नेपाल कानून पत्रिका

शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७६४१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमा‍देश

भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं.७६४१            ने.का.प.२०६३       अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

सम्बत् २०६० सालको रिट नं.३५००

आदेश मितिः २०६२।१२।१४।२

 

बिषय :उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला प्यूठान खाल गा.वि.स. वडा नं. २ स्थित स्वर्गद्वारी आश्रमको आश्रमप्रभु            श्री १०८ स्वामी नित्यानन्द गिरीको मुद्दा सकार गर्ने आश्रमप्रभु स्वामी भागवतानन्द गिरी

बिरुद्ध

विपक्षीः गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत

 

§  स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा २०३० सालभन्दा पहिले कुनै जग्गा दर्ता भएको नदेखिएको अवस्थामा महाप्रभुको झोलीको रकमवाट महाप्रभुका चेला तथा भक्तहरुको नाममा खरीद भई भूमि प्रशासन कार्यालयको मिति २०३०।८।२९ को निर्णयले स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा नामसारी दर्ता भएको जग्गालाई २००४ सालको सनद र २००६ सालको लगतबाट राजगुठी देखिएको भनेर अनुमान गर्न नसकिने ।                                         

(प्रकरण नं.२२)

§  गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २८ बमोजिम गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गाको कूत गुठी संस्थानमा तिर्नुपर्ने देखिन्छ, तर स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गाहरुको कूत ती जग्गाहरुको मोहीले गुठी संस्थानलाई बुझाएको अवस्था नदेखिदा स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरु गुठी संस्थानको अधिनस्थ रहे भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२३)

§  स्वर्गद्वारी आश्रम र सो आश्रमको नाममा दर्ता भएका जग्गाहरु राज्यको तर्फबाट श्री ५ त्रिभुवन वीरविक्रम शाहदेव सरकारले राखेको वा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भएको वा गुठी संस्थान स्वयंले वन्दोवस्त र संचालन गरी आएको देखिन नआएकोले स्वर्गद्वारी आश्रम र सो आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गाहरु राजगुठी रहेछ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२४)

§  १९९६ साल माघ सुदी रोज २ को ताम्रपत्रको आधारमा महाप्रभुको चेला प्रचेलाबाट संचालन र व्यवस्थापन भै आएको स्वर्गद्वारी आश्रम गुठी संस्थानबाट वन्दोवस्त र संचालन भई आएको राजगुठी नभई बालतपस्वी महाप्रभुले आफ्नै प्रयासमा अखण्ड महायज्ञ स्थापना गरेर महाप्रभुको झोलीको रकमबाट खरीद भएको हाल आश्रमको नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरुको आयस्ताबाट सो महायज्ञ लगायत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानहरु संचालन गर्दै आएको स्वर्गद्वारी आश्रम र सो आश्रमको नाममा दर्ता भएका जग्गाहरु निजी गुठी भई बालतपस्वी महाप्रभुवाट थालनी भएको अखण्डधुनी महायज्ञ खण्डित हुन नदिन श्री ५ को सरकार र गुठी संस्थानद्वारा वेलावेलामा संरक्षण प्राप्त विशेष प्रकृतिको निजी गुठी देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.३३)

§  गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ को उपदफा (२) को आधारमा बिशेष प्रकृतिको निजी गुठी देखिएको स्वर्गद्वारी आश्रमको संचालन र बन्दोवस्तको लागि गुठी संस्थानले समिति गठन गर्न सक्ने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं.३४) 

§  स्वर्गद्वारी आश्रमलाई राजगुठी कायम गरी आश्रम संचालनको लागि समिति गठन गर्ने गरी गुठी संस्थानबाट भएको निर्णयको साथै स्वर्गद्वारी आश्रम र सो आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गालाई राजगुठी कायम गर्ने सम्बन्धमा गुठी संस्थानबाट भएका निर्णयहरु र सो सम्बन्धमा भएका अन्य निर्णयहरु साथै ती निर्णयहरुको आधारमा भएका पत्राचारहरु समेत कानूनी रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको देखिएकोले उल्लेखित निर्णय तथा कामकारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने।

(प्रकरण नं.३७)

§  ताम्रपत्रमा महाप्रभुद्वारा व्यक्त गरिएको इच्छा र निर्देशनअनुसार महाप्रभुको झोलीको पैसाबाट खरीद गरिएका जग्गाहरुको आयस्ताबाट आश्रमकै शिष्य प्रशिष्यहरुबाट आश्रमको संचालन हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.३८)

§  १९९६ को ताम्रपत्रमा व्यक्त गरिएको महाप्रभुको इच्छा अनुसार आश्रमकै शिष्य प्रशिष्यहरुवाट संचालन हुनुपर्ने र श्री ५ को सरकार र गुठी संस्थानबाट संरक्षित विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको देखिदा सो आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु र यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुन नदिन स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गा कुनै पनि किसीमले खण्डित र हिनामीना हुन नदिन आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्नु गराउनु भनी बिपक्षीहरु भूमिसुधार तथा व्यवस्था मंत्रालय र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ।

(प्रकरण नं.४०)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री श्यामप्रसाद खरेल र श्री राधेश्याम अधिकारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री कमलनारायण दास, श्री प्रकाश वस्ती र श्री हरिहर दाहाल

रट निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान अधिवक्ताहरु कमलनारायण दास तथा श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज सुवेदी

अवलम्वित नजीरःसर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष ४, अंक १८, पूर्णाङ्क ८४, पृष्ठ ९, ने.का.प.२०५३ निर्णय नं.६२३९, पृष्ठ ६१४

 

 

आदेश

            न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिटनिवेदन सहितको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:-

            २.    मानव मात्रको कल्याणहेतु बालतपस्वी श्री १०८ स्वर्गद्वारी महाप्रभु हंसानन्द गिरीले १९५२ सालमा अखण्ड धुनी जगाई महायज्ञ प्रारम्भ गरिवक्सिएको र सो महायज्ञ अखण्डरुपले आजसम्म संचालित रहेको छ । यज्ञादि लगायत धार्मिक कार्यलाई निरन्तरता दिने हेतुले आश्रम संस्थापक महाप्रभुले आफ्नो झोलीबाट देउखुरी मजगाउ, वनगाउ, चौलाही अर्नाहा समेतको ७४४१२५ जग्गा रु. ३१,४०१।मा मिति १९८३।१।१५ मा पर्सा मालबाट शिष्य विद्यानन्द गिरीको नाममा रजिष्ट्रेशन गराई खरीद गरी वक्स्यो । दाङ झिगौरा मौजाको ८ आना हिस्सा रु.४,०००।मा तथा दाङ नैनवारको १६ आना मौजा, देउखुरी उचानिम्वुको ११ आना हिस्सा जिमिदारी पनि महाप्रभुको झोलीको पैसाबाट १९९० सालमा शिष्यहरुको नाममा खरीद र धारण गरी सो जिमिदारी र सोसंग सम्बद्ध जिरायत समेतको आयस्ताबाट आश्रमको कार्य संचालित हुदै आएको छ । १९९६ सालमा रामपुर, शाहीपुर नयां गाउं र काडाकुट्टी ४ मौजा मालपोत वांकीमा लिलामी हुँदा आफ्नो लेना र मालपोत वुझाई आफ्नो शिष्यको नाममा सकारिएको तथा पहाडको मौजाको ८ आना जिमिदारी पनि रु.५५००।मा शिष्यको नाममा सकारिएको थियो । यसको अलावा समय समयमा विभिन्न व्यक्तिहरुबाट घरसारमा र रजिष्ट्रेशन गराई शिष्यहरुको नाममा खरीद गरिएको जग्गाहरु समेत समावेश भई मिति २०२५।११।२४ मा ७ नं. अनुसूचि दाखिल गर्दासम्म आश्रममा १२६५२ दाङको र प्यूठानको माटो मुरी ५५ जग्गा रहेको थियो । त्यसपछि पनि आश्रमले शिष्यहरुको नाममा जग्गा खरीद गरी आएको थियो ।

            ३.    महाप्रभु मिति १९९७।८।१७।२ मा व्रम्हलिन होइवक्सनु भन्दा पूर्व १९९६ साल माघ सुदी रोज २ मा आश्रमको व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरिवक्सन एउटा ताम्रपत्र जारी   गरिवक्स्यो । सो ताम्रपत्रअनुसार महाप्रभुद्वारा स्थापित र संचालित महायज्ञलाई निजको स्वर्गवासपछि पनि खण्डित हुन नदिई संचालित गरी राख्ने र आश्रममा आएर जसले निष्ठापूर्वक सन्यास लिएको छ त्यसैद्वारा ज्येष्ठताको आधारमा महन्त बनी आश्रम संचालन गर्न र सोको निमित्त चेला प्रचेलाहरुको नाममा आफ्नो झोलीबाट खरीद गरेको जग्गाहरुको आयस्ता उपलव्ध रहेको भन्ने उल्लेख छ । तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय दाङको मिति २०३०।८।२९ को निर्णयअनुसार आश्रमको सम्पूर्ण जग्गा शिष्य उपशिष्यहरुको नामबाट सारी श्री स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता गरी सोही नामबाट आजसम्म मालपोत वुझाई आश्रमले भोग गर्दै आएको छ । जग्गा हदवन्दीभन्दा बढी भएकोले हदवन्दीको परिधिभन्दा बाहिर पार्न तत्कालीन महन्त स्वामी नर्मदानन्द गिरीले मिति २०३८।६।९ मा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाउनु भएको विन्तिपत्रमा हुकुम प्रमांगी भई श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्‌वाट आश्रमको नाउंको जग्गामा हदवन्दी छुट दिने र जग्गाको उपभोग विषयमा समस्या वा बीचलन आएको अवस्थामा गुठी संस्थान, स्थानीय प्रशासन र जिल्ला पंचायतले आश्रमलाई आवश्यक सहयोग गर्ने भनी निर्णय भएको कुरा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४५।१२।१३ को वोधार्थ पत्र प्राप्त भएको थियो ।

४.    आश्रम बालतपस्वीद्वारा संस्थापित एवं निजैद्वारा निर्देशित वन्देज अनुसार निरन्तर रुपले संचालित हुदै आएको निजी गुठी रहेको अवस्थामा गुठी संस्थानले यस निजी गुठीको जग्गालाई राजगुठीमा परिणत गरी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को व्यवस्था अन्तर्गत पार्न गुठी संस्थानले मिति २०५९।५।२४मा निर्णय गरेकोमा आश्रमको तर्फबाट तत्सम्बन्धमा विरोध पर्दा मिति २०५९।७।२१ को निर्णयअनुसार मिति २०५९।५।२४ को निर्णयबमोजिमको कुनै कारवाही नगर्नु भनी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको च.नं. ९०६ को पत्र मालपोत कार्यालय दाङलाई लेखी पठाइयो । आश्रमको निजी गुठीको स्वरुप र सम्पत्तिको अस्तित्व परिवर्तन गराउन पाउने अधिकार नै नपाएका स्वामी रघुनन्दन गिरी काठमाडौं जानु भएको वखत निजको टुर मुकाम पशुपती उमाकुण्ड कैलाश आश्रमबाटै आश्रमको जग्गाहरुलाई गुठी संस्थान अधिनस्थ पारी राजगुठीमा दर्ता गरे हुन्छ भनी मिति २०५९।९।१७ को पत्रबाट स्वीकृतिपत्र लेख्न लगाई मिति २०५९।१०।२ को गुठी संस्थानको संचालक समितिबाट आश्रम व्यवस्थापन समिति गठन गरेको र सोको निमित्त समितिको काम कर्तव्य तोकी अनुमोदनको निमित्त भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाउदा सो मन्त्रालयको मिति २०५९।१०।२१ को पत्रबाट अनुमोदन लिनु नपर्ने भनी गुठी संस्थानलाई जानकारी गराइएको र पछि गुठी संस्थानले मिति २०५९।१०।२३ को पत्रबाट सो संस्थानले गठन गरेको समितिको अध्यक्षलाई पत्रसम्म दिइएको देखिन्छ ।

५.    श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०४५ सालको निर्णयअनुसार स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला पंचायत सचिवालय समेतले यस आश्रमको निमित्त विकास समिति गठन गर्नेतर्फ पहल गर्दै आएको र जिल्ला विकास समिति दाङको दशौं जिल्ला परिषदले पारीत गरेको प्रस्ताव र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाङको अध्यक्षतामा वसेको मिति २०६०।१।८ र मिति २०६०।२।२८ को वैठकले आश्रमलाई विकास समिति गठन गरी संचालन गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय समेत प्राप्त हुन आएको छ । गुठी संस्थानद्वारा धारीत जग्गा जमिनमा भुमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च) अन्तर्गत हदवन्दी नलाग्ने र यस आश्रमको जग्गा निजी गुठीको जग्गा भएकोले नै हदवन्दीको परिधिभन्दा वाहिर पार्न श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्‌वाट २०४५ सालमा निर्णय भएकोबाट यस आश्रमको सम्पत्ति र आश्रम समेत राज गुठी नरहेको कुरा स्थापित रहेको छ । गुठी संस्थानले मिति २०५९।५।२४ मा गरेको निर्णयमा कुन ऐन, कानूनको आधारमा यस आश्रमको सम्पत्ति गुठी संस्थान अधिनस्थ राजगुठी भनी नामाकरण गरिएको हो भन्ने कुरा निर्णयमा स्पष्ट नभएकोले गुठी संस्थानको निर्णय प्रत्यक्षतः विना कानूनी आधार र अधिकारक्षेत्र विहिन समेत भएकोले अ.वं. ३५ नं. समेतको आधारमा वदरभागी छ ।

६.    आश्रमलाई २००६ सालको लगतमा राजगुठी मानिएको छैन । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध सम्शेर ज.व.रा.बाट प्यूठान गौडालाई महाप्रभुद्वारा आर्जित सम्पत्ति, सोको आयस्ता र खर्च आदिको दरवन्दी जाहेर गर्न हुकुम भई सवै व्यहोरा जाहेर हुँदा तपस्वीले आर्जन गरेका जग्गाकै आयस्ताले पुर्‍याएर होमादी धार्मिक कार्य शिष्य प्रशिष्यद्वारा नै संचालन गराउनु भनी मिति १९९८।२।१८ मा खडग निशाना सदर भई प्यूठान गौडामा आएको हुनाले तदपरम्परा अनुसार नै संचालित हुदै आएको छ । १९९९ र २००३ सालमा केही मालपोत मिन्हा भएको र २०१३ सालमा माल अड्डा मार्फत रु. ६३७२। पूर्जा खर्च प्राप्त भएकै कारणबाट निजी आर्जनको व्यक्तिगत गुठीलाई राजगुठीमा परिणत गर्न वा नामाकरण गर्न नमिल्ने हुनाले नभएको गलत तथ्य देखाई निजी गुठीलाई राजगुठीमा परिणत वा दर्ता गर्ने कार्य प्रत्यक्षतः अ.वं. १८५, १८९ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको त्रुटि छ ।

७.    गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ भएको समय वा सो भन्दा पहिलेदेखि वा सो पछि समेत यस आश्रमको संचालन गर्ने हक दायित्व गुठी संस्थानमा रहेको थिएन, छैन । यस आश्रमको संचालन महाप्रभुको जीवनकालमा १९९६ सालमा जारी गरिवक्सेको ताम्रपत्र अनुसार शिष्य प्रशिष्यद्वारा परम्परा अनुरुप निजी गुठीको रुपमा संचालित हुदै आएको छ । यस निजी गुठीलाई राजगुठीमा परिणत गर्न सो ताम्रपत्रले अनुमति पनि दिदैन र आश्रमको महन्थ निवेदक वा मेरा पूर्ववर्ती महन्थहरुले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २० बमोजिम मंजुरी दिएको पनि छैन । त्यसैले गुठी संस्थानले राजगुठी भनी नामाकरण गर्दै सो ऐनको दफा १६(२) अन्तर्गत समिति गठन गर्ने निर्णय र समितिको गठन समेत सो ऐनको दफा २(घ), २०, १६(२) को दुस्प्रयोगयुक्त, अनधिकृत र गैरकानूनी छ । राजगुठीमा जानासाथ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(२) बमोजिम कूत वुझाउनु पर्ने जग्गा क्षतिपूर्ति वुझाई गुठी रैतानमा दर्ता गर्न सकिने र त्यस्तो अवस्थामा रैकर जग्गाको मालपोत सरहको पोत मात्र आय हुन जाने हुन्छ । यस आश्रमको परम्परा अनुसारको धार्मिक कार्यहरु गर्नको लागि सो पोतको रकमले नपुग्ने भई स्थापित धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठानहरु विथोलिन पुग्ने भएकोले ताम्रपत्रमा उल्लेख भए अनुसारको अनिष्ठको स्थिति उत्पन्न हुन जाने हुन्छ । आश्रमको जग्गालाई मोहीहरुले मोही भाग छुट्याई लिई आश्रमलाई विपन्न पार्ने प्रयास गर्दा यस अदालतबाट निवेदक लल्लु चौधरी समेत विरुद्ध भूमिसुधार तथा व्यवस्था मंत्रालय समेत भएको २०५६ सालको रिट नं. ३८८१ को रिटनिवेदन मिति २०५७।१२।२१ मा खारेज भई जग्गा वाडफाड हुन नसकेपछि त्यसक्षेत्रमा सक्रिय रहेका भुमाफियाहरुले राजगुठीको कुरालाई माध्यम वनाई जग्गा हडप गर्ने दुस्कार्य गरिराखेको र सोमा गुठी संस्थान समेतले सहयोगी भूमिका खेलेको स्पष्टतः देखिई रहेको हुँदा गुठी संस्थानको निर्णयहरु प्रत्यक्षत वदरभागी छ ।

८.    अतः गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयद्वारा भएको मिति २०५९।५।२४, २०५९।७।२१ र २०५९।१०।२ को निर्णयहरु प्रचलित कानूनको प्रतिकूल हुनुको साथै अनधिकृत समेत हुँदा सो निर्णयहरुबाट कानूनी हकहरुको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१), १२(२)(ङ), १७, १९(२) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरुमा समेत आघात परेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उपरोक्त तीनवटै निर्णयहरु र यस सम्बन्धमा अन्य कुनै निर्णय भएको रहेछ भने सो निर्णय तथा सो सम्बन्धमा भएका पत्राचारहरु समेतलाई वदर गरी आश्रमको हक हितलाई संरक्षण र परम्पराअनुसार संचालन समेत गराई पाउं । यस निवेदनमा अन्तिम आदेश नभएसम्म गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको उपरोक्त निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन नगराई यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउं भन्ने व्यहोराको रिटनिवेदन ।

            ९.    निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुहरुको नाममा सूचना पठाउनु । साथै यो रिटनिवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको २०५९।५।२४, २०५९।७।२१ र २०५९।१०।२ का निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको   आदेश ।

            १०.    स्वर्गद्वारी आश्रम महाप्रभुद्वारा संस्थापित निजी गुठी भएको कुरामा विवाद छैन । उक्त गुठीमा आर्जित सम्पत्ति निजै महाप्रभुको झोलीबाट आर्जित सम्पत्ति हुनुको साथै उक्त सम्पत्ति परम्परा देखि नै शिष्य प्रशिष्यहरुको नाममा खरीद हुदै आएको, नामसारी दर्ता हुदै आएकोमा सो सम्पत्तिहरुलाई अझ बढी संरक्षित गर्न मिति २०३०।८।२९ को भूमि प्रशासन कार्यालय दाङको निर्णयले शिष्य प्रशिष्यहरुको नामबाट आश्रमको नाममा नामसारी गरिएको र उक्त आश्रमको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार हदवन्दी भन्दा बढी देखिएको हुँदा आश्रमको जग्गा खण्डित नहोस भन्ने अभिप्राय स्वरुप तत्कालीन महन्त स्वामी नर्मदानन्द गिरीले मिति २०३८।६।९ मा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाउनु भएको विन्तीपत्रबाट हुकुम प्रमांगी वक्स भै श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आश्रमको नाममा रहेको जग्गामा हदवन्दी छुट दिने र जग्गाको उपभोग विषयमा समस्या वा बीचलन आएको अवस्थामा गुठी संस्थान, स्थानीय प्रशासन र जिल्ला पंचायतले आश्रमलाई आवश्यक सहयोग गर्ने भनी निर्णय भए अनुरुप सोही बमोजिम उक्त आश्रमको कार्य संचालन भई आएको छ । यस स्वर्गद्वारी आश्रमलाई हालसम्म गुठी संस्थानबाट संचालन वन्दोवस्त नभई आश्रम स्वयंले नै संचालन गरी आएको छ । श्री ५ को सरकारबाट समिति गठन हुने गरेको अभिलेखबाट देखिई रहेको अवस्थामा स्वर्गद्वारी आश्रमको संचालन गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(२) बमोजिम गठित समितिलाई राजगुठी कायम गरिदिई सोही समितिबाट स्वर्गद्वारी आश्रमको संचालन व्यवस्था गरिएको हो । महाप्रभु व्रम्हलिन होइवक्सनु पूर्व १९९६ माघ सुदी रोज २ मा आश्रमको व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरिवक्सन जारी गरिवक्सेको ताम्रपत्र अनुसार वहाको स्वर्गवासपछि वहाद्वारा स्थापित संचालित महायज्ञलाई पछिसम्म खण्डित हुन नदिई यथारुपमा राखिरहन आश्रममा आर्ई जसले निष्ठापूर्वक सन्यास लिएको छ त्यसैद्वारा जेष्ठताको आधारमा महन्त वनी आश्रम संचालन गर्नु भन्ने उल्लेख भएकोमा सोही पूर्वाधार पुरा गरी अधिकारप्राप्त स्वामी महन्थले स्वीकृति नदिई रघुनन्दन गिरीले आश्रमको निजी गुठीको स्वरुपलाई परिवर्तन गराउने विचारस्वरुप मिति २०५९।९।१७ मा उक्त गुठीलाई राजगुठीमा परिवर्तन गरे हुन्छ भनी स्वीकृति दिनु भएको हुँदा सो अनुरुप उक्त गुठी संचालनार्थ गुठी संस्थानको संचालक समितिबाट यो समिति गठन गरिएको हो । तत्काल महन्थ भई नसकेको रघुनन्दन गिरीले निजी गुठीको स्वरुप परिवर्तन गराई राजगुठीमा परिवर्तन गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा सो प्रश्न विचारार्थ रहेकोले यस समितिले तत्सम्बन्धमा वोली राख्ने प्रयोजन भएन भन्ने व्यहोराको विपक्षी स्वर्गद्वारी आश्रम व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु अमरवहादुर डागी, हरिप्रसाद शर्मा, मुक्तिप्रसाद सुवेदी र हरिहर रिजालको संयुक्त लिखितजवाफ ।

            ११.    रिट निवेदकको दावीको विषयमा यस मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय भएको छैन । गुठी संस्थानबाट भए गरेको कामकारवाहीको विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाउनु पर्ने औचित्यता नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउं भन्ने व्यहोराको विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            १२.   बालतपस्वी स्वर्गिय महाप्रभु अविवाहित हुँदा वहांका कुनै सन्तान र हकवाला छैनन । वहाले जमिन खरीद गर्नुको आवश्यकता आश्रम संचालनको लागि हो भन्ने कुरामा दुईमत   छैन । महाप्रभु सार्वजनिक व्यक्तित्व हो, त्यस्तो व्यक्तित्वलाई निजी वनाउन खोज्नु भनेको हिन्दु धर्म मै आघात पार्न खोज्ने दुस्प्रयास मात्र हुन जान्छ । गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले मिति २०५९।५।२४, २०५९।७।२१ र २०५९।१०।२ को निर्णयले आश्रम संचालनको लागि व्यवस्थापन समिति गठन गरेको र २००६ सालको लगत अनुसार सरकारी संरक्षण प्रदान गरी राजगुठी भनी निर्णय गरेको हो । आश्रमको सम्पूर्ण सम्पत्तिको खर्चको लगत नराख्ने आम्दानी सम्मको लगत राख्ने परम्पराअनुसार राजगुठी भएपनि गुठी संस्थानले पनि सोही परम्परालाई कायम राख्दै आएको छ । स्वर्गद्वारी आश्रमको सम्पूर्ण जग्गा जमिन राजगुठी भएकै आधारमा श्री ५ को सरकारले हदवन्दी छुट दिन गरेको निर्णय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मंत्रालयबाट पठाइएको छ । निजी गुठीलाई हदवन्दी छुट दिने नियम र परम्परा छैन । हालसम्म निजी गुठीको हदवन्दी श्री ५ को सरकारले छुट दिएको पनि छैन । निजी गुठी भनेको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो भने राजगुठी भनेको सरकारी सम्पत्ति हो । व्यक्तिगत सम्पत्तिले आश्रमको कार्य संचालनमा निरन्तरता दिन्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छैनौ । स्वर्गद्वारी आश्रम गुठी संस्थानको राजगुठी लगतमा २००६ सालमा रहेको वाहेक अन्य कहि कतै दर्ता छैन । स्वर्गद्वारी आश्रमलाई निजी वनाउनु खोज्न धर्मलोप गर्न खोज्नु वाहेक केही होइन । गुठी संस्थानको निर्णयले राजगुठी भएको हुँदा त्यसमा सरकारी संरक्षण प्रदान हुन्छ र निरन्तर रुपमा धार्मिक कार्य संचालन हुदै जान्छ । त्यसैको फलस्वरुप गुठी संस्थानले एक व्यवस्थापन समिति गठन गरेको र सोही आधारमा आश्रमको रेखदेख लगायत धार्मिक अनुष्ठानका कार्य महाप्रभुको चेलाबाट चलाउदै आएको थियो र सो कार्यमा आश्रमका महन्तको सहमति थियो । हाल आएर निवेदकले आश्रमको सम्पत्ति के कति कारणले निजी हुन्छ र निजी सम्पत्तिले कसरी आश्रमको संचालन हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नु भएको छैन । धार्मिक सन्त महन्तहरु सार्वजनिक व्यक्तित्व हुने र धर्मको संरक्षणको जिम्मा पनि वहाहरुकै हुन्छ भन्ने मान्यता अनुरुप यस व्यवस्थापन समितिले कार्य गर्दै आएको छ । गुठी संस्थानले गरेको मिति २०५९।५।२४, २०५९।७।२१ र २०५९।१०।२ को निर्णयबाट गठित यस व्यवस्थापन समितिबाट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारमा आघात नपुगेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउं भन्ने व्यहोराको विपक्षी स्वर्गद्वारी आश्रम व्यवस्थापन समितिको उपाध्यक्ष देवेन्द्र गिरीको   लिखितजवाफ ।

            १३.   रिट निवेदकको के कुन प्रकारको हकको प्रचलनमा के कसरी वाधा अवरोध पुग्न गयो भन्ने कहि कतै खुलेको छैन । मौलिक वा कानूनी कस्तो प्रकारको हक प्रचलनमा वाधा अवरोध पुगेको हो र त्यस्तो हक प्रचलन गराउने अर्को उपचारको व्यवस्था छ, छैन र भए सो उपचारको व्यवस्था अपर्याप्त वा प्रभावहिन भएको कसरी देखिन्छ भन्ने नखुलेको निवेदन लाग्न सक्ने होइन । महाप्रभुद्वारा संस्थापित, राज्यद्वारा संरक्षित तथा गुठी संस्थानको लगतमा दर्ता भएको गुठीमा यी निवेदकको कसरी हक हुन आएको भन्ने निवेदनपत्रमा केही लेख्न सकेको पाइदैन । नत रिटनिवेदनसाथ पेश भएको कुनै कागजातले नै यी निवेदकको हक भएको केही देखाएको छ । रिटनिवेदनपत्रसाथ पेश भएको २०६०।१।८ को निर्णयमा स्वर्गद्वारी आश्रम प्यूठानको संचालक समिति रहेको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । सो समितिले निवेदकलाई रिटनिवेदन गर्ने अधिकार दिएको पनि देखिदैन । निवेदकलाई आश्रमप्रभु वा महन्थको स्थानमा कसले नियुक्ति गर्‍यो भन्ने केही खुल्दैन । गुठी संस्थान स्थापना हुनु पूर्व गुठी वन्दोवस्त अड्डामा र गुठी संस्थान स्थापना भएपछि गुठी लगत तथा तहविल कार्यालयको हाल गुठी लगत तथा अभिलेख शाखा कार्यालयको लगतमा दर्ता भएको गुठी हो । स्वर्गद्वारी यज्ञ अखण्ड धुनी गुठीको लगत कितावमा पनि राजगुठी गरी राखिदिनु भन्ने सनद भएको, सो सनद पूर्जी बमोजिम लगत तयार गरी गुठी वन्दोवस्त अड्डामा वुझाएको भन्ने समेत उल्लेख भएको छ । सो लगतलाई निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको पाइदैन । सरकारी अड्डा हुँदै गुठी संस्थानको लगतमा समेत दर्ता भई रहेको गुठीलाई निजी गुठी भनी रिटनिवेदन गरेकोमा निजी गुठी वा राजगुठी भन्ने सवुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्न असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट मिल्ने होइन । निवेदनपत्र साथ स्वर्गद्वारी आश्रम निजी गुठी हो भन्ने कुनै प्रमाण पेश भएका छैनन । निजी गुठी भए गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ क बमोजिम लगत दिनुपर्ने हुन्छ । सो नभएबाट पनि निजी गुठी होइन भन्ने छर्लङ्ग छ । स्वर्गद्वारीको यज्ञ अखण्ड धुनी गुठी राजगुठीको लगत पंजिकामा दर्ता भई २००६ सालको लगत खडा भइरहेको छ । जसरी जग्गा प्राप्त भएपनि स्वर्गद्वारी यज्ञ अखण्ड धुनी गुठीको नाममा प्राप्त भएका हुन । स्वर्गद्वारी आश्रमको संचालन र व्यवस्थाको लागि गुठी संस्थानले समिति गठन गर्दै आइरहेको छ । साविकमा भई रहेको समिति पुनर्गठन गरी २०५३।६।२१ को निर्णयानुसार अर्को समिति गठन भएको थियो । त्यसमा पुनः संस्थानबाट मिति २०५५।१२।२३ मा समिति पुनर्गठन भएको हो । २०५५ सालमा गठन भएको समिति पुनर्गठन गरी मिति २०५९।१०।२ को निर्णयले स्वर्गद्वारी आश्रम व्यवस्थापन समिति गठन गरी अनुमोदनको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मंत्रालयमा पठाएको हो । निजी गुठीलाई राज गुठीमा परिणत गरेको होइन । निजी गुठीलाई गैरकानूनी ढंगले गुठी अधिनस्थ वनाउने उद्देश्य संस्थानले राखेको पनि छैन । स्वर्गद्वारी आश्रम राजगुठीको लगतमा दर्ता भइरहेको र यसको सुसंचालन र सुव्यवस्थाको लागि यस अघि संचालक समिति नामाकरण गरिएको समिति गुठी संस्थानले नै गठन गर्दै आएकोमा समितिको नाम परिवर्तन गरी व्यवस्थापन समिति कायम गरी त्यसको काम कर्तव्य र अधिकार समेत स्पष्ट तोकिदिएको सम्म हो । जे जसरी प्राप्त भएका भएपनि जग्गा जमिन आश्रमका हुन । आश्रमको सम्पत्ति कोही कसैले निजी वनाउन वा आफू खुशि प्रयोग गर्न पाउने होइन । स्वामी रघुनन्दन गिरीबाट आश्रमको जग्गालाई गुठी संस्थान अधिनस्थ पारी राजगुठीमा दर्ता गरे हुन्छ भनी संस्थानले लेख्न लगाएको होइन । आश्रम संचालन सम्बन्धमा हामी महात्माको भूमिका प्रमुख रहने भएकोले हामीहरुकै अध्यक्षतामा एउटा वैधानिक समिति गुठी संस्थानको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारले तत्कालै गठन गरी हामी सन्त महात्माको जिम्मा  लगाउनु उपयुक्त हुने, हामीहरुको अध्यक्षतामा गठन हुने वैधानिक समितिलाई नै गुठी संस्थान ऐन एवं भूमिसम्बन्धी ऐन बमोजिम विवादको टुंगो लगाउने अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने भन्ने समेत सुझाव रघुनन्दन गिरीले पेश गर्नु भएको हो । संस्थानको मिति २०५९।५।२४, २०५९।७।२१ तथा २०५९।१०।२ समेतका निर्णय स्वर्गद्वारी आश्रमको हक हित विपरीत छदै छैनन । त्यसमा लेखिएको कुनै पनि कुराले आश्रमको अहित  हुदैन । आश्रमको परम्परामा आच आउने, आच पुग्ने कार्य संस्थानले गरेको छैन । मानव मात्रको हितको निमित्त संस्थापित आश्रम कसैको निजी सम्पत्ति नहुँदा यसको सुव्यवस्था र पारदर्शी संचालन व्यवस्थाको लागि स्पष्ट रुपमा काम कर्तव्य र अधिकार समेत तोकी व्यवस्थापन समिति गठन गर्न कुनै पनि कानूनले रोक लगाएको छैन । अतः रिटनिवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी आश्रम सुव्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले संचालन गर्न सक्ने गर्न पाउने मार्ग खुल्ला गरी न्याय पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको लिखितजवाफ ।

            १४.   नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री श्यामप्रसाद खरेल र श्री राधेश्याम अधिकारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री कमलनारायण दास, श्री प्रकाश वस्ती र श्री हरिहर दाहालले बालतपस्वी १०८ महाप्रभु हंसानन्द गिरीले वि.स. १९५२ सालमा विश्वकल्याणको लागि अखण्ड धुनी जगाई प्रारम्भ गरिवक्सेको कार्यलाई निरन्तरता दिन आश्रमको संस्थापक महाप्रभुले आफ्नो झोलीको रकमबाट घरसारमा तथा रजिष्ट्रेशन पारीत गरिलिनु भएको एवं मालपोत बांकीमा सकार गरी विभिन्न शिष्य प्रशिष्यहरुका नाममा लिनु भएको महाप्रभुको आर्जनको जग्गाबाट आश्रम संचालन गरी १९९६ साल माघ सुदी रोज २ मा थिति बन्दोवस्तको ताम्रपत्र खडा गर्नु भएको हो । १९९६ सालको ताम्रपत्रमा महाप्रभुको झोलीको पैसाबाट शिष्य प्रशिष्यको नाममा जग्गा खरीद गरेको भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(घ) बमोजिम सो ऐन प्रारम्भ भएको बेला गुठी संस्थानको सबै हक दायित्व भई गुठी संस्थानले वन्दोवस्त वा संचालन गरिआएको रहेछ भने मात्र राजगुठी हुनसक्छ । स्वर्गद्वारी आश्रम सो ऐन प्रारम्भ हुँदा गुठी संस्थानको हक दायित्व भएको आश्रम नभई आश्रमको परम्परा अनुसार शिष्य दर शिष्यले आश्रमका संस्थापक बालतपस्वी महाप्रभुद्वारा जारी भएको ताम्रपत्र अनुसार बन्दोबस्त र संचालित हुँदै आएको स्वर्गद्वारी आश्रमलाई राज गुठी मान्न मिल्ने देखिदैन । १९९६ सालको ताम्रपत्र, अनन्त गिरीले भर्नु भएको आश्रमको जग्गाको ७ नं. फाराम, महाप्रभुको शिष्य प्रशिश्यहरुको नाममा नापी दर्ता भएको जग्गाहरु स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दर्ता गर्ने गरी भुमि प्रशासन कार्यालय दाङबाट २०३०।८।२९ मा भएको निर्णय, आश्रमको जग्गामा हदवन्दी छुट दिने गरी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट २०४५ सालमा भएको निर्णय समेतका आधारबाट स्वर्गद्वारी आश्रम निजी गुठी रहे भएको स्पष्ट छ । राजगुठी भए भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दी छुट गराई रहन पर्ने थिएन । स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा रहेको जग्गा निजी भनेर ७ नं. फाराम भरिएको छ । राजगुठी भए सरकारले जग्गा दिएको प्रमाण पेश हुनुपर्ने तर त्यस्तो कुनै पनि प्रमाण नहुनु र श्री ५ महाराजाधिराजबाट भएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम छानविन गरी भुमि प्रशासन कार्यालय दाङले निजी गुठी हुँदा हदवन्दी छुट हुनुपर्ने भनी २०३८।१०।१२ मा लेखेको पत्र र हुकुम प्रमांगी समेतलाई अन्यथा मान्ने गरी आश्रमको जग्गालाई राजगुठी मान्न मिल्ने अवस्था छैन । हदवन्दी छुटको लागि दिएको विन्तिपत्रमा स्वर्गद्वारी आश्रम गुठी संस्थान अन्तर्गत नपर्ने भन्ने उल्लेख छ र हदवन्दी छुटको निर्णय उपर गुठी संस्थानले दावी गर्न सकेको पनि छैन । आश्रमको ताम्रपत्र अनुसार पूजा, पर्व चलाई वांकी आयस्ता गुठीको शेष कसर वा सलामी राजगुठीमा दाखिल गर्ने वा आश्रम चलाउने आश्रमका प्रभु वा प्रशासकले खाने चलन समेत रहेको छैन । जे जति शेष कसर वांकी रहेको हुन्छ सवै आश्रममै संचित रहने गरेको छ । बालतपस्वी महाप्रभुद्वारा संस्थापित आश्रम भएकोले निजी गुठीको परिभाषाभित्र पर्ने आश्रम हो । श्री ५ को सरकारले दिएको कुनै पनि सम्पत्ति आश्रमको हक भोग र नाममा कायम रहेको छैन । प्यूठान र दाङ देउखुरी जिल्ला अन्तर्गतको केही जग्गाको मालपोत असुल गरी आम्दानीको सम्म लगत राख्ने भनी २००४ सालमा भएको सनद अनुसारको गुठी संस्थानले २००६ सालमा लगत राखेको देखिन्छ र सो सनद अनुसार आश्रममा केही वर्षको पोत दाखिल भएपनि पोत दाखिल भएका जग्गाहरु आश्रमको नाममा कायम छैन र जिम्दारी प्रथा उन्मूलन भएपछि सो सनद अनुसारको कुनै मौजाको तिरो पोत समेत आश्रममा आउने अवस्था नै  नभएकोले श्री ५ को सरकारको स्वामित्वको मौजाको पोतसम्म आश्रमलाई दिने भनी भएको सनदको आधारमा साधु तपस्वीको झोलीको रकमबाट आर्जित एवं संचालित निजी गुठीलाई राजगुठी मान्न मिल्दैन । बालतपस्वीद्वारा लेखाइएको १९९६ सालको ताम्रपत्रमा संस्थापकद्वारा अभिव्यक्त सदिच्छा र निर्देशित प्रक्रियामा अन्यथा पर्ने गरी राजगुठीमा परिणत गर्न मिल्दैन । रघुनन्दन गिरीले दिएको एउटा पत्रको आधारमा राजगुठी कायम हुन सक्दैन । आश्रमको सम्पूर्ण जग्गामा मोही रहेकोले राजगुठी भनी नामाकरण हुनासाथ मोहीहरुले गुठी संस्थानमा गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा ३६ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति बुझाई गुठी रैतानमा जग्गा दर्ता गराउन पाउने र सो भएमा उठने मालपोत न्यून हुने भै आश्रमको संचालन खण्डित हुने भएकोले यस्तो स्थिति आउन नदिनको लागि राजगुठीमा परिणत गर्न मिल्दैन । राजगुठी नभएको जग्गालाई राजगुठी बनाएर व्यक्तिले  अनुचित फाइदा लिन सक्ने अवस्था हुन्छ । भूमाफियाहरुले आश्रमको जग्गा हात पार्न निमित्त पहिले मोहीहरुद्वारा दायर गरिएको २०५६ सालको रिट नं.३८८१ को रिट निबेदन मिति २०५७।१२।२१ मा खारेज भएपछि राजगुठीमा परिणत गराई जग्गा हात पार्ने दुस्प्रयास गर्दैछन । स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरुलाई राजगुठी मानी गुठी रैतानमा परिणत गराउने कार्यमा सफल भएमा धुनी खण्डित हुने प्रवल सम्भावना रहेको छ । निजी गुठीको दाता सवै वा अधिकांश गुठीयारले गुठी संस्थानको अधिनमा राख्न अनुरोध गरेको नभै आश्रमका संचालकमध्ये एकजना संचालक रघुनन्दन गिरीले लेखी दिदैमा आश्रमको स्वरुप एवं कानूनी अस्तित्वलाई परिवर्तन गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई छैन । बालतपस्वी महाप्रभुद्वारा संस्थापित निजी गुठीको संचालन महाप्रभुद्वारा लेखाइएको ताम्रपत्रमा निर्दिष्ट गरिए अनुसार हुने भएकोले आश्रमको जग्गालाई राजगुठी भनी समिति गठन गर्ने गरी गुठी संस्थानबाट भएको निर्णय गैरकानूनी हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १५.   बिपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले स्वर्गद्वारी महाप्रभुद्वारा स्थापित राज्यद्वारा संरक्षित तथा गुठी संस्थानको लगतमा दर्ता भएको गुठीका सम्बन्धमा रिट निबेदकको कसरी हक हुन आएको हो ? भन्ने निबेदनपत्रमा लेख्न सकेको पाइदैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(घ) मा राजगुठी भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भई गुठी संस्थानले वन्दोवस्त र संचालन गरी आएको राजगुठी संझनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । २००६ सालको लगत, २००४ सालको खडग निसाना,समेतले स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा राजगुठी भएको  देखिन्छ । राजगुठीको जग्गा भएपनि स्वर्गद्वारी आश्रम विशेष प्रकृतिको गुठी देखिन्छ । त्यस्तो विशेष प्रकारको गुठीलाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(२) बमोजिम समिति गठन गरी गुठीको दानपत्र, लिखत, परम्परा बमोजिम धर्मलोप नहुने गरी गुठी संस्थानद्वारा संचालन गर्न सकिन्छ । स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा राज गुठी कायम भएमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३६ बमोजिम तोकिएको रकम गुठी संस्थानमा बुझाएर गुठी जग्गा कमाउने मोहीले गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न सक्ने र निजी गुठी कायम भएमा मोहीले भुमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ख. अनुसार वांडफांड गरी लिन सक्ने भई आश्रम संचालनमा बाधा पर्न जान्छ । यो गुठीको जग्गा गुठी संस्थानले पैसा लिई रैतान पनि परिणत गर्न र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम मोही र जग्गाधनीको बीचमा बाँडफाँड पनि गर्न नपाई स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वर्गद्वारी आश्रमको गुठी जग्गा विशेष प्रकृतिको गुठी भएकोले यसलाई संस्थागत रुप दिई पशुपती विकास कोष ऐन जस्तै ऐन जारी गर्नुपर्ने प्रकृतिको गुठी हो । समितिले आश्रमको सम्पत्ति संस्थानको स्वीकृति वेगर विक्री गर्नु हुँदैन भनी शर्त तोकिएकोले आश्रमको अहित गर्दैन र पछि पछि स्वशासित संस्थाको रुपमा विकास हुन्छ । स्वर्गद्वारी आश्रम संचालन गर्न २०४७ सालदेखि गुठी संस्थानले समिति गठन गरेको छ । गुठीको ढड्डामा चढिसकेको जग्गा राजगुठी हुन्छ । निजी गुठीको जग्गाको लगत त्यो गुठी राख्ने व्यक्ति वाहेक अरुलाई थाहा हुँदैन । महाप्रभु परमधाम भएपछि स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गाको हक दायित्व सरकारले लिएको हुँदा स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा राजगुठीमा परिणत भएको निजी गुठी हो । राजगुठीमा परिणत भएको निजी गुठीलाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(२) ले गरेको व्यवस्था बमोजिम गुठी संस्थानले आफ्नो रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा संचालन गराउन सक्ने भएकाले स्वर्गद्वारी आश्रमको वन्दोवस्त र संचालनको लागि गुठी संथानले समिति गठन गरेको काम कानूनसंगत हुँदा रिट निबेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १६.    बिपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयकै तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज सुवेदीले महाप्रभुद्वारा संस्थापित, राज्यद्वारा संरक्षित तथा गुठी संस्थानको लगतमा दर्ता भएको गुठीमा रिट निवेदकको हक नभएकोले निवेदकलाई रिटनिवेदन दिने हक छैन । कुन कानूनले प्रदान गरेको हक हनन भएको भन्ने रिट निबेदनमा स्पष्ट उल्लेख छैन । स्वर्गद्वारी आश्रममा पहिले भई रहेको संचालक समितिलाई पुनर्गठन गरी मिति २०५३।६।२१ को निर्णयानुसार यिनै निवेदकको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय संचालक समिति गुठी संस्थानले गठन गरेको थियो । सो समिति गठन गरेको सम्बन्धमा आजसम्म कहिकतै उजुर परेको छैन । आफूलाई अध्यक्ष राखी समिति गठन गरेको बैध हुने अन्य कसैलाई राखेको अबैध भन्न मिल्दैन । गुठी संस्थानले स्वर्गद्वारी आश्रमको समिति गठन पुनर्गठन गर्दै आइरहेकोमा समितिमा हेरफेर पुनर्गठन गरेको बदर हुन सक्दैन । स्वर्गद्वारी आश्रम राजगुठीको लगतमा दर्ता भई रहेको गुठी हुँदा यसमा कसैको कुनै हक अधिकार छैन । गुठी संस्थानले पहिले भई रहेको समिति हेरफेर पुनर्गठन गरेको हो । अघि समिति  गठन गरेको सम्बन्धमा कहि कतै प्रश्न नउठेको र पछिल्लो गठन सम्बन्धमा मात्र उजुर परेकोले प्रस्तुत रिट निबेदन लाग्न सक्ने होइन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम स्वर्गद्वारी गुठीको संचालन र बन्दोवस्तको लागि समिति गठन गरी सुम्पिएकोमा त्यसमा हेरफेर पुनर्गठन गरी काम कर्तव्य र अधिकार समेत तोकिएको कार्य कानूनसम्मत हुँदा रिट निबेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।                   

            १७.   रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान अधिवक्ताहरु कमलनारायण दास तथा श्री हरिहर दाहाल र बिपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बालकृष्ण नेउपाने तथा श्री हेमराज सुबेदीले पेश गर्नु भएको बहस नोट समेत अध्ययन गरियो । आज निर्णय सुनाउन पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निबेदन जिकिर, लिखितजवाफ र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस तथा बहस नोट समेतमा उठाएको कुराहरुलाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निबेदनमा निम्न प्रश्नहरुमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :

 

(१)    रिट निबेदकलाई प्रस्तुत रिट निबेदन दिने हकदैया छ, छैन ?

(२)   स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दर्ता भएको जग्गाहरु राज गुठीको परिभाषाभित्र पर्छ पर्दैन

(३)   निबेदन जिकिर अनुसार स्वर्गद्वारी आश्रम निजी गुठी हो,होइन ?

(४)   निबेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ वा पर्दैन ?

 

            १८.   पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निबेदन स्वर्गद्वारी आश्रमको आश्रमप्रभु श्री १०८ स्वामी नित्यानन्द गिरीले दायर गरेकोमा निबेदकलाई रिट निबेदन दिने हकदैया नै नभएको भन्ने बिपक्षी गुठी संस्थानको लिखितजवाफ जिकिर भएको पाइन्छ । स्वर्गद्वारी आश्रम बालतपस्वी महाप्रभु हंसानन्द गिरीद्वारा १९५२ साल वैशाख पूर्णिमाका दिन अखण्ड धुनी प्रज्वलन गरी स्थापना गरी हालसम्म निरन्तर रुपमा धुनी प्रज्वलित रहेको तथा विभिन्न किसिमका धार्मिक अनुष्ठानहरु सो आश्रमबाट हुने गरेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । स्वर्गद्वारी आश्रमको अखण्ड महायज्ञ कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहको हितको लागि स्थापना भएको नभई सम्पूर्ण मानवको कल्याणको लागि बालतपस्वी महाप्रभु हंसानन्द गिरीले वि.सं.१९५२ सालमा स्थापना गर्नु भएको र अखण्ड महायज्ञको संचालनको साथै धार्मिक अनुष्ठान, गौ, व्राम्हण, साधु, सन्त अतिथिको रेखदेख, वेद तथा संस्कृतको अध्ययन अध्यापन गौशाला र धर्मशाला आदिको संचालन स्वर्गद्वारी आश्रमबाट हुने गरेको भन्ने देखिन्छ । महाप्रभु हंसानन्द गिरी व्रम्हलिन हुनु भन्दा अगाडि आश्रमको संचालन र व्यवस्थापनको लागि १९९६ साल माघ सुदी रोज २ मा लेखाएको ताम्रपत्रमा यज्ञ चलाउनको लागि महाप्रभुको झोलीको पैसाबाट शिष्य प्रशिष्यहरुको नाममा खरीद गरिएका जग्गाहरुको आयस्ताबाट यज्ञको काम चलाउने र सो आश्रममा आएर निष्ठापूर्वक सन्यास लिएका सन्यासीहरुमध्ये जेष्ठताको आधारमा महन्त बनी आश्रमबाट गरिआएको काम संचालन गर्ने र यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुन गएमा राष्ट्र तथा विश्वमा नै भारि भयानक हुनेछ, सो जानी मेरा शिष्य प्रशिष्यले आफूले यहाको नियम पालना गरी यज्ञको काम चलाउनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सो ताम्रपत्रको अन्तिममा आफूले वा अरुले दान गरेको भूमि जसले हरण गर्छ उसले साठी हजार वर्षसम्म विष्टा (नरक) को कीरा भएर जन्मनु पर्छ भन्ने संस्कृत भाषामा श्लोक समेत लेखिएको देखिन्छ । महाप्रभुको झोलीको पैसाबाट शिष्य प्रशिष्यहरुको नाममा खरीद गरिएका जग्गाहरु नापी हुँदा शिष्य प्रशिष्यहरुको नाममा नापी दर्ता भएको देखिन्छ र भुमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ आएपछि भरिएको ७ नं. फाराम पनि महाप्रभुको शिष्य प्रशिष्यहरुको नाममा भरिएको अवस्था छ । महाप्रभुको झोलीको पैसाबाट शिष्य प्रशिष्यहरुको नाममा खरीद गरिएका जग्गाहरु आश्रमको नाममा दाखिल खारेज गरी नामसारी दर्ता गर्न महन्त अनन्त गिरीले नै भूमि प्रशासन कार्यालय दाङमा निबेदन दिएको र सो निबेदन बमोजिम शिष्य प्रशिष्यहरुको नाममा दर्ता भएका जग्गाहरु आश्रमको नाममा नामसारी हुने गरी भूमि प्रशासन कार्यालय दाङबाट मिति २०३०।८।२९ मा निर्णय भएको सो निर्णयको प्रतिलिपिबाट  देखियो । सोही निर्णयमा स्वर्गद्वारी आश्रममा मुकरर भई दाम काम गर्ने निर्देशन पाउँ भनी २०३०।३।७ मा अनन्तानन्द गिरीले भुमि प्रशासन कार्यालयमा निबेदन दिएको भन्ने पनि उल्लेख भएको देखिन्छ । स्वर्गद्वारी आश्रमका शिष्य प्रशिष्यहरुको नामबाट सो आश्रमको नाममा भुमि प्रशासन कार्यालय दाङको मिति २०३०।८।२९ को निर्णयअनुसार नामसारी दर्र्ता भएको जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले तोकेको हदवन्दी छुट गरिपाउं भनी स्वर्गद्वारी आश्रमको तर्फबाट स्वामी नर्मदानन्द गिरीले मिति २०३८।६।९ मा श्री ५ महाराजाधिराजको जुनाफमा चढाएको विन्तिपत्रको आधारमा २०४५ सालमा मंत्रीपरिषदवाट निर्णय भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, गुठीको महलको २ नं. मा रीत पुर्‍याई राखेको धर्मकृति कसैले विगार्नु र केही कसुर गरेपनि हर्न हुदैन भन्ने उल्लेख भएको छ भने सोही महलको ११ नं. मा भेषधारीहरुले गुठी नराखी आफ्ना नाउंमा दरिएको वा आफ्नो हक पुग्ने जग्गा भेषधारी मरेपछि तिनका चेलाले लागेको पोत तिरोतिरी वाकीरहेको आयस्तावाट साविक बमोजिम काम चलाउन पाउंछ भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । आश्रमको सम्पूर्ण मुद्दा मामीला समेत सन्त महन्तहरुवाटै दर्ता भएको देखिन्छ । महाप्रभुले लेखाएको ताम्रपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम आश्रमको संचालन सन्यासीहरुमध्ये जेष्ठताको आधारमा बनेको महन्तद्वारा हुँदै आएको भन्ने कुरामा पनि बिबाद रहेको छैन । त्यस किसिमबाट आश्रमको सम्पत्तिको रेखदेख र संरक्षण तथा आश्रमको संचालन महाप्रभुले लेखाएको ताम्रपत्र अनुरुप आश्रमको सन्त महन्तबाट हुँदै आएकोमा आश्रमको हक हित विपरीत गुठी संस्थानबाट स्वर्गद्वारी आश्रमलाई राजगुठी कायम गरी समिति गठन गर्ने कामकारवाहीमा आश्रम प्रमुखको सरोकार नहुने भन्ने देखिन आएन । स्वर्गद्वारी आश्रम स्वायत्त रुपमा संचालन हुँदै आएको कुरा गुठी संस्थानले २०५९।१०।२ को निर्णयवाट स्वीकार गरेको र स्वर्गद्वारी आश्रम राजगुठी कायम भएमा आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गा गुठी रैतानमा परिणत हुने भई आश्रमलाई मालपोत तिरो बराबरको रकमसम्म प्राप्त हुने भएकोले यज्ञको होमादी कार्य खण्डित हुन जाने अवस्था सिर्जना हुन जाने देखिदा सो आश्रमको आश्रम प्रमुखलाई आश्रमको धर्म किर्ति लोप हुन नदिन र आश्रमको सम्पत्तिको रक्षा गर्न, संरक्षण गर्न रिटनिवेदन दिने हकदैया रहेनछ भन्न मिल्ने अवस्था भएन ।

            १९.    दोश्रो प्रश्न स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दर्ता भएको जग्गाहरु राजगुठीको परिभाषा भित्र पर्छ पर्दैन ? भन्ने रहेको छ । गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २(घ) मा राजगुठीको परिभाषा गरेको पाइन्छ । सो दफा २(घ) मा राजगुठी भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भई गुठी संस्थानले वन्दोवस्त र संचालन गरी आएको राजगुठी सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखियो । सो ऐन लागु हुनु भन्दा अघि प्रचलनमा रहेको गुठी संस्थान ऐन,२०२९ को दफा २(च) मा पनि राजगुठी भन्नाले सो ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भई गुठी संस्थानले वन्दोवस्त र संचालन गरी आएको राज गुठी सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो ऐन लागु हुनु भन्दा अघि प्रचलनमा रहेको गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा २(छ) मा राजगुठी भन्नाले श्री ५को सरकार अधिनस्थ वा श्री ५ को सरकारबाट व्यवस्था भएको गुठी सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उपरोक्त  परिभाषा अनुसार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भएको र गुठी संस्थान स्वयंले वन्दोवस्त र संचालन गरी आएको जग्गालाई अथवा राज्यको तर्फबाट राजाहरु तथा सरकारले राखेको गुठी वा सरकारद्वारा संचालन हुने गुठीलाई राजगुठी मान्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै गुठीको जग्गा राजा अथवा सरकारबाट प्राप्त भएको नदेखिएको र सरकारबाट वन्दोवस्त तथा संचालन पनि भएको नदेखिएको र मिति २०३३।७।४ मा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ हुँदाको अबस्थामा गुठी सस्थानको कुनै हक दायित्व भएको नदेखिएमा गुठी संस्थानले त्यस्तो जग्गाको वन्दोवस्त र संचालन नगरेको जग्गालाई राजगुठी मान्न मिल्ने देखिदैंन ।

२०.   स्वर्गद्वारी आश्रमको स्थापना राजा वा सरकारबाट भएको नभई बालतपस्वी महाप्रभु हंसानन्द गिरीले गरेको भन्ने कुरा महाप्रभुले लेखाएको ताम्रपत्रबाट स्पष्ट हुन्छ र सो कुरामा बिबाद पनि  छैन । स्वर्गद्वारी यज्ञ अखण्ड धुनी गुठी संस्थानबाटै संचालन हुने व्यवस्था गरिपाउँ भनी मिति २०५९।६।६ मा रामबहादुर चौधरी समेत ११ जना, सोही मितिमा महावीर चौधरी समेत ३५ जना र मिति २०५९।६।७ मा प्रभु चौधरी समेत १४ जनाले गुुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा दिएको निबेदनको आधारमा कारवाही अगाडि बढाएको देखिन्छ । स्वर्गद्वारी आश्रम व्यवस्थापन समिति गठन गरी काम, कर्तव्य र अधिकार समेत तोक्ने सम्बन्धमा गुठी संस्थान संचालक समितिबाट मिति २०५९।१०।२ मा भएको बिबादित निर्णयमा यो गुठीको लागि स्वर्गद्वारी महाप्रभुको झोलीको आर्जनबाट खरीद गरेको जग्गा र गुठी राख्न श्री ५ महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह सरकारबाट वक्स भएका जग्गा रहेको लगतमा उल्लेख छ । सोही लगतमा गुठीमा हस्तक्षेप गर्दा अखण्ड धुनी (यज्ञ) मा वाधा पर्न सक्ने हुँदा खर्चको लगत राख्नु पर्दैन आम्दानीको लगत सम्म राख्ने भन्ने पनि जनिएको रहेछ । हालसम्म पनि आश्रम स्वायत्त रुपमा संचालन हुँदै आएको छ । कहिले कांही यो गुठी निजी गुठी देखिएको भन्ने संस्थानका तर्फबाट पत्राचार भएको देखिएतापनि लगतबाट राजगुठी नै देखिने यो गुठीको संचालन र वन्दोवस्तको लागि संस्थानको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारबाट समिति गठन हुने गरेको अभिलेखबाट देखिएकोभन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गा महाप्रभुको झोलीको आर्जनबाट खरीद गरेको तथा गुठी संस्थानबाटै निजी गुठी देखिएको भनी पत्राचार समेत भएको र हालसम्म आश्रम स्वायत्त रुपमा संचालन हुँदै आएको भन्ने कुरालाई स्वयं बिपक्षी गुठी संस्थानको उक्त बिबादित निर्णयमा स्वीकार गरेको अवस्था देखिन आयो । महाप्रभुको झोलीको आर्जनबाट खरीद भएका जग्गा तथा स्वायत्त रुपमा संचालन हुँदै आएको आश्रम राजगुठी हुन सक्ने देखिदैन । राजगुठीको संचालन र वन्दोवस्तको लागि श्री ५ को सरकारबाट समिति गठन हुन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । सो निर्णयमा २००६ सालको लगत कितावबाट स्वर्गद्वारी अखण्ड यज्ञ गुठी राजगुठीको लगतमा दर्ता भइरहेको, यो गुठीको लागि स्वर्गद्वारी महाप्रभुको झोलीको आर्जनबाट खरीद गरेको जग्गा र गुठी राख्न श्री ५ महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह सरकारबाट वक्स भएका जग्गा रहेको लगतमा रहेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर स्वर्गद्वारी आश्रमका चेला प्रचेलाहरुको नाममा खरीद भएका जग्गाहरु उल्लेख गरी भरिएको ७ नं. फाराम र स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा हाल कायम रहेका सम्पूर्ण जग्गाहरुको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपिबाट २००६ सालको गुठीको लगत किताबमा उल्लिखित जग्गाहरु र श्री ५ महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह सरकारबाट वक्स भएका कुनै पनि जग्गाहरु स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको नदेखिई महाप्रभुको झोलीको पैसाबाट शिष्य प्रशिष्यहरुको नाममा खरीद भई शिष्य प्रशिष्यहरुको नामबाट आश्रमको नाममा नामसारी दर्ता भई आएको जग्गा मात्र रहे भएको देखिन्छ । गुठीको लगतमा उल्लेख भएको जग्गा हाल स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहे भएको र स्वर्गद्वारी आश्रमले सो जग्गाको आयस्ता उपभोग गरिरहेको भन्ने कुनै प्रमाण पनि विपक्षी गुठी संस्थानबाट पेश हुन सकेको देखिंदैन ।

२१.   बि.सं.१९९७।८।१७।२ मा स्वर्गद्वारी महाप्रभुको परलोक भएकोले तत्कालीन राणा प्राइमिनिष्टर श्री ३ जुद्धशम्शेरले अखण्ड महायज्ञ खण्डित गर्नु हुँदैन बालतपस्वीले आर्जन गरी गुठी राख्नु भएका जग्गा जमीनको र यज्ञको खर्चको दरवन्दी गरी जाहेर गर्नु भन्ने हुकुम प्रमाङ्गीको आधारमा प्यूठान गौडाले जग्गा जमीनको यज्ञको खर्च दरवन्दी गरी पठाउदा तपस्वीले आर्जन गरेका जग्गा जमीनकै आयस्ताले पुराएर होमादी धार्मिक कार्य शिष्य प्रशिष्यद्वारा नै संचालन गराउनु भन्ने मिति १९९८।२।१८।३ मा खड्ग निसाना तोक सदर भएको भन्ने देखिन्छ । बालतपस्वी ब्रम्हलिन हुनु भएपछि आश्रम संचालनमा तत्काल आर्थिक संकट आएकोमा तत्कालका आश्रम संचालकले दरवारमा जाहेर गर्दा १९९९ सालको वाली देखि मालपोत असुल गरी आम्दानीको सम्म लगत राखी खर्चको लगत नलिई प्यूठान जिल्ला अन्तर्गतको टाकुरा गाउँको १।८७।१०, ऐ.शक्तिवाङ्ग गाउँको १।८९।१५ समेत जम्मा ३।७७।५ र ऐ.नित्ते गाउँको २।७९।१।२ एवं दाङ देउखुरी जिल्ला अन्तर्गतको देउपुर मौजाको ३६५१७ जग्गाको पोत उठाई आश्रम संचालनको लागि दिने भनी २००४ सालमा सनद भएको र तदनुसार उक्त मौजाहरुको तिरो र पोत उठाई स्वर्गद्वारी आश्रममा दाखिल गर्दै आएको २००६ सालको लगतबाट देखिन्छ । सो सनदको आधारमा स्वर्गद्वारी आश्रम राजगुठी हो भन्ने विपक्षी गुठी संस्थानको जिकिर भएकोमा आश्रम संचालनको लागि केही जग्गाको पोत केही वर्ष आश्रमले लिन पाउने अधिकार दिएको भएपनि जिम्दारी प्रथा उन्मूलन भएपछि सो सनद अनुसार कुनै पनि मौजाको तिरो पोत स्वर्गद्वारी आश्रमले लिने अवस्था नै नभएको र जुन जग्गाको पोत आश्रमले उठाई लिन पाउने अधिकार दिइएको हो ती कुनै पनि जग्गा आश्रमको नाममा रहे भएको भन्ने आश्रमको कायमी सम्पत्तिको विवरणबाट देखिदैन । २००६ सालको लगतमा स्वर्गद्वारी गुठीको खर्चको दरवन्दी राख्न पर्दैन आम्दानी सम्मको लगत राख्ने भनी २००४ सालमा सनद भएकोमा उक्त २००६ सालको लगतबाट उक्त देउपुर समेत तीन मौजाको कं.रु. २२४१। आम्दानी जनिएको देखिन्छ । यदि ती मौजाहरुको जग्गाहरुलाई राजगुठीको लगत कायम गरिएको भए ती मौजाका जग्गाहरुको २००६ सालपछिको आम्दानी पनि आश्रममा दाखिल भएको हुनुपर्नेमा २००६ सालपछिको आम्दानी आश्रममा गएको गुठीको लगतबाट देखिन आएको छैन । बिपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०४३।११।८।६ को निर्णयमा स्वर्गद्वारी गुठी राजगुठीको लगत श्रेस्तामा नचढेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको  देखिन्छ । २००६ सालको लगतमा उल्लिखित जग्गाको सम्बन्धमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०४४।२।१५ को निर्णयमा साविकको खड्ग निशाना अनुसार उक्त जग्गाबाट मालपोत मात्र आश्रमले लिने गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । २००६ साल पछि ती मौजाको जग्गाहरुको तिरो र मालपोत स्वर्गद्वारी आश्रममा दाखिल भएको गुठी लगत पनि छैन । स्वर्गद्वारी आश्रमको लागि कहाँको कुन जग्गा श्री ५ त्रिभुवनले गुठी राखेको भन्ने कुनै प्रमाण गुठी संस्थानले पेश गर्न सकेको देखिदैन । स्वर्गद्वारी आश्रमका चेला प्रचेलाहरुको नाममा रहेको जग्गाहरु उल्लेख गरी भरिएको ७ नं. फाराम र स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा हाल कायम रहेका सम्पूर्ण जग्गाहरुको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपिबाट उक्त २००६ सालको गुठीको लगत कितावमा उल्लेख भएको भनिएको उपरोक्त देउपुर मौजा समेतको जग्गा स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा रहेको देखिदैन । २००६ सालको गुठीको लगतमा उल्लेख भएको भनिएका जग्गाहरु हाल स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा रहे भएको र स्वर्गद्वारी आश्रमले सो जग्गाको आयस्ता उपभोग गरिरहेको भन्ने कुनै प्रमाण पनि विपक्षी गुठी संस्थानबाट पेश हुन सकेको अवस्था छैन । आश्रमका नाममा हाल जे जति जग्गाहरु कायम छन् तीमध्ये कुनै पनि जग्गा गुठी संस्थानको लगतमा दर्ता भएको वा श्री ५, श्री ३ अथवा सरकारबाट प्राप्त भएको देखिन आएको छैन ।

२२.   स्वर्गद्वारी महाप्रभुको शिष्य प्रशिष्यहरुको नाममा खरीद भई नापी दर्ता भएका जग्गाहरु आश्रमको नाममा नामसारी हुने गरी भूमि प्रशासन कार्यालय दाङबाट मिति २०३०।८।२९ मा निर्णय भएको सो निर्णयको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । यस अदालतबाट मिति २०५७।१२।२१ मा रिट निबेदन खारेज हुने गरी निर्णय भएको निबेदक लल्लुप्रसाद चौधरी समेत बिरुद्ध भूमिसुधार तथा व्यवस्था मंत्रालय समेत भएको २०५६ सालको रिट नं.३८८१ को उत्प्रेषण विषयको रिट निबेदनमा दाङ जिल्लामा रहेको निबेदनमा उल्लेख भएको बिभिन्न ठाउँका १००९ बिगाहा जग्गाहरु शुरुमा श्रेस्ता तयार हुँदा जग्गाधनी महलमा व्यक्तिको नाम उल्लेख भएकोमा मिति २०३०।८।२९ को निर्णयले व्यक्तिको नाम रद्द गरी सच्चाई जग्गाधनी स्वर्गद्वारी गुठी कायम भएको स्थिति देखियो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट २०३०।८।२९ भन्दा अघि स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा कुनै जग्गा दर्ता रहे भएको अवस्था देखिन आएन । स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा २०३० सालभन्दा पहिले कुनै जग्गा दर्ता भएको नदेखिएको अवस्थामा महाप्रभुको झोलीको रकमवाट महाप्रभुका चेला तथा भक्तहरुको नाममा खरीद भई भुमि प्रशासन कार्यालय दाङको मिति २०३०।८।२९ को निर्णयले स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा नामसारी दर्ता भएको जग्गालाई २००४ सालको सनद र २००६ सालको लगतबाट राजगुठी देखिएको भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था भएन । 

२३.   सरकारी मालपोत जम्मै तिर्नु नपर्ने गरी माफ वा छुट पाएको जग्गा वा सोही सरहको रैकर जग्गामा लागेको मालपोत भन्दा कम तिर्ने गरी पाएको वा हक भैरहेको जग्गा र तथा श्रेणीको बिर्ता जग्गा समेतलाई बिर्ता जग्गा जनाउने व्यवस्था बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा २(क) ले गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा २(ख) ले ठेकिएको मालपोतसम्म उठाई खान पाउने गरी बिर्ता पाएको जग्गा वा जसरी लिए पाए पनि ठेकिएको मालपोत वा मालपोतको अंक बमोजिम सम्म उठाई खाने गरी आएको आवादी, पर्ति र जंगल समेतको बिर्ता जग्गा श्रेणीको बिर्ता जग्गा हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ र दफा २(ग) ले  श्रेणीको बिर्ता जग्गा बाहेकको अरु सबै बिर्ता जग्गालाई श्रेणीको बिर्ता जग्गा मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपरोक्त व्यवस्थाबाट श्री ५ त्रिभुवनले २००४ सालको सनदबाट २००६ साल भन्दा पहिले राखेको गुठी जग्गा बिर्ता जग्गाको परिभाषा भित्र पर्ने देखिन्छ । यदि स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गाहरु २००४ सालको सनद बमोजिम २००६ सालको लगत अनुसारको राजगुठीको जग्गा भए उक्त राजगुठीको बिर्ता जग्गा कसले रैतान नम्बरीमा परिणत गरेको भन्ने कुनै पनि आधार प्रमाण बिपक्षी गुठी संस्थानले देखाउन सकेको देखिदैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३२ ले गुठी रैतान नम्बरी जग्गाकोसम्म तिरो गुठी संस्थानमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गाको मालपोत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएको पाइदैन । तर स्वर्गद्वारी आश्रमको नामको जग्गाको २०५९ सालसम्मको मालपोत जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ र त्रिभुवन नगरपालिकाको कार्यालय दाङमा बुझाएको मालपोत तिरेको रसिदहरुको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २८ बमोजिम गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गाको कूत गुठी संस्थानमा तिर्नु पर्ने देखिन्छ, तर स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गाहरुको कूत ती जग्गाहरुको मोहीले गुठी संस्थानलाई बुझाएको अवस्था नदेखिदा स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरु गुठी संस्थानको अधिनस्थ रहे भएको मान्न मिल्ने अवस्था भएन ।

२४.   बिपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयद्वारा गठित स्वर्गद्वारी आश्रम व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु अमरबहादुर डागी समेतले पेश गरेको लिखितजवाफमा स्वर्गद्वारी आश्रम महाप्रभुद्वारा संस्थापित निजी गुठी भएको, उक्त गुठीमा आर्जित सम्पत्ति निजै महाप्रभुको झोलीबाट आर्जित सम्पत्ति हुनुको साथै उक्त सम्पत्ति परम्परादेखि नै शिष्य प्रशिष्यहरुको नाममा खरीद तथा नामसारी हुँदै आएको, बालतपस्वी महाप्रभु ब्रम्हलिन होइबक्सनु पूर्व आश्रमको व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरी बक्सन १९९६ सालमा जारी गरिबक्सेको ताम्रपत्र अनुसार वहाँको स्वर्गवास पछि वहाँद्वारा स्थापित संचालित महायज्ञलाई पछिसम्म खण्डित हुन नदिई यथारुपमा राखिरहन आश्रममा आई जसले निष्ठापूर्वक सन्यास लिएको छ त्यसैद्वारा जेष्ठताको आधारमा महन्त बनी आश्रम संचालन गर्नु भन्ने उल्लेख भएकोमा सोही पूर्वाधार पुरा गरी अधिकारप्राप्त स्वामी महन्तले स्वीकृति नदिई रघुनन्दन गिरीले निजी गुठीको स्वरुपलाई परिवर्तन गराउन स्वीकृति दिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । स्वर्गद्वारी आश्रमका शिष्य प्रशिष्यहरुको नामबाट भुमि प्रशासन कार्यालय दाङको मिति २०३०।८।२९ को निर्णयअनुसार स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा नामसारी दर्र्ता भएको जग्गा गुठी संस्थान अन्तर्गत नपर्ने हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले तोकेको हदवन्दी छुट गरिपाउं भनी स्वर्गद्वारी आश्रमका महन्त श्री नर्मदानन्द गिरीले श्री ५ महाराजाधिराजसमक्ष चढाउनु भएको विन्तिपत्रको विषयमा देवी देवताका नाममा रहेका जग्गाको हदवन्दी कार्यान्वयन गर्ने नगरिएको परम्परा रहेकोले स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा नापी भै दर्ता भएका प्यूठान, दाङ आदि जिल्लाका जग्गाहरुमा हदवन्दी नलाग्ने गरी छुट दिने र जग्गाको उपभोगको विषयमा समस्या वा बीचलन आएको अवस्थामा गुठी संस्थान, स्थानीय प्रशासन (अञ्चलाधीश र प्र.जि.अ.) र जिल्ला पंचायतले आश्रमलाई आवश्यक सहयोग गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्‌वाट भएको निर्णय मिति २०४५।१२।१ मा लेखी आएकोले सो बमोजिम गर्नु भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मिति २०४५।१२।१३ च.नं. ३६३९ को पत्र भूमिसुधार विभागलाई लेखी पठाएको देखिन्छ । भुमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च) ले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिमको गुठी संस्थानको अधिनस्थ जग्गाको सम्बन्धमा हदवन्दी लागु नहुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दर्ता भएका जग्गा गुठी संस्थानको अधिनस्थ राजगुठी भएको भए हदवन्दी छुटमा कारवाही चलाउनु पर्ने र मंत्रीपरिषदबाट हदवन्दी छुटको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन । यदि स्वर्गद्वारी आश्रम २००४ सालको सनद र २००६ सालको लगत अनुसार राजगुठी भएको भए १९९७।२।२१ मा महाप्रभुका चेला खडानन्द गिरीका नाउंमा रजिष्ट्रेशन पारीतभै खरीद भएको पडाहा मौजाको आठ आना जीमीदारी जग्गाको २००४ सालसम्मको मालपोत नवुझाएकोमा उक्त जीमीन्दारी जग्गा पजनी गरी खीमवहादुरलाई २००७ सालमा गरी दिएको वहाली पुर्जी वदर गराउन महा प्रमुको चेला ओमभक्तले २००७ साल देखी उजुर गरी सर्वोच्च अदालत, फुलवेञ्चवाट २०१९।१।१९ मा उक्त पजनी र वहाली पुर्जि वदर गरी रहनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता भएका जग्गाको वन्दोवस्त र संचालन अद्यापि गुठी संस्थानबाट भएको नभई महाप्रभु हंसानन्द गिरीले लेखाएको १९९६ सालको ताम्रपत्र अनुसार आश्रमकै सन्त महन्तबाट भई आएको छ र हालसम्म आश्रम स्वायत्त रुपमा संचालन भई आएको कुरा गुठी सस्थानवाट मिति २०५९।१०।२ को विवादित निर्णयबाट पनि देखिन्छ । उपरोक्त आधार प्रमाणबाट स्वर्गद्वारी आश्रम र सो आश्रमको नाममा दर्ता भएका जग्गाहरु राज्यको तर्फबाट श्री ५ त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव सरकारले राखेको वा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भएको वा गुठी संस्थान स्वयंले वन्दोवस्त र संचालन गरी आएको देखिन नआएकोले स्वर्गद्वारी आश्रम र सो आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गाहरु राजगुठी रहेछ भन्न मिलेन ।

            २५.   तेश्रो प्रश्न स्वर्गद्वारी आश्रम र सो आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गाहरु कस्तो किसिमको निजी गुठी रहेछ ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा स्वर्गद्वारी आश्रम र सो आश्रमको नाममा रहेको सम्पत्ति स्वर्गद्वारी आश्रम बालतपस्वी महाप्रभु हंसानन्द गिरीद्वारा १९५२ साल वैशाख पूर्णिमाका दिन अखण्डधुनी प्रज्वलन गरी हालसम्म निरन्तर रुपमा धुनी प्रज्वलित रहेको र विभिन्न किसिमका धार्मिक अनुष्ठानहरु सो आश्रमबाट हुने गरेको भन्ने देखिन्छ । महाप्रभु हंसानन्द गिरी व्रम्हलिन हुनु भन्दा अगाडि आश्रमको संचालन र व्यवस्थाको लागि १९९६ साल माघ सुदी रोज २ मा ताम्रपत्र लेखाएको भन्ने कुरा रिट निबेदनसाथ पेश भएको सो ताम्रपत्रको खिचिएको फोटोको प्रतिलिपिबाट समेत देखियो । सो ताम्रपत्रमा उल्लेख भएको कुरा यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । जुन यसप्रकार छः

 

श्री

Ç ॐ श्री परमात्मने नमः Ç

श्री बालतपस्वी १०८ स्वामी हंसानन्द गिरि कस्यपत्रम्

 

यस तपोभुमी स्वर्गद्वारीमा १९५२ साल बैषाख पूर्णिमाबाट मैले स्थापना गरेको अखण्ड महायज्ञ आजसम्म जसरि चलि आयको छ । मेरा शेषपछि यस्मा कुनै काम खण्डित हुनाकन नदिई यज्ञको काम चलाउनु । यस आश्रममा आयर जस्ले निष्ठापूर्वक सन्यास लिन्छ त्यसैद्वारा जेष्ठताको आधारमा यहांको महन्त बनि गरि आयाको अर्व पर्व पुजापाठ होम होमादि साधु अभ्यागत समेतको रेखदेख गरि काम चलाउनु यज्ञ चलाउनको लागि मैले झोलिको पैसाबाट चेला प्रचेलाहरुको नाउंमा खरीद गरि दियाको दाङ देउखुरीका जग्गाहरु छन् । सोहि जमिनको आयस्ताले काम चल्ने छ । कुनै विध्न बाधा पर्न आयमा सरकारमा जाहेर गर्नु । यस यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुन गयमा राष्ट्र तथा विश्वमा नै भारि भयानक हुनेछ, सो जानी मेरा शिक्ष प्रशिक्षले आफूले यहांको नियम पालना गरि यज्ञको काम चलाउनु ।

   

अस्तु.....................

 

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेश्च बन्सुधराम् ।

षष्ठी वर्ष सहस्राणि बिष्टायां जायते कृमि ।।

 

नेपालीमा अर्थःआफूले वा अरुले दान गरेको भूमि जसले हरण गर्छ उसले साठी हजार वर्षसम्म विष्टा (नरक) को कीरा भएर जन्मनुपर्छ ।

 

इति सम्बत १९९६ साल माघ षुदि रोज २ शुभम्  ।

 

            २६.   गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(च) मा निजी गुठी भन्नाले राज गुठी र छुट गुठी वाहेकको दुनियाको निजी गुठी सम्झनु पर्दछ भनी निजी गुठीको परिभाषा गरेको पाइन्छ । सो अनुसार राजगुठी र छुट गुठी वाहेकका दुनियाले निजी रुपमा आफ्नो साविकको स्वामित्वको जग्गाबाट प्राप्त हुने आयस्ताबाट निश्चित धार्मिक वा परोपकारी कार्य संचालन गर्ने गरी छुट्याइएको जग्गालाई निजी गुठी मान्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो निजी गुठीको जग्गाको स्थिति रैकर सरह हुने भई तोकिएको मालपोत वा तिरो सरकारलाई वुझाउनु पर्ने हुन्छ । माथि उल्लिखित ताम्रपत्रमा लेखिएको व्यहोराबाट स्वर्गद्वारी आश्रमको अखण्ड महायज्ञको प्रारम्भ बालतपस्वी महाप्रभु हंसानन्द गिरीद्वारा भएको र महायज्ञको निरन्तरता र पूजापाठ होम होमादि साधु अभ्यागत समेतको रेखदेखको लागि महाप्रभुको झोलीको रकमबाट जग्गाहरु खरीद गरेको भन्ने देखिन  आउछ । रिटनिवेदन साथ पेश भएका लिखतहरुबाट यज्ञादि लगायत धार्मिक कार्यलाई निरन्तरता दिने हेतुले आश्रम संस्थापक महाप्रभुको झोलीको रकमबाट देउखुरी मजगाउ, वनगाउ, चैलाही अर्नाहा समेतको ज.वि.७४४१२५ जग्गा रु. ३१,४०१।मा मिति १९८३।१।१५ मा पर्सा मालबाट शिष्य विद्यानन्द गिरीको नाममा रजिष्ट्रेशन गराई खरीद गरेको र  दाङ झिगौरा मौजाको ८ आना हिस्सा रु. ४,०००।मा तथा दाङ नैनवारको १६ आना मौजा, देउखुरी उचानिम्वुको ११ आना हिस्सा जिमिदारी पनि महाप्रभुको झोलीको पैसाबाट १९९० र १९९३ सालमा महा प्रभु र उहांको शिष्य खडानन्द गिरीका नाउंमा खरीद र धारण गरेको भन्ने देखिन आएको छ । १९९६ सालमा मौजे रामपुर, शाहीपुर, नयां गाउं र काडाकुट्टी ४ मौजा मालपोत वांकीमा दाङ्ग मालपोतवाट लिलामी हुँदा आफ्नो लेना र मालपोत वुझाई महाप्रभुकै नाममा लिलाम सकार गरी प्रभुकै नाममा दर्ता श्रेस्ता भएको र पडाहा मौजाको ८ आना जिमिदारी पनि रु. ५५००।मा शिष्य खडानन्द गीरीको नाममा खरीद गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी २०१४।८।१७ मा प्रभु बालतपस्वीका चेली लक्ष्मी गिरीको नाममा देवप्रसाद खतिवडाबाट जग्गा बिगाहा ६।।.।२ रु. २०००।कर्जा लिए बापतमा राजिनामा  गरिलिएको, २०१४।८।१७ मा स्वामी अनन्तानन्द गिरीको नाममा देवप्रसाद खतिवडाबाट ज.बि.४।।२।। रु.५०००।कर्जा लिए बापतमा राजिनामा गरिलएको, २००९।९।१५ मा स्वर्गद्वारी वाला तपस्वीका चेला देवानन्द गिरीको नाममा शिवकुमारी उपाध्यायबाट रु.२२०१।मा १६ आना जिमिदारी खरीद गरेको, २०२४।३।१६ मा गणेश गिरीको नाममा रु.३६५५।३८ मा खिलकुमारीको विर्ता रैकरमा परिणत हुने कारवाही भई रहेको तीन बिगाहा छ कठ्ठा सात धुर जग्गा राजिनामा गरिलिएको, २०१७।१२।२८ मा पारीत भएको राजिनामाबाट वाला तपस्वीका नाती चेला स्वामी देवानन्द गिरीको नाममा शेरबहादुर थापाबाट एक बिगाहा दश कठ्ठा दुई धुर जग्गा लिएको, २०२४।३।१६ मा नाती चेला गणेश गिरीको नाममा विक्रमबहादुर शाहबाट रु.८४५३।मा आठ बिगाहा र वालकुमारी शाहबाट रु.५००९।९० मा तीन बिगाहा पाच कठ्ठा पाँच धुर जग्गा राजिनामा गरिलिएको समेत मिसिल संलग्न राजिनामा समेतका प्रतिलिपिहरुबाट देखिन्छ । त्यस कुरामा बिपक्षी गुठी संस्थानले कुनै बिबाद उठाएको अवस्था पनि छैन ।  शिष्य प्रशिष्यहरुको नाममा खरीद गरिएको तथा मालपोत बाँकीमा सकार गरिएका जग्गाहरु समेत समावेश गरी मिति २०२५।११।२४ मा आश्रमको तर्फबाट परमहंस अनन्त गिरीले भरेको मिसिल संलग्न ७ नं. फारामको प्रतिलिपिबाट देखियो । २०२५।११।२४ मा दाखिल भएको ७ नं. फारामबाट देहाय अनुसारको जग्गाहरु आश्रमका शिष्य प्रशिष्यहरुको नाममा रहेको देखिन आउछ ।

 

(१)    सूर्य गिरीको नाममा रामपुर, शाहीपुर, कारीपुरी, टरी गाउं, वर्दाहा, घोराही ढोरनी, सोडियार नैनवाद, चैलाही, चैलाही १ नं.अर्नाह, चैलाही ९ नं. वनगाउ, चैलाही गुठी गाउं, चैलाही ७ नं. निम्वु र घोराही झिगोरा समेत गरी जम्मा ९२८१०

(२)   नारायणप्रसादको नाममा नयागाउं रामपुरको ४७१०

(३)   देवानन्द गिरीको नाममा दाङ नयागाउं रामपुर ३३१२१० प्यूठान झम मौजाको माटो मुरी १०, दाङ चैलाहीको ८१२

(४)   अनन्तानन्द गिरीको नाममा दाङ नयागाउं रामपुर, घोराही ढोरेनी, सोडियार, नैनवार, चैलाही मौजा समेतको जम्मा ९२१४, प्यूठान झम मौजाको माटो मुरी पाखा तिरो  ।५०

(५)   हरिप्रसाद पाध्याको नाममा  दाङ नया गाउं रामपुरको ३०१६

(६)    चेतनाथ पाध्याको नाममा दाङ नया गाउं रामपुरको १४११

(¬)     लिलाधर जैसीको नाममा दाङ नयां गाउं रामपुरको १८१०

(८)   नरवहादुर रोकाको नाममा दाङ नया गाउं रामपुरको १४११

(९)    गणेशानन्द गिरीको नाममा नयागाउं रामपुर, रामरीकोट, चैलाही समेतको  

जम्मा १८

(१०)   लक्ष्मी गिरीको नाममा  घोराही ढोरनीको ६१०१६

(११)   शंकरराज पाठकको नाममा  घोराही ढोरनीको १९१०

(१२)   पुस्करानन्द गिरीको नाममा  चैलाही वनगाउं र चैलाही गुठी नगाउं समेतको ७१३

 

            २७.   उपरोक्त जग्गाहरु जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ अन्तर्गत नापी हुँदा पनि आश्रमका देहाय बमोजिमका शिष्य प्रशिष्यहरुको नाममा देहाय बमोजिमका जग्गाहरु नापी भएको भन्ने कुरा शिष्य प्रशिष्यहरुको नामबाट स्वर्गद्वारी अखण्ड यज्ञ धुनीका नाममा दाखिल खारेज गरिपाउँ भनी अनन्त गिरीले भुमि प्रशासन कार्यालय दाङमा मिति २०३०।९।१३ मा दिएको निबेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

 

महन्त अनन्त गिरीको नाममा नापी भएको

(१)    घोराही गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.७ झिगौरा          १५५

(२)   ऐ.ऐ.ढोडिनी .........                          २०

(३)   टरिगाउँ गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.४ पड्डाहा         ४२१७

(४)   सौडियार गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.८ नैनवार         ७६१२

(५)   रामपुर गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.३ रामपुर          ४४१११३

(६)    चैलाही गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.१ चैलाही           ८५१३.५

(७)   चैलाही गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.८ मजगाउँ          ११७

(८)   चैलाही गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.१ अर्नाहा           ४७

(९)    चैलाही गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.९ वनगाउँ          १२५१४

(१०) सतवरिया गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.९ निंवु            ९११३११.५

                                                                                                                                               

                                          जम्मा       ८०५१२१०

 

गणेश गिरीको नाममा नापी भएको

(१) टरिगाउँ गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.४ पड्डाहा....          १८१८१०

(२) रामपुर गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.५, ३ साहीपुर          ८१९

                                                                                                                                               

                                    जम्मा       २७

 

विद्यानन्द गिरीको नाममा नापी भएको

(१)  रामपुर गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.३ रामपुर .          ३७१२

 

सूर्य गिरीको नाममा नापी भएको

(१)    सौडियार गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.८ नैनवार         १६१८

(२) रामपुर गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.३ रामपुर....          ६२१२

                                                                       

                                                            जम्मा       ७९११

 

            २८.   उपरोक्त जग्गाहरु स्वर्गद्वारी आश्रमका शिष्य प्रशिष्यहरुकै नाममा नापी भई दर्ता भएकोमा ती जग्गाहरु समेतको आयस्ता आम्दानी अखण्ड यज्ञ धुनीबाटै चलन भई रहेको हुनाले हामीहरुको नाममा नापी दर्ता भएतापनि सो जग्गा यज्ञ धुनीकै नाममा रहेमा हाम्रो मंजुर हुदा यज्ञ धुनीकै नाममा दर्ता कायम गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी भुमि प्रशासन कार्यालय दाङमा अनन्त गिरीले निबेदन दिएको देखिन्छ । दाङ देउखुरी जिल्ला अन्तर्गतको जग्गा जिमिदारी उन्मुलन भई सकेको हुँदा स्वर्गद्वारी आश्रममा मुकरर भई दाम काम गर्ने अनन्तानन्द गिरीको नामबाट दाम काम गर्ने निर्देशन पाउँ भनी मिति २०३०।३।७ मा अनन्तानन्द गिरीले भुमि प्रशासन कार्यालय दाङमा दिएको निबेदनमा कारवाही हुँदा अनन्त गिरीले पेश गरेको विवरण अनुसार र नापी प्रमाणित २ नं.रसिदको आधारमा चैलाही गा.पं.अन्तर्गत वडा नं. ८ मौजे मजगाउँ , ऐ.पंचायत अन्तर्गत वडा नं.९ वनगाउँ , ऐ. पंचायत अन्तर्गत वडा नं.१ अर्नाहा, घोराही गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.७ झिगोरा, चैलाही गा.पं.वडा नं.१ चैलाही, ऐ.पंचायत अन्तर्गत वडा नं.९, वनगाउँ सतवरिया गा.पं. अन्तर्गत वडा नं.९ मौजे निम्मु, रामपुर गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.३ मौजे रामपुर, ऐ.पंचायत अन्तर्गत वडा नं.६ मौजे साहीपुर, ऐ.पंचायत अन्तर्गत वडा नं.७ मौजे नयागाउँ, घोराही गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.७ मौजे ढोडेनी, टरिगाउँ गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.४ मौजे पड्डाहा, सौडियार गा.पं.वडा नं.८ मौजे नैनवार समेत मौजा ९ को जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा जग्गाधनी स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दाखिल खारेज दर्ता नामसारी गरिदिने गरी भुमि प्रशासन कार्यालय दाङबाट मिति २०३०।८।२९ मा निर्णय भएको सो निर्णयको प्रतिलिपिबाट देखियो । सो निर्णय बमोजिम स्वर्गद्वारी आश्रमका शिष्य प्रशिष्यहरुको नाममा रहेको जग्गाहरु आश्रमको नाममा आएपछि आश्रमका नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरुको मालपोत आश्रमकै नामबाट बुझाउदै आएको मिसिल संलग्न मालपोत बुझाएको रसिदहरुको प्रतिलिपिबाट देखिन आउछ । स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा नामसारी दर्र्ता भएको जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले तोकेको हदवन्दी छुट गरिपाउं भनी स्वर्गद्वारी आश्रमको तर्फबाट स्वामी नर्मदानन्द गिरीले मिति २०३८।६।९ मा श्री ५ महाराजाधिराजको जुनाफमा चढाएको विन्तिपत्रमायो आश्रम गुठी संस्थान अन्तर्गत नपर्ने हुँदा चली आइरहेको धार्मिक हवन पूजा पाठ कार्य यथावत निर्विघ्नपूर्वक संचालनको लागि दाङ जिल्लामा पर्ने करिव ९५० विगाहा र प्यूठान जिल्लाका नापी नभएका करिव १७८ माटो मुरी भएको जग्गाको हदवन्दी छुट गरिपाउँ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो विन्तिपत्रमा कारवाही हुँदा स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा नापी भै दर्ता भएका प्यूठान, दाङ आदि जिल्लाका जग्गाहरुमा हदवन्दी नलाग्ने गरी छुट दिने भनी मन्त्रिपरिषद्‌वाट भएको निर्णय मिति २०४५।१२।१ मा लेखी आएकोले सो बमोजिम गर्नु भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मिति २०४५।१२।१३ च.नं. ३६३९ को पत्र भूमिसुधार विभागलाई लेखी पठाएको देखिन्छ । भुमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च) ले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिमको गुठी संस्थानको अधिनस्थ जग्गाको सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ बमोजिमको हदवन्दी लागु नहुने व्यवस्था गरेकोले स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा भएका जग्गा गुठी संस्थानको अधिनस्थ भएको भए हदवन्दी छुटमा कारवाही चलाउनु पर्ने र मन्त्रिपरिषद्‌बाट हदवन्दी छुटको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन । 

            २९.   भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखेको मिति २०६०।२।१३ च.नं. ३८३७ को पत्रमा स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा रहेको जग्गा निजी गुठीको रुपमा रहेको र सो जग्गा कमाई गरे वापत मोहीले दिएको कुतबाट आश्रममा रहेका पूजारी र त्यहा रहेको संस्कृत पाठशालाका करिव १२५ जनासम्म विद्यार्थीहरु तथा स्वदेशी तथा विदेशी दर्शनार्थी सवैलाई सिदा (खाना) को व्यवस्था गर्ने परम्परा रहेको छ । हाल उक्त आश्रमको नाममा रहेको जग्गा केही राजनैतिक व्यक्तिहरुले गुठी संस्थान अन्तर्गत राख्ने प्रयास गरिरहेको र सो भएमा रैकरमा परिणत गरी व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्ने नियत समेत रहेको देखिन आएकोले उक्त जग्गाहरु यथावत रुपमा निजी गुठीकै रुपमा राखी रहन उपयुक्त हुने भएकोले सोही अनुसार हुन श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) वाट मिति २०६०।२।१ मा निर्णय भएकोले निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी रक्षा मंत्रालयको च.नं.३०६८ मिति २०६०।२।५ को पत्रबाट लेखी आएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई पठाएको मिति २०६०।२।२९ च.नं. ७५५८ को पत्रमा मिति २०६०।२।२८ का दिन प्र.जि.अ. दिलीपकुमार विष्टको संयोजकत्वमा स्वर्गद्वारी आश्रमको विषयलाई लिएर पूर्णसिंह खडका, प्रहरी उपरिक्षक जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ, बिष्णुरुद्र शर्मा, प्र.से., भोलानाथ योगी, प्रधानाध्यापक (हिन्दु विद्यापिठ), सूर्यबहादुर थापा, नेपाल समता पार्टी, गोबिन्दप्रसाद शर्मा भूमिसुधार अधिकारी, स्वर्गद्वारी आश्रमको पूर्णबहादुर वली र गेहेन्द्र के.सी.समेतको उपस्थितिमा वसेको सर्वपक्षीय वैठकबाट श्री स्वर्गद्वारी आश्रमलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्ने सम्बन्धमा प्रयास भैरहेको सन्दर्भमा हाल आएर गुठी संस्थानले श्री स्वर्गद्वारी आश्रमको अधिन रहेका जग्गाहरु राजगुठीमा राख्ने मनसायले श्री स्वर्गद्वारी आश्रम व्यवस्थापनको लागि मिति २०५९।१०।२ को निर्णयानुसार नयां समिति गठन गरेको जानकारी हुन आएको देखियो । श्री स्वर्गद्वारी आश्रमका जग्गाहरु महाप्रभुको निजी सम्पत्ति भै निजी गुठीको रुपमा रहेको हुँदा यसलाई गुठी संस्थानको अधिनमा नराखी छुट्टै स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्न उपयुक्त हुने हुँदा श्री स्वर्गद्वारी आश्रमको निजी गुठीलाई गुठी संस्थानबाट कुनै हस्तक्षेप नगरी दीर्घकालीन रुपमा आश्रमको संरक्षण र सम्बर्धनको लागि विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत संस्थाको रुपमा विकास गरियोस् भनी श्री ५ को सरकारमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठानको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा मिति २०६०।१।८ मा स्वर्गद्वारी आश्रम प्रमुख नित्यानन्द गिरीसमेतको उपस्थितिमा बसेको स्वर्गद्वारी आश्रमको संचालक समितिले स्वर्गद्वारी आश्रमको निजी गुठीलाई गुठी संस्थानबाट कुनै हस्तक्षेप नहोस र दिर्घकालीन रुपमा आश्रमको संरक्षण र सम्बर्धनको लागि विकास समिति ऐन,२०१३ अन्तर्गत संस्थाको रुपमा विकास गरियोस भनी श्री ५ को सरकारमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको देखियो । जिल्ला विकास समिति दाङले भुमिसुधार तथा व्यवस्था मंत्रालयलाई लेखेको मिति २०६०।१।३ च.नं.२६७६ को पत्रमा जिल्ला विकास समिति दाङको निर्णय नं.१९ मा स्वर्गद्वारी महाप्रभुले आफ्नो निजी आर्जनबाट जग्गा जमिन खरीद गरी आज भन्दा १०८ वर्ष पहिले देखि यज्ञ संचालन हुँदै आएको र उक्त सम्पत्ति राजगुठीको नभई निजी संस्थाको रुपमा आजसम्म निर्वाध रुपमा संचालन भइराखेको हुँदा उक्त निजी संस्थालाई राजगुठीको रुपमा संचालन नगरी बिकास समिति ऐन अन्तर्गत स्वर्गद्वारी आश्रम बिकास समिति गठन गरी एउटा स्वायत्त संस्थाको रुपमा निर्वाध संचालन गर्ने तर्फ श्री ५ को सरकारको ध्यानाकर्षण गराई सो बमोजिम गर्न गराउन लगाउन सम्बन्धित निकायमा तदारुकताका साथ पहल गरी दिने व्यवस्था हुन भनी श्री स्वर्गद्वारी आश्रमबाट अनुरोध भई आएकोले सो सम्बन्धमा यथोचित व्यवस्था हुन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरियो भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            ३०.   स्वर्गद्वारीमा चलिरहेको अखण्ड धुनीको धर्मार्थ काम चलाउन बालतपस्वी महाप्रभुको चेला खडानन्द गीरीको नाउंमा खरीद भएको दाङ्ग देउखुरी अन्तर्गत पडाहा मौजाको ज.वी. ४८१ (आठ आना जिमीदारी) १९९७।२।२१ मा रु. ५५ सयमा राजीनामा पारीत गरी लिएकोमा उक्त जग्गाको २००४ सालसम्मको मालपोत वांकी रु. २१९०।समेतमा २००७ सालको पजनी गरी दिए उपर प्रमुका भक्त ओम भक्तको २००७ साल देखि उजुरी परि तहतह हुदै सर्वोच्च अदालतवाट दे.फु.नं. ३२ को जिमीदारी जग्गा मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान समेतको ३ जना न्यायाधीशको फुलवेन्चवाट २०१९।१।१९ मा भएको फैसलामा स्वर्गद्वारी यज्ञधुनीका वालातपस्वीले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थको लागी लिएको नभै अखण्ड होम धुनी धर्म कार्यको निमित्त लिएको देखिएको र रीत पुर्‍याइ राखेको धर्मशाला धार्मीक किर्ति कसैले विगार्न केही कसुर गरे पनि हर्न हुदैन भन्ने गुठीको ३ नं. मा उल्लेख भएको हुनाले त्यसवाट पनि सो पडाहा मौजाको आठ आना जिमीन्दारी पजनी गरेको सदर हुन्छ भनी धुनीको जेथा हरण गर्न मनासिव नपरेकोले पजनी गरेको सदर हुदैन भनी २०१५।७।१३ मा डिभीजन वेन्चवाट भएको फैसला मनासिव ठहर्छू भन्ने उल्लेख भएवाट स्वर्गद्वारी अखण्ड धुनी राजगुठी नभै निजि गुठी भएको पुष्टी हुन आउंछ । त्यस्तै भूमिसधार कार्यालय, दाङ्गवाट वादी स्वर्गद्वारी आश्रम विपक्षी प्रत्येवादीवहादुर थारु भएको मिसिल नं. २८५, प्रत्येवादी फुल मती चौधरी भएको मि.नं २२९ प्रत्येवादी मनीराम चौधरी भएको मी.नं. २३१ प्रत्येवादी भाग्यराम थारु भएको मि.नं. २८६ प्रत्येवादी जगुराम चौधरी भएको मि.नं. ३०३ प्र. मन्दारी राम चौधरी भएको मि.नं. २३३, प्र. गंगाराम चौधरी भएको मि.नं. २२५, प्र. गोपी राम चौधरी भएको मि.नं. २८२, प्र. जितु चौधरी भएको मि.नं. २२६ समेतका वाली दिलाई मोही निष्कासन मुद्दाहरुमा मोही निष्कासन हुने ठहरी मिति २०४९।९।१३ को निर्णय फैसला भएको मिसिल संलग्न उक्त फैसलाको फोटोकपिवाट देखिन आउछ । राजगुठी जग्गाको कुत, मालपोत नवुझाएमा कुत भराई दिने कार्य भूमिसुधार कार्यालयवाट हुने नभै गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ४१ अनुसार संस्थानले सकारी वांकीसरह सम्बन्धित व्यक्तिको जायजेथा लिलाम विक्री गरी असुल उपर गर्न सक्छ ।

३१.   उपरोक्त वुदा प्रमाण समेतवाट स्वर्गद्वारी आश्रम र सो आश्रमको जग्गा पहिले देखि नै गुठी संस्थानबाट बन्दोवस्त र संचालित हुदै आएको भन्ने देखिन आउँदैन । बिपक्षी गुठी संस्थानद्वारा मिति २०५९।१०।२ को निर्णय बमोजिम गठन भएको संचालक समितिको अध्यक्ष खेमराज पण्डित लगायत सदस्यहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान, प्रमुख मालपोत कार्यालय दाङ, अध्यक्ष स्वर्गद्वारीखाल गा.बि.स.र उमाभक्त चौधरीको लिखितजवाफ परेको देखिएन भने सोही निर्णय बमोजिम गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयद्वारा गठन भएको समितिका सदस्यहरु अमरवहादुर डागी, हरिप्रसाद शर्मा, मुक्तिप्रसाद सुवेदी र सदस्य सचिव हरिहर रिजालको लिखितजवाफमा स्वर्गद्वारी आश्रम महाप्रभुद्वारा संस्थापित निजी गुठी भएको,उक्त गुठीमा आर्जित सम्पत्ति निजै महाप्रभुको झोलीबाट आर्जित सम्पत्ति हुनुको साथै उक्त सम्पत्ति परम्परा देखि नै शिष्य प्रशिष्यहरुको नाममा खरीद हुदै आएको, यस स्वर्गद्वारी आश्रमलाई हालसम्म गुठी संस्थानबाट संचालन वन्दोवस्त नभई आश्रम स्वयंले नै संचालन गरी आएको भन्ने व्यहोरासमेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निबेदनमा बिपक्षी बनाइएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र प्यूठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले लिखितजवाफ पेश नगरे तापनि निजहरुको संयोजकत्व तथा अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आश्रमको नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरु महाप्रभुको निजी सम्पत्ति भै निजी गुठीको रुपमा रहेको हुँदा गुठी संस्थानको अधिनमा राख्न नहुने भनी छुट्टा छुट्टै निर्णय गरेको देखिन्छ । मिति २०५६।११।१६ मा स्वर्गद्वारी आश्रमले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखेको पत्रको प्रकरण ५ मा १९९७।८।१७।२ मा स्वर्गद्वारी महाप्रभुको परलोक भएकोले तत्कालीन राणा प्राइमिनिस्टर श्री ३ जुद्ध शम्शेरले अखण्ड महायज्ञ खण्डित गर्नु हुदैन वाला तपस्वीले आर्जन गरी गुठी राख्नु भएका जग्गा जमीनको र यज्ञको खर्चको दरवन्दी गरी जाहेर गर्नु भन्ने हुकुम प्रमाङ्गीको आधारमा प्यूठान गौडाले जग्गा जमीनको यज्ञको खर्चको दरवन्दी गरी पठाउदा तपस्वीले आर्जन गरेका जग्गा जमीनकै आयस्ताले पुराएर होमादी धार्मिक कार्य शिष्य प्रशिष्यद्वारा नै संचालन गराउनु भन्ने मिति १९९८।२।१८।३ मा खड्ग निसाना तोक सदर भएर प्यूठान गौडालाई आइराखेकोले राणाकालिन सरकारका पाला देखि नै स्वर्गद्वारी आश्रममा सरकारले हस्तक्षेप नगरी साधु महात्माद्वारा नै संचालित भई राखेको निजी गुठी हो भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो पत्रमा उल्लिखित उपरोक्त व्यहोराबाट १९९८।२।१८ को खड्ग निसाना बमोजिम पनि तपस्वीले आर्जन गरेका जग्गा जमीनकै आयस्ताले होमादी धार्मिक कार्य शिष्य प्रशिष्यद्वारा नै संचालन गर्नुपर्ने र स्वर्गद्वारी आश्रममा सरकारले हस्तक्षेप नगरी आश्रमका साधु महात्माद्वारा नै संचालन हुँदै आइरहेको भन्ने देखिन आयो ।

            ३२.   मिति २०५९।१०।२ को बिबादित निर्णयबाट आश्रम व्यवस्थापक रघुनन्दन गिरीले समिति गठन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव प्रस्तुत गरेको भन्ने समेत आधारमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । तर रिट निबेदक लल्लु चौधरी समेत विरुद्ध स्वर्गद्वारी आश्रम समेत भएको २०५६ सालको रिट नं.३८८१ को रिट निबेदनमा स्वर्गद्वारी आश्रमको तर्फबाट निज रघुनन्दन गिरीले पेश गरेको लिखितजवाफमा बि.स. १९८२ सालमा १०८ बालतपस्वी महाप्रभुले आफ्नो झोलीको पैसाले देउखुरी मजगाउँ, वनगाउँ, चैलाही, अर्नाहा समेत ४ मौजाहरु शुभकुमारी रानीबाट र १९९० सालमा दाङ झिगौरा मौजाको ८ आना पंक्ति दुर्गाबहादुर थारु र घनश्याम पाण्डेबाट र दाङ नैनवारको १६ आना मौजा, त्यसै गरी १९९६ मा रामपुर, साहीपुर, नयागाउँ र कौडाखुट्टीको ४ मोजा समेतको जग्गा प्रभु महाराजाका शिष्य प्रशिष्यहरुका नामबाट प्रभुले खरीद गरी निजी गुठीको रुपमा चली आएको छ । राणा शासनका पालादेखि यो गुठीलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । गुठी संस्थानबाट मिति २०५९।१०।२ मा भएको बिबादित निर्णयमायो गुठीको संचालन र बन्दोवस्तको लागि गुठी संस्थानको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारबाट समिति गठन हुने गरेको र आश्रम स्वायत्तरुपमा संचालन हुँदै आएको व्यहोरा उल्लेख छ । सो व्यहोराबाट समेत स्वर्गद्वारी आश्रमको संचालन गुठी संस्थानबाट हुँदै आएको नभई हालसम्म आश्रमकै सन्त महन्तबाट स्वायत्त रुपमा संचालन भई आएको अवस्था देखिन आयो ।      

            ३३.   अतः उपरोक्त आधार प्रमाणबाट स्वर्गद्वारी आश्रमको यज्ञ होमादी कार्य बालतपस्वी महाप्रभु हंसानन्द गिरीद्वारा १९५२ सालमा स्थापना भएको वा हाल स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरु श्री ५ त्रिभुवन सरकारबाट प्राप्त भएको र गुठी संस्थानको लगतमा दर्ता भएको नदेखिएको तथा सो आश्रमको नाममा रहेका जग्गाहरु महाप्रभुको झोलीको रकमबाट चेला प्रचेलाहरुको नाममा खरीद भई महाप्रभुको चेला प्रचेला र भक्तहरुको नाममा नापी दर्ता भएकोमा भूमि प्रशासन कार्यालय दाङको मिति २०३०।८।२९ को निर्णयले स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा नामसारी दर्ता भई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले व्यवस्था गरे बमोजिमको हदवन्दी छुट पाएको सो जग्गाहरुको आयस्ताबाट १९९६ साल माघ सुदी रोज २ को ताम्रपत्रको आधारमा महाप्रभुको चेला प्रचेलाबाट संचालन र व्यवस्थापन भै आएको स्वर्गद्वारी आश्रम गुठी संस्थानबाट वन्दोवस्त र संचालन भई आएको राजगुठी नभई बालतपस्वी महाप्रभुले आफ्नै प्रयासमा अखण्ड महायज्ञ स्थापना गरेर महाप्रभुको झोलीको रकमबाट खरीद भएको हाल आश्रमको नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरुको आयस्ताबाट सो महायज्ञ लगायत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानहरु संचालन गर्दै आएको स्वर्गद्वारी आश्रम र सो आश्रमको नाममा दर्ता भएका जग्गाहरु निजी गुठी भई बालतपस्वी महाप्रभुवाट थालनी भएको अखण्ड धुनी महायज्ञ खण्डित हुन नदिन श्री ५ को सरकार र गुठी संस्थानद्वारा वेलावेलामा संरक्षण प्राप्त विशेष प्रकृतिको निजी गुठी देखिन आयो ।

            ३४.   अन्तिम प्रश्न निबेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के रहेछ ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा बिबादको मिति २०५९।१०।२ को निर्णय हेर्दा मिति २०५९।९।१७ गते आश्रम व्यवस्थापक रघुनन्दन गिरीले पनि समिति गठन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव प्रस्तुत गरेको समेत देखिदा स्वर्गद्वारी गुठीको सुव्यवस्थित रुपले संचालन र बन्दोवस्त गर्न गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम समिति गठन गरी काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यबिधि समेत तोक्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ ।  गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ को उपदफा (२) मा राजगुठीमा परिणत भएका छुट गुठी र निजी गुठीका हकमा संस्थानले त्यस्ता गुठीका दानपत्र, लिखत र परम्पराबमोजिम पर्व, पूजा इत्यादि गर्नुपर्ने काम नरोकिने र धर्मलोप नहुने गरी भइरहेको कामदार, कर्मचारी र खर्चको दरवन्दीमा वढी वा अनावश्यक कटाई नयां दरवन्दी गरी उपदफा (१) बमोजिम अमानतबाट गुठीको कार्य संचालन नगराई संस्थानले आफ्नै रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा बढीमा पाच बर्षसम्मको अवधि तोकी त्यस्तो गुठीको वन्दोवस्त र संचालन साविकमा चलाई आएको दर्ता गुठीयार, महन्त पुजारी वा अरु कसैलाई सुम्पन्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो व्यवस्था राजगुठीमा परिणत भएका छुट गुठी र निजी गुठीको हकमा लागु हुने भन्ने देखिंदा राजगुठीमा परिणत भएको नदेखिएको स्वर्गद्वारी आश्रमको हकमा सो गुठीको वन्दोवस्त र संचालन अरुलाई सुम्पन्न सक्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई भएको देखिदैन भने अर्कोतर्फ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ को उपदफा (२) मा गुठी संस्थानले समिति गठन गर्न सक्ने कुरा पनि उल्लेख भएको  देखिदैन । सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष ४ अंक १८, पूर्णाङ्क ८४ पुष्ठ ९ मा प्रकाशित भएको  इन्सानबहादुर थापा बिरुद्ध गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको २०५० सालको रिट नं. ३३२१ को रिट निबेदनमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ र १७ मा समिति गठन गर्ने कुरा नदेखिने भन्ने नजीर समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यस स्थितिमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ को उपदफा (२) को आधारमा बिशेष प्रकृतिको निजी गुठी देखिएको स्वर्गद्वारी आश्रमको संचालन र बन्दोवस्तको लागि गुठी संस्थानले समिति गठन गर्न सक्ने अवस्था भएन । 

            ३५.   जहाँसम्म स्वर्गद्वारी आश्रमको व्यवस्थापक रघुनन्दन गिरीले समिति गठन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव प्रस्तुत गरेको भन्ने प्रश्न छ ।  स्वर्गद्वारी आश्रमका व्यवस्थापक रघुनन्दन गिरीले मिति २०५९।९।१७ मा गुठी संस्थानमा दिएको सुझावपत्रमा स्वर्गद्वारी आश्रम संचालनको सम्बन्धमा हामी महात्माको भूमिका प्रमुख रहने भएकोले हामीहरुकै अध्यक्षतामा एउटा वैधानिक समिति गुठी संस्थानको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारले तत्कालै गठन गरी हामी सन्त महात्माको जिम्मा लगाउनु उपयुक्त हुने, गुठी संस्थानको सिफारिसमा अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरी हाल आइपरेका समस्याहरु समाधान गरी स्वर्गद्वारी आश्रम गुठीलाई स्वच्छता प्रदान गरे पश्चात उक्त समितिको सिफारिसको आधारमा श्री ५ को सरकारबाट विकास समिति ऐन अन्तर्गत स्वर्गद्वारी विकास समिति गठन गर्न उपयुक्त हुने भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २०(१) मा कुनै निजी गुठीको दाता समेत सवै वा अधिकांश गुठियारहरुले त्यस्तो निजी गुठीको हक दायित्व संस्थानले नै व्यहोर्ने गरी वन्दोवस्त र संचालन संस्थानबाट नै हुन लिखित अनुरोध गरेमा संस्थानले त्यस्तो गुठीको हक दायित्व लिई वन्दोवस्त र संचालन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो व्यवस्था बमोजिम स्वर्गद्वारी आश्रमको हक दायित्व संस्थानले नै व्यहोर्ने गरी वन्दोवस्त र संचालन गुठी संस्थानबाट हुन स्वर्गद्वारी आश्रमको दाता समेत सबै वा अधिकांश गुठियारहरुले लिखित अनुरोध गरेको भन्ने देखिन आएको छैन । रिट निबेदक लल्लु चौधरी समेत विरुद्ध स्वर्गद्वारी आश्रम समेत भएको २०५६ सालको रिट नं.३८८१ को रिट निबेदनमा स्वर्गद्वारी आश्रमको तर्फबाट यिनै रघुनन्दन गिरीले पेश गरेको लिखितजवाफमा स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरु प्रभु महाराजका शिष्य प्रशिष्यहरुका नामबाट प्रभुले खरीद गरी निजी गुठीको रुपमा चली आएको छ । राणा शासनका पालादेखि यो गुठीलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन र गर्नु पनि हुँदैन भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निजी गुठीको हकमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २० बमोजिम कुनै निजी गुठीको दाता समेत सबै वा अधिकांश गुठीयारले त्यस्तो गुठीको हक दायित्व संस्थानले नै व्यहोर्ने गरी संस्थानबाट वन्दोवस्त र संचालन हुन लिखित अनुरोध गरेमा मात्र संस्थानले त्यस्तो निजी गुठीलाई आफ्नो हक दायित्वमा लिई वन्दोवस्त र संचालन गर्न पाउछ अन्यथा नपाउने भन्ने महन्त रामचन्द्र भारती विरुद्ध संसद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निबेदनमा (ने.का.प.२०५३ निर्णय नं.६२३९, पृष्ठ ६१४) यस अदालतको पाँच जना न्यायाधीशको विशेष इजलासबाट नजीर प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यस स्थितिमा आश्रमका व्यवस्थापक रघुनन्दन गिरीको उक्त पत्रको आधारमा स्वर्गद्वारी आश्रमलाई राजगुठी कायम गरी सो आश्रमको हक दायित्व संस्थानले लिई वन्दोवस्त र संचालन गर्न मिल्ने देखिन आएन । 

            ३६.   गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३६ ले गुठी जग्गा कमाउने दर्तावाला मोहीले सो जग्गा आफ्नो नाममा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गराउन चाहेमा निजले तोकिएको रकम तोकिए बमोजिम गुठी संस्थानमा बुझाएमा सो जग्गा गुठी संस्थानले निजको नाममा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा दर्ता गरिदिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गालाई गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको गुठी तैनाथी जग्गा कायम भएमा उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाले जग्गाको किसिम अनुसार श्री ५ को सरकारमा मालपोत बुझाए सरह गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत भएको जग्गाको जग्गावालाले गुठी संस्थानमा पोत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३२ ले गरेको पाइन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १३(१)(घ) अनुसार गुठी अधिनस्थ जग्गालाई गुठी रैतान जग्गामा परिणत गरी दर्ता गर्दा प्राप्त हुने रकम गुठी संस्थानको अक्षय कोषमा जम्मा गरिने छ र त्यस्तो रकम कुनै बैंकको मुद्दती खातामा जम्मा गर्ने वा घर पसल बनाउने जस्ता स्थाई लगानी गर्ने बाहेक अरु साल बसाली खर्च गर्न पाइने छैन भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरु गुठी संस्थानको हक अधिकार र दायित्व अन्तर्गतको कायम भएमा ती जग्गाहरु गुठी रैतान नम्वरी जग्गामा परिणत हुन सक्ने भई स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरुको आयस्ता आश्रमलाई प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्वर्गद्वारी आश्रमको संचालनको सम्बन्धमा आश्रमको संस्थापक महाप्रभुद्वारा लेखाइएको वि.सं. १९९६ साल माघ सुदी रोज २ को ताम्रपत्रमा महाप्रभुको झोलीको रकमबाट खरीद गरेको जग्गाको आयस्ताले आश्रमबाट हुँदै गरेका पूजा पाठ होम होमादीका कार्यहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने आशय उल्लेख भएको देखिन्छ । महाप्रभुद्वारा लेखाइएको उक्त ताम्रपत्रमा व्यक्त भएको महाप्रभुको सदिच्छा अनुसार नै महाप्रभुद्वारा स्थापित अखण्ड महायज्ञ स्वशासित तवरले संचालित र व्यवस्थित हुनुपर्ने भएकोले सो ताम्रपत्रमा उल्लिखित कुराहरुलाई अन्यथा पर्ने गरी महाप्रभुको झोलीको रकमबाट खरीद भएका स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरु गुठी रैतानमा परिवर्तन हुन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुने गरी गुठी संस्थानको अधिनस्थ राजगुठी कायम गर्न  मिल्ने देखिन   आउदैन ।

३७.   उल्लिखित बुँदा प्रमाण समेतबाट स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गा श्री ५ त्रिभुवनबाट राखिएको गुठी नदेखिनुको साथै उक्त आश्रमको बि.सं.१९५२ सालदेखि हालसम्म वन्दोवस्त र संचालन समेत गुठी संस्थानबाट भए गरेको नदेखिदा स्वर्गद्वारी आश्रमलाई राजगुठी कायम गरी आश्रम संचालनको लागि समिति गठन गर्ने गरी गुठी संस्थानबाट भएको मिति २०५९।१०।२ को निर्णयको साथै स्वर्गद्वारी आश्रम र सो आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गालाई राजगुठी कायम गर्ने सम्बन्धमा गुठी संस्थानबाट मिति २०५९।५।२४ र २०५९।७।२१ मा भएका निर्णयहरु र सो सम्बन्धमा भएका अन्य निर्णयहरु साथै ती निर्णयहरुको आधारमा भएका पत्राचारहरु समेत कानूनी रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको देखिएकोले उल्लेखित निर्णय तथा कामकारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिदिएको छ ।

            ३८.   स्वर्गद्वारी आश्रमको अखण्ड महायज्ञ कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहको हितको लागि स्थापना गरिएको नभई विश्व कल्याणको लागि स्थापना र संचालन गरिएकोे एउटा महत्वपूर्ण धार्मिक सम्पदा भएको भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । आश्रमका  संस्थापक महाप्रभु हंसानन्द गिरी व्रम्हलिन हुनु भन्दा अगाडि आश्रमको संचालन र व्यवस्थापनको लागि १९९६ साल माघ सुदी रोज २ मा लेखाएको ताम्रपत्रमा यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुन गएमा राष्ट्र तथा विश्वमा नै भारि भयानक हुनेछ, सो जानी मेरा शिष्य प्रशिष्यले आफूले यहाको नियम पालना गरी यज्ञको काम चलाउनु भन्ने व्यहोराको साथै सो ताम्रपत्रको अन्तिममा आफूले वा अरुले दान गरेको भूमि जसले हरण गर्छ उसले साठी हजार वर्षसम्म विष्टा (नरक) को कीरा भएर जन्मनु पर्छ भन्ने संस्कृत भाषामा श्लोक समेत लेखिएको देखिन्छ । स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गालाई गुठी संस्थान ऐन,२०३३ को दफा ३६ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम जग्गा कमाउने मोहीले गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गरेमा स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरुको आयस्ता आश्रममा प्राप्त हुन नसक्ने भई यज्ञको होमादी कार्य खण्डित हुन जाने निर्बिबाद छ । यसर्थ सो ताम्रपत्रमा महाप्रभुद्वारा व्यक्त गरिएको इच्छा र निर्देशन अनुसार महाप्रभुको झोलीको पैसाबाट खरीद गरिएका जग्गाहरुको आयस्ताबाट आश्रमकै शिष्य प्रशिष्यहरुबाट आश्रमको संचालन हुनुपर्ने देखियो ।

            ३९.   भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिसुधार विभागलाई लेखी पठाएको मिति २०४५।१२।१३ च.नं. ३६३९ को पत्रमा स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा नापी भै दर्ता भएका प्यूठान, दाङ आदि जिल्लाका जग्गाहरुमा हदवन्दी नलाग्ने गरी छुट दिने र जग्गाको उपभोगको विषयमा समस्या वा बीचलन आएको अवस्थामा गुठी संस्थान, स्थानीय प्रशासन (अञ्चलाधीश र प्र.जि.अ.) र जिल्ला पंचायतले आश्रमलाई आवश्यक सहयोग गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्‌वाट भएको निर्णय मिति २०४५।१२।१ मा लेखी आएको भन्ने उल्लेख भएको समेत देखिन्छ । बहसको क्रममा रिट निबेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुले भूमाफियाहरुले स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा राजगुठीमा परिणत गराई गुठी रैतानमा परिणत गरी जग्गा हात पार्ने दुस्प्रयास गरिरहेको र आश्रमको नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरुलाई राजगुठी मानी गुठी रैतानमा परिणत गराउने कार्यमा सफल भएमा यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुने प्रवल सम्भावना रहेको छ भन्ने र स्वंय बिपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपानेले समेत स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा राजगुठी कायम भएमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३६ बमोजिम तोकिएको रकम गुठी संस्थानमा बुझाएर जग्गा कमाउने मोहीले गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न सक्ने र निजी गुठी कायम भएमा मोहीले भुमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ख. अनुसार जग्गा वांडफांड गरी लिन सक्ने भई आश्रम संचालनमा बाधा पर्न जाने भई स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गालाई विशेष प्रकारको गुठीको रुपमा संरक्षण नगर्ने हो भने स्वर्गद्वारी आश्रम नास हुन पनि सक्छ भन्ने कुरा व्यक्त गरेको पाइन्छ । भुमि सधार तथा व्यवस्था मंत्रालयले गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई पठाएको मिति २०६०।२।१३ च.नं.३८३७ को पत्रमा हाल स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा रहेको जग्गा केही राजनैतिक व्यक्तिहरुले गुठी संस्थान अन्तर्गत राख्ने प्रयास गरिरहेको र सो भएमा रैकरमा परिणत गरी व्यक्ति बिशेषको नाममा नामसारी गर्ने नियत समेत रहेको देखिन आएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । स्वर्गद्वारी आश्रम व्यवस्थापन समिति गठन गरी काम, कर्तव्य र अधिकार समेत तोक्ने सम्बन्धमा गुठी संस्थान संचालक समितिबाट मिति २०५९।१०।२ मा भएको बिबादित निर्णयमा हाल सम्म पनि स्वर्गद्वारी आश्रम स्वायत्त रुपमा संचालन हुँदै आएको छ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन आएको छ । 

            ४०.   उपरोक्त आधार प्रमाणबाट स्वर्गद्वारी आश्रम महाप्रभू हंशानन्द गिरीको झोलीको पैसावाट खरीद गरिएका जग्गाको आयस्तावाट १९९६ को ताम्रपत्रमा व्यक्त गरिएको महाप्रभूको इच्छा अनुसार आश्रम कै शिष्य प्रशिष्यहरुवाट संचालन हुनुपर्ने र श्री ५ को सरकार र गुठी संस्थानबाट संरक्षित विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको देखिदा सो आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु र यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुन नदिन स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गा कुनै पनि किसीमले खण्डित र हिनामीना हुन नदिन आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्नु गराउनु भनी बिपक्षीहरु भूमिसुधार तथा व्यवस्था मंत्रालय र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फैसलाको प्रतिलिपि सहित फैसला भएको जानकारी बिपक्षीहरु भूमिसुधार तथा व्यवस्था मंत्रालय र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति सम्बत २०६२ साल चैत १४ गते रोज २ शुभम् ..............

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु