शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४२३२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: चैत्र अंक: १२

निर्णय नं. ४२३२    ने.का.प. २०४७          अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ९७६

आदेश भएको मिति : २०४७।१२।३ मा

निवेदक : जि.दाङ डरुवा गा.वि.स.वा.नं. ७ बस्ने शोभाकर रेग्मीको हकमा कविराज रेग्मी

विरुद्ध

विपक्षी : दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)   फैसला अन्तिम रुपमा रहिरहेको, कानुन बमोजिम भएको फैसला यथास्थितिमा रहेसम्म निवेदकलाई लागेको कैद जरिवाना सम्बन्धमा अन्यथा विचार गर्न मिल्ने स्थिति नरहेको, जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पुर्जीको बारेमा निवेदकबाट कुनै प्रतिकृया समेत नजनाइएको अवस्थामा निवेदकलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्ने निवेदन जिकिर सारगर्भित मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ७)

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर एवं निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।

२.    निवेदक र विपक्षी पिताम्बर बीच चलेको कुटपिट मुद्दामा जिल्ला अदालतको मिति २०३४।११।१० को फैसला अनुसार मलाई रु. ९।९६ जरिवाना र कैद वर्ष १।४।६ ठेकिएको, उक्त फैसला उपर तहगत पुनरावेदन गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट पनि २०४१।३।२९ मा सदर फैसला भयो । अदालतको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई दोहर्‍याई इन्साफ पाउँ भनी तत्कालीन विशेष जाहेरी विभागमा बिन्तिपत्र गरेकोमा सो विभाग विघटन भएको, अवस्थामा विपक्षीहरुको मिलेमतोबाट २०४७।८।२१ मा मलाई पक्राउ गरी कैद गरेकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । यस स्थितिमा मलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न मिल्ने होइन । अतः निवेदकलाई थुनाबाट छाडी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

४.    निवेदक र पिताम्बर बीच चलेको कुटपिट मुद्दामा यस अदालतको २०३४।११।१० को राप्ती अञ्चल अदालतको २०३५।१२।१५ को र मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३९।४।३२ को फैसलाबाट निवेदकलाई जरिवाना कैद भएकोमा स.अ.को ०४१।३।२९ को फैसलाले सदर कायम भई अन्तिम अवस्थामा रहेको मिसिलबाट देखिन्छ । यसबाट मुद्दा अन्तिम भइसकेकोले रु. ९।९६ जरिवाना र १।४।६ कैद वर्ष लगतमा कसिएको हुँदा असूल तहसिलको क्रममा डोर खटी गएको, डोरले पक्राउ गरी ल्याएकोमा जरिवाना तिर्न सक्दिन भनी निवेदकले कागज गरी दिएकोले निवेदक २०४८।१२।२७ मा छुटी जाने गरी २०४७।८।२१ मा कैदी पुर्जी दिई कानुन बमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला अदालतबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

५.    विपक्षी पिताम्बर न्यौपानेबाट लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

६.    नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा निवेदकको हकमा कविराज रेग्मीले लिनु भएको जिकिर र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

७.    निर्णयतर्फ हेर्दा, यसमा निवेदक शोभाकर रेग्मी र विपक्षी पिताम्बर न्यौपाने बीच कुटपिट मुद्दा चलेकोमा शुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको ०३४।११।१० को फैसला अनुसार निवेदकलाई कैद र जरिवाना हुने ठहर भएको, सो फैसला उपर परेको तहगत पुनरावेदनमा, निर्णय मनासिब ठहर गरी सर्वोच्च अदालत समेतबाट मिति २०४१।३।२९ मा निर्णय भइसकेको कुरामा विवाद देखिँदैन । अदालतको फैसला अनुसार कसिएको लगत असूल तहसीलको क्रममा निवेदकलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गरी ल्याइएको, आफूलाई लागेको रु. ।९।९६ पैसा जरिवाना समेत तिर्न बुझाउन नसक्ने भनी अदालत समक्ष कागज गरिदिएको अदालतबाट निजको हकमा भएको फैसला अन्तिम रुपमा रहिरहेको, कानुनबमोजिम भएको फैसला यथास्थितिमा रहेसम्म निवेदकलाई लागेको कैद जरिवाना सम्बन्धमा अन्यथा विचार गर्न मिल्ने स्थिति नरहेको, जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई ०४७।८।२१ मा दिइएको थुनुवा पुर्जीको बारेमा निवेदकबाट कुनै प्रतिकृया समेत नजनाइएको ती अवस्थामा निवेदकलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्ने निवेदन जिकिर सारगर्भित मान्न सकिएन । अतः तहगत अदालतको फैसला अनुसार निवेदक थुनामा रहे भएको देखिन आएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४७ साल चैत्र ३ गते रोज शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु