नेपाल कानून पत्रिका

शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९०१६ - निर्णय बदर (हानि रकम भराउने र प्रकाशनमा रोक लगाउने)

भाग: ५५ साल: २०७० महिना: भाद्र अंक:

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ५

निर्णय नं.९०१६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

संवत् २०६८ सालको स.फौ.पु.नं.०६७–CR–१०७८

फैसला मितिः २०७०।२।५।१

 

मुद्दा : निर्णय बदर (हानि रकम भराउने र प्रकाशनमा रोक लगाउने) ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.३३ ज्ञानेश्वर, आनन्दभैरव मार्गमा अवस्थित नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्र र आफ्नो हकमासमेत ऐ.ऐ.बस्ने ऐ का प्रोप्राइटर मोहनकुमार उपाध्याय

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत

 

§  अनुचित कार्य गरेमा स्वीकार गरी हानि नोक्सानी व्यहोर्न मञ्जूर भएको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी र फर्मका प्रोप्राइटर मिलेर कबुलियत सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्दा सार्वजनिक पद धारण गर्नेले र फर्मले अनुचित कार्य गरेको र सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी भएकोमा सार्वजनिक संस्थालाई भएको हानि नोक्सानी फर्मबाट असूलउपर गर्ने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोजिमको निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नभएको भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.५)

§  फैसला वा निर्णयमा उल्लिखित जे जति विषय आफ्नो प्रतिकूल रहेको भनी बदर गरी माग्नु पर्ने हो ती सबै कुरा एकै पटक माग दावी लिई आउनु पर्ने हुन्छ । पहिलो अपिलमा एउटा कुरामा मात्र बदरको माग गर्ने पछि पहिलो अपिल मै बदरको माग गर्न सकिनेमा सो निर्णय बदरको माग नगरी दोस्रो अपिलमा थप माग गरी आएको अवस्थामा नेपाल सरकारले २ वर्षसम्मको लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको छपाइ कार्यमा पुनरावेदकलाई रोक लगाएकोलाई अन्यथा गर्न सकिने अवस्था नरहने ।

§  पहिलो पुनरावेदन गर्दा दावी जिकीर नै नलिएको विषय पछि दोस्रो अपिलमा थप दावी लिई आउँदैमा मन्त्रिस्तरको निर्णय बदर हुने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता रामचन्द्र सुवेदी

प्रत्यर्थी वादीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता शरद गौतम

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क

§  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम २५(च)

 

शुरू निर्णय गर्ने :

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

पुनरावेदन फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री गौरीबहादुर कार्की

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे

फैसला

न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौँको मिति २०६७।७।११ को फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले शैक्षिक सत्र २०६६ को लागि कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइ कार्य आफैँले र आफूले कागज उपलव्ध गराई अन्य मुद्रण गृहबाट छपाइ कार्य गर्दा समयभित्र नभ्याइने भएको भनी मिति २०६५।११।१५ को प्रबन्ध सञ्चालकको निर्णयबाट छपाइ कार्य गर्न नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रलाई कक्षा ६ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइ कार्य गराउँदा सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा १४ अनुसार बोलपत्र आह्वान नगरेको, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.ले आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०५८ को उपविनियम ३(घ) अनुसार बाध्यात्मक प्रक्रिया पूरा नगरी उक्त कार्य गर्ने गराउने गरेको हुँदा आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०५८ को विनियम २० को २ तथा सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को दफा ६७ अनुसारको सीमाभन्दा बढी रकमको कार्य गर्न सञ्चालक समितिमा स्वीकृतिको लागि पठाउनुपर्नेमा प्रबन्ध सञ्चालकले आफै स्वीकृत गर्ने गरेको, मनासिब कारणबिना शैक्षिक सत्र २०६६ को लागि आवश्यकताभन्दा अस्वाभाविकरूपमा बढी पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न लगाउने तथा उक्त कार्य गर्न समय अभाव देखाई गरिएको भएतापनि सील, कोटेशनसमेत माग गर्ने प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएकोप्राप्त सील कोटेशनको लागि आवश्यक बाध्यात्मक कागजात समावेश हुनुपर्नेमा नहेरी निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाई स्वीकृत गराएको र उल्लिखित छपाइ कार्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अन्य विभिन्न प्रशासकहरूको लेटरप्याड लिई आफैँले भरी छाप, दस्तखतसमेत आफैँले नै गरी सील, कोटेशन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा बुझाएको नेपाल साहित्य केन्द्रका प्रोप्राइटर मोहनकुमार उपाध्यायले साबिती बयानसमेत दिएको देखिँदा कम दरमा छपाइको कार्य हुन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै संस्थालाई हानी हुन गएको बढी रकम रु.७९,५९,४२६।मा छपाइ गराउने कार्य गराएको हुँदा नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(क) बमोजिम सो केन्द्रलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकमबाट भरिभराउ गर्न र नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रलाई भविष्यमा सरकारी र सार्वजनिक संस्थाको छपाइ कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन नपर्ने कारण भएमा स्पष्टीकरण पेश गर्न मिति २०६६।८।३० मा सोधिएकोमा स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नदेखिएकोले निज मोहनकुमार उपाध्याय र निज प्रोप्राइटर रहेको नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रलाई नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाको छपाइ कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम २५(च) अनुसार शिक्षा मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई लेखी पठाउने भन्नेसमेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६६।९।१३ मा भएको निर्णय ।

