शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७६३७ - परमादेश

भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं.७६३७           ने.का.प.२०६३       अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी

संवत् २०६० सालको दे.पु नं. ९४४२

फैसला मितिः २०६२।१२।२९।३

 

मुद्दा :परमादेश ।

 

पुनरावेदक / निवेदकः कंचनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर न.पा.वडा नं. ४ बस्ने बिस्ना थापा 

विरुद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षीः महेन्द्रनगर नगर विकास समिति कंचनपुर समेत

 

·         सार्वजनिक पदमा आसिन सार्वजनिक कामकर्तव्य वहन गर्ने पदाधिकारी वा निकायले कानूनले तोकेको कामकर्तव्य बहन गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा परमादेशको रिट जारी हुनसक्छ तर त्यस्तो इन्कारी भएको कुरामा अदालत विश्वस्त हुनुपर्ने ।

·         आफ्नो कार्यालयमा अभिलेखमा रहेका कानून बमोजिम नक्कल दिन मिल्ने लिखतको नक्कल सरोकारवालालाई दिनु पर्ने कर्तव्य सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयको हुने ।

 (प्रकरण नं.९)

 

पुनरावेदक निवेदक तर्फवाटः

प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

फैसला

प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट ०६०।१।३१ मा भएको निर्णय आदेश उपर न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम निवेदकको यस अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र यस अदालतको ठहर यसप्रकार रहेको छः

२.    मिति २०५५ सालदेखि जि.कं.म.न.पा.वा.नं.४ गल्ली नं.४ लाईन नं.७ सि.नं. १६४५ कि.नं.८९९ क्षे.फ. १८ह६० को घडेरी जग्गामा एकघर बनाई उक्त घरेडी जग्गा मेरो नाममा समेत नापी भई फिल्डबुकमा जनाई फिल्डबुक समेत कायम भएको छ । सो घरेडी जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्र. पूर्जा पाउँ भनी मैले मिति २०५९।५।२ गते महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका अध्यक्षज्यू समक्ष जाँदा मैले लेखाई लगेको निवेदन विपक्षीले दर्ता गराउन इन्कार गरेकाले मिति २०५९।५।३ मा हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी निवेदन विपक्षीहरुको कार्यालयमा पठाइएकोमा मिति २०५९।५।४ गते सो निवेदन विपक्षी कार्यालय समेतमा दर्ता भएको, उक्त निवेदन बमोजिम ज.ध.प्र.पु. पाउँ भनी मिति २०५९।५।७ गते विपक्षी कार्यालयमा गई अनुरोध गर्दा विपक्षी अध्यक्षज्यूले उक्त घरेडी मेरो नाममा दर्ता गर्न इन्कार गरेकोले मिति २०५९।५।१० गते उक्त घरेडी जग्गाको फिल्डबुकको नक्कल र मैले दर्ता गराएको निवेदनको नक्कल पाउँ भनी विपक्षी अध्यक्षज्यू समक्ष जांदा नक्कल दिन इन्कार गरी निवेदन समेत दर्ता गराउन नमानी मु.ऐन. अ.वं. २७ नं. बमोजिम समेत दरपिठ गर्न इन्कार गरेकाले मु.ऐन, कागजजाँचको महलको १७ नं. बमोजिम मैले माग गरेको कागजहरुको नक्कल नदिएकाले निवेदन माग बमोजिम कागजहरुको नक्कल दिनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ३.    आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सबुद प्रमाण सहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन भनी विपक्षीहरुका नाउँमा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(२) बमाजिम म्याद जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५९।५।१३ मा भएको आदेश ।

४.    प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिकाले निवेदनमा उल्लेखित यस समिति अन्तर्गतको घरेडी जग्गामा आफ्नो हक अधिकार श्रृजना भएको भन्ने देखाउन खोजिएकी छिन् तर हक अधिकार श्रृजना भएका तथ्ययुक्त प्रमाण देखाउन सकेकी छैनन् । विपक्षीले नगर विकास समितमा दिएको निवेदन मिति २०५९।५।४ मा दर्ता भएको छ । निवेदनमा कि.नं. ८९९ को घडेरी राम भरोसेले जग्गा बिक्री गरेको भन्ने व्यहोरा छ तर फिल्डबुकमा  राम भरोसेकी बुहारी विस्ना देवी थापा भनी उल्लेख छ । फिल्डबुकमा उल्लेख भए अनुसार राम भरोसेकी बुहारी यी निवेदिकाका हुन भन्ने प्रमाण पनि निवेदकले पेश गर्न सकेकी छैनन् । हलाकद्वारा पठाएको निवेदनमा रामसिंह थापाकी छोरी भन्ने उल्लेख छ । उक्त कि.नं. ८९९ को घरेडी सम्बन्धमा उक्त घरेडी दर्ता गरिपाउँ भनी म.न.पा.वा.नं. ४ बस्ने मानबहादुर पाली र राम भरोसे लालले संयुक्त निवेदन समेत गरेको छ । त्यस्तै उक्त घरेडी बिक्री गर्न अनुमती पाउँ भनी म.न.न.पा.वा.नं.१५ बस्ने कृष्ण लुहार र राम भरोसे लालको मृत्यु भै सकेको भनी निज राम भरोसेका छोरा राम अवरातले २०५९।४।२९ मा नगर विकास समिति समक्ष निवेदन गरेका छन् । यसप्रकार उक्त कि.नं. ८९९ को घरेडी जग्गा दर्ता विषयमा विवादित अवस्था श्रृजना भएकोमा निवेदिकाले उक्त जग्गा दर्ता गर्न माग गरेकी छन् । जग्गाको विवादित स्थिति हुंदा निवेदिकाका नाउँमा दर्ता गर्न मिल्ने अवस्था पनि भएन । जहाँसम्म नक्कलको  कुरा छ सो को लागि सरोकारवाला देखिनु पर्छ । निज निवेदिकाले दिएको निवेदनको नक्कल निजले माग्न आएमा कानून बमोजिम निजलाई नक्कल दिन नपर्ने कुनै कारण छैन । निवेदकको नक्कल माग्न आएमा कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त हुने नै छ भन्ने समेतको लिखित जवाफ ।

५.    निवेदिकाले भनेजस्तो प्रत्यर्थी नगर विकास समितिले कानूनले गर्नुपर्ने कुन काम नगरेको वा गर्न नहुने कुन काम गरेको हो ? सो निवेदनमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख छैन । निवेदिकाले आफूले दिएको निवेदनको नक्कल पाउँ भन्ने व्यहोरालाई प्रत्यर्थीले इन्कार गरेको अवस्था र स्थिति मिसिलबाट देखिदैन । नक्कल माग भएमा कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त हुने नै छ भन्ने लिखित जवाफको व्यहोरा हुँदा निवेदिकाको माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रूस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट ०६०।१।२१ मा भएको निर्णय आदेश ।

६.    पुनरावेदन अदालतबाट भएको उक्त निर्णयमा चित्त बुझेन । प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन अदालतमा दायर गर्नु पूर्व पनि विपक्षीले द.नं.२४४ को निवेदनको नक्कल र फिल्डबुकको नक्कल नदिएको, पुनरावेदन अदालतको २०६०।१।३१ को आदेशमा समेत नक्कल दिनु भन्ने उल्लेख नभएको, पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भए पश्चात र पुनरावेदक प्रत्यर्थीहरुको कार्यालयमा गई उक्त निवेदन र फिल्डकुकको नक्कल नदिएकोले पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश बदर गरी रिट निवेदनमा उल्लिखित माग बमोजिमका कागजातहरुको नक्कल रिट निवेदकलाई दिनू भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा दायर भएको पुनरावेदन ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५९(१) बमोजिम तारेखमा नबस्ने सुविधा पाउँ भनी पुनरावेदनमा उल्लेख गरी तारेखमा नरहेकोले निवेदकको पुनरावेदन जिकिर र पुनरावेदन अदालतको आदेश सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट भएको निर्णय आदेश मिले, नमिलेको र निवेदकको पुनरावेदन जिकिर बमोजिम हुनुपर्ने, नपर्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

८.    निर्णय  तर्फ बिचार गर्दा, यसमा निवेदकले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिमा हुलाक मार्फत २०५९।५।४ मा घडेरी जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पुर्जा दिलाई पाउँ भनी फिल्डबुकको नक्कल सहित निवेदन दर्ता गरेकोमा सो निवेदन र फिल्डबुकको नक्कल पाउँ भनी सो विकास समितिका अध्यक्षसंग निवेदन गर्दा सोको नक्कल दिन इन्कार गरेकोले सो नक्कल दिन परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर र जग्गा दर्ता गर्न इन्कार गरेको तर माग बमोजिमको नक्कल दिन इन्कार गरेको नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ कथन रहेकोमा विपक्षीको लिखित जवाफले निवेदन माग बमोजिमको नक्कल दिन इन्कार गरेको अवस्था नहुँदा रिट खारेज हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णय उपर निवेदकको यस अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन आई पुनरावेदन अदालतको निर्णय पश्चात पनि माग बमोजिमका नक्कल दिन विपक्षीहरुले इन्कार गरेकोले परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्छ भनी जिकिर लिएको पाइन्छ ।

९.    सार्वजनिक पदमा आसिन सार्वजनिक काम, कर्तव्य वहन गर्ने पदाधिकारी वा निकायले कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य बहन गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा परमादेशको रिट जारी हुन सक्छ तर त्यस्तो इन्कारी भएको कुरामा अदालत विश्वस्त पनि हुनु पर्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफले सरोकारवाला व्यक्ति कानूनको प्रक्रियाबाट नक्कल माग आएमा कसैलाई पनि इन्कार गरिएको छैन भनी औल्याएको छ । यदि निवेदकको सरोकार छ भने निजको मागलाई विपक्षी निकायले इन्कार गर्न मिल्र्दैन । आफ्नो कार्यालयमा अभिलेखमा रहेका कानून बमाोजिम नक्कल दिन मिल्ने लिखतको नक्कल सरोकारवालालाई दिनु पर्ने कर्तव्य सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयको हो । प्रस्तुत विवादनमा निवेदिका नक्कल माग गर्न आएका वखत कानून बमोजिम निजलाई नक्कल दिन नपर्ने कारण छैन, निजलाई नक्कल प्राप्त हुने नै छ भनी लिखित जवाफमै उल्लेख भएको   अवस्था  रहेको  र  सो  लिखित प्रतिवद्धता बमोजिम  गर्नु  भन्ने  दायित्व विपक्षी महेन्द्रनगर नगर विकास समिति र त्यसका अध्यक्षको समेत हुँदा सोही लिखित जवाफमा  गरिएको  प्रतिबद्धताको आधारमा परमादेश जारी गर्न इन्कार गरेको पनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको निर्णय आदेशलाई अन्यथा भन्न मिल्ने भएन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी नगरी खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको २०६०।१।३१ काो निर्णय आदेश मिलेकै देखिंदा मनासीव ठहर्छ । निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत फैसलाको जानकारी निवेदकलाई दिनू । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.ताहिर अलि अन्सारी

 

संवत् २०६२ साल चैत्र २९ गते रोज ३ शुभम् ...........

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु