शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७६२५ - उत्प्रेषण, परमादेश ।

भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं.७६२५           ने.का.प.२०६२             अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

सम्बत् २०६१ सालको रिट नं.३५५७

आदेश मितिः २०६२।११।१०।४

 

विषय : उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदकः ललितपुर ईमाडोल गा.वि.स.वडा नं.७ बस्ने रमेशकुमार महर्जन समेत

बिरुद्ध

विपक्षीः श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मुकाम ववरमहल, काठमाडौं समेत

 

अनियमित नियुक्तिमा नातावाद र कृपावाद (Favorism and Nepotism) हुन्छ जुन धारा ११ र कानूनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत हुने ।

गैह्रकानूनी नियुक्ति हुनुमा नियुक्तिकर्ताको हात हुने हो वा नियुक्ति पाउने निवेदकहरुको हात हुने हो त्यो छुट्टिन आवश्यक पर्ने ।

निर्णयकर्ताले गलत र कानून विपरीत निर्णय गरेको कारणले नै निवेदकहरु नियुक्ति पाउन सफल भए होलान तर यस्तोमा जसको हातमा अधिकार छ उसले अधिकारको दुरुपयोग गर्छ भने सजाय उसैलाई हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १७)

निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ताद्वय श्री शंम्भु थापा र श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली

विपक्षी तर्फवाटः विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापा, अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार थापा र रमेशकुमार रोका

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

२.    प्रत्यर्थी ललितपुर उपमहानगरपालिकाबाट मिति २०५४।८।२८ को गोरखापत्रमा पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित गरेको र विज्ञापनमा उल्लेख भएका योग्यताहरु आफुहरुमा निहित रहे बमोजिम प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरेकोमा लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता समेतबाट छनौट भई हामी निवेदकहरुलाई अस्थायी नियुक्ति गरी काममा लगाएकोमा अह्राए खटाए अनुसार पदीय कार्यहरु इमान्दारी र लगनशील भई सम्पन्न गरी आएका   थियौं । हामीलाई अस्थायी नियुक्ति गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१३ को प्रक्रिया लगायत अवलम्वन गरिएको, लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता समेत लिई निवेदकहरुको सम्पूर्ण योग्यता परीक्षण गरिएको, तथा निवेदकहरुको सेवा प्रत्यर्थी उपमहानगरपालिकालाई अपरिहार्य भएको समेत कारणबाट यसरी अस्थायी भई कार्य गरी आएका सबै निवेदकहरुलाई पदअनुसारको तालिम प्रशिक्षणहरु समेत दिई योग्यता, क्षमता र दक्षताको अभिवृद्धि गरी अस्थायी नियुक्ति भएका पदहरुमा नै एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी मिति २०५७।२।२ को पत्रबाट स्थायी नियुक्ति गरिएकोमा मिति २०५८।२।१ मा सबै निवेदकहरुको परीक्षणकाल समेत समाप्त भइसकेको छ । परीक्षणकाल समेत कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरी लगाए अह्राए अनुसार पदीय दायित्व निर्वाह गरी कार्य गरी आई रहकै अवस्थामा प्रत्यर्थी उपमहानगरपालिकाको मिति २०६१।१।८ को यस ललितपुर उपमहानगरपालिकाको मिति २०५६।१२।२९ को बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी मिति २०५७।१।४मा सम्पन्न नगरपरिषद्‌वाट अनुमोदन गराई यस उपमहागनरपालिकामा अस्थायी रुपमा कार्यरत तपाई समेत नगर प्रहरीका व्यक्तिहरुलाई अनियमित किसिमले स्थायी नियुक्ति दिएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा छानविनबाट सो कार्य नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया नै नपुर्‍याई गरेको देखि पेश हुँदा कानूनसम्मत ढंगले नियुक्ति नभएका व्यक्तिहरुलाई खारेज गरी पुनः कानूनसम्मत ढंगले पदपूर्ति गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन (संशोधन सहित), २०४८ को दफा १२(क) बमोजिम त्रुटी सच्याउन लेखि पठाउने साथै अव आईन्दा यस्तो नहुन सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई ध्यानाकर्षण गर्ने भनी मिति २०६०।११।२० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगबाट निर्णय भई निर्णयानुसार गर्नु गराउनु हुन भनी लेखि आएको हुँदा आयोगको उक्त निर्णयानुसार कार्यसम्पादन गरी सम्बन्धित पदाधिकाहरुलाई ध्यानाकर्षण गराई सो को विवरण यस मन्त्रालयलाई उपलव्ध गराई दिन हुन भनी स्थानीय विकास मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन शाखाको प.सं.विविध २०६०/२०६०/२०६१ प्रशासन अख्तियार, चलानी नं.६५९, मिति २०६०।१२।११ को प्राप्त पत्र मिति २०६१।१।८ को उपमहानगरपालिका बोर्ड बैठकमा पेश भै छलफल हुँदा मिति २०५६।१२।२९ को बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी मिति २०५७।१।४ मा सम्पन्न नगरपरिषद्‌वाट अनुमोदन गराई अस्थायीबाट स्थायी नियुक्ति गरिएको प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको हुँदा उक्त नियुक्तिको निर्णय खारेज गरी अवकास दिने गरी मिति २०६१।१।८ को बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएको हुँदा निर्णयानुसार तपाईलाई उक्त पदबाट मिति २०६१।१।९ गते देखि लागू हुने गरी अवकास गरिएको छ । आफ्नो जिम्मामा भएको नगद जिन्सी, कागजात तथा अन्य जिन्सी समानहरु पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र जिन्सी उपशाखमा बुझाउनु होलाभन्ने व्यहोराको पत्र बुझाइ सेवाबाट हटाईयो । प्रत्यर्थीहरुको उपरोक्त काम कारवाही निर्णय, टिप्पणी आदेश र पत्रहरुले हामी निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ), १६ र १७ समेतद्धारा प्रदत्त हकमा वाधा अवरोध उत्पन्न गरी हक अपहरित गरेको उक्त वाधा अवरोध उत्पन्न गर्ने प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाही निर्णय र पत्रहरु बदर गरी हकको संरक्षण र प्रचलन गरी पाउने प्रभावकारी वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग समेत नरहेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) अन्तर्गत सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गराई माग्न आएका छौं । प्रत्यर्थी उपमहानगरपालिकाको मिति २०५७।२।२ को पत्रबाट १ वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति गरिएकोमा मिति २०५८।२।१ मा परीक्षणकाल समाप्त भई निवेदकहरुको सेवा स्थायी भैसकेको छ । यसरी स्थायी सेवाका निवेदकहरुको सेवा समाप्त गर्नु पूर्व निवेदकहरुलाई सुनवाई र सफाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने निर्विवाद छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१९ ले पनि एकवर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुको काम सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा परीक्षणकाल भित्रै हटाउने वाहेक परीक्षणकाल पुरा भइसकेपश्चात हटाउन पाउने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा रहेको छैन । परीक्षणकाल किटानी गरी नियुक्त गरिएको अवधि भित्र सेवाबाट नहटाए पश्चात परीक्षणकाल स्वतः समाप्त हुने भनी सम्मानित अदालतबाट ने.का.प.२०३२ पृ.१ लगायतमा सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको छ । प्रत्यर्थीहरुको निर्णय काम कारवाही र पत्रहरु उल्लेखित सिद्धान्त तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१९(२) समेतको विपरीत छन् । परीक्षणकाल पुरा भइसकेका कर्मचारीहरुलाई कुनै सजाय गर्न पर्याप्त कारण हुनुपर्ने व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५५ को नियम २२७ ले गरेको छ । निवेदकहरुको सेवाको समाप्ती निवेदकहरुको के कुन कृया र कार्यको लागि गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुको पत्रमा केही उल्लेख भएको छैन । यथार्थमा त्यस्ता कुनै कृया र कार्यहरु निवेकदहरुबाट भए गरिएको पनि छैन । स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको सेवाको समाप्ती नियमावलीको नियम २२९ को अवस्थामा मात्र हुन सक्दछ । उल्लेखित नियमावलीका व्यवस्थाहरुको विद्यमान रहेको भनी निर्णय र पत्रमा कुनै खास अवस्थाहरु उल्लेख भएका  छैनन् । नियमावलीको उल्लेखित खास अवस्थाहरु वाहेकका अवस्थामा निवेदकहरुको नियुक्ति अन्यथा भई सेवाको समाप्ती हक हुन कदापी पनि नसक्ने भएकोले प्रत्यर्थीहरुको कार्य, निर्णय र पत्रहरु नियवमालीको उल्लेखित व्यवस्थाको विपरीत छन । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २३० ले सजाय दिने अधिकारी तोकेको छ । उल्लेखित अवस्थाको अधिनमा निवेदकहरुको सेवाको सम्बन्धमा ललितपुर उपमहानगरपालिका स्वयंले कारवाहीको उठान गरी नियमावलीको नियम २३१, २३२ लगायतको कार्यविधि अवलम्वन गरेपश्चात मात्र नियम ३० बमोजिमको अधिकारीबाट निवेदकहरुको सेवा समाप्त हुन सक्दछ । प्रत्यर्थी आयोग नत नियम २३० बमोजिमको अधिकारी नै रहेको छ भने नत नियम २३१ र २३२ को कार्यविधि अवलम्वन नै गरिएको छ । नियमावलीको कार्यविधिको अनुसरण र अवलम्वन नै नगरी हठातरुपबाट सेवाबाट वन्चित गर्ने गरी भए गरिएका निर्णय काम कारवाही र पत्रहरु स्वच्छन्दपूर्ण हुनुका साथै नियम २३०, २३१ र २३२ , अ.वं.३५ नं. समेतको विपरीत रहेकोले बदर भागी छन् ।

३.    प्रत्यर्थी उपमहानगरपालिकाले निवेदकहरुलाई प्रेषित गरेको पत्रमा प्रत्यर्थी आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(क) बमोजिम त्रुटी सच्याउन लेखि पठाएको भन्ने  देखिन्छ । वस्तुतः उल्लेखित दफा १२(क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा मिति २०५९।४।३० मा भएको दोश्रो संशोधनबाट मात्र समावेश भएको छ । संशोधित उक्त दफा पश्चातदर्शी असरयुक्त हुने भनी कहिंकतै उल्लेख भएको  छैन । सिद्धान्ततः विधिकर्ताले पश्चातदर्शी असर प्रदान नगरेको अवस्थामा प्रयोग गर्ने निकाय र पदाधिकारीले पश्चातदर्शी असर हुने गरी प्रयोग गर्न कदापी मिल्दैन । २०५७।२।२ को पत्रबाट भएको नियुक्ति बदर गर्ने सम्बन्धमा २०५९।४।३० बाट क्रियाशील भएको कानून प्रयोग गरी भएको निर्णय र कार्य उल्लेखित दफा १२(क) को सर्वथा विपरीत रहेकोले कायम रहन सक्दैनन् । दफा १२(क) को कानूनी व्यवस्थाको वनौटको अध्ययन गर्दा उक्त दफाले प्रत्यर्थी आयोगको क्षेत्राधिकारको सृष्टि गरेको भन्ने देखिन्छ । सोही आधारबाट नै प्रत्यर्थी आयोगबाट अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरेको समेत छ । कानूनतः क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कानून पश्चातदर्शी असरयुक्त हुन नसक्ने भएकोले निवेदकहरुको हकमा आकर्षित हुने अवस्था नै छैन । पश्चातदर्शी असर प्रदान गरी भएको काम कारवाही, निर्णय र पत्रहरु यस सम्मानित अदालतबाट ने.का.प.२०३१, पृ.३६५, २०३६, पृष्ठ २८३ समेतमा स्थापित सिद्धान्त समेतको विपरीत रहेकोले शुन्यपुर्ण छन् । निवेदकहरुको सेवाको आवश्यकता र अपरिहार्यतालाई आत्मसात गरी निवेदकहरुलाई प्रत्यर्थी नगरपालिकाले नै बजेट लगानी गरी क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गराउने तालिम प्रशिक्षण समेत प्रदान गरेको छ । निवेदकहरु २०५४ सालदेखि प्रत्यर्थी उपमहानगरपालिकोको सेवा गरी आएको अवस्थामा अब आएर उमेर लगायतको कारणबाट अन्यत्र सेवा गर्न पाउने अवस्था समेत रहेको छैन । निवेदकहरुको सेवा समाप्ती गरिएको अवस्थामा जीवन भरी नै सेवा गर्न नपाउने र निवेदकहरु रोजगारविहिन हुने अवस्था छ । कुनै अनियमित र कानून विपरीत कार्य नगरेका निवेदकहरुलाई जीवनभरी गम्भिर असर पर्ने गरी निर्णय गर्नु कदापी न्यायसंगत छैन । प्रत्यर्थी आयोगको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ ले सृष्टि गरेको छ । उल्लेखित दफाले प्रत्यर्थी आयोगलाई प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत निवेदकहरुको प्रत्यर्थी उपमहानगरपालिकामा भएको नियुक्तिको सम्बन्धमा छानविन गरी निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेको छैन । ऐनले अधिकार प्रदान नगरेको अवस्थामा समेत कारवाही निर्णय गरेको कारवाही निर्णय र पत्रहरु उल्लेखित दफा ४ को विपरीत र अ.वं.३५ नं. विपरीत भई बदर भागी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ८ अन्तर्गत उजुरी परेको अवस्थामा दफा ९, १०, ११ लगायतको कार्यविधिको अवलम्वन गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सो बमोजिम केहि नगरी भएको निर्णय उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भएकोले बदर भागी छ । दफा ९, १० र ११ को कार्यविधि अवलम्वन गरी स्पष्टीकरण लगायतको मांग गरे पश्चात पेश भएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको वा अनुचित कार्य गरेको देखिएको अवस्थामा त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने ठहर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था दफा १२ ले गरेको निवेदकहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(घ) र ४(१) अन्तर्गत प्रत्यर्थी आयोगको कारवाहीको दायरा भित्र नै नपर्ने व्यक्ति रहेकोले निर्णय र कार्य अनधिकृत छन् । त्यसमा पनि दफा २(घ) र ४(१) अन्तर्गत पर्ने व्यक्तिहरु उपर कारवाही गर्दा समेत स्पष्टीकरण लगायतको मांग गर्नुपर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा १२ ले गरेकोमा नत कसैसँग स्पष्टीकरण मांग गरेको देखिन्छ नत कुनै सजाय नै गरेको देखिन्छ । यसबाट केवल निवेदकहरुको निर्विवाद पेशा व्यवसायको हकबाट वन्चित गर्नको लागि उद्धत र प्रेरित भई कार्य र निर्णय गरेको भन्ने अकाट्य रुपबाट पुष्टि भएको छ । कसूर जन्य कार्य नै नगर्ने निवेदकहरुको सेवामात्र समाप्त हुने गरी भए गरिएको निर्णय काम कारवाही र पत्रहरु ऐनको दफा २(३), ४(१) र १२ को विपरीत रहेकोले बदर भागी छन् । प्रत्यर्थी आयोगको पत्रमा नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया नै नपुर्‍याई नियुक्ति गरेको भनी उल्लेख भएको भएपनि के कुन नियमको के कुन प्रक्रिया पुरा नगरेको हो भन्ने पत्रमा उल्लेख भएको छैन । निवेदकहरुलाई अस्थायी नियुक्ति गर्दाको अवस्थामा नै लिखित परीक्षा अन्तर्वार्ता समेत लिई निवेदकहरुको सबै प्रकारका योग्यता र उपयुतताहरुको परीक्षण गरिएको कारणबाट प्रत्यर्थी उपमहानगरपालिकाको सर्वोच्च र सर्वाधिकार सम्पन्न नगर परिषद्को बैठकबाट अनुमोदन भए बमोजिम निवेदकहरुलाई नियुक्ति दिइएको कार्य र निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी नभएको र नगर परिषद्‌वाट अनुमोदन भएको निर्णय प्रत्यर्थी आयोगको निर्णयले बदर हुन नसक्ने भएकोले निर्णय र कार्य बदर हुने विवाद रहित छ । प्रत्यर्थी आयोगको पत्रमा कानूनसम्मत ढङ्गबाट नियुक्ति नभएका व्यक्तिलाई खारेज गरी पुनः कानूनसम्मत ढङ्गले पदपूर्ति गर्न लेखि पठाउने निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । प्रत्यर्थी आयोगको उक्त निर्णय परमादेशको प्रकृतिको रहेको छ । कानूनतः यस्तो परमादेशको प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । आयोगले गरेको निर्णय अवहेलना जन्य समेत रहेको छ । संवैधानिक अङ्गले आफ्नो जानकारीमा रहेको नजीर सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी काम कारवाही गर्नु सभ्य कानूनी राज्यमा कदापी शोभनीय होइन । अदालतको आदेश फैसलाको पालना गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य भएका प्रत्यर्थीबाट आदेश फैसलाको अवज्ञा गरी भएका काम कारवाही निर्णय र पत्रहरु यस सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६ र कानूनी राज्यको अवधारणा समेत विपरीत रहेकोले शुन्यपूर्ण छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मिति २०५६।१।१६ बाट र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ मिति २०५६।९।१५ बाट मात्र प्रारम्भ भएको छ भने निवेदकलाई उक्त ऐन तथा नियमावली प्रारम्भ हुनु पूर्व नै अस्थायी नियुक्ति दिइएको छ । निवेदकहरुलाई नियुक्ति दिंदा वहाल रहेको नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ७३(२) समेतको अधिनमा नगरपालिकाको कोषबाट तलव खान पाउने गरी नियुक्ति गरिएको र उक्त व्यवस्थालाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९४(३) समेत निरन्तरता प्रदान गरेकोले यस्तो नियुक्ति अन्यथा हुन सक्दैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५५ ले ऐनद्धारा स्थानीय सेवाको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको र सोही दफाको उपदफा २ मा स्थानीय सेवाको गठन नभएसम्म सचिव वाहेकका कर्मचारी स्थानीय निकायले नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र दफा २४९ को प्रक्रिया समेत अवलम्वन गरी निवेदकहरुको नियुक्ति भएकोले निवेदकहरुको नियुक्ति बदर गर्ने गरी हालसम्म स्थानीय सेवाको गठन भएको छैन । स्थानीय सेवाको गठन नभएको अवस्थामा प्रत्यर्थी उपमहानगरपालिका स्वयंले अत्यावश्यक कर्मचारीहरुलाई लोकसेवा आयोग र स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतसँग समन्वय गरी गरेको नियुक्ति उल्लेखित दफा २५५ को अधिनमा समेत बदर हुन सक्दैन । अतः एवं प्रत्यर्थीहरुका उपरोक्त काम कारवाही निर्णय, टिप्पणी आदेश र पत्रहरुले निवेदकहरुको उल्लेखित हकको अतिरिक्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ), १६ र १७ समेतद्धारा प्रदत्त हकमा वाधा अवरोध उत्पन्न गरी हक अपहरित गरेको र हकमा वाधा अवरोध उत्पन्न गर्ने प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाही निर्णय र पत्रहरु बदर गरी हकको संरक्षण र प्रचलन गरी पाउने प्रभावकारी वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग समेत नरहेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३/८८(२) अन्तर्गत सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गराई माग्न आएका छौं । निवेदकहरुको स्थायी सेवा समाप्ती गर्ने गरी प्रत्यर्थी आयोगबाट मिति २०६०।११।२० मा भएको भनिएको निर्णय, टिप्पणी आदेश लगायत त्यस सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु र उक्त आधारमा प्रत्यर्थी स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई प्रेषित गरिएको भनिएको पत्र, प्रत्यर्थी स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट उक्त पत्रको आधारमा भएको टिप्पणी आदेश आदि तथा प्रत्यर्थी उपमहानगरपालिकालाई प्रेषित गरिएको मिति २०६०।१२।११ को पत्र, पत्रको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित टिप्पणी, आदेश, प्रत्यर्थी बोर्डको २०६१।१।८ को भनिएको निर्णय, टिप्पणी आदेश, निर्णयको आधारमा निवेदकहरुलाई मिति २०६१।१।८ मा दिइएको पत्र लगायत उपरोक्त सम्बन्धमा भए गरिएका निर्णय, पत्र, पत्राचारहरु लगायत सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी निवेदकहरुलाई साविकको पदमा यथावत कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि प्रत्यर्थीहरुको नाममा जारी गरी पूर्ण न्याय गरीपाउँ भन्ने समेतको निवेदकहरुको निवेदन ।

            ४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै यसमा अन्तरिम आदेश मांग भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६०।११।२० को निर्णय २०६१।१।८ को पत्रबाट कार्यान्वयन भइसकेको देखियो । यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई मानी ललितपुर उपमहानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरि सकिएको अवस्थामा निवेदकहरुलाई काममा लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२(क) को प्रयोग तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निवेदकहरुको नियुक्ति खारेज गरेको कार्यलाई ध्यानमा राखि सबै प्रतिवादीहरुबाट लिखितजवाफ प्राप्त भइसकेपछि प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई सुनुवाईको लागि पेश गर्ने र यसै बिच विपक्षीहरुबाट निवेदकहरुको दरवन्दी रहेको पदपूर्ति गरेमा निवेदकहरुलाई प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा निवेदकहरुको दरवन्दी पदमा यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म स्थायी पदपूर्तिनगर्नु भनी सम्बन्धित विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ भन्ने समेतको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६१।१।२४ को आदेश ।

            ५.  ललितपुर उपमहानगरपालिका एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था भएकोले त्यहाँको कर्मचारीहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नहुने भएकोले यस मन्त्रालयको हकमा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.    यसमा अनियमित रुपमा कर्मचारीलाई स्थायी गरियो भन्ने समेतको उजुरी परेपछि आयोगबाट मिति २०५९।६।१ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सुम्पे बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गरिएको छानविनका क्रममा विपक्षीहरुको नियुक्तिका सम्बन्धमा नगरपालिकाबाट प्राप्त मिति २०६०।८।९ को पत्र र त्यस पत्रसाथ प्राप्त कागजात हेर्दा विपक्षीहरुलाई स्थायी नियुक्ति दिंदा विज्ञापन गर्ने, लिखित, मौखिक परीक्षा लिने जस्ता कुनै कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी नगरपालिका बोर्डको निर्णयलाई नगरपरिषद्‌वाट अनुमोदन गरी स्थायी नियुक्ति दिएको देखिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को भाग ५ को व्यवस्था हेर्दा विपक्षीहरुलाई दिए जसरी स्थायी नियुक्ति दिने अधिकार स्थानीय निकायलाई रहेको देखिंदैन । उक्त भागमा गरिएको व्यवस्था अनुसारका प्रक्रिया पूरा गरी विपक्षीहरुलाई स्थायी नियुक्ति दिइएको छैन । उल्लेखित आधारबाट हेर्दा विपक्षीहरुको स्थायी नियुक्ति कानूनबमोजिम तोकिएका प्रक्रिया पूरा नगरी गैरकानूनी तरिकाले भएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसरी कानून विपरीत गरिएका कामहरुलाई अधिकार प्राप्त निकाय समक्ष बदर गर्न लेखी पठाउँदा त्यसरी लेखि पठाउनु पूर्व गैरकानूनी कामको परिणाम स्वरुप हक सिर्जना भएको भनी दावी गर्नेहरुसँग कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याई स्पष्टीकरण लिनु पथ्र्यौ भन्ने विपक्षीहरुको रिट निवेदन जिकिर पूर्णतः युक्तिसंगत छैन ।

७.    नियुक्ति बदर गर्न अख्तियारवाला समक्ष पठाउने भन्ने परमादेश प्रकृतिको निर्णय आयोगले गर्न पाउने होइन भन्ने निवेदन जिकिरका हकमा आयोगले आफुलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको प्रयोग गरी उल्लिखित निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णयलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था  छैन ।

८.    आफ्नो स्थायी नियुक्ति बदर भएकोले आफ्नो कानूनी हक हनन् भयो भनी नियुक्ति बदर गर्ने भएको नियुक्ति कानूनसंगत तरिकाबाट प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । गैरकानूनी रुपमा प्राप्त नियुक्तिबाट कानूनी हक सिर्जना भएको मान्न सकिदैन । विपक्षीहरुको नियुक्ति गैरकानूनी तरिकाबाट भएको छ । त्यस्तो गैरकानूनी कार्यबाट प्राप्त पदको हक प्रचलन गराई माग्न विपक्षीहरुलाई कानूनी हक प्राप्त हुन सक्ने होइन कानूनद्धारा निर्धारित प्रक्रिया पुरा नभै नियुक्ति पाएका विपक्षीहरुलाई सोही नियुक्ति बदर भएको कारणले मर्का पर्‍यो भनी दावी गर्न पाउने कानूनी हक प्राप्त नहुने हुँदा निजको माग दावी पूर्णतः कानून विपरीत छ । आफ्नो हक नपुग्ने कुरा हनन् भयो भनी विपक्षीहरुले गरेको माग दावी कानूनसंगत छैन ।

९.    विपक्षीहरुले ऐनको दफा १२(क), ०५९।४।३० देखि मात्र लागू भएकोले सो दफा आफ्नो हकमा पश्चातदर्शी असर दिई लागू गर्न नहुने भनी दावी गरेको देखिन्छ । आयोगले फौजदारी कसूरमा सजाय गर्ने निर्णय गरेको विषय नहुनाले पश्चातदर्शी असर दिने गरी निर्णय भयो भन्ने जिकिर अर्थपूर्ण छैन । संविधानको धारा ९८(२) र ऐनको दफा १२(१) मा भएको साविकको व्यवस्थाले आयोगलाई अन्य आवश्यक कारवाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको र सोही संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत दफा १२(क) को व्यवस्था भएको हुँदा सो व्यवस्था निजको हकमा आकर्षित हुन नसक्ने भन्ने प्रश्न प्रस्तुत विषयमा सान्दर्भिक देखिदैन । विपक्षीहरुलाई नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट भएको काम निजहरुको अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिर गै गरिएको गैरकानूनी काम हो भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट खुल्न आएको हुँदा त्यस कामलाई सच्चाउन सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने गरी निर्णय गरिएको भन्न मिल्ने होइन । नगरपालिकाबाट विपक्षीहरुलाई स्थायी नियुक्ति दिने गरी भएको निर्णय गैरकानूनी भएको सन्दर्भमा उक्त निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरुलाई ध्यानाकर्षण गर्ने तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीबाट भएको उक्त त्रुटी सच्याउन लेख्ने भनी आयोगबाट गरिएको निर्णय सम्पूर्ण नै उद्धृत गरी आयोगबाट निर्णय कायान्न्वयनका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय सचिवलाई पत्र लेखिएको थियो । विपक्षीहरुलाई अवकास दिइएको पत्रमा आयोगको सम्पूर्ण पत्रलाई यथास्थितिमा उद्धृत गरिएको देखिन्छ । यस अवस्थामा आयोगको निर्णयको नक्कल माग गर्दा आयोगबाट नक्कल दिन मिल्दैन भनी सुसूचित गर्न इन्कार गरियो भन्ने विपक्षीहरुको दावी तर्कसंगत नभएको साथै विपक्षीहरुलाई स्थायी नियुक्ति दिने गरी नगरपालिकाबाट भएको निर्णय सम्बन्धमा आयोगबाट भएको कारवाही विपक्षीहरु स्वयंले गरेको कुनै कामको सन्दर्भमा आयोगबाट गरिएको कारवाही होइन । निवेदकहरुले गरेको कुनै कार्य उपर आयोगले कारवाही गरेको स्थितिमा मात्र स्पष्टीकरण माग्ने लगायतका ऐनको दफा ११, १२ मा लेखिएको कार्यविधि पुरा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । आयोगबाट विपक्षीहरु उपर कारवाही गरिएको नहुनाले उक्त दफाको कार्यविधि पुरा नगरेको भन्ने कुरा यी विपक्षीहरुको सन्दर्भमा प्रासंगिक छैन । स्थानीय निकायमा कर्मचारी स्थायी नियुक्ति गर्नु पर्दा अनिवार्य रुपले पालन गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया नै पालन नगरी कानूनी विपरीत स्थायी नियुक्ति दिने गरी गरेका निर्णय कानून प्रतिकूल भएको र कानूनी प्रतिकूल भएको निर्णयबाट प्राप्त गरेको नियुक्ति स्वतः गैरकानूनी हुनाले त्यस्तो गैरकानूनी नियुक्तिबाट आफु स्थायी भै सकेको भन्ने विपक्षीहरुको जिकिर कानूनसंगत छैन । तसर्थ आयोगको निर्णयबाट लेखिए मुताविक सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखि आए अनुसार नगरपालिकाको बोर्डको बैठक बसी बोर्डबाट भएको मिति २०५६।१२।२९ को निर्णय नगरपरिषद्‌वाट मिति २०५७।१।४ मा अनुमोदन गर्ने समेतको काम गैरकानूनी भएको आधारमा मिति २०६१।१।८ मा निर्णय गरी बदर गरेको स्थिति हुनाले विपक्षीहरुलाई सेवामुक्त गर्ने कार्य बोर्डको निर्णयानुसार भएको भन्ने स्पष्ट छ । नियुक्ति दिने अधिकारीलाई नै सेवा समाप्त गर्ने अधिकर हुने भएकोले विपक्षीहरुको सेवा कानून विरुद्ध समाप्त भएको भन्ने मिल्ने होइन । अतः उपरोक्त आधार प्रमाणहरुबाट आयोगको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा तथा विपक्षीको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखितजवाफ ।

१०.  यस उपमहानगरपालिकामा आवश्यक कार्य संचालनार्थ विभिन्न नगर प्रहरीहरुको आवश्यक भए बमोजिम तत्कालै नगरी नहुने भएबाट स्थायी पदपूर्तिको लागि समय लाग्ने भएकोले अस्थायी पदपूर्ति गर्ने निर्णयमा पुगि मिति २०५४।८।२८ मा विभिन्न अस्थायी पदको लागि विज्ञापन गरिएकोमा विपक्षीहरु छनोट भई निजहरुलाई अस्थायी नियुक्ति दिई नगर प्रहरीको हैसियतले कामकाज गर्दै आउनु भएकोमा निजहरुको प्रत्येक ६ महिनामा म्याद समेत थप हुँदै आएकोमा यस कार्यालयबाट तत्कालीन अवस्थामा गठित प्रशासन सुधार समिति २०५६।१२।२५ मा अस्थायी नियुक्ति भएको नगर प्रहरीहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने भनी सिफारिस समेत भई आएकोमा सोलाई समेत आधार मानी उपमहानगरपालिकाको मिति २०५६।१२।२९ को बोर्ड बैठकबाट र मिति २०५७।१।४ मा बसेको नगरपरिषद्‌वाट अनुमोदन भई सो को आधारमा स्थायी नियुक्ति भई कामकाज गरेको देखिन्छ । यसरी नगरपालिका कार्यरत भै आएकोमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०६०।१२।११ को च.नं.६५९ को पत्रमा विपक्षीहरुलाई अस्थायीबाट स्थायी नियुक्ति दिने गरी भएको निर्णय र नियुक्ति कानूनसम्मत ढंगले नभएको हुँदा ति नगर प्रहरीहरुलाई खारेज गरी पुनः पदपूर्ति गर्न भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन (संशोधन सहित), २०४८ को दफा १२(क) बमोजिम त्रुटी सच्याउन लेखि पठाउने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६०।११।२० मा निर्णय भै निर्णय अनुसार गर्न गराउन लेखिआएकोले आयोगको निर्णय अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने भन्ने लेखिआएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय कार्यन्वयन गर्ने क्रममा यस कार्यालयबाट आयोगबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वन्धनकारी अवस्था भएबाट सो निर्णय कार्यान्वयन गरीने क्रममा मिति २०६१।१।८ मा ललितपुर उपमहा( नगरपालिका बोर्डको निर्णयानुसार मिति २०६१।१।९ देखि लागू हुने गरी दिईएको अवकास सम्बन्धी काम कारवाही विल्कूल कानूनसम्मत छ । कुनै पनि कार्यालयबाट कानून बमोजिम प्रक्रिया अवलम्वन गर्ने क्रममा भएको काम कारवाही निर्णयलाई हेर्न सक्ने र सो काम कारवाही गलत भएको नभएको हेरी उचित निर्णयको लागि गर्न सक्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहे भएको हुँदा सोही आधारमा आयोगले भने बमोजिमको काम कारवाही गर्न यस कार्यालयको लागि बन्धनकारी हुने तथा विपक्षीहरुको नियुक्तिको प्रक्रिया कानूनसम्मत भएको नदेखिएकोमा आफै पनि सच्याउन सक्ने तथा आयोगबाट लेखि आएको अवस्थामा सो निर्णय तथा आदेश यस नगरपालिकालाई लागू गर्नु गराउनु पर्ने बन्धनकारी नै हुने हुँदा विगतमा भएको निर्णयको सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकाय आयोगलाई सच्याउन तथा उचित निर्णय लिन सक्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८को दफा १२(क)(ख) मा व्यवस्था गरेको आयोग तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट भएको पत्राचार तथा तत्पश्चात यस नगरपालिकाबाट भएको अवकास सम्बन्धी निर्णय कानूनसम्मत छ ।

११.    विपक्षीले आफ्नो निवेदनको प्रकरणमा आयोगलाई अधिकार नभएको र कारवाहीको दायराभित्र पर्न नसक्ने भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ सो को सम्बन्धमा संवैधानिक निकायबाट कानूनद्धारा प्राप्त अख्तियार प्रयोग गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व रहे भएको तथा आयोगको निर्णयको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न तथा विवाद उठाउन पर्ने अवस्था समेत रहेन । र सो पत्र तथा निर्णयको परिपालना गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व यस उपमहानगरपालिकालाई समेत रहे भएको हुँदा सो बमोजिम अवकासको निर्णय गरिएको हो । जहाँसम्म निवेदन प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८को दफा ४ तथा अ.वं.३५ नं.विपरीत भयो भन्ने प्रश्न छ ऐनको दफा १२(क)(ख) ले अधिकार प्रदान गरेको देखिनाले दफा ४ अ.वं.३५ को विपरीत भयो भन्ने विपक्षी दावी खम्वीर हुन सक्ने अवस्था देखिदैन ।

१२.   विपक्षीको निवेदन प्रकरणमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २२७ बमोजिम पर्याप्त कारण नखोलि नियम २२९ को अवस्था नै नभई अवकास दिएको भनी यस कार्यालय उपर प्रश्न उठाएको सम्बन्धमा विपक्षीहरुलाई ति नियममा व्यवस्था गरिए भए बमोजिमको अवस्था नभई निजहरुलाई अस्थायीबाट स्थायी पदपूर्ति गर्ने निर्णय र सो निर्णयको कार्यान्वयन नै कानूनसम्मत नभएको भन्ने आधारमा अवकास दिने निर्णय गरिएको हो । कानूनले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया नै अवलम्वन नगरी स्थायी गरिएको निर्णय नै कानूनसम्मत नभएको भनी अख्तियार प्राप्त निकायबाट निर्णय भै पालना गर्न लेखि आएको पदस्थापना नै कानूनसम्मत नभएपछि नियम २२९ को प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने भन्ने विपक्षीको तर्क कानूनसम्मत छैन । विपक्षीहरुलाई नियम २२९ बमोजिम सजाय गरी अवकास गरेको नभई आयोगबाट कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्णय भई आए बमोजिम नियुक्तिको प्रक्रिया नै गैरकानूनी भयो भन्ने आधारमा अवकास गरिएको हुँदा नियम २२७ र २२९ को प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने कुनै स्पष्टीकरणको मौका आदि दिनुपर्ने अवस्था नरहेको तथा नियम २२९ बमोजिमको कारवाही गरिएको नभई नियुक्तिको प्रक्रिया गैरकानूनी भएको कारणले गर्दा अवकास दिएको हो । आयोगबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्देशित हुँदा सो निर्णय पालना गर्नुपर्ने वन्धनकारी दायित्व रहे भएको र विपक्षीहरुको पेश गर्न पाउने हकबाट बन्चित गर्ने उद्देश्यबाट उत्प्रेरित भएको भन्ने निवेदन दावी खम्वीर हुन सक्दैन । विपक्षीहरुलाई सजाय गरिएको होइन र नगरपालिकाले विपक्षीहरुप्रति बद्नियत राखेको भए तत्काल स्थायी गर्ने तर्फ नै सोच्ने नै थिएन । तसर्थ कानून बमोजिमको संवैधानिक निकायले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानूनी दायित्व यस कार्यालयलाई भएको तथा एकपटक आफुले गरेको निर्णयलाई अधिकार प्राप्त संवैधानिक निकायले त्रुटी सच्याउन निर्देशित गरेकोमा सोलाई सच्याई आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने भएबाट विपक्षीलाई अवकास गरिएको साथै पश्चादर्शी असर हुने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने विपक्षीको भनाई सान्दर्भिक छैन । अतः विपक्षीको निवेदन दावी गैरकानूनी हुँदा विपक्षीको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारको हनन्् भएको नहुँदा यस कार्यालयवाट भएको निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेतको ललितपुर उपमहागनरपालिका समेतको लिखितजवाफ ।

१३.   यसमा लतिलपुर उपमहागनरपालिका परिषद्ले यि निवेदकहरुलाई स्थायी गर्ने वारे मिति २०५७।१।४ मा गरेको निर्णय सहितको सक्कल फायल विपक्षी ललितपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट नियुक्ति कानून व्यवसायी मार्फत पेशीका दिन इजलासमा देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६२।९।२६ को आदेश ।

१४.   नियमवमोजिम पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री शंम्भु थापा र श्री चन्द्रकान्त ज्ञवालीले निवेदकहरुलाई विभिन्न मितिमा अस्थायी नियुक्ति गरी काममा लगाइएकोमा २०५७।१।४ मा नगरपरिषद्‌वाट अनुमोदन गराई सोही नियुक्ति भएका पदहरुमा नै एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी मिति २०५७।२।२ को पत्रबाट स्थायी नियुक्ति गरिएकोमा सो को परीक्षणकाल समेत व्यतित भइसकेको अवस्थामा विना कारण, बिना सूचना, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत गई अघि भै सकेको कार्यलाई पछि संशोधन भएको कानून लगाई भूतलक्षी प्रभाव पारी अख्तियारको दुरुपयोग समेत गरी विपक्षीहरुले निवेदकहरुलाई सेवाबाट हटाउने गरेको कार्यबाट निज निवेदकहरुको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुग्न गएको हुँदा उक्त विपक्षीहरुबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी निवेदकहरुलाई साविकको पदमा यथावत कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी होस् भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै ललितपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार थापा र श्री रमेश कुमार रोक्काले कानूनले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया नै अवलम्वन नगरी स्थायी गरिएको निर्णय नै कानूनसम्मत नभएको हुँदा उक्त नगर प्रहरीहरुलाई खारेज गरी पुनः पदपूर्ति गर्न भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट निर्णय भै आएबमोजिम उक्त नियुक्तिको निर्णय खारेज गरी अवकास दिने गरी यस उपमहानगरपालिकाको मिति २०६१।१।८ को बोर्डको बैठकको निर्णयानुसार २०६१।१।९ देखि लागू हुने गरी अवकास दिइएको हो । जुन काम कारवाही कानूनसम्मत नै रहे भएको हुँदा रिट जारी हुन सक्ने होइन, खारेज गरीपाउँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापाले स्थायी नियुक्ति गरेको कानूनसंगत नभएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आदेश गरेको देखिंदा सो उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अवस्था छँदाछँदै क्षेत्राधिकार भन्दा वाहिर गै रिट दायर भएको देखिएको स्थितिमा रिट निवेदनको कुनै औचित्य नहुँदा खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१५.   उपरोक्त बहस जिकिर तथा मिसिल संलगन कागजात अध्यन गरी हेर्दा निवेदक मांग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ सक्दैन ? भन्ने प्रश्नमा नै निर्णय निरुपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

१६.    निर्णयतर्फ विचार गर्दाप्रत्यर्थी ललितपुर उपमहानगरपालिकामा रिक्त पदपूर्ति गर्न नियमानुसार २०५४।८।२८ को गोरखापत्रमा पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित गरी लिखित जाँच लिई उत्तीर्ण भएकाहरुको अन्तरर्वार्ता समेतबाट छनौट भई हामी निवेदकहरुले उक्त विज्ञापनमा प्रकाशित गरे मध्येको विभिन्न पदमा अस्थायी नियुक्ति भै सेवा गर्दै आएकोमा उक्त ललितपुर उपमहानगरपालिकाको मिति २०५६।१२।२९ को बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी मिति २०५७।१।४ मा नगरपरिषद्‌वाट अनुमोदन गराई उक्त अस्थायी नियुक्ति भएका पदहरुमा नै एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी २०५७।२।२ मा स्थायी नियुक्ति गरिएको र सो को परीक्षणकाल समेत व्यतित भैसकेपछि बिना कारण बिना सूचना ऐन कानूनको वर्खिलाप गरी विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६०।११।२० को निर्णय अनुसार गर्नु गराउनु भनी विपक्षी मन्त्रालयबाट लेखि आएको हुँदा सो बमोजिम २०६१।१।८ को बोर्ड बैठकबाट हटाउने निर्णय भई २०६१।१।९ गते देखी लागू हुने गरी विपक्षी ललितपुर उपमहानगरपालिकाबाट अवकास दिइएको काम कारवाहीबाट हामी निवेदकहरुको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुग्न गएको हुँदा विपक्षीहरुबाट हामी निवेदकलाई अवकास दिने सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी निवेदकहरुलाई साविकको पदमा यथावत कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरीपाउँ भन्ने निवेदन भएकोमा अनियमित रुपमा कर्मचारीलाई स्थायी गरियो भन्ने समेतको उजुरी परेपछि आयोगबाट मिति २०५९।६।१ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सुम्पे बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी उक्त स्थायी नियुक्ति सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरुको छानविन गर्दा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी गैह्रकानूनी तरिकाले स्थायी नियुक्ति दिएको देखिंदा कानून विपरीत गरिएका कामहरुलाई अधिकार प्राप्त निकाय समक्ष बदर गर्न लेखि पठाएको हो । कानूनद्धारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको नियुक्तिलाई बदर गरेको कारणबाट निज निवेदकहरुको संवैधानिक तथा कानून हकमा आघात पुग्न गयो सुनवाईको मौका नदिई सेवाबाट हटाइयो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गई काम कारवाही गरियो भन्ने जस्ता विपक्षी रिट निवेदकले उठाएका जिकिरहरु कानूनसंगत नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको लिखितजवाफ रहेछ । त्यस्तै निवेदकहरुलाई अवकास दिने निकाय ललितपुर उपमहानगरपालिका समेतको लिखितजवाफ हेर्दा निज निवेदकहरुलाई अस्थायीबाट स्थायी नियुक्ति दिने गरी यस उपमहानगरपालिकाबाट भए गरेका काम कारवाही र निर्णयहरु कानूनसम्मत ढंगले नभएको हुँदा ति नगर प्रहरीहरुलाई खारेज गरी पुनः पदपूर्ति गर्न भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन (संशोधन सहित) २०४८को दफा १२(क) बमोजिम त्रुटी सच्याउन लेखि पठाउने भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६०।११।२० को निर्णय अनुसार गर्न गराउन भनी स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतबाट पत्र प्राप्त भएकोले उक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०६१।१।८ को बोर्डको निर्णय अनुसार २०६१।१।९ देखि लागू हुने गरी अवकास दिइएको काम कारवाही कानूनसम्मत नै रहे भएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेतको लिखितजवाफ फिराएको देखिन्छ । 

१७.   यसमा ललितपुर उपमहानगरपालिकाको बोर्डको मिति ०५६।१२।२९ को बैठकबाट निर्णय गरी मिति २०५७।१।४ को नगरपरिषद्‌वाट अनुमोदन गराई निवेदकहरुलाई  २०५७।२।२ मा अस्थायीबाट स्थायी गरिएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । निवेदकहरुलाई अस्थायीबाट स्थायी गरेको विषय कानूनसम्मत नभएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय भै लेखि आएकोले सो को कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निज निवेदकहरुलाई अवकास दिएको भन्ने ललितपुर उपमहानगरपालिकाको लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लाई हेर्दा नगरपालिका एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने र यसले आफ्नो काम कारवाही उक्त स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५६ बमोजिमको अधिनमा रही गर्न सक्ने भन्ने देखिन्छ । उक्त ऐन नियमावलीले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया पूरा गरी एकपटक स्थायी नियुक्ति भई सो को परीक्षणकाल समेत व्यतित भैसकेको अवस्थामा अनियमित किसिमबाट स्थायी नियुक्ति गरिएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उक्त स्थायी नियुक्तिलाई खारेज गरी पुनः पदपूर्ति गर्ने गरी त्रुटी सच्याउन भनी लेखि आएको आधारमा निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको देखिन्छ । कुनै पनि निकाय तथा संस्थामा परीक्षणकाल पूरा गरी एकपटक स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनु भनी निर्णय गर्नु अगाडि र त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्नेले कार्यान्वयन गर्नु अगाडि कानूनी व्यवस्था लगायत अनियमित नियुक्ति कसको कारणले भएको हो सो समेत हेर्नुपर्छ । नगरपालिकाबाट निवेदकहरुलाई सेवाबाट अवकास दिंदा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ ले तोके बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी, बिना सूचना, सफाइको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत गई सेवाबाट अवकास दिने गरी निर्णय गरे भएको देखियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय हेर्दा कानूनसम्मत ढंगले नियुक्ति नभएका व्यक्तिहरुलाई खारेज गरी पुनः कानूनसम्मत ढंगले पदपूर्ति गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दफा १२(क) बमोजिम त्रुटी सच्याउन लेखि पठाउने साथै अव आइन्दा यस्तो नहुन सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई ध्यान आकर्षण गर्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकहरुको नियुक्ति अनियमित तरिकाले भएको कारण हटाउने भन्ने निर्णय गरी विपक्षी ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई हटाउन आदेश गरेको देखिन्छ । नगरपालिका जस्तो कानून बमोजिम गठित निकाय कानून र संविधान बमोजिम संचालन हुनपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । नगरपालिका जस्तो संस्थामा कर्मचारी भर्नामा अनियमितताको कुनै स्थान हुँदैन । नेपालमा वेरोजगारी समस्या भएको जानकारी भएकै कुरा हो । प्रत्येक वर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयले हजारौंको संख्यामा स्नातक तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थी पैदा गर्दछन् । ति सबै विद्यार्थीहरु कामको खोजी गर्दछन् । उम्मेदवारको अनुपातमा सेवाको मौका (Job Opportunity) ज्यादै कम भएपछि प्रतिस्पर्धा कडा र धेरै हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । लिखित संविधानले कानून राज्य र समानताको हकलाई स्वीकार गरेको हामी कहाँ अनियमित नियुक्तिको कुनै स्थान हुँदैन । अनियमित नियुक्तिमा नातावाद र कृपावाद (Favorism and Nepotism) हुन्छ जुन धारा ११ र कानूनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । यस्तो नियुक्ति प्रक्रियामा अनुचित कार्यले र भ्रष्टाचारले पनि प्रभाव पारेको होला । यस्तोमा संविधानले व्यवस्था गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानविन गरी सही तथ्य पत्ता लगाउन पाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकार भएको वारेमा यहाँ विवेचना गर्न आवश्यक नै पर्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न सक्दछ । यसमा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने गैह्रकानूनी नियुक्ति हुनुमा नियुक्तिकर्ताको हात हुने हो वा नियुक्ति पाउने निवेदकहरुको हात हुने हो त्यो छुट्टिन आवश्यक पर्दछ । नियुक्ति गर्ने अधिकारी अधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरु हुन । आफुले पाएको अधिकारको दुरुपयोग गर्न नहुने निर्णयकर्ताको कर्तव्य हो । निर्णयकर्ताले गलत र कानून विपरीत निर्णय गरेको कारणले नै निवेदकहरु नियुक्ति पाउन सफल भए होलान तर यस्तोमा जसको हातमा अधिकार छ उसले अधिकारको दुरुपयोग गर्छ भने सजाय उसैलाई हुनुपर्ने हो ताकी उसले पुनः अधिकारको दुरुपयोग नगरोस् । तर प्रस्तुत मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकहरु जसको हातमा कुनै अधिकार छैन त्यस्तो नियुक्ति चाही बदर गर्ने जसले अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ, उसलाई कतै कुनै कारवाही गर्ने गरेको देखिएन । वहसको क्रममा निवेदकहरु कतिपयको हाल उमेर ३५ वर्ष नाघी सकेको भन्ने सुनियो । नेपालमा सार्वजनिक सेवा (Public Office) मा नोकरीमा प्रवेश गर्न ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यदि निवेदकहरुको नियुक्ति बदर गर्ने हो भने उमेरको कारण निवेदकहरु अन्य कतै नोकरी गर्न समेत अयोग्य भइसकेको देखिन्छ तर अनियमित नियुक्ति गर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको निर्णयबाट देखिएन ।

१८.   अतः नियुक्ति प्रक्रियामा निवेदकहरुको कुनै भूमिका नभएको कारणले गर्दा निवेकदहरुलाई अवकास दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय एवं त्यसलाई कान्र्यान्वयन गर्ने ललितपुर उपमहानगरपालिकाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी दिएको छ । निवेदकहरुको दरवन्दी पदमा यो निवेदनको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्म स्थायी पदपूर्ति नगर्नु भनी मिति २०६१।१।२४ मा यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गरी पदपूर्ति गर्न रोकेको हुँदा निवेदकहरुलाई कानून बमोजिम काममा लगाउनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ। दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामकुमारप्रसाद शाह

 

इति सम्बत् २०६२ साल फागुन १० गते रोज ४ शुभम् ––––––––

 

 

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु