शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७६३६ - संविधानसंग वाझिएको कर्मचारी संचयकोष कर्मचारी सेवा शर्त (पाँचौं संशोधन)

भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं.७६३६            ने.का.प.२०६३       अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

संवत् २०६१ सालको विशेष रिट नं. ...६१

आदेश मितिः २०६२।१२।३१।५

 

विषयःसंविधानसंग वाझिएको कर्मचारी संचयकोष कर्मचारी सेवा शर्त (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०४८ को नियम ८ को उपनियम (१क) को खण्ड (क) प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ ।

 

निवेदकः का.जि.सितापाइला गा.वि.स.वडा नं. १ घर भई हाल कर्मचारी संचयकोष पुल्चोक ललितपुरमा दशौं तहमा कार्यरत वर्ष ३९ को राजेशराज कर्णिकार

विरुद्ध

विपक्षीः श्री मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  कानूनको निर्धारित प्रक्रिया भित्र रही कुनै संस्थागत नीति कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले विवेकसम्मत आधारमा सबैलाई समान रुपमा लागू हुने गरी असल नियतले कुनै काम कारवाही र निर्णय गरिन्छ भने त्यसलाई कानूनसम्मत र तर्कसंगत मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

§  राज्यले कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने समेत धारा १२(२)(ङ)(५) मा ब्यबस्था गरी पेशा र रोजगारको स्वतन्त्रतालाई ब्यबस्थित र नियमन गर्न सक्ने समेत संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिएकोले कर्मचारी संचयकोष नियमावली, २०४८ मा पाँचौं संशोधन गरी सेवाका शर्तमा फेरबदल गरेको अवस्थालाई संविधान विपरीत भएको भन्न नसकिने ।

         (प्रकरण नं. १२)

§  संचयकोषको सेवामा रहंदाका अवस्थामा निवेदकले प्राप्त गर्ने तलव, भत्ता एवं अन्य सुविधाबाट केही सम्पत्ति आर्जन हुन सक्ने अवस्था रहेको भएपनि त्यो मात्र सम्पत्ति आर्जन, भोग, बेचविखन वा अन्य कारोवारको प्रमुख आधार होइन, यो एउटा अंश (Component) मात्र हो । यस्कै कारणले समग्र साम्पत्तिक हक (Holistic Proprietary right) मा आघात पुगेको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री राम कुमार श्रेष्ठ, श्री विनय स्थापित र श्री माधवकुमार वस्नेत

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश वस्ती र प्रकाश राउत

अवलम्वि नजीरः

 

आदेश

न्या.अनूपराज शर्माः निवेदक आफू कर्मचारी संचयकोषको सेवामा २०५२।९।९ देखि दशौं तहमा प्रवेश गरी हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेकोमा विपक्षी कर्मचारी संचयकोषको संचालक समितिले निवेदकले निवृत्तिभरण नपाउने गरी साविकको नियममा संशोधन गरी निवेदकको हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भन्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम संविधानको धारा ११(१),१२(२)(ङ) तथा १७(१) संग वाझिएको कर्मचारी संचयकोष कर्मचारी सेवा शर्त (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०४८ को नियम ८ को उपनियम (१क) को खण्ड (क) लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भनी यस अदालतमा निवेदन दायर गर्नु भई निम्नानुसारको जिकिर लिनु भएको छ :-

१.     निवेदक कोषको सेवामा प्रवेश गर्दा २० वर्ष सेवा पुगेपछि निवृत्तिभरण पाइने । नियम (८.५) र उमेरको हद ५८ वर्ष हुँदासम्म विपक्षी कोषमा सेवा गर्न पाइने (नियम ८.१) व्यवस्था थियो । यस बाहेक सेवाबाट अवकास दिन सक्ने कुनै पनि व्यवस्था सो नियमावलीमा थिएन ।

२.    नियम ८.१ र ८.५ को साविकको व्यवस्थामा हाल पनि कुनै संशोधन भएको छैन तर विपक्षी शशिविक्रम राणा र निवेदकको बीचमा प्रशासक पदमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर मुद्दा परेपछि र २०६१।३।८ मा निज राणाले मुद्दा जितेपछि मलाई कोषको सेवाबाट निवृत्तिभरण बिना नै पन्छाउने वदनियत राखी २०६१।४।१३ मा कर्मचारी संचयकोष, कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा (पाचौं संशोधन) गरी मूल नियमको ८.१ पछि निम्न बमोजिम उपनियम (१क) र (१ख) थप गरी निवेदकलाई ५८ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने हकमा र निवृत्तिभरण पाउने हकमा समेत गंभिर आघात पुर्‍याइयो ।

(१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै कर्मचारीको उमेर अन्ठाउन्न वर्ष नपुगे पनि देहायका अवस्थामा निजलाई कोषको सेवाबाट अवकास दिइने छ :

(क)   तह १० को पदमा नियुक्ति वा बढुवा भएको दश वर्ष पूरा भएमा ।

(ख)   तह ११ को पदमा बढुवा भएको सात वर्ष पूरा भएमा ।

(ग)   यो नियम प्रारम्भ भएपछि प्रशासकको पदमा नियुक्त भएको कोषको कर्मचारीको सो पदमा नरहेमा ।

(१ख) उपनियम (१क) बमोजिम अवकास पाएको कर्मचारीले निजको सेवा अवधि वीस वर्ष नपुगेको कारणबाट यस नियमावलीबमोजिम निवृत्तिभरण नपाउने भएमा निजको सेवा अवधिमा बढीमा सातवर्ष थप गरी निवृत्तिभरण दिइनेछ । त्यसरी सेवा अवधि थप गर्दा पनि निजले निवृत्तिभरण नपाउने भएमा निजलाई नियम बमोजिम पाउने अन्य सुविधाको अतिरिक्त निजले खाइपाई आएको दुई वर्षको तलव बरावरको रकम एकमुष्ट दिइने छ ।

तर सेवा अवधि २० वर्ष पूरा भई निवृत्तिभरण पाउने गरी अवकास भएको कर्मचारीको हकमा अन्ठाउन्न वर्षको उमेर ननाघ्ने गरी पाँच वर्ष सम्मको सेवा अवधि थप गरी नियमानुसार पाउने सुविधा समेत दिइने छ ।

३.    सो व्यवस्था अनुसार २०६२।९।९ मा निवेदकको दशौं तहमा कार्यरत अवधि १० वर्ष पुग्ने भएकाले २०६२।९।८ देखि निवृत्तिभरण वेगर निवेदकले अनिवार्य अवकास लिनु पर्ने हुन्छ । निवृत्तिभरणको सुविधाबाट वंचित गर्नु पर्नाको कुनै पनि उचित कारण र आधार देखिएको छैन । उक्त नियम स्वेच्छाचारी, अनुचित, अतार्किक, वदनियतपूर्ण र पश्चातदर्शी असर दिने प्रकृतिको रहेको छ ।

४.    नियमावलीको संशोधनको प्रक्रिया नै दूषित रहेको छ । प्रशासक समेत संचयकोषको संचालक रहने र हालका प्रशासक श्री शशिविक्रम राणसंग सोही पदको नियुक्तिको विषयमा मुद्दा परी यसै अदालतबाट ०६१।३।८ मा निर्णय हुँदा निज प्रशासकले नै जितेका थिए । निजले आफ्नो पदको लागि भने यो नियम प्रारम्भ भएपछि प्रशासकको पदमा नियुक्त भएको कर्मचारीभनी भविष्यदर्शी नियम बनाई निवेदक कार्यरत पदको लागि भने पश्चातदर्शी व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट नियम शुद्ध नियतले संशोधन भएको नभई बदनियत तथा पूर्वाग्रहयुक्त रहेको प्रष्ट छ । यसले संविधानको धारा १२(२)ङ) तथा धारा १७(१)द्वारा प्रदत्त क्रमशः पेशा र रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको हकमा अनुचित बन्देज लगाएको छ ।

५.    कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३० ले संचालक समितिलाई नियम बनाउने अधिकार भएपनि स्वेच्छाचारी रुपमा र पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी नियम बनाउन पाउने अधिकार दिएको छैन । कानून बमोजिम प्रमुख निकाय विधायिकाले पनि सामन्यतः पश्चातदर्शी असर हुने गरी कानून बनाउन सक्दैन ।

६.    नियमावली बनाउंदा वा संशोधन गर्दा के कारणले, कुन उद्देश्य पूर्तिको लागि त्यो नियम बनाइयो वा संशोधन गरियो भन्ने निश्चित र उचित कारण र आधार हुन्छन् र हुनुपर्छ । यो उद्देश्य प्राप्त गर्न बनाइएको रहेछ भनेर त्यो नियम बनाउनेले मात्र नभई पढ्नेले पनि प्रष्ट थाहा पाउन सक्ने हुनुपर्छ । ती कुराहरुको प्रस्तुत नियमको संशोधनमा सर्वथा अभाव छ ।

२.    उपरोक्त रिट निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाई हुँदा विपक्षीहरुबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने र संशोधित नियमावली अनुसार निवेदक २०६२।९।८ मा अनिवार्य अवकास हुनु पर्ने देखिंदा सो अगावै प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाई हुन जरुरी देखिंदा अग्राधिकार दिने भन्ने यस अदालतको एकल इजलासबाट आदेश भएको   देखिन्छ ।

३.    विपक्षी मध्येको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित  जवाफमा उक्त कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण विपक्षी बनाइएको हुँदा रिट खारेज हुनु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ भने अर्को  विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफमा कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३० को उपदफा (३)को खण्ड (ग) बमोजिम कोषका कर्मचारीहरुको सेवाका शर्तहरुको सम्बन्धमा कोषले नियम बनाउन सक्ने कुराको व्यवस्था भएको हुँदा र सेवाका शर्तहरुमा कुन कुन तहको पदमा कति वर्षको सेवा अवधि राख्ने भन्ने अधिकार कोषको संचालक समितिलाई नै हुने, यस्तो पदावधिको व्यवस्था तह १० मा मात्र नभई तह ११ मा समेत रहेको, अन्य स्वशासित संस्थाहरुमा समेत निश्चित समयावधि पछि निश्चित तह वा श्रेणीको कर्मचारी स्वतः अवकास हुने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत निवेदकद्वारा लिइएको जिकीरलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्दैन । स्वशासित संस्थाको उच्चपदमा नियुक्त भएका र प्रशासक पदमा सेवा अवधि पूरा भएपछि त्यस्ता कर्मचारी पुनः आफ्नो नियम रहेको तल्लो पदमा झर्ने हुँदा कोषको कामकारवाहीमा गंभीर असर पर्न गएकोले नीतिगत रुपमै श्री ५ को सरकारबाट यस सम्बन्धमा बिचार भई कोषका कर्मचारी बीच झैं झमेला नहुने कानूनी व्यवस्था गर्न उचित देखिएको अवस्थामा सोही अनुरुपको कानूनी व्यवस्था भएको हो । यो कानूनी व्यवस्था निवेदक प्रति लक्षित नभै समग्रमा कोषको हित र कोषका सबै कर्मचारी प्रति समान रुपमा लागू हुने भएबाट यस सम्बन्धमा निवेदकले लिनु भएका जिकीरहरु कानूनसम्मत एवं औचित्यपूर्ण छैनन् भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

४.    विवादको विषयसंग सम्बन्धित मुख्य विपक्षी कर्मचारी संचयकोष संचालक समिति, ऐ.को केन्द्रीय कार्यालय र ऐ.का प्रशासक शशिविक्रम राणाको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ दायर हुन आएको देखिए पनि त्यसमा औंल्याइएका कथनहरुमा तात्विक अन्तर रहेको पाइंदैन । उक्त लिखित जवाफमा मूलतः कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३०(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको नियम अमान्य र बदर घोषित हुनु  नपर्ने, ऐनको कुन दफासंग प्रस्तुत नियम वाझियो भन्ने कुराको वस्तुनिष्ट आधार देखाउन नसकिएको, सोही ऐनको दफा ३०(२) को खण्ड (ग) मा कर्मचारीको सेवा शर्त तोक्न सकिने प्रावधान रहेको, कुन पदमा कति वर्ष राख्ने भन्ने विषय सेवा शर्तको परिधिभित्रै पर्ने, नियमावली कुनै व्यक्ति विशेषका लागि निर्देशित नभएको, प्रशासक भइसकेको व्यक्ति पुनः कोषमै १० वा ११ तहमा फर्कदा हुन सक्ने कठिनाई महसुश गरी प्रशासकबाट हटेपछि कोषको सेवामा नै नरहने नीतिगत निर्णयलाई नियमावलीमा संशोधन मार्फत समावेश गरिएको, उच्च तहमा लामो समयसम्म कोही रहिदिंदा पद अति सीमित भएको कारणबाट अन्य कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर परिरहेको महसुश समेत भई उपल्लो तहमा पद यसरी खाली हुने व्यवस्था गर्दा तल्लो तहमा कर्मचारीले नयाँ उत्साहका साथ काम गर्न सक्ने र नयाँ नेतृत्व पनि पाइरहने अवस्था देखिएको, यस्ता नीतिगत विषयका हकमा असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित नहुने, अधिकारका लागि दायर गरिएको मुद्दामा अदालतले निर्णय गरिसकेपछि सोही मुद्दाको कारणबाट कोही कसैले पनि निवेदक प्रति पूर्वाग्रह राख्नु पर्ने कुनै कारण र अवस्था नरहेको, सम्पूर्ण संचालक समितिको निर्णयमा एउटा प्रशासकले कुनै प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था र स्थिति नहुने, एघारौं तहको बढुवा पाँचौ संशोधन पश्चात भएकोमा त्यसलाई निवेदकले समेत स्वीकार गरी बढुवा प्रक्रियामा सामेल हुनु भएको, एघारौं तहको बढुवामा नपरेपछि प्रस्तुत रिट दायर गर्नु भएको, विधिसम्मत तरिकाले ०६१।४।१३ मा नियमावलीमा पाँचौ संशोधन भएको, यही संशोधनको कारणबाट एघारौं तहमा ७ वर्ष पुगेका संसार भक्त श्रेष्ठले अवकास पाइसक्नु भएको, सोही पदमा बढुवाको दर्खास्त आव्हान भई निवेदकले समेत भाग लिनु भएको, फाइदाको कुरामा विवादित विषयमा आफूलाई समर्थन गर्ने र फाइदा प्राप्त नभएपछि त्यही विषयलाई चुनौती दिने निवेदकको मनसाय सफा र शुद्ध समेत नरहेकोले रिट जारी हुन सक्ने अवस्था छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

५.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्तात्रय श्री राम कुमार श्रेष्ठ, श्री विनय स्थापित र श्री माधव कुमार वस्नेतले निवेदकलाई नियोजित रुपमा संचयकोषको सेवाबाट हटाउने र निवृत्तिभरणविहिन बनाउने उद्देश्यका साथ कर्मचारी संचयकोषको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ । संचालक समितिलाई नियम संशोधन गर्ने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई नै लक्षित गरी सेवाबाट हटाउन र निवृत्तिभरण पाउन नसक्ने गरी नियमावली संशोधन हुनु घोर अन्यायपूर्ण, स्वेच्छाचारी र वदनियतपूर्ण रहेको छ । संचालक समितिमा रहने कोषका प्रशासक निजको सो पदको नियुक्तिका विषयमा निवेदकले मुद्दा गरेको कारणबाट निवेदकसंग प्रतिद्वन्दिता भएका व्यक्ति समेत भएका र निजको प्रथम उद्देश्य निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने र निवृत्तिभरण नदिने नै रहेको भन्ने सो नियमको संशोधनबाट स्पष्ट हुन्छ । निवेदकसंग शत्रुता रहेका व्यक्तिको सक्रिय उपस्थितिमा नियम संशोधन हुनुले निस्पक्षता सम्बन्धी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आघात पुर्‍याएको छ । तसर्थ कर्मचारी संचयकोष कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४८ को नियम ८(१क) को खण्ड (क) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२(२)(ङ) र १७(१) संग वाझिएकोले धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित हुनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

६.    विपक्षी सरकारी निकायतर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र विपक्षी कर्मचारी संचयकोषको तर्फबाट विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश वस्ती र प्रकाश राउतले कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दफा ४ बमोजिम गठित संचालक समितिले ०६१।४।१३ देखि लागू हुने गरी कर्मचारी संचयकोषको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४८ को पाँचौ संशोधन गरेको हो । सो संशोधन पश्चात एघारौ तहमा कार्यरत संसारभक्त श्रेष्ठले अवकास पाइसकेका छन् । सो संशोधन बमोजिम एघारौं तहको बढुवा सूचना पनि प्रकाशित भएको छ, त्यसै संशोधनलाई स्वीकार गरी निवेदकले ०६२।८।९ मा बढुवाका लागि दर्खास्त दिनु भएको छ, प्रस्तुत रिट ०६१।१०।८ मा मात्र दर्ता भएको छ । बढुवामा आफू पर्न नसक्ने भएपछि मात्र नियमको संशोधनलाई अमान्य र बदर घोषित गराउन आएको अवस्था रहेकोले समर्पण र विवन्धनको सिद्धान्त निवेदकलाई लागू हुन्छ । शशी विक्रम राणा पूर्वाग्रही बन्न सक्ने अवस्था छैन । अनुमान र आत्मनिष्ट आधारमा पूर्वाग्रही ठहर गर्न मिल्दैन । प्रशासक हुँदाका अवस्थामा निजले गरेको सपथको कारणबाट शशीविक्रम पूर्वाग्रही बन्न सक्तैनन् । नियमावलीको संशोधन निवेदकलाई मात्र लागू नभई सबैलाई समान रुपमा लागू हुन्छ । संशोधनले तत्काल कुनै व्यक्तिलाई असर पर्न सक्छ तर व्यक्तिलाई परेको असरको कारणले त्यसको वैधानिकता नरहने भन्न  मिल्दैन । ०६१।४।१३ देखि संशोधन लागू भएकोले त्यसलाई पश्चातदर्शी भन्न मिल्दैन । आज संशोधन भएर हिजोको मितिदेखि लागू भएको अवस्था होइन । यो प्रश्न नीतिगत पनि हो । यस्तोमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन । कोषका कर्मचारीलाई कुन तहमा कति वर्षसम्म काम गर्न दिने भन्ने नीतिगत विषय पनि हो र अन्य नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंकमा पनि यस किसिमको व्यवस्था छ । नियम संशोधन पश्चात श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिइएको छ । निवृत्तिभरण पाउन नसक्नेहरुका लागि संशोधनले विशेष व्यवस्था पनि गरेको छ । नियम बनाउँदा कुनै पनि अनुचित काम भएको छैन । त्यसैले रिट खारेज हुनुपर्छ भनी वहस गर्नु भयो । विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले आफ्नो वहस बुंदालाई समर्थन गर्दै वहसनोट समेत पेश गर्नु भयो ।

७.    निर्णय सुनाउनका लागि आज तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा माथि उल्लिखित वहसबुंदा, रिट निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ कथन, सम्बन्धित नियमावली र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको अध्ययनबाट यो इजलासले निम्न लिखित प्रश्नहरुको निराकरण गर्नु पर्ने भएको छ ।

 

(१)    कर्मचारी संचयकोषको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा भएको विवादित संशोधनलाई स्वेच्छाचारी र पश्चातदर्शी भन्न मिल्छ, मिल्दैन ?

(२)   नियमावलीको विवादित प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१),१२(२)(ङ) र १७(१) संग वाझिएको हो, होइन ?

(३)   निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?

 

८.    पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गरौं । कर्मचारी संचयकोष कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४८ को Enabling Clause मा कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारी संचयकोषको संचालक समितिले बनाएको देहायका नियमहरु श्री ५ को सरकारले स्वीकृत गरेको छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३० मा नियमहरु बनाउने अधिकार शीर्षक राखी त्यसको उपदफा    (१) मा यो ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न संचालक समितिले नियमहरु बनाउन सक्ने र श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत नभै ती नियमहरु लागू हुने छैनन् भनी र उपदफा (२) मा उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्व सामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खास गरेर देहायका सबै वा केही विषयहरुमा नियमहरु बनाउन सकिने भन्दै त्यसको देहाय खण्डमा विभिन्न ९ वटा विषयहरु तोकिएका छन् । ती मध्ये देहाय खण्ड (ग) मा कोषका अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरुको नियुक्ति, प्रमोशन, सरुवा, वर्खासी, तलवभत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान, बिदा, आचरण, अनुशासन समेत सेवाका शर्तहरु र गठन वारे भन्ने विषय पनि उल्लिखित छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा निवेदकले संचालक समितिले नियम बनाउन पाउने कुरालाई चुनौती दिएको अवस्था नभई यसले गरेको संशोधन स्वेच्छाचारी, अनुचित र पश्चातदर्शी भएको भन्ने जिकिर  लिनु भएको छ । अदालतले कुनै नियमको संशोधनका सन्दर्भमा प्रश्न उठाइएको अवस्थामा जन्मदातृ ऐनले त्यस्तो नियम बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ कि छैन र ऐनले वाध्यात्मक रुपमा तोकेको आधारभूत प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भनी हेर्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ ऐनले संचालक समितिलाई नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ, नियम बनाउन सक्ने विषय क्षेत्र निर्धारित गरिएको छ र श्री ५ को सरकारको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरेको छ । नियम बनाउने अधिकार अन्तर्गत संशोधन गर्ने अधिकार पनि स्वतः समाहित भएर आउँछ । त्यही सीमाभित्र प्रस्तुत संशोधन भएको  देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट श्री ५ को सरकारको समेत स्वीकृति रहेको भन्ने देखिन्छ ।

९.    नियम बनाउने वा त्यसमा संशोधन गर्ने विषय अधिनस्थ विधायन हो । अधिनस्थ विधायनले विधायिकाले बनाएको ऐनले तोकेको प्रक्रियाहरु पालन गर्नु पर्छ । त्यस्तो प्रक्रियाको अवज्ञा भएको अवस्था यहाँ देखिएको छैन । मूलतः अदालतले अधिनस्थ विधायनको विषयवस्तु भित्र पसी निर्णय नगरी त्यसको निर्माणको आधारभूत प्रक्रिया पूरा भएको छ, छैन ? त्यसलाई शतर्कतापूर्वक हेर्ने गर्दछ ।  कर्मचारी संचयकोष कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४८ कै नियम ११.१० मा यस नियमावलीमा व्यवस्था भएका कुराहरु संशोधन गर्न परेमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई संचालक समितिले संशोधन गर्न सक्नेछ तर अनुसूचीमा संशोधन गर्न परेमा संचालक समितिबाट थपघट गर्न सकिने छ भन्ने समेत उल्लेख भएकोले नियमावली आफैले संचालक समितिलाई सो अधिकार प्रदान गरेको पनि देखिन्छ ।

१०.    बस्तुतः प्रस्तुत नियमको संशोधन स्वेच्छाचारी र पश्चातदर्शी रहेको भन्ने निवेदकको जिकीरतर्फ नै यस इजलासको ध्यान केन्द्रित भएको छ । ऐनले तोकेको आधारभूत प्रक्रिया छोडी कुनै तर्कसंगत आधार बिना बदनियतपूर्वक कुनै काम कारवाही र निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो काम कारवाही र निर्णय स्वेच्छाचारी हुन सक्छ । तर कानूनको निर्धारित प्रक्रिया भित्र रही कुनै संस्थागत नीति कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले विवेकसम्मत आधारमा सबैलाई समान रुपमा लागू हुने गरी असल नियतले कुनै काम कारवाही र निर्णय गरिन्छ भने त्यसलाई कानूनसम्मत र तर्कसंगत मान्नु पर्छ । प्रस्तुत विषयमा निवेदकलाई सेवाबाट अलग गर्ने र निवृत्तिभरणबाट पनि वंचित गर्ने नियत राखी नियम संशोधन गरियो भनी सो कुरालाई जोड्दाररुपमा औल्याइएको छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफ र वहसमा भने निवेदकलाई त्यसरी सेवाबाट अलग गराउने र निवृत्तिभरणबाट वंचित  गर्न खोजिएको नभै माथिल्लो तहका पदहरु ज्यादै सीमित रहने र लामो समयसम्म एउटै ब्यक्ति पदमा रहिरहंदा तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत असर पर्न गएको कुरालाई आधार बनाई त्यस्ता पदहरुमा निश्चित पदावधि तोकी तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य संशोधनमा निहित रहेको भन्ने कुरालाई औंल्याइएको छ । वास्तवमा यो एक किसिमको संस्थागत नीति हो । यसलाई ऐनले तोकेको परिधिभित्र रही नियमको संशोधन मार्फत कार्यान्वयन गराउन खोजिएको देखिन्छ । त्यसैले नियमको संशोधनलाई निवेदकले भनेजस्तो गरी स्वेच्छाचारी भन्न मिल्दैन । जहाँसम्म विपक्षी प्रशासक निवेदकसंग मुद्दा गरेका प्रतिद्वन्दी ब्यक्ति भएका कारण निवेदकलाई हटाउने र सुबिधाबाट बंचित गर्ने उद्देश्य राखी विवादित प्रावधानको संशोधन भएको छ भन्ने जिकीर छ, प्रशासक संचालक समितिको एक सदस्य रहने र बहुमत सदस्यलाई निजले प्रभाव पार्ने कुरा अविश्वसनीय हुने, त्यसैका आधारमा संशोधन वदनियतपूर्ण छ भन्न मिल्ने हुदैन । तस्मात् संशोधन श्री ५ को सरकारको स्वीकृति पश्चात लागू हुने कुरा हो । त्यसै गरी विवादित संशोधन ०६१।४।१३ मा भई निवेदकलाई पश्चातदर्शी असर हुने गरी लागू गरिएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै कानून वा निर्णय अगाडिको मितिदेखि लागू गरिनु सामान्य अर्थमा पश्चातदर्शीता हो । यहाँ नियम २०६१।४।१३ मा संशोधन भई तत्पश्चात मात्र लागू भएको अवस्था रहेकोले निवेदकले दावी लिए जस्तो संशोधनमा पश्चातदर्शीता देखिंदैन ।

११.    अव दोश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गरौं । दोश्रो प्रश्न निवेदकले दावी लिएको नियमावलीको संशोधित विवादित प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२(२)(ङ) र १७(१) संग वाझिएको छ, छैन भन्ने रहेको छ । विशेषतः सेवामा रहने अन्य कर्मचारी सरह संचयकोषको सेवामा रहन पाउने र निवृत्तिभरण समेत पाउने समानताको हकमा गंभीर आघात पर्न गएको भनी धारा ११ को सान्दर्भिकतालाई जोडिएको छ । विधायिकी अधिकारको सीमामा रही संस्थागत नीतिलाई आगामी दिनको लागि नियमावलीको संशोधन मार्फत कार्यान्वयन गरिएको अवस्था छ । माथिल्लो तहको पदमा रहने अधिकतम अवधि तोकिएको प्रस्तुत विषय आफैमा भेदभावपूर्ण रहेको छैन । निवेदक सरहका सबै कर्मचारीलाई यो संशोधन लागू हुन्छ । एघारौं तहमा कार्यरत संसारभक्त श्रेष्ठ समेत यही संशोधन भएको व्यवस्था अनुसार अवकास पाइसकेको भन्ने पनि देखिएकोले निवेदकको हकमा मात्र संशोधन लक्षित भई निज उपर असमान व्यवहार भएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । कानूनद्वारा समानताको मनासीव वर्गिकरण गर्न सकिने समानताको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो ।

१२.   यसै गरी निवेदकले धारा १२(२)(ङ) ले आफूलाई प्रदत्त पेशा र रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामा समेत नियमावलीको संशोधनले असर पुर्‍याएको भन्नु भएको छ । राज्यले कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने समेत धारा १२(२)(ङ)(५) मा ब्यबस्था गरी पेशा र रोजगारको स्वतन्त्रतालाई ब्यबस्थित र नियमन गर्न सक्ने समेत संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिएकोले कर्मचारी संचयकोष नियमावली, २०४८ मा पाँचौं संशोधन गरी सेवाका शर्तमा फेरबदल गरेको अवस्थालाई संविधान विपरीत भएको भन्न सक्ने अवस्था देखिंदैन ।

१३.   यस्तै धारा १७(१) को सम्पत्तिको हकमा समेत आघात पर्न गएको भनी निवेदकले सो समेत जिकीर गर्नु भएको छ । धारा १७(१) मा सबै नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, वेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । निवेदक कर्मचारी संचयकोषको सेवामा रहंदा पाउने तलव, भत्ता आदिबाट सम्पत्ति आर्जन हुन सक्ने भए पनि त्यस्तो आर्जन प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर मात्र गर्न सक्नु हुन्छ । सेवाबाट अवकास भइसकेको अवस्थामा पनि निवेदकले सम्पत्तिको आर्जन, भोग, बेचविखन र अन्य कारोवार गर्न सक्षम हुनु हुन्छ । निवेदकको मूल साम्पत्तिक हकमा आघात पुगेको छैन । संचयकोषको सेवामा रहंदाका अवस्थामा निजले प्राप्त गर्ने तलव, भत्ता एवं अन्य सुविधाबाट केही सम्पत्ति आर्जन हुन सक्ने अवस्था रहेको भएपनि त्यो मात्र सम्पत्ति आर्जन, भोग, बेचविखन वा अन्य कारोवारको प्रमुख आधार होइन, यो एउटा अंश (Component) मात्र हो । यस्कै कारणले समग्र साम्पत्तिक हक (Holistic Proprietary right) मा आघात पुगेको मान्न मिल्दैन । सेवामा अरु समय रहन नपाउने र निवृत्तिभरण पाउन सक्ने अवस्था बाहेक पनि त्यस्तो अवस्थाका कर्मचारीलाई विशेष आर्थिक सुविधा र उपदान समेत सोही संशोधनबाट व्यवस्था गरिएकोले निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा गंभीर आघात परेको मान्न मिलेन ।

१४.   उपरोक्तानुसार कर्मचारी संचयकोष कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४८ को नियम ८.१क को खण्ड (क) को व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२(२)(ङ) र १७(१) द्वारा प्रदत्त निवेदकको हकमा प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याएको र अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था नरहेकोले धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको मान्न सकिने भएन ।

१५.   अब तेश्रो प्रश्न तर्फ बिचार गरौं । तेश्रो प्रश्न निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने, नमिल्ने भन्ने रहेको छ । माथि प्रश्न नं. १ र २ को विवेचना गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिएको आधारमा कर्मचारी संचयकोष कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली (पाँचौं संशोधन सहित), २०४८ को नियम ८.१क को खण्ड (क) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ) र १७(१) संग वाझिएको भन्ने नदेखिएको र स्वेच्छाचारी एवं पश्चातदर्शी असर दिने प्रकृतिको समेत मान्न सकिने अवस्थाको नभएकोले सो संशोधित व्यवस्था संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम अनुसार बुझाई दिनू ।

 

उपरोक्त रायमा सहमत छुं ।

 

न्या.खिलराज रेग्मी

 

न्या. बलराम के.सी.को थप रायः

 

रिट खारेज गर्ने बहुमतको रायसंग पूर्ण सहमत हुँदै निम्न बमोजिमको छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु । निवेदकले विभिन्न कुराहरु उठाएको भए पनि मुख्य माग देहाय बमोजिम रहेका छन् :

 

(१)    निवेदक कोषको सेवामा प्रवेश गर्दा सेवा शर्त सम्बन्धी नियम बमोजिम निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था थियो, सोही कारणले निवेदक सेवामा प्रवेश गरेको हो ।

(२)   निवृत्तिभरणको लागि चाहिने २० वर्ष अवधि नपुग्ने भएमा ७ वर्ष अवधि थप्ने र सो अवधि थप्दा पनि २० वर्ष नपुग्ने भएमा २ वर्ष बराबरको तलव र सुविधा दिएर अनिवार्य अवकास दिने गरी संशोधन गरिएको नियम Arbitrary, Irrational, Unreasonable, Malafide and Retrospective छ ।

(३)   कोषका प्रशासक निवेदकसंग सोही पदको नियुक्तिका विषयमा मुद्दा परेका व्यक्ति भएका र निज समेत सदस्य रहेको संचालक समितिले संशोधन गरेको नियम Personally biased  छ ।

 

पहिलो र दोस्रो मागतर्फ हेर्दा, निवेदकको माग जायज र उचित नदेखिनुका साथै यस अदालतले स्थापित गरिसकेको सिद्धान्त समेतको विपरीत देखिन्छ । निवेदक विपक्षी संचयकोषको करारमा नियुक्त कर्मचारी नभई कोषको स्थायी कर्मचारी भन्ने निवेदककै निवेदनबाट देखिन्छ । Service Law को मान्य सिद्धान्त अनुसार संगठनको स्थायी कर्मचारी र संगठन बीचको सम्बन्ध Contractual नभई Statutory हुन्छ, यसमा दुईमत हुँदैन । कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३० (२)(ग) को अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारी संचयकोष कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४८ बनेको देखिन्छ । निवेदकले कोषको स्थायी नियुक्ति पाउनासाथ निवेदक र कर्मचारी संचयकोषको सम्बन्ध Statutory मा परिणत हुन्छ । कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३०(२)(ग) ले संचालक समितिलाई कोषका कर्मचारीहरुको, नियुक्ति बढुवा, सरुवा, बर्खासी, तलव, भत्ता, निवृत्तिभरण उपदान, बिदा, आचरण, अनुशासन समेतका सेवाका अन्य शर्तहरु वारे नियम बनाउने अधिकार दिएको देखिन्छ । ऐनको दफा ३० को अधिकार अन्तर्गत नियम बनेको देखिन्छ । सेवा शर्त सम्बन्धी कानून (Service Law) अनुसार तलव, भत्ता, ग्रेड, बिदा, संचयकोष, उपदान, बढुवा, जेष्ठता, पदावधि, अनिवार्य अवकास, स्वेच्छिक अवकास, पेन्सन, काज, विभागीय कारवाई आदि सेवाका शर्तहरु (Service Conditions) मानिन्छ । त्यस्ता सेवाका शर्तहरु ऐनले दिएको नियम बनाउने अधिकार अन्तर्गत सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावलीमा समावेश गरिएका हुन्छन् । यही सिद्धान्त अनुसार कर्मचारी संचयकोषको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली बनेको देखिन्छ ।

कोषको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४८ को पाँचौं संशोधनले नियमावलीमा नियम ८.१क थपेको देखियो । नियमावलीको उक्त पाँचौ संशोधन ऐनको ३० मा तोकिएको अधिकारबाट आफूलाई प्राप्त Delegated authority अन्तर्गत संशोधन भएकोमा विवाद देखिंदैन । कानून बनाउने अधिकार अन्तर्गत संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने आदि अधिकार समेत पर्दछ । यही सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम नियमावली बनाउने तोकिएको अधिकार प्राप्त निकायबाट नै पाँचौ संशोधन भएको हुँदा उक्त संशोधन त्रुटीपूर्ण, वेरीतपूर्ण र कानून विपरीत भएको भन्ने देखिदैन । यो संशोधनले निवेदकलाई वा निवेदक बहाल रहेको पद विशेषलाई पेन्सन नपाउने गरेको नभई तह १० र तह ११ का पदाधिकारीको लागि पेन्सन प्राप्त गर्न केही शर्त मात्र थपेको देखिएको हुँदा निवेदकले भने झैं सो संशोधनलाई Arbitrary, Irrational, Unreasonable, Malafide Retrospective मान्न सकिदैन ।

कर्मचारी नियमावलीका सेवा शर्त कानून बमोजिम तोकिएको निकायले आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्छ । कर्मचारी सेवामा प्रवेश गर्दा भएको कुनै व्यवस्था हटाउन पनि सक्छ र सेवामा प्रवेश गर्दा नभएका व्यवस्थाहरु थप गर्न पनि सक्छ । संविधान र जन्मदातृ ऐन विपरीत हुने गरी मात्र नियम बनाउन वा संशोधन गर्न सक्तैन ।

Service Law common nature को हुन्छ । सो सम्बन्धमा निवेदक गणेशप्रसाद पाण्डे विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको संवत् २०४९ सालको रिट नं. २९७६ को उत्प्रेषण सम्बन्धी रिटमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट २०५२।५।२२ मा सिद्धान्त कायम गरिसकेको देखिन्छ । उक्त मुद्दा निजामती सेवा नियमावलीको २९औ संशोधनसंग सम्बन्धित थियो । उक्त मुद्दामा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा साविकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकासको उमेरको हद ६० वर्ष थियो । नियमावलीको संशोधनले अवकासको उमेर ६० वर्षबाट घटाई ५८ वर्ष बनाउनुको साथै ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएकाले अनिवार्य अवकास पाउने नयाँ व्यवस्था समेत समावेश गरेकोमा निवेदकले तत्कालीन निजामती सेवा ऐन २०१३ को दफा ६ र ७ को हवाला दिई निवेदकको मंजूरी नभई निजको हकहितमा असर पर्ने गरी निवेदकलाई हटाउने व्यवस्था भएको उक्त संशोधन संविधानसंग वाझिएको भन्ने जिकिर लिएकोमा यस अदालतको विशेष इजलासले देहाय बमोजिमको सिद्धान्त कायम गरी निवेदन खारेज गरेको देखिन्छ :

निजामती सेवा नियमावली, २०२१ (उनन्तीसौं संशोधन सहित) को नियम ७.१ (१) ले निजामती कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पूरा भएपछि सरकारी नोकरीबाट अवकास दिइनेछ भनी भइरहेको नियम ७.१(१) को साविकको व्यवस्थाको सट्टा कुनै पनि निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि वा निजको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि निजलाई सरकारी नोकरीबाट अवकास दिइनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिएको, निवेदकको सेवा अवधि २०४९।७।२१ सम्ममा ३० वर्ष पूरा भैसकेको देखिएको, संविधानको धारा १२४ अनुसार देशको निजामती प्रशासन संचालन गर्ने जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारको भएकोले आफ्नो नीति अनुसार निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकास सम्बन्धमा निश्चित अवधि कायम गर्न श्री ५ को सरकारले सक्ने नै देखिएको, सजायँ नदिएको अवस्थामा तोकिएको सेवा अवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकास दिएकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार सुनुवाइको मौका दिनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर मनासीव नदेखिने, नियम ७.१(१) को व्यवस्था सबै निजामती कर्मचारी उपर समान रुपमा लागु हुने देखिएबाट संविधानको धारा ११(१)द्वारा प्रदत्त समान संरक्षणको हकबाट निवेदकलाई वंचित गरेको भन्न मिल्ने समेत नदेखिदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

विशेष इजलासको सो फैसलाले नियमावली बनाउने निकायले नियम संशोधन गर्दा संविधान र जन्मदातृ ऐन विपरीत नहुने हदसम्म नियम बनाउन सक्ने भनी सो निकायको Amending Power लाई मान्यता प्रदान गरेको देखिन्छ । Amending Power  का सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु र उक्त मुद्दाको विषयवस्तु समान भएकोले निवेदन जिकीरसंग सहमत हुन सकिएन । यो निवेदकको व्यक्तिगत असन्तुष्टिको उपज हो । कुनै पनि संगठनले सबै कर्मचारीलाई चित्त बुझ्ने गरी कानून बनाउन सक्दैन भन्दै संगठनले एकतर्फी रुपले कर्मचारीको मंजूरी नलिई नियम संशोधन गर्न सक्छ भनी भारतीय सर्वोच्च अदालतले Union of India V. Arun Kumar Roy (AIR, 1967 SC 1889 and AIR 1974 Sc1)  को मुद्दामा यसरी व्याख्या गरेको देखिन्छ :

A Goverment servant whose appointment though originates in a contract, acquires a status and thereafter is governed by his service rules and not by the terms of contract. The powers of the Government under Art. 309 to make rules to regulate the service conditions of its employees are very wide and unfettered. These powers can be exercised unilaterally without the consent of the employees concerned. The terms and conditions of an employee under the Government who enters service on a contract will once he is appointed be governed by the rules governing his service conditions. It will not be permissible thereafter for him to rely upon the terms of contract which are not in consonance with the rules governing the service.

 यसै गरी Reserve Bank of India and others v. Sahasranaman and others (AIR 1986 SC 1830)  को मुद्दामा निम्नानुसार व्याख्या भएको देखिन्छ :

In service jurisprudence there cannot be any service rule which would satisfy each and every employee and its constitutionality has to be judged by considering whether it is fair, reasonable and does justice to the majority of the employees and fortunes of some individuals is not the touchstone.  

हुनपनि हो, Service Law मा कर्मचारीले संगठनबाट तीन कुराहरुको अपेक्षा गर्छन भनिन्छ । ती तीन कुराहरु – (१) पर्याप्त तलव, (२) बढुवाको अवसर र (३) सेवाको सुरक्षा हुन । निवेदक कर्मचारी भएकोले माथिल्लो पदमा बढुवाको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो भने संचयकोष र कर्मचारीहरु बीच यो कुरा नमिल्नु स्वभाविक हो । कर्मचारीले स्वभावतः आफ्नो बढुवाको व्यक्तिगत हितको दृष्टिले नियमावलीलाई हेरेको हुन्छ भने संगठनले कसरी संगठनको हित हुन्छ । सो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेको हुन्छ । अर्को  शब्दमा भन्ने हो भने यसलाई कर्मचारीले निजी स्वार्थले हेरेको हुन्छ । तर संगठनले सबैको हितलाई पनि हेरेको हुन्छ । त्यस कारणले गर्दा कर्मचारी नियमावलीको व्यवस्थामा कसैकसैलाई असंन्तुष्टि हुनु स्वभाविक हो र संगठनले सबै कर्मचारीलाई चित्त बुझ्ने गरी नियमावली बनाउन पनि सक्दैन । भारतीय सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्या ज्यादै प्रासंगिक, चित्त बुझ्दो र सान्दर्भिक छ । संविधानसंग कुनै कानून वाझिएको छ भन्ने जिकीर गर्नेले नै आफ्नो जिकीर प्रमाणित गर्नु पर्छ भनेर यस अदालतको विशेष इजलासले २०६२ सालको रिट नं. ५८ निवेदक मुरारीप्रसाद कोइराला समेत विरुद्ध ऋण असूली न्यायाधीकरण समेत भएको निवेदनमा यस विषयमा विस्तृत व्याख्या समेत गरी २०६२।११।११ मा सिद्धान्त समेत स्थापित गरिसकेको छ । प्रस्तुत निवेदनमा पनि विवादित नियमावलीको संशोधित व्यवस्था के कसरी संविधानसंग वाझिएको हो । देखाउन सकेको पाइदैन ।

अव तेश्रो मागतर्फ बिचार गर्दा, कर्मचारी संचयकोषको संचालक समितिमा ७ जना सदस्य रहने व्यवस्था भएको देखिन्छ । विपक्षी प्रशासक एकजना उक्त संचालक समितिको सदस्य हुने देखिएको र निज नै सम्पूर्ण संचालक समिति भन्ने देखिंदैन । विपक्षी प्रशासक शशिविक्रम राणा समेतको संचालक समितिले निवेदकलाई नै मध्यनजर राखी नियमावलीमा संशोधन गरेको भन्ने देखिन आउंदैन । विपक्षी शशिविक्रम प्रशासक भएको कारणबाट संचालक समितिको पदेन सदस्य भएको सम्म देखिन्छ । नियम बनाउने अधिकार Legislative power हो र यस्तो Legistative power मा Legislative malice हुँदैन  भनिन्छ । यो मुद्दा नियम बनाउने अधिकार सम्बन्धी हो । संसदको ऐन बनाउने अधिकार सम्बन्धी विषयको विवाद नभए पनि नियम बनाउने अधिकार पनि legislative nature को भएको कारण भारतीय सर्वोच्च अदालतले Rathumne V. State of Kerela को १९७८ को मुद्दा तथा अमेरिकाको १९७१ को Palmer v.. Thompson  को मुद्दा उल्लेख गर्नु आवश्यक देखियो । उक्त मुद्दामा The court cannot strike down a statute on the ground that the legislature or the mover of a bill was prompted by an illicit or unconstitutional  motive  or  intention भनिएको छ । प्रस्तुत निवेदनमा पनि विपक्षी मध्येको शशिविक्रम राणाले निवेदक प्रति खराव चिताएको भन्ने आरोप प्रमाणित हुन सकेको छैन, लगाइएको मात्र छ र भएकै भएपनि legislative malice नहुने हुँदा निवेदक प्रति Personal bias रहेको भन्ने जिकिर कानूनसम्मत देखिंदैन । निवेदक प्रति विपक्षी शशी विक्रमले खराव चिताएको भन्ने नदेखिएकोले हाल निवेदकको उक्त आरोप उचित र जायज मान्न सकिदैन । तर निवेदक अवकास भएपछि बिना आधार र कारण विवादित नियम ८.१क लाई हटाइयो भने त्यतिबेला निवेदकले उठाएको प्रश्न प्रासंगिक हुन सक्छ र सो प्रश्न त्यतिबेला यस अदालत समक्ष आएमा त्यतिबेला यस अदालतले बिचार गर्ने कुरा भएकोले हाललाई त्यस तर्फ बिचारै गर्नु परेन । पाचौं संशोधनले थपेको कर्मचारी संचयकोष कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावली, २०४८ को नियम ८.१क संविधानसंग वाझिएको भन्न मिलेन । त्यसैले प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ ।

 

संवत् २०६२ साल चैत्र ३१ गते रोज ५ शुभम् ..........

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु