शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८०५४ - उत्प्रेषण समेत

भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं.८०५४   वैशाख २०६६    अङ्क १

     

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

सम्बत् २०५९ सालको रिट.नं. ......२९८९

आदेश मितिः २०६५।७।२५।२

 

विषयःउत्प्रेषण समेत 

 

निवेदकः भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सडक विभाग ववरमहलका तर्फबाट महानिर्देशक

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पाटन समेत

 

§  मूल सम्झौताको पक्षहरू बीच भएको करार नै रद्द भएको अवस्थामा सहसम्झौता गर्ने पक्षलाई हानि नोक्सानी भए जुन पक्षसँग सहसम्झौता गरी सम्झौताअनुरुपको काम गरेको हो, सोही पक्षसँग हानि नोक्सानीमा दावी गर्नुपर्ने  

(प्रकरण नं.६)

§  करारको पक्षसँग सहसम्झौता गर्ने पक्षको सम्बन्ध सोही सहसम्झौताका पक्षसँग मात्र हुने हुँदा मूल सम्झौताका पक्षबीच उत्पन्न विवादमा मूल सम्झौतामा पक्ष नै नरहेको मूल सम्झौतासँग असम्बन्धित पक्षलाई मूल सम्झौता सम्बन्धको विवाद समाधानार्थ मध्यस्थ नियुक्तिको माग गर्ने अधिकार रहन नसक्ने 

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री इन्द्र लोहनी,  श्री वालमुकुन्द श्रेष्ठ, विश्वप्रकाश सिग्देल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२)(ग)

 

आदेश

      न्या. मीनबहादुर रायमाझीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छः

      निवेदक मातहतको डुम्रेवसी शहर सडक आयोजना अन्तर्गतको सडक निर्माणसँग सम्बन्धित खण्ड नं. DBRP-4 को निर्माण कार्य रु. ४,२७,४०,१७६ मा सम्पन्न गर्ने गरी विपक्षी नं. ३ रारा कन्स्ट्रक्सन (प्रा.) लि. लाई र खण्ड नं. DBRP-5 सँग सम्बन्धित ५ पुलको निर्माण रु. ५,३८,४५,८९५ मा पूरा गर्ने गरी विपक्षी नं. ४ हिमाल कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्डर्स (प्रा.) लाई नोभेम्बर २६, १९९५ तदनुसार २०५२।८।११ मा भिन्नाभिन्नै सम्झौताद्वारा निर्माण ठेक्का दिइएको थियो । शर्त अनुसार दुवै ठेक्काको निर्माण कार्य तत् सम्बन्धी विपक्षीहरूबाट २१/२१ महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । ठेक्का कार्यको सुपरीवेपक्षणको जिम्मा सिल्ट कन्सल्टेण्ट्स प्रा.लि. नामक परामर्श दात्री संस्थाबाट भए गरिएको थियो । ठेक्का कार्यान्वयन भैरहेको अवस्थामा विपक्षी नं. ३ र ४ ले पूर्व योग्यताका लागि पेश गरेका दस्तावेज मध्ये केही सरकारी कागजात किर्ते गरेको पाइएकोले विपक्षी नं. ३ रारा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको कामको प्रगति असन्तोषजनक नरहेको भएपनि तत्काल प्रचलित ठेकेदार नियमावली, २०३१बमोजिम साविक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा वर्गको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको थियो । अनुमतिपत्र खारेज हुनासाथ विपक्षी नं. ३ सितको ठेक्का नं. DBRP-4 तोडिएको थियो । ठेक्का नं. DBRP-5 का हकमा कार्य सम्पन्न भै सक्नु पर्ने कूल अवधिको आधा भन्दा वढी समय वितिसक्दा पनि कार्य प्रगति शुन्य बराबर भएकोले सिल्ट कन्सल्टेन्ट्सको सिफारिशमा सम्झौताको व्यवस्था अनुसार ठेक्का कार्यस्थलबाट विपक्षी नं. ४ लाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरी डिसेम्बर, , १९९६ को पत्र प.सं. १६८/०५३/५४ द्वारा सूचना दिइएको थियो । ठेक्काबाट निष्कासन गरिए पश्चात उक्त परियोजनाहरूको कार्य अन्य ठेकेदारहरूबाट सम्पन्न भैसकेको छ । यसका अतिरिक्त सरकारी कागज कीर्ते गरेको माथि कारवाही उठाई निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले विपक्षी नं. ४ को इजाजतपत्र पनि खारेज गर्ने निर्णय गरी त्यसको सूचना २०५३।७।१९ को गोरखापत्र दैनिक मार्फत गरेको थियो । तर विपक्षी नं. २ गोर्खा इञ्जिनियर्स एण्ड सर्भिसेज इन्टरनेशनल प्रा.लि. ले उक्त ठेक्का कार्यको सव कन्टेक्टर आफु भएको दावी गरी दुवै ठेक्का तोडिएकोबाट आफुलाई हानीनोक्सानी भएको विवाद खडा गरी विपक्षी नं. ३ र ४ सित भएको निवेदकसँगको सम्झौतापत्रको शर्त दफा ६७ बमोजिम मध्यस्थता माग गरी ३ सदस्यीय मध्यस्थता ट्राइबुनल समक्ष ठेक्का तोडिएको कारण आफ्नो नोक्सानी भएको दावी गरी दुई ठेक्काबाट रु. ६८,८६,३८,०६२।२९ बरावरको क्षतिपूर्ति दावी पेश गरेकोमा मध्यस्थको बहुमतको रायले दावीकर्ता विपक्षी नं. २ को हकदैयाको अभावमा निजको दावी हेर्न सक्ने मध्यस्थको क्षेत्राधिकार समेत नभएको ठहर गरी २०५७।१२।३० मा अन्तिम निर्णय दिएको   थियो । मध्यस्थको उक्त निर्णय विरुद्ध विपक्षी नं. २ ले निवेदकलाई प्रत्यर्थी बनाई पुनरावेदन अदालत पाटनमा मध्यस्थको निर्णय बदर गरी रकम दिलाई पाऊँ भनी निवेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट मध्यस्थको २०५७।१२।३० को निर्णय मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० (२)(ग) को व्यवस्थाको प्रतिकूल भै त्रुटिपूर्ण भएको भनी उक्त निर्णय बदर गरी पुनः मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु गर्नु भन्ने आदेश सहितको फैसला दिएको छ । प्रस्तुत मुद्दा क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा मध्यस्थले दिएको आदेश विरुद्ध भएकोले ऐनको दफा १६(२) को अधिनमा मात्र पुनरावेदन अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्छ । पुनरावेदन अदालत कानूनी प्रक्रियागत तथा न्यायिक प्रश्नमा अल्मलिएको छ । सम्झौताको पक्ष नै नभएको विपक्षी नं. २ र निवेदक वीच कुनै करारीय सम्बन्ध नरहेको हुँदा निवेदकसँग उक्त ठेक्काका कामलाई दिएर कुनै दावी वा मुद्दा खडा गर्न सकिन्न । निवेदकको सम्बन्ध तत् सम्बन्धी मूल ठेकेदार अर्थात विपक्षी नं. ३ र ४ सँग नै हुन्छ र सम्झौता अनुसार काम पुरा गर्ने जिम्मेवारी र सो सम्पन्न नगरे त्यसको दायित्व Sub-Contractor  को नभै मुख्य ठेकेदार कै हुन्छ । विपक्षी नं. २ ले  आफ्नो हानि नोक्सानीको दावी भए विपक्षी नं. ३ र ४ माथि मात्र गर्न पाउने हो । ठेक्का सम्झौताको दफा ४.१ ले गरेको Sub-Contract दिन सकिने प्रावधान विपक्षी नं.  ३ र ४ को इच्छामा स्वतः लागू हुने व्यवस्था होइन । त्यस्तो स्वीकृति माग्ने काम र दिने काम भएको छैन । फैसलामा लेखिएको जस्तो Mobilization रकम र रनिङ्ग वीलको भुक्तानी विपक्षी नं. २ का नाममा दिइएको नभै सम्बन्धित ठेकेदार कै नाममा गरिएको छ । विपक्षी नं ३ को निर्माण इजाजत खारेज गर्दा विपक्षी नं. ३ समेतले दिएको २०५४ सालको रिट ननं. २३२६ को सम्बन्धमा यस अदालतले २०५६।५।४ मा दिएको फैसलाले विपक्षी नं. ३ को निर्माण इजाजत खारेज गरेको कार्यलाई प्रक्रियागत त्रुटि भएको ठहरको आधारमा बदर गर्दा न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेशको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षी नं. ३ ले DBRP-4 ठेक्का तोडिएको कार्यबाट नोक्सानी भएको विवाद उठाई त्यसको लागि सम्बन्धित ठेक्का सम्झौता शर्तको व्यवस्थाबमोजिम मध्यस्थको माग गरी २०५८।५।२९ मा निवेदन परेबमोजिम श्री ५ को सरकार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट विपक्षी नं. ३ र निवेदकका वीच मध्यस्थता प्रक्रिया अगाडि वढी रहेकै अवस्थामा एउटै मुद्दामा दुई निकायले आफ्नो हक दावी गरी आफू पक्ष भएको भनी मध्यस्थ ट्राइवुनलको माग गरी भिन्नभिन्न रुपमा निवेदन गरेको आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ । अतः पुनरावेदन अदालत पाटनले गोर्खा इञ्जिनियस एण्ड सर्भिसेज इन्टरनेशलन प्रा.लि. र सडक विभागको दावी जिकिरलाई मध्यनजर राखी मध्यस्थता ट्राइवुनलबाट कानूनबमोजिम गर्नका लागि पुनः मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा शुरु प्रक्रिया एवं कारवाही अवलम्बन गर्ने भनी २०५९।७।७ मा दिएको आदेश गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको २०५९।१०।३।६ मा दर्ता भएको निवेदन 

            यसमा के कसो भएको हो ?  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनलाई सूचना पठाई दिनु । निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी रारा कन्स्ट्रक्सन (प्रा.) लि. समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आए पछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०५९।१०।६ को ओदश 

            मध्यस्थताको कार्यालयको मिति २०५७।१।२ को निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी गोर्खा इञ्जिनियर्स एण्ड सर्भिसेज इन्टरनेशनल प्रा.लि.का तर्फबाट बसन्तबहादुर भुजेलको पुनरावेदन परी दावीकर्ता र प्रत्यर्थीवालाको दावी जिकिरलाई मध्यनजर राखी मध्यस्थ ट्राइवुनलबाट कानूनबमोजिम निर्णय गर्नको लागि पुनः मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा शुरु प्रक्रिया एवं कारवाही अवलम्बन गर्न दुवै पक्षलाई सुनाई दिने समेत ठहर्छ भन्ने २०५९।७।७ मा फैसला भएको देखिँदा कानूनबमोजिम परेको पुनरावेदनमा कानूनबमोजिम फैसला भएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ 

            पुनरावेदन अदालतको फैसलाले विपक्षीलाई कुनै असर पारेको छैन । पुनरावेदन अदालतले विपक्षीलाई ट्राइवुनल गठन नगरी रुपैंया मलाई दिनु भनेकै छैन । मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १६(२) को अधिनमा प्रवेश भएको निवेदनमा फैसला गर्नु दफा ७(१)(क) विपरीत भयो भन्न मिल्दैन । १६(२) को क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्‍यो भनी रिटमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । विपक्षीको पेकेज नं. ४ र ५ को सम्पूर्ण काम गर्ने कार्यगत सम्बन्ध रहेको म मात्र हुँ । मूल सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार नै भएको Sub-Contract लाई विपक्षीले स्वीकार गरी हामिबाट भएका काम स्वीकार गर्ने, काम, खर्च लगानी स्वीकार गर्ने, पछि नमिल्दो अड्चन थाप्नु करारीय सिद्धान्त कै आधारमा एवं Sub-Contract का आधारमा मिल्दैन । विपक्षी इञ्जिनियर Silt-Consultants (P) Ltd. बाटै हामीलाई भएका निर्देशानुसार हामिले काम गरेको हो Running Mobilization रकम र रनिङ्गविल Silt कै सिफारिशमा प्राप्त गर्ने र हुने हो Silt कै संलग्नतामा भएका काम कै आधारमा हामीले काम गर्दै आएका छौं । विपक्षीले यस तथ्यलाई शुरु देखि नै स्वीकार रहनु भएको छ । हाम्रो मागअनुसार मध्यस्थ ट्राइवुनल गठन भएको, विपक्षी यसमा हामीसँग संलग्न रहेको र त्यस्तो ट्राइवुनलबाट २०५७।१२।३० को निर्णय स्वीकारी बसेकोमा मध्यस्थ नियुक्त गर्न सक्ने र मुद्दा गर्न सक्ने अधिकार हुँदैन भन्नु करारीय सिद्धान्त एवं प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ समेत विपरीत छ । पुनरावदेन अदालतको फैसलामा रारा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र हिमाल कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्डर्स (प्रा.) लि. पक्ष विपक्षी नभएकोले त्यस्ता कम्पनीलाई विपक्षी बनाउनै मिल्दैन । ठेक्का सम्झौता गर्दा नै सो ठेक्कामा बसन्तबहादुर भुजेल, गोर्खा इञ्जिनियरले सही गरेको र रारा हिमालले Sub-Contract दिएको, Power of Attorney दिएको, २०५३।५।३१ मा अधिकार पत्र दिएको, २५ नोभेम्बर १९९५ मा Authority Letter & Sub-Contraction पत्र दिएको, लिखित जवाफवालाबाटै काम भएको, Silt को निर्देशनमा रकम बुझेको, विल पेश भएका हामीबाटै मध्यस्थ नियुक्ति भएको मध्यस्थ जुन प्रयोजनको लागि गठन भएको हो, सो प्रयोजन पूरा नगरी अधिकारलाई गलत प्रयोग गरेकोबाट पुनरावेदन अदालतको निर्णयबाट पुनः निर्णय गर्ने फैसला भएकोमा सो बदर हुने कार्यको माग गर्नु, करार ऐन, मध्यस्थता ऐन र नेपाल अधिराज्यको संविधान विपरीत छ । बैंक अफ काठमाडौंमा यस दि गोर्खा इञ्जिनियर्सले धितो राखी रकम निकाली विपक्षीको काम गरेको, बैंकले धितो लिलामका सूचना निकालेको, तर विपक्षीले हामीलाई रकम दिन बाँकी भएकोले धितो लिलाम हुन सकेको छैन । डि.वि.आर.पी.४ र डि.वि.आर.पी.५ को सम्झौताको कार्य म निवेदक मार्फत गराएको, विपक्षीले मेरो कार्य स्वीकारेको, काम लगाएकोले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा म विपक्षीको कार्य गर्ने पक्ष हुँ । उक्त डि.वि.आर.पी. ४ को सडक निर्माण गर्ने कार्य र डि.वि.आर.पी. ५ का पुल निर्माण गर्ने कार्य मैले गरेको व्यहोरा पावर अफ एटोर्नी, विपक्षीका इञ्जिनियरबाट मलाई दिएको निर्देशन, मेरो नामबाट प्राप्त धितोबन्धकबाट राखिएको परफरमेन्स वण्ड आदिबाट प्रष्ट छ । मलाई निजहरूको तर्फबाट कार्य गर्न विपक्षीले दिएको कारणबाट विपक्षीले मलाई स्वीकार गरेको र सो कार्य पूरा भएकोबाट उक्त कार्य मैले गरेबाट मेरो रकम विपक्षीले उपलब्ध गराउनु पर्छ । विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने द गोर्खा इञ्जिनियर्स एण्ड सर्भिसेज इन्टरनेशनल प्रा.लि. को तर्फबाट ऐ. को कार्यकारी निर्देशक बसन्तबहादुर भुजेलको लिखित जवाफ 

      हिमालले आफ्नो अख्तियारी कायम राख्दै निवेदकले यस कम्पनीले के गर्‍यो कुनै कुरा उल्लेख छैन । विनाकारण पक्ष बनाउनु न्यायोचित होइन । हिमाललाई पक्ष बनाउनको साटो शर्त तथा कानून अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो । द गोर्खाका हकमा हिमालले प्रदान गरेको अख्तियारनामाअनुसार सम्झौता गर्ने, रुपैंया बुझ्ने आदि लगायत Further what so much will be necessary till completion of the contract लेखिएकोबाट कार्य पूरा गर्न जो जे गर्नु पर्छ, गर्नलाई अख्तियारनामा दिएको र यस विषयमा सम्झौता समेत भएको छ । काम पुरा गर्न नदिए पछि सो अख्तियारनामाबाट मध्यस्थता माग गरी सो दुवै पक्षबाट मञ्जुरी भई सुनुवाइ भई सो को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सकेपछि पक्ष विपक्ष होइन भन्न मिल्दैन । दावी स्वीकार गरी प्रतिवाद गरी अव अख्तियारी छैन भन्न नहुने । यस कम्पनीको हितमा गरिएको कामलाई अन्यथा भन्न नहुने । १८ नोभेम्बर, १९९५ को बोर्ड मिटिङ्गबाट सम्पूर्ण काम गर्न तथा आवश्यकीय सम्पूर्ण  कार्य गर्न अख्तियार प्रदान गरिएको र सम्झौता पनि On behalf सही छाप गर्ने वसन्तबहादुर भुजेल नै भएपछि अन्यथा गर्न नहुने । रिट निवेदक दुःख दिन आउनु भएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने हिमाल कन्स्ट्रक्सन विल्डर्स प्रा.लि. को लिखित जवाफ 

      रारा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. को श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागले आव्हान गरे अनुरुप डुम्रेवेसीसहर सडक निर्माण गर्न यस कम्पनीको टेण्डर उत्कृष्ट ठहरी २०५२ साल कार्तिक २६ गते तदनुसार २६ नोभेम्बर, १९९५ ई. मा कम्पनीको तर्फबाट अख्तियारी पाए अनुसार द गोरखाको वसन्तबहादुर भुजेलले सहीछाप गर्नु भएको थियो । ठेक्का पाउने यो रारा कम्पनी स्वयंले काम गर्ने नभई कम्पनीको तर्फबाट अख्तियारी दिएअनुसार द गोरखालाई काम लगाएको हो । काम राराबाट नै भएको हो । काम द गोरखाले गरेको र आंशिक भुक्तानी पनि लिदै गएको हो । यस विषयमा सडक विभाग स्वयं स्वीकार छ र सो कम्पनीले काम गर्दै गएको, आवश्यक जाँचबुझको साथै र निज विल लगायत सम्पूर्ण सुविधा प्रदान गरी लिएको साथै सम्पूर्ण कार्य सोही कम्पनीले गरी आएको कुरामा सडक विभागको स्वीकृति समेत प्राप्त भएको थियो । राराले प्रदान गरेको अख्तियारनामा अनुसार सम्झौता गर्ने, रुपैंया बुझ्ने लगायत Further what so much will be necessary till completion of the contract लेखिएकोबाट कार्य पूरा गर्न जो जे गर्नु पर्दछ गर्नलाई अख्तियारबाट दिएको यस विषयमा सम्झौता समेत भएको छ । काम पूरा गर्न नदिए पछि सो अख्तियारबाट मध्यस्थता माग गरी दुवै पक्षबाट मञ्जुरी सुनुवाइ भई सो को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सकेपछि पक्ष विपक्ष होइन भन्न नहुने । दावी स्वीकार गरी प्रतिवाद गरेपछि अव अख्तियारी छैन भनी भन्न नहुने । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रारा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.को लिखित जवाफ 

      नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी पक्ष विपक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस समेत सुनियो 

      निवेदक तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठीले डुम्रेवेशीशहर सडक को सम्बन्धमा विपक्षी रारा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.सँग र सो सडक खण्डमा पर्ने पुल निर्माणको लागि विपक्षी हिमाल कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्डर्स प्रा.लि. सँग २०५२।८।११ मा सडक विभागको भिन्नाभिन्नै सम्झौता भएको हो । ठेकेदार कम्पनीका केही योग्यता सम्बन्धी कागजात कीर्ते पाइएको कारण ठेक्का तोडिएको थियो । ठेक्का तोडिए पनि त्यसबाट हानीनोक्सानी भई विवाद उठेमा ठेकेदार कम्पनीले नै मध्यस्थको दावी गर्नु पर्छ । विपक्षी गोर्खा इञ्जिनियर्ससँग सडक विभागले कुनै सम्झौता नै नगरेको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौताको पक्ष नै नभएको तेश्रो व्यक्तिको निवेदनको आधारमा मध्यस्थको कारवाही अगाडि वढ्न सक्दैन । प्रस्तुत विवादमा गोर्खा इन्जिनियर्सको मागबमोजिम मध्यस्थ ट्रिवुनल गठन भए पनि बहुमतको रायले हकदैया नभएको ठहराएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतले पुनः मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु गर्नु भनी गरेको निर्णय कानूनसम्मत छैन । द गोर्खा इञ्जिनियर्स विपक्षी कम्पनीहरूको Sub-Contractor भए मूल सम्झौताकर्ताको सम्झौता समाप्त हुँदा Sub-Contractor सँगको सम्झौता पनि स्वतः समाप्त हुन्छ । विवादको तथ्यमा प्रवेश नै नगरेको मध्यस्थको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो 

      विपक्षी रारा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता इन्द्र लोहनीले रारा कन्स्ट्रक्सनले सम्पूर्ण काम गर्न गोर्खा इञ्जिनियर्सलाई अख्तियारी दिइएको हो । रारा कन्स्ट्रक्सनको तर्फबाट टेण्डर भर्ने लगायत सम्पूर्ण काम गोर्खा इञ्जिनियर्सले गरेको कुरा विपक्षीले स्वीकार गरेको छ । विपक्षीले नै Sub-Contract गर्न अधिकार दिएको हुँदा Sub-Contractor को विपक्षीसँग सम्बन्ध छैन भन्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु गर्न दिएको आदेशले विपक्षीलाई नोक्सानी नहुने हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी बहस गर्नुभयो 

      विपक्षी रारा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र हिमाल कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्डर्स प्रा.लि. का तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता बालमुकुन्द श्रेष्ठले सडक विभागसँग सम्झौता गर्ने दुवै कम्पनीले आफ्नो नामबाट सबै काम गर्न गोर्खा इञ्जिनियर्सका वसन्तबहादुर भुजेललाई अख्तियारी दिएको हो । सम्झौताअनुरुप दुवै कम्पनीको नामबाट गोर्खा इञ्जिनियर्सले लगानी गरी सकेको र सडक तथा पुल समेत केही हदसम्म बनी सकेको छ । काम भै रहेको अवस्थामा ठेक्का तोडिएको अवस्था हुँदा लगानी भएको रकम पाउनु पर्छ । सम्झौतामा नै विवाद उठेमा मध्यस्थताबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ । सडक विभागले पनि मध्यस्थबाट विवाद समाधान चाहेको र पुनरावेदन अदालतले समेत मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु गर्न निर्णय गरेको अवस्थामा सो निर्णय बदर हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी बहस गर्नुभयो 

      विपक्षी द गोर्खा इञ्जिनियर्स एण्ड सर्भिसेज इन्टरनेशनल प्रा.लि. को तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता विश्व प्रकाश सिग्देलले रारा र हिमाल कम्पनीको सडक विभागसँग भएको सम्झौतामा Sub-Contract गर्न सक्ने उल्लेख भए मुताविक द गोर्खा इञ्जिनियर्ससँग रारा र हिमालले Sub-Contract गरी रारा र हिमालको तर्फबाट सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने काम गरेको हो । त्यसलाई निवेदकले मान्यता दिएको छ । बीचैमा मूल ठेकेदार कम्पनीको केही कागज कीर्ते भन्ने आधारमा ठेक्का तोडिएको हो । ठेक्का तोडिए पछि सम्पादन भएका काम अनुरुपको रकम निवेदकले रोक्न मिल्दैन । सोही सम्बन्धमा मध्यस्थता माग गरिएको हुँदा पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थ नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गर्न दिएको निर्णयलाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । निवेदन जारी भएमा द गोर्खा इञ्जिनियर्सको लगानी डुब्ने हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो 

      २.    पक्ष विपक्ष तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर एवं मिसिलबाट देखिएको तथ्य समेतलाई मध्यनजर राखी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भनी विचार गर्दा, डुम्रेवेशी शहर सडक आयोजना अन्तर्गतको सडक निर्माणसँग सम्बन्धित खण्ड नं. DBRP-4 को निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी रारा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. सँग र खण्ड नं. DBRP-5 सँग सम्बन्धित ५ पुलको निर्माण पूरा गर्ने गरी हिमाल कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्डर्स प्रा.लि. सँग नोभेम्बर २६, १९९५ अर्थात २०५२।८।११ मा भिन्नाभिन्नै सम्झौता भएको, ठेक्का कार्य सञ्चालन भैरहेको अवस्थामा विपक्षीहरूको पूर्व योग्यताका केही दस्तावेज कीर्ते पाईएकोले ठेक्का रद्द भएकोमा द गोर्खा इञ्जिनियर्स एण्ड सर्भिसेज इन्टरनेशनल प्रा.लि. ले उक्त ठेक्काको सवकन्टेक्टर आफू भई ठेक्का तोडिएकोबाट आफूलाई हानीनोक्सानी भएको विवाद खडा गरी मध्यस्थता माग गरी क्षतिपूर्ति दावी पेश गर्दा बहुमत मध्यस्थको रायले हकदैयाको अभावमा दावी हेर्न सक्ने मध्यस्थको क्षेत्राधिकार समेत नभएको भनी २०५७।१२।३० मा निर्णय गरेको, सो निर्णय उपर उक्त विपक्षीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन गर्दा पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको निर्णय मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२)(ग) को व्यवस्था प्रतिकूल भएको भनी बदर गरी पुनः मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु गर्नु भनी २०५९।७।७ मा आदेश गरेकोले विपक्षी द गोर्खा इञ्जिनियर्स सर्भिसेज इन्टरनेशनल प्रा.लि. सँग ठेक्का सम्झौता नै नगरेकोमा आपूm पक्ष भएको भनी मध्यस्थ ट्राइवुनल माग गरी बहुमत मध्यस्थले दिएको निर्णय बदर गरी पुनः मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी देखियो 

      ३.    मिसिलबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको सडक विभागले विपक्षी रारा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. बीच डुम्रेवेशी शहर सडक आयोजना अन्तर्गतको सडक निर्माणसँग सम्बन्धित खण्ड नं. DBRP-4 को निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा र विपक्षी हिमाल कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्डर्स प्रा.लि. बीच सोही सडक आयोजना अन्तर्गत खण्ड नं. DBRP-5 सँग सम्बन्धित ३ वटा आर.सि.सि. र २ वटा स्टिल ट्रस व्रीज निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नोभेम्बर २६, १९९५ मा पृथक पृथक सम्झौता गरेको भन्ने मिसिलबाट देखिन आयो 

      ४.    विपक्षी मध्येको द गोर्खा इञ्जिनियर्स एण्ड सर्भिसेज इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले २०५७।२।१७ मा ३ सदस्सीय मध्यस्थ ट्राइवुनल समक्ष दावी पत्र पेश गर्दा माथि उल्लिखित सम्झौता गर्ने रारा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र हिमाल कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्डर्स प्रा.लि. ले गर्ने सडक निर्माण र पुल निर्माणको लागि अख्तियारी लिई उक्त दुवै कम्पनीहरू र द गोर्खा इञ्जिनियर्स एण्ड सर्भिसेज इन्टरनेशनल प्रा.लि. का बीच पृथकपृथक सम्झौता गरेको भन्ने उल्लेख गरेको सम्बन्धित मिसिलबाट देखिँदा डुम्रेवेशी शहर सडक आयोजनाको DBRP-4 DBRP-5 सँग सम्बन्धित सडक र पुल निर्माण सम्बन्धी भएको तत्कालीन श्री ५ को सरकार, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको सडक विभाग र रारा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. तथा हिमाल कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्डर्स प्रा.लि. बीच भएका सम्झौताहरूमा द गोर्खा इञ्जिनियर्स एण्ड सर्भिसेज इन्टरनेशनल प्रा. लि. सम्झौताको पक्षको रुपमा देखिन आएन 

      ५.    तीन सदस्यीय मध्यस्थ ट्राइवुनलको मिसिल संलग्न निर्णयको प्रतिलिपिको छायाँप्रतिबाट  सम्झौताको पक्ष नभएको दावीकर्ताको दावी लिई सुनुवाइ गर्ने अधिकार नभएको भन्ने उल्लेख गरी बहुमत सदस्य (२ जना) ले २०५७।१२।३० मा निर्णय गरेको देखिन्छ । विपक्षी द गोर्खा इञ्जिनियर्स एण्ड सर्भिसेजले रारा कन्स्ट्रक्सन र हिमाल कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्डर्ससँग सहसम्झौता गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद नभए पनि मूल सम्झौताको पक्ष सडक विभागसँग भएको मूल सम्झौतामा पक्ष नै नभएको द गोर्खा इञ्जिनियर्स एण्ड सर्भिसेज इन्टरनेशनल प्रा. लि.लाई सम्झौताको सम्बन्धमा मध्यस्थता माग गर्ने अधिकार छ छैन भन्ने मूल प्रश्न उब्जिएको छ । रारा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र हिमाल कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्डर्स प्रा.लि.ले डुम्रेवेशीशहर सडक आयोजनाका व्यवस्थापकलाई अधिकार पत्र र सहसम्झौता सम्बन्धी विषयमा लेखेको पत्रको मिसिल संलग्न छाँयाप्रतिबाट द गोर्खा इञ्जिनियर्स एण्ड सर्भिसेज इन्टरनेशनल प्रा.लि. ललितपुरलाई Sub-Contract दिएको र उक्त प्रा.लि. का मेनेजिङ्ग डाईरेक्टरलाई डुम्रेवेशीशहर सडक आयोजनाका सम्बन्धित पदाधिकारी, आयोजनाका सरकारी पदाधिकारीसँग पत्राचार र परामर्श गर्ने, सम्झौता (करार) लगायतका कागज पत्रमा दस्तखत गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा सामाग्रीको व्यवस्था गर्ने, खाता सञ्चालन गर्ने, ऋणको रुपमा भुक्तानी लिने, आवश्यकतानुसार खाता बन्द गर्ने, पुरक र अतिरिक्त कामको लागि बोलपत्र आव्हान गर्ने तथा सम्झौतामा दस्तखत गर्ने जस्ता अधिकारहरू दिएको  देखियो 

      ६.    मूल सम्झौताको एक पक्षसँग सहसम्झौता गर्ने विपक्षी द गोर्खा इञ्जिनियर्स एण्ड सर्भिसेजले मूल सम्झौताको अर्क पक्षसँग सम्झौता गरेको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा जुन पक्षसँग सहसम्झौता गरेको छ सो पक्षसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने हुन्छ । सहसम्झौताबाट हिमाल कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्डर्स प्रा.लि. र रारा कन्स्ट्रक्सनसँग निर्माण सम्बन्धी कामको सम्झौता गरी ठेक्का लिने द गोर्खा इञ्जिनियर्सको कानूनी हैसियत सहसम्झौता गर्ने पक्षसँग हुने भै सम्झौता नभएका अन्य तेश्रो पक्षसँग रहने देखिन्न । मूल सम्झौताको पक्षहरूबीच भएको करार नै रद्द भएको अवस्थामा सहसम्झौता गर्ने पक्षलाई हानि नोक्सानी भए जुन पक्षसँग सहसम्झौता गरी सम्झौता अनुरुपको काम गरेको हो, सोही पक्षसँग हानि नोक्सानीमा दावी गर्नुपर्ने हुन्छ  

      ७.    अतः निवेदकसँग विपक्षी मध्येको द गोर्खा इञ्जिनियर्स एण्ड सर्भिसेज इन्टरनेशनल प्रा.लि. ले डुम्रेवेशी शहर सडक आयोजना अन्तर्गत करार गरेको भन्ने नदेखिएको, मूल करारका पक्ष विपक्षी रारा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र हिमाल कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्डर्स प्रा.लि. ले  दिएको अधिकार पत्रबाट केही काम गर्न सुम्पिएकोसम्म देखिएको अवस्थामा करारको पक्षसँग सहसम्झौता गर्ने पक्षको सम्बन्ध सोही सहसम्झौताका पक्षसँग मात्र हुने हुँदा मूल सम्झौताका पक्ष बीच उत्पन्न विवादमा मूल सम्झौतामा पक्ष नै नरहेको मूल सम्झौतासँग असम्बन्धित पक्षलाई मूल सम्झौता सम्बन्धको विवाद समाधानार्थ मध्यस्थ नियुक्तिको माग गर्ने अधिकार रहन सक्ने हुँदैन । अतः त्यस्तो पक्षले सरोकार नै नभएको पक्षसँग विवाद भएको भनी मध्यस्थ माग गरेका भए पनि मध्यस्थको बहुमतले हक दावी गर्ने अधिकार नभएकोले त्यस्तो दावी हेर्ने मध्यस्थको अधिकार नभएको भनी गरेको निर्णय बदर गरी मध्यस्थ ट्राइवुनलबाट कानूनबमोजिम निर्णय गर्न पुनः मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा शुरु प्रक्रिया एवं कारवाही अवलम्बन गर्न दुवै पक्षलाई सुनाई दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५९।७।७ को निर्णय स्पष्टरुपमा कानून विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु       

 

उक्त रायमा मेरो सहमत छ  ।

 

न्या.रामकुमारप्रसाद शाह

 

इति सम्वत् २०६५ कार्तिक    गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृतः दीपककुमार दहाल

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु