शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७४२३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: मंसिर अंक:

निर्णय नं.७४२३           ने.का.प.२०६१               अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायधीश श्री अनुपराज शर्मा

सम्वत २०६० सालको रिट नं. २९४३

आदेश मितिः २०६१।३।८।३

 

विषयःउत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः कर्मचारी संचयकोषको प्रशासक पदवाट अवकास दिइएको का.जि. सितापाइला गा.वि.स.वडा नं. १ वस्ने वर्ष ३८ को राजेश राजकर्णिकार

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरवार समेत

 

§  आफूखुशीको सिद्धान्त (Doctrine of pleasure) आफूखुशी जे मन लाग्यो सो गर्न सकिन्छ भन्ने पक्कै पनि होइन । तर आफूखुशी कसरी र कुन रुपमा प्रयोग भएको छ र गरिएको छ, त्यो ठोस र वस्तुनिष्ट रुपमा पुष्टि हुनु पनि पर्दछ । यदि स्वेच्छाचारी, निरकुश एवं आत्मनिष्ट  रुपमा खुशीको प्रयोग गरी कसैलाई गम्भीर रुपमा शिकार वा पीडित वनाइएको छ भन्ने त्यस स्थितिमा आफूखुशीको सिद्धान्त लागू हुन नसक्ने ।

§  वस्तुनिष्ट र विशिष्ट अवस्थाको वारेमा अदालत सन्तुष्ट भएमा आफूखुशीको सिद्धान्तको प्रयोगलाई अदालतले वैधता दिन सक्ने ।

§  एउटा नीति र मापदण्ड वनाई त्यसको आधारमा भएको नियुक्ति र अवकाशको निर्णयलाई निवेदकले भने जस्तो गैरकानूनी, भेदभावपूर्ण वा स्वेच्छाचारी भन्न नमिल्ने ।

§  निवेदक आफू समेत कार्यकारी प्रमुखको छनौट प्रक्रियामा सामेल भई आफू कार्यरत कर्मचारी संचयकोषलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र आफू सो पक्रियाको स्वभाविक अन्त्यवाट निष्कने निष्कर्षवाट वहिरिएको कुरालाई रिट निवेदनमा उल्लेख नगरी आफू प्रतिष्पर्धामा छनौट नभएपछि २०५८।१।२० को श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार ५ वर्ष प्रशासक पदमा कायम रहन पाउनु पर्ने भनी दावी लिएकोवाट सफा हात एवं शुद्ध हृदय लिई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको नपाइने ।

§  आफू कार्यरत रहेको प्रशासक पदमा समेत नयाँ नियुक्ति हुदैछ भन्ने कुरा २०५९।९।२३ को गोरखापत्रवाटै स्पष्ट देखिएको एवं श्री ५ को सरकारको तत्सम्वन्धी निर्णयलाई निवेदकले मौकैमा आपत्ति जनाएको अवस्था नभएको र श्री ५ को सरकारको नीतिगत निर्णयलाई हाल पनि अस्वीकार गरेको स्थिति नदेखिदा निवेदकले व्यवहारत: नया नियुक्तिपूर्वका सम्पूर्ण कुराहरुलाई स्वीकार गरेको हुँदा सो आधार समेतवाट निवेदकलाई अदालतले मद्दत गर्न नसक्ने।

 

निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री वद्रिवहादुर कार्की, श्री रामकुमार श्रेष्ठ

विपक्षीतर्फवाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाश वस्ती, श्री हरि अर्याल, श्री शुम्भु थापा र श्री अग्नी खरेल

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः

            २.    मैले चार्टड एकाउन्टेन्सी डिग्री प्राप्त गरी सोही विषयसंग सम्वन्धित क्षेत्रमा पेशा गरी आएकोमा २०५२।९।९ मा कर्मचारी संचयकोषको तह १० को चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट पदमा सेवा प्रवेश गरेको थिएँ । २०५६।१०।२५ देखि कोषको निमित्त प्रशासक भई काम गरीरहेकै अवस्थामा २०५८।१।२० को निर्णयानुसार सो कोषको प्रशासक पदमा कर्मचारी संचयकोष  ऐन, २०१९ को दफा ६ क को उपदफा (१) वमोजिम मलाई नियुक्ति गरीयो । कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ६क को उपदफा (१) मा प्रशासक पदको व्यवस्था भई सोही दफाको उपदफा (२) मा सो पदको पदावधि ५ वर्षको हुने प्रावधान रहेको छ र मैले नियुक्त भएका मितिले ५ वर्ष सम्म सो पदमा रही काम गर्न पाउने कानूनी हक रहेको छ । यसरी सो पदमा नियुक्त भई कार्यरत रहिरहेकै अवस्थामा मलाई कुनै पूर्व सूचना समेत नदिई हठात श्री ५ को सरकार         (मं.प.) को मिति २०६०।५।११ को निर्णयानुसार तपाईलाई कर्मचारी संचयकोषको प्रशासक पदवाट कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ वमोजिम अवकाश दिईएको भन्ने व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयवाट प्रेषित २०६०।५।११ को पत्र मलाई   वुझाइयो । मलाई अवकाश दिने निर्णयको प्रतिलिपि पाउन अनुरोध गर्दा निवेदन सम्म लिन इन्कार गरीयो । यसै गरी सोही मिति २०६०।५।११ को निर्णयानुसार कर्मचारी संचयकोषको प्रशासक पदमा विपक्षी शशी विक्रम राणालाई नियुक्ति समेत गरिएको   छ । मलाई प्रशासक पदमा अवकाश दिने र विपक्षी शशी विक्रम राणालाई सो पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ११(१), १२(२) (ङ) र १७ द्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक हक एवं कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ६क को उपदफा (१) द्वारा विनिश्चित कानूनी हक समेत कुण्ठित भएकोले अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको अभावमा संविधानको धारा २३ र ८८(२) अनुसार यस अदालतमा निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

            ३.    कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ६क को उपदफा (१) अनुसार म निवेदक कर्मचारी संचयकोषको प्रशासक पदमा नियुक्त भई सेवारत रही आएको अवस्थामा सोही ऐनले तोकेको ५ वर्षको पदावधि वाँकी छँदै मलाई अवकाश दिन र विपक्षी शशी विक्रम राणालाई सो पदमा नियुक्त गर्न मिल्दैन । के कस्तो निर्णयले मलाई हटाइएको हो, सो निर्णयको जानकारी मलाई दिइएको छैन र अवकाश पत्रमा समेत कानूनसंगत आधार र कारण उल्लेख गरिएको छैन । कुनै अभिव्यक्त कारण विना नै मलाई अवकाश दिइएको विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णय पूर्णतः कानून प्रतिकूल र स्वेच्छाचारी रहेकोछ । पदमा कार्यरत पदाधिकारीलाई सो पदवाट हटाउदा अपनाउनु पर्ने आधारभुत र यथोचित विधि प्रक्रियाको पालना विपक्षीहरुवाट भएको छैन । पदावधि निश्चित भएको पदमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई पदावधि वाँकी छदैको अवस्थामा त्यस्ता अवकाश दिने निर्णय यस अदालतवाट वदर भएका (ने.का.प. २०५३, अंक १२, पृष्ठ ८११ समेत) छन् । कुनै आधार र कारण नै उल्लेख नगरी पदवाट अवकाश दिने निर्णय स्वेच्छाचारी र मनोगत भई वदर हुने भन्ने सिद्धान्त समेत (ने.का.प.२०५१, अंक ३, पृष्ठ १४३, ने.का.प.२०५१, अंक १०, पृष्ठ ७४४, ने.का.प.२०५२, अंक ५, पृष्ठ ४१४) यस अदालतवाट प्रतिपादित भइरहेका छन् । संविधानको धारा ९६ वमोजिम यस अदालतले प्रतिपादित नजिर विपक्षीहरुले मान्नु पर्ने कर्तव्य हुँदाहुदै उक्त नजिरहरुको विपरीत हुने गरी निर्णय गरिएको छ । विपक्षी शशी विक्रम दशौ तहमा कार्यरत व्यक्तिहरु मध्ये सवै भन्दा कनिष्ठ समेत हुनुहुन्छ । कानूनमा श्री ५ को सरकारको इच्छा भन्ने शव्दावली रहे पनि ५ वर्षको अवधि व्यतित भएपछि फेरी पनि पुनर्नियुक्ति गर्ने इच्छा अभिव्यक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो तर ५ वर्षको अवधि भित्रै कुनैपनि समयमा श्री ५ को सरकारले सेवारत पदाधिकारीलाई अवकाश दिने इच्छा व्यक्त गर्न सक्ने भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन । पदको हक वा सम्पत्तिको हकवाट वंचित गर्दा अथवा कुनैपनि अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा प्रतिवाद वा सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको अवधारणा हो तर प्रस्तुत विवादमा सोे सिद्धान्तको पालन गरिएको  छैन ।

            ४.    अतः प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६०।५।११ मा निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय र प्र्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयले प्रेषित गरेको २०६०।५।१५ को अवकासपत्र तथा विपक्षी शशी विक्रम राणालाई नियुक्त गर्ने विपक्षी मन्त्रिपरिषदको २०६०।५।११ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा प्रदान गरिएको नियुक्ति पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पूर्ववत कर्मचारी संचयकोषको प्रशासक पदमा निवेदकलाई पुनर्वहाली गरी कानून वमोजिम पाउनु पर्ने तलव भत्ता समेत प्रदान गर्नु भन्ने परमादेश विपक्षीहरुको नाममा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ५.    विपक्षीहरुवाट १५ दिन भित्र लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु र अन्तरिम आदेश जारी गरीरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत विवादित प्रश्नको निरोपण शीघ्र हुनुपर्ने देखिंदा अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको आदेश ।

            ६.    कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा ६क को उपदफा (२) मा कोषको प्रशासक नियुक्त गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा रहेको  छ । २०६०।५।११ को श्री ५ को सरकार ( मं.प.) ले कोषको प्रशासकमा ५ वर्षको लागि शशि विक्रम राणालाई नियुक्त गरेको र राजेश राजकर्णिकारलाई अवकास दिएको २०६०।५।१५ को अर्थ मन्त्रालयको पत्र कोषमा दाखिल भई सोही मितिवाटै नवनियुक्त प्रशासकको कार्यभार सम्हाल्नु भएको र सोही मितिवाटै अवकाश पाउनु भएका निवेदक कोषमा हाजिर हुनु भएको छैन । कोषको प्रशासकमा आफू नियुक्ति भएको मितिले ५ वर्ष रहन पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर कानूनसम्मत छैन । ऐनको संशोधित दफा ६क ले प्रशासकको पद निरपेक्षरुपमा ५ वर्ष मानेको नभई ५ वर्षसम्म हो , निवेदकलाई २०५८।१।२० मा गरिएको नियुक्ति निर्णयमा कुनै पदावधि तोकिएको नभै ऐनको दफा ६क को उपदफा १ वमोजिम प्रशासक पदमा नियुक्ति गरिएको हो । दफा ६क को उपदफा (२) मा ५ वर्ष सम्म भन्ने अवधि उल्लेख हुनुको साथ साथै श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसार भनी दुवै अनिवार्यता पालन हुनुपर्ने प्रावधान रहेका छन् । नवनियुक्त प्रशासकलाई भने ५ वर्ष पदावधि हुने कुरा नियुक्ति पत्रमै उल्लेख छ । ऐनको मुद्रण दोष वा त्रुटीको फाइदा निवेदकले उठाउन पाउने होइन । तीन महले, नेपाल राजपत्र, २०५३ साल मै प्रकाशित पुरक खण्ड र मूलतः लालमोहर लागेको प्रतिलिपिको प्रतिकूल २०५६ सालमा प्रकाशित नेपाल ऐन संग्रह खण्ड ३(ख) मा गलतढंगले प्रकाशित भएकै आधारमा नत त्यसले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ नत त्यस्तो प्रकाशनलाई आधिकारिक मान्न मिल्छ । यस भन्दा अगाडि रमेश चन्द्र पौडेललाई २ वर्षको पदावधि तोकी प्रशासक पदमा नियुक्ति गरी २ वर्ष नपुग्दै आफ्नो साविक दरवन्दीमै फिर्ता पठाइएकोवाट पनि यस्को प्रयोग भइरहेको पुष्टि हुन्छ । निवेदकले कोषको ऐनको विशेष संरचनालाई ध्यानै नदिई आकर्षित नहुने नजिरहरुको उल्लेख गर्नुृ भएकोले खण्डनको आवश्यकता छैन । कोषले उहाँलाई नियुक्त गरेको वा अवकाश दिएको केही नहुँदा कोषलाई विपक्षी वनाउनु पर्ने पनि होइन । कानूनी हक नै नभएको कुरामा र कुनै मौलिक हक हनन् नभएको स्थितिमा दायर हुन आएको रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको कर्मचारी सचयकोषको लिखित जवाफ ।

            ७.    प्रशासन यन्त्रलाई चुस्त, सक्षम, र मितव्ययी वनाई सुशासन कायम गर्न प्रचलित कानून वमोजिम संगठित विभिन्न संस्थाहरुमा श्री ५ को सरकारवाट गरिने नियुक्तीलाई वढी प्रभावकारी , पारदर्शी र नतिजामुखी वनाउनलाई श्री ५ को सरकार ( मं.प.) को मिति २०५९।८।२ को निर्णयवाट विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान तथा अन्य निकायहरुमा नियुक्ति गर्दा अपनाउनु पर्ने आधार तथा मापदण्ड तोकी त्यस्ता संस्थानहरुको अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुखको पदमा मनोनयन वा नियुक्ति गर्नका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको संयोजकत्वमा श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव र संस्थानसंग सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिव रहेको समितिले ३ जनाको नाम सिफारिश गर्ने र सो वमोजिम सिफारिश भई आएका व्यक्तिहरु मध्येवाट १ जनाको नाम चयन गरी नियुक्तिका लागि सम्वन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यविधि तोकिएकोमा श्री ५ को सरकार. (मं.प.) वाट मिति २०५८।८।२३ मा अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुखको पदमा मनोनयन वा नियुक्त गर्न संस्थासंग सम्वन्धित मन्त्रालयले आवश्यक योग्यता र अनुभव समेत उल्लेख गरी विज्ञापन गर्ने र प्राप्त निवेदन एवं वैयक्तिक विवरण समेतका आधारमा रिक्त १ पदका लागि वढीमा ५ जना योग्य व्यक्तिको नाम, चयन गरी समिति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय भएको, सो सूचना वमोजिम अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका ८ वटा संस्थानहरुको कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयवाट मिति २०५९।९।२३ मा योग्यता पुगेका सम्वन्धित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा इच्छुक नेपाली नागरिकहरुवाट व्यक्तिगत विवरण सहित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी २०५९।१०।१० भित्र आवेदन आईपुग्ने गरी सूचना प्रकाशन भएको, सो सूचनाअनुसार व्यक्तिगत विवरण र  शैक्षिक  योग्यताको  प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी आवेदन  गरेको, सम्वन्धित संस्थाका कर्मचारी र अन्य इच्छुक योग्य नागरिकहरुको आवेदन उपर छानविन गरी सिफारिश गर्न सम्मानित लोकसेवा आयोगका सदस्य डा. भीमदेव भट्टको संयोजकत्वमा श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ मन्त्रालयको सचिव रहेको समितिको वैठक मिति २०६०।५।५ मा वसी कर्मचारी संचय कोष लगायत अन्य ७ संस्थान (राष्ट्रिय विमा संस्थान वाहेक) मा ५।५ जना व्यक्तिहरुको शैक्षिक योग्यता, तालिम, कार्य अनुभव, कुल सेवा अवधिको अनुभव, सम्वन्धित क्षेत्रको अनुभव, आवेदित संस्थाको अनुभव र विशेष योग्यता ( कार्य क्षमता) लाई विभिन्न अंकभार प्रदान गरी सोही आधारमा योग्यताक्रममा माथि रहेका ३।३ जना व्यक्तिहरुको नाम सिफारिश गर्ने निर्णय भएको र यसै सिफारिशको आधारमा योग्यताक्रमको पहिलो स्थानमा परेका व्यक्तिलाई सम्वन्धित संस्थाको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति दिन तथा हाल कार्यरत केहीलाई अवकाश दिन अर्थ मन्त्रालयवाट २०६०।५।१० मा श्री ५ को सरकार( मं.प.) समक्ष प्रस्ताव पेश भई कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ वमोजिम कर्मचारी संचयकोषको कार्यकारी प्रमुख ( प्रशासक)को हकमा योग्यताक्रमको पहिलो स्थानमा रहनुभएका कर्मचारी संचयकोषका दशौ तहका अधिकृत श्री शशी विक्रम राणालाई ५ वर्षको लागि प्रशासक पदमा नियुक्त गरी हालका प्रशासक श्री राजेश राजकर्णिकारलाई अवकाश दिने मिति २०६०।५।११ मा निर्णय भएको हो । उपरोक्त कार्यविधिअनुसार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न ७ संगठित संस्थानहरुको कार्यकारी प्रमुख पदमा श्री ५ को सरकार ( मं.प.) को २०६०।५।११ को निर्णयअनुसार नियुक्त गरिएको र कर्मचारी संचयकोष , विमा समिति, धितोपत्र वोर्ड  र निक्षेप वीमा तथा कर्जा सुरक्षण निगमका यस अघि कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्त हुनुभएका व्यक्तिहरुलाई अवकाश दिने निर्णय भएको हो । यसरी कानूनसम्मत ढंगवाट सार्वजनिक संस्थानहरुमा अधिकारप्राप्त निकायवाट भएको निर्णयलाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ६ क को उपदफा (२) मा कर्मचारी संचयकोषको प्रशासकको कार्य अवधि ५ वर्ष सम्म हुने र निज श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसार आफ्नो पदमा वहाल रहने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । रिट निवेदक उपर वदनीयत राखी श्री ५ को सरकारले प्रशासक पदवाट अवकाश दिएको होइन । असल नियत  र व्यवस्थितरुपमा गरिएको नियुक्तिलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । विधायिकाले नै कर्मचारी संचयकोष ऐनमा प्रशासकको नियुक्ति गर्न र निजलाई श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसार सो पदमा वहाल राख्न अधिकार दिएको छ । मुलुकी प्रशासन संचालन गर्दा कार्यपालिकाले आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । खुशीको सिद्धान्त  (Doctrine of pleasure) अनुसार पनि श्री ५ को सरकारले उचित व्यक्ति उचित संस्थामा भएको महशुश नगरेमा जुनसुकै वखत पनि अवकाश दिई सो पदमा अन्य संक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सक्छ । श्री ५ को सरकारले नीतिगत निर्णयका आधारमा विभिन्न संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्ने विषय नीतिगत भएको, यस्तो विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र यस्तो नीतिगत निर्णय गर्दा असर पर्ने पक्षलाई सुनुवाईको मौका दिन अनिवार्य छैन । रिट निवेदक कर्मचारी संचयकोषको स्थायी कर्मचारी रहेको र निजलाई साविकमा निजको पदाधिकार कायमै राखी कोषको प्रशासक पदमा नियुक्ति गरिएको र हाल निजलाई साविक पदाधिकारवाट हटाएको नभई प्रशासक पदवाट मात्र हटाइएको अवस्था हुँदा निजको नोकरीमा असर पार्ने काम समेत नभएकोले रिट निवदेन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ र सोही व्यहोरा मिलानको श्री ५ को सरकार ( मन्त्रिपरिषद) को छुट्टै लिखित जवाफ ।

            ८.    प्रस्तुत विवादमा २०५६ सालमा प्रकाशित ऐन संग्रह खण्ड ३(ख) मा समावेश ऐनको दफा ६ क (२) मा उपदफा (१) वमोजिम नियुक्त प्रशासकको कार्यावधि ५ वर्षको हुनेछ  र निज श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसार आफ्नो पदमा वहाल रहनेछ  भनी मुद्रित भएको तर २०५३।९।१७ को नेपाल राजपत्र र २०५३ सालको ऐन संग्रहको पूरक खण्डमा कार्यावधि ५ वर्ष सम्म भनी अन्य अंश ऐनमा भए जस्तै समान रहेको छ । नेपाल राजपत्रमा ५ वर्ष सम्म भन्ने उल्लेख भएको र कानून , न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले राजपत्रमा उल्लेख भए वमोजिम सच्याएर पुनः प्रकाशन गर्न पत्राचार गरेको अवस्थावाट पदावधि ५ वर्षको नभै ५ वर्ष सम्म भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ५ वर्ष सम्म भन्नाले समयावधि ५ वर्ष नाघ्न नसक्ने र सो अवधि भित्रको कुनैपनि दिनलाई जनाउने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । सो दफामा रहेको दोश्रो वाक्याँश समेत मिलाई हेर्ने हो भने कोषको प्रशासकको अधिकतम कार्यावधि ५ वर्ष सम्म हो र यो अवधि वीचको कुनैपनि पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसार रहने वा समाप्त हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट र सोझो अर्थ निस्कन्छ । निवेदकको मागअनुसार निजको पदावधि ५ वर्षकै हो भन्ने मान्ने हो भने पनि श्री ५ को ईच्छाअनुसार भन्ने शब्द निरर्थक र निष्प्रयोजित हुने र कानूनको व्याख्या गर्दा ऐनका समस्त शव्दहरुको अध्ययन गरी प्रत्येक शव्दलाई उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने भन्ने व्याख्याको सिद्धान्त पराजित हुन पुग्दछ । अर्कोेतर्फ ऐनमा प्रयुक्त ५ वर्ष सम्म र इच्छाअनुसार भन्ने शव्दहरु साविकको ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई संशोधनको माध्यमद्वारा परिवर्तन भएको अवस्था छ । पदावधिका सम्वन्धमा निवेदकले पेश गरेका नजिरहरु प्रस्तुत विवाद र पदावधि सम्वन्धी ऐनको संरचनासंग मेल खाँदैनन् । ५ वर्ष सम्मको कानूनी व्यवस्थावाट निवेदकको हक निर्विवाद नभई विवादास्पद देखिएकोले त्यस्तो हक रिट क्षेत्रवाट प्रचलन गर्न मिल्दैन । मूलतः २०५९।९।२३ को गोरखापत्रमा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी संचयकोष समेतका कार्यकारी पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता सूची वनाउन दरखास्त आव्हान भए उपर समयमै चुनौती नदिई निवेदक समेतले आपैm छनोट हुन भनी कोषको प्रशासक पदको लागि आवेदन गर्नु भएको थियो । निवेदक समेतका प्रतिस्पर्धीहरुको बिवरणको मूल्याङ्कन हुँदा निज योग्यतम हुन सक्नु भएन । संचयकोषमा मात्र नभई अन्य संस्थामा पनि यही आधारमा नियुक्ति भयो । त्यस्तो मूल्याङ्कन प्रति निवेदकको चुनौती छैन । यसरी आफ्नो भनिएको हक परित्याग गरी आफूलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्न आए पछि मात्र दायर भएको रिट निवेदन अनुचित विलम्वयुक्त समेत छ । यति मात्र नभई निज आफ्नो पदावधि वाँकी छ भन्न विवन्धित समेत हुनु हुन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण तथ्य लोप गरी दायर हुन आएको रिट निवेदनमा सफा र शुद्ध हातको सर्वथा अभाव छ । रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले सफा र शुद्ध हात लिई प्रवेश गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई ने.का.प.२०१७ पृष्ठ ७७ समेतमा प्रकाशित सिद्धान्तमा यस अदालतले स्वीकार गरेको छ । अतः कानूनी हक विहिन, अनुचित विलम्वयुक्त, सफा र शुद्ध हात नलिई गलत भावभूमिमा आधारित भई दायर गरिएको र कानूनसम्मत निर्णयलाई गलत तथ्यमा आधारित भै चुनौती दिईएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शशी विक्रम राणाको लिखित जवाफ । 

            ९.    नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री वद्रिवहादुर कार्की र श्री रामकुमार श्रेष्ठले निवेदकको नियुक्ति कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ ( संशोधन सहित) को दफा ६क को उपदफा (१) वमोजिम प्रशासक पदमा २०५८।१।२० को श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार भएकोले र ऐनमा रहेको संरचनावाट ५ वर्ष सम्म रही काम गर्न पाउने अधिकार निवेदकलाई प्राप्त छ । सो ५ वर्षको अवधि समाप्त नहुदै निवेदकलाई जानकारी नै नदिई २०६०।५।११ को निर्णयानुसार सो पदवाट अवकाश दिई विपक्षी शशी विक्रम राणालाई नियुक्ति गरिएको कानून विपरीत र वदनियतपूर्ण छ । ऐनले पदावधि किटान गरिसकेको अवस्थामा सो अवधि व्यतित नहुदै स्पष्ट कारण र आधार विना निवदेकलाई अवकाश दिइएको छ । कानूनले स्पष्टरुपमा पदावधि तोकेको अवस्थामा सो अवधि व्यतित नहुदै पदवाट हटाउन नमिल्ने भनी यस अदालतवाट ने.का.प.२०५३, अंक ११, पृष्ठ ७६४, ने.का.प. २०५३, अंक १२ पृष्ठ ८११, ने.का.प.२०५४, अंक १, पृष्ठ ७८, ने.का.प.२०५९, अंक १२, पृष्ठ १ समेतमा सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको अवस्था छ । श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसार हटाउदा पनि हटाउनु पर्नाको आधार र कारण स्पष्ट, मनासीव, भेदभावविहिन र पूर्वाग्रहरहित हुनु पर्दछ । निवेदक कार्यरत रहेको संस्थान समेतका अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका केही वित्तीय संस्थाहरुका कार्यकारी प्रमुखहरु नियुक्तिका लागि योग्यताको सूची तयार गर्ने भनी सूचना प्रकाशित भएकोले निवेदकले आफू समेत भविष्यमा हुने नियुक्तिको लागि योग्य भएको भनी आफ्नो वैयक्तिक विवरण पठाएको कुरालाई आधार वनाई कार्यरत पद परित्याग गरेको मान्न मिल्दैन । सूचनाले रिक्त पदको नियुक्ति गर्ने कुरालाई औल्याएको छ तर कार्यरत रहिरहेकाको निरन्तरतालाई तोड्ने भनेको छैन । नीतिगत निर्णयको आधारमा हटाइएको भन्नलाई पनि अवकाश पत्रमा त्यस्तो कुरा उल्लेख भएको पनि छैन । श्री ५ को सरकारले कुनै पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई आफ्नो इच्छाअनुसार हटाउन पनि निश्चित मापदण्ड र प्रक्रियाका आधारमा मात्र हटाउन सकिने र आफूखुसीको सिद्धान्त (Doctrine of pleasure) कस्तो अवस्थामा लागू हुने भनी यस अदालतवाट कृष्णप्रसाद लंसाल, वावुराम पौडेल र वद्रीकुमार वस्नेतको अवकाश वदर सम्वन्धी रिटमा क्रमशः ने.का.प.स्वर्ण जन्मोत्सव विशेषाङ्क (२०५२), पृष्ठ १३८, ने.का.प.२०५१, अंक ३, पृष्ठ १४३ र ने.का.प.२०५१, अंक १०, पृष्ठ ७४४ मा व्याख्या भएको अवस्था छ । उक्त सिद्धान्त समेतको विपरीत हुने गरी निवेदकलाई अवकाश दिइएको  छ । तसर्थ निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको र निज कार्यरत पदमा विपक्षी शशी विक्रम राणालाई नियुक्ति गर्ने गरेको श्री ५ को सरकार ( मं.प.) को निर्णय र सो वमोजिमको काम कारवाही कानून विपरीत, वदनीयत एवं भेदभावपूर्ण , यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी साविक कै पदमा वहाल गराउने परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १०.    विपक्षी श्री ५ को सरकार तर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, विपक्षी कर्मचारी संचयकोष तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती र विपक्षी शशी विक्रम राणाको तर्फवाट विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा, विद्वान अधिवक्तात्रय श्री श्रीहरि अर्याल, श्री शम्भु थापा र श्री अग्नी खरेलले श्री ५ को सरकारले श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संस्थानहरुका कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्षमा नियुक्तिको लागि सक्षम र योग्यगत व्यक्तिहरुवाट संस्थाका अध्यक्ष एवं कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्दै जाने भन्ने निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी संचयकोष समेतका ८ वटा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्तिको लागि योग्यताको सूची तयार गर्न सूचना प्रकाशित भई निवेदक समेतले आफ्नो वैयक्तिक विवरण पठाई शैक्षिक योग्यता, पेशागत अनुभव, सम्वन्धित क्षेत्रको दक्षता समेतका आधारमा छनोट हुँदा निवेदक योग्यतम नठहरिएकोले निजलाई सो पदवाट अवकाश दिई योग्यतम ठहरिएका शशी विक्रम राणालाई प्रशासकको पदमा नियुक्त गरिएको हो । हाल नियुक्त प्रशासक निवेदक भन्दा वरिष्ठ र वढी अनुभवी समेत भएकोले तोकिएको मापदण्डका आधारमा वढी अंक प्राप्त गरी नियुक्तिको लागि छनौट हुनु भएको हो । निवेदकलाई सो पदमा हटाउने प्रयोजनको लागि त्यस्तो निर्णय लागू भएको नभई श्री ५ को सरकारको समष्टीगत नीति अन्तर्गत निवेदक नपर्नु भएको हो । भेदभाव, वदनीयत, पूर्वाग्रह वा अन्य उनाउ प्रयोजन केही छैन । निवेदकले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको लागि गरिएका आफू अवकाश हुनु भन्दा अगाडिका सम्पूर्ण काम कारवाही र निर्णयलाई स्वीकार गरी आफू समेत सो प्रक्रियामा सामेल हुनु भएको छ । आफू अनुकूलको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने र प्रतिकूलको निर्णयलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९को दफा ६क(२) मा नियुक्त प्रशासकको कार्यावधि ५ वर्ष सम्म हुनेछ  र निज श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसार आफ्नो पदमा वहाल रहने भन्ने उल्लेख भएको र निजको नियुक्तिमा अवधि किटान नगरिएकोले निजको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छा वमोजिम हुने प्रष्ट छ । २०५६ सालमा मुद्रित ऐन संग्रह खण्ड ३(ख) मा समाविष्ट कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ६(क) (२) मा प्रशासकको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ  भनी गलत रुपमा उल्लेख भएको कारणले निवेदकले आफ्नो कार्यावधि ५ वर्ष नै हो भन्न मिल्दैन । नेपाल राजपत्र र २०५३ सालको पूरक खण्डमा ५ वर्ष सम्म भनी उल्लेख भएवाट निवेदन दावीलाई समर्थन गर्ने अवस्था छैन । कर्मचारी संचयकोष ऐनमा उल्लिखित पदावधि सम्वन्धी व्यवस्था अन्य ऐनको व्यवस्था संग समरुप छैन । त्यसैले निवेदकद्वारा उठाइएका नजिरहरु प्रस्तुत विवादका शन्दर्भमा हुवहु मिल्दैनन र आकर्षिक हुदैनन । श्री ५ को सरकारले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको लागि योग्यताको सूची तैयार गर्न वैयक्तिक विवरण माग गरेकोमा आफूले समेत वैयक्तिक विवरण पठाई छनौट प्रक्रियामा सामेल भई असफल भएको व्यहोरा रिट निवेदनमा उल्लेख नगरेकोले सफा हात र शुद्ध हृदय लिई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको छैन । प्रस्तुत विवादमा पदावधि सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था स्पष्ट भएकोले व्याख्याको जरुरत छैन । स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुदैन । अभियोग लगाएको अवस्था भएमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू हुन सक्छ तर यस विवादमा कुनै अभियोग लगाई पदवाट हटाइएको छैन । ऐनमा रहेको कानूनी व्यवस्थाले नै खुसीको सिद्धान्तलाई ग्रहण गरेको छ । निवेदकको आचरणले समर्पणको सिद्धान्तलाई आकर्षित हुने अवस्था सृजना गराएको छ । प्रस्तुत विवादमा नीतिगत प्रश्न उपस्थित छ, नीतिगत प्रश्नमा अदालत प्रवेश गर्नु हुदैन । श्री ५ को सरकारको योग्य व्यक्ति संस्थानको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ती गर्ने सार्वजनिक नीति राम्रो र असल छ । यस्तो नीतिलाई अदालतले प्रवद्र्धन गर्ने तर्फ प्राथमिकता दिनु पर्दछ । श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसारको अवधि सम्म पदमा रहने व्यवस्था भएकोमा रिट जारी गर्न नमिल्ने भनी यस अदालतवाट डा. पुष्पराज राज कर्णिकार (२०५२ सालको रिट नं २४९४ नि.मि.०५६।४।२८) ,माधवराज शर्मा (२०५५ सालको रिट नं. ३३२८, HYPERLINK "mailto:lg मि. २०५६।६।१८) नि.मि.२०५६।६।१८), लवकुमार थापा (२०५७ सालको रिट न. १७८ नि.मि.२०५८।५।२१), राजेश्वरप्रसाद शर्मा (२०४८ सालको रिट नं. १६३८ नि.मि. २०५७।९।२६), नगेन्द्र थापा (२०५५ सालको रिट नं. ३४१८ नि.मि. २०५७।१।२०) समेतका रिट निवेदनमा व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । तसर्थ रिट जारी हुने अवस्था विद्यमान नहुँदा खारेज हुनुपर्छ भनी वहश प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ११.    उपरोक्तानुसारको वहश वुँदा, निवेदकको निवेदन जिकिर, विपक्षीहरुको लिखित जवाफ कथन , यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु र सम्वन्धित निर्णय एवं काम कारवाही समेतका सम्वद्ध कागजात सहितको सक्कल मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवदेकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने, नमिल्ने सम्वन्धमा निर्णय हुनुपर्ने देखियो ।

            १२.   यसमा निवेदक श्री ५ को सरकारको ०५८।१।२० को निर्णयानुसार दफा ६क को उपदफा (१) वमोजिम सो कोषको प्रशासक पदमा नियुक्त भई कार्यरत रहिरहेको अवस्थामा ऐनले तोकेको पदावधि समाप्त नहुदै श्री ५ को सरकारको २०६०।५।११ को निर्णयानुसार सो पदबाट निवेदकलाई अवकाश दिई सो पदमा विपक्षी शशी विक्रम राणालाई नियुक्त गर्ने गरिएका निर्णय एवं काम कारवाही कानून विपरीत र यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकलाई साविककै पदमा वहाल गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर र श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थानहरुका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको लागि वैयक्तिक विवरण माग गरी योग्यताको सूची तयार गरी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको संयोजकत्वमा श्री ५ को सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव र संस्थासंग सम्वद्ध मन्त्रालयको सचिव सदस्य भएको समितिले गरेको सिफारिशअनुसार योग्यतम व्यक्तिलाई सो कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्ति गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको नीतिगत निर्णयअनुसार निवेदक समेत सो प्रक्रियामा सामेल भई मूल्याङ्कन हुँदा अंक कम भई योग्यतम व्यक्तिको रुपमा सिफारिश नभएको , निजलाई अवधि तोकी नियुक्ति नदिइको र ऐनको पदावधि सम्वन्धी व्यवस्थाअनुसार श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म मात्र निज पदमा वहाल रहन सक्ने भएकोले निजलाई कर्मचारी संचयकोषको प्रशासक पदवाट अवकाश दिई उक्त पदमा माथि उल्लेखित प्रक्रियाको मूल्याङ्कनमा सवै भन्दा वढी अंक प्राप्त गर्ने शशी विक्रम राणालाई नियुक्त गरिएको अवस्था भई निवेदकको अवकाश तथा शशी विक्रम राणाको नियुक्ति कानूनसम्मत हुँदा रिट खारेज हुनुपर्ने भन्ने मुख्य लिखित जवाफ कथन रहेको देखिन्छ ।

            १३.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यत : पदावधि सम्वन्धी विवाद देखिएकोले सोही प्रश्न सर्वप्रथम निरोपित हुनुपर्ने  देखियो । कर्मचारी संचयकोषको प्रशासकको नियुक्ति र पदावधि सम्वन्धी हाल प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, कर्मचारी संचयकोष ऐन, संसोधन सहित २०१९ को दफा ६क को उपदफा (१) मा श्री ५ को सरकारले कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य संचालन गर्नका लागि कम्तिमा श्री ५ को सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौ तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत कुनै एकजना संचयकर्ता कर्मचारीलाई प्रशासकको पदमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने र उप दफा (२) मा उपदफा (१) वमोजिम नियुक्त प्रशासकको कार्यावधि ५ वर्ष सम्म हुनेछ  र निज श्री ५ को सरकारको इच्छानुसार आफ्नो पदमा वहाल रहनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकलाई २०५८।१।२० को निर्णयले २०५८।१।२५ मा कर्मचारी संचयकोषको प्रशासक पदमा नियुक्ति गर्दाको पत्रमा श्री ५ को सरकार (मं.प.) को मिति २०५८।१।२० को निर्णयानुसार तपाईलाई कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ (सं.स.) को दफा ६क को उपदफा (१) वमोजिम कर्मचारी संचयकोषको प्रशासक पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने उल्लेख भएको र अवकाश दिदा २०६०।५।११ को निर्णयानुसार तपाईलाई कर्मचारी संचयकोषको प्रशासक पदवाट कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ वमोजिम अवकाश दिइएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकको नियुक्तिपत्रको व्यहोरावाट निज ऐनको दफा ६क को उपदफा (१) वमोजिम प्रशासक पदमा नियुक्त भएको तर पदावधि तोकिएको देखिदैन । उपदफा (२) वमोजिम त्यसरी नियुक्त प्रशासकको पदावधि ५ वर्ष सम्म हुने र निज श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसारको अवधि सम्म वहाल रहने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएवाट निज श्री ५ को सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म वहाल रहने भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । निवेदकवाट उठाइएको जिकिरमा २०५६ सालमा प्रकाशित नेपाल ऐन संग्रह खण्ड ३(ख) मा त्यसरी नियुक्त प्रशासकको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदक नियुक्त भएको मितिले ५ वर्ष सम्म सो पदमा वहाल रहन पाउने र ५ वर्ष अवधि नपुग्दा सम्म श्री ५ को सरकारले पदमुक्त गर्न नमिल्ने भन्ने भए पनि २०५३।९।१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रशासकको पदावधि ५ वर्षसम्मको हुनेछ भनी र २०५३ सालको ऐन संग्रह पूरक खण्डमा समेत ५ वर्ष सम्मको भनी मुद्रित भएको देखिएको तथा कानून , न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको २०६०।५।३० को पत्रवाट कानून किताव व्यवस्था समितिको २०५६ सालमा नेपाल ऐन, संग्रह खण्ड ३(ख) मा प्रकाशित सो पदावधि सम्वन्धी व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रुपमा छापिन गएकोले ५ वर्षको सट्टा ५ वर्ष सम्मको हुने गरी संच्चाउन भनी लेखी गएको पाइएकोले पदावधि ५ वर्ष सम्मको नै हुने देखियो । प्रस्तुत कानूनी व्यवस्था कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को २०५३ सालमा भएको आठौ संशोधनबाट थप भएको पाइएको र सो भन्दापूर्वको कानूनी व्यवस्था हेर्दा , ऐनको दफा ६क को उपदफा (१) मा कोषको दैनिक कार्य संचालनको लागि श्री ५ को सरकारले एक जना प्रशासक नियुक्त गर्ने छ, उपदफा (२) मा सो वमोजिम नियुक्त प्रशासकको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ र उपदफा (३) मा प्रशासकले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरु श्री ५ को सरकारले तोकी दिए वमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो व्यवस्थालाई आठौं संशोधन (२०५३) ले प्रतिस्थापित गरी प्रशासकको पदावधि ५ वर्ष सम्मको हुनेछ  र निज श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसारको अवधि सम्म वहाल रहनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेकोवाट विधायिकाले प्रशासकको पदावधिलाई श्री ५को सरकारको इच्छामा छोडिदिएको प्रष्ट हुन्छ ।

            १४.   ऐनले अवधि किटेको अवस्थामा सो अवधि व्यतित नहुदै श्री ५ को सरकारले पदवाट हटाउन नमिल्ने भनी यस अदालतले विभिन्न यस्तै प्रकृतिका विवादमा सिद्धान्त प्रतिपादित गरेकोले निवेदकलाई ५ वर्ष अवधि व्यतित नहुदै पदमुक्त गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर लिई केही नजिरहरु समेत निवेदकतर्फवाट पेश भएको अवस्था छ ।   निवेदनमा उल्लेख भएका र वहशको क्रममा उठाइएका नजिरतर्फ विचार गर्दा ने.का.प. २०५३, पृष्ठ ८११ मा प्रकाशित डा. टिका पोखरेलको नजिरमा समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (६) मा मनोनित सदस्यहरुको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ । निजहरु पुनः मनोनित हुन सक्नेछन्  भनी उल्लेख भएको, ने.का.प.२०५९ अंक १।२ पृष्ठ १ मा प्रकाशित आङदावा शेर्पाको नजिरमा लुम्विनी विकास कोष ऐन (संशोधन सहित), २०४२ को दफा ९.१ मा मनोनित सदस्यहरुको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः मनोनय हुन सक्नेछन् भनी उल्लेख भएको स.अ.वुलेटिन २०६०, अंक २, पृष्ठ १० मा प्रकाशित रामचन्द्र नैनावस्तीको मुद्दामा राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड ऐन, २०४९ को दफा १५(क) मा सदस्य सचिवको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ भनी उल्लेख भएको र डा. तिलक रावलको मुद्दा (२०५७ सालको रिट नं.२८५९, निर्णय मिति २०५७।१२।१५) मा प्रतिपादित नजिरमा नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन, २०१२ को दफा ६(२) मा वैंकको गर्भर्नरको नियुक्ति श्री ५ को सरकारले गर्नेछ । निजको कार्यावधि पांच वर्षको हुनेछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी उपरोक्त नजिरसंग सम्वद्ध ऐनहरुको तत्सम्वन्धी कानूनी संरचना र कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को आठौ संशोधन पश्चातको कानूनी संरचना एकै प्रकृतिको नभै फरक रहेको देखिन्छ । उपरोक्त विभिन्न ऐनहरुमा पदाधिकारीको कार्यावधि ५ वर्षको हुनेछ भन्ने र कर्मचारी संचयकोष ऐनको प्रशासकको पदावधि ५ वर्ष सम्मको हुनेछ र श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसारको अवधि सम्म वहाल रहनेछन् भन्ने कानूनी व्यवस्थाको संरचनावाटै फरक फरक स्थिति देखिएकोले निवेदक तर्फवाट निवेदनमा उल्लेख गरिएका र वहशमा उठाइएका नजिरहरु प्रस्तुत विवादमा शान्दर्भिक हुने देखिदैनन् ।

            १५.   अव निवेदकको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसार हुन नसक्ने र श्री ५ को सरकारले जथाभावी रुपमा आफ्नो इच्छा प्रयोग गर्न नसक्ने भन्ने जिकिर लिई सो सम्वन्धमा यस अदालतवाट व्याख्या गरिएका केही नजिर (ने.का.प. स्वर्ण जन्मोत्सव विशेषाङ्क २०५२, पृष्ठ १३८, ने.का.प. २०५१, अंक ३, पृष्ठ १४३ र ने.का.प. २०५१, अंक १०, पृष्ठ ७४४) को विपरीत हुने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी निवेदकलाई अवकाश दिएको भने कुरालाई जोडदार रुपमा उठाइएको पाइन्छ । आफूखुशीको सिद्धान्त (Doctrine of pleasure) आफूखुशी जे मन लाग्यो सो गर्न सकिन्छ भन्ने पक्कै पनि होइन । तर आफूखुशी कसरी र कुन रुपमा प्रयोग भएको छ र गरिएको छ, त्यो ठोस र वस्तुनिष्ट रुपमा पुष्टि हुनु पनि पर्दछ । यदि स्वेच्छाचारी, निरकुश एवं आत्मनिष्ट  रुपमा खुशीको प्रयोग गरी कसैलाई गम्भीर रुपमा शिकार वा पीडित वनाइएको छ भन्ने त्यस स्थितिमा आफूखुशीको सिद्धान्त लागू हुन सक्दैन । निवेदक तर्फवाट उठाइएको नजिरहरुसंग सिद्धान्तत असहमत हुनुपर्ने अवस्था छैन । तर विवादको वस्तुगत र विशिष्ट परिस्थितिलाई अदालतले विचार गर्न नसक्ने पनि होइन । यदि त्यस्तो वस्तुनिष्ट र विशिष्ट अवस्थाको वारेमा अदालत सन्तुष्ट भएमा आफू खुशीको सिद्धान्तको प्रयोगलाई अदालतले वैधता दिन पनि सक्छ । प्रस्तुत विवादमा प्रशासन यन्त्रलाई चुस्त, सक्षम र मितव्ययी वनाई सुशासन कायम गर्न भनी प्रचलित कानून वमोजिम संगठित विभिन्न संस्थाहरुमा श्री ५ को सरकारवाट गरिने नियुक्तिलाई वढी प्रभावकारी पारदर्शी र नतिजामुखी वनाउन श्री ५ को  सरकार (मं.प.) वाट २०५९।८।२ र २०५९।८।२३ मा तय गरिएका आधार र मापदण्डअनुसार लोकसेवा आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा गठित समितिवाट शैक्षिक योग्यता, तालिम, कार्यानुभव, कुल सेवा अवधिको अनुभव, सम्वन्धित क्षेत्रको अनुभव, आवेदित संस्थाको अनुभव र विशेष योग्यता (कार्य क्षमता) समेतको आधारमा अंकभार प्रदान भई सो वमोजिम योग्यताक्रमको पहिलो सूचीमा परेका व्यक्तिहरुलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कर्मचारी संचयकोष समेतका ७ वटा विभिन्न संगठित संस्थाहरुको कार्यकारी प्रमुख पदमा श्री ५ को सरकार (मं.प.) को २०६०।५।११ को निर्णयवाट नियुक्ति गर्ने र योग्यताक्रमको पहिलो नम्वरमा नपरेका त्यस्ता संस्थामा कार्यरत पदाधिकारीहरुलाई अवकाश दिने निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद सचिवालय र अर्थ मन्त्रालयको सम्वन्धित फाइलवाट देखिएको छ । सो छनौट प्रक्रियामा निवेदक समेतले २०५९।१०।८ मा आफूले काम गर्न चाहेको वित्तीय संस्थाहरु मध्ये क्रमशः कर्मचारी संचयकोष, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय विमा संस्थानलाई प्राथमिकता तोकी आफ्नो व्यक्तिगत विवरण अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक कार्य विषयक तथा नीति विश्लेषण महाशाखामा सम्वोधन गरी पेश गरेको समेत देखिएको छ । तोकिएको मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार अन्य व्यक्तिहरु सरह निवेदकको विवरण समेत मूल्याङ्कनमा समावेश भई अंक गणना हुँदा निवेदक तेश्रो नम्वरमा परेको अवस्था देखिन्छ । यसरी निश्चित मापदण्ड र कार्यविधिको आधारमा लोकसेवा आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा गठित श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको  समितिले गरेको सिफारिश वमोजिम श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद) वाट निर्णय भएकोलाई स्वेच्छाचारी र आत्मनिष्ट रुपमा श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको भन्न मिल्ने आधार देखिन आउदैन । श्री ५ को सरकारले संगंठित संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्तीको लागि पारदर्शी र ठोश आधार एव मापदण्डयुक्त वनाउन गरेको उपरोक्तानुसारको नीतिगत प्रयत्नलाई अदालतले अन्यथा भनी हाल्ल मिल्ने पनि हुदैन । निवेदकलाई मात्र विभेद गर्नें गरी वा निजलाई समेत छनोट गरी हटाउने प्रयोजनमा सो नीति कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि छैन । एउटा नीति र मापदण्ड वनाई त्यसको आधारमा भएको नियुक्ति र अवकाशको निर्णयलाई निवेदकले भने जस्तो गैरकानूनी, भेदभावपूर्ण वा स्वेच्छाचारी भन्न मिल्ने देखिएन ।

            १६.    श्री ५ को सरकार मन्त्रि परिषदको मिति २०५९।८।२ र २०५९।८।२३ को निर्णयवाट लागू भएको संस्थानहरुमा नियुक्तिको आधार र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयवाट सो अन्तर्गतका संस्थानहरुमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको लागि योग्यता सूची तयार गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुवाट व्यक्तिगत विवरण आव्हान गरी २०५९।९।२३ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भए मुताविक निवेदकले समेत काम गर्न चाहेका ३ वटा वित्तीय संस्थाहरुको प्राथमिकता तोकी २०५९।१०।८ मा अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक विवरण सहितको व्यक्तिगत विवरण पेश गरेको र छनोट एवं मूल्याङ्कनका सम्पूर्ण प्रक्रियामा सामेल भएको अवस्था समेत सम्वन्धित फाइलको अवलोकनवाट देखियो । त्यसरी निवेदक आफू समेत कार्यकारी प्रमुखको छनौट प्रक्रियामा सामेल भई आफू कार्यरत कर्मचारी संचयकोषलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र आफू सो पक्रियाको स्वभाविक अन्त्यवाट निष्कने निष्कर्ष वाट वहिरिएको कुरालाई रिट निवेदनमा उल्लेख नगरी आफू प्रतिष्पर्धामा छनौट नभएपछि २०५८।१।२०को श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार ५ वर्ष प्रशासक पदमा कायम रहन पाउनु पर्ने भनी दावी लिएकोवाट सफा हात एवं शुद्ध हृदय लिई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समेत पाइएन । ने.का.प.२०३७, अंक १०, पृष्ठ २४४ तथा ने.का.प.२०४६, अंक १२, पृष्ठ १२२२, ने.का.प. २०४४, अंक ६, पृष्ठ ६८९ मा प्रकाशित यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्तमा समेत सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश नगर्नेलाई अदालतले मद्दत गर्न नसक्ने र आफ्नो हित अनुकूलको कुरालाई स्वीकार गर्ने र प्रतिकूलको निर्णयलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन भनी व्याख्या भएको अवस्था समेत छ । त्यसै गरी आफू कार्यरत रहेको प्रशासक पदमा समेत नयाँ नियुक्ति हुदैछ भन्ने कुरा २०५९।९।२३ को गोरखापत्रवाटै स्पष्ट देखिएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारको तत्सम्वन्धी निर्णयलाई निवेदकले मौकैमा आपत्ति जनाएको अवस्था पनि छैन । श्री ५ को सरकारको नीतिगत निर्णयलाई निवेदकले हाल पनि अस्वीकार गरेको स्थिति देखिदैन । निवेदकले व्यवहारतः नया नियुक्तिपूर्वका सम्पूर्ण कुराहरुलाई स्वीकार गरेको हुँदा सो आधार समेतवाट निवेदकलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्ने स्थिति भएन ।

            १७.   यसै गरी श्री ५ को सरकारको इच्छानुसारको अवधिमा वहाल रहेका पदाधिकारीहरुलाई पदावधि पूरा नहुदै श्री ५ को सरकारले सो पदवाट हटाएको निर्णयलाई यस अदालतले वैध ठहर गरेका अबस्था समेत छ । ती निर्णयहरुमा डा. पुष्पराज राजकर्णिकार विरुद्ध  श्री ५ को सरकार मं.प.स.समेत (२०५२ सालको रिट नं. २४९४ निर्णय मिति २०५६।४।२८, स.ई.), माधवराज शर्मा विरुद्ध शाही नेपाल वायुसेवा निगम समेत (२०५५ सालको रिट नं. ३३२८ निर्णय मिति २०५६।६।१८ ,स.ई.), लवकुमार थापा विरुद्ध नेपाल खानेपानी संस्थान समेत (२०५७ सालको रि.पु.ई.नं.१७८ निर्णय मिति २०५८।५।२१, पु.ई.), राजेश्वर शर्मा विरुद्ध कृषि चुन उद्योग लिमिटेड समेत (२०४८ सालको रिट नं. १६३८ नि.मि. २०५७।९।२६, स.ईं), नगेन्द्र थापा विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय समेत (२०५५ सालको रिट नं. ३४१८ नि.मि. २०५७।१।२० स.ईं समेत रहेका छन् । निवेदक समेत श्री ५ को सरकाररको इच्छानुसारको अवधि सम्म वहाल रहने भनी प्रशासक पदमा नियुक्ति भएको अवस्थामा निजको हकमा उपरोक्त नजिरहरुमा भएका व्याख्या अशान्दर्भिक  मान्न मिल्ने भएन ।

            १८.   अतः उपरोक्तानुसार कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ मा २०५३ सालमा भएको आठौ संशोधनले सो कोषको प्रशासकको पदावधि ५ वर्ष सम्मको हुने र निज श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसार वहाल रहने भनी कानूनी व्यवस्था गरेको, ऐनले पदावधि किटान गरेको अवस्थामा पदावधि पूरा नभए सम्म श्री ५ को सरकारले सो पदवाट मुक्त गर्न नसक्ने भनी यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने अवस्था नदेखिएको, श्री ५ को सरकारले निश्चित मापदण्ड र आधार तोकी निवेदक समेत कार्यरत रहेको कर्मचारी संचयकोष समेतका अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका संगठित संस्थाहरुको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको लागि योग्यताको  सूची तयार गर्ने भनी सूचना प्रकाशित गरी निवेदक समेत सो प्रक्रियामा सामेल रही प्रतिस्पर्धावाट वाहिरिएको, सो कुरा रिट निवेदनमा उल्ले्ख नगरेको र श्री ५ को सरकारको इच्छा बमोजिम पदावधि हुने पदबाट अबकाश भएको स्थितिमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.अनुपराज शर्मा

इजलास अधिकृत (रा.प.द्धितीय)नरिश्वर भण्डारी

 

 

इति सम्वत् २०६१ साल आषाढ ८ गते रोज ३ शुभम्––––––––––––

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु