शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८२८९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: चैत्र अंक: १२

निर्णय नं. ८२८९     २०६६ चैत,अङ्क १२

 

एक न्यायाधीशको इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

रिट नं. : ०६६WO०८५०

आदेश मितिः २०६६।१२।१५।१

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

      निवेदकः दोलखा जिल्ला, झुले गा.वि.स.वडा नं. २ घर भई हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय      स्याङ्जामा कार्यरत शंकरध्वज कार्की

विरुद्ध

      विपक्षीः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेत

 

§  सरुवा निर्णय संशोधन गरी यथावत् कायम गर्ने कार्यले पेशा, रोजगारको हक वा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हकमा आघात पुग्ने अवस्था नरहने ।

§  एउटै स्थानमा अवस्थित एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा भएको सरुवालाई संशोधन गरिँदा निवेदकलाई कुनै किसिमको अप्ठेरो पर्ने वा त्यसले निवेदकको रोजगारीमा कुनै पनि किसिमबाट बाधा अबरोध सिर्जना हुनसक्ने संभावना नदेखिने ।

(प्रकरण नं.२)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत संविधानप्रदत्त मौलिक हक वा कानूनी हकको प्रचलनका साथै सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण गर्ने समेतको अधिकारनिहीत रहेको देखिँदा नेपाल सरकार वा सो अन्तर्गतको कुनै निकाय वा अधिकारीबाट गरिएको नीतिगत निर्णयको विषय सो अधिकारक्षेत्रको दायराभित्र पर्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री दीपनारायण साह

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८, १०७(२)

§  स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०

§  स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५३ को नियम ३०, ९३(१)

 

आदेश

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) अनुसार यस अदालतमा दायर भई यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छः-

      मलाई मिति २०५९।१।२ को निर्णयअनुसार अधिकृत छैठौं तहमा तह कायम र सि.अ.हे.व. अधिकृत पदमा पदनाम प्रदान गरिएको थियो । त्यसपछि मिति २०६४।४।११ को निर्णयानुसार अधिकृत छैठौं तहबाट अधिकृत सातौं तहमा स्तरबृद्धि भई हालसम्म कार्यरत रहेको छु । मलाई मिति २०६६।९।२३ को निर्णयले जिल्ला अस्पताल स्याङ्जाबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जामा सरुवा गरिएको थियो । तर विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागले मिति २०६६।१०।२८ को निर्णयानुसार भनी मिति २०६६।११।५ को पत्रले मिति २०६६।९।२३ को सरुवा निर्णयलाई संशोधन गरी यथावत् राख्ने कार्य भएको छ । त्यसरी विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागबाट सरुवा संशोधन गर्ने गरी भएको कार्यले आफूलाई हैरान तुल्याउने नियत राखिएको प्रष्ट भएको हुँदा सो निर्णय तथा सोका आधारमा भए गरेका कार्यहरू स्वतः बदरभागी रहेका छन् । सो निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३६ र दफा १८(३)(क) को कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल हुनुका साथै माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूबाट मिति २०६५।११।२० मा स्वीकृत सरुवासम्बन्धी नीतिको समेत प्रतिकूल रहेको छ । मिति २०६६।९।२३ को निर्णयले सरुवा भएबमोजिम आफूले रमानापत्र लिई सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर भै कामकाज समेत गर्दै आएको अवस्थामा हाल करिव एक महिनापछि पुनः मिति २०६६।१०।२८ को निर्णयबमोजिम भनी मिति २०६६।११।५ को पत्रले सरुवा वदर गर्ने कार्य नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० तथा ऐ. नियमावली, २०५५ को नियम ३० को समेत प्रतिकूल रहेको छ । उक्त दफा २० तथा नियम ३० ले अधिकृत तहको कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकारले मात्र सरुवा गर्नसक्नेमा विपक्षी विभागलाई सरुवा गर्ने अख्तियार ग्रहण गर्नसक्ने हुँदैन । तसर्थ क्षेत्राधिकारविहीन रुपमा भएको सो सरुवा संशोधनको निर्णय बदरभागी रहेको छ । अतः सम्बद्ध कानून तथा नीति विपरीत हुने गरी गरिएको सरुवासम्बन्धी निर्णयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१) र १८ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्न गएको हुँदा मिति २०६६।१०।२८ को निर्णयबमोजिम भनी मिति २०६६।११।५ मा गरिएको मेरो सरुवा संशोधनको निर्णय बदर गरी म निवेदकलाई पूर्ववत् ठाउँमा कार्यरत रहन दिनु दिलाउनु भनी परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री दीपनारायण साहले गर्नु भएको बहस जिकीर समेत सुनियो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्य रुपमा आफूलाई मिति २०६६।९।२३ को निर्णयले जिल्ला अस्पताल स्याङ्जाबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जा सरुवा गरिएकोमा विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागले मिति २०६६।१०।२८ को निर्णयानुसार भनी मिति २०६६।११।५ को पत्रले सरुवा निर्णयलाई संशोधन गरी यथावत् राख्ने गरी भएको कार्यले संविधानको धारा १२(३)(च)१३(१) र १८ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्न गएको भन्ने समेतका आधारमा सो निर्णय बदरको माग गरिएको देखिन्छ ।

२.    निवेदकले मौलिक हकमा आघात पुगेको भनी उल्लेख गरेका संवैधानिक प्राबधानलाई हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) मा पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी धारा १३(१) समानताको हकसँग सम्बन्धित देखिन्छ भने धारा १८ ले रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेको अवस्था छ । निवेदकलाई मिति २०६६।९।२३ मा जिल्ला अस्पताल स्याङ्जाबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जामा सरुवा गरिएकोमा स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६६।१०।२८ को निर्णयानुसार मिति २०६६।९।२३ को उक्त सरुवा संशोधन गरी यथावत् कायम गरिएको भन्ने कुरा निवेदनसाथ संलग्न पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएको छ । त्यसरी सरुवा निर्णय संशोधन गरी यथावत् कायम गर्ने कार्यले पेशा, रोजगारको हक वा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हकमा आघात पुग्ने अवस्था रहँदैन । एउटै स्थानमा अवस्थित एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा भएको सरुवालाई संशोधन गरिँदा निवेदकलाई कुनै किसिमको अप्ठेरो पर्ने वा त्यसले निवेदकको रोजगारीमा कुनै पनि किसिमबाट बाधा अबरोध सिर्जना हुनसक्ने संभावना कहिँ कतैबाट देखिँदैन।

३.    त्यसैगरी निवेदकले अख्तियारीवेगर आफूलाई सरुवा गरिएको भनी लिएको दावीका सम्बन्धमा हेर्दा, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०६६।८।२९ (खण्ड ५९, संख्या ३४) को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा नेपाल सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवाको छैठौं र सातौं तहका अधिकृत कर्मचारीहरूको सरुवा स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्न पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोभन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको   पाइन्छ । त्यसबाट विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागलाई अधिकृत सातौं तहको सि.अ.हे.व. पदमा कार्यरत यी निवेदकलाई सरुवा गर्न सक्ने अधिकार रहे भएकै देखिन्छ । जहाँसम्म माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीबाट मिति २०६५।११।२० मा स्वीकृत सरुवासम्बन्धी नीतिको सन्दर्भ छ, संविधानको धारा १०७(२) ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत संविधानप्रदत्त मौलिक हक वा कानूनी हकको प्रचलनका साथै सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण गर्ने समेतको अधिकारनिहीत रहेको देखिँदा नेपाल सरकार वा सो अन्तर्गतको कुनै निकाय वा अधिकारीबाट गरिएको नीतिगत निर्णयको विषय सो अधिकारक्षेत्रको दायराभित्र पर्ने अवस्था   रहँदैन ।

४.    माथि गरिएको विश्लेषण समेतबाट दावीको विषयसँग पूर्णतः असान्दर्भिक रहेका संवैधानिक प्रावधानहरूको उल्लेखन रिट निवेदनमा गरिएको, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीबाट स्वीकृत नीतिगत विषयलाई निवेदनको मुख्य आधार बनाइएको र मिति २०६६।८।२९ को नेपाल राजपत्रको व्यहोरालाई लुकाई विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागले अख्तियारीबेगर निर्णय गरेको भन्ने जस्तो झूठ्ठा व्यहोरा समावेश गरी रिट निवेदन दायर गरिएको पाइएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै ग्रहणयोग्य देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत निवेदनका आधारमा लिखित जवाफ मगाइरहनु पर्ने अवस्था नै नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।

 

प्र.न्या. रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०६६ साल चैत १५ गते रोज १ शुभम्

 

 

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु