नेपाल कानून पत्रिका

शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८९९४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

भाग: ५५ साल: २०७० महिना: श्रावण अंक:

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ४

निर्णय नं.८९९४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

०६६WO०९२६

आदेश मितिः २०६९।५।२८।५

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत ।

 

निवेदकः जिल्ला महोत्तरी, खैरवानी गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने वृजलाल महतो कोइरीको छोरा      रामलखन महतो कोइरी

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला महोत्तरी, खैरवानी गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने रामलखन राय यादवको छोरा          रामभजन राय यादव समेत

 

§  मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन उक्त मुद्दाको औचित्यको लागि अनिवार्य र आवश्यक शर्त हो । मुद्दाको कार्यान्वयन गराइपाउने पक्षले नै कार्यान्वयन नगर्ने गरी म्याद नै गुजारी बसेमा वा उदासीनता देखाएमा बाहेक मुद्दा कार्यान्वयनको लागि अदालतमा निवेदन दिइसकेपछि घरसारमा मिलापत्र गरेको वा लेनदेन गरेको कुरासम्मलाई पनि कानूनी व्यवस्थाले स्वीकार नगरी अड्डाबाट नै ऐन फैसलाबमोजिम दिलाई भराई दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले फैसला कार्यान्वयन गराइपाउनु पक्षको निर्विवाद हक हुन जाने ।

(प्रकरण नं.२)

§  सामान्यतः तामेली भन्नाले कुनै काम सम्पन्न भैसकेको वा मुद्दाको रोहमा अब थप कुनै निर्णय गर्न नपर्ने गरी मुद्दा टुङ्ग्याउने कार्य भन्ने बुझिन्छ । यो कानून व्याख्यासम्बन्धी शाब्दिक (Literal) व्याख्याको नियम हो । शाब्दिक व्याख्या वा शब्दको सोझो अर्थ गर्दा कानूनको उद्देश्य र मनसाय पूरा हुने भएमा शाब्दिक व्याख्या नै गर्नुपर्छ । तर, कतिपय अवस्थामा शाब्दिक व्याख्याले प्रचलित ऐन, कानून र कानूनी लिखतका भावना र उद्देश्य नसमेट्ने अवस्था भएमा व्याख्याको स्वर्णीम नियमलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

§  न्यायको रोहमा कानूनका भावना र उद्देश्य समेट्ने गरी कानूनको सकारात्मक पक्ष, भावना र मर्मलाई भेट्टाउन कानून, फैसला वा आदेशलगायत कानूनी लिखतमा प्रयोग भएका शब्दहरूको समग्र पृष्ठभूमि, भावना र मर्मलाई समेत मनन् गरी शाब्दिक व्याख्याभन्दा पर गई स्वर्णीम व्याख्या (Golden Rule of Interpretation) पनि गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  मुद्दाको अवस्था र परिस्थिति हेरी मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा तामेलीमा राखे पनि आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार उक्त तामेली जगाउन सक्ने अभ्यास र प्रचलन रहिआएको अवस्थामा तामेली रहेको विवाद जगाउन नै नसकिने भन्ने देखिएन । अर्थात् मुद्दाको कारवाहीको अवस्था र परिस्थिति हेरी तामेली जगाउन सक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  बिगोको कारवाही सम्पन्न हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा तत्कालीन असहज परिस्थितिको कारण देखाई पक्षले मुलतवी राखिपाऊँ भनी निवेदन दिएको अवस्थामा तहसीलदारबाट तामेली आदेश भएकै आधारमा मात्र उक्त तामेली शब्दको प्रयोग भएको एकमात्र कारणले बिगोको कारवाही सम्पन्न भएको भन्ने अर्थ गरी तामेली जगाउन नमिल्ने भन्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.६)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू नागेन्द्र यादव र वीरेन्द्रप्रसाद साह

विपक्षीतर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ५२ नं.

§  अंशबण्डाको ३२ नं.

 

आदेश

न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

विपक्षी रामभजन राय यादव वादी भै म निवेदक विरुद्ध दायर गर्नु भएको २०५६ सालको दे.नं. १५९६ को लेनदेन मुद्दामा विपक्षी महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।५।२५ मा भएको फैसलाबमोजिम भरी पाउने बिगो भरिभराउको लागि निजले विपक्षीसमक्ष मिति २०६०।५।३ मा दायर गर्नु भएको बिगो नं.३०३ कारवाही हुँदै जाँदा घरसारमै व्यवहार मिलाई सकेको र तहसिलदारबाट मिति २०६२।११।२९ मा तामेलीमा राख्ने र दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख फाँटमा बुझाई दिने भन्ने आदेश भयो । 

मिति २०६४।८।१९ मा द.नं. २४०४ को तामेली मिसिल जगाई पाऊँ भन्ने निवेदन विपक्षी रामभजन राय यादवले महोत्तरी जिल्ला अदालतसमक्ष दायर गर्दा विपक्षी तहसीलदारबाट तामेलीबाट जगाई कारवाही अगाडि बढाउने भनी भएको वेरीतको आदेश बदर गरी पाउन विपक्षीसमक्ष मिति २०६५।११।११ मा निवेदन गरेकोमा तहसीलदारको मिति २०६४।८।१९ को आदेश बदर गर्न मिलेन भनी मिति २०६५।१२।७ मा भएको वेरीतको त्रुटिपूर्ण आदेश बदरका लागि पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमक्ष दायर गरेको अ.बं. १७ नं. को निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन बुझी महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६५।१२।७ को आदेश परिवर्तन गर्नु परेन भनी मिति २०६६।९।३ मा भएको आदेशले म निवेदक अत्यन्त अन्यायमा पर्न गएको र उल्लेखानुसारको वेरीतको त्रुटियुक्त अन्यायपूर्ण आदेशलगायतका कामकारवाही बदर गराउन प्रचलित नेपाल कानूनमा अन्य कुनै वैकल्पिक प्रभावकारी उपचारको माध्यम विद्यमान नरहेकोले यो निवेदन गरेको छु ।

सर्वप्रथम रामभक्त राय यादव स्वयंले दिएको निवेदनमा तहसीलदारबाट मिति २०६२।११।२९ मा तामेली गरी बिगोको दायरी लगत कट्टा गरी दिएकोमा उक्त आदेश अन्तिम हुँदा पुनः मिति २०६४।८।१९ मा तामेलीबाट जगाउने गरेको आदेश के कुन कानूनको आधार र अधिकार प्रयोग गरी भएको भनी उक्त आदेशमा बोलिएको छैन र ऐन र नियमावलीमा पनि कहिँ कतै व्यवस्था नभएकोले उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण छ । महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेशमा अड्डाको भूलबाट तामेलीमा राखिन गएको हुँदाभनी उल्लेख भएको पाइन्छ । भूल सच्याई पाऊँ भन्ने रामभजन राय यादवको निवेदन पनि छैन । अड्डा स्वयंले भूल भयो भन्न मिल्दैन । यसर्थः दुई वर्षपछि तामेलीबाट जगाउन निमित्त दिएको निवेदन मागबमोजिम जगाई दिने गरी भएको प्रतिरक्षीहरूको आदेश कार्यवाही पूर्णतः अनधिकृत, गैरकानूनी र द्वेषपूर्ण छ ।

विपक्षीहरूले अदालतको भूल भनी आधार अवलम्बन गरी दिएको आदेश सन्दर्भमा विचार गर्दा Due Process of Law प्रचलित नेपाल कानूनको सारवान (Substantive) र कार्यविधि (Procedural) दुवै कानूनमा लागू हुनुपर्छ भनी सम्मानीत अदालतबाट सिद्धान्तको रोहमा बोलिई आएको छ । अतः उल्लेखानुसार मेरो हकहितप्रतिकूल विपक्षीहरूबाट क्रमशः मिति २०६४।८।१९ मिति २०६५।१२।७ र मिति २०६६।९।३ मा भएको आदेश स्पष्टतः गैरकानूनी त्रुटिपूर्ण हुनुको साथै त्यसबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ (१), १८(२), १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात पर्न गएकोले मेरो हकहितप्रतिकूल भएको र हुने प्रतिरक्षीहरूको सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो आघातित हकको संरक्षण तथा प्रचलन गराई पाऊँ ।

प्रस्तुत निवेदन पत्रको अन्तिम टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएको र यसैबीच विवादको कित्ता जग्गा लिलाम गर्न/हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेकोले यस रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मको लागि बिगोको कामकारवाही यथास्थितिमा राख्नु भनी प्रतिरक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र नियमानुसार लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको आदेश ।

मैले विपक्षीउपर महोत्तरी जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको लेनदेन मुद्दामा मिति २०५७।५।२५ गते साँवा र व्याज भराई पाउने फैसलासमेत भइसकेको र सो फैसलामा रिट निवेदकको चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनरावेदन गर्ने कानूनी आधार हुँदाहुँदै पनि चित्त बुझाई बसेकोले महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम अवस्थामा रहेको छ । उक्त फैसला अन्तिम भई दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम बिगो भरिभराउको निवेदन दर्ता गराई जग्गा रोक्का भई डाक लिलामको प्रक्रिया कार्यान्वयन भई रहेको अवस्थामा विपक्षीले दुःख दिने नियतले दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम महोत्तरी जिल्ला अदालतमा र सोउपर अ.बं.१७ नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निवेदन दर्ता गराई सो निवेदनमा महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै सदर ठहर गरेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि विपक्षीले मेरो मौलिक हक हनन् भएको भनी आधार लिई सम्मानीत अदालतसमक्ष दायर भएको रिट निवेदन दण्ड सजायको ४२ नं. को विपरीत छ ।

ऋण तिरिसकेको लिखत फट्टा नभएकोले गाउँको भद्रभलाद्मी बसी ऋण तिर्नु नपर्ने भइसकेको भन्ने विपक्षीको भनाई विल्कुल भ्रमित र झूठा हो । बिगो दरखास्त परिसकेपछि घरसारमा दिइसकेको छु भनी जिकीर पुग्न सक्दैन । सहमति भएको भए कानूनबमोजिम मिलापत्र हुनुपर्ने थियो । स्थानीय निकायमा कुनै सहमति भएको छैन । तत्काल माओवादीको असहज परिस्थितिको कारणले आवतजावत गर्न कठिनाई भइरहेको र विपक्षीको चल अचल सम्पत्ति केही फेला नपरी खोजतलास गर्दै रहेको अवस्थामा बिगोको निवेदन मुलतवीमा राख्न लगाएको थिएँ । विपक्षीले त्यो कुरोलाई बङ्ग्याई बिगोबमोजिमको रकम नतिर्ने दूषित मनसायले दायर भएको रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत विपक्षी रामभजन रायको लिखित जवाफ ।

यिनै विपक्षीसँगको २०५६ सालको दे.नं. १५९६ को लनेदेन मुद्दाबाट भरी पाउने ठहरेको साँवा व्याज भराइपाऊँ भनी रामभजन राय यादवको यस अदालतमा निवेदन परी बिगो भराउनेतर्फ कारवाही भै रहेकोमा माओवादी समस्याले गर्दा काम काज गर्न गराउनमा अफ्ठ्यारो परिरहेकोले हालको समस्याउपर ध्यान राखी पछि सो समस्या सुधार भएमा निवेदकले प्रस्तुत मुद्दाको काम सम्पन्न गराउने छु । हाल प्रस्तुत मुद्दा मुलतवीमा राखिपाऊँ भनी मिति २०६२।११।२१ मा निवेदन दिएको आधारमा निवेदन मागबमोजिम मुद्दा तामेलीमा राखिदिएको छ भनी मिति २०६२।११।२९ मा तहसीलदारबाट आदेश भएको हो । मिति २०६४।८।१९ मा तामेली जगाइपाऊँ भनी वादीले निवेदन दिएबाट तामेली जगाई बिगो भराउनेतर्फ कारवाही गर्न आदेश भई कारवाही भै रहेकोमा उक्त आदेश बदर गरिपाऊँ भनी यिनै निवेदकले निवेदन दिएकोमा तहसीलदारको आदेश बदर गर्न मिलेन भन्ने मिति २०६५।१२।७ मा इजलासबाट आदेश भएको । उक्त आदेश बदर गरिपाऊँ भनी अ.बं. १७ नं.को निवेदन यिनै निवेदकले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा दिएकोमा उक्त अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग भै यस अदालतको आदेश सदर हुने गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०६६।९।३ मा आदेश भएको अवस्थामा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी दिएको विपक्षीको निवेदन कानूनसङ्गत नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत महोत्तरी जिल्ला अदालत र ऐ.का तहसीलदारको संयुक्त लिखित जवाफ ।

यसमा मिति २०६२।११।२९ मा महोत्तरी जिल्ला अदालतका तहसीलदारले बिगो भरिभराउको काम समाप्त गरी तामेलीमा राखेको भन्ने देखिन नआएको अवस्थामा त्यस अदालतबाट मिति २०६५।१२।७ मा भएको आदेशलाई परिवर्तन गर्नु परेन, कानूनबमोजिम गर्नुभनी मिति २०६६।९।३ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट कानूनबमोजिम नै आदेश भएको हुँदा रिट निवेदकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् नभएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्राप्त मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरियो । विपक्षी रामभजन राय यादवको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू नागेन्द्र यादव र विरेन्द्रप्रसाद साहले प्रस्तुत विवादमा बिगो असूलीको कारवाही समाप्त नहुँदै तत्कालीन शान्ति सुरक्षाको कारणले कारवाही मुलतवीमा रहेको हो । विपक्षीले भने जस्तो घरसारमा व्यवहार मिलाएको भए मिलापत्र हुनुपर्नेमा सो केही छैन । बिगोमा कारवाही चलाएको अवस्थामा घरसारमा मिलापत्र हुन सक्ने पनि होइन । तसर्थ झूठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

उल्लिखित बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो ? होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

यसमा, रामभजन राय यादवले दिएको निवेदनमा तहसीलदारबाट मिति २०६२।११।२९ मा तामेली गरी बिगोको दायरी लगत कट्टा गरी दिएकोमा कुनै कानूनी आधार र कारणबिना पुनः दुई वर्षपछि मिति २०६४।८।१९ मा तामेलीबाट जगाई दिने गरी भएको आदेश तथा सोलाई सदर गर्ने गरेको प्रतिरक्षीहरूको आदेश तथा कारवाहीसमेत पूर्णतः अनधिकृत, गैरकानूनी, द्वेषपूर्ण छ । त्यसबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १८(२), १९(१) द्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हकमा समेत आघात पर्न गएकोले मेरो हकहित प्रतिकूल भएको र हुने प्रतिरक्षीहरूको सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो आघातित हकको संरक्षण तथा प्रचलन गराइपाऊँ भन्नेसमेत रिट निवेदन जिकीर भएकोमा विपक्षी रामभजन रायको लिखित जवाफ हेर्दा ऋण तिरिसकेको लिखत फट्टा नभएकोले गाउँको भद्रभलाद्मी बसी ऋण तिर्नु नपर्ने भइसकेको भन्ने विपक्षीको भनाई विल्कुल भ्रमित र झूठा हो । बिगो दरखास्त परिसकेपछि घरसारमा दिइसकेको छु भनी जिकीर पुग्न सक्दैन । सहमति भएको भए कानूनबमोजिम मिलापत्र हुनुपर्ने थियो । तत्काल माओवादीको असहज परिस्थितिको कारणले बिगोको निवेदन मुलतवीमा राख्न लगाएको कुरालाई बङ्ग्याई दूषित मनसायले रिट निवेदन दिएको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखियो ।

महोत्तरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दा मुलतवीमा राखिपाऊँ भनी दिएको निवेदन मागबमोजिम मुद्दा तामेलीमा राखिदिएको छ भनी मिति २०६२।११।२९ मा तहसीलदारबाट आदेश भएको हो । मिति २०६४।८।१९ मा तामेली जगाइपाऊँ भनी वादीले निवेदन दिएबाट तामेली जगाई बिगो भराउनेतर्फ कारवाही गर्न आदेश भई कारवाही भैरहेकोमा उक्त आदेश बदर गर्न मिलेन भनी इजलासबाट भएको आदेश पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट सदर हुने गरी मिति २०६६।९।३ मा आदेश भएको अवस्थामा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी दिएको विपक्षीको निवेदन कानूनसङ्गत नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने उल्लेख गरेको देखियो ।

२. सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी रिट निवेदक र विपक्षी रामभजनबीच लेनदेन मुद्दा चली रामभजनले रिट निवेदकबाट सावाँ व्याज भराइलिन पाउने ठहरी महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भए उपर यी निवेदकको पुनरावेदन नपरी अन्तिम भएको र तत्पश्चात् बिगो भरिभराउको कारवाही चलेको कुरामा विवाद देखिएन । विपक्षी रामभजन राय यादवले भराइ पाउने ठहरेको उल्लिखित सावाँ व्याज रकम यी रिट निवेदकले यस मितिमा बुझाइसकेको छु वा तिर्न बुझाउन नपर्ने गरी यो यस ठाउँमा यसरी मिलापत्र भएको छ भनी तथ्ययुक्त तरिकाले भन्न देखाउन सकेको देखिएन । अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नहुने हो भने उक्त फैसलाको कुनै औचित्य रहँदैन । अर्थात् अदालतबाट भएको फैसलाको सार्थकता भनेकै त्यसको कार्यान्वयन हुनु हो । अर्थात् मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन उक्त मुद्दाको औचित्यको लागि अनिवार्य र आवश्यक शर्त हो । मुद्दाको कार्यान्वयन गराइपाउने पक्षले नै कार्यान्वयन नगर्ने गरी म्याद नै गुजारी बसेमा वा उदासीनता देखाएमा बाहेक मुद्दा कार्यान्वयनको लागि अदालतमा निवेदन दिइसकेपछि घरसारमा मिलापत्र गरेको वा लेनदेन गरेको कुरासम्मलाई पनि हाम्रो कानूनी व्यवस्थाले स्वीकार नगरी अड्डाबाट नै ऐन फैसलाबमोजिम दिलाई भराई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अर्थात् फैसला कार्यान्वयन गराई पाउनु पक्षको निर्विवाद हक हो । सो सन्दर्भमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ५२ नं.को कानूनी व्यवस्था हेर्दा फैसलाबमोजिमको भरी पाउने बिगो दिलाई भराई पाऊँ भन्ने दरखास्त परेमा घरसारमा दिएको छु भन्ने जिकीर पुग्न सक्तैन । अड्डाबाट ऐन फैसलाबमोजिम दिलाई भराई दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

३. उल्लिखित तथ्य तथा कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रस्तुत विवादमा उल्लिखित बिगोको कारवाही जिल्ला अदालतबाट सम्पन्न भएको वा फैसलाको कार्यान्वयन भएको भन्ने देखिन आएन । रिट निवेदकले निवेदन दावी गरेअनुरूप घरसारमा व्यवहार मिलाएको भएपनि सोही व्यहोरा खुलाई मिलापत्र गरी वा अन्य कुनै तरिकाले जिल्ला अदालतबाट बिगोको कारवाही टुङ्ग्याउनु पर्नेमा सो गर्न गराउन सकेको पनि देखिएन । सो बाहेक प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएको बिगो मुद्दाको प्राप्त मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा तत्कालीन जटिल परिस्थिति देखाई परिस्थितिमा सुधार भएमा प्रस्तुत मुद्दाको काम सम्पन्न गराउने नै छु भनी बिगोको कारवाही मुलतवीमा राखी पाउन निवेदक रामभजन रायले दिएको निवेदन कै आधारमा उक्त बिगो कार्यान्वयनको मुद्दा मिति २०६२।११।२९ मा महोत्तरी जिल्ला अदालतका तहसीलदारबाट तामेलीमा राखेको देखिन्छ ।

४. सामान्यतः तामेली भन्नाले कुनै काम सम्पन्न भैसकेको वा मुद्दाको रोहमा अब थप कुनै निर्णय गर्न नपर्ने गरी मुद्दा टुङ्ग्याउने कार्य भन्ने बुझिन्छ । यो कानून व्याख्यासम्बन्धी शाब्दिक (Literal) व्याख्याको नियम हो । शाब्दिक व्याख्या वा शब्दको सोझो अर्थ गर्दा कानूनको उद्देश्य र मनसाय पूरा हुने भएमा शाब्दिक व्याख्या नै गर्नुपर्छ । तर कतिपय अवस्थामा शाब्दिक व्याख्याले प्रचलित ऐन कानून र कानूनी लिखतका भावना र उद्देश्य नसमेट्ने अवस्था भएमा व्याख्याको स्वर्णीम नियमलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । जब शाब्दिक व्याख्याको नियमअनुसार कानूनी लिखतको व्याख्या गर्दा ऐन वा विधायिकाको मनसायविपरीत हुनजान्छ तब सो मनसाय पत्ता लगाउन वा कायम राख्न गरिने व्याख्यालाई नै व्याख्याको स्वर्णीम नियम भनिन्छ । जवसम्म कानून वा कानूनी लिखतमा प्रत्यक्ष त्रुटि भएको कुरा पुष्टि हुँदैन, तवसम्म शाब्दिक व्याख्याको नियमअनुसार नै त्यस्तो कानून वा कानूनी लिखतको व्याख्या गर्नुपर्छ । तर कानून वा कानूनी लिखतको शाब्दिक अर्थले न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा अदालतले कानून वा कुनै कानूनी दस्तावेजमा प्रयुक्त शब्दभित्रबाट नै व्याख्याद्वारा विधायिकी मनसाय वा त्यस्तो कानूनी लिखतको आसय पत्ता लगाउँछ । यसले कानूनको शब्दभन्दा उद्देश्यमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । यस्तो व्याख्यालाई नै व्याख्याको स्वर्णीम नियम भनिन्छ । न्यायको रोहमा कानूनका भावना र उद्देश्य समेट्ने गरी कानूनको सकारात्मक पक्ष, भावना र मर्मलाई भेट्टाउन कानून, फैसला वा आदेशलगायत कानूनी लिखतमा प्रयोग भएका शब्दहरूको समग्र पृष्ठभूमि, भावना र मर्मलाई समेत मनन गरी शाब्दिक व्याख्याभन्दा पर गई स्वर्णीम व्याख्या (Golden Rule of Interpretation) पनि गर्नुपर्दछ । अर्थात् शब्दको व्याख्याबाट त्यसको सुन्दर र सकारात्मक पक्ष खोज्नुपर्छ जसबाट कानूनी लिखत वा कानूनको मर्म र भावनाको अर्थ भेटाउन सकियोस् । त्यसैले कानूनको व्याख्यालाई कानूनको सकारात्मक निर्माण (Positive Construction of law) पनि भनिन्छ ।

५. तसर्थ प्रस्तुत विवादमा उल्लिखित बिगोको कारवाही तहसीलदारबाट तामेलीमा राखिएको सन्दर्भमा तामेलीको अर्थ र उद्देश्य हेर्दा त्यसको पृष्ठभूमि र अवस्थाको साथै उक्त बिगोको निवेदनको प्रयोजन समाप्त भए नभएको अवस्थासमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा एकातिर बिगोको कारवाही पूरा हुन सकेको देखिँदैन भने अर्कातिर मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ५२ नं.ले अदालतमा बिगोको कारवाही चलेको वा दर्खास्त दिएको अवस्थामा घरसारमा दिएको छु भन्ने जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था गरी अड्डा अदालतमा चलेको कारवाहीलाई निस्तेज गर्ने गरी घरसारमा व्यवहार मिलाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी मुलुकी ऐन अंशबण्डाको ३२ नं.ले अंश मुद्दामा वादीले तारिख गुजारेपनि मुद्दा डिसमिस गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको आधारमा त्यस्ता मुद्दामा तत्काल फैसला नगरी तामेलीमा राखिने र पक्षले निवेदन दिएमा पुनः जगाई मुद्दाको कारवाही र फैसला गर्ने अभ्यास र प्रचलन चलिआएको कुरामा विवाद देखिँदैन । अर्थात् मुद्दाको अवस्था र परिस्थिति हेरी मुद्दा कारवाहीको अन्तिम टुङ्गो नलागेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा तामेलीमा राखे पनि आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार उक्त तामेली जगाउन सक्ने अभ्यास र प्रचलन रहिआएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा तामेली रहेको विवाद जगाउन नै नसकिने भन्ने देखिएन । अर्थात् मुद्दाको कारवाहीको अवस्था र परिस्थिति हेरी तामेली जगाउन सक्ने अवस्था देखिन आयो ।

६. प्रस्तुत विवादमा उल्लिखित बिगोसम्बन्धी कारवाहीको सिलसिलामा निवेदक रामभजन रायले तत्कालको असहज परिस्थिति देखाउँदै तत्काल बिगोको कारवाही मुलतवीमा राखिपाऊँ, परिस्थिति अनुकूल भएपछि कारवाही चलाउने छु भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरी निवेदन दिएकोमा महोत्तरी जिल्ला अदालतका तहसीलदारबाट बिगोको कारवाही स्थगित गरिपाऊँ भनी वादीको निवेदन मागबमोजिम हाललाई प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राखिदिएको छ भनी उक्त बिगोको कारवाही निवेदन मागअनुसार नै तामेलीमा राखिदिएको देखिँदा बिगोको कारवाही सम्पन्न हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा तत्कालीन असहज परिस्थितिको कारण देखाइ पक्षले मुल्तवी राखिपाऊँ भनी निवेदन दिएको अवस्थामा तहसीलदारबाट तामेली आदेश भएकै आधारमा मात्र उक्त तामेली शब्दको प्रयोग भएको एकमात्र कारणले बिगोको कारवाही सम्पन्न भएको भन्ने अर्थ गरी तामेली जगाउन नमिल्ने भन्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन ।

७. यसरी असहज परिस्थितिको कारण बिगोको कारवाही सम्पन्न हुन नै नसकेको अवस्थामा सो कारण देखाई निवेदकले उक्त कारवाही मुलतवीमा राखिपाऊँ भनी गरेको निवेदनकै आधारमा तहसीलदारले उक्त बिगोको कारवाही मुलतवीमा नराखी तामेलीमा राख्ने आदेश गरेको देखिन्छ । उक्त निवेदनलाई तामेलीमा राख्नुपर्ने अन्य कुनै आधार र कारणहरू नदेखिएको र तहसीलदारले उक्त बिगो मुद्दाको कार्यान्वयनको अवस्था विचार गरी निवेदकको मागबमोजिम नै तामेलीमा राखेको अवस्थामा तत्कालीन असहज परिस्थितिमा परिवर्तन भएकोले तामेली जगाई वाँकी कारवाही सम्पन्न गरिपाऊँ भनी पुनः निवेदक वादीले दिएको निवेदनकै आधारमा उक्त बिगोको कारवाही तामेलीबाट जगाउने गरी तहसीलदारबाट मिति २०६४।८।१९ मा आदेश भएको देखिन आएको हुँदा उल्लिखित बिगोको कारवाही सम्पन्न भै नसकेको र उक्त बिगो कारवाहीको निवेदक रामभजन रायको निवेदनकै आधारमा तामेलीमा राखेको कारवाही पुनः निजकै निवेदनको आधारमा तामेलीबाट जगाई फैसला कार्यान्वयनको बाँकी कारवाही सम्पन्न गर्ने गरी तहसीलदारबाट आदेश भएको देखिँदा उक्त आदेश तथा सोलाई सदर गर्ने गरेको महोत्तरी जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटिको विद्यमानता देखिन आएन ।

८. तसर्थ उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट महोत्तरी जिल्ला अदालतका तहसीलदारबाट उल्लिखित बिगोको कारवाही तामेलीबाट जगाउने गरी मिति २०६४।८।१९मा भएको आदेशलगायत सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६५।१२।७ र पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६६।९।३ को आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदक रामलखन महतो कोइरीको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट दायरीको लगत काटी आदेशको जानकारी विपक्षी पुनरावेदन अदालत, जनकपुर तथा महोत्तरी जिल्ला अदालतलाई दिई मिसिल नियमानुसार गर्नू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।      

                   

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६९ साल भदौ २८ गते रोज ५ शुभम्–––

 

इजलास अधिकृतः  उपेन्द्रप्रसाद गौतम 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु