शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७६२४ - करार अनुसार गरिपाऊँ ।

भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं.७६२४           ने.का.प. २०६२      अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेत

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

संबत् २०६० सालको दे.पु.नं. ...९६२४

फैसला मितिः२०६२।१०।३०।१

 

मुद्दाः करार अनुसार गरिपाऊँ ।

 

पुनरावेदक / वादीः झापा जिल्ला, अनारमनी गा.वि.स.वडा नं. ३ स्थित शिव चलचित्र मन्दिरको प्रो. भगवानलाल साह

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीः ऐ.ऐ. वस्ने हर्कलाल गिरी

 

§  लिखतको प्रकृतिबाट कुनै प्रस्ताव गरी सोको समर्थन भई प्रतिफल निर्धारण गरेको तथा लिखतमा दुवै पक्षको सहिछापसम्म पनि गरेको नदेखिंदा करारमा रहनुपर्ने आवश्यक तत्व नै समावेश नभएको मञ्जुरनामाको कागजलाई करारनामाको संज्ञा दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  करारनामा कवुलियतनामा वा मञ्जुरनामा जे जस्तो प्रकृतिको लिखत भएपनि सो लिखतमा पक्षहरुले स्वतन्त्र रुपमा सहमति जनाएको बिषयसम्ममा सिमीत रही अदालतले आफू समक्ष परेको विवादको निरुपण गर्ने हो । पक्षहरुले लिखतमा उल्लेखै नगरेको विषयमा अदालत आफैले अनुमान गरी लिखतमा लेखिए भन्दा बढी कुरा दिलाइ दिन नसक्ने ।

§  विवादित लिखतमा यो यस मितिसम्म हल सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुरा उल्लेख नभएको स्थितिमा अनन्तकालसम्म पुनरावेदकले हल सञ्चालन गरिरहन पाउने अर्थ गर्न नमिल्ने।

§  लिखतमा क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नभएको र पुनरावेदकले हल सञ्चालन गर्न लिएको इजाजत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट रद्द भइसकेको अवस्था समेतबाट वादी दावी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ अन्यथा देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीधर भण्डारी

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

            न्या. बद्रीकुमार बस्नेत : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६०।३।२९ को फैसला उपर वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

            २.    विपक्षीको नाम दर्ताको झापा अनारमनी वडा नं. ३ को कि.नं. ५५६, ५५८ को क्रमशः ज.वि. ०.३.६, ०.०.१४ समेतको ०.४.० जग्गामा मलाई सिनेमा हल वनाई सञ्चालन गर्न दिन मन्जुर गरी २०४०।६।१ मा करारको कागज गरी दिनु भएकोले निवेदक प्रोप्राईटर भएको प्राइभेट फर्म ०४१।४।३२ मा दर्ता भै प्रदर्शन गरी आएकोमा विपक्षीले २०५३।८।१० मा विवेचना पत्रिका मार्फत घर खाली गरी दिनु भनी सूचना प्रकाशित गरेकोमा मैले पुनरावेदन अदालत, इलाममा निषेधाज्ञा जारी गरी पाउन निवेदन गरी २०५४।३।१५ मा निषेधाज्ञा जारी गरी मेरो सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्यमा वाधा विरोध नगर्नु भन्ने फैसला भई सिनेमा प्रदर्शन गरी रहेकोमा २०५४।४।१५ गते विहान देखि विपक्षीले हलमा ताला लगाई सिनेमा सञ्चालन गर्न वाधा गरेकाले प्रति दिन रु. १२,३२८।९५ का दरले फैसला नभइन्जेल सम्मको क्षतिपूर्ति दिलाई ढोकाको ताला खोली हल सञ्चालन गर्न पाउँ भन्ने समेत वादीको फिराद दावी ।

            ३.    वादी दावीको जग्गामा मासिक रु. ९००। भाडामा टुरीङ टाकिज चलाउन २०४० साल कार्तिक देखि दिएकोमा ३ बर्ष अवधि सकिएपछि २०४३।५।१ मा मासिक रु. १८००। लिने गरी २ बर्षको म्याद थपी दिएको, फेरी ३ बर्ष बढीमा ५ बर्ष अवधि थपेको सो अवधिमा म संग सम्पर्क नगरेकाले २०५३।८।१० मा खाली गर्ने सूचना प्रकाशित गरी पत्र पठाउँदा समेत जग्गा खाली नगरेको, भाडा समेत नतिरेको जनताले हल चलाउन विरोध गरेकाले २०५४।७।१५ देखि भगवानलालले आफैले हल वन्द गरी काठमाडौं गएका र सञ्चार मन्त्रालयले २०५४।९।२२ मा निजको इजाजत रद्द गरी सकेपछि पनि हल खाली नगरी वसेको र प्रतिवादीको जग्गामा जिवन भरी सित्तैमा वस्न पाउने करार नभएको र दावी लिखत करार नभइ मञ्जुरनामा मात्र भएकाले झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र ।

            ४.    वादी प्रतिवादी दुवै पक्षका साक्षीको वकपत्र भै मिसिल सामेल   रहेको ।

            ५.    वादीलाई क्षतिपूर्ति वापत भराइ दिन न्याय संगत देखिंदा रु. ५,३६,९२५। वादीले प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति वापत भराइ पाउने । साथै थप रकम पाउनु पर्ने भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने र सञ्चार मन्त्रालयबाट सिनेमा हलै वन्द गर्ने निर्णय भै सकेको परिप्रेक्ष्यमा हलको ताला खुलाइ पाउनु पर्ने वादीको दावी हाल औचित्यहिन देखिने भन्ने २०५७।१।२५ को सुरु झापा जिल्ला अदालतको   फैसला ।

            ६.    रु.५,३६,९२५। क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने ठहर गरेको सुरु जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त वुझेन । कुनै प्रमाण नै नवुझि अप्रमाणिक तथ्यलाइ निर्णयाधारको रुपमा लिइ भएको सुरुको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टाई वादी दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत, इलाममा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            ७.    सुरु झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।१।२५ मा भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. वमोजिम प्रत्यर्थी झिकाइ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको २०६०।१।२१ को पुनरावेदन अदालत इलामको आदेश ।

            ८.    वादी र प्रतिवादी वीच २०४०।६।१ मा भएको लिखतलाई करार भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । वादीले प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने अवस्था नदेखिएको समेतबाट झापा जिल्ला अदालतले वादीले प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराइ लिन पाउने ठहराई मिति २०५७।१।२५ मा भएको फैसला सवूद प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा मिलेको नदेखिंदा उल्टी हुने र क्षतिपूर्ति दिलाइ पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६०।३।२९ को फैसला ।

            ९.    पुनरावेदन अदालत, इलामको उक्त फैसलामा चित्त वुझेन । प्रत्यर्थीले २०५४।७।१५ मा तालावन्दी गरेको र सञ्चार मन्त्रालयले २०५४।९।२२ मा मात्र इजाजत रद्द गरेको हुँदा सो विचको अवधिमा हल सञ्चालनमा नआउने भन्न मिल्दैन । सो अवधिको क्षतिपूर्ति भराइ दिने गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला न्यायपूर्ण हुँदा सदर कायम गरिनु पर्दछ । अतः पुनरावेदन अदालतको त्रुटीपूर्ण फैसला उल्टी गरी शुरु झापा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरी पाउँ भन्ने समेत वादीको यस अदालत समक्षको पुनरावेदन पत्र ।

            १०.    नियमवमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीधर भण्डारीले प्रतिवादीले निजको कि.नं. ५५६ र ५५८ को जग्गामा सिनेमा हल निर्माण गरी सञ्चालन गर्न पुनरावेदकलाई २०४०।६।१ मा कवुलियतनामा गरी दिएको र सो वमोजिम २०५४।७।१५ सम्म हल सञ्चालन गरी आएकोमा विवाद छैन । विपक्षीले २०५४।७।१५ मा एका एक हलमा ताला वन्दी गरे पश्चात पुनरावेदकलाई नोक्सान पर्न गएकोले सो को क्षतिपूर्ति समेत माग गरी फिराद दायर भएको अवस्था छ । सञ्चार मन्त्रालयबाट २०५४।९।२२ मा इजाजत रद्द गरिए पनि तालावन्दी गरिएको समयदेखि इजाजत रद्द नभएसम्म हल सञ्चालन हुन नसके वापतको क्षतिपूर्ति पाउने कुरा निर्विवाद छ । तसर्थः पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी शुरु झापा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस सुनी पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा शुरुको फैसला उल्टी गरी वादी दावी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन र पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होईन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            ११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षीको नाउँ दर्ताको कि.नं. ५५६ र ५५८ को जग्गामा सिनेमा हल बनाइ सञ्चालन गर्न मञ्जुर गरी मिति २०४०।६।१ मा करारनामाको कागज गरिदिएकाले हल वनाइ सञ्चालन गरी आएको थिएँ । विपक्षीले सम्झौता बिपरीत घर खाली गरी दिन २०५३।८।१० मा सूचना प्रकाशित गरे उपर निषेधाज्ञाको निवेदन गरी २०५४।३।१५ मा निषेधज्ञा जारी भएकै अवस्था २०५४।७।१५ मा तालावन्दी गरेकाले प्रति दिनको रु.१२,३२८।९५ का दरले क्षतिपूर्ति दिलाइ ताला खोली पाउँ भन्ने समेत फिराद माग दावीमा विपक्षी वादीले वहाल नतिरेकोले हल खाली गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थिएँ । जनताले हल चलाउन दिन विरोध गरेकाले २०५४।७।१५ देखि वादी आफैले हल वन्द गरेका हुन् । २०५४।९।२२ मा इजाजत रद्द भै सकेको हुँदा झुठ्ठा फिराद दावीबाट फुर्सदपाउँ भन्ने समेत प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । शुरुले रु.५,३६,९२५। क्षतिपूर्ति भराइ दिने ठहराएको फैसला पुनरावेदन अदालत, इलामले उल्टी हुने ठहराए उपर वादीको प्रस्तुत पुनरावेदन परेको पाइन्छ । प्रतिवादीले ताला लगाएदेखि इजाजत रद्द नभएसम्मको क्षतिपूर्ति भराइ दिने शुरुको कानूनसम्मत फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा वदर गरिपाऊँ भन्ने नै वादीको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

            १२.   यसमा प्रत्यर्थी प्रतिवादी नाउँ दर्ताको कि.नं. ५५६ र ५५८ को जग्गामा सिनेमा हल वनाइ सञ्चालन गर्न मञ्जुरी गरी २०४०।६।१ मा पुनरावेदक वादीलाई कवुलियतनामाको कागज गरिदिएको शुरु मिसिल संलग्न उक्त लिखतबाट देखिन आउँछ । पुनरावेदक वादीले २०४०।६।१ को उक्त लिखतलाई करारनामाको लिखत भन्दै पुनरावेदन अदालतबाट तालावन्द नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा प्रतिवादीले २०५४।७।१५ देखि सिनेमा हलमा तालावन्दी गरी दिएकाले ताला खुलाइ क्षतिपूर्ति रकम दिलाइपाउँ भनी करार ऐन, २०२३ अन्तर्गतको दावी लिएको पाइन्छ । पुनरावेदक वादीले आधार लिएको उक्त निषेधाज्ञा मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरी २०५४।३।१५ मा भएको निर्णय यस अदालतबाट २०५९।१०।७ मा उल्टी भई पुनरावेदकले दायर गरेको निषेधाज्ञाको निवेदन नै खारेज हुने ठहरी फैसला भएको देखिंदा पुनरावेदन अदालतबाट निषेधाज्ञा जारी भएको अवधिमा प्रतिवादीले गरेको तालावन्दीको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर आधारहिन देखियो ।

            १३.   यसका अतिरिक्त पुनरावेदक वादीले करारनामा भनी दावी लिएको २०४०।६।१ को लिखत हेर्दा सो लिखतमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीका नाउँ दर्ताको कि.नं. ५५६ र ५५८ को जग्गामा पुनरावेदकलाई लम्वाई १२५ फूट, चौडाइ ८५ फूट भएको हल वनाई सञ्चालन गर्न मञ्जुरी दिई यो कवुलियतनामा गरी दिएँ भन्नेसम्म उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रतिवादीको जग्गामा पुनरावेदकलाई सिनेमाहल वनाउन मञ्जुरी दिएको उक्त कवुलियतनामाको लिखतमा कहिले सम्मका लागि हल सञ्चालन गर्न मञ्जुरी दिएको हो, त्यस वापत पुनरावेदकले भाडा कति तिर्नुपर्ने हो भन्ने कुनै पनि शर्त वन्देजका कुरा उल्लेख भएको देखिदैन । लिखतको प्रकृतिबाट कुनै प्रस्ताव गरी सो को समर्थन भई प्रतिफल निर्धारण गरेको तथा लिखतमा दुवै पक्षको सहिछाप सम्म पनि परेको नदेखिंदा करारमा रहनुपर्ने आवश्यक तत्व नै समावेश नभएको त्यस्तो मञ्जुरनामाको कागजलाई करारनामाको संज्ञा दिन मिल्ने अवस्था छैन ।

            १४.   त्यसमा पनि करारनामा, कवुलियतनामा वा मञ्जुरनामा जे जस्तो प्रकृतिको लिखत भएपनि सो लिखतमा पक्षहरुले स्वतन्त्र रुपमा सहमति जनाएको बिषय सम्ममा सिमीत रही अदालतले आफू समक्ष परेको विवादको निरुपण गर्ने हो । पक्षहरुले लिखतमा उल्लेखै नगरेको विषयमा अदालत आफैले अनुमान गरी लिखतमा लेखिए भन्दा बढी कुरा दिलाइ दिनसक्ने पनि हुँदैन । विवादित २०४०।१।६ को लिखतमा यो यस मितिसम्म हल सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुरा उल्लेख नभएको स्थितिमा अनन्तकालसम्म पुनरावेदकले हल सञ्चालन गरिरहन पाउने अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन । प्रतिवादीले हल सञ्चालन गर्न दिएको जग्गा खाली गरी दिनु भनी २०५३।८।१० मा पूर्व सूचना दिएको तथ्यलाई पुनरावेदकले शुरु फिराद र पुनरावेदन जिकिरमा समेत स्विकार गरेकै देखिंदा सूचना दिइ आफ्नो जग्गा खाली गराइ लिन २०४०।६।१ को लिखतले प्रतिवादीलाई रोक्ने स्थिति देखिएन । उक्त लिखतमा क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नभएको र पुनरावेदकले हल सञ्चालन गर्न लिएको इजाजत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट २०५४।९।२२ मा रद्द भई सकेको अवस्था समेतबाट वादीदावी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, इलामको इन्साफ अन्यथा देखिन आएन ।

            १५.   तसर्थः उल्लेखित आधार कारणबाट वादीले प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराइ लिन पाउने ठहराएको शुरु झापा जिल्ला अदालतको २०५७।१।२५ को फैसला उल्टी गरी वादीदावी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६०।३।२९ को फैसला मनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति संबत् २०६२ साल माघ ३० गते रोज १ शुभम ...... ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु