मोही हक भएको घर जग्गालाई मेरो नाउँमा मोही नामसारी हुने पनि होइन भनी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मेरो घर र घरवारी सम्बन्धमा कुनै न्यायिक निर्णय नदिइएको पुनरावेदन अदालतको फैसला भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) को तरको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि हुन गएको छ । तसर्थ काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर कायम राख्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क), कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १६ को उपदफा ३ र १० को गलत व्याख्या गरी तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर समेतको विपरीत गई फैसला भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी मेरो प्रतिउत्तर र पुनरावेदन जिकीरबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी राजेन्द्रकुमार नेपालको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

      विपक्षीले दावी लिएको काठमाडौं जिल्ला भद्रवास गा.वि.स. बडा नं. ८ कि.नं. ६७, ६९ र ७० का जग्गाहरू विपक्षीको निजी गुठी नभई यस गुठी संस्थान अन्तर्गतको शिवालय छुट गुठीको जग्गा हो । विपक्षीको फिराद लेखबाटै पनि प्रस्तुत जग्गा विपक्षीको निजी गुठी नभई छुट गुठी हो भन्ने कुरा प्रष्ट प्रमाणित हुन आएको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २ (ङ) मा छुट गुठीको परिभाषा गरिएको छ । उक्त ऐनको परिभाषाभित्र प्रस्तुत गुठी समेत परेको प्रष्ट देखिन आउँछ । फिल्डबुक व्यहोरा उक्त जग्गाको जोताहा मोहीको बयान एवं उक्त गुठीको पूजारीको नियुक्ति लगायतका सबूद प्रमाणबाटै पनि उक्त गुठी छुट गुठी हो भन्ने प्रष्ट प्रमाणित हुन आएको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ मा यस्ता छुट गुठीको हक र दायित्व गुठी संस्थानमा सर्ने र छुट गुठीका गुठियार, खान्गीदारका सबै हक अधिकार समाप्त हुने भन्ने किटानी व्यवस्था गरेबाट प्रस्तुत गुठीमा दावी गर्न विपक्षीलाई कुनै किसिमको हकदैया नरहेको प्रष्टै छ । विपक्षीको निजी गुठी जग्गा भए विपक्षीले मोहीबाट वाली बुझेको भए भरपाई पेश गर्न सक्नु पर्दथ्यो, तर सो पेश गर्नसक्नु भएको छैन । उक्त जग्गाको जग्गाधनी गुठी संस्थानअन्तर्गत शिवालय गुठी कायम भै गुठी संस्थानमा पूर्जा प्राप्त भएको छ र विपक्षीले जुन निर्णयको आधारमा हक कायममा दावी लिई आउनु भएको छ, सोही निर्णयमा समेत राजगुठीमा पूर्जा आइसकेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ । राजगुठीमा पूर्जा लिने निर्णय र सो आधारमा राजगुठीमा भएको उक्त जग्गाको दर्ता उपर विपक्षीले कुनै चुनौती गर्न सक्नु भएको पनि छैन । विपक्षीले उक्त दर्ता बदर गराउन नसकेको कारणबाट पनि विपक्षीको प्रस्तुत मुद्दाको फिराद खारेज हुनुपर्ने स्वतः प्रष्ट छ । विपक्षीले निजी गुठी हो भनी प्रमाणित गर्ने वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाण पेश दाखिला गर्न नसकेको अवस्थामा बिना आधार प्रमाण वादी दावीभन्दा बाहिर गै यस संस्थानअन्तर्गतको छुट गुठी जग्गालाई विपक्षीको निजी गुठी कायम गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला समेत अ.वं. ८२ , १८४ क, १८५, १८९ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ग), २(ङ) १९ एवं सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट नेकाप २०३६, पृ.१५८, नेकाप २०४०, अंङ्क १०, पृ. ६०८, नेकाप २०४३, अङ्क १०, पृ.१०६२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल एवं त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा मुद्दा दोहोर्‍याई हामी निवेदकहरूको प्रतिउत्तर तथा पुनरावेदन जिकीरबमोजिम गरी हक इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र गुठी संस्थान तहसील शाखा कार्यालय कालमोचनको संयुक्त रूपमा यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

      यसमा निवेदक प्रतिवादीको दाता विवादको जग्गाको मोही भएकोमा वादी समेतले विवाद नउठाएको र मिति १९९८ सालको लगत प्रमाणबाट र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २ (ङ) को पभिाषाबाट विवादको जग्गा छुट गुठी भएको भन्ने देखिएको, गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा १९ ले त्यस्तो  छुट गुठी राजगुठीमा परिणत हुने र खान्गीदारको हक स्वामित्व समाप्त गरेको देखिन्छ । राजगुठीमा दर्ता भएकोमा दर्ता बदरमा वादीको दावी नभएको अवस्थामा वादी दावीबमोजिम प्रतिवादीको मोहियानी हक समेत नहुने गरी वादी दावीबमोजिम विवादको जग्गामा हक कायम हुने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ र २ (ङ) समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(क) अनुसार मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने कुराको निस्सा प्रदान गरिएको छ । शुरू रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिल समेत भिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने दो.नि.नं. ३२१६ मा भएको यस अदालतको २०४५।५।१३ को आदेश ।

      यसमा यसै मुद्दाका प्रतिवादीमध्येका राजेन्द्रकुमारको दो.नि.नं. ३२१६ को निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०५९।५।१३ मा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै रहेको देखिएकोले सोही मुद्दाका प्रतिवादीको हकमा पनि उक्त आदेशमा उल्लिखित आधार कारणबाट पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) अनुसार मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । लगाउको दे.पु.नं. ८१७६ को मुद्दा समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने दो.नि.नं. ३३९७ मा भएको यस अदालतको मिति २०६१।१२।२९ को आदेश ।

      यसमा २०६१।१२।११ मा निवेदक वादी गणेशबहादुर पाण्डेले पुनरावेदक राजेन्द्र नेपालउपर भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम जग्गा बाडफाँड गरिपाऊँ भनी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिई मुलतबी राखेको मिसिल भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँबाट मगाई साविक गुठी राख्दाका अवस्थामा कायम भइरहेका गुठियारहरू हाल वादी मात्र हुन वा अन्य हकदार पनि छन् । त्यस सम्बन्धमा र विर्ता उन्मूलन ऐनअनुसार रैकर तर्फ कारवाही चलाएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निज वादीलाई कागज गराउने र मालिकेश्वर महादेव गुठीका सम्बन्धमा वादी ठाकुरप्रसाद नेपाल समेतले प्रतिवादी गणेशबहादुर पाण्डेसमेत उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको निर्णय दर्ता बदर मुद्दा पेसीको दिन देखाई लाने गरी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६३।३।७ को आदेश ।

      यसमा फिराद दावीमा उल्लिखित जिल्ला काठमाडौं भद्रवास गा.वि.स. बडा नं. ८ को कि.नं. ६७, ६९ र ७० को जग्गाको गुठीसम्बन्धी विवादमा गुठी संस्थान, काठमाडौं गुठी तहसील कार्यालय कालमोचनबाट मिति २०५२।२।२८ मा उठेको टिप्पणीमा मिति २०५२।९।७ मा भएको निर्णय सहितको सक्कल फायल, राजगुठी देखिएको जग्गा जति नापीअनुसार दर्ता गर्ने भनी गुठी लगत तथा तहसील कार्यालय भद्रकाली काठमाडौंबाट मिति २०४२।१।१८ मा भएको निर्णयसहितको सक्कल फायल , समेत उक्त कार्यालयहरूबाट र दुनिया गुठीको भनिएको १९९८ सालको लगत पशुपति गोश्वारा अड्डा वा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा जहाँ छ झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६५।३।१७ को आदेश ।

      यमसा गुठी लगत तथा तहसील कार्यालयको २०४२।१।१८ को निर्णयअनुरूप मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई लेखेको २०४२।१।१८ पत्र संख्या १३८।०४१।०४२ को पत्रको आधारमा विवादको गा.वि.स. भद्रवास बडा नं. ८ को कि.नं. ६७, ६९ र ७० का जग्गा शिवालय गुठी भनी संस्थानको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा बनाउने कार्य के कस्तो निर्णयको आधारमा भएको हो ? निर्णयसहितको मिसिल मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट मगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६५।१०।२७ को आदेश ।

      यस अदालतबाट मिति २०६५।३।१७ र २०६५।१०।२७ मा भएको आदेशमा उल्लिखित  जिल्ला काठमाडौं, भद्रवास गा.वि.स. वार्ड नं. ८ को कि.नं. ६७,५९ र ७० को जग्गाको गुठी सम्बन्धमा विवादमा गुठी संस्थान, काठमाडौं गुठी तहसील कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०५२।८।२८ मा उठेको टिप्पणीमा मिति २०५२।९।७ मा भएको निर्णयसहितको फायल १, राजगुठी देखिएको जग्गा जति नापीअनुसार दर्ता गर्ने भनी गुठी लगत तथा तहसील कार्यालय भद्रकाली काठमाडौंबाट मिति २०४२।१।१८ मा भएको निर्णयसहितको सक्कल फायल १, र दुनिया गुठी भनिएको १९९८ सालको लगत मिसिलहरू समेत लिई उपस्थित हुनु भनी पुनरावेदक गुठी संस्थानलाई पत्राचार भएकोमा सोबमोजिम मिसिल इजलाससमक्ष पेश नगरेको हुँदा अर्को पेसीको दिन उक्त मिसिलहरू अनिवार्य रूपमा इजलाससमक्ष पेश गर्नु भनी गुठी संस्थानलाई पत्राचार गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।३।८ को  आदेश ।

      यस अदालतको मिति २०६५।३।१७ को आदेशानुसारका गुठी लगत तथा तहविल कार्यालय भद्रकाली काठमाडौंबाट मिति २०४२।१।१८ मा भएको निर्णय सहितको सक्कल फायल र दुनिया गुठी भनिएको १९९८ सालको लगत मिसिलहरू समेत लिई उपस्थित हुनुपर्नेमा पुनरावेदक गुठी संस्थानबाट मिसिलहरू फेला पार्न नसकेकोले अर्को पेसीको दिन खोजतलास गरिने भनी अनुरोध भै आएको सन्दर्भमा पूर्व आदेशानुसार उल्लिखित मिसिलहरू अनिवार्य रूपमा लिई पेसीको दिन उपस्थित हुनु भनी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गरी मिति २०६६।७।९ को पेसी तारेख तोकी नियममानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।६।१९ को आदेश ।

      नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक राजेन्द्रकुमार नेपालका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बसन्तराम भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरू बालकृष्ण चौलगाई र भरतप्रसाद खरेलले १९१२ कार्तिक सुदी २ रोज को शिलापत्रबमोजिम पुर्खाले मृगस्थलीमा स्थापना गरेको श्री मालीकेश्वर गुठी दुनियाको निजी गुठी भनी सुब्बा बोधविक्रम राणाले लगत दिएको, दावीको सम्पूर्ण जग्गा राज गुठीमा दर्ता भएको र जग्गाको स्रोत देखाउन नसकेकोले निजी गुठी भन्न मिल्दैन वादीको निजी गुठीमा दर्ता गरिपाऊँ भने पनि निजको रैकरमा रेकर्ड छैन, विर्ता भए जग्गाधनीले संरक्षण गर्न सक्नुपर्नेमा सो छैन, गणेशबहादुर मिति २०५८।५।१ मा मात्र रैकर परिणत गर्न गएको, यो जग्गा वादीले रैकर वा विर्ताको हो भन्न सकेका छैनन् , मिति २०६३।३।२८ मा वादीले यस अदालतमा बयान गर्दा समेत उक्त जग्गा रैकर हो वा विर्ता खुलाउन सकेका छैनन्, निजी गुठीमा परिणत गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी भएको, देवमायालाई मोही होइन भन्न सकेको छैन, मिति २०४२।१।१८ मा राजगुठीमा यो छुट गुठी दर्ता भएउपर कसैको उजूरी परेको छैन । शुरू जिल्ला अदालतको फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन नपरी मेरो मात्र पुनरावेदन परेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन नै नगरेको र मोहीको विषयमा क्षेत्राधिकार नाघेर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भनी र अर्को पुनरावेदक गुठी संस्थान समेतका तर्फबाट अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले दावीका जग्गाहरू निजी गुठी नभई गुठी संस्थानअन्तर्गत शिवालय छुट गुठीको जग्गा हो गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ अनुसार यस्तो छुट गुठी जग्गाको हक र दायित्व गुठी संस्थानमा सर्ने र छुट गुठीका गुठियार खान्गीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुने छ भन्ने किटानी व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत गुठीमा दावी गर्ने विपक्षीको हकदैया रहँदैन, उक्त जग्गाको निजी गुठीको लगत छैन, पूजारी गुठी संस्थानले नै नियुक्त गरेको र लगतको सक्कल नै गुठीसँग सुरक्षित भएको अवस्थामा पूजारीको भनाइकै आधारमा निजी गुठी मान्न नमिल्ने हुँदा पुरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरिपाऊँ भनी र प्रत्यर्थी/वादी तर्फबाट अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रक्षबहादुर क्षेत्री र इन्द्र खरेलले यो जग्गा दर्ता गर्न गुठी संस्थानमा कुनै प्रक्रिया अपनाइएको छैन भने कसरी गुठी अधिनस्थ भयो, मेरो पुर्खा पाण्डेहरूले कीर्तिका रूपमा राखेको गुठी केवल विर्ता वा रैकरमा टुङ्गो नलगाएको आधारमा गुठीले राजगुठीमा दर्ता गर्न मिल्ने होइन, निजी गुठीको स्रोत शिलापत्रले नै देखाएको र गुठी नमासियोस् भनेर नै शिलापत्र बनाइएको हो, २०४२।१।१८ को निर्णयबमोजिम राजगुठी कायम नभएको अवस्थामा मात्र मेरो पक्षले बदर गराउनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा निजी गुठी मान्नुपर्ने हुन्छ, मिति २०५०।५।९ मा काठमाडौं गुठी तहसील कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा यो जग्गा राजगुठीको नभई दुनियाको गुठी भनी बोधविक्रम पाण्डेले लगत राखेको उल्लेख भएबाट पनि निजी गुठी मानुपर्ने हुन्छ, यो जग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ङ) अन्तर्गतको होइन, विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(४) खारेज भै सकेको छ, यो जग्गा पशुपतिको मालिकेश्वर गुठीअन्तर्गतको राज गुठीको जग्गा हो भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन । भए देखाउन सक्नुपर्ने हो, प्रमाणबाट निजी गुठी भएको देखिँदा गुठीले हक कायमतर्फ सुनाउनु पर्ने थिएन । अतः शुरू तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर समेतलाई दृष्टिगत गरी मिसिल कागजात हेर्दा विपक्षी मोही तथा मालिकेश्वर निजी गुठीको पूजारी समेत मिली निजी गुठीको जग्गाधनी मलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षीमध्येका राजेन्द्रप्रसाद नेपालले परापूर्वदेखि निजी गुठीको आयस्ताबाट सञ्चालित मालिकेश्वर भगवानको पूजामा समेत आघात पारी धर्मलोप हुने गरी विवादित जग्गा राजगुठी कायम गरी पाउन निवेदन दिएकोमा गुठी संस्थानले आफ्नो लगतमा मालिकेश्ववर गुठी नभएको हुँदा र १९९० सालमा पूर्खाहरूले स्थापना गरेको निजी गुठी शिलापत्र तथा १९९८ सालको लगतअनुसार दुनिया गुठी जनिएको तथा सर्भे नापी हुँदा साविक मोही शिवालय गुठी र किसानको व्यहोरामा मेरो स्व. पिता कमलकेशर भनी उल्लेख गरेका प्रमाणहरू समेतबाट विवादित कि.नं. ६७, ६९ र ७० का जग्गाहरू फिरादीको पुख्र्यौली निजी गुठी कायम गरिपाऊँ भन्ने समेतको वादी दावी भएकोमा विवादित जग्गा सरकारी गुठी नभई निजी गुठीको जग्गा हो भनी प्रतिवादी विहारीलाल उपाध्यायको र उक्त जग्गा निजी गुठी नभै राजगुठी हो भनी अर्का प्रतिवादी राजेन्द्रकुमार नेपालको प्रतिउत्तर जिकीर रहेको देखियो । शुरू जिल्ला अदालतबाट दावीबमोजिम निजी गुठी कायम हुने र मालिकेश्वर महादेवको गुठी जनिई वादीका नाउँमा दर्ता समेत हुने गरी भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझी प्रतिवादीहरूको निवेदन परी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा समेत प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने नै निर्णायक विषय रहेको देखियो ।

      २.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा वादी दावीको विवादित कि.नं. ६७, ६९ र ७० का जग्गा १९९०।७।९ मा वादीका पुर्खाले मृगस्थलीमा मालिकेश्वर शिवको स्थापना गरी सोको पूजापाठ गर्न गुठी राखेको कुरामा वादी प्रतिवादीबीच विवाद देखिएन । १९९८।१०।१ मा उक्त जग्गा दुनियाको गुठी भै कमाउनेमा ओदनाथ नेपाल उल्लेख भएको मालपोत कार्यालयको मिति २०५२।९।७ को निर्णय मिसिल संलग्न सुब्बा बोधविक्रम पाण्डेको लगत प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । उक्त जग्गाको धनी शिवालय गुठी भै कमलकेशरलाई कुत तिरी खाइआएको छु भनी मोही देवमाया नेपालले फिल्डबुकको किसानको व्यहोरामा लेखाई दिएको देखिन्छ । यी देवमाया ओदनाथ नेपालकी पत्नी भएको मिसिल संलग्न देवमाया नेपालको मृत्यु दर्ता प्रमाणको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । मालिकेश्वर शिवालय गुठी गुठी संस्थानअन्तर्गत राजगुठीको पञ्जिकामा पञ्जिकृत भएको नदेखिनुका साथै दुनिया गुठी भनी जनाई राखेको भनी गुठी तथा तहवील कार्यालयबाट मिति २०५०।५।९ समेतमा अदालतमा लेखिआएको पाइन्छ । गुठी संस्थानले समेत सो कुरालाई स्वीकार गरिसकेको र राजगुठीमा दर्ता भई उक्त जग्गा गुठी संस्थान अधिनस्थ भएको कुनै प्रमाणद्वारा समेत पुष्टि हुन सकेको पाइदैन । १९९८ सालको लगतमा समेत दुनिया गुठी भनी जनिएको पाइन्छ । गुठी राखेको जग्गा विर्ता भन्ने कहीँ कतै जनिएको नदेखिएको अवस्थामा गुठियारले रैकर परिणत गराइरहनु पर्ने देखिँदैन । निजी गुठी राख्नुको उद्देश्य मालिकेश्वर महादेव गुठी र शिवालयको संरक्षणबापत गुठियारले नै शिवालयको पुरोहित राखी नित्य पूजा सञ्चालन गरी आएको कुरा स्वयं पूजारीको नै कथन रहेको देखिन्छ । विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(४) बमोजिम छुट भै राजगुठीमा दर्ता हुन बाँकी रहेको जग्गा पनि देखिएन साथै सो सम्बन्धमा गुठी संस्थानले कुनै जिकीर समेत लिन सकेको छैन । गुठी अधिनस्थ भएको कुनै प्रमाण मिसिल संलग्न भएको नदेखिएको साथै उक्त गुठीको नित्य पूजा लगायत पूजारी नियुक्ति समेतमा गुठी संस्थानको संलग्नता देखिँदैन । काठमाडौँका विभिन्न तत्कालीन गाउँ पञ्चायत तथा नगर पञ्चायतका वडामा नापी हुँदा फिल्डबुकमा गुठी जनिएका जग्गाहरूको गुठी संस्थानका नाउँमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाई पठाइदिन भएको परिपत्रका आधारमा बनेका पूर्जालाई बिना आधार प्रमाण विधिवत दर्ता मान्न सकिँदैन । साविक स्रोत बिनाका पूर्जालाई दर्ताको संज्ञा दिई सो बदर गराउनु पर्ने भन्ने प्रतिवादी गुठी संस्थानको पुनरावेदन जिकीर समेतलाई न्यायसंगत मान्न मिल्दैन । कसैका नाउँमा कुनै जग्गा दर्ता हुन निश्चित स्रोत र आधार चाहिन्छ । फिल्डबुकको कथन नै एक र एकमात्र दर्ताको आधार हुन  सक्दैन । प्रस्तुत विवादमा त सो जग्गाको गुठी संस्थानसँग सम्बन्ध देखाउने तथ्यको समेत सर्वथा अभाव छ । राजगुठी वा छुट गुठी भएको कुनै आधार र स्रोतविना आफ्नै परिपत्रको भरमा उब्जेको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाले दर्ताको आधिकारिक स्वरुप ग्रहण गर्न सक्दैन । गुठी संस्थानको मिति २०४२।१।१८ को आफ्नै निर्णयबमोजिम गुठी अधिनस्थ भएको समेत नदेखिएको अवस्थामा निजी गुठी नै मान्नुपर्ने  हुन्छ ।

      ३.    निजी गुठीको हकमा गुठियारहरूको लिखित अनुरोधमा मात्र गुठी संस्थानले धर्मलोप नहुने गरी सम्बन्धित निजी गुठीको दानपत्र लिखतबमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न पाउने हुन्छ । गुठियारको मञ्जूरी नभए गुठी संस्थानले हस्तक्षेप गर्न पाउने नदेखिने भनी यस अदालत विशेष इजलासबाट (नेकाप २०५३, नि.नं. ६२३९, पृष्ठ ६१४) निवेदक महन्त रामचन्द्र भारती विरूद्ध संसद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैसकेको र प्रस्तुत गुठीको सन्दर्भमा गुठियारबीच मञ्जूरीको लिखत समेत नभएको अवस्थामा मालिकेश्वर महादेव गुठी निजी गुठी नै देखिँदा निजी गुठी कायम गर्ने हदसम्मको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखियो । निजी गुठी भए पनि सो रैतान नम्बरीमा परिणत हुन नसक्ने र अक्षयकोष राखी रैकरमा परिणत हुन नसक्ने समेत यसै अदालतबाट निवेदक अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा (नेकाप २०६४, नि.नं. ७८८५, पृष्ठ १२७५) मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा समेत सान्दर्भिक हुन आउने भएबाट सो तर्फ थप केही बोलिरहन परेन ।  

      ४.    जहाँसम्म विवादित जग्गाको मोहियानी हक सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतबाट बोल्न नमिल्ने भन्ने पुरावेदन जिकीरका सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत विवादको मूल विषय विवादित जग्गा निजी गुठी वा छुट गुठी के हो भन्ने रहेको फिराद तथा प्रतिउत्तरबाट देखिन्छ । विवादको विषयभन्दा बाहिर गएर विवादित जग्गाको मोहियानीका सन्दर्भमा बोल्न मिल्दैन । पुनरावेदक राजेन्द्रकुमार नेपाल विवादित जग्गाको मोही हुनसक्ने वा नसक्ने विषय विवाद उठेमा ठहरेबमोजिम हुने हुँदा राजेन्द्रकुमार नेपालको नाममा निजी गुठी जग्गा मोही नामसारी हुने पनि होइन भन्ने वाक्यसम्म फिराद दावीभन्दा बाहिर गै बोलिएबाट सो हदसम्म पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिलेकोले केही उल्टी हुन्छ । अरूमा तपसील बमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

 

माथि लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी भै पुनरावेदक प्रतिवादी राजेन्द्रकुमार नेपालको मोही हक यथावत कायम रहने हुँदा फैसलाको जानकारी सम्बन्धित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई दिनू   .....१

प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू  ...१

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति संवत् २०६६ साल कात्तिक ९ गते रोज २ शुभम्

 

इजलास अधिकृत   :   सुदीप दंगाल 

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु