शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७६२६ - जवरजस्ती करणी ।

भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं.७६२६            ने.का.प. २०६२            अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा

संबत् २०५८ सालको फौ.पु.नं. ....२५५१

फैसला मिति २०६२।११।८।२

 

मुद्दाः जवरजस्ती करणी ।

 

पुनरावेदक / वादीः टेकबहादुर खड्काको जाहेरीले श्री ५ को सरकार 

बिरुद्ध

विपक्षी / प्रतिवादीः जिल्ला उदयपुर, त्रिवेणी गा.वि.स.वडा नं. ३ वस्ने स्वस्ती वराल

 

§  जुन बखत योनी परीक्षण गरिएको हो, त्यसबेला नै पीडितको योनीमा दाद, चिलाउने, कन्याउने इत्यादी रहे भएको भन्ने उल्लेख नगरी वकपत्रमा आएर उक्त कुरा उल्लेख गरेको देखिएबाट योनी परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने हेल्थ असिस्टेण्टको भनाईलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रमाणयोग्य मान्न नमिल्ने ।

§  घटनास्थलमा भेटिएका काँचका चुरा, रौ, घटनास्थल मडारिएको भन्ने तत्काल मौकाको कागज तथा सोलाई समर्थन गरी गरेको पीडित लगायतका मौकाका व्यक्तिको वकपत्र तथा स्वयं आफूले दिएको मौकाको परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यहोरालाई निष्प्रभावी बनाउन वा वास्तविक अपराधीलाई छुट्न सक्ने सम्मको अवस्था सिर्जना हुने र पहिले आफूले दिएको परीक्षण प्रतिवेदन विरुद्धको वकपत्रले प्रमाणको स्थान ग्रहण नगर्ने ।

(प्रकरण नं.२०)

§  अनुसन्धानको कमजोरी पक्षका वावजुद पीडितको योनीको स्थिति, अपराध गर्नेको वारदातस्थलमा उपस्थिती, अपराध गर्नेको पहिचान, नीजका विरुद्ध सर्जमिनका मानिसहरूको वकाई, मौकाको किटानी जाहेरी, पीडितको प्रहरी तथा अदालतमा भएको किटानी वकपत्र जस्ता मुद्दामा निर्णयका लागि महत्वपूर्ण तथ्यहरू (Material Facts) को अनुसन्धान कार्यबाट संकलन भएका प्रमाणहरूको समष्टि मुल्याकनले प्रतिवादीले पीडितलाई जवर्जस्ती करणी गरेको कुरा सिद्ध गरी रहेकाले पुनरावेदक पक्षका कानून व्यवसायीको वहस जिकिर मान्य हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२१)

§  एक दुई ठाउमा व्यक्त कुरा अर्को ठाउँमा हुवहु एकै हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन, नत त्यस्तो हुन नै सक्छ । एउटा मानिसले एकपटक वोलेको उही कुरा एकछिन पछि हुवहु भन्न सक्दैन जबसम्म लेखेर वा घोकेर यस्तो गर्ने प्रयास गरिदैन । अतः पुनरावेदन तर्फका कानून व्यवसायीले भनेजस्तो विरोधाभाष नभएपछि साना मसिना कुरा वा व्यहोरा फरक पर्दैमा तथ्यमा विरोधाभाष रहेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२२)

§  वारदात समयमा वारदात स्थलमा नभएको भनी प्रतिवादीले लिएको जिकिर पुष्टि नभएको, प्रतिवादी उपरेको किटानी जाहेरी, पीडितको वयान तथा वकपत्र, मौकाका व्यक्तिहरूको वकपत्र र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणको सार समेतका प्रमाणबाट प्रतिवादी स्वस्ती वरालले पीडितलाई जवर्जस्ती करणी गरेको कसूर प्रमाणित भैरहेको स्थितिमा शुरु र पुनरावेदन अदालतले सफाइ दिएको फैसला मिलेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.२७)

§  अभियोगपत्रमा दावी लिदा नै पीडकको अंशियार वा पारिवारिक स्थिति, चल अचल सम्पत्तिको विवरण एकिन गरी तायादतीको रुपमा खोली पेश गरी यो यती अमुक चल अचल सम्पत्तिबाट यति परिमाणको सम्पत्ति पीडकबाट पीडितलाई दिलाई दिने आधार र कारण खुलाई दावी लिनु सरकारी वकिलको विशेष कर्तव्य भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा सो अनुसार पीडकको अंशियारको स्थिति सम्पत्तिको विवरण तायदातीको रुपमा पेश गरी पीडकलाई दिलाउने गरी अभियोग दावी नलिई केवल जवरजस्ती करणीको १० नं. अनुसार आधा अंश दिलाई पाउँ भनेर गोश्वारा दावी लिएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतले पनि तदनुसार आधार र कारण खुलाई तत् सम्बन्धी प्रमाण संकलन गरी फैसला कार्यान्वयको अवस्थालाई आंकलन गरेको  नपाइने ।

(प्रकरण नं.३१)

§  फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपी प्राप्त हुनासाथै यसैबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरी पीडितलाई फैसलाको परिणामको जनाउ दिई झिकाई रोहवरमा राखी प्रतिवादी प्रत्यर्थीलाई पनि झिकाई निजको पारिवारीक स्थिति, चल अचल सम्पत्ति विवरण यकिन गर्न अ.वं. १३९, १३३ नं. बमोजिम निजका अन्य अंशियारलाई बुझ्नु पर्ने भए वुझी खुलाई अंशको तायदाती विवरण लगायत दर्ता श्रेस्ता लगायत जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी प्रतिवादी स्वस्ती बरालको अंश यकिन गरी निजको अंश मध्ये आधा भाग पीडितलाई अविलम्ब दिलाई दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतलाई सूचना दिने ।

(प्रकरण नं.३२)

§  साधारण हेल्थपोष्ट कटारीका तत्कालीन नि.प्रमुख इशरायल राइनले पीडितको योनी मौकामा जाँच गर्दा वरिपरी दाद तथा चिलाउने रोग भएको भनी उल्लेख नगरेकोमा प्रतिवादीको बचावटको लागि मात्र पीडितको योनी वाहिर दाद आदि घाउ भै पीडितको योनी सुनिएको, रातो भएको तथा साधारण च्यातिएको भनी बकेको देखिन आउँछ । नि.प्रमुखको मौकाको राय र अदालतसमक्ष भएको वकपत्रको अध्ययनबाट पीडितको योनी तथा शारीरिक परीक्षण गर्ने इलाका हेल्थपोष्टका तत्कालीन नि. प्रमुख इशरायल राईन स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशिल निकायमा काम गर्ने व्यक्ति भएकोले निजजे आफ्नो पदिय दायित्वप्रति संवेदनशील भै कर्तव्य पालना गर्नुपर्नेमा सो नगरी लापरवाही तवरले कार्य गरेको देखिदा निजलाई विभागिय कारवाही गरी यस अदालतलाई जानकारी दिन स्वास्थ्य सेवा विभागमा फैसलाको प्रतिलिपि पठाई दिने ।

(प्रकरण नं.३३)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापा

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री पदम रोका

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

            न्या.पवनकुमार ओझाः पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०५८।१।५ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरि पाउनका लागि निवेदन परि मिति २०५८।४।२२ मा निस्सा प्रदान भै पुनरावेदनको लगतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं फैसला यसप्रकार छ :

            २.    मिति २०४९ साल आश्विन ४ गते दिनको ४ बजेको समयमा मेरो नावालक छोरी टंकीकुमारी खड्का बाख्रा चराउन गएको अवस्थामा स्वस्ती वरालले जवरजस्ती जंगल भित्र लगी छोरीको बेमञ्जुरीले जवरजस्ती करणी गरेको कुरा थाहा हुन आएकोले जाहेर गर्न आएको छु । सजाँय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जाहेरी  दरखास्त ।

            ३.    बर्ष १३ की टंकीकुमारी खड्काको योनी परीक्षण गर्दा सुन्निएको रातो साधारण च्यातिएको र सो भन्दा पहिले करणी नभएको लक्षण देखा परेको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदन ।

            ४.    घटनास्थलमा पत्कर माडिएको, वनमाराको वुटाहरू माडिएको, सो स्थानमा काचकासेतो र सिम्रिक रंगका चुराहरू चार टुक्रा परेको र सोही ठाउँमा पाँचवटा रौं समेत फेला परेको भन्ने समेत व्यहोराको घटनास्थल मुचुल्का ।

            ५.    मिति २०४९।६।४ गते म बाख्रा चराउन गएको अवस्था नर्सरीका पाले स्वस्ती वराल सो दिनको ४ बजे तिर बाख्रा चराई रहेको जंगलमा आई अमारो खान जाउँ भन्दा नमाने पछि म बाख्रा फर्काउन सिन्टे डाडामा पुग्दा पछि पछि आइ मलाई एक्कासी समाती हातले मेरो मुख थुनि १५ मिटर तल झारी जवरजस्ती करणी गरे । हल्ला गर्दा मार्छु भनी डर त्रास देखाई आधा लिंग मेरो योनीमा प्रवेश गराएपछि बेहोस भै होस खुली हेर्दा योनी र आस पासमा चिल्लो पदार्थ लागेको थियो भन्ने समेत व्यहोराको पीडित टंकीकुमारी खड्काको कागज ।

            ६.    मिति २०४९।६।४ गते स्वस्ती बरालले पीडित बर्ष १३ की टंकीकुमारी खड्कालाई जवरजस्ती करणी गरे भन्ने सुनेको हुँ । घटनाको प्रकृति हेर्दा जवरजस्ती करणी गरेको विश्वास लाग्छ भन्ने सम्पूर्ण सर्जमिनका मानिसहरूको भनाइ भएको सर्जमिन मुचुल्का ।

            ७.    प्रतिवादी स्वस्ती वरालले पीडित बर्ष १३ की टंकीकुमारी खड्काको मुख थुनि एकान्त स्थान जंगलमा लगी जवरजस्ती करणी गरेको सिद्ध हुन आएको र पीडितको योनि परीक्षण गर्दा सुनिएको रातो साधारण च्यातिएको भन्ने प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको र सर्जमिनका मानिसहरूले समेत प्रतिवादी स्वस्ती बरालले जवरजस्ती करणी गरेकोमा विश्वास लाग्छ भनि लेखाइ दिनुका अतिरिक्त प्रतिवादी समयमै अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष उपस्थित भई आफ्नो सफाइ पेश गर्नुपर्नेमा नगरी प्रहरीबाट खोजी हुँदा समेत फेला नपरी गाउँ घर छाडी फरार रहेको समेत कारणबाट निज प्रतिवादी स्वस्ती बरालले मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको १ नं. पप्रतिकूल कसूर गरेको प्रष्ट हुन आएको हुँदा फरार प्रतिवादीलाई सम्मानित अदालतबाटै वारेण्ट जारी भै ऐ. को १० नं.अनुसार पीडित टंकीकुमारी खड्कालाई प्रतिवादीको आधा अंश समेत दिलाइ भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग पत्र ।

            ८.    जाहेरवाला र निजकी छोरीलाई चिन्दछु । २०४९ साल भाद्र १ गते गई २०५६ साल आषाढ २५ गते फर्केको हुँ । २०४९ साल आश्विन ४ गतेका दिन भारत दिल्ली देहरादुनमा छु र दिल्लीमा गाडी चलाउने काम गर्छु । दिल्लीमा भएकोले जाहेरवाला र निजकी छोरी समेतसंग भेट भएन र जवरजस्ती करणी गर्‍यो भन्ने कुरा झुट्ठा हो । जवरजस्ती करणी गरेको छैन दाजुको राजनीतिक भविष्य खतम पार्न र पहिलेको रिसइवी भएकोले झुठ्ठा उजुर गरेको हो जवरजस्ती करणी गरेको छैन र निर्दोष छु भन्ने समेत प्रतिवादी स्वस्ती बरालले मिति २०५६।३।२८ गते अदालतमा गरेको वयान ।

            ९.    सर्जमिनका व्यक्ति र प्रतिवादीका साक्षिले गरेको वकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

            १०.    प्रतिवादीको इन्कारी वयान र इन्कारी बयानलाई समर्थन हुने गरी साक्षीले वकपत्र गरी पीडितको भनाई सत्य साँचो र पत्यार लायक नदेखिंदा यी प्रतिवादीले जवरजस्ती करणीको उद्योग गरेको भन्ने पीडितको भनाइ पनि पत्यारलायक मान्न नसकिने हुँदा यी प्रतिवादी स्वस्ती बरालले टंकीकुमारी खड्कालाइ जवरजस्ती करणीको १ नं. बमोजिमको कसूर गरेको हुँदा ऐ. १० नं. बमोजिम पीडित टंकीकुमारी खड्कालाई दिलाइ भराइ पाउँ भन्ने अभियोग दावी पुग्न सक्तैन भन्ने समेत व्यहोराको उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला ।

            ११.    शुरुको इन्साफमा चित्त वुझेन । पीडितको र जाहेरवालाको भनाई एकै मिलानको छ । पीडितले प्रहरी र अदालतमा एकै मिलानको वयान गरेकी छन् । पीडितको योनि सुन्निएको र साधारण च्यातिएको देखिएको छ । योनि परीक्षण गर्ने चिकित्सकले अदालतमा आई गरेको वकपत्र छ । हातले कन्याएर योनि च्यातिदैन । शुरुले सफाई दिने ठहराएको इन्साफ वदर गरी अभियोग दावी बमोजिम सजाँय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            १२.   पीडितको योनीको, केश फारामको राय, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का तथा पीडितको वकपत्रका आधारमा शुरु फैसला फरक पर्ने भएकोले अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाइ नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

            १३.   प्रतिवादीको इन्कारीलाई साक्षीहरूले समर्थन गरी बकपत्र गरेको हुँदा शुरु उदयपुर जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी मिति २०५६।८।२६ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्ने समेत व्यहोराको २०५८।१।५।४ को पुनरावेदन अदालत, राजविराजको   फैसला ।

            १४.   अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका व्यक्तिहरूले अदालतमा समेत आई शुरु व्यहोरा समर्थन गरि वकपत्र गरेपछि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम त्यस्तो वकपत्रलाई प्रमाणमा नलिई गरेको इन्साफ सर्वोच्च अदालतबाट बिभिन्न मितिमा प्रतिपादित नजीर समेतको प्रतिकूल समेत भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को देहाय (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाउँ भन्ने समेत वादी श्री ५ को सरकारको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।

            १५.   पीडित टंकीकुमारीको योनी परीक्षण गर्दा सुनिई रातो भै साधारण च्यातिएको भन्ने हेल्थपोष्टको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । परीक्षण गर्ने हेल्थ पोष्टका कर्मचारीले प्रतिवेदनमा उल्लेख नै नगरेका कुराहरू उल्लेख गरी वकपत्र गरेबाट त्यस्तो वकपत्रलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने देखिदैन । पीडितको मौकामा भएको कागज र वकपत्रबाट जवर्जस्ती करणीको वारदात भएको भन्ने लेखाई दिएको देखिन्छ । जाँच प्रतिवेदनबाट समर्थन भैरहेको र पीडितको उमेर १३ बर्षको देखिएको स्थितीमा जवर्जस्ती करणीको मूल बिषय विरोधाभाष नरही सो वाहेक अन्य सामान्य कुरामा पीडितको कागज र वकपत्रमा फरक रहेको भन्ने आधारमा प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरेको पु.वे.अ.को फैसला मिलेको नदेखिई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ र ने.का.प. २०४६, नि.नं. ३८७४ पृष्ठ ७२७, ०५४ सालको फौ.पु.नं. १४८० मधुकर राज भण्डारी, विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको जवरजस्ती करणी मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको बिपरीत देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्नका लागि निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत मिति २०४८।४।२२ को यस अदालतको  आदेश ।

            १६.    नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापाले घटनास्थलमा रौं र फूटेका चुरा देखिनु, घटनास्थलमा रहेका वनमाराका वोटहरू माडिनु, विशेषज्ञको किटानी राय उल्लेख हुनु, पीडित जाहेरवाला एवं मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूले मौकाको अलावा अदालतमा समेत किटानी साथ वकपत्र गर्नु तथा ठोस सवूद प्रमाणबाट वारदात भएको कुराको पुष्टि समर्थन हुँदाहुँदै पनि प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरेको शुरु उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पु.वे.अ. राजविराजको फैसला त्रुटीपूर्ण भएकोले उक्त फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दावी बमोजिम सजाँय हुनु पर्दछ भनी र विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री पदम रोकाले जाहेरवाला प्रत्यक्षदर्शी प्रत्यर्थी होइनन् र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पनि छैनन् । जाहेरवालाको मौकाको जाहेरी र अदालत समक्ष भएको वकपत्र विरोधाभाषपूर्ण छ । मेरा पक्ष उपर जवर्जस्ती करणी गरेको भन्ने जाहेरी पर्नु नै अपराध होइन । पीडितको मौकाको कागज र अदालत समक्ष भएको वकपत्रमा पनि विरोधाभाष छ । फूटेका चुरा भएको भनिएको ठाउँ प्रतिवादीलाई सनाखत गराइएको छैन । चुरा र रौं सनाखत हुन सकेको पाइँदैन । वरामदी मुचुल्कामा पीडितको सहिछाप समेत गराइएको छैन । पीडितको शरिरमा अन्य भागमा घाउचोट छैन । विर्य परीक्षण भएको छैन । मेरो पक्षले लिएको Alibi को जिकिर साक्षीको वकपत्रबाट पनि पुष्टि हुन आउँछ । वादी पक्षले प्रमाण ऐनको दफा २५ अनुसार प्रतिवादीले कसूर गरेको कुराको सवूद प्रमाण सहित पुष्टि समर्थन गर्न नसकेको स्थितीमा जर्वजस्ती करणी जस्तो गम्भिर अपराधमा सजाँय गर्नु न्याय संगत नहुने हुँदा निजलाई सफाइ दिने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर कायम होस् भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनी प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०५८।१।५ मा गरेको फैसला मिले, नमिलेको के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

            १७.   प्रतिवादी स्वस्ती बराल उपर वादी पक्षद्वारा मुलुकी ऐन जवर्जस्ती करणीको महलको १ नं. को कसूरमा ऐ.को ३ नं. अनुसार हदैसम्म सजाँय गरी ऐ. ऐनको १० नं. अनुसार प्रतिवादी स्वस्ती वरालको आधा अंश पीडित टंकीकुमारी खड्कालाई दिलाइ भराइ पाउँ भन्ने समेत अभियोग दायर भएकोमा उदयपुर जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई आरोपित कसूरबाट सफाई दिने गरी गरेको फैसला उपर वादी पक्षको पुनरावेदन अदालत राजविराजमा पुनरावेदन परेकोमा पु.वे.अ. ले प्रतिवादीलाई सफाइ दिने ठहर गरेको शुरु ईन्साफ सदर गरेको देखियो । सो इन्साफ कानून एवं नजीरको प्रतिकूल भएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी वादी पक्षको यस अदालतमा निवेदन परेकोमा यस अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्नका लागि निस्सा प्रदान भै पुनरावेदनको लगतमा दायर भै पेश हुन आएको रहेछ ।

            १८.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा जाहेरवाला टेकबहादुर खड्काको मिति २०४९।६।६ को जाहेरी अनुसार जाहेरवालाको छोरी टंकी भन्ने टंकीकुमारी खड्कालाई प्रतिवादी स्वस्ती बरालले जवर्जस्ती करणी गरे नगरेको के हो ? सो सम्बन्धमा मिसिलको अवलोकन गर्दा जाहेरवाला टेकबहादुर खड्काले आफ्नी छोरी टंकी भन्ने टंकीकुमारी खड्कालाई बाख्रा चराउन गएको अवस्थामा सानी चउरीको शिरानमा जवर्जस्ती करणी गरेको भनी किटानी जाहेरी दिई सो व्यहोराको वकपत्र अदालतमा समेत आइ गरी दिएको पाइन्छ । घटनास्थलबाट लामा छोटा ५ वटा रौं र पीडितको फूटेका चुराहरू र घटनास्थलमा रहेका वनमाराका वोटहरू समेत माडिएको भन्ने देखिन्छ । पीडित टंकी भन्ने टंकीकुमारीले आफूलाई प्रतिवादी स्वस्ती बरालले वाख्रा चराउन गएको अवस्थामा जवर्जस्ती करणी गरेको भन्ने कुरा सविस्तार घटनाक्रम उल्लेख गरी मौकामा कागज गर्नुको साथै अदालतमा समेत मूलभूत कुरामा तात्विक भिन्नता नहुने गरी मौकाको कागजलाइ समर्थन गरी वकपत्र गरिदिएको पाइन्छ । घटनास्थल तथा सर्जमिन मुचुल्कामा वस्ने व्यक्ति घमण्डबहादुर कार्की, कान्तुबहादुर कार्की, एकबहादुर कार्की, पदमबहादुर कार्की समेतले मिति २०४९।६।४ गतेका दिन दिनको ४.०० वजेको समयमा जाहेरवाला टेकबहादुर खड्काकी छोरी टंकी भन्ने टंकीकुमारी खड्का वाख्रा चराउन गएको अवस्थामा घटनास्थल मुचुल्कामा उल्लेखित जंगलको घटनास्थलमा जाहेरवालीलाई प्रतिवादी स्वस्ती वरालले जवर्जस्ती करणी गरेको भन्ने कुरा र घटनास्थलमा रौं र पीडितका फूटेका चुराहरू एवं वनमाराको वोटहरू समेत माडिएको देखिएको भन्ने किटानी व्यहोरा लेखाइ भै सोही व्यहोराको वकपत्र अदालतमा समेत गरिदिएको पाइन्छ ।

१९.    प्रतिवादी वारदात समयमा वारदातस्थलमा नरही भारतको दिल्ली देहरादुनमा थिएं भन्ने वयानमा जिकिर लिएको पाइन्छ । अर्कोतर्फ प्रतिवादीले नै वारदात गराएको भन्ने पीडितको कथन छ भने मौकामा वुझीएका मानिसहरूले प्रतिवादी वारदातस्थलमा रहेको आशय सहित निजले नै अपराध गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ अनि मौकाको भनाईलाई अदालतमा उपस्थित र्भै वकपत्र गरी समर्थन पनि गरेको पाइन्छ । प्रतिवादीले आफू वारदात समयमा वारदात स्थलमा नरही अन्यत्र रहेको भन्ने प्रतिरक्षा गर्न मिल्छ र त्यसलाई फौजदारी न्यायमा वैध प्रतिरक्षाको रुपमा मान्यता प्राप्त छ । आरोप लागेको व्यक्तिले वारदात स्थलमा नभएर अन्यत्र रहे भएको देखाउन सक्यो भने निजले अपराध नगरेको भनी सफाई पाउन सक्दछ । तर प्रतिवादीले अन्यत्र रहेको भनी लिएको प्रतिरक्षाको सम्वन्धमा अदालत चनाखो हुन भने जरुरी हुन्छ । हामीकहाँ अन्यत्र रहेको भन्ने जिकिर लिनेले प्रमाणस्वरुप साक्षी प्रस्तुत गर्ने परिपाटी रहेको छ । साक्षीको कथन जहिले पनि वनिवनाउ खालको हुने गर्दछ । यसले अरु प्रमाणबाट समर्थन खोज्दछ । त्यसैले जुन साक्षीको वकपत्रलाई स्थापीत तथ्यले समर्थन गर्दछ, त्यो मात्र प्रमाणको रुपमा आधार हुनसक्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी भारतको दिल्ली देहरादुनमा रहेको भन्ने कुरा विश्वसनिय तवरले पुष्टि हुनसकेको मिसिलबाट देखिदैन  न त स्थापीत अन्य तथ्यले नै समर्थन गरेको  छ । दिल्ली र देहरादुन एकै ठाउँमा नभएर धेरै फरक फरक ठाउँमा अवस्थित हुँदा प्रतिवादी दिल्लीदेहरादुनमा एकै समयमा हुन सक्ने कुरा संभव हुँदैन । अर्को तर्फ दिल्लीदेहरादुन एउटै भन्ने आसयको एलिवी प्रस्तुत गरेबाटै सो कुरा झुठ्ठा रहेछ भन्ने स्वक्त स्थापित भई रहेकोले सोमा थप विवेचनाको जरुरी देखिएन । घटनाबाट पीडितले प्रष्ट तवरबाट प्रतिवादीले नै जवर्जस्ती करणी गरेको भनी वकपत्र गरी दिएको तथा सर्जमिनका मानिसहरूले प्रतिवादी उपर पोल गरेको मौकाको भनाईलाई समर्थन गरी वकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । प्रतिवादी उपर के कस्तो पूर्वाग्रह भएर निजका विरुद्ध वकपत्र गर्नुपरेको हो भन्ने तथ्ययुक्त आधार रहेको देखिदैन । अतः प्रतिवादी वारदात समयमा वारदातस्थलमा नरही अन्यत्रै रहेको भनी लिएको जिकिरमा कुनै वस्तुगत आधार रहेको देखिन आएन ।

            २०.   पीडित उपर जवरजस्ती करणी भएको हो होइन भन्ने ठहर्‍याउने कुरामा पीडितको योनी परीक्षण प्रतिवेदन र परीक्षण गर्ने चिकित्सकको भनाई महत्वपूर्ण कडी हुन गएको छ । जवर्जस्ती करणीको मुद्दाको एक प्रमुख साक्षी भनेको पीडित महिलाको शरीर र यौनाङ्गको स्थिति नै हो । पीडित १३ वर्षको बालीका टंकीकुमारीको योनी परीक्षण हुंदा निजको योनी च्यातिएर सुनिएको, लिङ्ग प्रवेश नगरेको भन्ने चिकित्सकको मौकाको योनी परीक्षण प्रतिवेदन रहेको देखिन्छ । उक्त योनी परीक्षण प्रतिवेदनबाट पहिले करणी नभएको लक्षण देखिएको भन्ने स्पष्ट देखिएबाट पीडितको योनीमा पहिलो पटक सोही वारदातमा योनी च्यातिएको रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भैरहेकोमा हेल्थपोष्टका इन्चार्जले वकपत्र गर्दा पीडितको योनीमा दाद चिलाउने रोग आदि भै औला आदिले योनी कन्याएको कारण सुन्नीएको, रातो भएको, च्यातिएको भन्ने उल्लेख गरी जवर्जस्ती करणी नभएको आशय व्यक्त गरेका छन् । दाद जस्तो चिलाउने रोगबाट कन्याउँदा योनीको बाहिरी भागमा रातो इत्यादि हुन स्वभाविक हुन सक्छ  । तर योनी च्यातिने भन्ने कुरा हुँदैन र यो आफैमा अविश्वसनिय कुरा हो । जुन बखत योनी परीक्षण गरिएको हो, त्यसबेला नै पीडितको योनीमा दाद चिलाउने कन्याउने इत्यादी रहे भएको भन्ने उल्लेख नगरी वकपत्रमा आएर उक्त कुरा उल्लेख गरेको देखिएबाट योनी परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने हेल्थ असिस्टेण्टको भनाईलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रमाणयोग्य मान्न मिल्ने देखिदैन । निजको भनाई न्याय सम्पादन कार्यलाई सरल सहज र औचित्यपूर्ण वनाउन सहयोग गर्ने खालको पनि देखिदैन । ज्ञानको विशेषज्ञताको प्रयोग न्याय सम्पादन कार्यलाई वैज्ञानिक, यथार्थ र सहज बनाउनमात्र हुनुपर्दछ, अवरोध पुर्‍याउन वा न्याय छल्ने छलाउने कार्यमा होइन । घटनास्थलमा भेटिएका काँचका चुरा, रौ, घटनास्थल मडारिएको भन्ने तत्काल मौकाको कागज तथा सोलाई समर्थन गरी गरेको पीडित लगायतका मौकाका व्यक्तिको वकपत्र तथा स्वयं आफूले दिएको मौकाको परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यहोरालाई निष्प्रभावी बनाउन वा वास्तविक अपराधीलाई छुट्न सक्ने सम्मको अवस्था सिर्जना हुने र पहिले आफूले दिएको परीक्षण प्रतिवेदन विरुद्धको वकपत्रले प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्दैन । यस्तो विशेषज्ञको भनाईले न्याय सम्पादनको कार्यमा समेत अवरोध उत्पन्न गराउछ ।

            २१.   जति स्पष्ट र यथार्थ अनुुसन्धान भएको हुन्छ, त्यति नै अपराधमा संलग्न व्यक्ति विरुद्ध वास्तविक र पर्याप्त सवुद प्रमाण संकलन हुन सक्ने मात्र होइन, त्यस्ता सवुद प्रमाणहरू यथार्थ र तथ्यपरक हुनसक्दछ । यथार्थ, तथ्यपरक अनि पर्याप्त सवुद प्रमाणले मात्र फौजदारी न्याय सम्पादन कार्यलाई सहयोग पुर्‍याउन मद्दत गर्छन् । यसको परिणाम अदालतले अपराधीलाई दण्डित गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्छन् । फौजदारी मुद्दामा गरिने अनुसन्धानको प्रत्यक्ष र दीर्घकालिन असर न्याय सम्पादन, शान्ति सुव्यवस्था, स्वच्छ सामाजिक परिस्थितिको निर्माण अनि यी सवको समष्टी प्रभाव राष्ट्रको अनन्त प्रगति माथि पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा अभियुक्त नर्सरीका पाले भएकोमा वारदात समयमा नर्सरीमा उसको उपस्थिति रहे नरहेको वारे वुझीएको वा छानविन भएको देखिदैन । घट्नास्थलमा भेटिएको कांचका चुरा र ५ वटा रौंका वारेमा कुनै जाचवुझ भएको देखिदैन । प्रतिवादीको बीर्य परीक्षण भएको देखिदैन भने बरामदी मुचुल्कामा पीडितको सहिछाप नगराएको भन्ने प्रतिवादी पक्षका कानून व्यवसायीले उठाएका प्रश्नहरू र प्रतिवादीको दाजुको राजनीतिक भविष्यसंग कहा र कसरी यस मुद्दाको सम्वन्ध छ भन्ने जस्ता कुरा अनुत्तरीत रहेका छन् । यस्ता कुराहरूले सजाँय पाउने व्यक्ति वा पीडित जो सुकैले पनि अदालतबाट हुने वा भएको न्याय प्रति प्रश्न उठाइ रहने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । उपरोक्त अनुसन्धानको कमजोरी पक्षका वावजुद पीडितको योनीको स्थिति, अपराध गर्नेको वारदात स्थलमा उपस्थिती, अपराध गर्नेको पहिचान, नीजका विरुद्ध सर्जमिनका मानिसहरूको वकाई, मौकाको किटानी जाहेरी, पीडितको प्रहरी तथा अदालतमा भएको किटानी वकपत्र जस्ता मुद्दामा निर्णयका लागि महत्वपूर्ण तथ्यहरू (Material Facts) को अनुसन्धान कार्यबाट संकलन भएका प्रमाणहरूको समष्टि मुल्याकनले प्रतिवादीले पीडितलाई जवर्जस्ती करणी गरेको कुरा सिद्ध गरी रहेकाले पुनरावेदक पक्षका कानून व्यवसायीको वहस जिकिर मान्य हुन सकेन ।

            २२.   पीडितको मौकाको कागज र अदालत समक्ष गरेको वयान व्यहोरा र जाहेरवालाको जाहेरी वकपत्र एक आपसमा विरोधाभाष रहेकोले त्यस्तो विरोधाभाष व्यहोरा र वकपत्र प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्ने पुनरावेदक तर्फका कानून व्यवसायीको वहसको सन्दर्भमा तत् तत् कागजातहरूमा सम्बन्धितहरूको भनाई हेर्दा तात्विक रुपमा कुनै विरोधाभाष पाइदैन । अव एक दुई ठाउमा व्यक्त कुरा अर्को ठाउँमा हुवहु एकै हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन, नत त्यस्तो हुन नै सक्छ ।  एउटा मानिसले एकपटक वोलेको उही कुरा एकछिन पछि हुवहु भन्न सक्दैन जब सम्म लेखेर वा धोकेर यस्तो गर्ने प्रयास गरिदैन । अतः पुनरावेदन तर्फका कानून व्यवसायीले भनेजस्तो विरोधाभाष नभएपछि सानामसिना कुरा वा व्यहोरा फरक पर्दैमा तथ्यमा विरोधाभाष रहेको भन्न मिल्ने  देखिएन ।

            २३.   पीडितको भनाईको तुलनामा अरु सवुद प्रमाणहरू गौण हुन्छन् । यस अदालतले श्री ५ को सरकार विरुद्ध हरिलाल रोकाय समेत भएको जवर्जस्ती करणी मुद्दा ने.का.प. २०५७, पृ ७५० मा पीडित महिलाको वयानको विश्वसनियता बारे चर्चा गर्दैः

 

जवर्जस्ती करणीको अपराधमा पीडित महिलाको भनाइलाई अन्य प्रमाणबाट समर्थीत हुनुपर्ने र त्यसलाई विश्वसनिय वा अनुमानको रुपमा ग्रहण नगरी शंका र अविश्वासको दृष्टिले हेरी प्रमाणको प्रारम्भीक भार समेत निज वा अभियोजन उपर थोपर्ने अवधारणालाई न्यायीक रुपले अपनाउनु हाम्रो सामाजिक वातावरणमा हुर्कने महिलाको जीवनचर्या अनुकूल हुने देखिदैन । ... पीडित महिलाको भनाईलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै ठोस आधार वा प्रमाण वेगर एउटा साधारण महिलाले अदालतमा  उपस्थित भई आफ्नो र आफ्न्तको इज्जतमा आंच आउने कुरा सामान्य  भन्न सक्दिन भन्ने स्वभाविक न्यायीक अनुमानको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ न की त्यसको पप्रतिकूल शंका र अविश्वासको अनुमान गर्न मिल्ने कुरा हो । शंका र अविश्वासको क्रममा भनेको कुरा र अदालतमा वकपत्र गर्दा भनेको कुरामा केही भिन्नता हुन सक्दछ तर सारक्त निजको भनाईको विश्वासनियतालाई नै अविश्वासनिय वनाउने मौलीक असंगति देखिदैन भने त्यस्तो पीडित महिलाको भनाईलाई प्रमाणको दृष्टिले निक्कै महत्वपूर्ण प्रमाण मान्नु पर्दछभनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

 

२४.   भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश ए.एस. आनन्दले पीडितको बयान विश्वसनिय लाग्दछ भने त्यसलाई समर्थन गर्ने प्रमाण खोजी रहन आवश्यक हुँदैन भनेको  पाइन्छ । न्यायाधीश आनन्दको भनाई निम्न अनुच्छेदले प्रष्ट पार्दछः

 

"It is a sad reflection on the attitude of indifference of the society towards the violation of human dignity of the victims of sex crimes. We must remember that a rapist not only violates the victims privacy and personal integrity, but inevitably causes serious psychological as well as physical harm in the process. Rape is not merely a physical assault, it is often destructive of the whole personality of the victim. A murder destroys the physical body to the victim, a rapist degrades the very soul of the helpless female. The, courts, therefore shoulder a great responsibility while trying an accused on the charge of rape. They must deal with such cases with uQmost sensitivity. The courts should examine the broader probabilities of a case and not get swayed by minor contradictions or insignificant discrepancies in the statements of the prosecutix, which are not of fatal nature to throw out an otherwise reliable prosecution case. If evidence of the prosecutix inspires confidence, it must be relied upon without seeking corroboration  of her statement in material particulars." (Justice for Woman, Concerns and Expression, 2nd ed, 2004 at 9)

 

२५.   जवजस्ती करणी एक जघन्य फौज्दारी अपराध भएकोले पीडित तथा मौकाका व्यक्तिहरूको पछि भएको वकपत्रमा सामान्य फरक परेकै आधारले मात्र प्रतिवादीले सफाइ पाउने भन्नु न्यायोचित हुदैन । जवर्जस्ती करणीको अपराधबाट महिला माथि हुने अमानवीय आक्रमण र महिलाको वैयक्तिक स्वतन्त्रता माथिको आघात सम्बन्धमा यस अदालतले सम्बत २०५८ सालको रिट नं. ५६ को अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल विरुद्ध कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रायल समेत भएको संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य वदर घोषीत गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट महिलालाई आफ्नो अंग आफ्नो स्विकृती वेगर प्रयोग गर्न दिन वाध्य पारिनु निजको सम्मानपूर्वक जिउन पाउने अधिकार र आत्म निर्णयको मानव अधिकारको अपमान गर्नु हुन जान्छ र महिलाको मानव अधिकारको अपमान हुन जान्छ भनी मिति २०५९।१।१९ मा प्रतिपादित सिद्धान्तमा भनिएको छः

 

            “जवर्जस्ती करणी भन्ने कुरा पीडित महिलाको बैयक्तिक स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकारमा ठाडै आघात पार्ने अमानविय, महिलाको मानव अधिकार विरुद्धको कार्य हो । यसले पीडित महिलाको मानसिक, पारिवारिक आध्यात्मीक जीवनमा नराम्रो असर पार्ने मात्र होइन, कि महिलाको आत्मसम्मान र अस्तित्वमा नै आंच पुर्‍याउछ । यो अपराध पीडित महिला विरुद्ध मात्र नभई सिंगो समाज विरुद्धको अपराध हो । हत्याले मानिसको भौतिक शरीर नष्ट पारिदिन्छ र जवर्जस्ती करणीको अपराधले नारीको शारीरिक मानसिक, आध्यात्मीक स्थितिलाई नै क्षतविक्षत पार्दछ । त्यसैले यो एउटा निकृष्ट अपराध हो । जुनसुकै देशको कानूनले पनि जवर्जस्ती करणीलाई गम्भीर फौजदारी अपराध मानी सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ । हाम्रो देशमा पनि यसलाई एक संगीन फौजदारी अपराध मानी अपराधीलाई सजाँयको व्यवस्था गरिएको छ ।”        

 

            २६.   उपरोक्त बमोजिम यस अदालतको फैसलामा उल्लेखित अंश र भारतीय प्रधान न्यायाधीश आनन्दको भनाईले समेत जवर्जस्ती करणी कार्य महिला उपरेको एक निकृष्ट सामाजिक फौजदारी अपराध रहेको मात्र वोध गराउदैन की अदालतले समेत यसलाई महिला अस्मिता, अस्तित्व र मानव अधिकार संग जोडेर संवेदनसिल रुपमा लिई हेर्नुपर्छ भन्ने वोध गराउछ । शुरु जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले सामान्य फौजदारी मुद्दा सरह लिएर साना छिद्र खोजी प्रतिवादीलाई प्रस्तुत मुद्दामा सफाइ दिएकोलाई मातहतका ती अदालत जवर्जस्ती करणी जस्तो मुद्दामा गम्भीर र जिम्मेवार भएको, विशिष्ट संवेदनसिलता अंगालेको भन्न सकिने स्थिति देखिन आएन ।

            २७.   तसर्थ उपरोक्त विवेचित आधारहरूबाट वारदात समयमा वारदात स्थलमा नभएको भनी प्रतिवादीले लिएको जिकिर पुष्टि नभएको, प्रतिवादी उपरको किटानी जाहेरी, पीडितको वयान तथा वकपत्र, मौकाका व्यक्तिहरूको वकपत्र र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणको सार समेतका प्रमाणबाट प्रतिवादी स्वस्ती वरालले पीडितलाई जवर्जस्ती करणी गरेको कसूर प्रमाणित भैरहेको स्थितिमा शुरु र पुनरावेदन अदालतले सफाइ दिएको फैसला मिलेको देखिएन । अतः उक्त फैसलाहरू उल्टी भई प्रतिवादी स्वस्ती बराललाई जवर्जस्ती करणीको १ नंको कसूरमा ऐ ३ नं अनुसार कैद वर्ष ६ (छ) हुने र ऐ महलको १० नं अनुसार निज प्र. स्वस्ती वरालको आधा अंश समेत पीडित टंकी भन्ने टंकीकुमारीलाई दिलाई भराइ दिने ठहर्छ ।

            २८.   जवरजस्ती करणीको कसूर स्थापित भए पछि कसूरदार पीडकलाई कैद सजाय गर्ने र क्षतिपूर्ति स्वरुप पीडितलाई पीडकबाट निजको अंशहकको आधा भाग दिलाउने गरी फौजदारी एवं देवानी प्रकृतिको कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । विधायिकी भावना अनुसार कसूरदारलाई तत्काल कैद गरी फैसला कार्यान्वयन भै आएको पाइए पनि क्षतिपूर्ति स्वरुपको आधा अंश भाग दिलाउने व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वित हुने नगरेको भन्ने जन गुनासो रही आएको पाइन्छ । यसो हुनमा आधा अंश दिलाउने फैसला कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया नतोकिनु, अभियोग पत्रमा नै पीडकको अंशको सम्पत्तिको विवरण खुलाई रोक्को समेत माग राखि नआउनु, पीडकले आधा अंश भाग दिलाई पाउँ भनेर अदालतमा नआउनु यीनै मूख्य कारण रहेको भन्ने भनाई रहेको पाइएको छ ।

            २९.   अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्ने मूख्य जिम्मेवारी कानूनले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई सुम्पेको  छ । कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रचलित मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महल र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा भएका व्यवस्था नै प्रमूख छन् । दण्ड सजायको ४६ नं. र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ ख नं मा अंशियारहरूको बीचमा अंश छुट्याउने कार्यविधि व्यवस्थित भए पनि जवरजस्ती करणी मुद्दाको पीडकबाट पीडितलाई आधा अंश दिलाउने प्रस्ट प्रक्रिया व्यवस्थित भएको पाइदैन । अंश मुद्दाका अंशीले अंश छुट्याई लिने र जवरजस्ती करणी मुद्दाका पीडितले अंश छुट्याई लिने विषय एउटै प्रकृतिको होइन भन्ने अवधारणाले पनि यो अंश दिलाउने पक्ष ओझेलमा पर्न गएको पाइन्छ । तथापि उपर्युक्त कानूनी प्रक्रिया नभएको भन्ने मात्र कारणले कानूनन् आधा अंश दिलाउने गरी भएका फैसला कार्यान्वित नहुने अवस्थामा रहन सक्दैनन् । अदालत स्वयंले न्यायोचित प्रक्रिया अवलम्बन गरी फैसला हरहालतमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्छ । यो अदालतको अन्तर्निहित अधिकार को कुरा हो । पीडितलाई न्याय प्राप्तिको अनुभूति दिलाउनु अदालतको कर्तव्य र दायित्व पनि हो ।

            ३०.   वस्तुतः सरकार वादी भै दायर हुने जवरस्ती करणी मुद्दामा पीडितको हैसियत साक्षी सरह मात्र हुने कानूनी व्यवस्था छ ।  त्यसैले सामान्यतया पीडितलाई मुद्दाको परिणाम बारे जानकारी हुन सक्दैन, नत निजलाई जनाउ दिने परिपाटी नै छ । यसले गर्दा पीडित आधा अंश दिलाई पाउँ भनी अदालत समक्ष याचना गर्न आउने अवस्था नै हुँदैन । पीडितले अंश माग गरेन भनेर दोषारोपण गरी विधायिकी भावनानै निस्प्रयोजन हुने गरी दोषारोपण गर्नु न्यायोचित हुने पनि देखिदैन । मूलत न्याय प्राप्तिको सन्तुष्टि फैसलाले दिलाएको सार उपभोग गर्न पाए पछि मात्र प्राप्त हुन्छ । जुनसुकै प्रकृतिको मुद्दामा फैसलाले दिलाएको प्रतिफल न्यायको याचकलाई अदालत स्वयं सकृय भै कानूनन् दिलाउनु अदालतको मूल कर्तव्य हुन्छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अदालत कै हुन्छ ।

            ३१.   जवरजस्ती करणी मुद्दामा कानूनबमोजिम आधा अंश पीडकबाट दिलाउने विशेष दायित्व अभियोजन कर्ताको पनि हुन्छ । सरकारी वकिल सरकार वादी मुद्दाका मूल अभियन्ता (इन्जीनियर) हुन । मुद्दाको डिजाईन र सो को आधार कारण खुलाई मुद्दाको स्वरुप वा आकृति तयार गरी प्रतिफल दिलाउने मूख्य दायित्व उनकै हुन्छ । अभियोगपत्रमा दावी लिदा नै पीडकको अंशियार वा पारिवारिक स्थिति, चल अचल सम्पत्तिको विवरण एकिन गरी तायादतीको रुपमा खोली पेश गरी यो यती अमुक चल अचल सम्पत्तिबाट यति परिमाणको सम्पत्ति पीडकबाट पीडितलाई दिलाई दिने आधार र कारण खुलाई दावी लिनु सरकारी वकिलको विशेष कर्तव्य भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा सो अनुसार पीडकको अंशियारको स्थिति सम्पत्तिको विवरण तायदातीको रुपमा पेश गरी पीडकलाई दिलाउने गरी अभियोग दावी नलिई केवल जवरजस्ती करणीको १० नं. अनुसार आधा अंश दिलाई पाउँ भनेर गोश्वारा दावी लिएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतले पनि तदनुसार आधार र कारण खुलाई तत् सम्बन्धी प्रमाण संकलन गरी फैसला कार्यान्वयको अवस्थालाई आंकलन गरेको पाइदैन ।

३२.   तसर्थ माथि उल्लेख भए बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपी प्राप्त हुना साथै यसैबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरी पीडित टंकीकुमारीलाई फैसलाको परिणामको जनाउ दिई झिकाई रोहवरमा राखी प्रतिवादी प्रत्यर्थीलाई पनि झिकाई निजको पारिवारीक स्थिति, चल अचल सम्पत्ति विवरण यकिन गर्न अ.वं. १३९, १३३ नं. बमोजिम निजका अन्य अंशियारलाई बुझ्नु पर्ने भए वुझी खुलाई अंशको तायदाती विवरण लगायत दर्ता श्रेस्ता लगायत जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी प्रतिवादी स्वस्ती बरालको अंश यकिन गरी निजको अंश मध्ये आधा भाग पीडित टंकीकुमारीलाई अविलम्ब दिलाई दिनु भनी शुरु उदयपुर जिल्ला अदालतलाई सूचना दिनु । त्यस्तै अव उप्रान्त जवरजस्ती करणीको १० नं. को दावी लिदा अभियोगपत्रमा माथि उल्लेख भए बमोजिम पीडकको अंशियारको स्थिति चल अचल सम्पत्तिको विवरण लगायत आधार र कारण खुलाई पीडकको अंश रोक्का राख्ने माग सहितको दावी पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन मातहत सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई उचित निर्देशन दिनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई यसै मुद्दाबाट सूचना दिनु ।

३३.   साथै प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको ध्यान विशेषज्ञले दिएको राय तर्फ पनि आकर्षित भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीले पीडित टंकीकुमारी खड्काको शारिरिक परीक्षणको लागि जनस्वास्थ शाखा कटारी (हे.पो.) मा पठाएकोमा उक्त कार्यालयका नि. प्रमुख इशरायल राइनले पीडित टंकी खड्काको योनी परीक्षण गर्दा सुन्निएको रातो, साधारण च्यातिएको तर एभलष्क ले क्ष्लतभच गर्न नसकेको र सो भन्दा पहिला करणी नभएको लक्षण देखा परेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । निजलाई अदालतमा झिकाई वकपत्र गर्दा एभलष्क पीडितको योनी भित्र प्रवेश नगरेकोले औला आदीले कन्याई योनी सुन्नीएको रातो भएको र च्यातीएको हो र दाद आदी रोगले चिलाई कन्याउनु पर्ने अवस्था हुने र योनीको आसपासमा चिलाउने घाउ जस्तो थियो भनी वकपत्र गरेको पाइन्छ । इलाका प्रहरी कार्यालयले पीडितले शारीरिक परीक्षण गरी यथार्थ विवरण खुलाई पठाईदिनु भनी जनस्वास्थ शाखा कटारी (हे.पो.) मा लेखि पठाएकोमा साधारण हे.पो. कटारीका तत्कालीन नि.प्रमुख इशरायल राइनले पीडितको योनी मौकामा जाँच गर्दा वरिपरी दाद तथा चिलाउने रोग भएको भनी उल्लेख नगरेकोमा प्रतिवादीको बचावटको लागि मात्र पीडितको योनी वाहिर दाद आदि घाउ भै पीडितको योनी सुनिएको, रातो भएको तथा साधारण च्यातिएको भनी बकेको देखिन आउँछ । नि.प्रमुखको मौकाको राय र अदालत समक्ष भएको वकपत्रको अध्ययनबाट पीडितको योनी तथा शारीरिक परीक्षण गर्ने इलाका हे.पो.का तत्कालीन नि. प्रमुख इशरायल राईन स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशिल निकायमा काम गर्ने व्यक्ति भएकोले निजले आफ्नो पदिय दायित्व प्रति संवेदनशील भै कर्तव्य पालना गर्नुपर्नेमा सो नगरी लापरवाही तवरले कार्य गरेको देखिदा निजलाई विभागिय कारवाही गरी यस अदालतलाई जानकारी दिन र आइन्दा त्यसप्रकारको लापरवाही हुन नपाउने तर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सम्बन्धित अख्तियारवाला नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय एवं स्वास्थ्य सेवा विभागमा प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गरी पठाई दिनु । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु ।

 

तपसिल

 

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए अनुसार प्रतिवादी स्वस्ती बराललाई कैद बर्ष ६(छ) हुने ठहरी फैसला भएकाले निजलाई हुने ठहरेको कैद बर्ष ६(छ) को लगत कसी असूल गर्नु भनी शुरु उदयपुर जिल्ला अदालतमा लगत दिनु ......१

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादी स्वस्ती वरालको आधी अंश सर्वश्व गरी पीडित टंकी भन्ने टंककुमारी खड्काका  नाउँमा  दर्ता  गरी  दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखि पठाई दिनु ... २

जानकारीको लागि प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपी स्वास्थ्य मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र यस अदालतको अनुगमन महाशाखामा समेत पठाई दिनु ... ३

मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ............. ४

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी

 

 

इति संबत् २०६२ साल फाल्गुण  ८ गते रोज २ शुभम .....

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु