नेपाल कानून पत्रिका

शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८९८७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

भाग: ५५ साल: २०७० महिना: श्रावण अंक:

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ४

निर्णय नं.८९८७

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

रिट नं. ०६८WS००४४

आदेश मितिः २०६९।११।२४।५

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः का.प.जि., खरेलथोक गा.वि.स., वडा नं ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत 

 

§  फौजदारी कानून उल्लङ्घनको मात्रा र परिमाणअनुसार दण्ड सजाय निर्धारणमा भिन्नता रहने कुरा अस्वाभाविक हुँदैन । दण्ड नीति कसूरको मात्रानुसार सजायमा भिन्नता हुने सिद्धान्तकै जगमा खडा भएको हुन्छ । कसूरमा रहेको संलग्नता वा भूमिका विचार नगरी आरोप लगाएकै भरमा सबैलाई समान प्रकृतिको सजाय गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता न्यायिक विवेकमा आधारित नभई यान्त्रिक हुन जाने ।

§  एकै प्रकृतिको कसूरमा कुनै हैसियतका आधारमा सजायमा विभेद गरिन्छ भने त्यस्तो दण्डनीति विभेदकारी हुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  वर्गीकरण (Classification) गरिएकै कारणले मात्र कुनै पनि कानून भेदभावयुक्त भन्न  मिल्दैन । तर, त्यसरी वर्गीकरण गर्ने आधार र कारण वस्तुनिष्ठ, बोधगम्य, तर्कसम्मत् र न्यायोचित् भने हुनैपर्दछ । विवादित प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले बोझबाहक साधनको प्रकृतिको आधारमा जफत गर्ने र नगर्ने सम्बन्धमा केही विभेद खडा गरेको देखिन्छ । तर, सो विभेदमा त्यसरी विभेद गर्नुपर्ने विवेकसम्मत् भिन्नता (Intelligible differentia), तर्कसम्मतता (Rationality) र कानूनसम्मत् उद्देश्य (Lawful objective) राखेको छ, छैन भन्ने कुरा हेरिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  जफत हुने भनी कानूनले परिकल्पना गरेका बोझबाहकको सम्भावित मूल्याङ्कन बराबर नै जफत नहुने साधनका हकमा थप सजाय हुने व्यवस्था भएकै देखिँदा वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ समानताको विपरीत तथा संविधानसँग बाझिएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल

प्रत्यर्थीतर्फबाटः विद्वान नायवमहान्यायाधिवक्ता राजनारायण पाठक र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता तेजनारायण पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  वन ऐन, २०४९ को दफा ६६

 

आदेश

            न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ को उपधारा (१) र  (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः

            वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ मा यो ऐनबमोजिम सजाय हुने कसूर गरेको ठरिहएमा कसूरमा बरामद भएका सबै बोझबाहक, औजार, चौपाया र अन्य साधनहरू जफत हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भई सोही प्रतिबन्धात्मक वाक्याशमा तर बिगो दश हजार रूपैयाँभन्दा कम्ती मोल पर्ने वन पैदावार लादी ल्याउने ट्रेक्टर, ट्रक, लहरी, मोटर र अन्य सवारी साधनको हकमा त्यस्तो सवारी साधन जफत नगरी उक्त कार्य गर्नेलाई अन्य दफाले हुने सजायमा दश हजार रूपैयाँसम्म थप सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा रहेको वन पैदावार लादी ल्याउने ट्रेक्टर, ट्रक, लहरी, मोटर र अन्य सवारी साधन जफत नगरिने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अक्षर, मर्म र भावनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), (२) र (३) द्वारा प्रदत्त समानतासम्बन्धी मौलिक हकको धज्जी उडाएको छ । गरीब किसानले वन पैदावारसम्बन्धी कसूर गर्दा प्रयोगमा ल्याएको हँसिया, खुर्पा, बञ्चरो, डोकोनाम्लो, वन पैदावार बोक्न प्रयोगमा ल्याएको ठेलागाडा, वयलगाडा, वन पैदावारसम्बन्धी बोझ बोकाउन  प्रयोग गरिएका गोरु र खच्चरलगायतका चौपाया जफत हुने तर वनसम्बन्धी कसूर गर्न पल्केका पेशेवर सुकिलामुकिला वन तस्करले वनसम्बन्धी कसूर गर्दा प्रयोगमा ल्याएका ट्रेक्टर, ट्रक, लहरी, मोटर र अन्य सावारी साधन जफत नगरी सोबापत दश हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने भन्ने व्यवस्था अत्यन्त विभेदकारी हुनुको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), (२) र (३) द्वारा प्रदत्त समानतासम्बन्धी मौलिक हकको समेत विपरीत रहेको प्रष्ट छ ।

अतः पेशेवर र सुकिलामुकिला वन तस्करले वनसम्बन्धी कसूर गर्दा प्रयोगमा ल्याएका ट्रेक्टर, ट्रक, लहरी, मोटर र अन्य सवारी साधनसमेत जफत नहुने गरी वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा गरिएको उक्त भेदभावयुक्त कानूनी व्यवस्था घोषणात्मक आदेशद्वरा बदर गरी त्यस्ता साधनसमेत जफत हुने व्यवस्था अविलम्ब गर्नु गराउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

            निवेदकले चुनौती दिएको दफा ६६ को कानूनी व्यवस्था बरामद भएको मालवस्तु जफत हुने विषयसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । यस ऐनबमोजिम सजाय हुने कसूर गरेको ठहरिएमा कसूरमा बरामद भएका सबै बोझबाहक, औजार, चौपाया र अन्य साधनहरू जफत हुनेछन् भन्ने उक्त दफा ६६ को मूल व्यवस्था हो । यसलाई निवेदकले पनि अन्यथा भन्नुभएको छैन । सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा तर बिगो दश हजार रूपैयाँभन्दा कम्ती मोल पर्ने वन पैदावार लादी ल्याउने ट्रेक्टर, ट्रक, लहरी, मोटर र अन्य सवारी साधनको हकमा त्यस्तो सवारी साधन जफत नगरी उक्त कार्य गर्नेलाई अन्य दफाले हुने सजायमा दश हजार रूपैयाँसम्म थप सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको व्यवस्थालाई समानताको हकविपरीत भन्ने निवेदकको दावी रहेको छ । यो व्यवस्थाले दश हजार रूपैयाँभन्दा कम्ती मोल पर्ने वन पैदावार लादी ल्याउने ट्रेक्टर, ट्रक, लहरी, मोटर र अन्य सवारी साधनलाई जफत नगरे पनि उसलाई कानूनी दायित्वबाट मुक्त गरेको छैन । सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको मोल बिगोको आधारमा दश हजार रूपैयासम्म थप सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले कसूर अपराधमा संलग्न कोही पनि व्यक्तिलाई आर्थिक हैसियतको आधारमा फरकफरक सजायको व्यवस्था गरेको नभई बरामद वस्तु जफत गर्ने सन्दर्भमा मात्र निश्चित् अवस्थाका सवारी साधनलाई एकमुष्ट रकम नै जफतबापत् मौद्रिक सजाय गर्ने गरी कानूनको कार्यान्वयन गर्न सहज र व्यवहारिक व्यवस्था गरेको मात्र हो । यो व्यवस्थाले निवेदक वा गरीब किसानको समानताको हकलाई अनुचित बन्देज लगाउने अवस्था नै विद्यमान छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            समानताको अवधारणा निरपेक्ष अवधारण होइन । कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानको लागि कुनै विशेष कानूनी व्यवस्था गर्न विधायिका सक्षम हुन्छ र त्यसो गर्दा विधायिकाले त्यो कानून देशका नागरिकहरू मध्ये कसलाई लागू हुने र कसलाई लागू नहुने भनी छुट्याई वर्गीकरण गर्न सक्तछ । तसर्थ कानून निर्माण गर्ने सक्षम निकाय व्यवस्थापिका संसदबाट निर्माण भएको र विधायिकाले आवश्यकता महसूस गरी राखिएको कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा बिगो दश हजार रूपैयाँभन्दा कम्ती मोल पर्ने वन पैदावर लादी ल्याउने ट्रेक्टर, ट्रक, लहरी, मोटर र अन्य सवारी साधनको हकमा त्यस्तो सवारी साधन जफत नगरी उक्त कार्य गर्नेलाई अन्य दफाले हुने सजायमा दश हजार रूपैयाँसम्म थप सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दश हजार रूपैयाँभन्दा कम मोल पर्ने वन पैदावार ल्याउने कार्य सामान्य प्रकृतिको कसूर मानी त्यस्ता वन पैदावार ल्याउन प्रयोग भएका साधन जफत नगरिने व्यवस्था उक्त दफाले गरेको र सो व्यवस्थाले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानतासम्बन्धी हकको उपयोगमा अनुचित बन्देज लगाएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन औचित्यहीन छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            कसूरमा प्रयोग भएका बोझबाहक, औजार, चौपाया र अन्य साधनहरू जफत गर्ने कार्य कसूरको प्रकृति र मात्रामा भर पर्दछ । यसै आधारमा दश हजार रूपैयाँभन्दा कम मोल पर्ने वन पैदावार लादी ल्याउने ट्रक, ट्रेक्टर, मोटरलगायतका लाखौं मूल्य पर्ने सवारी साधन जफत नगरी थप दशहजार रूपैयाँसम्म सजाय गर्ने प्रावधान राखिएको हो । अर्कातर्फ यस्तो कार्यमा प्रयोग भएका हँसिया, खुर्पा, बञ्चरो, ठेलागाडा, बयलगाडा, गोरु जस्ता औजार तथा चौपायाको हकमा जफत गर्ने तर थप सजाय नगर्ने प्रावधान रहेको छ । यसबाट सवारी साधनको हकमा थप सजाय गर्ने र अन्यको हकमा जफत गर्ने प्रावधान राखी सजायको मात्रामा समानता कायम गर्न खोजिएको छ । त्यसैले दशहजार रूपैयाँभन्दा कम मोलपर्ने वन पैदावार लादी ल्याउने ट्रक, ट्रेक्टर, लहरी, मोटरलगायतका अन्य सवारी साधन जफत गर्दा औचित्यपूर्ण र न्यायोचित नहुने हुँदा थप सजाय गर्ने प्रावधान राखिएको हो । उल्लिखित आधारमा वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हकसँग बाझिएको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा स्वयं उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेलले वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले वन पैदावार लादी ल्याउने गरीब किसानको डोकोनाम्लो र दोपाया चौपाया जफत हुने व्यवस्था गरेको छ । तर वन तस्करीमा संलग्न हुने ट्रेक्टर, ट्रक, लहरी र अन्य सवारी साधन जफत नगरी १० हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने विभेदकारी व्यवस्था गरेको छ । अतः संविधानको धारा १३ विपरीतको उपरोक्त व्यवस्था बदर गरी त्यस्ता सवारी साधनसमेत जफत हुने कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

            प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायवमहान्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री तेजनारायण पौडेलले निवेदन दावी अस्पष्ट रहेको छ । बिगोका आधारमा सजायमा भिन्नता रहन सक्ने कुरा स्वाभाविक हो । कम बिगो भएको मुद्दामा बढी मूल्यको सवारी साधन जफत नहुने व्यवस्था औचित्यपूर्ण भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बहस जिकीर मनन् गरी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानतासम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिएको छ, छैन र निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा गरीब किसानले प्रयोग गर्ने हँसिया, खुर्पा तथा डोकोनाम्लो, गोरुगाडा लगायतका बोझबाहक साधन जफत हुने तर धनीमानीले प्रयोग गर्ने ट्रक, लहरी, ट्रेक्टरलगायतका साधन जफत नहुने वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश भेदभावपूर्ण भएकोले बदर गरी त्यस्ता साधनसमेत जफत हुने व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य माग दावी रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा बिगोको मात्राअनुसार कम मूल्यका बोझबाहक साधन जफत हुने र बढी मूल्य पर्ने सवारी साधन जफत नगरी थप सजाय हुने गरी भएको सो कानूनी व्यवस्था समानताको सिद्धान्तप्रतिकूल नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत जिकीर लिइएको पाइन्छ ।

            ३. यसमा निवेदकले वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश संविधानसँग बाझिएको भन्ने जिकीर लिएको देखिँदा प्रथमतः सोही कानूनी व्यवस्था दृष्टिगत गर्नु वाञ्छनीय हुन आएको छ । उक्त दफा ६६ देहायबमोजिम रहेको देखिन्छ :

६६.   बरामद भएको मालवस्तु जफत हुनेःयो ऐनबमोजिम सजाय हुने कसूर गरेको ठहरिएमा कसूरमा बरामद भएका सबै बोझबाहक, औजार, चौपाया र अन्य साधनहरू जफत हुने छन् ।

तर बिगो दश हजार रूपैयाँभन्दा कम्ती मोल पर्ने वन पैदावार लादी ल्याउने ट्रेक्टर, ट्रक, लहरी, मोटर र अन्य सवारी साधनको हकमा त्यस्तो सवारी साधन जफत नगरी उक्त कार्य गर्नेलाई अन्य दफाले हुने सजायमा दश हजार रूपैयाँसम्म थप सजाय हुनेछ ।

 

            ४. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट दफा ६६ ले मुख्यतः वन ऐन अन्तर्गतको कसूरमा बरामद भएका बोझबाहक, औजार, चौपाया र अन्य साधनहरू जफत हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । कसूर गर्दा प्रयोग भएका त्यस्ता साधनहरू बरामद गरिने भन्ने सो व्यवस्था प्रष्ट, बोधगम्य र औचित्यपूर्ण नै देखिन आउँछ । तर सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले दशहजार रूपैयाँभन्दा कम मोल पर्ने वन पैदावार लादी ल्याउने ट्रेक्टर, ट्रक, लहरी र अन्य सवारी साधन जफत नगरी सो कार्य गर्नेलाई अन्य दफाअनुसार हुने सजायमा दशहजार रूपैयाँसम्म थप सजाय हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदकले दफा ६६ को मूल व्यवस्था नभई प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा गरिएको सोही व्यवस्था असमान भएको जिकीर लिएको अवस्था छ ।

            ५. सतहीरूपमा हेर्दा निवेदकले जिकीर लिएअनुरूप किसानहरूले प्रयोग गर्ने सामान्य प्रकृतिका घरेलु औजार र बोझबाहक साधनहरू जफत हुने तर ट्रेक्टर, ट्रक, लहरी आदि सवारी साधन प्रयोग गरी वन ऐनद्वारा निषेधित कसूर भएमा त्यस्ता साधन जफत नहुने उक्त व्यवस्था असमान वा भेदभावपूर्ण जस्तो प्रतीत हुन सक्दछ । वस्तुतः फौजदारी कानून उल्लङ्घनको मात्रा र परिमाणअनुसार दण्ड सजाय निर्धारणमा भिन्नता रहने कुरा अस्वाभाविक हुँदैन । दण्डनीति कसूरको मात्राअनुसार सजायमा भिन्नता हुने सिद्धान्तकै जगमा खडा भएको हुन्छ । कसूरमा रहेको संलग्नता वा भूमिका विचार नगरी आरोप लगाएकै भरमा सबैलाई समान प्रकृतिको सजाय गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता न्यायिक विवेकमा आधारित नभई यान्त्रिक हुन पुग्दछ । तर एकै प्रकृतिको कसूरमा कुनै हैसियतका आधारमा सजायमा विभेद गरिन्छ भने त्यस्तो दण्डनीति विभेदकारी हुनपुग्दछ । दृष्टान्तका लागि उही प्रकृतिको उत्ति नै परिमाणको वन पैदावार लादी ल्याउने एउटा किसानको गोरुगाडा जफत गर्ने र अर्कोको नगर्ने व्यवस्था गरिन्छ भने त्यस्तो कानून समानताको सिद्धान्तविपरीत हुनसक्दछ । तर गोरु गाडा र स्वचालित सवारी साधन जफत गर्ने र नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटै मापदण्ड कायम नभएको कुरालाई असमान भएको मान्न मिल्दैन ।

            ६. वर्गीकरण (Classification) गरिएकै कारणले मात्र कुनै पनि कानून भेदभावयुक्त भन्न  मिल्दैन । तर त्यसरी वर्गीकरण गर्ने आधार र कारण वस्तुनिष्ठ, बोधगम्य, तर्कसम्मत् र न्यायोचित् भने हुनैपर्दछ । विवादित प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले बोझबाहक साधनको प्रकृतिको आधारमा जफत गर्ने र नगर्ने सम्बन्धमा केही विभेद खडा गरेको देखिन्छ । तर सो विभेदमा त्यसरी विभेद गर्नुपर्ने विवेकसम्मत् भिन्नता (Intelligible differentia), तर्कसम्मतता (Rationality) र कानूनसम्मत् उद्देश्य (Lawful objective) राखेको छ, छैन भन्ने कुरा हेरिनु पर्दछ ।

७. वस्तुतः उपरोक्त कानूनले बोझबाहक साधन जफत हुने र नहुने फरक व्यवहार गर्नको लागि कसूरको बिगो र सवारीको प्रकारलाई आधार बनाएको देखिन्छ । दश हजार रूपैयाँभन्दा बढी मोल बिगो कायम भएको वारदातमा उपरोक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको व्यवस्था आकर्षित हुने स्थिति नै देखिँदैन । किनकि बिगोको मात्रा दशहजार नाघ्दछ भने बोझबाहक जुनसुकै प्रकारको सवारी साधन जफत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा समान मापदण्ड अवलम्बन हुने देखिन्छ । तर बिगो दश हजार रूपैयाँभन्दा कम भएको अवस्थामा भने बोझबाहक साधनको प्रकृतिका आधारमा त्यस्तो साधन जफत हुने वा नहुने भन्ने पृथकपृथक मापदण्ड अख्तियार गरेको पाइन्छ । सो प्रयोजनको लागि ट्रेक्टर, ट्रक, लहरी, मोटरलगायतका इन्जिनबाट चल्ने स्वचालित सवारी साधनलाई एक वर्गमा वर्गीकरण गरी स्थानीय र घरेलु प्रकृतिका बोझबाहक साधनलाई फरक वर्गीकरणमा राख्न खोजेको देखिन्छ । त्यस्ता घरेलु प्रकृतिका साधनहरूमा निवेदकले उल्लेख गरेजस्तै डोकोनाम्लो, गाडा, चौपाया आदि पर्न सक्दछन् । प्रकृति र मूल्य समेतको आधारमा ती सवारी साधनलाई वर्गीकरण गर्न मिल्ने नै देखिएको र त्यस्तो वर्गीकरणमा बोधगम्यता समेत देखिने हुँदा अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

 

८. दफा ६६ को मुख्य उद्देश्य वनसम्बन्धी कसूरमा प्रयोग भएको बोझबाहक र औजारहरू जफत गर्ने हो । परन्तु दश हजारभन्दा कम्ती मोल पर्ने वन पैदावार ओसारपसार गर्न प्रयोग भएको बोझबाहकका हकमा त्यस्तो बोझबाहकको प्रकृति र मूल्याङ्कनका आधारमा जफत नगर्ने अपवादात्मक व्यवस्था प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा समावेश गरिएको देखिन्छ । कसूरको बिगो १० हजारभन्दा कम छ तर सो कसूरमा प्रयोग भएको सवारी साधन लाखौं मूल्यको छ भने थोरै बिगोमा धेरै मूल्यको सवारी साधन जफत गर्नु न्यायोचित् नहुन सक्ने विधायिकी आशय हुनसक्तछ । त्यसैले घरेलु प्रकृतिका बोझबाहकहरूको मूल्य र इन्जिनबाट चल्ने स्वचालित बोझबाहकको मूल्य समेतलाई विचार गरी जफत हुने र नहुने कानूनी मापदण्ड तय गरिएको बोधगम्य नै देखिन्छ । जफत नगरिने त्यस्ता सवारी साधनका हकमा अन्य दफाले हुने सजायमा दश हजार रूपैयाँसम्म थप सजाय हुने सोही प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको व्यवस्था देखिन्छ । यसबाट त्यस्ता सवारी साधन जफत नभए पनि बिगोको सापेक्षतामा थप सजाय हुने व्यवस्था गरी समानता कायम गर्न खोजिएको प्रष्ट देखिएको छ । जफत हुने भनी कानूनले परिकल्पना गरेका बोझबाहकको सम्भावित मूल्याङ्कन बराबर नै जफत नहुने साधनका हकमा थप सजाय हुने व्यवस्था भएकै देखिँदा विवादित कानून समानताको विपरीत तथा संविधानसँग बाझिएको देखिन आएन ।

            ९. तसर्थ, उल्लिखित आधार कारणबाट निवेदकले संविधानको धारा १३ सँग बाझिएको भनी अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरेको वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश संविधानसम्मत् नै देखिन आएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिरहनु परेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

प्र.न्या.खिलराज रेग्मी

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०६९ साल फागुन २४ गते रोज ५ शुभम्. 

 

इजलास अधिकृतः नारायणप्रसाद सुवेदी

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु