शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८३९२ - प्रतिषेध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असोज अंक:

निर्णय नं. ८३९२     ने.का.प. २०६७      अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०६६WO०१२७

आदेश मितिः २०६६।११।२८।६

विषय : प्रतिषेध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत 

निवेदकः तेह्रथुम जिल्ला, सेरजुङ गा.वि.स. ५  घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.५ बस्ने नेपाल बायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत कुलबहादुर लिम्बू

बिरुद्ध

विपक्षीः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

 

§  सेवा सर्तसम्बन्धी कानूनमा सरुवा र काजको व्यवस्था भएको हुन्छ , तर पदाधिकार नभएको निकायमा सरुवा र हाजिर गराउने भन्ने हुँदैन । काज र सरुवा सेवाको शर्तकै एक शर्तअन्तर्गतकै शर्त हो । तर काम नतोकी बिना माग र उद्देश्य अर्को कार्यालयमा हाजिर गराउने सेवाको शर्त होइन र हुन नसक्ने 

(प्रकरण नं.५)

§  कुनै सँगठनसँग कुनै दक्षताप्राप्त कर्मचारी नभएको अवस्थामा त्यस्तो सँगठन वा कार्यालयले त्यस्तो दक्षता प्राप्त व्यक्ति भएको अर्को कार्यालयमा कारण खोली निश्चित अवधिको लागि कर्मचारी सापटीस्वरुप काजमा माग्न सक्छ र यसरी अवधि तोकी वा आयोजनाको काम हेरी निश्चित अवधि र निश्चित कार्यको लागि कुनै पनि सँगठनको कर्मचारीलाई अर्को सँगठनमा काजमा खटाउन सकिन्छ । तर एक संगठनको कर्मचारीलाई अर्को सँगठनमा हाजिरी गराउन बोलाउन वा पठाउन नसक्ने 

(प्रकरण नं.७)

§  मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्री कार्यकारी अधिकार सम्पन्न र नीतिगत निर्णय गर्न सक्षम भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले वा मन्त्रीले गर्ने निर्णय कानूनअनुकूल तर्कसंगत, जायज, मनासिव र कारणले समर्थित हुनपर्छ । यदि मन्त्रिपरिषद्को वा मन्त्रीको कुनै निर्णयलाई समर्थन गर्ने कानूनी आधार छैन भने त्यस्तो निर्णय यस अदालतसमक्ष संवैधानिक परीक्षण हुँदा अड्न नसक्ने 

(प्रकरण नं.९)

§  वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने हो । त्यसैगरी निवेदकलाई महाप्रवन्धक पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै नियुक्ति गर्ने हो । तर निगम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको सरकारी Corporation भए पनि निगमको महाप्रवन्धकलाई नेपाल सरकारले मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गर्न नसक्ने 

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री शिव रिजाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुशील पन्त, श्री गान्धी पण्डित, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा, श्री तुलसी भटृ, डा.भीमार्जुन आचार्य

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७

 

आदेश

न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :

म निवेदक नेपाल वायुसेवा निगममा करिब २९ वर्षदेखि अनबरत रुपमा सेवारत रही सिनियर क्याप्टेनको हैसियतले कार्यरत रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६४।९।२२ गतेको निर्णयानुसार कार्य क्षेत्रगत शर्तहरू (Terms of Reference) समेत तोकी ४ वर्षको सेवा अवधिको लागि निगमको महाप्रबन्धक पदमा मलाई नियुक्त गरिएको र कार्यरत रहेको अवस्थामा विपक्षी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०६५।७।२२ को पत्रबाट मलाई महाप्रबन्धक पदबाट हटाई सेवा मुक्त गर्नेगरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६५।७।२० मा निर्णय भई विपक्षीमध्येकै श्री सुगतरत्न कंसाकारलाई निगमको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गरिएको रहेछ । उक्त गैरकानूनी काम कारवाही तथा निर्णयउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष उत्प्रेषण परमादेश (२०६५ सालको रिट नं. ०२५९) दायर गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।७।२० को निर्णय र सो बमोजिम मलाई दिईएको मिति २०६५।७।२२ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भई मेरा वाँकी पूरा अवधिको लागि महाप्रबन्धकको हैसियतले काम गर्न दिन परमादेशको आदेश समेत २०६६।२।१८ मा जारी भएको छ । उक्त आदेशबाट म सोही पदमा पुनः बहाली भई कार्यरत रहेको र विपक्षी सुगतरत्न कंसाकार महाप्रबन्धक पदबाट मुक्त हुनु भएको हो 

यसरी म निवेदक निगमको महाप्रबन्धक पदमा कार्यकारी प्रमुखको रुपमा कार्यरत रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६६।४।८ को निर्णयअनुसार सञ्चालक समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा विपक्षी सुगतरत्नलाई गैरकानूनी रुपमा पुनः नियुक्त गरिएको व्यहोरा मिति २०६६।४।११ को पत्रबाट जानकारी गराइएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही तथा पत्रहरू बदर गरी महाप्रबन्धकलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले काम गर्न दिनु भन्ने परमादेशको माग गर्दै यस सम्मानित अदालतमा उत्प्रेषण परमादेश रिट (०६६ सालको रिट नं. ००३७) दायर गरेकोमा कारवाहीको रोहमा रहेको छ 

यसरी कार्यकारी अधिकारको विषय विवादित रहेको तर महाप्रबन्धकको हैसियतले गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्न परमादेश जारी भएको अवस्थामा महाप्रबन्धकको हैसियतले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै जाँदा मिति २०६४।४।३० को नायव महाप्रबन्धकलगायत सबै विभागीय निर्देशक तथा उपनिर्देशकहरूले महाप्रबन्धको कार्यालयबाट दिएको निर्देशन अनुसार यथास्थानमा रही निगमको भलो चिताई इमानदारीपूर्वक आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु गराउनु हुन निर्देश गरिन्छभनी पत्र पठाएकोमा उक्त पत्रको बारेमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको च.नं. १०५ मिति २०६६।४।३२ को पत्रबाट मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको रहेछ र पत्रमा स्पष्टीकरणको जवाफ मिति २०६६।५।१ को कार्यालय समयभित्र आफ्नो स्पष्टीकरण मन्त्रालयमा पेश गर्ने भन्ने मा. मन्त्रीज्यूबाट मिति २०६६।४।३२ को निर्णय भएको भनी सहसचिवले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्र मलाई मिति २०६६।५।३ गते मात्र प्राप्त भयो । यस विषयमा उपयुक्त उपचारको लागि प्रतिषेध, उत्प्रेषण परमादेशको समेत माग गरी सम्मानित अदालतमा छुट्टै रिट निवेदन दायर गरेको छु 

सर्बप्रथमः निगमभित्र नियुक्त भएको महाप्रबन्धक पद स्वतः प्रमुख कार्यकारी पद हो भन्ने कुरा निगम ऐनको दफा ६, निगमको कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली २०५८ को विनियम २ को देहाय घ, निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २ को देहाय ६ तथा अनुसूची ५ र निगमको Organization System Manual को पृष्ठ १४ भाग ५ तथा निगमको Organization Chart (संस्थागत ढाँचा) बाट प्रष्ट हुन्छ । निगमभित्र २ वटा कार्यकारी पदको परिकल्पना कानूनले गरेको छैन । महाप्रबन्धक कार्यकारी प्रमुख भै कार्यरत रहेको अवस्थामा अर्को कुनै मानिस कार्यकारी प्रमुख हुन सक्दैन । निगमभित्र म निवेदक महाप्रबन्धक भई काम गरिरहेको अवस्थामा मैले निगमको हितमा काम गर्नु भनी गरिएको पत्राचारलाई कारवाहीको विषय बनाई बद्‌नियतपूर्वक स्पष्टीकरण माग्ने काम भएको छ । उक्त पत्रलाई हेर्दा मैले महाप्रबन्धकको हैसियतले गर्न पाउने काम कारवाहीमा वाधा व्यवधान सिर्जना गर्न गरिएको हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । जवाफ दिन तोकिएको समय वितिसकेपछि मलाई पत्र बुझाउने अनि त्यही कुरालाई आधार बनाई मेरो पदीय हैसियत तथा अधिकारमा नै हस्तक्षेप गर्न नियतबश मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भन्ने म माथि कारवाहीको विषय बनाएको छ । मन्त्रालयमा हाजिर हुन म निजामती सेवाको कर्मचारी होइन र हाजिर गराउने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । यस्तो काम कारवाही तथा यस विषयमा विभागीय मन्त्रीले गरेको निर्णय स्वतः बदरभागी रहेको छ 

म निवेदक पुनर्बहाली भै महाप्रवन्धकको हैसियतले प्रमुख कार्यकारी पदमा रहिरहेको अवस्थामा मेरो अधिकार र हैसियत नै समाप्त पार्ने गरी अदालतको निर्णयादेशबाट महाप्रबन्धक पदमा विस्थापित भएका विपक्षी सुगतरत्न कंसाकारलाई नै बद्‌नियतपूर्वक नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०१९ मा कहीँ कतै व्यवस्था नभएको सञ्चालक समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने र हाल आएर निजले निगमको कार्यकारी अध्यक्ष हुँ भनी मलाई महाप्रबन्धकको हैसियतले कुनैपनि काम तथा अधिकारको प्रयोग गर्न नदिने गरी कार्य गरेकोमा यसमा निगमको हित चिताई काम गर्नुभन्दा यो विषयलाई कारवाहीको विषय बनाई गैरकानूनी र क्षेत्राधिकारविहीन विभागीय मन्त्रीबाट महाप्रबन्धकको पद नै सिर्जना नभएको निकायमा हाजिर हुन आउनु भनी भएको निर्णय तथा सो आधारमा पठाएको पत्र निगम ऐनको दफा ४ र ६ तथा सम्मानित अदालतको मिति २०६६।२।१८ गतेको आदेश प्रतिकूल मात्र होइन अपितु बद्‌नियतपूर्ण, स्वेच्छाचारी र गैरकानूनी समेत रहेको प्रष्ट छ 

मलाई मन्त्रालयको काम गर्नको लागि निगमको महाप्रवन्धक बनाइएको हैन, मैले महाप्रबन्धकको हैसियतले निगममा काम गर्न पाउने हकलाई बद्‌नियतपूर्वक कुण्ठित गरी मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरी मेरो पदीय हैसियतमा असर पार्ने तथा मलाई अधिकारविहीन तुल्याई मानसिक रुपमा नै कमजोर बनाउने अधिकार विपक्षीहरूलाई कानूनले प्रदान गरेको छैन । निगमलाई अर्थोपार्जनको केन्द्रबिन्दु बनाई विपक्षीहरूले गरेका बद्‌नियतपूर्ण तथा गैरकानूनी कार्यले गर्दा मलाई पटक पटक मुद्दामा जान समेत बाध्य बनाइएको छ 

यस्तो अवस्थामा मेरो कानूनी हैसियत, अधिकार र अस्तित्व समाप्त पार्ने तथा अदालतमा चलिरहेको मुद्दा निष्क्रिय बनाउने बद्‌नियतका साथ विपक्षीहरू सुगतरत्न कंसाकार र विभागीय मन्त्री लागी परेको कुरा अधिकार बिहिन विभागीय मन्त्रीले गैरकानूनी निर्णय गरी पद नै नभएको मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भन्ने गैरकानूनी निर्णय गरी तत्काल पत्राचार गरिएको र यसै पत्रलाई देखाउँदै विपक्षी सुगतरत्नले मलाई पठाएको मिति २०६६।५।३ गतेमा नै पत्र पठाउने कार्यले समेत थप पुष्टि गर्छ । विपक्षीको कार्य, निर्णय तथा मलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भनी पठाएको पत्र निगम ऐनको दफा ६ र निगमको कर्मचारी बिनियमावली २०५८ को बिनियम २(घ), निगमको सिस्टम म्यानुयलविपरीत हुनुको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) तथा धारा १३(१) तथा सम्मानित अदालतको मिति २०६६।२।१८ को निर्णय आदेशको प्रष्ट उल्लंघन गरेको हुनाले यस्तो गैरकानूनी कार्य स्वतः बदरभागी छ 

मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भनी पठाएको पत्र मैले प्राप्त नगरेको र पत्र पठाएको २४ घण्टा पनि नबित्दै यसरी बद्‌नियतपूर्ण भावनाबाट ग्रसित भै मलाई सुनुवाईको मौका नै नदिई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भनी गरिएको मिति २०६६।५।२ को पूर्वाग्रहयुक्त निर्णय तथा सो बमोजिम भएका काम कारवाहीहरू स्वतः गैरकानूनी र अनधिकृत भई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत छन् 

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌वाट मलाई नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गरिएको हुनाले सो निकाय वाहेक अन्यत्र कहिँ कतै मेरो पद रहने तथा दरबन्दी हुने अवस्था छैन । मैले प्राप्त गरेको पद विभागीय मन्त्रीको अगाडि वा पछाडि लाग्नुपर्ने पद हैन । सरकार परिबर्को कारण पटक पटक दुःख दिई (हण्डर खाई) कहिले विभागीय मन्त्रीको कारण त कहिले राजनितिक पार्टीको कारण निजहरूको इच्छाअनुसार चल्नु पर्ने बाध्य बनाउने अधिकार निजहरूलाई छैन । कानूनले नै सुनिश्चितता गरेको पद सरकारमा आएको परिबर्तनको कारणले परिबर्तन हुने वा निष्क्रिय बनाउने तथा निगम भित्र राजनीतिक रुपमा हस्तक्षेप गरिने पद हैन 

विपक्षीहरूको काम कारवाही सम्मानित अदालतबाट रि.नं. ०२५९ मा मिति २०६६।२।१८ गते जारी भएको निर्णय आदेश तथा यसै सम्मानित अदालतमा चलिरहेको २०६६ सालको रि.नं. ००३७ लाई निष्क्रिय गराउनको लागि हो । यसै निवेदनको विषयलाई सम्मानित अदालतको जानकारीको विषय बनाई तत्काल सम्मानित अदालतको अपहेलनामा कार्बाही होस भनी सादर निवेदन गर्दछु 

तसर्थ विपक्षीहरूको निर्णय तथा कार्यले मलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३) (च) १३(१), १८(१) र १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा निगम ऐन तथा निगमको नियमहरूद्वारा प्रत्याभूत कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएको छ 

अतः सम्मानित अदालतबाट संबिधानको धारा ३२, १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी नेपाल सरकार (मा.मन्त्री) को मिति २०६६।५।२ को मलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भनी भएको निर्णय तथा सो आधारमा पठाएको मिति २०६६।५।२ को पत्रलगायत यस विषयमा मलाई गम्भीर असर पार्ने मेरो हक हितको प्रतिकूल हुने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णयहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । मेरो महाप्रबन्धकको हैसियतले काम गर्ने गरी ऐन तथा सम्मानित अदालतको आदेशले दिएको अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै काम कारवाही तथा निर्णय गर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारि गरिपाउँ साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।२।१८ निर्णयादेश अनुरूप तथा नियम ऐन बमोजिम महाप्रबन्धकको हैसियतले मैले गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार तथा यस अगाडि प्रयोग गरेको काम कार्बाहीहरू तथा अधिकार प्रयोग गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । साथै प्रस्तत रिट निवेदनको किनारा नहुन्जेलसम्म निगमको महाप्रबन्धको रुपमा कार्य गर्न बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै विषयको गाम्भिर्यताको आधारमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदनलाई प्राथमिकता दिई अग्राधिकारमा राखी हेरी न्याय ईन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कुलबहादुर लिम्बूको रिट निवेदन 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित कागजात साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी पर्यटन मन्त्रालय समेतलाई र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षी नेपाल वायुसेवा निगम समेतलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू 

निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतले महाप्रबन्धकमा पुर्नवहाली गर्दाको अवस्था र हाल म सुगतरत्न कंसाकार कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा नियुक्त भै सकेपछिको अवस्था फरक छ । मिति २०६६।४।२ को नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को निर्णयअनुसार नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४(१) बमोजिम म सुगतरत्न कंसाकारलाई निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको र मिति २०६६।४।८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार निगम ऐन, २०१९ को दफा ४(५) बमोजिम सञ्चालक समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो । यसरी निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुँदाका अवस्थामा नै मन्त्रिपरिषद्‌वाट कार्यकारी अध्यक्षलाई सेवाको शर्तको रुपमा दिइएको सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र बुँदाहरू नं. १ देखि ८ सम्म उल्लेख गरी दिएको र तत्पश्चात् नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६६।४।८ को निर्णयअनुसार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६४।९।२२ मा दिइएको उक्त अख्तियारी अर्थात् महाप्रबन्धकको पदका लागि तोकिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू (TOR) रद्दगरी निगम ऐन, २०१९ को दफा ६(२) बमोजिम महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिबाट तोक्ने निर्णय भई आएअनुसार विपक्षीको बैठक बसी महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । अतः उक्त निर्णयहरूले विपक्षीको महाप्रबन्धकको पद यथावत राख्दै जिम्मेवारी र भूमिकामा सम्म परिवर्तन गरेको हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई अवकाश गरेको हकमा मात्र बोलेको हो, भूमिका र जिम्मेवारीको विषयमा होइन । विपक्षीको भूमिका र जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषय निगम ऐन, २०१९ को दफा ६(२) अनुसार सञ्चालक समितिको Exclusive Power भएकोले सोही अनुसार समितिले परिवर्तित विचार गरी महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएकाले पुरानो TOR लाई आधार बनाई दायर भएको उक्त रिट उल्लिखित पछिल्लो विकासक्रम पछि भएका निर्णयहरूका आधारमा खारेजभागी छ 

नेपाल वायुसेवा निगम व्यापारी संस्था भएकाले यसको व्यवस्थापन पनि सोही आधारमा गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले साविकमा महाप्रबन्धकलाई नै कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले जिम्मेवारी दिने गरी गरेको व्यवस्थापन परिवर्तन गरी म सुगतरत्न कंशाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरी कार्यकारिणी अधिकार (Executive Power) सुम्पिएकोमा विपक्षीले मिति २०६६।४।३२ मा निगमका विभिन्न विभागहरूमा उल्लिखित सरकारको र सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत आफूमा कार्यकारी अधिकार रहेको व्यहोराको पत्रलेखि निजकै निर्देशनमा चल्न सबैलाई लिखित निर्देशन दिएपछि सो विषयमा सरकारको सरोकार र चासो हुनु स्वाभाविक छ । त्यसैले नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण सोधिएको देखिन्छ । विपक्षीको सो कार्यले कानूनको प्रष्ट उल्लंघन गरेको अवस्था एकातिर छ भने अर्को तिर विपक्षीलाई निगममा नै राखिरहँदा निगमको व्यवस्थापन, दैनिक, प्रशासन, र राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनको सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई समेत प्रतिकूल असर पर्नसक्ने अवस्था अर्कोतिर देखिएको छ । अतः विपक्षीलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन बोलाएको हो । यसबाट विपक्षीको पद खोसिएको वा नोकरीबाट निकालिएको अवस्था नहुँदा निजको संविधानप्रदत्त कुनै मौलिक हकको उल्लंघन भएको छैन 

महाप्रबन्धक र कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रमुखबीचको सैद्धान्तिक भिन्नता के हो भने एउटा संस्थामा १ भन्दा बढी महाप्रबन्धक पनि हुन सक्दछन् तर एक भन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन सक्दैन । यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहमत परिभाषा यस्तो छः

"A chief executive officer (CEO) or chief executive is one of the highest-ranking corporate officers (executives) or administrators in charge of total management. An individual selected as president and CEO of a corporation, company, organization, or agency, reports to the board of directors." (http://en.wikipedia.org/wiki/Chief executive officer)

कार्यकारी प्रमुख र महाप्रबन्धक (General Manager, GM) दुई अलग अवधारणा हुन् । कतिपय अवस्थामा जतिवेला कार्यकारी नियुक्त गरिएको प्रमुख हुँदैन महाप्रबन्धकले नै कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी कार्यक्षेत्राधिकार (Terms of Reference) तोकिएको हुन्छ, जस्तो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा नेपाल सरकारले विपक्षीलाई नै कार्यकारी प्रमुखको भूमिका सहितको महाप्रबन्धक तोकेको थियो । तर अर्को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएपछि सोही व्यक्ति नै कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहन्छ । निगममा महाप्रबन्धक र कार्यकारी अध्यक्ष दुबै राख्न सकिने व्यवस्था भएकोले यसमा को कार्यकारी प्रमुख हुने र को नहुने भन्ने विषय सम्पूर्ण रुपमा सरकारले निर्णय गर्ने विषय हो । त्यसैले विपक्षीको दावी कानून, न्याय र तर्कसंगत छैन 

यसैसँग जोडिएको निवेदन मागको अर्को आधार निगमको कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०५८ को विनियम २ को घ, निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २ को देहाय ६ तथा अनुसूची ५ र निगमको Organizational System Manual  को पृष्ठ १४ भाग ५ तथा निगमको संस्थागत ढाँचा (Organization Chart) को सवाल छ, ती व्यवस्थाहरू पृथक प्रयोजनार्थ बनेका हुँदा प्रस्तुत विवादको विषयसँग तादम्यता राख्दैनन् 

कुनै पनि विषमया धारा १०७ को अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन न्यूनतम रुपमा दुइवटा अवस्था देखिनुपर्दछ । पहिलो सार्वजनिक निकाय संस्थाले कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको अवस्था र दोस्रो सम्बन्धित व्यक्तिको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको अवस्था । तर प्रस्तुत निवेदनमा कुन कानूनले प्रतिकूल निर्णय भएबापत उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो र कुन कानूनको पालनाको खातिर परमादेश जारी हुनुपर्ने हो उल्लेखसम्म पनि गर्न नसकेबाट र निवेदकको कुन हकमा आघात पुग्न गयो भन्ने समेत प्रष्ट गर्न नसकेकाले मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था सैद्धान्तिक रुपले पनि नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ 

उपरोक्त कानूनी प्रावधानको परिवेशमा निवेदकको महाप्रवन्धकको पद रही रहेको र निजलाई काजमा मन्त्रालयमा हाजिर हुन सम्म बोलाइएको यस अवस्थामा निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हकदैयाको अभाव, कानूनी हकको अभाव र निस्कृय भइसकेको अधिकारलाई अधिकार भएको भनी करारीय अधिकार समेत भएको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनपर्ने अवस्था विद्यमान हुँदा खारेजयोग्य छ

अतएवं माथि प्रकरणमा वर्णित तथ्य प्रमाण कानून समेतको आधारमा झूठा एवं कपोकल्पित व्यहोराहरू उल्लेख गरी कानूनप्रतिकूल दायर गरेको हकदैयाविहीन विपक्षीको उक्त रिट निवेदन खारेज गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल वायुसेवा निगम केन्द्रिय कार्यालय,