पुनरावेदकले विगत २२ वर्षदेखि पुस्तक छपाइ बिक्री वितरणसमेत गर्दै आइरहेकोमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडसँग मिति २०६५।११।२१ मा पुस्तक छपाइ तयार गरी देशका विभिन्न भागमा डेलिभरी दिने सम्बन्धमा सम्झौता भई सम्झौताअनुसारका पाठ्य सामग्रीहरू जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.लाई उपलव्ध गराई सोबापत रकम पनि प्राप्त गर्दै आएको र सम्झौताअनुसार पुस्तकको रकम समय समयमा भुक्तानी हुँदै अब पुनरावेदकले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट रु.७९,५९,४२६।लिनुपर्ने छ । सम्झौताबमोजिमका पुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाइसकेको र म पुनरावेदकले बिलबमोजिमको रकम पाउन बाँकी रहेकोमा केन्द्रका कर्मचारीहरूको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्ने आधारमा सम्झौताबमोजिम बजार मूल्यभन्दा पनि कम दरमा छपाइ गरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई उपलव्ध गराउने पुनरावेदकलाई दोषी ठहर गरेको आयोगको निर्णय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर भै त्रुटिपूर्ण छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(क) मउपर आकर्षित हुन सक्क्तैन । ऐ. ऐनको दफा २ (घ) ले परिभाषा गरेको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिअन्तर्गत पर्दिन । ऐनको दफा १२(क) को प्रयोजनको लागि अन्य आवश्यक कारवाहीअन्तर्गत खण्ड क देखि छसम्मको कारवाही म पुनरावेदकको हकमा आकर्षित नै नहुने कानूनको आधारमा मेरो पेशा, व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हकमाथि अङ्कुश लगाउने काम प्रत्यर्थी आयोगले गरेको हुँदा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मबाट रकम भराई दिने र नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाको छपाइ कार्य गर्न नपाउने गरी भएको प्रत्यर्थी आयोगको मिति २०६६।९।१३ को निर्णय बदर गरी उक्त आयोगको निर्णयअनुसार शिक्षा मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.लाई लेखी पठाएको पत्रसमेतलाई शून्य कायम गरी बदर गरी इन्साफ पाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको मोहनकुमार उपाध्यायको विशेष अदालत, काठमाडौँमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।९।१३ को निर्णय विचारणीय देखिँदा छलफलको निमित्त प्रत्यर्थीलाई अ.बं.२०२ नं. बमोजिम सूचना दिई झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६७।५।३ को आदेश ।

पुनरावेदक मोहनकुमार उपाध्यायबाट रु.७९,५९,४२६।असूलउपर गर्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई लेखी पठाउने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको मिति २०६६।९।१३ को निर्णयको हकमा हेर्दा उपरोक्त रकम असूल भएमा मेरो मञ्जुर छ भनी पुनरावेदक मोहनकुमार उपाध्यायले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानको स.ज.१५ मा आफ्नै हस्ताक्षरले लेखिदिएको पाइन्छ । उपरोक्त वाक्याँश जवर्जस्ती लेख्न लगाएको भन्ने पुनरावेदकतर्पmका विद्वान् कानून व्यवसायीले जिकीर लिएतापनि पुनरावेदन पत्रमा सो कुराको जिकीर लिन सकेको नपाइएकोले स्वहस्ताले लेखी स्वीकार गरेको रकम रु.७९,५९,४२६।पुनरावेदकबाट भराई दिने गरी भएको निर्णय मिलेकै देखियो । त्यसैगरी पुनरावेदक मोहनकुमार उपाध्याय तथा निजै प्रोप्राइटर रहेको नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रलाई नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाको छपाइ कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने भनी भएको आयोगको निर्णयको हकमा विचार गर्दा छपाइ कार्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अन्य विभिन्न प्रकाशकहरूको लेटरप्याडसमेत आफैले भरी छाप, दस्तखतसमेत आफैँले गरी सील, कोटेशन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा बुझाएको तथ्यलाई स्वीकारी यी पुनरावेदक मोहनकुमार उपाध्यायले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गरेको पाइन्छ । उक्त खरीद कारवाहीमा तथ्यलाई बङ्ग्याई, झुक्याई पेश गरेको हुँदा बोलपत्र दाताबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्य रहेको सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को मर्म र भावनाविपरीत कार्य गरेको देखिँदा पुनरावेदक मोहनकुमार उपाध्याय र निज प्रोप्राइटर रहेको नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रलाई नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाको छपाइ कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने भनी आयोगबाट भएको मिति २०६६।९।१३ को निर्णयबमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट मिति ०६६।११।११ मा समेत निर्णय भैसकेकोले तत्सम्बन्धी आयोगको मिति २०६६।९।१३ को निर्णय बदर गरिरहनु पर्ने अवस्था नभएकोले पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको आर्थिक प्रशासन विनियमबमोजिम बाध्यात्मकरूपमा पूरा गर्नुपर्ने र पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्ने स्वीकार गरिएको अवस्थामा संलग्न पदाधिकारीहरूउपर मुद्दा दायर नगरी केवल विभागीय कारवाहीसम्मको सिफारिश गरी सम्बन्धित अधिकारीबाट स्पष्टीकरणसम्म माग गरिएको देखिँदा अनुसन्धान अधिकृत एवं अभियोक्ताको रूपमा रहेको आयोगको ध्यानाकर्षण एवं सचेत हुनुपर्नेतर्फ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा कानूनी निर्देश (Legal Stricture) जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालत, काठमाडौँको मिति २०६७।७।११ को फैसला ।   

मैले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.लाई हानि हुने र मलाई फाइदा हुने गरी काम कारवाही गरेको भए संस्थालाई हानि नोक्सानी गर्नेउपर प्रत्यर्थी आयोगले कुनै कारवाही नगरी सम्पूर्ण कामलाई वैधानिकता दिएको, संस्थाले म पुनरावेदकको कार्यबाट हानि नोक्सानी भयो भनी कुनै उजुरीसम्म नदिएको अवस्थामा मलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने भनी पत्र काटेको र मैले बुझाएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी प्रत्यर्थी आयोगले मिति २०६६।९।१३ गतेमा मेरो हकमा रु.७९,५९,४२६।असूलउपर गर्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.मा लेखी पठाउने र म पुनरावेदकलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम २५(च) बमोजिम नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाको छपाइ कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने भनी गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको भनी पुनरावेदन गरिएकोमा त्यसतर्फ केही नबोली विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.ले पुनरावेदकलाई छपाइ र सप्लाईबापत भुक्तानी गरेको रु.१९,४०,००,०००।लाई विशेष अदालतसमेतले वैध ठहर गरेको छ । मैले पाउने बाँकी रहेको रकम मात्रलाई सार्वजनिक खरीद ऐनको उल्लेखसम्म गरी मलाई हराई प्रत्यर्थी आयोगको निर्णय सदर गरेको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मैले सम्झौताबमोजिम किताब सप्लाई गरिसकेपछिको पाउने अन्तिम भुक्तानीको रकमलाई हिनामिनाको अङ्क कायम गरेको कुनै पनि दृष्टिकोणबाट त्यसको औचित्य प्रमाणित हुन सक्क्तैन । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६६ बमोजिम विशेष परिस्थितिमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.ले विद्यार्थीहरू बीच समयमा नै पाठ्यसामग्री पुर्‍याउने पवित्र उद्देश्यले म पुनरावेदकसँग सम्झौता गरी बजार मूल्यभन्दा पनि कम दरमा सामान खरीद गरेको प्रष्ट देखिई रहेको छ । म पुनरावेदकउपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क आकिर्षत नै हुन सक्क्तैन । उक्त दफाअनुसार म पुनरावेदक ऐ.ऐनको दफा २(घ) ले परिभाषा गरेको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिअन्तर्गत पर्दिन । मउपर आकर्षित नै नहुने दफाको प्रयोग गरी भएको प्रत्यर्थी आयोगको निर्णय प्रथमदृष्टिमा नै कानूनविपरीत र क्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको छ । उक्त कानूनी प्रश्नको निराकरण नगरी भएको विशेष अदालतको फैसला गम्भीर कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।

अतः आयोगको मिति २०६६।९।१३ को निर्णय बदर गरी सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको विशेष अदालत, काठमाडौँको मिति २०६७।०७।११।०५ को फैसला बदर गरी उक्त आयोगको निर्णयअनुसार शिक्षा मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.लाई लेखी पठाइएको पत्रहरू समेतलाई शून्य कायम गरी सो पत्रको आधारमा नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट मिति २०६६।११।११ मा भएको भनिएको निर्णय बदर गरी मैले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.बाट सम्झौताबमोजिम पाउने रकम रोक्का राखिएकोमा फुकुवा गरी इन्साफ पाउन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर निवेदनसाथ प्रस्तुत पुनरावेदन प्रेषित गरेको छु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीका तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.बाट भुक्तानी दिएको रकम कति हो र सोमध्ये वास्तविक कति हिनामिना वा नोक्सानी भएको हो सो कुराको यकीन नै नगरी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको भनी प्रतिवादीले जिकीर गरेको रकम नै असूलउपर गर्ने र व्यक्ति वा निजी फर्मविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. आकर्षित हुन सक्ने वा नसक्ने त्यसतर्फ विवेचना नै नगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय सदर गरेको विशेष अदालत, काठमाडौँको फैसला फरक पर्न सक्ने भएकोले छलफलका लागि अ.बं.२०२ नं. बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।७।२७ को आदेश ।

यसमा प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा छपाइ कार्य गर्ने क्रममा राय पेश गर्नको लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.का प्रबन्ध सञ्चालकको निर्णयअनुसार मिति २०६५।११।१ मा गठित कार्य समितिका संयोजक नायब प्रबन्ध सञ्चालक रामचन्द्र सिलवाल, तत्कालीन निर्देशक सदस्य विमल अर्याल, अर्जुनविलास पन्त, तत्कालीन उपनिर्देशक सदस्य कपिलदेव पोखरेल र बालमुकुन्द खनाल, तत्कालीन बजार प्रमुख मनोहर लामिछाने, आर्थिक नियन्त्रण विभाग प्रमुख उद्धव गौतमलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) र (छ) अनुसार अनुचित कार्य गरेको हुँदा विभागीय कारवाही गरिने भन्ने २०६६।८।३० को पत्रमा उल्लेख भएकोमा निजहरू उपर के कस्ता विभागीय कारवाही भएका छन् खुलाई पठाउनु भनी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखी पठाई जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।५।२६ को आदेश । 

आदेशानुसारको जवाफ प्राप्त भै मिसिल सामेल रहेको ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको शुरू र पुनरावेदन मिसिलसमेत अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामचन्द्र सुवेदीले पुस्तक वितरण गर्ने समय आएको बेलामा शैक्षिक वर्षको अन्तमा फागुन २१ गते सम्झौता भएको  छ । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८ र ६६ अनुरूप विशेष परिस्थितिमा सम्झौता गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा बोलपत्र गर्न सम्भव छैन । त्यसैले कोटेशनको माध्यमबाट खरीद गरिएको हो । केवल हाम्रो प्रकाशनले पाउन बाँकी रहेको रकम रु.७९,५९,४२६।मात्र अनियमित भएको भन्नु स्वयं मै त्रुटिपूर्ण छ । भुक्तानी लिन बाँकी हुँदाहुँदै के कसरी अनियमित भयो भन्ने कहीं खुल्दैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यस्तोमा मुद्दा गर्ने अधिकार छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोजिम प्रकाशन गर्न रोक लगाउने अधिकार अख्तियारलाई छैन । तसर्थ मेरो पक्षले अभियोग माग दावीबाट सफाइ पाउनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो । नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शरद गौतमले विपक्षीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क अनुसार विभागीय कारवाही स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । विपक्षीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आई बयान गर्दा उल्लिखित हानि रकम रु.७९,५९,४२६।असूलउपर भएमा मञ्जुर छ भनी स.ज.१५ मा स्वीकार गर्नु भएको छ भने आफ्नो स्पष्टीकरणको दफा ४ बाट पनि स्वीकार गरी सक्नु भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.एक सार्वजनिक संस्था हो । अनुसन्धानबाट हानि नोक्सानी हुन गएको छ । अनुचित काम कारवाही भएको हो । भ्रष्टाचार भएको होइन । अनुचित कार्य गरेको र सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी भएकोमा विपक्षीले स्वीकार गर्नु भएको छ । सार्वजनिक संस्थासँग कबुलियत सम्झौता गरी गरेको कार्यमा हानि नोक्सानी भएको छ । विभिन्न कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाइएकोमा विभागीय कारवाही भएकोमा ती कर्मचारीहरूले पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेका छन् । कम दरमा छपाइ गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै बढी दरमा छपाइ गरेको भन्ने आरोप छ । सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी र फर्मका प्रो.मिलेर कबुलियत सम्झौता गरी गरेको हानि नोक्सानीबाट फर्मका प्रो.उम्कन पाउने अवस्था हुनुहुँदैन । तसर्थ विशेष अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकीरसमेत सुनियो ।

मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा बाध्यात्मक कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी छपाइ कार्य गरेकाले संस्थालाई हानि नोक्सानी हुन गएको रकम रु.७९,५९,४२६।विपक्षीबाट भरिभराउ गर्ने र सो नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रलाई नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाको छपाइ कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६६।९।१३ मा निर्णय भई सोउपर प्रतिवादीको विशेष अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा सोही सदर भएकोले सोउपर प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश भएको रहेछ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादी नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्र र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.बीच छपाइ गर्ने सम्बन्धमा २०६५।११।२१ मा कबुलियत सम्झौता भएको कुरामा विवाद देखिँदैन । सो कुरालाई उक्त प्रकाशन केन्द्रका प्रो.ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान गर्दा स्वीकार गरेकै देखिन्छ । २० करोडको छपाइ कार्य बोलपत्रद्वारा नगरी कोटेशनमा गर्न दिएको तथ्यमा पनि विवाद देखिँदैन । घटी रकममा छपाइ गरेको भनी यी प्रतिवादीले भने तापनि सोभन्दा कम रकममा छपाइ गर्न सकिने भन्ने आरोप भएको र अनुसन्धानबाट हानि नोक्सानी हुन गएको र अनुचित काम कारवाही भएको भन्ने आरोप रहेको देखिन आएको छ । उक्त प्रकाशन केन्द्रका प्रो.मोहनकुमार उपाध्यायले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान गर्दा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.को हानि नोक्सानी भएको रकम रु.७९,५९,४२६।असूलउपर भएमा मञ्जुर छ भनी आफैँले लेखी बयान गरेको पाइन्छ । प्रतिवादीले दिएको स्पष्टीकरणको प्रकरण ४ बाट पनि अब आइन्दा त्यस्ता कार्य नगर्ने भनी स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यस्तै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.जस्तो सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीलाई अख्तियारबाट विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाएको र सो सम्बन्धमा निज कर्मचारीहरू उपर विभागीय कारवाही भए नभएको के हो खुलाई पठाई दिनु भनी यस अदालतको मिति २०६९।५।२६ को आदेशानुसार सम्बन्धित निकायमा सोधी पठाएकोमा सो प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारवाही भएको भनी लेखी आएको देखिन्छ भने निज कर्मचारीहरूले सो विभागीय कारवाहीउपर पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको देखिन्छ ।

३. नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्र एउटा प्राइभेट फर्म भएतापनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.जस्तो सार्वजनिक संस्थासँग कबुलियत सम्झौता गरी सोहीबमोजिमको कार्य गर्ने र सो कार्य गर्दा भएको अनुचित काम कारवाही र हानि नोक्सानी असूलउपर गर्न भनी र नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाका छपाइ कार्य गर्नमा रोक लगाउन भनी नेपाल सरकारमा लेखी पठाउने अधिकार अख्तियारलाई छैन भन्ने प्रतिवादीको जिकीरतर्फ विचार गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क हेर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउने छ ।भनी उल्लेख भएको पाइयो । यस प्रकार सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति अनुचित कार्य गरेको हुनुपर्ने र त्यसबाट सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी हुनुपर्ने र त्यो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भराउन आयोगले आवश्यक कारवाही गर्न सक्ने देखिन आयो ।

४. प्रस्तुत मुद्दामा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड एक सार्वजनिक संस्था हो भन्ने विषयमा विवाद रहेन । उक्त संस्थालाई हानि नोक्सानी भएको तथ्यमा पनि निवेदकले आफूबाट असूलउपर भएमा मञ्जुरी भएको भनी लेखी दिएको आधारसमेतबाट विवाद हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन । उक्त जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.सार्वजनिक संस्थामा पद धारण गर्ने व्यक्तिहरू उपर पनि विभागीय कारवाही भएकोबाट निजहरूबाट अनुचित कार्य भएको तथ्य पनि पुष्टि भएको देखिन आएको । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति मोहनकुमार उपाध्यायबाट हानि नोक्सानी भएको रकम भरिभराउ गर्न आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने नै देखिन आयो ।

५. यसरी अनुचित कार्य गरेमा स्वीकार गरी हानि नोक्सानी व्यहोर्न मञ्जुर भएको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी र फर्मका प्रोप्राइटर मिलेर कबुलियत सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्दा सार्वजनिक पद धारण गर्नेले र फर्मले अनुचित कार्य गरेको र सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी भएकोमा सार्वजनिक संस्थालाई भएको हानि नोक्सानी फर्मबाट असूलउपर गर्ने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोजिमको निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नभएको भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन ।

६. पुनरावेदक मोहनकुमार उपाध्याय तथा निजै प्रोप्राइटर रहेको नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रलाई नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाको छपाइ कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने भनी भएको आयोगको निर्णयको हकमा विचार गरी हेर्दा आयोगले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम २५ को (च) अनुसार शिक्षा मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(क) को प्रयोजनार्थ अन्य आवश्यक कारवाहीको रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने अख्तियारी के के हो भनी उक्त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान नियमावली, २०५९ को नियम २५ मा वर्णन गरेको देखिन्छ र उक्त नियम २५ को (च) मा २ वर्षसम्म कुनै खास काम गर्न बन्देज लगाउने अख्तियार गरेको हुँदा उक्त ऐन र नियमअनुरूप बन्देज लगाउन पाउने नै देखिँदा सोअनुरूप हुन आयोगले शिक्षा मन्त्रालयसमेतलाई लेखी पठाउने गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था रहेन । तथापि उक्त निर्णयअनुरूप नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट मिति २०६६।११।११ मा २ वर्षको लागि रोक लगाउने निर्णय भएको जानकारी पुनरावेदकलाई मिति २०६६।११।१८ को पत्रबाट जानकारी गराई सकेको पनि देखिन्छ । पुनरावेदकले विशेष अदालतमा मिति २०६७।१।५ मा पुनरावेदन गर्दा उक्त नेपाल सरकारको मिति २०६६।११।११ को निर्णय बदरतर्फ माग गरेको पनि देखिँदैन ।

७. फैसला वा निर्णयमा उल्लिखित जे जति विषय आफ्नो प्रतिकूल रहेको भनी बदर गरी माग्नु पर्ने हो ती सबै कुरा एकै पटक माग दावी लिई आउनु पर्ने हुन्छ । पहिलो अपिलमा एउटा कुरामा मात्र बदरको माग गर्ने पछि पहिलो अपिल मै बदरको माग गर्न सकिनेमा सो निर्णय बदरको माग नगरी दोस्रो अपिलमा थप माग गरी आएको यस अवस्थामा नेपाल सरकारले २ वर्षसम्मको लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको छपाइ कार्यमा पुनरावेदकलाई रोक लगाएकोलाई अन्यथा गर्न सकिने अवस्था पनि रहेन । पहिलो पुनरावेदन गर्दा दावी जिकीर नै नलिएको विषय पछि दोस्रो अपिलमा थप दावी लिई आउँदैमा उक्त नेपाल सरकारको मन्त्रिस्तरको निर्णय बदर हुने अवस्था पनि देखिन आएन ।  

८. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रका प्रो.मोहनकुमार उपाध्यायबाट जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.को हानि नोक्सानी भएको रकम रु.७९,५९,४२६।असूलउपर गर्ने र उक्त नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्र र यसका प्रो.मोहनकुमार उपाध्यायलाई नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाको छपाइ कार्य गर्न २ वर्षसम्मको लागि नपाउने गरी रोक लगाउने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको मिति २०६६।९।१३ को निर्णयबमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट मिति २०६६।११।११ मा समेत निर्णय भैसकेको देखिँदा सो आयोगको मिति २०६६।९।१३ को निर्णय सदर हुने ठहर्‍याएको विशेष अदालत, काठमाडौँको मिति २०६७।७।११ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।  

                                                           

उक्त रायमा सहमत छु ।   

                                                           

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०७० साल जेठ ५ गते रोज १ शुभम्–––––

 

इजलास अधिकृत : हेमबहादुर सेन

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु