शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८२८७ - उत्प्रेषण

भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: चैत्र अंक: १२

निर्णय नं. ८२८७    २०६६ चैत,अङ्क १२

 

सर्र्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०५९ सालको रि.नं. २५०९

आदेश मितिः २०६६।५।२३।३

 

विषय उत्प्रेषण ।

 

      निवेदकः जिल्ला पर्सा गा.वि.स हरिहरपुर वडा नं. ९ गुलरिया बस्ने गिरीधारी महतो समेत

                                        विरुद्ध   

      विपक्षीः भूमिसुधार कार्यालय, पर्सा बीरगञ्ज समेत

 

§  विलम्वको सिद्धान्तको एक मात्र वास्तविक तत्वमा समयको अन्तराल प्रमुख तत्व भए पनि विलम्व हुन गएको प्रमुख कारणको औचित्यको विश्लेषण गर्दा समयमा आफ्नो अधिकारको उपभोगमा सचेतता र सजगता नदेखाई उदासीनता देखाएको स्पष्ट रुपमा पुष्ट्याई हुन पर्ने ।

§  विलम्व सिद्धान्तको दुहाई दिने पक्षले यसको औचित्य पुष्ट्याईको लागि मौकामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा निजका विरुद्ध गरिएको आदेश वा कारवाहीको सोही अवसरमा जानकारी प्राप्त थियो भन्ने वस्तुनिष्टरुपमा पुष्टयाई गर्नसक्नु पर्दछ । समयको अन्तराललाई मात्र यसको मापदण्ड निर्धारण गरी कसी लगाउने हो भने यसभित्र अन्तर्निहीत आदर्श र यसको वास्तविक मर्म तथा भावना मर्माहत हुन पुग्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  जव कानूनद्वारा स्थापित सर्वमान्य सिद्धान्त वा आदेशप्रतिकूल कुनै निकाय वा अधिकारीद्वारा कानून उल्लघंन गरी कुनै निर्णय गरी कसैको संरक्षित अधिकार कुण्ठित गरिन्छ भने त्यस अवस्थामा असाधारण अधिकारको क्षेत्राधिकारको शरणमा विवशतापूर्वक जानु पर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ र यस्तो अवस्थामा असाधारण अधिकार मुकदर्शक भएर वस्न पनि मिल्दैन । असाधारण परिस्थितिमा क्रियाशील हुने यो यस्तो अस्त्र हो जसले कुण्ठित  अधिकार प्रचलन गर्न प्राण सञ्चय गर्न सन्जीवनी प्रदान गर्दछ । तसर्थ यसलाई सधै साघुरो लक्ष्मणरेखाभित्र सीमित राखी व्याख्यान गर्दा यसको औचित्य नै ह्रास हुने प्रवल सम्भावना सिर्जना हुन्छ, । तसर्थ सामान्य न्यायिक मान्यताको अवलम्वन नगरेको अवस्थामा यो सदैव क्रियाशील हुन्छ त्यसो नहुने हो भने यसको पावन आर्दश नै कुण्ठित हुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शरदकुमार खड्का, विद्वान अधिवक्ता सोमराज तिमिल्सिना

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

      गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ज) र २५

      भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २१(१), २६(१)

 

आदेश

न्या. प्रेम शर्माः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८  (२) अन्र्तगत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एंव आदेश यसप्रकार छः-

जिल्ला पर्सा कट्टिमठका लक्ष्मीदास साधुलाई कुतबाली बुझाई आाएको जिल्ला पर्सा हरिहरपुर गा.वि.स. वडा न. ८ कि.नं. २३९को ०१५ जग्गाको मोही निवेदक गिरीधारी महतो, ऐ.ऐ. कि.न. २४८ को ०११० को मोही सुलेमान मिया धोवी, ऐ.ऐ. कि.न. २५८ को ०५ एंव कि.न. २४६ को ०१८ को मोही स्व. वावुलाल कंकर भएकोमा निजको हकखाने बीरवहादुर कंकर, ऐ कि.नं २४४ को ०१०, कि.नं २५७ को ०५ को मोही देवनन्दन हजाम हुनुभई निजको हकखाने जमुना ठाकुर हजाम रहेको, ऐ.ऐ. कि.न. १७६ को ०१२० को मोही शुरज महतो, ऐ वडा नं ९ को कि.नं ७३ को ०१० ऐ.ऐ. को कि.नं ४१२ को ०१२, ऐ. वडा नं. ८ कि.नं २४७ को ०१११०, ऐ कि.नं. २८० को ११० समेतका चार कित्ता जग्गाहरूको मोही व्रह्मदेव राउत हुनु भई उहाँको शेषपछि हकखाने जगदीश राउत रहेको, ऐ.ऐ. वडा नं ९ कि.न. ४२५ को ०१६१०  र ऐ वडा नं ८ कि.नं. १९१ को ०० को मोही जनक राउत कुर्मी हुन् । हामीहरू भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेदेखिका मोही भएकोले मोहीको १ नं लगत, २ नं अनुसूची प्रकाशित भई मोहियानी हकको प्रमाण पत्र प्राप्त मोही हौं । साथै उक्त जग्गामा हामीहरूले जोत कमोद गरी आएको तथ्य फिल्डबुकबाट समेत प्रष्ट हुन्छ ।

      भूमिसम्बन्धी ऐनले मोहियानी हक स्थापित भएको जग्गा मोही र जग्गा धनीबीच बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरेअनुरूप बाँडफाँडको लागि मिति २०५९।२।३१ ऐ. ३।२ र ऐ. ३।३ मा भू.सु.का. मा निवेदन दिई कारवाही चलिरहेको अवस्थामा विपक्षी गुठी संस्थानले मिति २०५९।३।३२ मा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयलाई प्रेषित पत्रमा गुठी संस्थानको पूर्ण स्वामित्व भएको श्री राधाकृष्ण भगवान सुर्जाह कट्टीमठ अन्तर्गत १५०० विगाहा भित्रको गुठी तैनाथी जग्गा नापीको समयमा मोही जनिएका व्यक्तिहरूको नाम मोही लगतबाट कट्टा गरी दिन यस कार्यालयको च.नं. ३३० मिति २०४५।८।५ को पत्रद्वारा अनुरोध गरिएअनुसार त्यहाँबाट मिति २०४६।३।९ मा मोही लगत कट्टा गरी दिने निर्णय समेत भइसकेकोमा ब्रम्हदेव राउत र जनक राउतको नाममा मोही लगत कायम भएको जग्गा पनि उक्त १५०० विघा भित्रकै गुठी तैनाथ जग्गा भै गुठी तैनाथी जग्गामा मोही नलाग्ने हुँदा उक्त पत्रमा छुट हुन गएको उक्त व्यक्तिको नामको मोही लगत कट्टा गरी दिनुभन्ने उल्लेख गरेको रहेछ । प्रत्यर्थी गुठी संस्थाको पत्रमा उल्लेख गरिएको मिति २०४५।८।५ र भूमिसुधार कार्यालयले मिति २०४६।३।९ मा गरेको निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध हुन नसकेकोले अन्य कागजातहरूको मिति २०५९।४।१२ मा नक्कल लिई थाहा पाई अन्य प्रभावकारी कानूनी उपचारको अभावमा यो रिट निवेदन गर्न आएका छौ ।

      प्रथमतः गुठी संस्थानले हामी निवेदकले जोत कमोद गरी आएको जग्गालाई गुठी तैनाथी भन्ने संज्ञा दिदै सो गुठी तैनाथी जग्गामा मोही कायम नहुने हुँदा मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भनी भूमीसुभार कार्यालयले हामीलाई प्रतिवाद गर्ने मौका समेत नदिई हाम्रो नामको मोही लगत कट्टा गर्ने गरी मिति २०४६र३र९ मा गरेका निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल छ ।

      गुठी संस्थानले गुठी तैनाथी जग्गामा मोही नलाग्ने भन्ने जिकीर लिएकोमा उक्त जग्गाहरू गुठी तैनाथी जग्गाको परिभाषा एवं व्यवस्था हुनुभन्दा पहिला देखिनै हामी निवेदकले जोत कमोद गरी आएका भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २५ (१) बमोजिमका मोही हौं । यस परिप्रेक्षयमा गुठी तैनाथी भन्ने आधारमा पछि भएको कानूनबाट सो कानून लागू हुनुभन्दा अघि नै स्थापित भइसकेको हाम्रो हकमा प्रतिकूल असर पार्न सक्दैन ।

      गुठी संस्थानको पत्रको आधारबाट मात्र कुनै कानूनी आधारबिना एकतर्फी ढंगले मोही लगत कट्टा गर्ने कानूनी अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई नभएको तथा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६ (१)(ग) मा...दर्ता किताबमा सच्याएको सूचना मोहीले प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा छोडेको मानिनेछभन्ने व्यवस्था भएकोमा उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हाम्रो नामको मोही लगत कट्टा भएको कुनै सूचना प्रेषित नभएको र हाम्रो मोही लगत अद्यावधिक कायम रही आएकोले भू.सु.का. को मिति २०४६।३।९ को निर्णय भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) र (ग) को सर्वथा प्रतिकूल छ ।

      यसर्थ प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयको मिति २०४६।३।९ को निर्णय एवं प्रत्यर्थी गुठी संस्थानको मिति २०४५।८।५ तथा २०५९।३।३२ को पत्र लगायत तत्सम्बन्धी कारवाहीबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त हामी निवेदकको संवैधानिक हक लगायत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ द्वारा प्रदत्त कानूनी  हक समेत कुण्ठित भई अन्य कानूनी उपचारको मार्ग विद्यमान नभएकोले धारा ८८(२) अन्तर्गत यो निवेदन गरेका छौं । विपक्षीहरूको उक्त काम कारवाही निर्णय लगायत तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि हाम्रो हकको संरक्षण र प्रचलन गरिपाऊँ साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५९।४।२३ को निवेदन ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेका १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी भूमिसुधार कार्यालय, पर्सा समेतलाई दिनु । साथैबाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षी गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय पर्सा समेतलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश   गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको माग भए तापनि हाल जारी गरी रहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०५९।४।२४ मा भएको आदेश ।

      यसमा मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार यस कार्यालयको नभएको, तत्सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट कुनै स्वतन्त्र निर्णय भएको नभै भूमिसुधार कार्यालयबाट लेखी आएअनुसार स्रेस्ता मिलान गर्न मोहीको नाम कट्टा गर्ने दायित्व सम्म यस कार्यालयबाट पूरा भएको हो । के कसरी कुन आधारमा मोही लगत कट्टा गर्ने गरी भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय भएको हो सो सम्बन्धमा उक्त कार्यालयले नै खुलाउन सक्ने हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट कानूनसंगत नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय पर्सा बीरगञ्जको २०५९र८र२४ को लिखित जवाफ ।

      यसमा सुर्जाह कट्टीमठका पूरै जग्गा गुठी संस्थानकै तर्फबात खेती गर्न गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २६ ले दिएको अधिकारबमोजिम छुट्याएको १५०० बिगाह भित्रको जग्गा हो । उक्त दफामा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार छुट्याएको जग्गामा मोही नलाग्ने प्रष्ट छ । सो अघि प्रचलनमा रहेको गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ मा राजगुठीको जग्गामा कुनै प्रकारको हक प्राप्त नहुने, भई रहेको भएपनि समाप्त हुने भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसै गरी तत्काल प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(३) मा पनि गुठी जग्गामा मोही नलाग्ने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यस्तो अवस्थामा मोही हकको प्रमाण पाएको थिएँ भन्ने लेखाइले कानूनबमोजिम हक प्राप्त भएको भन्न मिल्दैन । त्यसै गरी दावीको जग्गामा बाबुको नाममा मोही जनिएको सम्म उल्लेख भए तापनि बाबुले नै कानूनबमोजिम मोही हक प्राप्त गरी बाबुको नामबाट मोही हक नामसारी भै रिट निवेदकमा सरेको अवस्था समेत छैन ।

      रिट निवेदनमा लक्ष्मीदास साधुलाई कुतबाली बुझाई आएको भन्ने उल्लेख भएकोमा यी जग्गा लक्ष्मीदासका होइनन् । लक्ष्मीदासलाई यी विपक्षीले कुतबाली नबुझाएको तथा बाली बुझाएको कुनै भर्पाई पनि पेश भएको छैन । लक्ष्मीदास नामका व्यक्ति २०२२ साल अगावै परलोक भइसकेको छन् । मरेका व्यक्ति जग्गा धनी देखाई मोही लगत भरेको र त्यसै आधारमा कुनै सूचना वा अनुसूची प्रकाशित भएकै भएपनि कानूनविपरीत भएका त्यस्ता कार्यबाट मोही हक प्राप्त हुन सक्दैन । यसरी सुर्जाह कट्टीमठ राधाकृष्ण भगवानका गुठी जग्गालाई लक्ष्मीदासको भनी विवरण दिई प्रमाण बनाई लिएको  आधारमा मोही हक प्राप्त हुन सक्दैन ।

      तसर्थ, विपक्षीले कहिँ कतै कुतबाली नबुझाएको, धरौटी पनि नराखेबाट नै विपक्षीले जग्गा नजोतेको, मोही हक प्राप्त नगरेको भन्ने स्पष्ट हँुदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी सार्वजनिक राजगुठीको सम्पत्ति संरक्षण गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान, शाखा, कार्यालय, बीरगञ्जको २०५९।९।३० को लिखित जवाफ ।

      प्रत्यर्थी भूमिसुभार कार्यालयको नामको म्याद सूचना मिति २०५९।८।१० मा तामेल भएकोमा लिखितजवाफ पेश भएको नदेखिएको ।

      यसमा निवेदन दावीको जग्गाको मोही लगत कट्टा गर्ने गरी भूमिसुधार कार्यालय, पर्साबाट २०४६।३।९ मा भएको निर्णय सहितको सक्कल मिसिल तथा गुठी संस्थानबाट सो सम्बन्धमा कारवाही चलाउने गरी भएको निर्णय सहितको सक्कलै फाइल गुठी संस्थान शाखा कार्यालयबाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६१।६।१५ मा भएको आदेश ।

      नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले गुठी तैनाथी जग्गाको परिभाषा एवं व्यवस्था हुनुभन्दा पहिले भूमिसम्बन्धी ऐन लागु हुनुभन्दा पूर्वदेखिनै हामी निवेदकले जोत कमोद गरी आएको तथा १ नं लगत भरेको २ नं अनुसूची प्रकाशित गरेको र फिल्डवुक समेतबाट हामीहरूको मोहियानी हक रहेको पुष्टि भएकोले निवेदकहरू भु.स. ऐन, २०२१ को दफा २५(१) बमोजिम मोही रहेको तथ्य निर्विवाद छ । भूमिसुधार कार्यालय पर्साको मिति २०४६।३।९ को निर्णय एवं गुठी संस्थान शाखा कार्यालय बीरगंजको २०४५।८।५ एंव मिति २०५९।३।३२ को पत्र लगायतका पत्रबाट निवेदकहरू मोही रहेको जग्गाको मोही लगत कट्टा गरेको र निवेदकहरू उक्त जग्गाहरूको मोही वाडफाँड गर्न जादा मोही लगत कट्टा भई सकेको जानकारी प्राप्त भएको  हो । निवेदकहरूको मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा पूर्व निवेदकहरूलाई झिकाई बुझी प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई भूमिसुधार कार्यालयले गुठी संस्थान शाखा कार्यालय पर्साको पत्रको आधारमा निवेदकहरूलाई सुनुवाईको मौकानै नदिई मोही लगतकट्टा गर्ने गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेकोले विपक्षीको उपरोक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम निवेदकको हकको संरक्षण समेत गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको वहस गर्नुभयो ।

      विपक्षी नेपाल सरकारको मातहत निकायहरू मालपोत कार्यालय पर्सा र भूमिसुधार कार्यालय पर्साको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शरदकुमार खड्काले रिट निवेदकले भूमिसुधार कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गराउन चाहेको भए सोउपर पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी रिट क्षेत्रमा आउने अवस्था नभएकोले विपक्षीले रिट निवेदन बैंकल्पिक उपचारको मार्ग रहेको अवस्थामा उक्त मार्ग अवलम्वन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने  व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      विपक्षी गुठी संस्थान शाखा कार्यालयको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता सोमराज तिमिल्सिनाले कानूनले मोही हक नै नलाग्ने व्यवस्था भएको वखत कुनै मोही हकको प्रमाणपत्र लिएको भए पनि सो स्वतःनिष्क्रिय हुन्छ ।२०४५ सालमा लेखेको पत्र र २०४६ मा भएको निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी झण्डै १४वर्ष पछि परेको रिट निवेदन विलम्व गरी दर्ता गरेको समेत हुँदा निवेदकको निवेदनमा उल्लिखित जग्गा गुठी तैनाथी जग्गा  हो । तत्काल प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (३) मा पनि गुठी जग्गामा मोही नलाग्ने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यस्तो कानूनी व्यवस्था भएको अवस्थमा मोही हकको प्रमाणपत्र  पाएको थिए भन्ने लेखाईले कानूनबमोजिम हक प्राप्त भएको भन्न मिल्दैन, कानूनले मोही नै नलाग्ने व्यवस्था भएको अवस्थामा मोही हकको प्रमाण पत्र लिएको भए पनि स्वतः निष्क्रिय हुने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो।

      विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ताको वहस जिकीर तथा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा जिल्ला पर्सा कट्टीमठका साधुलाई कुतवाली वुझाई आएको पर्सा जिल्लाअन्तर्गत पर्ने विभिन्न गा.वि.स.हरूका रिट निवेदनमा उल्लिखित विभिन्न कित्ता जग्गाहरूको मोही रिट निवेदकहरू भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लागू हुनुभन्दा पहिलेदेखिका मोही भएकोले मोहीको १ नं लगत २ नं अनुसूची प्रकाशित भई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेको मोही रहेकोमा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय पर्साको २०४५।८।५ को पत्र र सो पत्रको आधारमा भूमिसुधार कार्यालय पर्साको मिति २०४६।३।९ को निर्णय एंव गुठी संस्थान शाखा कार्यालय पर्साको मिति २०५९।३।३२ को पत्र लगायत तत्सम्बन्धी कारवाहीबाट मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेबाट हामी निवेदकलाई झिकाई बुझी प्रतिवाद गर्ने एवं सुनवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्नेमा सो नगरी हामीहरूको मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेकोले उपरोक्त मितिहरूको पत्र एवं निर्णयहरू एवं विपक्षीहरूबाट मोही लगतकट्टा गर्ने काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन र विपक्षीहरूले कहि कतै कुतवाली नवुझाएको धरौटी पनि नरोखकोबाट विपक्षीले जग्गा नजोतेको र मोही हक प्राप्त नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी सार्वजनिक राजगुठीको सम्पत्ति संरक्षण गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय बीरगञ्जको र मोही लगत कट्टा गर्ने गरी भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय भएको सम्बन्धमा सो कार्यालयबाट नै जानकारी हुने हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी वनाई दायर गरेको रिट कानूनसंगत नहुँदा खारेजभागी छ भन्ने मालपोत कार्यालय पर्सा समेतको लिखित जवाफ रहेका प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवदेकको माग दावीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      २.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय पर्सा बीरगञ्जको च.न. ३३० मिति २०४५।८।५ को पत्रद्वारा मोही लगत कट्टाको लागि भूमिसुधार कार्यालय पर्सालाई अनुरोध भएकोमा भूमिसुधार कार्यालय पर्साद्वारा मिति २०४६।३।९ मा निवेदकहरूको जग्गाको मोही लगत कट्टा समेत भएको र सो मोही लगतकट्टाको जानकारी भूमिसुधार कार्यालय पर्साबाट २०४६।३।९ गते मोही लगत कट्टाको लागि मालपोत कार्यालय पर्सामा पत्र समेत लेखेको देखिन्छ । यसरी निवेदकहरूले जोत कमोद गरी आएको उल्लिखित जग्गाहरूको मोही लगत कट्टा गर्ने गुठीको पत्र र सो पत्रको आधारमा भूमिसुधार कार्यालयले मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय गर्दा निवेदक मोहीहरूलाई जानकारी नै नदिई मोही लगत कट्टा भएको देखिन आयो ।

      ३.    गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ज) मा गुठी तैनाथी यी जग्गाको सम्बन्धमा परिभाषा गरेको पाइन्छ । जस अनुसार गुठी तैनाथी जग्गा भन्नाले कसैको नाममा दर्ता नभएको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको जग्गा सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको र गुठी तैनाथी जग्गाको वन्दोवस्तको सम्बन्धमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ मा भएको व्यवस्था अनुसार गुठी तैनाथी जग्गा संस्थानले आफैं खेती गर्न वा लिलाम वढावढ गराई दर्ता गरिदिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी गुठी तैनाथी जग्गाको परिभाषा एवं व्यवस्था हुनुभन्दा पहिले र भूमि सम्बन्धी ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै निवेदक तथा निजहरूको पिता पुर्खाले जोत कमोद गरी आएको र भूमिसम्बन्धी एन, २०२१ लागू भएपछि निवेदकहरूको उल्लिखित जग्गाहरूमा जोत कमोदको आधारमा निवेदकहरूले १ नं लगत भरेको, २ नं अनुसूची प्रकाशित भएको तथा मोहियानीहकको प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेको अवस्था र निवेदकहरू नापीको फिल्डवुकमा समेत जोताहा जनिएको अवस्था छ । 

      ४.    मोहीको १ नं लगत २ नं अनुसूची ३ नं प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको तथा फिल्डवुकमा समेत निवेदकहरू तथा निवेदकहरूको पितापुर्खाको नाम जोताहा महलमा अङ्कित भई साविकदेखि जोत कमोद गर्दै आएको अवस्थामा निवेदकहरू भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २१(१) बमोजिमको मोही रहेको अवस्थामा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २६(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क)(ख) र (ग) मा मोही कायम गर्ने वा सच्याउने प्रावधान गरिएको छ र सोदेखि बाहेक मोही लगतकट्टा गर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । ऐ.ऐनको दफा २६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ग) मा दर्ता कितावमा सच्याएको सूचना मोहीले प्राप्त गरे पछि मात्र जग्गा छाडेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकहरूको नामको मोही लगत कट्टा गरिएको कुनै सूचना निवेदकहरूलाई दिइएको अवस्था शंका रहित रुपमा देखिन आउदैन ।

      ५.    अव प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अवधारणाको मूख्य उद्देश्य स्वच्छ र निश्पक्ष न्याय प्रदान गर्नुलाई मानिएको पाइन्छ । यस सिद्धान्तमा सुनुवाईको मौका नदिई निर्णय गर्न नहुने  अवधारणालाई महत्वपूर्ण स्थान प्रदान गरिएको विवादरहित रुपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । कसैलाई कुनै आरोप लगाइएको  अवस्थामा कसूर प्रमाणित गर्न उसलाई प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गर्नु उसले प्रस्तुत गरेको प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी दुवैपक्षको प्रमाणको मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण तथा विवेचना गरी वास्तविकता पत्तालगाई न्यायिक निर्णय दिनुनै स्वच्छ सुनुवाईको मूलभूत अवधारणा हो । यस अवधारणाको अन्तिम उद्देश्य न्यायलाई संरक्षित गर्नु हो । यसै परिप्रेक्षमा मोहीको १ नं लगत २ नं अनुसूची प्रकाशित भई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेको अवस्थामा निवेदकहरूलाई सुनवाईको मौका प्रदान गरी  निवेदकहरू समेतलाई पक्ष कायम गराई गुठी तैनाथी जग्गा भए नभएको सम्बन्धमा यकीन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी मोही लगत कट्टा गर्नेकार्यमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदकहरूलाई समावेश गरी प्रतिवादको मौका प्रदान गरी निजहरूको भनाईसमेत राख्ने मौका दिई मोही लगतकट्टा लगायतको निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी निवेदकहरूलाई सुनवाईको मौका प्रदान नै नगरी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय पर्साको मिति २०४५।८।५ को पत्रको आधारमा २०४६।३।९ को भूमिसुधार कार्यालय पर्साले  मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेको देखिन आउछ  ।

      ६.    अर्कोतर्फ भूमिसुधार कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्नसक्ने अवस्था रहेको र २०४५।८।५ को पत्रद्वारा २०४६।३।९ को भूमिसुधार कार्यालय पर्साको निर्णयउपर विलम्व गरी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ तथा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय पर्सा र गुठी संस्थानको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको वहस जिकीर समेतलाई मनन गर्दा  प्रस्तुत विषयमा २०४५।८।५ को गुठी सस्थानको पत्रको आधारमा २०४६।३।९ मा भूमिसुधार कार्यालय पर्साले निर्णय गर्दा निवेदक मोहीहरूलाई पक्ष कायम गरेको अवस्था नरहेको र मोही लगत कट्टा जस्तो विषयमा जग्गा जोतकमोद गर्ने मोहीहरूलाई प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान नगरी गुठी संस्थान पर्साको २०४५।८।५ को पत्रको आधारमा एकपक्षीय रुपमा मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णयउपर पुनरावेदकको पूर्ववत जानकारी रहेको अवस्थाको पुष्ट्याईको अभाव देखिंदा उक्त मोही लगत कट्टा गर्न निर्णयको सम्बन्धमा निवेदकहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २६(ख) देखि ऐ. २६(ङ) अनुसार मोही वाँडफाँड गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार मोही लागेको जग्गा वाँडफाँड गरिपाऊँ भनी निवेदकहरू गिरीधारी, सुलेमान, विरवहादुर, जमुना ठाकुर, सुरज महतोले २०५९।३।२ मा निवेदक जगदीशले मिति २०५९।२।३१ र निवेदक जनक राउतले २०५९।३।३ मा भूमिसुधार कार्यालय पर्सामा निवेदन दिएकोमा सोको मिति २०५९।४।१० को तारेखका दिन भूमिसुधार कार्यालयबाट भएको लगतकट्टाको सम्बन्धमा जानकारी पाएको हुँदा सोही जानकारीलाई विधिवत जानकारी प्राप्त गरेको मान्नुपर्ने हुदा सोही आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिएको हुँदा अव विलम्वको सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्थाको विद्यमानता हुन्छ हुदैन विवेचना र विश्लेषण गर्न नितान्त आवश्यक हुन आएको छ । विलम्वको सिद्धान्तको एक मात्र वास्तविक तत्वमा समयको अन्तराल प्रमुख तत्व भए पनि विलम्व हुन गएको प्रमुख कारणको औचित्यको विश्लेषण गर्दा निवेदकले समयमा आफ्नो अधिकारको उपभोगमा सचेतता र सजगता नदेखाई उदाशिनता देखाएको स्पष्ट रुपमा पुष्ट्याई हुन पर्दछ । विलम्व सिद्धान्तको दुहाई दिने पक्षले यसको औचित्य पुष्ट्याईको लागि मौकामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा निजका विरुद्ध गरिएको आदेश वा कारवाहीको सोही अवसरमा जानकारी प्राप्त थियो भन्ने वस्तुनिष्टरुपमा पुष्टयाई गर्न सक्नु पर्दछ । समयको अन्तराललाई मात्र यसको मापदण्ड  निर्धारण गरी कसी लगाउने हो भने यस भित्र अन्तर्निहीत आदर्श र यसको वास्तविक मर्म तथा भावना मर्माहत हुन पुग्दछ । अतः प्रस्तुत निवेदनको तथ्यको विवेचना गर्दा पक्ष मोही लगत कट्टा गर्ने जानकारी वा सूचनाबाट मौकामा नै जानकार थिए भनी टड्कारोरुपमा पुष्ट्याईको अभावमा विलम्वको सिद्धान्तले सजिवता वा क्रियाशीलता प्राप्त गर्न सक्ने कुनै अवसर नै उत्पन्न हुने देखिन आएन ।

      ७.    अव अर्को प्रश्न बैंकल्पिक उपचारको अवसर प्राप्त हुदा हुदै सोको उपभोग तर्फ क्रियाशीलता नदेखाएको अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट सहयोग गर्न मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा जव कानूनद्वारा स्थापित सर्वमान्य सिद्धान्त वा आदेशप्रतिकूल कुनै निकाय वा अधिकारीद्वारा कानून उल्लघंन गरी कुनै निर्णय गरी कसैको संरक्षित अधिकार कुण्ठित गरिन्छ भने त्यस अवस्थामा असाधारण अधिकारको क्षेत्राधिकारको शरणमा विवशतापूर्वक जानु पर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ र यस्तो अवस्थामा असाधारण अधिकार मुकदर्शक भएर वस्न पनि मिल्दैन । असाधारण परिस्थितिमा क्रियाशील हुने यो यस्तो अस्त्र हो जसले कुण्ठित  अधिकार प्रचलन गर्न प्राण सञ्चय गर्न सन्जीवनी प्रदान गर्दछ । तसर्थ यसलाई सधै साघुरो लक्ष्मण रेखा भित्र सीमित राखी व्याख्यान गर्दा यसको औचित्य नै ह्रास हुने प्रवल सम्भावना सिर्जना हुन्छ, । तसर्थ सामान्य न्यायिक मान्यताको अवलम्वन नगरेको अवस्थामा यो सदैव क्रियाशील हुन्छ त्यसो नहुने हो भने यसको पावन आर्दश नै कुण्ठित हुन पुग्दछ । तसर्थ प्रस्तुत विषयमा निवेदकहरू रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्ने औचित्य नै समाप्त भएको भनी मान्नु न्यायोचित देखिन आएन । तसर्थ विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा निजहरूको कानून व्यवसायीहरूको वहस जिकीरमा उठाएको बैंकल्पिक उपचारको अनुशरण नगरेको भन्ने र अनुचित विलम्व भएको भन्ने जिकीरसंग यो इजलास सहमत हुन सक्ने अवस्थ देखिएन । 

      ८.    अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणहरू समेतबाट रिट निवेदकहरूले मोहीको १ नं लगत दाखेल गरेको २ नं अनुसूची प्रकाशित भएको र मोहियानी हकको प्रमाणपत्र समेत प्राप्त भएको र फिल्डवुकमा समेत जोताहा महलमा निवेदकहरूको नाम उल्लेख भएको प्रमाणिक आधारहरूबाट निवेदकहरू विधिवत मान्यता प्राप्त मोहीहरू देखिन आएको र निजहरूको नामको मोही लगत कट्टा गर्दा निवेदक मोहीहरूलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिई कारवाही गर्नुपर्नेमा सो नगरी निवेदकहरूलाई सुनुवाईको मौका समेत प्रदान गरेको नदेखिएकोले विपक्षी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय पर्सा बीरगञ्जको मिति २०४५।८।५ र २०५९।३।३२ को पत्र समेतको आधारमा विपक्षीमध्येको भूमिसुधार कार्यालय पर्साको २०४६।३।९ को निर्णय र २०४६।३।९ को मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्र समेतको आधारबाट उल्लिखित जग्गाहरूको मोही लगत कट्टा गरेको समेतका सम्पूर्ण निर्णय तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अव जेजे बुझ्नु पर्ने बुझि निवेदकहरूलाई समेत सुनुवाईको मौका प्रदान गरी प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन  विश्लेषण तथा विवेचना गरी पुनः कारवाही गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठर्हछ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीमध्येका भूमिसुधार कार्यालय पर्सा र मालपोत कार्यालय पर्सालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत दिई दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६६ साल भदौ २३ रोज ३ शुभम

 

इजलास अधिकृतः धु्रवराज त्रिपाठी

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु