नेपाल कानून पत्रिका

शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८९९६ - प्रतिषेधसमेत

भाग: ५५ साल: २०७० महिना: श्रावण अंक:

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ४

निर्णय नं.८९९६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

रिट नं. ०६७WO११७९

आदेश मितिः २०६९।१२।१२।२

 

विषयः प्रतिषेधसमेत ।

 

निवेदकः जिल्ला सिरहा, भगवानपुर गाउँ विकास समिति वार्ड नं.१ बस्ने सुकदेव यादवको छोरा   बलराम यादव

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत

 

§  कतिपय अपराधीले कारागारमा रहँदा आफ्नो चरित्रमा सुधार गरेको र समाजमा पुनस्थापना गर्दा भावी दिनमा कुनै पनि आपराधिक कार्य हुँदैन भन्ने विश्वास गरी त्यस्ता कैदीहरूको भुक्तान गर्न बाँकी रहेको कैद मिन्हा हुन सक्ने ।

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजाय लाई माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले यो व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रयोग हुने गरी संविधानमा समावेश गरेको यस्तो अवस्थामा अदालतबाट सो अधिकारमा बिना आधार हस्तक्षेप गरी तोकिएको सजाय माफी मिन्हा दिन नसक्ने भन्न मिल्ने स्थिति नदेखिने ।

(प्रकरण नं.६)

§  मन्त्रिपरिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई लागेको कैद माफी मिन्हा दिन सिफारिश गर्न सक्ने संविधान एवं कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकारलाई मुनासिब माफिकको कारणबिना अदालतबाट बन्देज लगाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकतर्फबाटः

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ 

 

आदेश

            न्या.गिरीश चन्द लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं यस अदालतको आदेश यस प्रकार छः

            मिति २०५८।८।८ गतेका दिन जिल्ला सिरहा, गा.वि.स. भगवानपुरमा प्र.ज. यमबहादुर वस्नेतलाई भगवानपुर गा.वि.स. वार्ड नं. ५ बस्ने धनमन्ती यादवको छोरा रामशंकर यादवसमेतले प्रहार गरेको बन्दुकबाट निजको मृत्यु भएकोमा सो घटनाको चश्मदिद् गवाह म निवेदकको भाइ सुशीलकुमार यादवले घटनाको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी मौकामा र सिरहा जिल्ला अदालतमा समेत बकपत्र गरेको थियो । सो बकपत्रमा निज रामशंकर यादव लगायतका व्यक्तिले प्र.ज. लाई मारेको कुरा पुष्टि भएकोमा निजले मउपर रीसइबि लिई २०६१।२।३ गते भाइ सुशीलकुमार यादवलाई जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. मल्हनिया वार्ड नं. २ स्थित महेन्द्र यादवको पोखरी नजिकमा पुगेको अवस्थामा रामशंकर यादवसमेतका व्यक्तिहरूले भाइ सुशीलकुमार यादवको कञ्चटमा गोली हानी कर्तव्य गरी मारेकोमा मैले दिएको जाहेरी दरखास्तउपर अनुसन्धान तथा कारवाही भई निजहरू उपर सप्तरी जिल्ला अदालतमा ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सजाय हुनका लागि मिति २०६४।३।२२ गतेका दिन स.फौ.नं. १५५ को कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दा नेपाल सरकारले फिर्ता लिनको लागि नेपाल सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ता लिने भनी विभागीय मन्त्रीबाट २०६६।६।२९ गते भएको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव गरेको हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी, विचाराधीन कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता गर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु र सो सम्बन्धी कामकारवाही अगाडि नबढाउनु भनी रिट दायर गरेकोमा उक्त रिटको औचित्य नै समाप्त गर्ने गरी उक्त ज्यानसम्बन्धी मुद्दा २०६६।९।१३ गतेका दिन सप्तरी जिल्ला अदालतबाट फिर्ता लिने गरी आदेश भएपनि रिट नं. ४७९/०३४६ को उत्प्रेषणसमेत भएको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

            प्रतिवादी रामशंकर यादवसमेत भएको स.फौ.नं. १०९ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सिरहा जिल्ला अदालतबाट २०६१।१०।६ गते र पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट २०६६।८।१८ गतेका दिन सर्वश्वसहित जन्म कैद हुने ठहरी फैसला भएको थियो । सो कुराबाट निज रामशंकरले रीसइबि लिई म र मेरो परिवारलाई पनि पुनः ज्यानै जाने गरी कर्तव्य गर्न खोजेको हुँदा मैले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा उक्त फैसलाअनुसार प्रतिवादीलाई कैदमा राख्ने गरी फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी निवेदन गरेपछि निर्देशनालयले जिल्ला न्यायाधीश ज्यू, सिरहा जिल्ला अदालतको नाउँमा पत्र लेखी प्रतिवादी रामशंकर यादवलाई पक्राउ गरी गर्न लगाई अविलम्ब फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी पत्र पठाएको भएपनि उक्त पत्रअनुसार सिरहा जिल्ला अदालतका मा.न्या. ज्यूले उल्लिखित फैसला कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएकोले पुनः विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाउँमा फैसला कार्यान्वयन विषयक पत्र लेखी पठाइयो । तर पनि उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन सकेन । यता फैसलाअनुसार कैद भएका निज रामशंकर यादवको कैद मिन्हा गर्ने सम्बन्धमा हाल विपक्षी गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलसमेत भैरहेको कुरा विश्वस्त सूत्रबाट जानकारी हुन आएको छ ।

            तसर्थ यस सम्मानीत अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको लागि लेखिएको पत्र र अन्तिम फैसलाअनुसार सर्वश्वसहित जन्म कैद लागेका व्यक्ति रामशंकर यादवलाई कैदमा राख्नका लागि पक्राउ गर्नु गर्न लगाउनु, कानून विपरीत हुने गरी कैद मिन्हा नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिषेध, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षीहरूले निज रामशंकर यादवलाई अदालतबाट अन्तिम फैसलाअनुसार गरेको जन्म कैदलाई मिन्हा तथा आम माफी दिने जस्ता कार्य तत्कालै गर्न सक्ने भएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम उक्त मुद्दाको कैद सजाय पाएका व्यक्ति रामशंकर यादवको कैद मिन्हा नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने ब्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले  बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने ब्यहोराको यस अदालतको एकल इजलासको मिति २०६८।३।१२ को आदेश ।

            देशमा शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन र दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था र प्रचलित कानूनको पालना गर्ने विषयलाई निवेदकको मौलिक हकको हनन् भयो भन्न मिल्दैन । रिट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुग्ने काम कार्य यस मन्त्रालयबाट नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            देशको शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न गृह मन्त्रालय लागिपरिरहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ र ऐ. संविधानको अनुसूची (४) मा व्यवस्था भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.७ को कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तसर्थ रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्री कृष्णबहादुर महराको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी निवेदकले दावी लिनु भएको विषयमा यस कार्यालयको के, कस्तो संलग्नता रहेको हो ? भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख नभएको अवस्थामा यस कार्यालयलाई विपक्षी कायम गर्न मिल्ने हुँदैन । कसैका विरुद्ध कुनै कुराको दावी लिँदा के, कुन निकाय वा पदाधिकारीको के, कुन काम, कारवाही वा निर्णय के, कसरी संविधान वा कानून प्रतिकूल रहेको हो ? भन्ने कुरा निवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ । केवल दावी लिएर मात्र हुँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी निवेदकले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार र कारणसम्म पनि उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्तैन ।

            जहाँसम्म फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रश्न छ, तत्सम्बन्धमा अदालतबाट भएको फैसला आदेशहरूको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी दायित्वप्रति नेपाल सरकार पूर्णतः सचेत र प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा सम्मानीत अदालतलाई अवगत गराउँदछु । परन्तु कानूनी दायित्व पालना नगरेको भनी दावी लिँदा के, कुन कानूनले कुन निकाय वा पदाधिकारीलाई के कस्तो दायित्व तोकेको र सो निकाय वा पदाधिकारीले सो कानूनी दायित्वको पालना गर्नबाट के, कसरी इन्कार गरेको हो ? भन्ने कुरा निवेदनमा स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्दछ । केवल कानूनी दायित्व पालना नगरेको भनी हचुवा दावी लिन मिल्ने हुँदैन । प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी निवेदकले अमुक निकाय वा पदाधिकारीले अमुक कानूनले तोकेको दायित्व पालना गर्न इन्कार गरेको भनी दावी लिन नसकी गोश्वारा दावी लिएको अवस्थामा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हुँदैन । सजाय माफीको कुराको सम्बन्धमा विपक्षी निवेदकले सो कुराको विश्वासयोग्य आधार उल्लेख नगरी केवल सो हुने आशङ्कासम्म व्यक्त गरेको पाइन्छ । साथै प्रचलित नेपाल कानूनले दिएको अधिकार, प्रक्रिया र कार्यविधिको परिपालना गरी नेपाल सरकारले सजाय माफी दिने कुरा संविधानवाद एवं कानूनी राज्यको अवधारणाभित्रकै विषय हुँदा सोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने पनि हुँदैन । अतः उपरोक्त आधार र कारण समेतबाट रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            बलराम यादवको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामशंकर यादवसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सिरहा जिल्ला अदालतले प्रतिवादी रामशंकर यादवलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याई मिति २०६१।१०।६ मा फैसला भएको र पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट पनि उक्त फैसलालाई मनासिब ठहर्‍याएकोले अन्तिम फैसला समेतबाट कसूरदार ठहर भएको प्रतिवादी रामशंकर यादवलाई पक्राउ गरी अविलम्ब अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी निवेदक तथा निजको परिवारहरूको जीउ धनको सुरक्षाका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरी दिनको लागि मातहतको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहालाई आवश्यक निर्देशन दिनु भई फैसला कार्यान्वयनको कार्य सम्पन्न भएपछि सोको जानकारी यस निर्देशनालयमा गराई दिनु हुन अनुरोध छ भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको च.नं. २६३ मिति २०६८।१।२० गतेको पत्रद्वारा यस कार्यालयलाई लेखी आएकोमा उपर्युक्त पत्रको प्रतिलिपि समेत संलग्न राखी आवश्यक कार्यार्थ प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागको च.नं. ७४८ मिति २०६८।१।२५ गतेको पत्रद्वारा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, विराटनगरलाई लेखी पठाइसकिएको छ ।

            यसरी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट लेखी आएअनुसार मातहत कार्यालयहरूलाई फैसला कार्यान्वयनतर्फ तदारुखताका साथ कामकारवाही हुन भनी लेखी पठाइएको तथा प्रतिवादीको खोज तलास कार्य भइरहेको र फेला पर्नासाथ फैसला कार्यान्वयन गरिने भनी लेखी आएको यस अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्ने जिकीर लिई प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानीत अदालतसमक्ष दिनु भएको उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            यसमा विपक्षी रिट निवेदकको आफ्नो निवेदनको प्रकरणहरूमा लिएको जिकीरका सन्दर्भमा सम्मानीत अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि पटकपटक मजकुर कार्यालयहरूबाट प्राप्त निर्देशनानुसार प्रतिवादी रामशंकर यादवको व्यापक रूपमा खोजतलास गर्ने गराउने कार्यार्थ मातहत कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशनसहित प्रहरी परिचालन गरिएकोमा हालसम्म निज रामशंकर यादव पक्राउ पर्न नआएकोले फैसला कार्यान्वयन गर्न गराउन नसकिएको भए तापनि प्राप्त निर्देशनबमोजिम कडाइका साथ प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरी खोजतलास गर्ने कार्य भईरहेको छ । फेला पर्नासाथ फैसला कार्यान्वयन गरिने भएकोले यस कार्यालयसमेतको नाउँमा जारी भएको प्रतिषेध/परमादेशको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनीले संविधानले नै सरकारलाई माफी मिन्हा दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हुँदा सरकारले अमुक व्यक्तिलाई लागेको कैद माफी दिन नमिल्ने भन्न मिल्दैन । सरकारले आवश्यकताअनुसार कैद माफी मिन्हाको लागि सिफारिश गर्न सक्छ । यस्तो स्थितिमा निवेदन मागअनुसार रिट जारी हुन सक्तैन, खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वसह सुनियो ।

            विपक्षीतर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीको बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामशंकर यादव समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सिरहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।१०।६ मा प्रतिवादी रामशंकर यादवलाई सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहरी फैसला भएको र सिरहा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट समेत फैसला भैसकेको स्थितिमा प्रतिवादी रामशंकरको कैद मिन्हा गर्ने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल भएको बुझिएकोले कैद मिन्हा नगर्नु नगराउनु र निजलाई पक्राउ गरी कैदमा राखी फैसला कार्यान्वयन गराउनु भनी प्रतिषेध र परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य माग दावी रहेको पाइयो ।

            ३. यसमा सम्बन्धित मिसिल अध्ययन गर्दा प्र.स.नि. अशोककुमार झासमेतको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामशंकर यादवसमेत भएको सिरहा जिल्ला अदालतमा चलेको २०५८ सालको स.फौ.नं. १०९ नं. को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिवादी रामशंकर यादवलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने र अन्य प्रतिवादी गौरीशंकर यादवसमेतले सफाइ पाउने ठहरी सिरहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।१०।६ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेकोमा शुरू सिरहा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०६६।८।१८ मा फैसला भएको रहेछ ।

            ४. सो फैसलाबमोजिम कसूरदारलाई पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी यी रिट निवेदक बलराम यादवले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएको र सो निवेदनअनुसार सिरहा जिल्ला अदालतको मिति २०६१।१०।६ को फैसलालाई मनासिब ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०६६।८।१८मा भएको फैसलाअनुसार कसूरदार कायम भएका प्रतिवादी रामशंकर यादवलाई पक्राउ गर्न लगाई अविलम्ब फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट मिति २०६७।११।१७ मा च.नं. ५० को पत्रबाट सिरहा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाएको देखिन्छ । यसैबीच फरार रहेका निज प्रतिवादी रामशंकर गुप्तालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत् पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दाखिल गरेको र सिरहा जिल्ला अदालतबाट प्राप्त लगतअनुसार भनी कैदी ढड्डा नं. १९१ लगत नं. १०६३९ आ.व. २०६९।७० उल्लेख गरी काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसील शाखा प.सं. ०६९।७० सिरहा जिल्ला अदालतबाट लगत प्राप्त चलानी नं. ३४१७ मिति २०६९।९।४ को पत्रबाट कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा पठाएको देखिन्छ ।

            ५. फरार रहेका उक्त मुद्दाको प्रतिवादी रामशंकर यादवलाई पक्राउ गरी फैसलाअनुसार कैदमा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६९।९।४ च.नं. ३४१७ को पत्रबाट लगत कसी केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा पठाइसकेको देखिएकोले उक्त फैसला कार्यान्वयन भै सकेको देखिन आयो ।

            ६. अब प्रतिवादी रामशंकर यादवलाई माफी मिन्हा नदिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको माँगको सम्बन्धमा विचार गर्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ मा नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा अदालतको मञ्जूरीले फिर्ता लिन हुने र मुद्दा फिर्ता लिएपछि फौजदारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतिवादीले फूर्सद पाउने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नभै किनारा भैसकेको अवस्था देखियो । मुद्दा किनारा भैसकेको अवस्थाको सम्बन्धमा हेर्दा सक्षम निकायबाट मुद्दाको रोहमा कुनै अभियुक्तलाई सजाय गर्ने ठहर गरी फैसला भएपछि उक्त फैसलाको कार्यान्वयनको चरणमा वा कार्यान्वयन हुनुअगावै सो मुद्दाको निर्णय हुँदाको अवस्था र हालको परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन भएको कारणले वा अन्य कतिपय कारणले वा पहिले मुद्दाको निर्णय हुँदा वास्तविक तथ्य प्रमाणहरू पेश हुन नसकेको कारणबाट फरक निर्णय हुन गएको वा मुद्दा फैसला भएपछि नयाँ तथ्य पत्ता लागेको अवस्थामा निर्दोष व्यक्तिले सजाय नपाओस् भन्ने अभिप्रायले कानूनमा अदालत वा अन्य निकायबाट तोकिएको दण्ड सजाय माफी मुलतवीसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको  हुन्छ । त्यसै गरी कतिपय अपराधीले कारागारमा रहँदा आफ्नो चरित्रमा सुधार गरेको र  समाजमा पुनस्थापना गर्दा भावी दिनमा निजबाट कुनै पनि आपराधिक कार्य हुँदैन भन्ने विश्वास गरी त्यस्ता कैदीहरूको भुक्तान गर्न बाँकी रहेको कैद मिन्हा दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ । अर्कोतर्फ यो अधिकारको दुरूपयोग गरी माफी मिन्हा भै दण्डहीनताको स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने मनसायले यो अधिकार कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख भएको मुलुकमा त्यस्ता राष्ट्र प्रमुखबाट र कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख नभएको मुलुकमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्र प्रमुखबाट मात्रै प्रयोग हुनेगरी विशेषाधिकारको रूपमा रहेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा हाम्रो परिवेशमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजाय लाई माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस प्रकार नेपालमा पनि यो व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रयोग हुने गरी संविधानमा समावेश गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतबाट सो अधिकारमा बिना आधार हस्तक्षेप गरी तोकिएको सजाय माफी मिन्हा दिन नसक्ने भन्न मिल्ने स्थिति  देखिँदैन । 

            ७. यसरी मन्त्रिपरिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई लागेको कैद माफी मिन्हा दिन सिफारिश गर्न सक्ने संविधान एवं कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकारलाई मुनासिब माफिकको कारणबिना अदालतबाट बन्देज लगाउन नमिल्ने हुँदा कैद मिन्हा तथा आम माफी दिने कार्य रोकिपाऊँ भन्ने रिट निवेदनको माग दावीमा कानूनी एवं संवैधानिक आधार नहुँदा सो सम्बन्धमा थप विचार गरिरहनु परेन ।

            ८. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको लगत दायरीबाट कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

                                                                                                                                   

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०६९ साल चैत १२ गते रोज २ शुभम् ......

 

इजलास अधिकृतः ऋषिराम आचार्य 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु