नेपाल कानून पत्रिका

शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७६३८ - उत्प्रेषण परमादेश

भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं.७६३८           ने.का.प.२०६३       अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.

सम्वत् २०६२ सालको रि.नं... ३२०८

आदेश मिति २०६३।१।१८।२

 

विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदकः कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क प्रा.लि.को तर्फवाट अख्तियार प्राप्त गणेशकुमार अग्रवाल

विरुद्व

            विपक्षीः श्री ५ को सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सिंहदरवार समेत

 

§  प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको लागि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वच्छ Media आवश्यक हुने।

§  प्रजातान्त्रिक संरचनामा समाजका सवै क्षेत्रमा जनताको वौद्धिक र सक्रिय सहभागिता आवश्यक पर्ने ।

§  राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक गतिविधि लगायत देशको जल्दोवल्दो र महत्वपूर्ण विषयहरूमा जानकारी पाउने नागरिकहरूको हकाधिकार हो । राष्ट्रलाई असर गर्ने यस्ता जल्दावल्दा समस्याहरू सरकारले कसरी समाधान र व्यवस्था गर्दछ भन्ने जानकारी पाउन सके मात्र नागरिकहरूले आआफ्नो धाराण वनाई आफूले सकेको योगदान गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  धारा १३, धारा १२(२)(क) र धारा १६ एक अर्काका पूरक हुन । यि तिन धारा र उपधाराको एकसाथ व्याख्या हुन पर्दछ । धारा १३ को अभावमा धारा १२(२) (क) र धारा १६ को हक प्रभावकारी ढंगले उपभोग हुन नसक्ने ।

§  धारा १२(२)(क) र धारा १६ को हकको उपभोग Print Media वाट मात्र हुने होइन । प्रविधिवाट सम्भव भएको सूचना प्रवाह हुने आजसम्मका जुनसुकै सञ्चार माध्यमलाई धारा १३ ले समाहित गरेको मान्न पर्ने । 

(प्रकरण नं.१८)

§  धारा १३ को उपधारा (२) र (३) मा छापाखाना वन्द वा जफत गर्न नहुने र पत्र पत्रिकाको दर्ता खारेज हुन नसक्ने व्यवस्था गरेकोमा श्री ५ को सरकारले गरेको मिति २०६१।७।२ र २०६२।११।१५ को निर्णय संविधान विपरीत देखिने ।

    (प्रकरण नं.२३)

§  प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी गराएपछि त्यही स्वीकृतरअनुमतीको आधारमा निवेदकले Network Plan बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना लागु गर्दै उपकरण जडान गर्दै गएकोमा विपक्षी मन्त्रालयले दिएको अनुमती Unilaterally Void गर्न मिल्दैन, विपक्षी सूचना तथा सन्चार मन्त्रालय Promissory stopple वाट वाधिने ।

§  सरकारले कुनै उद्योग व्यवसाय सन्चालनको लागि कसैलाई सहमती प्रदान गरी आश्वासन दिएपछि त्यही विश्वासमा परी अर्को पक्ष अगाडि वढेकोमा सरकारले पछि कुनै कारण जनाई पहिला दिएको अनुमती फिर्ता लिन सक्दैन, त्यस्तो सहमती र अनुमती पुरा गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२९)

§  शर्त बमोजिमको कार्यहरू निवेदकले पुरा नगरेको भए निवेदकवाट पूरा गर्न लगाई जडान भएका वस्तुहरूको समेत प्राविधिक जाँच गरी एक महिनाभित्र प्रसारण अनुमती दिने कारवाही पुरा गर्नु भनी विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।             

(प्रकरण नं.३२)

निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ताद्वय श्री रामकृष्ण निराला तथा श्री माधवकुमार वस्नेत

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक र उपन्यायाधिवक्ता श्री वज्रेश प्याकुरेल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सीं:- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सँक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–

            २.    निवेदक कम्पनी, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०५७।७।१७ मा प्रा.लि.नं. १४१७८।०५७।५८ मा दर्ता भई स्थापना भएको हो । यस कम्पनीले विपक्षी मन्त्रालयको फिेक्वेन्सी व्यवस्थापन तथा प्रविधि विश्लेषण विभागवाट २०५७।६।१५ मा सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आहवान भए बमोजिम सतहगत टेलिभिजन स्टेशन तथा सञ्जाल स्थापना तथा सञ्चालन गर्न माग भए बमोजिमको प्रस्ताव पेश गरी यस कम्पनीवाट पेश भएको प्रस्ताव विपक्षी मन्त्रालयवाट स्वीकृत गराई प्रथम चरणमा कोटेश्वर, काठमाडौंमा मूल केन्द्र स्थापना गरी टेलिभिजन प्रसारण समेत गर्दै आएको छ । विपक्षी मन्त्रालयवाट आहवान भए बमोजिम निवेदक कम्पनीवाट पेश भई स्वीकृत भएको यस कम्पनीको प्रस्ताव बमोजिम पहिलो वर्षमा काठमाडौंमा मूल नियन्त्रण कक्ष (Master Control Room) स्थापना गर्ने तथा उत्पादन तथा प्रशारण गर्ने, दोश्रो चरणमा धनकुटाको भेडेटार र कास्कीको प्रशारण केन्द्र (Transmitting station), तेश्रो चरणमा पर्सा, धनुषा, चितवन र वांकेमा चौथो चरणमा रुपन्देही र मकवानपुरमा र पाचौं चरणमा एउटा मोवाईल अपलिंक भ्यानको व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।

३.    यसरी स्वीकृत भएबमोजिमको प्रस्तावमा उल्लेखित प्रथमचरणको कार्य पुरा भई दोश्रो चरणको योजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यस कम्पनीवाट पुरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कानूनी तथा प्रशासकिय र आर्थिक प्रक्रियाहरू समेत पुरा गरी धनकुटाको भेडेटारमा प्रशारण केन्द्र तथा भू उपग्रह केन्द्र (Earth Station) को लागि ट्रान्स मिटर तथा अन्य सामान विपक्षीको स्वीकृति बमोजिम ल्याई जडान समेत भै सकेको छ र विपक्षीले प्राविधिक जाँच गरी प्रशारण इजाजत नदिनाले प्रशारण गर्न पाइएको छैन । प्राविधिक जाँच गरी इजाजत पाउन अनुरोध गरी पटक पटक विपक्षी मन्त्रालयमा अनुरोध पत्र पठाउँदा विपक्षी मन्त्रालयले मिति २०६१।१२।१ मा श्री ५ को सरकारको मिति २०५९।१०।४ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ को दफा ६ तथा राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली, २०५२ को नियम ४ बमोजिम भि.एच.एफ । यु.एच.एफ. सतहगत टेलिभिजन स्टेशनको नेटवर्क प्रणाली (Net work of Terrestrial TV Stations) सम्म सन्चालन गर्न इजाजत दिईएको तर राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिम भूउपग्रह प्रशारण केन्द्र स्थापना गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको नदेखिएको हुँदा मिति २०६१।७।२ को निर्णय बमोजिम स्याटेलाईट लिंक गर्न दिईएको स्वीकृति शुन्य (Void) देखिँदा रद्द गरिएको भनी जानकारी गराईयो ।

            ४.    अतः निवेदक कम्पनीले स्याटेलाईट लिंकको लागि करिव ३ करोड लगानी समेत गरी सकेको, विपक्षीलाई भन्सार राजश्व समेत ५० लाख भन्दा वढी रकम वुझाई सकेको तथा इजाजत दस्तुर वापत रु.१,००,०००। समेत वुझाई विपक्षीले तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी प्रशारण गर्न तयारी अवस्थामा रहेकोमा गैरकानूनी अड्को थापी Satellite Link गर्न इजाजत प्राप्त भए बमोजिम भए गरेको कामकुरालाई शुन्य (Void) भनी रद्द गर्ने गरेको विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०६१।७।२ को निर्णय तथा मिति २०६२।११।८ को पत्रमा उल्लेखित २०६२।११।५ को भनिएको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी तत्कालै प्राविधिक जाँच गरी प्रशारण अनुमति दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।    

            ५.    यसमा समावेश भएको विषयवस्तुको प्रकृतिवाट रिट निवेदनको सुनुवाई नै छिटो हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५(क) बमोजिम सुनुवाईको लागि २०६३।१।१८ मा पेशी तारेख तोकि सो भन्दा अगावै आई पुग्ने गरी रिट निवेदन जिकिरका सम्वन्धमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ  पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।१२।९ को आदेश ।

            ६.    यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीवाट निवेदक कम्पनीको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण मन्त्रिपरिषद् समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फवाट परेको लिखित जवाफ ।

            ७.    विपक्षीको निवेदन माग दावी अनुसार Earth station स्थापना गरी Satellite Link गर्न राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ को दफा ४ बमोजिम २०५९।१।४ मा स्वीकृति प्रदान गरी इजाजत पत्रसम्म जारी गरेको हो । इजाजत पत्रको शर्त नं. १४ को खण्ड (ञ) मा प्रस्तावमा उल्लेखित  Work Plan अनुसार अधिराज्यभर राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, नियमबमोजिम गरी सेवा विस्तार गर्दै जानुपर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । उक्त शर्तलाई हेर्दा विपक्षी निवेदकको Net work Plan अनुरुप प्रशारणको विस्तार गर्दा प्रचलित प्रशारणसम्बन्धी कानूनको परिपालना गरेर मात्र विस्तार गर्न भनिएको हो । यसरी कानूनबमोजिम इजाजत नलिई Satellite Link गरी प्रशारण गर्न नपाईने हुँदा श्री ५ को सरकारले यस्तो प्रशारण गर्न रोक लगाउने कार्य गरेकोले विपक्षी निवेदकको संविधानप्रद्दत हक अधिकारमा आघात परेको भन्न मिल्दैन । कानूनबमोजिम लाईसेन्स पाउन दर्खास्त गर्ने तर लाईसेन्स प्राप्त गर्न नपाउँदै प्रयोग गर्न वञ्चित गरियो भनी सम्मानित अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गराई माग्ने हक विपक्षी निवेदकलाई नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित    जवाफ ।

            ८.    नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ताद्वय श्री रामकृष्ण निराला तथा श्री माधवकुमार वस्नेतले निवेदक कम्पनीको प्रस्ताव बमोजिम २०५९।१।४ मा प्राप्त इजाजत पत्र विपरीत श्री ५ को सरकारले दोश्रो फेजमा धनकुटाको भेडेटारमा प्रशारण केन्द्र सञ्चालन गर्न लागेकोमा विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०६२।११।८ को पत्रमा उल्लेखित २०६२।११।५ को निर्णय गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरियोस भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय समेतको तर्फवाट उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम प्रक्रियागत व्यवस्थाको लागि निवेदकको दर्खास्त उपर कारवाही हुन वाँकी नै रहेकोले रिट निवेदन खारेज होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी तर्फवाट उपस्थित विद्धान उपन्यायाधीवक्ता श्री वज्रेस प्याकुलेलले राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिम लिंकमा वोर्डकाष्टिङ्ग गर्न स्वीकृती लिनुपर्नेमा नलिएको कारणले Void गरिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ९.    उपरोक्त कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनि निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निेवदन माग दावी बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            १०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक कम्पनीको प्रस्ताव बमोजिम विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयवाट स्वीकृत प्राप्त गरी प्रथम चरणमा काठमाडौंमा मूल केन्द्र स्थापना गरी टेलिभिजन प्रशारण समेत गर्र्दै आएको र दोश्रो चरणमा धनकुटाको भेडेटार र कास्कीमा प्रशारण केन्द्र (Transmitting Station) स्थापना, उत्पादन तथा प्रशारण गर्न अवाश्यक प्रक्रियाहरू पुरा गरी ट्रान्समिटर तथा सामान जडान समेत भै सकेकोमा विपक्षीले प्राविधिक जाँच गरी प्रशारण इजजात नदिई राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिम अनुमति स्वीकृतीको अभावमा शुन्य (Void) देखिंदा २०६२।११।५ को निर्णयले रद्द गरिएको भन्ने मिति २०६२।११।८ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी तत्कालै प्राविधिक जाँच गरी प्रशारण अनुमती दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन माग दावी लिएको देखिन्छ ।

            ११.    विपक्षीको निवेदन माग दावी अनुसार Earth station स्थापना गरी Satellite Link गर्न राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ को दफा ४ बमोजिम २०५९।१।४ मा स्वीकृति प्रदान गरी इजाजत पत्र सम्म जारी गरेको हो । इजजात पत्रको शर्त नं. १४ को खण्ड (ञ) मा प्रस्तावमा उल्लेखित Work Plan अनुसार अधिराज्यभर राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, नियमबमोजिम गरी सेवा विस्तार गर्दै जानु पर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । उक्त शर्तलाई हेर्दा विपक्षी निवेदकको Net work Plan अनुरुप प्रशारणको विस्तार गर्दा प्रचलित प्रशारण सम्बन्धी कानूनको परिपालना गरेर, मात्र विस्तार गर्न भनिएको हो । यसरी कानूनबमोजिम इजाजत नलिई Satellite Link गरी प्रशारण गर्न नपाईने हुँदा श्री ५ को सरकारले यस्तो प्रशारण गर्न रोक लगाउने कार्य गरेको भन्ने श्री ५ को सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखितजवाफ पाईन्छ । निवेदक कम्पनीले राष्ट्रिय प्रशारण ऐन नियमबमोजिम नेपाल अधिराज्य भर Network of Terrestrial Television Station स्थापना र सन्चालन गर्न पेश गरेको प्रस्ताव विपक्षी मन्त्रालयले स्वीकृत गरी आवश्यक उपकरण आयात गर्न सिफारिस समेत गरेपछि त्यसलाई वदर गर्न सक्छ सक्दैन यस विषयमा निर्णय दिन पर्ने देखियो ।

            १२.   विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आहवान गरेको सूचना अनुसार निवेदकले राष्ट्रिय प्रशारण ऐन नियमबमोजिम नेपाल अधिराज्यभर Network of Terrestrial Television Station स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पेश गरेको र निवेदकले पेश गरेको प्रस्ताव अनुरुप पाँच चरणमा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने भन्ने देखिन्छ । प्रस्ताव अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौंमा मूल नियन्त्रण कक्ष (Master Control Room) स्थापना गर्ने, दोश्रो चरणमा धनकुटाको भेडेटार र कास्कीमा प्रशारण केन्द्र राख्ने तेश्रो चरणमा पर्सा, धनुषा, चितवन, वांके र चौथो चरणमा रुपन्देही, मकवानपुरमा र पांचौ चरणमा एउटा मोवाईल अपलिङ्ग van गरी ५५ प्रतिशत जनतालाई सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको भन्ने देखिन्छ ।

            १३.   निवेदकको उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै कानूनबमोजिम इजाजत पत्र जारी गर्न विपक्षी सूचना तथा सँचार मन्त्रालयले २०५९।६।३ को पत्रवाट निवेदकलाई नियमबमोजिमको निवेदन पेश गर्न अनुरोध गरेको र निवेदकले निवेदन दिएपछि विपक्षी सूचना तथा सँचार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली, २०५२ को नियम ४ संग सम्बन्धित स्याटेलाईट केवुल वा अन्य सन्चार माध्यमद्धारा कार्यक्रम प्रशारण गर्ने इजाजत पत्र समेत जारी गरेको देखिन्छ । विपक्षी सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयले इजाजत पत्र जारी गर्नका साथै कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क प्रा.लि.ले काठमाडौं र भेडेटार प्रशारण केन्द्र बीच स्याटेलाईट लिंक गर्ने प्रयोजनको लागि अमेरिकी डलर १,४०,०००। को उपकरण आयात गर्न वाणिज्य विभागको नाममा २०६१।७।२ को पत्रवाट सिफारिस समेत गरी दिएको  देखिन्छ । यसरी सिफारिस समेत गरेपछि आफ्नो पूर्व निर्णय विपरीत हुने गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०५९।१०।४ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ६ बमोजिम V.H.F./U.H.F. सतहगत टेलिभिजन स्टेशन नेटवर्क प्रणाली सन्चालन गर्न मात्र इजाजत दिएको Satellite Link को लागि इजाजत दिएको होइन भनी निवेदकले राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिम भूउपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना गर्न स्वीकृत प्राप्त गरेको नदेखिएकोले २०६१।७।२ को निर्णय बमोजिम स्याटेलाईट लिंक गर्न दिएको स्वीकृती रद्ध गरिएको भनी मिति २०६१।१२।१ र २०६२।११।८ को पत्रवाट जानकारी गराएको देखिन्छ।

            १४.   सो सम्वन्धमा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२) (ङ) मा नागरिकलाई कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र धारा १३(१) मा कुनै समाचार लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामाग्री प्रकाशित गर्नु पूर्व प्रतिवन्ध नलगाईने व्यवस्था भएको  र उपधारा (२) मा कुनै समाचार लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामाग्री मुद्रण गरेवापत छापाखाना वन्द वा जफत नगरिने र उपधारा (३) मा कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामाग्री प्रकाशित गरे वापत कुनै समाचार पत्र वा कुनै पत्रिकाको दर्ता खारेज नगरिने गरी नागरिकको मौलिक हकको स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसै गरी धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको देखिन्छ ।

            १५.   संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको सूसुचित हुने हक र विचार र अभिव्यक्तिको हकको उपभोग, संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनको लागि सन्चारको क्षेत्रमा उपलव्ध आधुनिक  प्रविधि मार्फत सूचनाको जानकारीको प्रवाहलाई निर्वाध रुपले प्रसारण गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ वनेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनको सम्वन्धमा उक्त ऐनको दफा ९ र दफा १२ महत्वपूर्ण देखिन्छ । दफा ९ मा भूउपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ९ को व्यवस्था अनुरुप कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाले स्याटेलाईट तथा केवल टेलिभिजन सम्बन्धी भूउपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहेमा स्वीकृतीको लागि श्री ५ को सरकार समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र यसरी निवेदन परेमा तोकिएको शर्तहरू पालना गर्न पर्ने गरी श्री ५ को सरकारले स्वीकृती दिने व्यवस्था ऐनमा भएको देखिन्छ । यही व्यवस्था अन्तर्गत निवेदकले पेश गरेको प्रस्तावको आधारमा २०५९।१।२ को पत्रवाट निवेदकलाई प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी गराउनुको साथै उपकरण आयात गर्न सिफारिस समेत गरेको देखिन्छ । संविधानमा नागरिकको सूसुचित हुने हक, विचार र अभिव्यक्तिको हक तथा प्रकासन सम्बन्धी हकमा असर पर्ने गरी कानूनमा तोकिएको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा Media लाई प्रतिवन्ध लगाउन नसक्ने हकको रुपमा राखेको देखिन्छ ।

            १६.    संविधानले सफल प्रजातन्त्रको लागि सूसुचित हुने हक, विचार र अभिव्यक्तिको हक र माध्यमको रुपमा छापाखाना, पत्रपत्रिका सम्बन्धी हकको महत्वलाई ध्यानमा राखी ति व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रमा Media को महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वस्थ Media को अभावमा प्रजातन्त्र सफला हुन सक्दैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी राज्यका तिन अंग हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यता अव पूरानो भई सकेको छ । आधुनिक राजनीतिशास्त्रले चौथो अंगको रुपमा Media लाई मानी अव Media  लाई राज्यको चौथो अंगमा कायम गरेका छन् । Media लाई प्रजातन्त्रको पहरेदारको रुपमा लिईन्छ । आधुनिक यूगमा प्रजातन्त्रको पहरेदारको रुपमा Media भएको कारणले गर्दा नै राज्यको अन्य तिन अंगले आआफ्नो संवैधानिक कर्तव्य इमान्दारीका साथ पालना गर्न वाध्य हुन्छन् । निस्पक्ष, स्वस्थ र चनाखो Media को कारण ति तिन अंगहरू आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यवाट विमुख हुदैनन । निस्पक्ष, चनाखो र स्वस्थ Media  राज्यको ति अंगको पहरेदारको रुपमा रहन्छ ।

            १७.   प्रजातन्त्र भनेको खुल्ला समाज र पारदर्शितामा आधारित व्यवस्था हो । खुल्ला समाज र खुल्ला सरकार प्रजातन्त्रको विशेषता हो । खुल्ला समाज र खुल्ला सरकारमानै नागरिकको सूसचित हुने अधिकार र सूसुचित हुने हकलाई साकार पार्न Media को हक संरक्षण हुन्छ । सुचनाको प्रवाह, सूचनाको हक र सूचना आदान प्रदान प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एक महत्वपूर्ण विशेषता हो । नागरिकहरूलाई संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता त्यतिवेला सार्थक हुन्छ, जव सूसुचित हुने हक र सूचना आदान प्रदानको हक संरक्षित हुन्छ । सूसुचित हुने हक, विचार र अभिव्यक्तिको हक र सूचनाको आदान प्रदानको हक स्वतन्त्र, स्वस्थ र निष्पक्ष Media वाट नै सम्भव हुन्छ । प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको लागि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वच्छ Media को आवश्यक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक संरचनामा समाजका सवै क्षेत्रमा जनताको वौद्धिक र सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक गतिविधि लगायत देशको जल्दोवल्दो र महत्वपूर्ण विषयहरूमा जानकारी पाउने नागरिकहरूको हकाधिकार हो । राष्ट्रलाई असर गर्ने यस्ता जल्दावल्दा समस्याहरूमा सरकारले कसरी समाधान र व्यवस्था गर्दछ भन्ने जानकारी पाउन सके मात्र नागरिकहरूले आ आफ्नो धाराण वनाई आफूले सकेको योगदान गर्न सक्दछन । यसका लागि नागरिकहरूले सत्य तथ्यको जानकारी पाउन पर्छ । यस्तो सत्य तथ्यको जानकारी पाउने आधार Media नै हो । त्यसैले राष्ट्रको राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक लगायत अन्य सम्वद्ध क्षेत्रको सम्वन्धमा वस्तुनिष्ठ आधारमा आधारित व्यापक सूचना प्रवाह गर्ने कर्तव्य Media मा हुन्छ । यस्तो सूचनाको माध्यमवाट वनेको जनमतले समाजमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । यही कुरालाई ध्यानमा राखी हाम्रो संविधानले धारा १३ मा छापाखाना र पत्र पत्रिका सम्बन्धी हक कहिल्यै प्रतिवन्धित हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको   छ ।

            १८.   संविधानको धारा १३ को उपधारा (२) र (३) ले छापाखाना वन्द र जफत नगरिने र पत्र पत्रिकाको दर्ता खारेज नगरिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १३ मा  Print Media उल्लेख छ । Electronic Media को सम्वन्धमा धारा १३ मा स्पष्ट उल्लेख नभएपनि धारा १३ लाई विद्युतिय माध्यमद्धारा प्रशारीत हुने समाचार लेख तथा विद्युतिय माध्यमद्धारा हुने विचार अभिव्यक्तिलाई र विद्युतिय माध्यमद्धारा Media हरूवाट समाचार प्रशारण गरी जनतालाई सूसुचित गर्ने कामलाई समेत समावेश गरेको मान्नु पर्छ । धारा १३, धारा १२(२) (क) र धारा १६ एक अर्काका पूरक हुन । यि तिन धारा र उपधाराको एकसाथ व्याख्या हुन पर्दछ । धारा १३ को अभावमा धारा १२(२) (क) र धारा १६ को हक प्रभावकारी ढंगले उपभोग हुन सक्दैन । धारा १२(२) (क) र धारा १६ को हकको उपभोग Print Media वाट मात्र हुने होइन । प्रविधिवाट सम्भव भएको सूचना प्रवाह हुने आज सम्मका जुन सुकै सञ्चार माध्यमलाई धारा १३ ले समाहित गरेको मान्न पर्दछ । धारा १३ को उपधारा (१) भनेको समाचार प्रसारण र लेख वा अन्य पाठ्य सामाग्री प्रकासन गर्न प्रतिवन्ध नलगाईने हकको व्यवस्था हो । आजको युगमा समाचारको प्रसारण र नागरिकहरूका विचार र अभिव्यक्तिको प्रसारण के के माध्यमवाट सम्भव हुन्छ भनी हेर्दा परम्परागत प्रविधि अर्थात छापाखाना र रेडियोमा मात्र भरपर्न पर्दैन । परम्परागत छापाखाना र रेडियोको अलावा वर्तमान विश्वमा कुनै समाचारको प्रसारण वा कुनै विषयको जानाकारी वा कुनै नागरिकको विचार वा कुनै नागरिकले गरेको कुनै विषयको अभिव्यक्ति टेलिभिजन, इन्टरनेट, इमेल, फ्याक्स र Video Conference द्धारा समेत सूचनाको प्रवाह, सूचनाको आदान प्रदान विचारको आदान प्रदान हुने गर्दछ । यति सम्मकी विकसित सूचना, प्रविधिको कारण विकसित राष्ट्रहरूमा एक देशको अदालतमा अर्को देशमा रहेको साक्षीको परीक्षण अदालत रहेको देशमा साक्षी उपस्थित नै नगराई साक्षी रहेको देशमा नै ख्ष्मभय को माध्यमवाट साक्षी परीक्षण गरिन्छ । त्यसै गरी कुनै विषयको गोष्टि Video Conference द्धारा अर्को देशमा उपस्थित नै नभई Video Conference मार्फत भाग लिइन्छ ।  तसर्थ यि सुव कुरावाट के स्पष्ट हुन्छ भने धारा १३ को हकको व्यवस्था Print Media मा मात्र सिमित नरही समाचार, लेख विचार अभिव्यक्ति, प्रसारण वा प्रकासन गर्ने जुनसुकै Media लाई जनाउँदछ । संसदले २०४९ सालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ वनाई लागु गर्नु यस कुराको प्रमाण हो ।   

            १९.    भारतको अदालतवाट सन् १९९६ मा State CBI Vs S.J.Choudhary को मुद्दामा त्यहांको १८७२ को प्रमाण ऐनमा टेलिफोन शव्द र टाईपराईटर शव्द नपरेपनि टेलिग्राफ भन्नाले टेलिफोनलाई पनि जनाउने र Hand Writing भन्नाले Typewriting लाई पनि जनाउने गरी व्याख्या गरेको थियो । धारा १३ ले Print Media लाई मात्र नभई Electronic Media लाई पनि समावेश गरेको देखिँदा धारा १३ को Progressive Interpretation  गर्नु पर्दछ । विचार र अभिव्यक्ति तथा सूसुचित हुने हकका सम्वन्धमा Universal Declaration of Human Rights, 1948 को धारा १९ मा देहाय बमोजिम उल्लेख छ :–

 

"Every one has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."

            २०.   त्यसै गरी नेपालले हस्ताक्षर गरी नेपाल कानून सरह लागू भएको International Covenant on Civil and Politcal Right, 1966 को धारा १९ मा देहाय बमोजिम उल्लेख छ :–

 

Article 19

1.   Everyone shall have the right to hold opinions without interference.

2.   Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

3.   The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this Article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals."

           

            २१.   Universal Decleration of Human Rights / International Covenant on Civil and Politcal Rights दुवैमा सूचना प्रवाह गर्न "Any Media" भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । उक्त Declaration तथा Covenant दुवैको उद्देश्य मानव अधिकारको प्रर्वद्धन र पालना गराउनु हो । मानव अधिकारको पालना, प्रयोग तथा प्रर्वद्धनको लागि Covenant ले धेरै प्रकारका हकहरू राज्यवाट उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । ति मध्येको प्रमुख एक सूसुचित हुने हक हो । राज्य सञ्चालन गर्न सरकार र राज्यका अन्य अंगहरूले नागरिकहरूको कल्याण र हितको लागि के गर्दैछन भन्ने कुरा थाहा पाउने र सरकारलाई सुझाव दिन पाउने प्रत्येक नागरिकहरूको महत्वपूर्ण हक हो । यस्तो हकको प्रयोग र पालना, सूचना र आफ्नो विचार वा अभिव्यक्तिवाट मात्र सम्भव हुने हुँदा Covenant ले धारा १९ मा जुनसुकै प्रकारवाट प्रवाह हुने सूचना र जानकारी पाउने माध्यमलाई समावेश गरेको  देखिन्छ । यसवाट पनि हाम्रो संविधानको धारा १३ ले सूचना प्रवाह, विचार र अभिव्यक्तिको आदान प्रदान हुने जुनसुकै माध्यमलाई उल्लेख गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

            २२.   Media को मुख्य काम तथा भूमिका नागरिकहरूका विचारहरू र सरकारी कामकारवाहीको प्रचार प्रसार गरी आम जनतालाई सूसुचित गर्नु हो । यसरी गरिएको प्रचारप्रसारद्धारा नै आम जनताहरू सूसुचित भई सरकारद्धारा गरेको कामकारवाही ठिक वेठिक के हो जान्ने मौका पाउँदछन् र कानून विपरीतका कामकारवाही भएमा वा गलत काम भएमा वा गर्न पर्ने काम नगरेमा आम जनता सरकारका विरुद्ध आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछन् । Media को काम यथार्थ तथ्यलाई सही रुपमा जनता समक्ष ल्याई दिने हो । यसरी Media ले सत्यतथ्य जनता समक्ष ल्याई जनतालाई सूसुचित गर्दा Media को त्यस्तो कार्य सरकारलाई अस्वीकार पनि हुन सक्छ र सरकारले Media लाई फकाउने, दवाव दिने आदि कार्य गरेको इतिहांस साक्षी छ । अनुदान दिने, विभिन्न सहुलियत दिने, विज्ञापन दिने आदि फकाउने कार्य पनि गरिन्छ भने प्रकासनमा Censorship गर्ने विज्ञापन नदिने छापाखानामा अनधिकृत तवरले भित्र पसी अनावश्यक हैरानी दिने जस्ता काम गरी दवाव दिने पनि गरिन्छ । यि कुराहरू हामी कहां मात्र होइन वाहिर पनि Media ले भोगेको अनुभव हो । विगतका यस्ता अनुभवले गर्दा स्वच्छ र स्वतन्त्र Media को अवधारणालाई ध्यानमा राखी हाम्रो संविधानको धारा १३ ले Right to Freedom of Press भन्ने नै खास व्यवस्था नगरे पनि जनताले सरकारको कामकारवाहीको जानाकारी पाउने सूसुचित हुने हक, विचारको आदान प्रदान गर्ने हक र आफूलाई लागेको कुरा अभिव्यक्ति गर्ने माध्यमको रुपमा Media को रुपको छापाखाना वा विद्युतिय माध्यमलाई दर्ता गर्न इन्कार गर्ने वा प्रकाशन वा प्रसारणमा प्रतिवन्ध लगाउन नपाउने संविधानले व्यवस्था गरेको  देखिन्छ ।

            २३.   संविधानको धारा १३ मा छापाखाना वन्द, जफत नहुने र समाचार र पत्रपत्रिको दर्ता खारेज नहुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको स्पष्ट देखिन्छ । छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हक भाग ३ मा पर्दछ । भाग ३ मौलिक हकको भाग हो । संविधानले मौलिक हकलाई संविधानको Basic Feature of the Constitution मानी दुई तिहाई वहुमतले पनि संशोधन हुन नसक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । यसरी संविधानको धारा १२, १३ र १६ लाई संविधानले असंशोधनिय व्यवस्था गरेको र धारा १३ को उपधारा (२) र (३) मा छापाखाना वन्द वा जफत गर्न नहुने र पत्र पत्रिकाको दर्ता खारेज हुन नसक्ने व्यवस्था गरेकोमा श्री ५ को सरकारले गरेको मिति २०६१।७।२ र २०६२।११।१५ को निर्णय संविधान विपरीत देखिन्छ । संविधानमा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै यसको विपरीत Media विरुद्धका यस्ता कामकारवाही नदोहोरिन आवश्यक आदेश दिने यस अदालतको संवैधानिक कर्तव्य  हो ।

            २४.   राज्यले जनताको सूसुचित हुने हक र विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा कानूनबमोजिम वाहेक रोक लाग्न नसक्ने व्यवस्था भएको र Media हरूको सम्वन्धमा धारा १३ द्धारा र धारा १२(२)(ङ) द्धारा व्यवस्थित स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै निर्णय वा कामकारवाही गर्न सक्दैन । त्यस्तो निर्णय गर्न राज्य विवन्धित छ । संविधानले नागरिकहरूको मानव अधिकार र स्वतन्त्रता तथा वहुदलिय प्रजातन्त्रलाई सुदृढिकरण गरी कानूनी राज्यका आधारमा राज्य सन्चालन हुने व्यवस्था प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको छ । भाग ३ मा उल्लेखित मौलिक हकलाई असंशोधनिय हकको रुपमा राखेको छ । धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) को अवस्थामा वाहेक धारा १२(२)(क) को स्वतन्त्रतामा प्रतिवन्ध लाग्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी धारा १६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको अवस्थामा वाहेक जुनसुकै सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक धारा १६ ले सुरक्षित गरेको छ र धारा १३ मा प्रतिवन्धात्मक व्याक्यासंको अवस्थामा वाहेक Media को प्रसारण वा प्रकाशनमा प्रतिवन्ध लाग्न नसक्ने हक Media लाई प्रदान भएको छ ।

            २५.   धारा १३ मा यस्तो व्यवस्था रहनुको पछाडि यसको पृष्ठभूमि हेर्न आवश्यक हुन्छ । २०१९ सालको संविधानले नागरिकहरूलाई भाग ३ मा केही हक र केही स्वतन्त्रताहरू दिएपनि दिईएका हक र स्वतन्त्रताहरू एक हातले दिने र अर्को हातले खोस्ने व्यवस्था पनि त्यही संविधानमा राखेको थियो । भन्नलाई निर्दलिय प्रजातान्त्रिक पन्चायती व्यवस्था भनी राजनीतिक व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक शव्द जोडिएको थियो तर दिएका हकहरू उपभोग गर्न रोक लगाउने गरी धेरै प्रतिवन्धात्मक वाक्यांस र शव्दहरू संविधानमा राखिएको थियो । २०१९ सालको संविधानको धारा ११ मा स्वतन्त्रताको हक प्रदान भएको थियो । धारा ११(२)(क) मा वाक र प्रकासन स्वतन्त्रताको हक प्रदान भएपनि उप धारा (२क) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको रुपमा रहेको थियो । यती मात्र नभई धारा १७ एउटा यस्तो Omnibus धाराको रुपमा राखिएको थियो । धारा १७ ले भाग ३ द्धारा दिईएको भनिएको सवै हकहरूलाई समाप्त गर्न सकिन्थ्यो धारा १७ को उपधारा (१) मा यस भागमा लेखिएका हकहरूको प्रयोगलाई सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित वा नियन्त्रित गर्नका लागि कानून वनाउन सकिनेछ भन्ने उल्लेख थियो । धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड (क) देखि खण्ड (ञ) सम्म विभिन्न शव्दहरू राखिएको थियो । खण्ड (क) देखि (ञ) सम्मका कुनै एउटा खण्डको शव्द कुनै ऐनको प्रस्तावनामा समावेश गर्ना साथ तत्कालीन व्यवस्थापिका राष्ट्रिय पन्चायतले वनाएको ऐनले संविधानको भाग ३ का मौलिक हक अर्थात Fundamental Right हरू नियन्त्रित हुने व्यवस्था थियो अर्थात संविधानले दिएको मौलिक हक संसदले वनाएको ऐनवाट नियन्त्रित हुने व्यवस्था थियो । सो सम्वन्धमा ने.का.प. २०६१, अंक  ९, पृष्ठ ११०३ मा पूर्ण इजलासको अल्पमतले विस्तृत विवेचना गरेको छ । यही कारणले गर्दा अर्थात २०१९ सालको संविधानमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र छापाखाना र प्रकासन सम्बन्धी हकको संरक्षण नभएकोले पारदर्शिताका आधारमा राज्य सन्चालन हुनु पर्छ भन्ने मान्य धारणालाई ध्यानमा राखी Media हरूको दर्ता तथा सन्चालनमा कहिल्यै प्रतिवन्ध लगाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको हो । सूसुचित हुने हक, विचार र अभिव्यक्तिको हक तथा प्रकासन स्वतन्त्रताको हक प्रजातन्त्रको अभिन्न व्यवस्था हो । यि हक र स्वतन्त्रता विना प्रजातन्त्र चल्दैन भने पनी हुन्छ । सूसुचित हुने हक यति सम्वेदनसिल छ कि पत्रपत्रिकाको आकार घटाउँदा वा पत्रपत्रिकामा कर लगाउँदा पनि नागरिकहरूको सूसुचित हुने हक र विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी Fundamental Right मा प्रत्यक्ष असर पर्छ भनी भारतको सर्बोच्च अदालतले Bennet Coleman and Co Vs Union of India को मुद्दामा त्यहांको संविधानको वाक तथा प्रकासन र विचार र अभिव्यक्ति सम्बन्धी मौलिक हकको व्याख्या भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा देहायबमोजिम भनिएको छ :–

 

"Every free man has an undoubted right to lay what sentiments he pleases before the public; to forbid this is to destroy the freedom of the press but if he publishes what is improper, mischievous or illegal, he must take the consequence of his own temerity." The faith of a citizen is that political wisdom and virtue will sustain themselves in the free market of ideas so long as the channels of communication are left open. The Faith in the popular Government rests on the old dictum "let the people have the truth and the freedom to discuss it and all will go well. " The liberty of the press remains an "Art of the Covenant" in every democracy. Steel will yield products of steel. Newsprint will manifest whatever is thought of by man. The newspapers give ideas. The newspapers give the people the freedom to find out what ideas are correct. Therefore, the freedom of the press is to be enriched by removing the restrictions on page limit and allowing them to have new editions or new papers. It need not be stressed that if the quantity of newsprint available does not permit grant of additional quota for new papers that is a different matter. The restrictions are to be removed. Newspapers have to be left free to determine their pages, their circulation and their new editions within their quota of (sic) that has been fixed fairly.

            In the present case, it can not  be said that the newsprint policy is a reasonable restriction within the ambit of Article 19(2). The newsprint policy abridges the fundamental rights of the petitioners in regard to freedom of speech and expression. The newspapers are not allowed their right of circulation. The newspapers are not allowed right of page growth. The common ownership units of newspapers cannot bring out newspapers or new editions. The newspapers operating above 10 page level and newspapers operating  below 10 page level have been treated equally for assessing the needs and requirements of newspapers with newspapers which are not their equal. Once the quota is fixed and direction to use the quota in accordance with the newsprint policy is made applicable the big newspapers are prevented any increase in page number. Both page numbers and circulation are relevant for calculating the basic quota and allowance for increases. In the garb of distribution of newsprint the Government has tended to control the growth and circulation of newspapers. Freedom of the press is both qualitative and quantitative. Freedom lies both in circulation and in content. The newsprint policy which permits newspapers to increase circulation by reducing the number of pages, page area and periodicity , prohibits them to increase the number of pages, page area and periodicity by reducing circulation. These restrictions constrict the newspapers in adjusting their page number and circulation.  

            २६.   विपक्षी सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयको लिखितजवाफ  र २०६१।१२।१ तथा २०६२।११।८ को पत्र हेर्दा V.H.F./U.H.F. सतहगत टेलिभिजन स्टेशनको Network प्रणाली (Network of Terrestrial T.V. Station) सन्चालन गर्न ईजाजत दिईएको तर स्याटेलाईट लिंक गरी प्रसारण केन्द्र स्थापना गर्न पूर्व स्वीकृती नदिएकोले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिम अनुमती स्वीकृतीको अभावमा Void गरिएको भन्ने उल्लेख छ । विपक्षी सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयको उपरोक्त पत्र एवं लिखितजवाफ  कानून एवं संविधान अनुकूलको देखिएन । निवेदकले पेश गरेको Terrestrial T.V. Station Network Plan विपक्षी सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयले आह्वान गरेको प्रस्ताव बमोजिम नै आफ्नो Network Plan पेश गरेको देखिन्छ । पेश गरेको प्रस्तावको पृष्ठ २० मा विभिन्न पाँच चरणमा Network Plan सम्पन्न गर्ने योजना वनाएको देखिन्छ । प्रस्तावमा स्याटेलाईट लिंक गरी प्रसारण गर्न पनि उल्लेख भएको हुँदा निवेदकले पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृती हुना साथ प्रस्तावको Network Outline को पहिले देखि पाँचौ वर्षसम्मका सवै Network Plan Ipso Facto स्वीकृत भएको र त्यसमा स्याटेलाईट लिंक पनि स्वीकृती भएको मान्न पर्दछ ।

            २७.   राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ ले Satellite Link Up गरी प्रसारण गर्न प्रतिवन्ध लगाएको देखिँदैन । साथै राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ ले स्याटेलाईट लिंक गरी प्रसारण गर्ने कार्य राज्यको एकलौटी अधिकार हुनेछ पनी नभनेको हुँदा सिंगो Network Plan नै स्वीकृत गरी २०५९।१।३ को पत्रद्धारा इजाजत पत्र जारी गरेको र २०६१।७।२ को पत्रद्धारा अमेरिकी डलर १४००००। को उपकरण आयात गर्न सिफारिस समेत गरेपछि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिम स्वीकृती अनुमती प्राप्त नगरेको भन्ने आधारमा स्याटेलाईट लिंक गर्न नमिल्ने भनी एक पटक दि सकेको इजाजत पत्र Void गर्ने विपक्षी सूचना तथा सन्चार मन्त्रालय प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम विवन्धित हुने मात्र होइन विपक्षी मन्त्रालयको त्यस्तो इन्कारी संविधानको धारा १२(२) (क), १३ र धारा १६ समेतको विपरीत हुन्छ ।

            २८.   संविधानको धारा १६ ले नागरिकहरूलाई सूसुचित हुने अधिकार दिएको छ । राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डतामा वा विभिन्न जात जाति वा विभिन्न सम्प्रदायहरू बीच एक आपसको सम्वन्धमा खलल पर्ने वा नैतिकतामा प्रतिकूल असर पर्ने वाहेक अरु कुरामा समाचार लेख वा अन्य पाठ्य सामाग्रीको माध्यमद्धारा नियमित र निरन्तर जानकारी पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार हो । यस्तो जानकारी प्राप्त गर्ने माध्यम छापाखना, रेडियो, टेलिभिजन, इमेल, इन्टरनेट, फोन, फ्याक्स लगायतका विभिन्न Media वाट नै सम्भव  हुन्छ । संविधानले Media मा राज्य लगायत कसैको पनि एकाधिकार हुने व्यवस्था नगरेको हुँदा निवेदकले पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरे पछि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिम अनुमती प्राप्त नगरेको भनी एक पटक दि सकेको स्वीकृती Void गर्न मिल्दैन ।

            २९.   राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, को दफा ९ मा स्याटेलाईट टेलिभिजन सम्बन्धी भू उपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहेमा स्वीकृतिको लागि श्री ५ को सरकार समक्ष निवेदन दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ९ को व्यवस्था र नियमावलीको नियम ५ हेर्दा भू उपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना गर्न रोक लगाउने व्यवस्था देखिँदैन । विपक्षी सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयले प्रस्ताव आहवान गरे बमोजिम प्रस्ताव पेश गरी without reservation and unconditional प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि प्रस्तावमा उल्लेख भएको सवै व्यवस्थाहरू स्वीकृत भएको मान्नु पर्छ । त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानाकारी गराएपछि त्यही स्वीकृतरअनुमतीको आधारमा निवेदकले Network Plan बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना लागु गर्दै उपकरण जडान गर्दै गएकोमा विपक्षी मन्त्रालयले दिएको अनुमती Unilaterally Void गर्न मिल्दैन, विपक्षी सूचना तथा सन्चार मन्त्रालय Promissory estoppels  वाट वाधिन्छ । सरकारले कुनै उद्योग व्यवसाय सन्चालनको लागि कसैलाई सहमती प्रदान गरी आश्वासन दिएपछि त्यही विश्वासमा परी अर्को पक्ष अगाडि वढेकोमा सरकारले पछि कुनै कारण जनाई पहिला दिएको अनुमती फिर्ता लिन सक्दैन, त्यस्तो सहमती र अनुमती पुरा गरेको हुनुपर्छ ।

            ३०.   Promissory Estoppel को वारेमा भारतको सर्बोच्च अदालतले Pournami oil mills Vs State of Kerala को र Satish vs State of Maharashtra को दुई मुद्दा यहां उल्लेखनिय छ ।

            Pournami oil mills  को मुद्दामा Government order granting package of concessions to new small scale industries in order to Boost   industrialization in state-curtailment of concessions by subsequent order- small scale units setup in response to first order and before passing of subsequent order are entitled to plead estoppels such units would be entitled to get all concessions granted by first order भन्ने व्याख्या भएको छ ।

            यसै गरी Satish को मुद्दामा order granting conversion of agriculture land for setting up project of abattoir meat processing plant and cold   storage-party starting construction work on said land - subsequent cancellation of order granting conversion by State Government in it's provisional jurisdiction State Government held liable to pay compensation to aggrieved party for cost incurred in setting up project भन्ने व्याख्या भएको छ ।

            ३२.   प्रस्तुत निवेदनका सम्वन्धमा पनि विपक्षी सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयले मिति २०५९।१।३ मा निवेदकको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जानकारी गराएको र मिति २०६१।७।२ मा Satellite Link गर्ने प्रयोजनको लागि आयात गर्ने उपकरणहरू आयात गर्न दिने सिफारिस समेत गरेको र नियमावली बमोजिम स्याटेलाईट केवल वा अन्य माध्यमद्धारा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजत पत्र समेत जारी गरी सकेपछि आफ्नै पत्रमा Satellite Link भन्ने शव्द उल्लेख गरी आफ्नै इजाजत पत्रमा स्याटेलाईट माध्यमद्धारा प्रसारण गर्न इजाजत पत्र जारी गरेकोमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिम स्वीकृत प्राप्त नगरेको भनी आफ्नो पूर्व निर्णय विपरीत हुने गरी तर्कहिन आधारमा स्वीकृती रद्द गर्ने कार्य एवं निर्णय संविधानको धारा १२(२) (क) तथा धारा १६ विपरीत हुनुका साथै विपक्षी मन्त्रालयको उक्त काम संविधानको धारा १३ विपरीत भई विवन्धित समेत भएको हुँदा विपक्षी मन्त्रालयको २०६२।११।५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरि दिएको छ । शर्तबमोजिमको कार्यहरू निवेदकले पुरा नगरेको  भए  निवेदकवाट पूरा गर्न लगाई जडान भएका वस्तुहरूको समेत प्राविधिक जाँच गरी २०६१।७।२ को पत्र समेतका आधारमा १ महिना भित्र प्रसारण अनुमती दिने कारवाही पुरा गर्नु भनी विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत दिई, मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छुं ।

 

न्या.मीनबहादुर रायमाझी

 

इति सम्वत् २०६३ साल वैशाख १८ गते रोज २ शुभम् ....................।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु