शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८०५९ - उत्प्रेषण समेत

भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं.८०५९   वैशाख २०६६     अङ्क १

 

सर्बोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्बत् २०६४ सालको रि.नं.....००५३

आदेश मितिः २०६५।५।२४।३

 

विषयःउत्प्रेषण समेत 

निवेदकः डंडेलधुरा जिल्ला भागेश्वर गा.वि.स.वडा नं. ९ घर भई हाल का. जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ वस्ने रामचन्द्र चटौत समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौ समेत

     

§  टनकपुर वाँधको सम्वन्धमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र भारत सरकारका बीच भएको सम्झौताले प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको वाँडफाँड गरेकै सम्झनु पर्ने हुन्छ भनिएको पाइन्छ । उक्त सम्झौता दुई सार्वभौम राष्ट्रका सरकारहरू तत्कालीन श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच सम्पन्न भएको र त्यसमा दुई देश बीच जलविद्युतको वाँडफाँडका अतिरिक्त पानीको बाँडफाँड र नेपाली जमीनको उपयोग गर्ने विषय समेत सन्निहित रहेकोमा प्रस्तुत विवादको विषय त्यस्तो नभई नेपालको कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन र बिक्री वितरणको लागि कानूनबमोजिम इजाजत वा अनुमति दिएको विषयसँग तुलना गर्न नमिल्ने 

          (प्रकरण नं.२)

§  एकले अर्कालाई दिएको व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रतिफल देखिएकोले त्यस्तो कुरालाई दुई देशबीच प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँडको रुपमा अर्थ गर्न मिल्ने देखिन्न । निश्चित समयको लागि मात्रै आयोजना सञ्चालन अनुमति कम्पनीलाई दिइएको देखिँदा उक्त अवधि व्यतीत भएपछि आयोजना र सम्पूर्ण सञ्चालन प्रणाली नै नेपाल सरकारमा फिर्ता आउने हुनाले त्यसलाई सही अर्थमा वाँडफाँड भन्न नमिल्ने           

(प्रकरण नं.३)

§  आयोजना सञ्चालनको अनुमति पाएको भन्दैमा वातावरणीय असरहरूको उपचार वा रोकथाम गर्नवाट उन्मुक्ति पाएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने         

(प्रकरण नं.७)

§  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियामा जनताको सूचनामा पहुंच दिलाई सक्रिय सहभागिता दिलाउनु नितान्त जरुरी छ । त्यस्तो स्थितिको अभाव भएमा आयोजनाको अख्तियारी वा अनुमति मात्रैले अन्तिम स्थान हासिल गर्न सक्दैन । त्यस्तो स्थितिमा अदालत समक्ष सूचना र सहभागिताको माग भई आएमा आयोजनाउपर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कानूनी अवस्था नरहने भन्न नमिल्ने      

(प्रकरण नं.८)

§  नयां र ठूलो आयोजना सञ्चालन गर्दा विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुको औचित्य र वातावरण संरक्षण, वातावरणीय र सामाजिक न्यायको विषयलाई समन्वित रुपमा हेर्नु पर्ने 

§  स्रोत उपयोग हुने स्थलका स्थानीय जनताको सहभागिता र सहमतिको प्रयास नहुनु वा उनीहरूको गुनासो वा असुविधाको सम्वोधन नहुनु न्यायपूर्ण वातावरण हुन नसक्ने 

(प्रकरण नं.९)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ बमोजिम अनुमोदनको प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने सन्धि वा सम्झौताको हकमा कुनै सन्धि वा सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने खालको हो वा होइन भनी निक्र्यौल गरी अग्रीम रुपमा अदालतले निर्देशित गर्ने नभई अनुमोदन आवश्यक हुने अवस्थाको सन्धि सम्झौताको हकमा सम्झौता गर्ने राज्य पक्षले नै आफ्नो समीक्षासाथ संविधानबमोजिम पेश गर्नुपर्ने            

(प्रकरण नं.१०)

§  करारीय सम्झौता दुई देशबीचको वा वहुराष्ट्रिय प्रकृतिको प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता नभएको र उक्त व्यापारिक सम्झौतावाट कम्पनीलाई जल विद्युत उत्पादन गर्ने र विक्री गर्ने गरी निश्चित शर्तहरू सहित खास अवधिको लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा स्रोत वा तिनको उपयोगको वाँडफाँड गरेको भन्न नमिल्ने 

(प्रकरण नं.११)

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती, विद्वान अधिवक्ताहरू रत्न संसार श्रेष्ठ, वालकृष्ण न्यौपाने, रमणकुमार श्रेष्ठ, गोविन्द वन्दी, रविन सुवेदी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति वन्जाडे, विद्वान सह न्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी, विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठक तथा विद्वान अधिवक्ताहरू सज्जनवर सिंह थापा, मेघराज पोखरेल र शम्भु थापा

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६, १५६(१), १५६(२)

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२), १२६

§  जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२

§  नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(क)

 

आदेश

      न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ:-

      हामी निवेदकहरू जल तथा उर्जा उपभोक्ता महासंघ नेपाल, पव्लिक इन्ट्रेष्ट ल फर्म, राष्ट्रिय सरोकार समाज र अन्य विभिन्न सघं, संस्था तथा अभियानहरूमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपले लामो समय देखि संलग्न भई नेपालको जलस्रोत र जलविद्युत विकासका क्षेत्रमा नेपालको संविधान, कानून र नेपालले अनुमोदन गरेका मानवअधिकार, वातावरण तथा विकाससम्बन्धी विभिन्न सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको पालना गर्ने गराउने विषयमा चासो राख्नुका साथै आवश्यकतानुसार विभिन्न शान्तिपूर्ण अभियानहरू सञ्चालन गर्ने कार्यमा सक्रिय नेपाली नागरिकहरू हौं । पानी प्राकृतिक स्रोत मध्येको एक निर्विकल्प स्रोत भएकोले छिमेकी देश बीच नदी र पानीको वाँडफाँड लगायत तिनको दीर्घकालीन उपयोग एवं तीसँग सम्बन्धित विभिन्न सन्धि सम्झौता गर्दा आफ्नो देश र जनताको सर्वोत्तम हित हुनेतर्फ आवाज उठाउनु हाम्रो परम् दायित्व पनि हो । जलस्रोतको वाँडफाँड र उपयोगसम्बन्धी विभिन्न विवादहरूमा यस सम्मानित  अदालतवाट पनि विभिन्न फैसलाहरू तथा नजिर सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन् । त्यसैले अव उप्रान्त यस्ता गल्ती कमजोरीहरू कुनै पनि अवस्थामा दोहरिनु हुन्न भन्ने हामी निवेदकहरूको साझा सरोकार हो । यस निवेदनसँग तथ्यहरूका हकमा, तत्कालीन श्री ५ को सरकार र अष्ट्रेलियाको एक वहुराष्ट्रिय कम्पनी, स्नोई माउण्टेन्स ईन्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडस्मेकका बीच नेपालको पश्चिम सेती नदीमा वाँध निर्माण गरी ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र यसरी उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत छिमेकी राष्ट्र भारतलाई वेच्ने सम्वन्धमा आवश्यक सम्झौता भई सकेको भन्ने कुरा उसैवेला विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू मार्फत थाहा भएको थियो । शुरुमा सन् १९८७९१ सम्म यस आयोजनाको प्रारम्भिक विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन फ्रान्सको सोग्रोह नामक कम्पनीले गरेको थियो । वैतडी जिल्लाको ढुङ्गगाड भन्ने ठाउंमा १८७ मिटर अग्लो कङ्गक्रिट वाँध निर्माण गरी ३६० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने तथ्य सोग्रोहको अध्ययनले देखाएको थियो । पछि तत्कालीन श्री ५ को सरकार र स्मेक बीच सन् १९९४ जुलाई ७ का दिन आयोजना निर्माण अघि वढाउने सवालमा आवश्यक समझ्दारी वा सम्झौता भइसकेपछि उक्त आयोजना चर्चामा आउन थालेको हो 

      हालसम्ममा यस सम्झौतामा आठ पटकसम्म संशोधन तथा नविकरण हुंदै आएको पाइन्छ । नेपाल सरकार र स्मेक बीच पछिल्लो पटक २९ अक्टोवर २००६ का दिन सम्पन्न सम्झौतानुसार यस आयोजनालाई जसरी भए पनि आउने, यही २००७ को अन्त्यतिर कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने सहमति भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । पश्चिम सेती सम्झौता लगायत पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारहरू समेतको आधारमा भन्नुपर्दा नेपाल सरकारले ३० वर्षका लागि पश्चिम सेतीको पानीवाट विद्युत निकाली भारतमा निर्यात गर्नका निमित्त अनुमति दिइएको रहेछ । सम्झौता नविकरण गर्ने क्रममा कहिले ७५० मेगावाटको १० प्रतिशत विद्युत अर्थात ७५ मेगावाट र कहिले वार्षिक विद्युत निर्यात वापत त्यसको १० प्रतिशत रकम नेपालले पाउने कुरा उल्लेख छ । सवै भन्दा पछिल्लो सहमती अनुसार विद्युत विक्री गरे वापत प्राप्त हुने रकमको वार्षिक १० प्रतिशत रकम पाउने कुरा उल्लेख भएको छ भने उक्त ३० वर्षका लागि भनेर सम्झौता हस्ताक्षर भएको भएतापनि फेरी नविकरण गरेर यसको म्याद वढाउन सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो जानकारी अनुसार यस आयोजनाका लागि निर्माणकर्ता कम्पनी स्मेक आफैले २६ प्रतिशत, नेपाल सरकारले १५ प्रतिशत, ईन्फ्रास्टक्चर लिजिङ्ग एण्ड फाईनान्स सिष्टम अफ ईन्डियाले १५ प्रतिशत, चाईना मेसिनरी एक्वीप्मेन्ट ईम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेसन (सिमेक) ले १५ प्रतिशत र वाँकी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले लगानी गर्ने कुरामा सहमती भएको पाईएको छ 

      यसका साथै पश्चिम सेती आयोजना निर्माण भइसकेपछि उक्त जलाशययुक्त वाँधमा जम्मा हुने अतिरिक्त पानीको नियमित वहाव कर्णाली नदी मार्फत भारतले उपयोग गर्दै आफ्नो देश भित्र ९०,०००। देखि १,५०,०००। हजार हेक्टरसम्म थप जमिनमा विना लगानी सित्तैमा थप सिंचाई सुविधा उपलव्ध गराउने उद्देश्य पनि प्रमुख देखिन्छ । विद्युत ऐन, २०४९ तथा विद्युत नियमावली, २०५० अनुसार पश्चिम सेतीवाट उत्पादित विद्युतको उत्पादन, सञ्चालन, उपयोग र प्रशारण लाईन वितरण गर्नका लागि स्मेकलाई ३० वर्ष सम्मको लाईसेन्स प्राप्त हुनेछ । आवश्यक परेमा नेपाल सरकारले यसको अवधि वढाउन पनि सक्नेछ । विद्युत नियमावलीको नियम २० अनुसार स्मेकलाई पानीको निरन्तर वहावको अधिकार (right of uninterrupted flow of the West Seti River to the Project) हुनेछ । यस पूर्व शर्तका कारण नेपाल सरकार वा कुनै पनि सरकारी निकायहरूले आयोजनामा प्रयोग हुने उक्त पानीको वहावमा असर पर्ने गरी कसैलाई पनि पानीको प्रयोग गर्ने गरी लाईसेन्स वा अनुमति दिन पाउने छ्रैनन् । यसले गर्दा नेपालको सिचाई तथा वाँध भन्दा तल्लो क्षेत्रका मानिसहरू, जसलाई तल्लो तटीय क्षेत्रमा अवस्थित समुदाय भनेर चिनिन्छ, उनीहरूले स्मेकको अनुमति विना आफ्नै देश भित्र रहेको आफ्नो परम्परागत स्वामित्व र उपयोगको पानी प्रयोग गर्नवाट वन्चित हुनेछन् । जवकी यस्तो प्रचलित नेपाल कानूनले समेत पानीको प्रयोगमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सवै भन्दा पहिले खानेपानी त्यसपछि सिचाई र अनिमात्र पानीको अन्य प्रयोग हुनसक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ तर सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिएको छैन । आयोजनाको निर्माण पछि स्थानीय जनताको सिचाईको अधिकार के हुने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन । पश्चिम सेती आयोजनावाट हुनसक्ने वातावरणीय विनास र प्रतिकूल सामाजिक प्रभावको अध्ययन र मूल्यांकन अहिलेसम्म पनि गरिएको छैन 

      नेपाल भित्रको जमिनमा हुनसक्ने विशाल सिचाई योजनाको महत्व र आवश्यकतालाई यस सम्झौतामा वेवास्ता गरिएको छ । पश्चिम सेती वाँध वाँधेपछि त्यसवाट तल वग्ने पानीमा भारतको अग्राधिकार कायम हुने हुनाले पश्चिम सेतीको पानी सदाका लागि निःशुल्क भारतको उपयोगमा जाने भएको छ । पश्चिम सेतीमा नेपालको तल्लो तटीय अधिकार र फाईदा (downstream rights and benefits) समेत सदाका लागि हरण हुने भएको छ । संविधानको धारा १५६(२) मा भएको अनुमोदनसम्बन्धी प्रावधानहरूको परिभाषा र व्याख्या गर्दा पश्चिम सेती नदी र यसको पानी एक अमुल्य प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । नेपाल सरकारले स्मेक कम्पनीसँग गरेको सम्झौता स्पष्ट रुपमा जलविद्युतको उत्पादन र निर्यात तथा कर्णालीमा मिसिएर वग्ने पानीको थप मात्रा भारतलाई निःशुल्क उपलव्ध हुने गरी भएको पानीको वाँडफाँड हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ । अझ भन्ने हो भने नेपाल सरकारले हाललाई ३० वर्षका लागि सम्झौता गरेको तथा भविष्यमा उक्त सम्झौताको नविकरण समेत हुनसक्ने भएकोले पानीको प्रयोगको अनुमतिको अवधि ३० वर्ष भनिएतापनि यो अरु लामो अवधिका लागि पनि थप हुने भएको छ । सुख्खा याममा ९० घनमिटर पानी प्रति सेकेन्ड भारतका लागि छोड्न पर्ने प्रावधान हुने भएको उक्त सम्झौताको प्रकृति पानीको दीर्घकालीन वाँडफाँडसँग सम्बन्धित भएको भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । विगतको अनुभवलाई हेर्दा प्रचलित संविधानको धारा १५६ मा भएजस्तै प्रावधान समेटिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६ लाई मध्येनजर गर्न जरुरी छ । यस धारा १२६ को परिभाषा र व्याख्याका सन्दर्भमा टनकपुर समझदारीसम्बन्धी मुद्दामा समेत सम्मानित  सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसला पश्चिम सेती सम्झौताको हकमा समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण    

      तसर्थ माथि उल्लिखित विभिन्न प्रकरणहरूमा वर्णित तथ्य, कानून, खासगरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२,१६,१९, २६,२७,३२,३३,३४,३५,३६ र १५६ तथा १०७(२) का साथै नेपालले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने मानवअधिकार, वातावरण र विकाससम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा नैतिक मार्ग दर्शकका रुपमा रहेका विभिन्न घोषणा र प्रस्तावका साथै सम्मानित  सर्बोच्च अदालतवाट सार्वजनिक महत्वको सरोकार भएका विभिन्न मुद्दाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्त र नजिरहरू समेतका आधारमा निम्न लिखित माग दावी प्रस्तुत गर्दछौं 

 

(क)   मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भई विद्युत विकास विभाग तथा स्मेक पश्चिम सेती हाईड्रो ईलेक्ट्रिक नामक नेपाली कम्पनी मार्फत अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनी बीच भएको मिति २९ अक्टोवर २००६ को पछिल्लो संशोधन सहितको सम्झौतालाई सम्पूर्ण रुपमा संविधानको धारा १०७(२)बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिपाऊँ 

(ख)   पश्चिम सेती आयोजना संविधानको धारा १५६(२) अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको वाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता भएकोले सोही धारा १५६ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदवाट अनुमोदन गर्ने गराउने प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र यस आयोजनाका सम्वन्धमा कुनै पनि कार्य अघि वढाउने वा नवढाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउंमा सोही धाराबमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ 

(ग)   साथै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म तथा वर्तमान व्यवस्थापिका संसदवाट आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण सहमती, समझदारी र सम्झौताहरूको अनुमोदन गर्ने गराउने प्रक्रिया पुरा नभएसम्म पश्चिम सेती आयोजनाका सम्वन्धमा आज सम्म भएका सम्पूर्ण सहमति, समझदारी वा सम्झौताहरू निष्कृय तुल्याई नेपाल र नेपाली जनतामाथि थप आर्थिक वित्तिय एवं अन्य दायित्वहरू सिर्जना हुने तथा प्रस्तुत मुद्दाको पूर्पक्ष र संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउंमा सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ 

(घ)   त्यस्तै जलस्रोत एवं विद्युत विकासका क्षेत्रमा नेपालको राज्य व्यवस्था र सरोकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण विपक्षीहरू आआफ्नो राजकीय कर्तव्य र दायित्ववाट च्यूत भएका हुनाले यी विपक्षीहरू सवैका नाममा सोही अनुसार आवश्यक निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी गरिपाऊँ 

(ङ)   प्रस्तुत मुद्दा विभिन्न संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नहरू समावेश भएको गम्भीर सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय भएको हुनाले यसलाई अग्राधिकारमा राखी न्यायिक पूर्पक्ष गरिपाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदन व्यहोरा 

 

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुन पर्ने  हो ? विपक्षीहरूवाट लिखित जवाफ मगाई विपक्षी स्मेक पश्चिम सेती हाईड्रो लिमिटेड समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै सरकारलाई जलस्रोतको उपयोगको सम्वन्धमा कुनै राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने अधिकार भए नभएको सम्वन्धमा अन्तिम निर्णय हुँदा नै निरोपण हुने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । तर निवेदकको प्रकरण ४ मा सन् २००७ को अन्त्यमा सञ्चालन गर्ने सहमती भएको भन्ने देखिँदा र राष्ट्रिय जलस्रोतको विषय भएको हुँदा अग्राधिकार दिइएको छ भन्ने यस अदालतको सँयुक्त ईजलासको आदेश 

      पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सम्वन्धमा भएको सम्झौता नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अन्तर्गत परिभाषित सन्धि वा सम्झौता नभई सामान्य करार हो । करार प्रकृतिको लिखत अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नहुँदा प्रस्तुत सम्झौताको सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को उपधारा (२) को व्यवस्था आकृष्ट हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन कानून सम्मत नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकोतर्फवाट परेको लिखित जवाफ 

      निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाउनु पर्ने खास कारण रिट निवेदनमा कहिंकतै खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकोतर्फवाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ 

      जलविद्युत परियोजनावाट उत्पादित विद्युतलाई आर्थिक समुन्नती गराउने महत्वपूर्ण वस्तुको रुपमा ग्रहण गरी त्यसको उत्पादन र उपयोगमा मुलुकलाई वढी भन्दा वढी आर्थिक लाभ होस भन्ने उद्देश्यवाट यस समितिले उक्त विषयमा अध्ययन सम्म गरेको हो । यस समितिलाई विपक्षी वनाउनु पर्ने कुनै कारण नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यवस्थापिका संसद प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिकोतर्फवाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ     

      जलविद्युत परियोजनावाट उत्पादित विद्युतलाई आर्थिक समुन्नति गराउने महत्वपूर्ण वस्तुको रुपमा ग्रहण गरी त्यसको उत्पादन र उपयोगमा मुलुकलाई वढी भन्दा वढी आर्थिक लाभ होस भन्ने उद्देश्यले नै प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले उक्त विषयमा अध्ययन गरेको हुँदा यससम्बन्धी विस्तृत जानकारी मुख्य सरोकारवाला सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफवाट अदालतलाई प्राप्त हुने नै हुँदा प्रस्तुत विषय व्यवस्थापिका संसदको प्रत्यक्ष भूमिका र जिम्मेवारी अन्तर्गतको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यवस्थापिका संसदको तर्फवाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ 

      नेपालको कम्पनी कानून अन्तर्गत नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीसँग नेपाल भित्रको पानी प्रयोग गरी उत्पादन गरेको विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने गरी भएको सम्झौतालाई सन्धि मान्न नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(क) ले गरेको सन्धिको परिभाषा समेतको विपरीत हुने हुँदा प्रस्तुत सन्दर्भमा संविधानको धारा १५६ आकर्षित हुन सक्दैन । व्यवस्थापिका संसद प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको २०६४।४।१ को राजनीतिक पार्टीहरूको वीचको आपसी सहमतिवाट आयोजना अगाडि वढाउने भन्ने निर्णयवाट समेत उक्त सम्झौता संविधानको धारा १५६ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदवाट अनुमोदन गराउनु पर्ने प्रकृतिको नभएको स्पष्ट हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विद्युत विकास विभागकोतर्फवाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ 

      जलस्रोतसम्बन्धी नीति तय गरी विद्युत उत्पादन तथा सोको वजार व्यवस्थापनको प्रवन्ध मिलाउने निकाय जलस्रोत मन्त्रालय भएको हुँदा आफ्नो क्षेत्र भित्र नपर्ने विषयलाई लिएर यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने अर्थ मन्त्रालयकोतर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ 

      विद्युतसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीले नेपाल सरकारलाई अधिकार दिएबमोजिम पश्चिम सेती नदीवाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी स्मेक पश्चिम सेती हाईड्रो ईलेक्ट्रिक लिमिटेडसँग सम्पन्न भएको प्रस्तुत सम्झौता नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, प्रचलित नेपाल कानून तथा नेपालले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने मानवअधिकार, वातावरण र विकाससम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र सर्बोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत नहुनुका साथै संसदवाट अनुमोदन गराउनु पर्ने प्रकृतिको समेत नभएको र उक्त सम्झौताले निवेदकहरू लगायत कसैको कानूनी, संवैधानिक एवं मौलिक हकमा असर नपरेको हुँदा निवेदकहरूको मागबमोजिमको कुनै किसिममको आदेश जारी गर्न नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत जलस्रोत मन्त्रालयकोतर्फवाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ 

      नेपाली कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन वितरणको अनुमति दिनु आन्तरिक कुरा हो । यस्तो संम्झौता संसदवाट अनुमोदन गराउनु पर्दैन । संविधानको सन्धि सम्झौता अनुमोदन तथा सम्मिलनसम्बन्धी प्रावधानलाई कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ निर्माण भएको हो । यो ऐनको दफा २(क) ले सन्धिको परिभाषा गरी सन्धिका दुई वा दुई भन्दा वढी राष्ट्र वा कुनै राज्य वा अन्तर सरकारी सँगठन बीच सम्पन्न सम्झौतालाई समेटेको छ । यस प्रकारको सन्धि सम्झौता त्यसमा पनि धारा १५६ को प्रावधान भित्र भएमा मात्र संसदको अनुमोदनको लागि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सम्झौता भारत सरकारसँग भएकै होईन भने भारतलाई पानी छोडनु पर्ने त्यस्तो कुनै प्रावधान हुने कुरै भएन । जलस्रोतको विकास र विद्युत विक्री आदान प्रदान सम्वन्धमा भएको यो सम्झौता पूर्णत सरकारको मातहतवाट व्यवस्थापन गरिने विषय भएको हुँदा निवेदकको माग दावीबमोजिम वदर गरिनु पर्ने विषय भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पश्चिम सेती हाईड्रो लिमिटेडकोतर्फवाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ 

      नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदककोतर्फवाट रहनु भएका कानून व्यवसायिहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस बूँदाको सारसंक्षेप यस प्रकार रहेको थियो :

 

विद्वान अधिवक्ता रत्न संसार श्रेष्ठः

       नेपाल सरकार र स्मेक बीच पश्चिम सेतीमा वाँध निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गर्ने र यसरी उत्पादित विद्युत भारतलाई वेच्ने सम्वन्धमा भएको सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँड हो । पश्चिम सेतीवाट उत्पादित विद्युत भारत निर्यात हुने त्यसको १० प्रतिशत वरावरको मुल्य मात्र नेपालले पाउने गरी पश्चिम सेती निजी कम्पनीलाई सुम्पने र त्यसवाट हुने फाईदा अन्यत्र वितरण गर्ने नेपाल सरकारको नीति देश र जनताको हित विपरीत छ । प्रस्तुत आयोजनावाट नेपाल र नेपाली जनता लाभान्वित नहुने, विकासको नाममा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, नेपाली भूभागमा पर्ने झण्डै ३ हजार हेक्टर जमिन डुवानमा पर्ने र १५ हजार नेपाली नागरिक विस्थापित हुने अवस्था छ । अत्यधिक सस्तोमा विद्युत बिक्री गर्ने र जलाशय निर्माण गर्दा बाँध बाँधी ल्याइएको पानीवाट भारतले सुख्खा याममा सित्तैमा थप पाउने अवस्था छ । संविधान उल्लघंन गरेर व्यवस्थापिका संसदको अधिकार हनन् सम्झौता भएकोले निवेदकको माग अनुसार प्रत्यर्थीहरू बीच सम्पन्न सम्झौता संविधानको धारा १५६ अनुरुप व्यवस्थापिका संसदको स्वीकृती, समर्थन वा अनुमोदन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउंमा परमादेशको आदेश जारी गरिनु पर्दछ  ।

 

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश वस्तीः

      पश्चिम सेती नदी र यसको पानी एक अमूल्य प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । नेपाल सरकारले स्मेक कम्पनीसँग गरेको सम्झौता स्पष्ट रुपमा जलविद्युतको उत्पादन र निर्यात तथा कर्णालीमा मिसिएर वग्ने पानीको थप भाग भारतलाई निशुल्क हुने गरी भएको पानीको वाँडफाँड हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ । उल्लिखित सम्झौताको प्रकृति दीर्घकालीन वाँडफाँडसँग सम्बन्धित भएकोले व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई वहुमतवाट सम्झौताको अनुमोदन हुनु पर्नेमा सो नगरी स्मेक कम्पनीसँग गरेको नेपाल सरकारको सम्झौता गैर संवैधानिक, गैरकानूनी र जन अधिकार विपरीत भएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिनु पर्दछ 

 

विद्वान अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेः

      नेपाल सरकारले स्मेक कम्पनीसँग ७५० मेगावाट विद्युत मध्ये १० प्रतिशत नेपालले लिई अरु स्मेक कम्पनीलाई दिने र स्मेक कम्पनीले उक्त विद्युत नेपाल सरकार समेत सामेल भएको त्रिपक्षीय सम्झौतावाट भारतको उर्जा व्यापार निगम (Power trading corporation) लाई प्रति युनिट रु. ३ मा विक्री गर्ने सम्झौता पनि जलस्रोतको उपयोग र वाँडफाँडको सन्धि भएकोले त्यसलाई संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्छ । सेती नदीवाट विपक्षी निकायले जुन तरिकावाट जलस्रोत भारतलाई दिने योजना वनाएको छ यो तरिका सफल भएमा संविधानको धारा १५६ को व्यवस्था सदाको लागि समाप्त हुन्छ । टनकपुर मुद्दामा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तबमोजिम समेत प्रस्तुत मुद्दामा प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको वाँडफाँड भएकोले संविधानको धारा १५६ बमोजिम प्रस्तुत सम्झौता संसदमा पेश गर्नु भन्ने नेपाल सरकारको नाउंमा परमादेशको आदेश जारी गरिनु पर्दछ 

 

विद्वान अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठः

      पश्चिम सेती आयोजनाको सम्झौता अनुसार यसवाट निस्कने विद्युत कम्तीमा ३० वर्षका लागि भारतलाई दिने भन्ने व्यवस्था हुनु आफैमा वाँडफाँड हो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । पश्चिम सेतीको पानी आफै प्राकृतिक स्रोत भएको र यसवाट लिईने उर्जाको सम्पूर्ण हिस्सा भारतमा विक्री गर्ने र सो वापत नेपालले कम्पनीले कमाएको नाफाको १० प्रतिशत रकम तथा नयां समझदारी अनुसार १० प्रतिशत निशुल्क उर्जा दिने भन्ने निर्णयले प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँड भएको तथ्य स्पष्ट हुँदा प्राकृतिक स्रोत र साँधन माथि दीर्घकालीन असर पर्ने कुरासँग सम्बन्धित सन्धि सम्झौता अन्तरिम संविधानको धारा १५६ मा व्यवस्था भए अनुरुप व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई वहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट संझौता असंवैधानिक छ 

 

विद्वान अधिवक्ता गोविन्द वन्दीः

      पश्चिम सेतीमा वाँध वाँधे पछि त्यसवाट तल वग्ने पानीमा भारतको अग्राधिकार कायम हुने हुनाले पश्चिम सेतीमा नेपालको तल्लो तटीय अधिकार र फाईदा समेत सदाकोलागि हरण हुनेछ । पश्चिम सेती आयोजनावाट हुनसक्ने वातावरणीय विनास र प्रतिकूल सामाजिक प्रभावको अध्ययन र मूल्यांकन समेत अहिले सम्म गरिएको छैन । भारतमा निर्यात हुने विद्युत तथा पानीको वहाव परिवर्तन पछि भारतलाई थप प्राप्त हुने तल्लो तटीय फाईदा पश्चिम सेती नदीमा विद्यमान पानीको वा प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँडको विषय भन्न नमिल्ने भन्ने विपक्षीको जिकिर गैर संवैधानिक हुँदा रिट जारी हुनु पर्दछ 

 

विद्वान अधिवक्ता रविन सुवेदीः

      पानी प्राकृतिक स्रोत भएको र पश्चिम सेतीको पानी दिर्घकालीन रुपले वाँडफाँड गरी भारतलाई विद्युत वेची पानी निशुल्क उपलव्ध गराउने सम्झौता भएकोमा यो विषय संविधानको धारा १५६ को उपधारा २ अन्तर्गत पर्दछ । नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरू वाँच्न पाउने अधिकार, कुनै पेशा, उद्योग गर्ने स्वतन्त्रता, वातावरणसम्बन्धी अधिकार, सम्पत्तिको हक, सूचनाको हकको खिलाफ गरेर राज्यले प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँड गर्न मिल्ने होईन । अतः स्मेक कम्पनीसँग भएको सम्झौता संविधानको धारा १०७(२)बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी प्रस्तुत आयोजना संविधानको धारा १५६(२) अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको वाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता भएकोले व्यवस्थापिका ससदवाट अनुमोदन गर्ने गराउने प्रक्रिया गरेर मात्र त्यससम्बन्धी कुनै पनि कार्य अघि वढाउनु अन्यथा अघि नवढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउंमा परमादेशको आदेश जारी गरिनु पर्दछ 

प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतकातर्फवाट देहायबमोजिमकोे बहस प्रस्तुत भएको थियोः

 

विद्वान सह न्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी :

      स्मेक नेपालको कम्पनी कानून अनुसार दर्ता भएको एक कम्पनी हो । नेपाली कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन तथा वितरणको अनुमति दिनु आन्तरिक कुरा हो । यस्तो व्यापारिक सम्झौता संसदवाट अनुमोदन गर्नु पर्दैन । यो दुई देश वीचको विवाद हैन । प्राकृतिक स्रोतवाट उत्पादित विद्युत शक्तिलाई कानूनबमोजिम देशको आवश्यक फाईदाको लागि कानूनको परिधि भित्र रही विद्युत निर्यात गर्न पाउने प्रावधान सम्म उल्लिखित सम्झौतामा रहेको हुँदा निवेदकले दावी गरे जस्तो प्रस्तुत सम्झौता संविधानको धारा १५६ भित्र नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ 

 

विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकः

      स्मेकसँग भएको सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँड तथा उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था भएको अन्तराष्ट्रिय सन्धि नभै विद्युत ऐन, २०४९ अन्तर्गत अनुमतिपत्र दिईने अनुमतिपत्रसँग गाँसिएको सम्झौता सम्म हो । कम्पनीले सञ्चालन गर्न लागेको आयोजनको सम्पूर्ण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी स्वीकृति समेत प्राप्त गरी परियोजनावाट विस्थापितहरूकोलागि पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ । संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले सम्झौता वारे अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन गरेको अवस्था छ । निवेदकले दावी गरे जस्तो प्रस्तुत सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँड नभएको हुँदा निराधार रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ 

 

विद्वान महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति वन्जाडेः

      निवेदकले एकातर्फ नेपाल सरकार र स्मेक सँग भएको सम्झौता संसदवाट अनुमोदन गराउन माग गरेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ उक्त सम्झौताहरू वदर हुन समेत माग गरेको देखिँदा निवेदकको माग एक आपसमा विरोधाभासपूर्ण छ । देशको विद्युत विकासको लागि गरिएको करारीय सम्झौताको शर्तहरूसँग मौलिक हकसम्बन्धी धारा र सन्धि सम्झौता सँग सम्बन्धित धाराको कुनै पनि अर्थपूर्ण सम्वन्ध हुंदैन । राज्यराज्यसँग गरिने विषयमा मात्र संविधानको धारा १५६ आकर्षित हुने हो । स्मेक सँग भएको सम्झौता विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३५बमोजिम विद्युत विकास गर्न गरिएको करार हुँदा र व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिवाट आयोजनालाई अघि वढाउने निर्णय भएको समेत हुँदा उक्त सम्झौता अन्तरिम संविधानको धारा १५६ बमोजिम व्यवस्थापिका संसंदवाट अनुमोदन गराउनु पर्ने प्रकृतिको नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ 

     

            पश्चिम सेती नेपालकोतर्फवाट रहनु भएका कानूनव्यवसायिहरूले गर्नु भएको बहसको सारसंक्षेप देहायबमोजिम रहेको थियोः

 

विद्वान अधिवक्ता सज्जनवर सिंह थापाः

      स्मेकसँग भएको सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँड तथा उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था भएको अन्तराष्ट्रिय सन्धि नभै विद्युत ऐन, २०४९ अन्तर्गत अनुमतिपत्र दिई अनुमतिपत्रसँग गरिएको सामान्य सम्झौता   हो । भारतलाई यति पानी छाडनु पर्छ भनी सम्झौतामा कही कतै उल्लेख छैन । निवेदमा झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । जलस्रोतको विकास र विक्री आदान प्रदान सम्वन्धमा भएको यो सम्झौता सरकारको मातहतमा व्यवस्थापन गरिने विषय हुँदा राष्ट्रिय हितमा गरिएको सम्झौतालाई निवेदकको माग दावीबमोजिम वदर गरिनु पर्ने होईन, रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ 

 

विद्वान अधिवक्ता मेघराज पोखरेलः

      यही विषयमा मेरो पक्षलाई विपक्षी वनाई २०५४ सालमा सम्झौता संसदवाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनी रिट परेकोमा उक्त रिट खारेज भएको अवस्था छ । प्राङ्गन्यायको सिद्धान्तको आधारमा पनि प्रस्तुत निवेदन कायम रहन सक्ने देखिन्न । विद्युत ऐन, २०४९ को दफा २२बमोजिम सरकारले विद्युत निकासी गर्न अनुमतिदिन सक्ने नै देखिँदा निराधार रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ 

 

विद्वान अधिवक्ता शम्भु थापाः

      स्मेक नेपालको कानून अनुसार नेपालमा दर्ता भएको कम्पनी हो । यस्तो कम्पनीसँग नेपाल भित्रको पानीको प्रयोग गरी उत्पादन गरेको विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने गरी भएको सम्झौतालाई प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको वाँडफाँड सन्धि हो भनी मान्न मिल्दैन । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(क) ले सन्धि भन्नाले दुई वा दुई भन्दा वढी राज्यहरू वा कुनै राज्य वा अन्तर सरकारी सँगठन बीच लिखित रुपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनु पर्ने भनी सन्धिको परिभाषा गरेवाट उक्त सम्झौता सन्धि नभएको प्रष्ट छ । यो उर्जाको वाँडफाँड नभई उत्पादित विद्युत रकम लिई वेच्ने हो । यो सम्झौताले नेपाली सरकार वा जनतामा कुनै भार वोकाएको छैन हाम्रो सार्वभौमसत्तामा कुनै नियन्त्रण गरेको छैन । प्रस्तुत सम्झौता अन्तराष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता नभएको, यसवाट कुनै प्राकृतिक स्रोत वा त्यसको उपयोगको वाँडफाँड नभएको र नेपालको प्रचलित कानून परिधिभित्र रही राज्यको आवश्यकताबमोजिम नै यो आन्तरिक सम्झौता भएको हुँदा हचुवा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ 

     

साथै आफ्नो बहस जिकिरको समर्थनमा अधिकाँश विद्वान कानून व्यवसायिहरूवाट लिखित च्स्बहस नोट समेत पेश भएको रहेछ 

 

रिट निवेदनमा संलग्न ठहर गर्नुपर्ने प्रश्नहरूः

      आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा उपरोक्त बहस वुंदाका सन्दर्भमा पेश हुन आएका लिखित बहसनोट, निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ, सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था र यस अदालतवाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको अध्ययन गरी हेर्दा, निम्न लिखित प्रश्नहरूमा केन्द्रीत रही निर्णय निरुपण गर्नुपर्ने हुन आएको छः

 

१)    प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित विषयसँग निवेदकको सार्थक सम्वन्ध छ , वा छैन ? सो सन्दर्भमा निवेदन गर्ने हकदैया निजसँग छ वा छैन ?

२)    निवेदनमा उल्लिखित सम्झौतावाट प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा राष्ट्रिय हित वा स्वार्थ विपरीत कुनै प्रत्यक्ष वा परोक्ष शर्त वा सीमा खडा भएको वा तल्लो तटीय क्षेत्रलाई अनुचित लाभ पुगेको  भन्ने अवस्था छ वा छैन?

३)    निवेदनमा उल्लिखित सम्झौताको विषयले नेपालको प्राकृतिक स्रोत वा सो को लाभको बाँडफाडको अवस्था सिर्जना भएको छ, छैन ? र उक्त विषय अन्तरिम संविधानको धारा १५६(२)बमोजिम संसदको अनुमोदन गराउनु पर्ने विषय हो वा होईन ?

४)    परियोजनावाट परियोजना वरपरको वातावरणीय संरक्षणको सुनिश्चितता गर्न तथा परियोजनावाट प्रभावित हुने जनता र तिनको सम्पत्तिको सुरक्षा सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ वा छैन ?

५)    निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होईन ?

     

प्रस्तुत निवेदनमा विवादमा ल्याइएको आयोजनासम्बन्धी तथ्यगत अवस्था यस प्रकार छः

      निवेदकहरूले जलस्रोत तथा यसको वहुपक्षीय उपयोगसँग सम्बन्धित जनसरोकारको विषयमा सक्रिय भूमिका खेली आएको भन्दै तत्कालीन श्री ५ को सरकार र अष्ट्रेलियाको एक वहुराष्ट्रिय कम्पनी स्नोई माउन्टेन्स ईन्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडस्मेक (Snowy Mountains Enginereing Corporation–SMEC) का बीच २९ अक्टोवर २००६ समेतमा सम्पन्न सम्झौतालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ बमोजिम संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा लानु पर्नेमा सो छल्न लागेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी व्यवस्थापिका संसदवाट धारा १५६ बमोजिम अनुमोदन प्रक्रिया पुरा गर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ 

      निवेदकहरूले प्रस्तुत निवेदन यस अदालतमा ल्याउनु परेको प्रमुख कारणको रुपमा नेपालको सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा रहेको सेती नदीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता अन्र्तनिहित भएको, पानी प्राकृतिक स्रोत मध्येको एक निर्विकल्प स्रोत भएको र सो आधारभूत मानवअधिकारको रुपमा रहेको भै पश्चिम सेती आयोजना वहु उद्देश्यीय आयोजना भएकाले यससम्बन्धी गरिएको सम्झौता र निर्णयवाट त्यस क्षेत्रका जनताको अधिकारको अतिरिक्त देशको दीर्घकालीन हितको उल्लघंन भएको जिकिर लिएको  पाइन्छ 

      उक्त विवादित सम्झौताको तथ्य हेर्दा नेपालमा दर्ता भएको पश्चिम सेती जलविद्युत कम्पनीसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गरी विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति दिएको देखिन्छ । विवादमा ल्याइएको विद्युत उत्पादन आयोजना अन्तर्गत वैतडीको ढुंङगाढ भन्ने नदीमा सतहवाट १९५ मिटर तथा जगवाट २२० मिटर अग्लो कंक्रिट वाँध निर्माण गरी ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भन्ने भै विद्युत गृह राखिने डोटीको तलकोट भन्ने ठाउं देखि नेपाल भारत सिमा सम्म ७७ किलोमिटर लामो ४०० किलोभोल्टका डवल सर्किटका प्रशारण लाईनवाट भारतलाई वेच्न कम्पनीलाई अनुमति दिने निर्णय भई उक्त कम्पनी र भारत सरकारको स्वामित्व अन्तर्गतको उर्जा व्यापार निगम (Power Trading Corporation) सँग विद्युत खरीद सम्झौता समेत सम्पन्न भएको रहेछ । कक्म्पनीको आप्mनो खर्चमा आयोजना निर्माण गर्ने, उत्पादित विद्युतको १० प्रतिशत विद्युत नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउने, ३० वर्षको आयोजना अवधि व्यतित गरेपछि चालु अवस्थामा आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका शर्तहरू सम्झौतामा निर्धारीत गरिएको देखिन आएको छ 

      उक्त आयोजनामा निर्माणकर्ता स्मेकले २६ प्रतिशत, नेपाल सरकारको १५ प्रतिशत, ईन्फास्ट्रकचर लिमिटेड एण्ड फाईनान्स सिष्टम अफ ईन्डियाले १५ प्रतिशत, चाईना मेशनरी इक्विपमेन्ट ईम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेशन (सिमके) को १५ प्रतिशत र वाँकी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले लगानी गर्ने सहमती भएको र नेपालले एसियाली विकास वैंकको ऋृण सहयोगमा लगानी गर्ने भएको तथ्य पनि निवेदनमा खुलाईएको छ 

      उपरोक्त तथ्य भएको प्रस्तुत मुद्दामा आयोजनामा प्रयोग हुने पानीको वहु उद्देश्यीय प्रयोग हुनसक्ने भै उक्त स्रोतको वरिपरी वस्ने मानिसहरू आयोजनावाट प्रभावित हुने, आयोजनावाट उत्पादित विद्युत लागतको हिसावले तुलनात्मक रुपले सस्तो भै देश भित्रको उपयोगको लागि आवश्यक भएको, विद्युत निकासी गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको डिजाईन गरी सञ्चालन गर्न लागेकोवाट देशलाई कम फाईदा र विद्युत निकासी गरिने राष्ट्र भारतलाई वढी फाईदा हुने, अतिरिक्त विद्युत उत्पादन गर्न निर्माण गरिएको वाँधको कारणले तल्लो तटीय मुलुक भएको कारणले सुख्खा याममा समेत पानीको वढी वहावको फाईदा लिई निःशुल्क थप सिचाई सुविधा पाउन सक्ने हुँदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको वाँडफाँड हुन जाने भएकोमा पनि व्यवस्थापिका संसदवाट अन्तरिम संविधानको धारा १५६ बमोजिम अनुमोदनको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेमा सो छल्न लागेको भन्ने कारण देखाई प्रस्तुत निवेदन गर्नु परेको भन्ने मुख्य जिकिर देखिन्छ 

      निवेदकको उपरोक्त भनाईलाई विपक्षीहरूले ईन्कार गर्दै सर्वप्रथम निवेदकलाई प्रस्तुत विषयमा उजुर गर्ने हकदैया नै नभएको भनी आपत्ति जनाएको पाइन्छ । विपक्षीतर्फवाट उपस्थित अधिवक्ताहरूले प्रस्तावित आयोजना नेपाल सरकार र नेपालकै कानूनबमोजिम दर्ता भएको कम्पनी बीच सम्झौता गरी विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति दिने काम भएको र उत्पादित विद्युत मात्रै निकासी गर्न अनुमति पाई भारत सरकारको अधिनको कर्पोरेशनसँग विद्युत विक्री सम्झौता भएकोले यो विशुद्ध आर्थिक कारोवार हो, आर्थिक कारोवारमा दखल दिने हिसावले प्रस्तुत निवेदन गर्ने हक निवेदकमा नभएको भन्ने जिकिर लिनु भएको छ 

 

      प्रस्तुत सन्दर्भमा सर्वप्रथम निवेदन दिने निवेदकको अधिकार छ वा छैन भन्ने प्रारम्भिक विषयमा विचार गर्नु परेको छः

       विपक्षीहरूले निवेदनको विषयवस्तुसँग निवेदकको खास सम्वन्ध वा सरोकार छैन । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा मूलतः समूह, समाज, क्षेत्र तथा राष्ट्र आफ्नो अधिकारवाट वञ्चित भएको र त्यस्तो अधिकारको प्रतिस्थापना हुन आवश्यक छ भन्ने प्रथम दृष्टिमा नै निर्विवाद रुपमा पुष्टि भएको हुनु पर्दछ । प्रस्तुत आयोजनामा निवेदकको प्रत्यक्ष सम्वन्ध नभएको र त्यसवाट निवेदकको कुनै हकमा आघात पनि नपरेकोले निवेदकको हकदैया छैन भन्ने जिकिरलाई प्रमुखताका साथ उठाएको  देखिन्छ 

      पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडकोतर्फवाट बहसनोट प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता सज्जनवर सिंह थापाले देशको विद्युत विकासको लागि गरिएको व्यापारिक सम्झौताका शर्तहरूसँग मौलिक हकसम्बन्धी धारा र सन्धि सम्झौतासँग सम्बन्धित धारासँग कुनै पनि सारभूत र अर्थपूर्ण सम्वन्ध छैन । प्रस्तुत रिट निवेदनका विषयवस्तुसँग निवेदकको स्थापित सार्वजनिक स्वार्थ छैन । परियोजनाको काम एउटाले पाउने हो, ईच्छुक सवैले पाउने र भागवण्डा गर्न मिल्ने विषय होईन । नपाउनेले स्वार्थको खोल ओडी निजी स्वार्थ साँध्न सार्वजनिक सरोकारको हकको दुरुपयोग गर्न सक्छन् । यस्तोमा अदालतले चनाखोपन देखाउनु पर्छ भन्नु भएको छ 

      निवेदक र विपक्षीहरू बीच हकदैयाको प्रश्नमा तिखो आरोप प्रत्यारोपको दोहोरी चलेको देखिन्छ । निवेदनमा उल्लिखित विषय देशको एउटा महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजना भएकोले यसमा निहित हुने लागत र खर्च, यसले सिर्जना गर्ने विभिन्न किसिमको अवसरहरू र चुनौतीहरू, तथा यस्तो काममा सहभागिताको लागि खोजिने प्रतिस्पर्धात्मक अवसरहरूको सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका स्वार्थहरू सिर्जना नहुने होईनन् 

      उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिंदा स्थानीय कम्पनीसँग करारीय सम्वन्ध स्थापना गरिएको देखिन्छ । उक्त आयोजना निर्माण गर्ने काम विपक्षी कम्पनीलाई दिइएको विषयमा नै निवेदकको खास आपत्ति व्यक्त भएको नभै आयोजनावाट उत्पादित विद्युत भारतलाई विक्री गर्ने विषय, विद्युत विक्रीदर र विद्युत उत्पादन गर्न वाँधिएको वाँधमा संकलित भएको पानीको कारणवाट सुख्खा याममा पानीको वहाव वृद्धि हुने भएवाट प्राप्त हुने लाभमा नेपाली पक्षले प्रतिफल प्राप्त नगरेका कुराहरूलाई नै निवेदकले मुख्यतः सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै आपत्ति जनाएको पाइन्छ । विपक्षी कम्पनीको दृष्टिमा उक्त आयोजनासम्बन्धी निर्णय विशुद्ध रुपमा आर्थिक पक्ष समेटिएको व्यवसायिक तथा व्यापारिक करारको विषय भै प्रशासनिक निर्णय भएकोले सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन सक्दैन भन्ने छ 

      सामान्यतयाः दुईपक्ष बीच भएको करारको विषयमा उठ्न जाने विवादहरू के कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्वन्धमा त्यस्तो करारमा नै उपचारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । करारको विषयवस्तुले समेट्न खोजेको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय प्रकृतिको आधारमा उपचार विधि फरक फरक हुन सक्तछ । करारका पक्षहरू बीच करारीय शर्त उल्लंघनको विषयमा अदालत समक्ष दावी प्रवेश गराउने र त्यस विषयमा अदालतले सुनुवाई गर्ने क्षेत्राधिकार वेग्लै हुन्छ । करारका शर्तहरू पालन भए नभएको, उल्लंघन भएको अवस्थामा कुन पक्षले उल्लंघन गरेको, करार सिर्जित विषयवाट के कुन पक्षले के कस्तो लाभ हानि व्यहोर्नु परेको, करारको यथास्थितिमा परिपालना वा क्षतिपूर्ति समेतका विषयहरूमा आफू समक्ष ल्याइएको विवादको अदालतले साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नै निरोपण गर्ने गर्दछ । त्यस्तो विषय यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने विषय बन्दैन 

       तर प्रस्तुत विवाद करारका पक्षहरू बीच लाभ हानीको बाँडफाँड, यथास्थितिमा परिपालना वा क्षतिपूर्ति समेतको दावी लिइ परेको देखिदैन । नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनबमोजिम विद्युत उत्पादन र वितरणको अनुमति दिएको पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्दा स्थानीय जनतालाई पर्न जाने असर, जैविक र वातावरणीय लगायतका क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव, तल्लो तटीय क्षेत्रले उठाउन सक्ने अनुचित लाभ समेतका राष्ट्रिय चासो र सरोकारका विषयहरूलाई निवेदकहरूले सार्वजनिक हक हित वा सरोकारको विवादको रुपमा अदालतमा प्रवेश गराउन खोजेको देखिएको   । सार्वभौम राज्यको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रवाट कानूनको अख्तियारी अन्तर्गत करार गर्दा त्यस्तो वर्ग वा समुदायको हित प्रभावित हुदै हुदैन भन्ने होइन । करारका खास खास शर्तहरूले कुनै वर्ग वा समुदायमा स्थापित हकलाई असर पार्ने रहेछ भने त्यस्तोमा करारीय प्रकृतिको निर्णय वा सम्झौता भन्ने आधारमा मात्रै न्यायिक उपचार इन्कार गर्न मिल्ने स्थिति देखिन्न 

      यसका अतिरिक्त भारतीय उर्जा व्यापार निगमसँग कम मूल्यमा विद्युत खरीद सम्झौता भएको भन्ने जस्ता विषयहरूलाई पनि निवेदकहरूले उठाउन खोजेको देखिएको छ । दुई कक्म्पनी बीच उत्पादनको बिक्री वितरणका सम्वन्धमा भएको करार सम्झौता र त्यसवाट सिर्जित हुन जाने व्यापारिक लाभ हानीको विषय यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको हुने नहुने कुरा बेग्लै छ । त्यस विषयमा यथा स्थानमा विश्लेषण गरिने नै छ । तर त्यसैको आडमा सार्वभौम राष्ट्रले विद्युत उत्पादनको लागि अनुमति दिंदा तोकेका शर्त वा गरिएका सम्झौता तथा विकास आयोजना निर्माण सञ्चालनवाट राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पर्न जाने भनी निवेदकहरूले उठाएका प्रश्नहरूलाई समेत प्रारंभीक रुपमा नै वेवास्ता गरी सहजै पन्छाउन मिल्ने अवस्था हुँदैन 

      सार्वजनिक हक वा नीतिका विषयमा गरिएको कुनै निर्णयले कुनै खास वर्ग, समुदाय वा अन्य सर्वसाधारणको हित प्रभावित हुन जान्छ भने त्यस्तो वर्गीय विषयलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दाको रुपमा ग्रहण गरी न्याय निरुपण गर्ने कुरा स्वीकृत सिद्धान्तको रुपमा स्थापित भएको पाइन्छ 

      निवेदनमा उल्लिखित आयोजना जलाशययुक्त आयोजना भएको कारणले गर्दा आयोजना निर्माणकै चरणमा वाँध वाँध्न धेरै जग्गा जमीनहरू डुवानमा पर्ने समेतको कारणवाट त्यहांका वासिन्दाहरूको जनजीविका र वासस्थान समेतमा असर पर्न जाने प्रष्ट देखिएको छ । आयोजनावाट जैविक स्रोतहरूमा पर्न सक्ने असरहरूका कुराहरू पनि राष्ट्र एवं समाजका लागि कम महत्व राख्ने हुंदैनन् । विवादित आयोजनासँग निवेदकहरूको कुनै सरोकार नभएको भन्ने लिखित जवाफको हकमा पनि निवेदक मध्ये केही व्यक्ति आयोजना रहने स्थलकै स्थानीय व्यक्ति समेत देखिएकोले उक्त आयोजनावाट निजहरू प्रत्यक्ष प्रभावित नहुने र त्यस विषयमा निवेदकहरूको सार्थक सम्वन्ध नरहेको भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिन्न । यस्तो अवस्थामा आयोजना सञ्चालन गर्न कम्पनीसँग सम्झौता गरेको र तदोपरान्त कम्पनीले गर्ने निर्णयहरू विशुद्ध करारीय एवं आर्थिक प्रकृतिको मात्रै भन्न नमिल्ने कुरा विचारणीय नै छ । सार्वजनिक क्षेत्रवाट सञ्चालन अनुमति दिएको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हुने ठूलो विकास आयोजना भएकोले सार्वजनिक महत्व नरहने भन्न मिल्ने अवस्था हुदैन । त्यस्तो आयोजनाले जन जीवनमा समेत असर पार्ने हुनाले आयोजनाको निर्णय प्रक्रिया, निर्णयको प्रकृति र तिनको असरको सम्वन्धमा जनसाधारणको सदस्यको नाताले जनसाधारणमा पर्न सक्ने असरको प्रतिनिधित्व गरी न्यायिक उपचारको खोजी गरी अदालतमा प्रवेश गर्नवाट निवेदकहरूलाई रोक्न मिल्ने अवस्था देखिन्न 

      त्यसको अतिरिक्त विवादित आयोजना विशुद्ध निजी व्यापारिक क्षेत्रको नियमित कारोवार अन्तर्गत सञ्चालित आयोजना नभै राष्ट्रको सार्वभौम अधिकार अन्तर्गतको र जनताले उपयोग गरिरहेको कृषि, उद्योग, वातावरण, जनजीविका आदि वहु उद्देश्यीय प्रयोगमा रहेको सार्वजनिक क्षेत्रको निर्णयवाट सञ्चालित हुने आयोजना देखिन्छ । यसको निर्माण तथा सञ्चालन एवं यसवाट प्राप्त हुने लाभसम्बन्धी हरेक निर्णयमा जनसरोकार हुनु स्वभाविक छ । आयोजनाको सम्वन्धमा जानकारी माग्नु र आयोजना सम्वन्धमा प्रतिक्रिया दिनु जनताको अन्तर्निहित अधिकारको विषय पनि हो । आयोजना तर्जुमा एवं सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय गर्ने सिलसिलामा नै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रियामा जनसहभागिता जुटाई जनतालाई सुसूचित समेत गराउने उपाय अपनाउने गरेकोवाट पनि जनताको सरोकारलाई आयोजनाले केन्द्र विन्दुमा राख्नु पर्दछ भन्ने स्पष्ट हुन आउंछ 

      जनताले आफ्नो सरोकार त्यस्तो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया मार्फत आफ्नो सरोकारका प्रश्नहरूको सम्वोधन भएको अनुभव नगरेमा संवैधानिक वा कानूनी उपाय मार्फत पनि आप्mनो उपचार खोज्न सक्दछन् । प्रस्तुत मुद्दाका निवेदकहरूले विवादित आयोजनाको छनौट वा सोसम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रियामा सहभागिता राखे वा नराखेको प्रष्ट नभएपनि जलस्रोतवाट उत्सर्जित हुने उर्जाको उपयोग गर्ने महत्वपूर्ण आयोजनाको विभिन्न असरहरू हुने र तिनको लाभको न्यायोचित वितरणमा पनि अभिरुची राख्नु स्वभाविक हुने हुनाले यस्तो प्रश्नमा प्रस्तुत हुन आउने निवेदनहरूलाई हतोत्साहित गर्नु पनि सार्वजनिक हितको अनुकूल देखिन आउदैन 

      ताजा पानीको उपलव्धता दुलर्भ हुंदै गएको वर्तमान विश्व सन्दर्भमा कुनै क्षेत्रमा पानीको प्रयोगको वाञ्छनीयताको प्रश्न आमसरोकारको प्रश्न हुनु स्वभाविकै छ । पानीलाई साझा वस्तु (Common Good) मानिन्छ । मानव जीवनलाई सम्मानपूर्वक जीउन योग्य बनाउने आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नु र सुखद एवं गुणस्तरयुक्त जीवनको लागि पानीलाई नै सहजकर्ताको रुपमा प्रयोग गर्न पानीसम्म पहुँचको अधिकार र सोसम्बन्धी उत्तरदायित्वका प्रश्नहरू जनसरोकारको प्रश्न हुनु स्वभाविकै छ । पानीको महिमा हरेक धर्म र संस्कृतिमा गाईएको देखिन्छ । हिन्दू धर्ममा, ऋृग्वेदमा समुद्रवाट उत्पति हुने पानी चाहे त्यो आकाशमा होस, नदीमा होस वा ईनारमा होस, त्यसले मलाई रक्षा गरुनभनिएको पाइन्छ । ईस्लाम धर्ममा पानीलाई ईश्वरको अस्तित्वको प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरिएको पाइन्छ । जीवनको हरेक पहलु पानीवाट प्रभावित रहने हुनाले पानीको विषय मानिसको अस्तित्व र विकाससँग सम्बन्धित रहन्छ । त्यसैले यो स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय स्तर सम्मको प्रश्न वन्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा नै पनि हाम्रो राष्ट्रिय आयोजनाको लागि पानीको उपयोग गर्ने शैलीले कतै अन्तराष्ट्रिय स्तरको परिणाम निस्कने त होईन भन्ने चिन्ता अभिव्यक्त भएको देखिन्छ 

      पानीलाई मानवअधिकारको प्रश्नको रुपमा पनि हेरिन्छ । पानीमा मानवअधिकारको प्रश्न जीवनको अधिकारको अंशको रुपमा हेरिन्छ, जुन खानेपानीको अतिरिक्त सरसफाई र स्वास्थ्यको आवश्यकता पूर्तिको लागि समेत आवश्यक मानिन्छ । पानीको स्रोतमा कसको स्वामित्व हुने र पानीको उपयोगको तरिका एवं पानीको दोहनको मात्राले पानीको उपलव्धतामा पार्ने असर लगायतको प्रश्नले कानून प्रणाली र जनसाधारणको हित समेतमा असर पर्ने हुनाले पानीको वाँडफाँड वा उपयोगको क्षेत्र आदि कुराहरूमा सार्वजनिक अभिरुचीका प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । खास गरी नेपालमा जलस्रोत ऐनले पानीलाई राष्ट्रिय स्रोतको रुपमा मानेको र कसैले पनि तोकिएबमोजिम वाहेक पानीको निजी प्रयोजनको लागि उपभोग गर्न नपाउने गरी जलस्रोतको उपयोगको प्राथमिकता समेत किटान गरी नियन्त्रित गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय आयोजनाको रुपमा कुनै जलस्रोतलाई राज्यले कुनै खास तरिकाले उपयोग गर्न अनमुती दिएको प्रश्नमा निहित सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्र किटान गरी उपचार माग गर्न नपाउने भन्न मिल्ने देखिएन । पानीको निजीकरण गरी जनसाधारणलाई पानीमा पहुंच ईन्कार गरी असमन्यायिक स्थिति खडा भएमा त्यसवाट उत्पन्न हुने जीवन लगायतको हकको प्रश्नमा उपचार माग गर्न आएमा अदालतले पनि संविधानबमोजिम उपचार प्रदान गर्न आफूलाई सदा खुला राख्नु पर्दछ 

      पानीको उपभोगको अधिकार मानवअधिकारको विषय भएजस्तै पछिल्लो समयमा विकासको अधिकारलाई समेत मानवअधिकार कै अवयवका रुपमा ग्रहण गर्ने अभ्यास बढेको छ । खास गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा सन् १९९२ मा आयोजित विश्व सम्मेलनले पारीत गरेको एजेण्डा२१ भनिने दस्तावेजले दिगो विकासको रणनीतिक योजनालाई अघिसारेको छ । जस अन्तर्गत विकास आयोजना छनौट देखि सञ्चालन सम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा स्थानीय जनताको आत्म निर्णयको अधिकार, सहभागिता, सार्वभौमिकता, लाभको बाँडफाँडमा अग्राधिकार, पारदर्शीता, वातावरण संरक्षण, विकासको लाभमा समपुस्ताहरू बीच न्यायोचित वितरणको विषय मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहनमा सीमा लगाई भावी पुस्ताको लागि समेत वातावरणीय स्रोत एवं उर्जा सुरक्षीत राखिनु पर्ने भन्ने जस्ता विषयवस्तुहरू समेटिएको देखिन आउछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको जिम्मेवार सदस्य भएको र उक्त सम्मेलनमा भाग लिई प्रतिवद्धता जनाएको कारणवाट नेपालले समेत विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएका विकासका उल्लिखित मापदण्ड पालना र लागू गर्नेतर्फ तत्परता देखाउनु राज्यको दायित्व नै हुन आउँछ । न्यायपालिका पनि राज्यको एक महत्वपूर्ण अङ्ग भएकोले कार्यपालिका र व्यवस्थापकीय अङ्गहरूले त्यस सम्वन्धमा उदासीनता देखाएको खण्डमा आवश्यक आदेश जारी गर्नु संविधान प्रदत्त न्यायिक कर्तव्य नै हुन आउँदछ । त्यसैले, यस्तो मानव मात्रको अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिएको विकास निर्माणको विषयमा जनसरोकार चासो व्यक्त गरिएको निवेदकहरूको हकदैयालाई ईन्कार गर्न मिल्ने देखिएन 

      अव दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गरौं, प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले तत्कालीन श्री ५ को सरकार र अष्ट्रेलियाली स्नोई माउन्टेन्स ईन्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडस्मेक बीच नेपालको पश्चिम सेती नदीमा वाँध वाँधी ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत भारत निर्यात गर्ने सम्वन्धमा सन् १९९४ जुलाइमा आवश्यक समझदारी सम्पन्न भै त्यस पछि पनि संशोधनहरू सहित पटक पटक विभिन्न सम्झौताहरू भएको, पश्चिम सेतीको जलासय निर्माण दीर्घकालीन प्रकृतिको भएको, त्यसवाट उत्पादित विद्युत भारतमा निकासी हुने र पानीको वहाव परिवर्तन पछि भारतलाई तल्लो तटीय लाभको रुपमा सित्तैमा प्राप्त हुने, पश्चिम सेतीको वहुमुल्य पानी एक पटक वाँध निर्माण भएपछि दीर्घकालीन रुपमा रहने र त्यसवाट भारतलाई लाभ हुने हुँदा पश्चिम सेती नदीमा विद्यमान पानी वा प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँड भएको मान्नु पर्ने जिकिर लिएको देखिन्छ 

      आयोजना निर्माण पछि भारतले आयोजनावाट प्रवाह हुने थप पानी कर्णाली नदी हुंदै गिरीजापुर वाँध मार्फत सित्तैमा उपयोग गर्नेछ, नेपालले भविष्यमा सो पानीको उपयोग गर्नु परे भारतको अनुमति लिनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनेछ भन्ने कुरालाई आफ्नो निवेदनमा मुख्य आधार वनाएको देखिन्छ । त्यसको अतिरिक्त विद्युत प्राधिकरणले नेपाल भित्र निजी क्षेत्रवाट उत्पादित विद्युत खरीद गर्ने दर भन्दा कम ३ रुपैया प्रति युनिटमा प्रस्तावित आयोजनावाट भारतलाई विक्री गर्ने प्रावधान गरिएको, वाँध निर्माण गरी जलासयमा पानी भण्डार गर्न कम्पनीलाई त्यहांसम्मको पानीमा पूर्ण नियन्त्रणको अधिकार दिइएको, जलासय भन्दा तलको पानीको उपयोग सम्वन्धमा नसोचिएको, वाँधवाट ठूलो क्षेत्र डुवान समेत हुने हुँदा प्राकृतिक वातावरणमा असर पर्ने, १२ हजार भन्दा वढी मानिस घरवार विहिन हुने वा विस्थापित हुने उक्त आयोजनावाट कतिपय कुरामा दीर्घकालीन असर पार्ने, राष्ट्रलाई नै विद्युत अभाव भएको वेला राष्ट्रिय प्रयोजनको लागि विद्युत उपयोग गर्नुपर्नेमा उत्पादित विद्युतमा आफ्नो नियन्त्रण नरहने गरी ३० वर्षको लागि भारतलाई विक्री गर्ने गरी विद्युत विक्री सम्झौता समेत भएकोवाट राष्ट्रिय हितको उपेक्षा गरिएको कुराहरू समेत मुख्य चुनौतीका विषय वनाईएको देखिन्छ 

      निवेदकले आफ्नो माग प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावित आयोजनावाट उत्पादित विद्युतको उपयोग नेपालकै लागि गर्नुपर्ने, विद्युत विक्री गर्नैपर्ने भए आफ्नो घरायसी प्रयोजनको लागि आफुले आयात गर्दा वा स्थानीय वजारमा उत्पादित विद्युत खरीद गर्दाको वजार मुल्यको आधारमा पर्याप्त उचित मुल्यमा विक्री गर्नुपर्ने, आयोजना निर्माणको सिलसिलामा निर्माण हुने वाँधको कारणवाट सुख्खा याममा वढने पानीको तल्लो तटीय प्रवाहको फाईदा लिनु पर्ने जस्ता कतिपय आयोजनासम्बन्धी निर्णय गर्दा लाभ र लागतका प्रश्नहरू समेत उठाउनु भएको देखिन्छ 

      आयोजना सम्झौतामा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरू मध्ये नेपाल सरकारले सम्झौताको अर्को पक्ष अर्थात पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई आयोजना निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गर्न र विद्युत निकासी गर्न समेत ३० वर्षको लागि अनुमतिपत्र दिइएको, अनुमतिको अवधि समाप्त भएपछि चालु अवस्थामा उक्त आयोजना नेपाल सरकारलाई विना मुल्य हस्तान्तरण गर्ने, वातावरणसम्बन्धी प्रचलित ऐन तथा निर्देशिकाहरूको पालना गर्नुको अतिरिक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लिखित कार्यहरू गर्ने, प्रचलित श्रम ऐन तथा श्रम नियमावलीको अधिनमा रही सकेसम्म र सम्भव भएसम्म वढी स्थानीय शीप, श्रम, वास्तुकला, स्थानीय संस्था, विशेषज्ञ ठेकेदार प्रयोग गर्ने व्यवस्था भएको, अनुमतिपत्र वापत कम्पनीले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी र निर्यात करका अतिरिक्त विना मुल्य कुल विद्युत उत्पादनको १० प्रतिशत विद्युतको सट्टा सो वरावरको रकम विद्युत विक्रीवाट जुन मुद्रा क्रेतावाट पाउंछ सोही मुद्रामा ईनर्जी रोयल्टी वापत प्रत्येक ३।३ महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने समेतको व्यवस्था गरिएको कुरा विपक्षी विद्युत विकास विभागले आफ्नो लिखित जवाफमा खुलाएको देखिन्छ 

      उक्त प्रस्तावित आयोजनावाट कुल ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनसक्ने सम्भाव्यता देखिएको र उत्पादित विद्युत मध्ये सरकारले पाउने १० प्रतिशत निशुल्क विद्युत वापत रकम वा विद्युत नै पाउने भन्ने विषयमा आयोजनाका पक्षहरू बीच विभिन्न चरणहरूमा विचार विमर्श हुंदै गरेको, कहिले सरकारले पाउने हिस्सा उर्जाको सट्टा रकम लिने, कहिले उर्जा नै लिने गरी विभिन्न समझदारी हुदै गएर सन् २००३ मार्च २७ मा पश्चिम सेतीवाट नेपाल सरकारले लिने भनेको निशुल्क उर्जा वापत उर्जा नै लिने, त्यसको लागि स्मेकले ७५ मेघावाट सम्मको विद्युत आयोजना निर्माण गरी निशुल्क उर्जा उपलव्ध गराउने र सोको व्यवस्था नभएसम्म रकम पाउने गरी समझदारी भएको समेत देखिन्छ । उक्त विवाद सम्वन्धमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद, प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिवाट मिति २०६४।४।१ मा उक्त आयोजनावाट १० प्रतिशत रकमको सट्टा सो वापत विद्युत नै लिने निर्देशन भएको देखिन्छ र सो अनुसार कारवाही भएको भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ 

      निवेदनमा उल्लेख गरिए झै प्रस्तावित आयोजना नेपालको सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र स्थित सेती नदीवाट जल विद्युत उत्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि तयार पारिएको योजना हो भन्ने कुरामा विवाद भएन । उक्त नदी नेपाल वाहेक कुनै अन्य राष्ट्रको सीमासँग जोडिएर वग्ने साझा नदी होईन भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । नेपालको भूभाग भित्रवाट वग्ने नेपालको मात्र एकाधिकार निहित रहेको नदी भएकोले प्रस्तावित आयोजनास्थलवाट विद्युत उत्पादन गर्ने र यस्तै अन्य वहु उद्देश्यीय हिसावले आयोजना सञ्चालन गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकारमा पनि वादविवाद हुन सक्दैन । प्रस्तावित सम्पूर्ण आयोजनास्थल नेपाल भित्र रहने जलासययुक्त योजना भै त्यसवाट विद्युत उत्पादन भएपछि उक्त आयोजना भएर वग्ने पानी पनि नेपालको वाँकी भूभाग भएर नै वग्ने हुनाले त्यसको उपयोगसम्बन्धी निर्णय लिने नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमा कोही कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था देखिन्न 

      प्रस्तावित पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सम्वन्धमा जुलाई १९९४ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र अष्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन्स ईन्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड (स्मेक) बीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भै पछि २७ जुन १९९७ मा पश्चिम सेती हाईड्रो लिमिटेड कम्पनीसँग उक्त आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन सम्वन्धमा सम्झौता भएको र सोबमोजिम हुनु पर्ने निर्माण हालसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकी विभिन्न मितिहरूमा म्याद थप हुंदै आएको भन्ने देखिन्छ । उक्त आयोजनामा लगानी गर्ने कम्पनीहरू मध्ये स्मेक पनि एक प्रमुख कम्पनी देखिए पनि आयोजनामा उसको मात्र एकाधिकार रहेको देखिदैन । निवेदन लेखवाटै केवल २६ प्रतिशत लगानी मात्र उक्त कम्पनीको रहने भई बाँकी लगानी अन्य स्वदेशी र विदेशी संघसंस्था र केही प्रतिशत नेपाल सरकारले समेत लगानी गर्ने भन्ने देखिएको छ । उल्लिखित सवै लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीको छाता स्वरुपको रुपमा नेपालको कम्पनी कानूनबमोजिम स्थापित पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड नै सो आयोजनाको निर्माण देखि सञ्चालन गर्ने सम्मको जिम्मेवार कम्पनी देखिएको छ । तर पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडको उक्त आयोजना माथि सधैंभरी स्वामित्व कायम रहने अवस्था देखिँदैन । निर्माणसञ्चालनहस्तान्तरण (built-operate-transfer) BOT मोडल अन्तर्गत सञ्चालनमा आउन लागेको सो परियोजनाको सम्पूर्ण स्वामित्व निश्चित अवधि पश्चात् नेपाल सरकारमा फर्कने देखिन्छ । विकास निमार्णमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने यो नवीन रणनीतिलाई संसारभर अवलम्वन गरिदैं आएको पनि छ । यसको मुख्य उद्देश्य लगानीकर्ताले निश्चित समयसम्म विकास आयोजना स्वयं सञ्चालन गरी लगानी उठाउने र त्यसपछि राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नु हो । विकासोन्मुख मुलुकका सरकारसँग विकास आयोजनामा लगानी गर्ने पूँजी र प्रविधि नहुने भएकोले निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत विकास आयोजना सञ्चालनको लागि यस प्रकारको प्रवन्ध गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्दछ । सार्वजनिक चासो के मात्र हुन सक्दछ भने यस्तो आयोजना गर्दा प्रचलित कानूनको परिधि भित्र रहेर गर्नु पर्दछ, सुविधा र हित राष्ट्र र जनताप्रति वढी केन्द्रीत गरिएको देखिनु पर्दछ  

      नेपाल विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सोही करारमा उल्लिखित शर्तहरूको आधारमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही आधारमा उपरोक्तबमोजिम नेपाल कानूनबमोजिम स्थापित कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता गरेको देखिन्छ । तत्कालीन श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद) वाट मिति २०५८।१२।२२ मा भविष्यमा पश्चिम सेती लगायत अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूको श्री ५ को सरकारसँग गरिएका सम्झौताको मूल प्रावधानहरूमा परिवर्तन नहुने गरी सम्झौता तथा म्याद थप गर्न आवश्यक भएमा श्री ५ को सरकारकोतर्फवाट जलस्रोत मन्त्रालयले नै गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको र सोही मुताविक जलस्रोत मन्त्रालयवाट मिति २०६३।६।२९ मा आयोजना सम्झौताको आठौं संशोधन समेत भएको कुरा विद्युत विकास विभागको प्राप्त लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । आठौं संशोधन पछिको अवस्थामा मात्रै प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ 

      पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना नेपालको हाल सम्मको सवैभन्दा ठूलो विद्युत आयोजना हो । देशमा उपलव्ध विराट जल सम्पदा मध्ये व्यवसायिक उपयोगको हिसावले यो एउटा सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयोजना हो । विदेशी लगानी, शीप र प्रविधि समेत भित्र्याएर कार्यान्वयन गरिने राष्ट्रिय आयोजना भएकोले यो आयोजना एक किसिमले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (Foriegn Direct Investment) भित्र्याउने प्रतिनिधिमूलक आयोजना पनि देखिन्छ । यसको सफलता र असफलताको प्रभाव अन्य उस्तै आयोजनाको लागि पनि अनुकरणात्मक महत्वको रहने देखिन्छ 

      नेपाली भूभाग भित्रै आयोजनास्थल रहने, र जलविद्युत उत्पादन हुने, नेपाली कानूनबमोजिम स्थापित कम्पनीको जिम्मामा आयोजना सञ्चालन हुने, जलासयको पानीवाट विद्युत उत्पादन पश्चात् नेपालकै भूभाग भएर लामो जलयात्रा तय गर्ने हुनाले वहु उद्देश्यीय उपयोगको सम्भावना नमेटिने कतिपय कुराहरू आकर्षक पनि देखिन्छन । उक्त आयोजना नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतावाट निर्देशित भै नेपालको सरकारले छनौट गरेको र आयोजना सञ्चालन विधिको सम्वन्धमा समेत निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त आयोजनावाट उत्पादित हुने विद्युतको ९० प्रतिशत ३० वर्षको लागि तोकिएको मुल्यमा विक्री गर्ने गरी भारत सरकार मातहतको उर्जा व्यापार निगम (Power Trading Corporation) सँग स्मेक, पश्चिम सेती जलविद्युत कम्पनीले सम्झौता गरेको विषय वाहेक अन्य कुनै पनि कुरामा नेपाल र भारत बीच कुनै सम्झौता भएको देखिन्न । उक्त आयोजना छनौट गर्न र सञ्चालन गर्न भारतले पहल गरेको र सोबमोजिम आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय भएको र दुई देशको सरकारी स्तरमा कुनै सन्धि वा सम्झौता भएको अवस्था पनि देखिन्न 

      नेपाल सरकारकोतर्फवाट दिइएको अनुमतिको आधारमा उक्त आयोजनावाट कम्पनीले विद्युत उत्पादन गर्ने हुनाले उक्त आयोजनावाट उत्पादित विद्युत विक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा विद्युत विकास विभागको प्रत्याभूति व्यापारिक कारोवारमा सुनिश्चयको हिसावले केही हदसम्म स्वभाविक पनि  देखिन्छ । लगानीकर्ताको लगानीको सुनिश्चतताको प्रत्याभूति स्वरुप स्थायी, दिगो र भरपर्दो प्रतिफलयुक्त बजारमा उत्पादन बिक्री गर्न पाउने कुरालाई लगानीको पूर्वशर्तको रुपमा नेपालले स्वीकार गरे मुताविक भारतीय बजारलाई विद्युत बिक्रीको अनुमति दिइएको देखिन्छ । यसरी विकासको अवसरवाट पछाडि परेको हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि प्रस्तावित आयोजना एउटा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतावाट अनूप्राणित आयोजना हो भन्ने देखिन आउँछ 

      पश्चिम सेती जस्तो नदीवाट वग्ने अथाह जलस्रोत हालसम्म हाम्रो निरन्तरको व्यय भएको छ । जलसम्पदालाई व्यवसायिक रुपमा उपयोग गरी आर्थिक लाभमा बदल्न नसकिएवाट हाम्रो राष्ट्रिय पूँजि लगातार स्खलित भै रहेको छ । नेपालको जल आवश्यकता र विद्युत आवश्यकता जे जति भएपनि त्यसको व्यवसायीकरणको लागि लाग्ने आर्थिक स्रोतको तर्जुमा, प्रविधि हस्तान्तरण, वजार व्यवस्थापनको समस्या आदि कतिपय कारणले वाञ्छित लाभ हासिल गर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको एउटा वस्तुतथ्य हो । नेपाली जनताको आकांक्षा र आवश्यकता अनुसार उपलव्ध राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतहरू उपयोग गर्नु , यथासम्भव लाभ आर्जन गरी जनता समक्ष वितरण गर्नु र उच्च विकास दर हासिल गरी जनताका जीवनस्तर उकास्नु हाम्रो आवश्यकता र आकांक्षा दुवै हुन् । नेपालमा प्रचुर जलस्रोत भएर पनि हाल सम्म आर्थिक रुपले लाभदायक हुने गरी आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारणहरूमा हाम्रो भूधरातलीय यथार्थतालाई मध्यनजर राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोतहरू हाम्रो जीवन र अस्तित्वका कारणहरू हुन् र तिनीहरूको सर्बोत्तम आर्थिक उपयोग नै हाम्रो भविष्य निर्माण गर्ने सवल आधारहरू पनि हुन । प्राकृतिक स्रोतहरूको गणना गरिरहने तर लाभदायक आय उपार्जनमा रुपान्तरण गर्न नसक्ने हो भने त्यसको कुनै खास महत्व रहन सक्दैन । राज्य भित्र रहेका यस्ता स्रोतहरूलाई विकासको ढोकाको रुपमा खोल्न र जनताको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन वा उपयोग वाञ्छित मात्रै होईन, अनिवार्य नै हुन आउंदछ 

      ज्ञातव्य के छ भने प्राकृतिक स्रोतहरू आफैमा वहुमुल्य वा अमुल्य हुन्छन भनेर मात्रै हुदैन तिनको व्यवसायिक उपयोग गरी आर्थिक लाभ लिने सोच, कार्यक्रम र रणनीतिहरूवाट तिनको व्यवहारिक उपादेयता झल्काउनु पनि पर्दछ, त्यसैवाट प्राकृतिक स्रोतको लाभको स्तर निर्धारण हुने गर्दछ । यथार्थमा हाम्रा प्राकृतिक स्रोतको रुपमा नदीनालाहरू जतिसुकै महत्वपूर्ण भएपनि हालसम्म तिनको वाञ्छित उपयोग गर्ने क्षमता र कार्यक्रमको अभावले हाम्रा नदीनालावाट प्राप्त हुनसक्ने आर्थिक लाभहरू ति नदीनालावाट वगेर गएको हालसम्मको पानी झै खेर गई नै रहेका छन् । हामीले सम्भावनाको खेती गरी रहने तर त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा लाभमा परिणत नगर्ने हो भने हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरू लाभदायक स्रोतको रुपमा स्वतः रुपान्तरीत हुंदैनन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ 

      यथार्थमा देशका स्रोतहरूको उपयोग गरी प्राप्त हुने लाभवाट जीवनस्तर उकास्ने जनताको विकासको अधिकार हो । कुनै अमूक स्रोतको सम्वन्धमा सरकार वा सरकारको कुनै अंङ्गले निर्णय लिंदा असल नियतले कानूनको अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सो सिलसिलामा आधारभूत रुपले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू विचार गरिएका छन् वा छैनन् ? र मौजुदा अवस्थामा लिईएका निर्णयहरूले प्रतिकूल रुपमा दीर्घकालीन असरहरू पैदा गरेर ठाडै जनता र राष्ट्रलाई असुविधाजनक अवस्थामा पुर्‍याउने वा राष्ट्रको सम्पत्ति वा हकको अनुचित परीतयाग गरेको अवस्था सिर्जित भएको छ वा छैन ? भन्ने कुरावाट कुनै आयोजनासम्बन्धी निर्णयको वैधता हेर्नु पर्ने हुन्छ 

      देशको महत्वपूर्ण विकास आयोजनासम्बन्धी निर्णय लिंदा, मुलुकको प्राकृतिक स्रोतको लाभ लिन सक्ने सवै सम्भाव्य अवसरहरू हेरी आयोजना व्यवस्थापन विधि उपयोग गरी राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने दृष्टिकोणले आयोजनाको छनौट, लागत र लाभको समिक्षा, आयोजनावाट तत्काल तथा दीर्घकालसम्म प्राप्त गर्न सकिने लाभको प्रक्षेपण, अनि ति सवै प्रयोजनका लागि राज्यले दिने योगदान र प्राप्त हुने लाभको सिंहावलोकन गरेर वृहत अर्थमा आयोजनासम्बन्धी निर्णय लिईन्छ । विकास आयोजनाहरू आवश्यकतानुसार आफै वा अरुद्वारा कार्यान्वित गर्न वा गराउन सकिन्छ र अवस्था अनुसार तिनको कार्यविधि तयार गरिदिनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा देश भित्र वगिरहेको नदीको स्रोत उपयोग गर्ने हिसावले आयोजनासम्बन्धी निर्णय लिंदा राज्य आफैले आयोजना निर्माण नगरी विभिन्न देशी तथा विदेशी संस्थाहरू संलग्न रहेको नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीलाई आयोजना निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गर्न र विद्युत निकासी गर्न समेत अनुमति दिएको देखिन्छ । उक्त कम्पनीले गर्ने विद्युत निकासीसम्बन्धी सम्झौतामा राज्य पक्षकातर्फवाट साक्षीको रुपमा उपस्थित भै प्रत्याभूति दिइएको समेत देखिन्छ र उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमतिको प्रतिफलमा राज्यलाई विद्युत रोयल्टी प्राप्त हुने, उत्पादित विद्युत मध्येवाट केही प्रतिशत विद्युत निःशुल्क उपलव्ध गराउने र आयोजनाको अवधि ३० वर्ष व्यतित भएपछि चालु अवस्थामा नै आयोजनासम्बन्धी सवै अधिकार राज्यलाई फिर्ता गर्ने लगायतका शर्तहरू तोकिएको पाइन्छ 

      कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्नु पूर्व त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन, त्यसवाट पर्ने वातावरणीय प्रभावको मूल्याँकन, आयोजनाको निर्माण गर्न डिजाईनहरूको विकल्प, आयोजनास्थल छनौटको उपयुक्तता, आयोजनाको दीर्घकालीन भविष्य, आयोजना निर्माणमा चाहिने लगानी, आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा प्रयोग हुने प्रविधि, आयोजनामा संलग्न हुने जनशक्ति र सामाग्रीहरू, आयोजनावाट प्राप्त लाभको आकार र अन्तर्निहित जोखीम, आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली, आयोजनाको कानूनी पक्ष र विद्यमान विकल्पहरू मध्ये श्रेष्ठतम र व्यवहारिक विकल्प चयनको सम्भावना आदि कतिपय कुराहरूको पृथक तथा समष्टिगत रुपमा विचार गरेर कुनै खास विकल्प सहित आयोजनाको सम्वन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना छनौट देखि निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सवै चरणहरूमा जनतालाई सुसूचित राख्नु र यथासम्भव सहभागी गराएर सहमति निर्माण गर्नु सदैव वाञ्छनीय हुन्छ । यस्तो कुरामा प्रस्तावित आयोजना लगायत सवै ठूला साना विकास आयोजनाहरूले ध्यान दिनु जरुरी  हुन्छ 

      तरपनि त्यस्ता आयोजनाहरूका सम्वन्धमा निर्णय लिने प्रक्रिया स्वभावतः सरल हुदैनन् । विशेषज्ञहरू वा जनसाधारणले खास क्षेत्रको आआफ्नो ज्ञान, शीप, अनुभव वा आग्रहका कारणले कुनै आयोजनाको सम्वन्धमा निश्चित धारणा राख्नु स्वभाविक हुन्छ । तर निश्चित कानूनी प्रक्रियाबमोजिम समय भित्र लिनु पर्ने निर्णयको सम्वन्धमा जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीहरूले निर्णय लिनु पर्ने वाध्यता रहने हुनाले आयोजनाका छनौट, डिजाईन वा सञ्चालन विधिको सम्वन्धमा उत्पन्न हुने मतभेदहरू स्वभाविक भएपनि त्यत्तिकै कारणले आपत्तिजनक मान्न मिल्दैन । प्रस्तावित आयोजनाले एउटा ठूलो आयोजना छनौट देखि निर्माण र सञ्चालन अवस्था सम्मका सवै चरणको अध्ययन पार गरेको भन्नेमा विवाद देखिन्न । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू सहितको अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूको लामो समयको तैयारी र छलफलवाट छनौट गरेको आयोजना देखिएको र राष्ट्र भित्रै आयोजनास्थल निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गर्ने योजना गरेको  देखिन्छ । वातावरणीय विषयमा पूर्व सावधानीको सिद्धान्त समेतको विचार गर्नु हरेकको लागि बाञ्छनीय हुन्छतापनि वस्तुतः कुनै आयोजनासम्बन्धी सम्झौतावाट संविधान र राष्ट्रिय हित विपरीत दीर्घकालीन रुपमा प्रतिकूल असरहरू पैदा भएको छ वा छैन भन्ने कुरा अनुमान र तर्कवाट नभई तथ्याङ्क, तार्किक विश्लेषण, व्यवहारिक पक्ष र निर्णयकर्ताको असल नियत रहे वा नरहेको भन्ने जस्ता वस्तुगत आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुमान र तर्क वाहेक आयोजना मुलुकको लागि अनूपयुक्त भएको भन्ने कुराको वस्तुगत समीक्षा प्रस्तुत मुद्दामा पेश भए गरेको अवस्था देखिन्न 

      प्रस्तावित आयोजना सञ्चालनको लागि जुन ढंगले विदेशी लगानीलाई अनुमति दिई स्वीकृत गर्नु परेको होला सो कुरा मुलतः कानूनी भन्दा पनि प्रशासनिक, प्राविधिक र आर्थिक विषय हुन सक्दछ । खास गरी अल्प विकसित वा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै,जल, वन, खानी आदि भएर पनि आर्थिक स्रोत, प्रविधि विकास, जनशक्ति र व्यवस्थापकीय क्षमता नभएर लाभदायक उपयोग गर्न नसकी रहेको  पाइन्छ । यिनै समस्याहरूको चापमा वैदेशिक लगानी खोज्ने वाध्यता त्यस्ता राष्ट्रका लागि रहेको हुन्छ । कतिपय मुलुकमा भएको जलस्रोतको उपयोग आफुले गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को देशले आफ्नो देशमा आयोजना सञ्चालन गरी विद्युत उपलव्ध गराउने र पानी भने अर्को देशमा लग्ने, त्यसको वदलामा राजश्व तिर्ने व्यवस्था गरेको दृष्टान्तहरू पनि नपाइने होइन । लेसोथोको पानी दक्षिण अफ्रिका लैजाने र वदलामा राजश्व तिर्ने व्यवस्था उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । ईजिप्टले ईथियोपियामा विद्युत गृह निर्माण गरी विद्युत आपूर्ति गरेको र पानीको हकमा आफुतिर लगेको पाइन्छ । यसरी राष्ट्रहरूले आफ्नो आवश्यकता र क्षमता अनुसार आफ्नो स्रोतको उपयोग सम्वन्धमा निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ । भूमण्डलीकरणको प्रभावस्वरुप पानी राष्ट्रिय र अन्तरदेशीय राजनीति र अर्थतन्त्रको समेत विषय वन्दै गएको पाइन्छ । आफ्नो सार्वभौम अधिकार भित्रको जलस्रोतको उपयोगसम्बन्धी निर्णय नितान्त राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत राष्ट्रिय आवश्यकता र हितको उच्चतम मान्यतावाट गर्नु र गर्न पाउनु एउटा महत्वपूर्ण सार्वभौम अधिकारको विषय वन्दै गएको छ । हाम्रो जलस्रोतको उपयोगको निर्णयहरू हाम्रा आफ्नै आन्तरिक निर्णय प्रक्रियावाट स्वभाविक रुपमा गरिएको हुनु अहिलेको सन्र्दभमा विशेष महत्वको देखिन आउंछ 

      यसरी पश्चिम सेती नदी विशुद्ध रुपमा नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्राकृतिक स्रोत भएको र अन्य देशसँग यस स्रोत एवं यसको उपयोगिता र बाँडफाड सम्वन्धमा समेत कुनै सम्झौता नगरिएको हुनाले प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हित विपरीत अनुचित बाँडफाँड भएको भनी निवेदकले उठाएको प्रश्न आधारहीन देखिन्छ 

हस्प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले उठाउनु भएको विवादित सम्झौतावाट प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा राष्ट्रिय हित वा स्वार्थ विपरीत कुनै प्रत्यक्ष वा परोक्ष शर्त वा सीमा खडा भएको वा तल्लो तटीय क्षेत्रलाई अनुचित लाभ पुगेको भन्ने प्रश्नलाई जलस्रोतको उपयोग सम्वन्धमा प्रचलित अन्तराष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तहरू समेतको रोहमा हेर्नुपर्ने देखिन्छः

      आफ्नो देश भित्रवाट वग्ने नदीको पानी उपयोग गर्ने कुरामा सम्बन्धित देशको सार्वभौम अधिकार हुने भन्ने अन्तराष्ट्रिय कानूनमा प्रचलित सिद्धान्त छ । पश्चिम सेती अन्तराष्ट्रिय नदी नभएको र पश्चिम सेतीको पानीको परम्परागत प्रयोग भई रहेको र यस सम्वन्धमा कुनै पनि वहुपक्षीय वा अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता भएको नहुनाले राष्ट्रिय प्रयोजनको लागि उक्त नदीको पानीको निर्वाध उपयोग हुनसक्ने अवस्था रहेको छ । वहुराष्ट्रिय नदी वा साझा नदीहरूको हकमा अन्तराष्ट्रिय कानून वा सम्वद्ध देशहरूसँगको सम्झौताको अधिनमा रहेर नदीको पानी वा उपयोगिताको वाँडफाँड वा तिनको उपयोगको तरिकाको सम्वन्ध समेत नियमित गर्नु , गराउनु पर्ने हुन्छ । तर राष्ट्र भित्र वग्ने राष्ट्रिय नदीको हकमा आफ्नो भूभाग भित्रको उपयोगलाई लिएर अन्यथा सम्झौताको अभावमा त्यस्तो प्रश्नको गुन्जाईस देखिन    आउंदैन । हुन त तल्लो तटमा रहेको अर्को मुलुकले माथिल्लो तटमा रहेको मुलुकको अपेक्षाकृत कमजोर अर्थतन्त्र, अविकसित प्रविधि वा सामरिक क्षमताको अभावको लाभ उठाएर अग्रीम प्रयोग (एचष्यच ग्कभ) को वुंदा वनाएर आफ्नो स्वार्थ पक्का गर्न माथिल्लो तटीय मुलुकलाई विभिन्न वहानामा जलस्रोत उपयोग गर्न व्यवधान गर्ने गरेका दृष्टान्तहरू पनि नपाईने होईन, तर अग्रीम सम्झौताद्वारा वा स्वीकृत त्यस्तै मान्यताद्वारा माथिल्लो तटीय मुलुकले परीतयाग गरेको र तल्लो तटीय मुलुकले भोगी आएको पूर्व लाभको स्थिति स्पष्ट नगरिकन त्यस किसिमको अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्न । आफ्नो राष्ट्र भित्र वग्ने नदीको राष्ट्रिय उपयोग गर्ने कुरामा प्रस्तावित अयोजनाकै सिलसिलामा भारतीय उर्जा खरीद कर्पोरेशन र नेपाल स्थित पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड बीच सम्पन्न विद्युत खरीद सम्झौता लगायतले कुनै शर्त सिर्जना नगरेको र हुने अवस्था नभएको समेत हुँदा उक्त सम्झौतावाट राज्यलाई वन्धनकारी हुने अन्तराष्ट्रिय परिणाम वा दायित्व सिर्जित भएको देखिन आउंदैन । ३० वर्ष सम्म विद्युत खरीद गर्ने व्यापारिक प्रकृतिको सम्झौता दुवै व्यापारिक निकायलाई फलदायी भए सम्म र सम्झौताको इमान्दार कार्यान्वयन भएसम्म कायम रहने हो । सो विपरीतको स्थितिमा अन्यथा परिणामको संभावनालाई नकार्न सकिन्न 

      ज्ञातव्य कुरा के छ भने, पश्चिम सेती र नेपालको भूभाग भएर वग्ने र अन्य राष्ट्र सम्म पुग्ने यस्तै नदीहरूको तटवर्ती जनता वा राष्ट्रको आआफ्नो भूभागमा आआफुलाई महत्व रहन्छ । माथिल्लो तटमा रहेको कारणले अन्धाधुन्द उपयोग गरी जलको मात्रा र गुणमा असर पारी तल्लो तटीय वासिन्दा वा मुलुकलाई अनपेक्षित रुपमा नकारात्मक असर पर्न गयो भने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । त्यस्तै तल्लो तटीय मुलुकले आफ्नो भूभागमा जल उपयोगसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गरी माथिल्लो तटीय मुलुकको भूभाग, वातावरण वा स्रोत विनियोजनमा अन्यथा असर पार्दछ भने त्यो पनि समस्याको कारण वन्दछ । माथिल्लो तटीय मुलुकले जल तथा भू संरक्षण गरी जर्गेना गरेको स्रोतवाट नै तल्लो तटीय मुलुकले आफ्नो लाभलाई दिगो वनाउन सक्ने हुनाले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने संरक्षणात्मक गतिविधिमा तल्लो तटीय जनसंख्या वा मुलुकले माथिल्लो तटीय जनसंख्या वा मुलुकलाई सघाउनु पर्ने  देखिन्छ । त्यस्तो मुलुकले आयोजना निर्माणमा वा वातावरण संरक्षण लगायतका कार्यक्रममा आफ्नो सहायता वा सहभागितावाट सघाउन सक्दछन् । त्यसको उपेक्षा माथिल्लो तटीय मुलुकले आफ्नो प्रयोजनको लागि सञ्चालित विकास योजनाको परिणाम स्वरुप जलासय निर्माण हुने, जल भण्डारण हुने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा परिणाम स्वरुप सुख्खा याममा जल प्रवाहमा वृद्धि हुने लगायतको निशुल्क लाभ मात्रै लिन खोजियो भने वा त्यसको लागि औपचारिकता वा अनौपचारिक प्रपञ्च गर्‍यो भने अर्काको कार्यक्रम वा मेहनतवाट अन्यायिक संबृद्धि वा फाइदा (Unjust enrichment) लिएको भन्ने अवस्था सिर्जित  हुन्छ 

      माथिल्लो तटीय मुलुकको संरक्षण कार्यक्रम वेगर तल्लो तटीय मुलुकले जल उपयोगको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने हुनाले तल्लो तटीय मुलुक वा क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनावाट सिर्जित लाभमा पनि माथिल्लो तटीय मुलुकको स्वार्थ वा लाभ निहित रहन सक्दछ । वस्तुतः आआफ्नो मुलुक भएर वगेको नदीको हकमा सम्झौतावाट अन्यथा प्रवन्ध गरेमा वाहेक माथिल्लो तटीय वा तल्लो तटीय मुलुकहरूले आफ्नो प्रयोजनको लागि स्वच्छ उपयोग गर्ने अन्र्तनिहित अधिकार राख्दछ र रचनात्मक तथा दिगो उपयोगको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने स्रोत सम्पन्न तथा स्रोत उपयोग गर्ने राष्ट्रहरूले जलस्रोतलाई द्विपक्षीय वा वहुपक्षीय आपसी हितलाई ध्यानमा राखी सहयोग र सहकारीतामा आधारित अनुवन्ध गर्न सक्दछन् । स्रोत साधन वा शीपको अभावलाई पूर्ति गर्न सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय अनुवन्धमा वाँधिएर स्रोतको सम्भाव्य सर्बोत्तम उपयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको खण्डमा राष्ट्रहरू बीच राष्ट्रिय हितहरूको प्रतिष्पर्धावाट सिर्जना हुनसक्ने द्वन्द्वात्मक अवस्थाको सम्भावना हटन जाने र स्रोतको दीर्घकालीन संरक्षणद्वारा दिगो उपयोग सुनिश्चित हुने भै लाभको न्यायोचित वितरण समेत सम्भव वनाउन सकिन्छ । यस्तो कुरा सम्वद्ध मुलुकहरूले अन्तराष्ट्रिय वा क्षेत्रीय वा द्विपक्षीय सुसम्वन्धको आधारमा तय गरिने राजनैतिक तथा कुटनीतिक विषय देखिन आउंछ, जुन न्यायिक प्रक्रियावाट निर्देशित गर्ने विषय वन्दैन 

      जे भएपनि आफने राष्ट्र भित्र वग्ने नदीको पानीको समन्यायिक उपयोगको हक अन्तराष्ट्रिय कानून, न्याय र प्रचलनवाट समेत सर्वस्वीकृत विषय हो । समन्यायिक उपयोग भन्ने कुरा समन्याय, स्वच्छता र वितरणमुखी न्यायका मुल्यहरूवाट निर्धारीत हुने कुरा हो । आफने भूभागवाट वग्ने पानीलाई आप्mनो नागरिकहरूको आवश्यकता अनुसार उचित र लाभदायक उपयोग गर्नु सम्बन्धित देशको लागि स्वभाविक हुन्छ 

      अन्तराष्ट्रिय नदीहरूको उपयोगको हकमा संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा United Nations Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Water Resources, 1977 नै जारी भएको देखिन्छ । उक्त महासन्धिले अन्तराष्ट्रिय नदीका तटीय राष्ट्रहरू वीचको सम्झौता, समन्यायिक र विवेकसम्मत उपयोग र सहभागिता, अन्य राष्ट्रलाई उल्लेखनीय हानि नगर्ने दायित्व, सहकारीताको अनिवार्यता, सूचनाको आदान प्रदान जस्ता कतिपय कुराहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त सन्धिले पनि अन्तराष्ट्रिय नदीको हकमा सम्वद्ध राष्ट्रका भूभाग भएर वग्दाका वखत त्यस्तो राष्ट्रले त्यसको समन्यायिक र विवेक सम्मत उपयोग गर्न सक्ने र त्यसो गर्दा उचित र दिगो उपयोगलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने र अरु राष्ट्रको प्रयोजनका लागि नदी सुरक्षा र हितको विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ 

      समन्यायिक र विवेक सम्मत उपयोगको निर्धारक तत्वहरूको हकमा पनि महासन्धिको धारा ६ मा व्यवस्था भएको पाइन्छ, जसमा अन्य कुराको अतिरिक्त भौगोलिक, जलवायु, पर्यावरणीय, (Hydrological, Hydrographic) जस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्ने, तटीय राष्ट्रहरूको सामाजिक र र्थिक आवश्यकता, त्यसमा आधारित जनसंख्या, जलको विद्यमान तथा सम्भाव्य उपयोगहरू, जलस्रोतको वचावट, सुरक्षा र विकासहरू जस्ता कुराहरू विचारणीय हुने भनिएको छ 

      नेपालको राष्ट्रिय नदीहरूको हकमा राष्ट्रिय कानून र प्रचलित अन्तराष्ट्रिय कानून र प्रचलनका आधारमा राज्यले आफ्नो प्रयोजनको लागि सदुपयोग गर्न स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा माथि नै स्पष्ट भैसकेको छ । सो सिलसिलामा नेपालले आफ्नो जलस्रोतको लाभदायक उपयोग गर्न अरु राष्ट्रसँग मिलेर द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय प्रवन्ध गर्न नसक्ने  देखिन्न । त्यस्तो सम्झौता वा प्रवन्ध गरिएको अवस्थामा वाहेक विद्यमान अवस्थामा नेपालको जलस्रोत उपयोग गर्ने नीति, निर्णय र कार्यान्वयनमा कुनै अनुचित नियन्त्रणको तर्क गर्नु वा कुनै अचिन्तित दायित्वको सम्भावना देखाउनुको अर्थ देखिन्न । जलस्रोतमा निहित नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अन्तराष्ट्रिय कानून र प्रचलनको विद्यमान अवस्थामा राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत स्वतन्त्र रुपमा गरेको निर्णयको कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रस्तावित आयोजनाको प्रयोजनको लागि निर्माण गरिने जलासयको कारणवाट जलासय भन्दा तल्लो तटमा नदीको जल प्रवाहमा वृद्धि हुन जाने सम्भावनालाई मध्येनजर गरेर तल्लो तटीय मुलुकले त्यसैलाई आधार मानेर उच्च जल प्रवाह स्तरको हकको रुपमा दावी गर्न सक्ने भन्ने तर्क कुनै कानून, न्याय र विवेकमा आधारित देखिन्न 

      निवेदकले यसै विषयलाई आफ्नो मागको मुख्य आधार वनाएको देखिन्छ भने निवेदकतर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू रत्न संसार श्रेष्ठ र रविन सुवेदी समेतले बहसको क्रममा खास गरेर आयोजनास्थलको जलासयमा जलसंचय भएवाट विद्युत उत्पादित भएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा जल प्रवाह वढ्ने र त्यसवाट तल्लो तटीय मुलुक भारतले सिचाई लगायतको वहुपक्षीय लाभ लिन सक्ने तर त्यस्तो लाभ सिर्जना गरे वापत वा लाभ उपयोग गर्न पाए वापत भारतले कुनै शुल्क वा भार तिर्ने सम्वन्धमा सम्झौता मौन रहेवाट नेपाललाई नोक्सानी र भारतलाई फाईदा पुग्न गएको भन्ने चिन्ता जनाउनु भएको देखिन्छ 

      प्रस्तावित आयोजनाको कार्यान्वयनको सिलसिलामा सिर्जित हुन आउने यस किसिमको अतिरिक्त लाभको हकमा राज्यले सम्वद्ध पक्षहरूसँग सम्वाद गरी राष्ट्रिय हितमा उपयुक्त सम्झौता गर्न नसक्ने  होईन । यस्तो विषयमा सम्झौता गर्दा नेपाली पक्षले सिर्जित लाभको उपयोगको सम्वन्धमा अर्को पक्षलाई सुनिश्चितताको प्रत्याभूति दिनु पर्ने हुन्छ भने अर्को पक्षले त्यसको प्रतिफलमा आपसिक हित र दीर्घकालीन उपयोगको कुरालाई ध्यानमा राखेर प्राप्त लाभ वापत शुल्कका रुपमा व्ययभार व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता आपसी हितका कुरामा कुटनीतिक र व्यापारिक सम्वाद जारी राख्न भविष्यसम्मको लागि  सम्वद्ध पक्षहरू स्वतन्त्र रहेको देखिन्छन् । त्यस्तो विषय न्यायिक मूल्यांकन, निर्देशन र हस्तक्षेपको विषय बन्न सक्ने पनि हुदनन् । जहांसम्म नेपाल र भारतका कानूनबमोजिम दर्ता भएका दुई कम्पनी वीचको विद्युत खरीद सम्झौता छ, विषयका प्रकृतिले नै उक्त सम्झौता विद्युत खरीदसम्बन्धी करार भएकोले त्यस्तो करारमा नदी जस्तो राष्ट्रिय स्रोतको उपयोगका शर्त वा दायित्वका विषयहरू समावेश नहुनु स्वभाविकै हो । यथार्थमा त्यस्तो करारको क्षेत्र भित्र उक्त विषय परेको वा पर्न सक्ने नै देखिन्न 

      प्रस्तावित आयोजना पूर्णरुपेण राष्ट्रिय आयोजना भएकोले यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै किसिमले अन्तराष्ट्रिय दायित्व सिर्जना गर्दैन । प्रस्तावित आयोजनामा निर्माण हुने जलासय आयोजनाको प्रयोजनको लागि हो । त्यसैले त्यसवाट विद्युत गृहमा उपयोग पश्चात् प्रवाहित हुने जलस्तरमा वृद्धि हुन्छ भने पनि जल प्रवाहको स्तर वृद्धि गर्ने आयोजनाको लक्ष्य होईन । त्यो त अनुषांगिक परिणाम मात्र हो । त्यसरी वढ्न गएको जलप्रवाह स्तरको लाभ लिने पनि नेपालको अन्तर्निहित सार्वभौम अधिकार रहन्छ । सिंचाई, पारवहन, जलविद्युत, खानेपानी, मत्स्य पालन त्यसका विविध प्रयोजन हुन सक्दछन् । देशका जनताको आवश्यकतानुसार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु र त्यस्तो जलस्रोतको उपयोग गर्नु सम्बन्धित राष्ट्रको अधिकार र कर्तव्य दुवै हो । स्रोतका धनी राज्य वा सरकारले त्यस्तो स्रोतको उपयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने उसको क्षमता वा वाध्यताको कुरा हो । त्यस्तो कुराका लागि सम्बन्धित राज्य वा सरकार नै जिम्मेदार रहन्छ । तर उपलव्ध स्रोत अर्थात प्रस्तावित आयोजनाको सन्दर्भमा सुख्खा याममा तल्लो तटमा वढ्न जाने नदीको जल प्रवाहको स्तर उपयोग गर्ने नीतिगत कार्यक्रमको अभाव भएमा वा त्यससम्बन्धी कुनै त्रुटि भएमा त्यसको कारणले तल्लो तटीय मुलुकको लागि आयोजनाको कारणवाट वढेको स्तरमा नै जल प्रवाह सुनिश्चित गर्ने दायित्व नेपालको लागि सिर्जना हुन्छ वा अर्को देशको लागि त्यस्तो माग गर्ने हक सिर्जना हुन्छ भन्ने तर्कको गुन्जाईस देखिन्न । तल्लो तटीय मुलुकको लागि अनुषांगिक रुपमा यस्तो लाभ सिर्जना हुन गए पनि त्यो उसको मागबमोजिम वा हक अन्तर्गत भएको नहुँदा निवेदकतर्फका अधिवक्ता रत्न संसार श्रेष्ठले भन्नु भए जस्तो अग्रीम उपयोग (Prior Consumptive Use) को सिद्धान्त आकृष्ट गरी त्यससम्बन्धी दावी गर्न सक्ने आधार रहनन् । त्यसमा पनि त्यसरी बढने जलप्रवाह तल्लो तटीय मुलुकमा प्रवेश गर्नु पूर्व नेपालले नै दोहन गर्न नसक्ने भन्ने पनि हुंदैन 

      वस्तुतः कुनै राष्ट्र वा अन्तराष्ट्रिय नियोगवाट तल्लो तटीय लाभको हकको प्रश्नको कुनै प्रसँग नै नउठाएको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदनवाट त्यस्तो आशंका उठाइएको छ । आफ्नो स्रोत साधनको सम्वन्धमा आत्म निर्णयको अधिकार भएको मुलुकलाई यस्तो अनपेक्षित प्रश्नहरू मार्फत प्रतिरक्षात्मक विन्दुमा पुर्‍याउनुले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपाली जनताको सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्न सक्दैन । कुटनीतिक वा राजनीतिक प्रश्नहरू हो भने तिनका वेग्लै थलोमा छलफल हुने गर्दछ । कानूनी हिसावले सिर्जित भै नसकेको हक वा दायित्व र परिनसकेको दावीको सम्वन्धमा न्यायिक प्रक्रियावाट कल्पित आधारमा निरुपण गर्न सकिन्न, त्यसो गर्न मिल्दैन पनि 

      निवेदकले जिकिर गर्नु भएको पानीको प्रवाहस्तरको सुनिश्चितताको प्रश्नलाई अर्को कोणवाट पनि हेर्न सकिन्छ 

      देश भित्रका नदीनालाहरू मध्ये के, कुन नदीवाट के, कति पानी नियमित रुपमा वग्ने गर्दछ भन्ने कुराको वैज्ञानिक अभिलेख गरिएको देखिदैन । जलवायुमा परिवर्तन, वातावरणीय ह«ास, जनसंख्याको वढ्दो आवश्यकता र भूउपयोग प्रणाली आदि कतिपय कारणले नदीको औसत जल प्रवाह स्तर प्रभावित हुंदै गएको र घट्दै गएको देखिन्छ । आयोजना सञ्चालन भए वा नभए पनि प्राकृतिक रुपमा नै पनि जलस्तरमा हुने यस किसिमको परिवर्तनको उत्तरदायित्व कसैले लिन सक्ने हुंदैन । त्यसमा पनि कुनै राज्यले आफ्नो प्रयोजनको लागि सञ्चालन गरेको आयोजनाको कारणले सिर्जित आनुषांगिक लाभको सम्वन्धमा कुनै पूर्व सम्झौताको अभावमा पनि हकको सिर्जना हुन जान्छ भन्ने तर्क गर्नु अत्यन्त सुक्ष्म संवेदी प्रकृतिको आशंका मात्र हो । न्यायिक प्रक्रियामा यस्ता कुरालाई स्थान दिन सकिन्न 

      जहांसम्म प्रस्तावित आयोजनाको अनुमति प्राप्त गरेको कम्पनी मार्फत हुने लगानीमा विदेशी सरकार अष्ट्रेलिया, चीन, भारत, अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्था (एशियाली विकास वैक) समेतको वित्तिय संलग्नता भएको कारणले उक्त आयोजनाको राष्ट्रिय प्रकृतिमा परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशंका छ, यथार्थमा त्यसो हुने देखिन्न । नेपाल सरकारवाट नेपालको कम्पनी कानूनबमोजिम संस्थापित कम्पनीलाई, जसमा उपरोक्त वित्तिय संस्थाहरू लगानीकर्ताको रुपमा संलग्न छन्, विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको र सोबमोजिम नेपालमा नै आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन हुने हुनाले प्रस्तावित आयोजना विदेशी लगानी सहितको विशुद्ध राष्ट्रिय आयोजना हो भन्ने प्रष्ट छ । आजको युगमा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने हरेक राष्ट्रको नीति रहेको छ । राष्ट्रको वस्तुगत आवश्यकताले यस्तो अवस्थालाई चाहेर वा नचाहेरै भएपनि आमन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित हुन्छ । लागत, लगानी, प्रविधि र प्रतिफलको आँकलन गरी व्यापारिक निर्णयको आधारमा कुनै आयोजनामा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय पक्षहरू संलग्न हुने वा नहुने निर्णय गर्दछन् । व्यापारिक लाभका उद्देश्यले गरिएको यस्तो लगानीको कारणले मात्रै राष्ट्रको कानूनबमोजिम सञ्चालित हुने आयोजनाले अन्तराष्ट्रिय आयोजनाको स्थान ग्रहण गर्दैन । यसो भन्नुको मतलव, विदेशी लगानी संलग्न भएपनि आयोजनाको अनुमति पाउने कम्पनीको चरित्र राष्ट्रिय छ भने कुनै अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाको स्थान नपाउने र अन्तराष्ट्रिय कानूनबमोजिमको हक वा दायित्वको दावी गर्न नसक्ने हुनाले राष्ट्रिय व्यापारिक प्रतिष्ठानकै रुपमा रहने स्पष्ट हुन्छ 

      प्रस्तावित आयोजनाको अनुमति दिइएको कम्पनी नेपाल कानूनबमोजिम स्थापित कम्पनी भएकोले उक्त कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन एवं विक्री गर्ने सम्वन्धमा दिएको अनुमति वा सम्झौतालाई अन्तराष्ट्रिय सम्झौता मान्न सकिने भएन 

 

      जहाँसम्म प्रस्तावित आयोजनावाट उत्पादित विद्युत विदेशी वजारमा बिक्री गर्ने कुरा र बिक्रीको प्रयोजनको लागि निर्धारीत बिक्री दरको प्रश्न छ,

      निवेदकहरूले नेपालमा उत्पादित विद्युत अन्य देशमा विक्री गर्न वा निकासी गर्न हुंदैन भन्ने तर्क लिएको नभै विद्युतको विक्री दर सस्तो भयो, नेपालको विद्युत मागको उपेक्षा गरी भारतीय वजारमा विक्री गर्न दिईयो भन्ने जस्ता तर्क लिनु भएको देखिन्छ । नेपालमा विद्युत अभावको चरम स्थिति रहेको वर्तमान अवस्थामा निवेदकहरूले राष्ट्रिय प्रयोजनको लागि नै प्रस्तावित आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भनी व्यक्त गर्नु भएको भावनाको मर्म वुझ्न सकिन्छ । आयोजना छनौट वा सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउं पनि हुंदैन । वस्तुतः आयोजना सम्वन्धमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्ने तहमा वसेका व्यक्तिहरूले यस्तो प्रश्नमा विशेष विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कसरी जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्ने, विकासको लाभ जनतामा कसरी पुर्‍याउने, राष्ट्रिय हित अनुकूल विकाससम्बन्धी निर्णय कसरी गर्ने आदि सवै प्रश्नहरू नीतिगत र प्रशासकीय प्रकृतिका कुराहरू हुन् । निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सार्वजनिक अधिकारीहरूको बदनियत रहेको थियो भनी कानूनी प्रश्नको रुपमा रीतपूर्वक प्रस्तुत नभए सम्म रिट क्षेत्राधिकारवाट प्रमाणको मूल्यांकन गरी त्यस्तो निर्णयहरूको उचित अनुचितताको विषय न्यायिक तौरले विचारणीय (Justiciable) हुन सक्दैनन् 

      यथार्थमा, विद्युतको वजार मुल्यको निर्धारण गर्दा लागत, दीर्घकालीन वजार व्यवस्थापन, वाह्य वजारमा विद्युत विक्रीको संभाव्यता जस्ता प्रश्नहरू र अन्य सम्बन्धित प्राविधिक पक्षहरूलाई विचार गरी अधिकार प्राप्त निकायले विचार गर्ने कुरा हो । कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय वा पदाधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा आकर्षित हुने छुट्टै कानूनी व्यवस्था छन् । जनता प्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने निकायले आफ्नो उत्तरदायित्वको निर्वाह नगरेको वा जनहितको वेवास्ता गरेको भन्ने प्रश्न उठेमा राजनैतिक प्रक्रिया अन्तर्गत नियन्त्रण गर्ने ठाउं पनि संविधानले व्यवस्था नगरेको होईन । सो वाहेक कानूनबमोजिम प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरेको भएमा निर्णयकर्ताको स्थानमा अदालतले आफुलाई राखी कुनै प्राविधिक, प्रशासनिक वा व्यवसायिक निर्णयको औचित्य जाँच्न वा त्यस्तो निर्णयको प्रतिस्थापना गर्ने सोच वनाउन सम्भव हुंदैन 

      हुन त प्रस्तुत मुद्दाले सार्वजनिक हक र सरोकारको प्रश्नको रुपमा यस अदालतमा प्रवेश पाएको हो । तर सार्वजनिक हक वा सरोकारको प्रश्नको रुपमा विचारणीय हुनलाई त्यस्तो प्रश्नले प्रचलित कानूनको त्रुटि वा सोसम्बन्धी प्रश्नलाई अवश्य प्रस्तुत गरेको हुनु पर्छ । सार्वजनिक महत्वको हरेक विषय संवैधानिक वा सार्वजनिक हक सरोकारको प्रश्नको रुपमा न्याय निरोपणयोग्य हुन्छन् भन्ने होईन । विशुद्ध प्राविधिक वा प्रशासनिक प्रश्न र सार्वजनिक हक वा सरोकारको प्रश्न वीचको अन्तरलाई सम्बन्धित सवैले विशेष रुपले वुझ्न जरुरी छ । कुनै प्रशासनिक निर्णय सार्वजनिक महत्वको हुन सक्तछ, तर सार्वजनिक महत्वको हुने वित्तिकै त्यसमा स्वतः सार्वजनिक हक वा सरोकारको न्याय निरोपणको प्रश्न समावेश हन्छ भन्ने जरुरी हुदैन 

      राज्यले गर्ने आर्थिक वा व्यापारिक प्रकृतिको निर्णयलाई प्रचलित कानून र आर्थिक वा व्यापारिक सिद्धान्तको आधारमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णय गर्ने अधिकारीले गरेको त्यस्तो निर्णयहरूको औचित्यमा सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दाको रोहमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न संभव हुन्छ वा हुदैन भन्ने कुरा त्यस भित्र विद्यमान रहेको कानूनी त्रुटिको अवस्थावाट निर्धारण गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो विषयमा अदालतमा प्रवेश गर्दा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विधि सम्मत ढंगले प्रश्न उपस्थित गराउन सक्नु पर्ने हुन्छ । अर्को शब्दमा, निर्णय गर्ने अधिकारीले कानूनले गर्नुपर्ने नगरेको वा गर्न नहुने कार्य गरी वा असल नियतले कार्य नगरेवाट सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय प्रतिकूल रुपले प्रभावित भयो भनी देखाउन सक्नु पर्ने  हुन्छ 

      खास गरेर जव सार्वजनिक निकायले पनि कानूनको अधिनमा रही आर्थिक औचित्यको हिसाव गरी कुनै निर्णय गर्दछ भने त्यस्तो निर्णय आर्थिक हिसावले निपुण (efficient) थियो वा थिएन भनी हेर्नु भन्दा त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार थियो वा थिएन भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कानूनबमोजिम निर्णय भएको छ भने गरेको निर्णयको आर्थिक औचित्य वा विकल्पको सम्भावनाहरू न्याय निरोपणको विषय हुन सक्तैनन् 

      प्रस्तावित आयोजनाको सम्वन्धमा सम्वाद र सम्झौताको प्रक्रिया थालिएको पनि धेरै समय भैसकेको देखिएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो आर्थिक स्रोत र प्राविधिक क्षमतालाई विचार गरेर नै निजी क्षेत्रलाई प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने र उत्पादित विद्युत विक्री गर्ने अनुमति दिएको हुनु पर्दछ । विद्युत उत्पादनको अनुमति पाउने पक्षले किन उत्पादित विद्युत नेपाली वजारमा विक्री गर्ने नीति अख्तियार गरेन ? किन भारतीय वजारमा ९० प्रतिशत उत्पादित विद्युत विक्री गर्ने निर्णय गर्‍यो ? यसको आधिकारीक जवाफ निवेदन एवं लिखित जवाफ समेतमा उल्लेख भएको देखिन्न । ज्ञातव्य के छ भने विदेशी वा स्वदेशी जो लगानीकर्ता भएपनि निजी क्षेत्रवाट भएको लगानीको प्रतिफल त्यस्तो क्षेत्रले यथासिघ्र र सुनिश्चित ढंगले प्राप्त गर्न चाहनु स्वभाविक हुन्छ । उपलव्ध स्थानीय वजारको अध्ययन गरी मागको आकार, वजारको दिगोपन, प्रतिफलको विश्वसनीयता र असुलीको निपुणता जस्ता कतिपय कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर वजारको निर्णय गर्ने गरिन्छ । प्रस्तावित आयोजनाको निर्माणकर्ता कम्पनीले गरेको व्यापारिक र व्यवसायिक निर्णयको औचित्य भित्र प्रवेश गरी यथार्थमा यस अदालतले अन्यथा भन्न सक्ने ठाउं नै रहनन् । स्मेक वा कुनै निजी कम्पनीलाई प्रस्तावित आयोजना जस्तो आयोजना सुम्पन हुन्छ वा हुंदैन भन्ने वेग्लै प्रश्न हो, जुन प्रचलित कानूनको आधारमा निर्णयकर्ताले विचार गरी निर्णय गर्ने कुरा हो । कुनै निहित स्थार्थले निर्णय गरेको भए त्यसवाट भिन्न कानूनी परिणामहरू सिर्जना हुन सक्दछ । आयोजनाको अनुमति दिई सकेपछि सार्वजनिक क्षेत्रले कानूनका घोषित आधारहरूमा वाहेक हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । कसलाई कति र कुन दरमा विद्युत बिक्री गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित कक्म्पनीको निजी व्यवसायिक सक्षमताको विषय भएकोले सरकारको हस्तक्षेप बाञ्छनीय नभएको हुन सक्दछ । औद्योगिक वा व्यापारिक कम्पनीको उद्यमशीलता वा व्यापारिक निर्णयमा युक्तियुक्तता वा वुद्धिमत्ता छ वा छैन भनी वाह्य क्षेत्रवाट अनुचित रुपमा हस्तक्षेप गर्न दिने हो भने यथार्थमा व्यापारिक कारोवार चल्न पनि सक्दैन 

      प्रस्तावित आयोजना जस्तो ठूलो आयोजनाको हकमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा देखि नै उत्पादन देखि वजार व्यवस्थापनका कुरा सम्म सर्वेक्षण र पहिचान गरिसकिएको हुन्छ । त्यसको आधारमा कारवाही अघि वढाई तत्सम्बन्धी अधिकार सुम्पिएको हुनाले त्यस अन्तर्गत भए गरेको विद्युत विक्रीसम्बन्धी सम्झौताको औचित्यमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रवाट प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिन्न 

 

      जहांसम्म विद्युत विक्री सम्झौता भएवाट राष्ट्रिय कानूनको उल्लघंन भयो वा भएन भन्ने कुरा छ,

      विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सोही करारमा उल्लिखित शर्तहरूको आधारमा विद्युत उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गर्न, गराउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गरी जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ मा श्री ५ को सरकारले कुनै स्वेदेशी वा विदेशी कम्पनी, सँगठित संस्था वा व्यक्तिसित प्रचलित कानूनको अधिनमा रही करार गरी सोही करारमा उल्लिखित शर्तहरूबमोजिम कुनै जलस्रोतको विकास, उपयोग र सेवा विस्तार गर्न गराउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएवाट विपक्षी पश्चिम सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई उत्पादित विद्युत विक्री गर्न वा निकासी गर्न अनुमति दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको हुनाले सोबमोजिम अनुमति दिने कार्य गैरकानूनी भन्न मिल्ने देखिन्न । पश्चिम सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई कानूनबमोजिम प्राप्त अनुमति अन्तर्गत उक्त कम्पनी र भारतीय उर्जा व्यापार निगम (Power trading Corporation) बीच सम्झौता भएकोलाई पनि गैरकानूनी भन्न मिल्ने कुनै कानूनी आधार देखिन्न 

 

      जहांसम्म उक्त सम्झौता मार्फत विद्युत विक्री हुने भएवाट प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको लाभको वाँडफाँड भएको भन्ने कुरा छ,

      उक्त कम्पनीहरू बीच विद्युत खरीद विक्री गर्ने कुरामा सम्म सम्झौता भएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले जलस्रोत ऐन, २०४९ र विद्युत ऐन, २०४९बमोजिम आफैं वा अरुलाई विद्युत उत्पादन गर्न दिन वा उत्पादित विद्युत बिक्री गर्ने गरी अनुमति दिने अधिकार पाएको देखिन्छ । प्रस्तावित आयोजनाको सन्दर्भमा विद्युत भनेको जल विद्युत हो र नेपालको जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनावाट उत्पादित विद्युतलाई विक्री गर्ने हिसावले निकासी अनुमति प्राप्त गरी सोबमोजिम सम्झौता भएको देखिन्छ । यहाँनेर विद्युत उत्पादनको रुपमा रहेको छ, नकि प्राकृतिक स्रोतको रुपमा । उपलव्ध जलस्रोतलाई लाभदायिक रुपमा परिणत गर्ने हो भने आर्थिक रुपले मुल्यवान वनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसै क्रममा विद्युत उत्पादन गर्ने योजना तर्जुमा गरिएको देखिन्छ 

      माथि नै उल्लेख भए भैm विद्युत स्वयं प्राकृतिक स्रोत नभएर जलस्रोत रुपी प्राकृतिक स्रोतको उत्पादित वस्तु वा सेवाको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । पश्चिम सेतीमा सञ्चालित हुने आयोजनावाट विद्युत उत्पादित भएपछि पनि विद्युत उत्पादन गर्ने जलस्रोत नेपालमा नै रहन्छ र विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने अधिकार पनि नेपालमा नै निहित रहने हुन्छ । उत्पादित विद्युत विक्री गरेको कारणले आयोजनामा प्रयोग हुने जलस्रोत र आयोजनासम्बन्धी अधिकारमा कुनै वाह्य शर्त सिर्जना भएको देखिन्न । यो कारणवाट विद्युत उत्पादन गर्ने स्रोतको रुपमा रहेको जलस्रोतको वाँडफाँडको अवस्था सिर्जना हुदैन । उत्पादित विद्युत व्यवसायिक आधारमा खरीद बिक्री गर्दा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड पनि हुदैन । व्यवसायिक आवश्यकता अनुसार भारतमा उत्पादित विद्युत नेपालमा र नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतमा खरीद बिक्री गर्दै आएको प्रचलन समेत रहेकै छ । प्रस्तुत निवेदनमा विवादमा ल्याइएको विषय जलसम्पदावाट उत्पादित विद्युतको व्यवसायिक उपयोगसँग सम्बन्धित देखिन्छ न कि त्यसको बाँडफाँडसँग । निवेदकहरू प्राकृतिक सम्पदालाई उर्जामा रुपान्तरण गरी गरिने उपयोग र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषयलाई छुट्टयाउन नसकी अलमलिएको जस्तो देखिन आउँछ । यस विषयलाई छुट्ट्याएर बुझ्न जरुरी छ 

      विद्युत उत्पादित गरेपछि पनि आयोजनास्थलको जलस्रोतको उपयोग गर्न कुनै सीमा वा शर्त नरहने हुनाले विद्युत विक्रीको कारणले विद्युत उत्पादन गर्ने स्रोत वा अधिकार र त्यसवाट सिर्जित हुने लाभकै समर्पण वा विसर्जन गरेको अर्थ गर्न किमार्थ मिल्ने देखिन्न । यथार्थमा नेपालको जलस्रोतको सदुपयोग गर्ने हो र त्यसवाट देश र जनताको विकास गर्ने हो भने उपलव्ध स्रोतलाई आर्थिक लाभको रुपमा रुपान्तरण नगरी हुंदैन । त्यस प्रयोजनको लागि स्थानीय देखि अन्तराष्ट्रिय वजारसम्म पर्याप्त निकासी व्यापार गर्नसम्म पछि पर्न हुदैन । जल विद्युत भनेको नेपालको तुलनात्मक लाभ लिन सक्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र समेत भएकोले आवश्यक सतर्कतासाथ वजारीकरण गर्नु नेपाली अर्थतन्त्रको मर्म नै हो भने पनि हुने जस्तो लाग्दछ । यसलाई उपेक्षा गर्ने वा हतोत्साहीत गर्ने हिसावले काम कारवाही गर्नु भन्दा कसरी राष्ट्रले वढी भन्दा वढी लाभ लिन सक्ने गरी रचनात्मक प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी यस्तो आयोजनाको सम्वन्धमा स्वच्छ आलोचना वा सुझाव दिनु श्रेयष्कर हुन्छ 

      अव तेश्रो प्रश्नतर्फ विचार गरौं, निवेदकले प्रस्तावित आयोजनामा नेपाल सरकारको समेत हिस्सा भएको कम्पनी र भारत सरकारको अधिनस्थ उर्जा व्यापार निगम (Power trading Corporation)  वीच प्रस्तावित आयोजनावाट उत्पादित विद्युत मध्ये ९० प्रतिशत विद्युत ३० वर्षको लागि विक्री सम्झौता भएकोले प्राकृतिक स्रोतवाट उत्पादन भएको विद्युत वाँडफाँड भएको हुँदा अन्तरिम संविधानको धारा १५६ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई वहुमतवाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनी सो गर्न आदेश जारी गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ 

      विपक्षी पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले विवादित सम्झौता अन्तराष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता नभएको र अन्तरदेशीय जलस्रोतको वाँडफाँड पनि नभएको, व्यापारिक प्रकृतिको कामको लागि अनुमति दिने सिलसिलामा गरिएको प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने हिसावले विद्युत उत्पादन, उपयोग, प्रयोग तथा सञ्चयका प्रयोजनका लागि आवश्यक शर्तहरू तोकिएको करारीय सम्झौता हो, निश्चित अवधि पछि त्यस आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा नै फिर्ता हुने हुनाले अन्तरिम संविधानको धारा १५६ को विषयवस्तु समावेश भएको मान्न मिल्दैन । कुनै अन्य देशसँग सन्धि वा सम्झौता गरेर वा कुनै सहमतिमा पुगेर सरकारले कुनै दायित्व ग्रहण गर्न कवूल गरेको अवस्थामा मात्र अन्तराष्ट्रिय दायित्व सिर्जना भै धारा १५६ आकृष्ट हुने हो, तर प्रस्तावित आयोजनावाट नेपाली कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन र वितरणको अनुमति दिने कुरा आन्तरिक र सरकारी सक्षमता भित्रको व्यवहार भएकोले यस्तो सम्झौता संसदवाट अनुमोदन गर्नु पर्दैन भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ 

      जलस्रोत मन्त्रालयले दिएको लिखित जवाफ हेर्दा उक्त सम्झौता विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३५बमोजिम विद्युत विकास गर्न गरिएको करार हो । यस प्रकारको करार लगभग प्रत्येक आयोजना विकास गर्न आवश्यकतानुसार सरकारले प्रवर्धकसँग गर्नुपर्ने अवस्था आउंछ । नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ (क) ले सन्धि भन्नाले दुई वा दुई भन्दा वढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी सँगठन बीच लिखित रुपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनु पर्छ भनी सन्धिको परिभाषा गरिएकोले यस विषयमा सोबमोजिम कुनै सन्धि, सम्झौता नभएकोले समेत धारा १५६ बमोजिम अनुमोदन गर्नु नपर्ने जिकिर लिएको देखिन्छ 

 

विपक्षी विद्युत विकास विभागले पनि कानूनबमोजिम सम्पन्न करारको सम्वन्धमा धारा १५६ आकर्षित नहुने जिकिर लिखित जवाफमा लिएको देखिन्छ 

      उपरोक्त स्थितिको यथार्थमा निवेदनमा उल्लेख भए झै तत्कालीन श्री ५ को सरकार र पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड बीच विद्युत उत्पादन गर्न र उत्पादित विद्युत भारतको पावर ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई ३० वर्ष सम्म विक्री गर्न पाउने अनुमति सहित सम्झौता भएको र सो अन्तर्गत उक्त पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड र भारतीय कम्पनी बीच सम्पन्न विद्युत खरीद विक्री सम्झौता अन्तरिम संविधानको धारा १५६ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदवाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय हो वा होईन भनी ? मुख्य विचार गर्नुपर्ने भएको छ 

      प्रस्तुत विषयमा व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई वहुमतवाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रियामा सरकारले नलगेको र व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले पनि त्यसतर्फ सजग नरही सरकारले गरेको काम नै अघि वढाउने निर्देशन गरेको भन्दै व्यवस्थापिका संसदलाई पनि विपक्षी वनाई प्रस्तुत निवेदन दिएको देखिन्छ । व्यवस्थापिका संसदले दिएको लिखित जवाफमा निवेदनमा विवाद उठाईएको नेपाल सरकार र स्नोई माउन्टेन्स ईन्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड(स्मेक) वीचको सम्झौता नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (क) र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ को उपधारा (२) को प्रयोजनार्थ सन्धि नभई जलविद्युत परियोजना निर्माणको प्रयोजनको लागि भएको निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता भएको र जलविद्युत परियोजनाको निर्माणवाट उत्पादित विद्युतको विक्री वितरण र उपयोगलाई पानीको उपयोग सरह ठानी त्यसलाई प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको वाँडफाँड मान्न नमिल्ने हुँदा परियोजनावाट उत्पादित विद्युतलाई वस्तुको रुपमा मान्नु पर्ने भन्दै निवेदन जिकिरलाई स्पष्ट रुपले ईन्कार गरेको देखिन्छ 

      कस्तो प्रकृतिको सन्धि वा सम्झौता नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ बमोजिम अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्वन्धमा सर्वप्रथम संविधानको उक्त व्यवस्था नै हेर्नुपर्ने हुन आयो, जुन यस प्रकार छ mस्

 

१५६. सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनः

(१)   नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम  हुनेछ 

(२)   उपधारा (१)बमोजिम कानून वनाउंदा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका विषयको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई वहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछ

      (क)   शान्ति र मैत्री,

      (ख)   सुरक्षा एवं सामरिक सम्वन्ध,

      (ग)   नेपाल राज्यको सिमाना,        

      (घ)   प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको वाँडफाँड,

तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लिखित विषयको सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका संसदको वैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण वहुमतवाट हुनसक्नेछ 

      उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाले मूलतः सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन आदिको व्यवस्थाको लागि कानून वनाउन सकिने व्यवस्था गरेको र कानूनमा कस्तो किसिमको सन्धि वा सम्झौतामा व्यवस्थापिका संसदको कस्तो वहुमतद्वारा अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गर्ने भन्ने कुराको निर्देश गरेको देखिन्छ 

      प्रस्तावित आयोजना सम्वन्धमा विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार र स्मेक बीच भएको सम्झौता, तत् पश्चात् नेपाल सरकार र पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड बीच भएको सम्झौता र उक्त लिमिटेड र भारत सरकार अधिनको उर्जा व्यापार निगम (Power trading Corporation) वीचको विद्युत खरीद विक्री सम्झौताहरू भएको देखिन्छ । त्यस मध्ये पहिलो सम्झौता सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी देखिन्छ र सो अन्तर्गत भए गरेको प्रगतिको आधारमा नेपाल सरकार र नेपालको कानूनबमोजिम सँगठित भएको पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड बीच सम्पन्न दोश्रो सम्झौताले प्रस्तावित आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्न र उत्पादित विद्युत विक्री गर्न अनुमति समेत दिएको देखिन्छ । तत् पश्चात् नेपाल र भारतका उक्त दुई कम्पनीहरू बीच विद्युत खरीद विक्री सम्झौता भएको देखिन्छ 

      पहिलो सम्झौता सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी भएकोले धारा १५६ को कुनै सान्दर्भिकता नै देखिएन । नेपाल सरकार र पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड वीचको र विद्युत विक्री गर्ने अनुमति सहितको आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता र तद्नुरुप उक्त लिमिटेड र भारतीय कम्पनी वीचको सम्झौता उपरोक्त धारा १५६ को प्रयोजनको लागि सन्धि वा सम्झौता मान्न सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने नै मुख्य प्रश्न उपस्थित भएको छ 

      नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा  २(क)बमोजिम सन्धि भन्नाले दुई वा दुई भन्दा वढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तरसरकारी सँगठन बीच लिखित रुपमा सम्पन्न सम्झौता सम्झनु पर्छ भन्ने परिभाषा गरिएको पाइन्छ 

      Vienna convention on the Law of Treaties को धारा २ को (१) (क) ले पनि सन्धि (Treaty) को परिभाषा गरेको छ । त्यहां भनिएको छः

 

Treaty means an International agreement conducted between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments whatever be its particular designation.

      उक्त परिभाषाले सन्धि भनेको दुर्इं वा सो भन्दा वढी राज्यहरू वीचको सम्झौतालाई जनाउने देखिन्छ । नेपालको सन्धि ऐनले राज्य र अन्तर सरकारी सँगठन वीचको सम्झौतालाई पनि सन्धिको रुपमा मान्यता दिएको छ । भियना कन्भेन्सन अन्तर्गत सन्धि हुनलाई अन्तराष्ट्रिय तत्व अर्थात अन्तराष्ट्रिय कानून आकृष्ट हुनै पर्ने अर्को महत्वपूर्ण शर्त देखिन्छ । विवादित सम्झौतालाई निवेदक पक्षवाट नै सन्धि भन्न नसकेको अवस्था हुँदा त्यस सम्वन्धमा थप छलफल गर्न आवश्यक छैन । जँहासम्म सम्झौताको विषय छ, उल्लिखित सम्झौताहरू कुनै पनि राज्यहरू वीचका सम्झौता होईनन् र अन्तराष्ट्रिय कानून अन्तर्गत नियमन हुने अवस्थाको सम्झौता पनि देखिन्नन् । त्यसैले सन्धिको परिभाषा भित्र उक्त विवादित सम्झौताहरू नपर्ने कुरा स्पष्ट छ 

 

निवेदक तथा निवेदकतर्फवाट उपस्थित अधिवक्ताहरूले विवादित सम्झौताहरूलाई अन्तरिम संविधानको धारा १५६ बमोजिमको सम्झौता भन्ने जिकिर लिनु भएको छः

      संविधानको धारा १५६ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन वा सम्मिलन आदिको सम्वन्धमा व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त सन्धि वा सम्झौता भन्ने पदावलीहरूले के कस्तो समानता वा भिन्न चरित्र वा अर्थ ग्रहण गरेको हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको देखिन्न । उपरोक्त धारा १५६ ले सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन आदि कानूनद्वारा निर्धारीत भएबमोजिम हुने भन्ने प्रयोजनका लागि नयाँ कानून बनी सकेको भन्ने पनि देखिदैन । साविक देखि बहाल रहेको नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ लाई नै बर्तमान अवस्थामा यससम्बन्धी नेपाल कानून हो भनी मान्नु पर्ने अवस्था छ । उक्त ऐनमा उपरोक्त धारा १५६ बमोजिम सन्धिको परिभाषा गरिएको भएपनि सम्झौताको भिन्न परिभाषा गरिएको देखिन्न । उपरोक्त धारा १५६ बमोजिम सम्झौताको पनि अनुमोदन आदि गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सन्धि ऐनमा सम्झौता सम्वन्धमा स्पष्ट परिभाषा वा व्यवस्था नगरे पनि सविधानको व्यवस्थालाई उपेक्षा गरी सम्झौता सम्वन्धमा धारा १५६ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्न जरुरी छैन भन्ने ठान्न मिल्दैन भन्ने निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीको बहस जिकिर रहेको छ 

      यथार्थमा यस्तो सम्झौतालाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम अनुमोदन आदि गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा संविधानको उपरोक्त धारा १५६ मा नै उल्लेख भएकोले त्यस सम्वन्धमा विवाद गरिरहन जरुरी छैन । सोसम्बन्धी व्यवस्था कानूनमा हुनु अनिवार्य नै देखिन आउंछ । तर सम्झौताले केलाई जनाउँदछ भन्ने विषयमा सन्धि ऐनमा छुट्टै परिभाषा नगरिएको अवस्थामा संविधानको धारा १५६ मा प्रयुक्त सम्झौताको अनुमोदन प्रक्रिया संविधानकै उक्त धारा र सन्धि ऐनकै अन्य प्रावधानहरूवाट विनिश्चित गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ 

      संविधानको धारा १५६ को उपधारा (१) ले सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रयोजनको लागि कम्तिमा सन्धि वा सम्झौताको एक पक्ष नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार हुनुपर्छ भनेको छ । उक्त धारामा सन्धि वा सम्झौता शव्दहरू सँगसँगै प्रयोग भएको पाइन्छ । सन्धि ऐनले सन्धिको परिभाषा गरेपनि सम्झौताको परिभाषा गरेको छैन । धारा १५६ को उपधारा (२) मा उपधारा (१)बमोजिम कानून बनाउँदा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र सामरिक सम्वन्ध, राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको वाँडफाँड जस्ता विषयहरू व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई मतवाट अनुमोदन, सम्मिलन, हुने शर्त राख्नु पर्ने गरी उक्त धाराबमोजिम बन्ने कानूनको अन्तरवस्तुको मापदण्ड निर्धारण गरिदिएको देखिन आउँछ । यसवाट उपधारा (२) को विषय नियमित गर्ने सन्धि सम्झौतामा समेत कम्तिमा एक पक्ष नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार हुनै पर्ने संवैधानिक अनिवार्यता देखिन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था सार्वभौम सरकार र सोही सरकार अन्तर्गत नियमन हुने प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्ति वीचको करारीय कुराहरूमा आकर्षित हुने विषय देखिन्न । स्वाभाविक रुपले संविधानको उपरोक्त प्रावधान राज्यझस्राज्य वा राज्य र अन्तराष्ट्रिय सँगठनकै सम्वन्धमा प्रयोग हुने विषयहरू देखिन्छन् । स्रोतको वाँडफाँड भन्नाले त्यस्ता स्रोतको स्वामित्व, अझै भन्ने हो भने सार्वभौम अधिकारको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य भित्रका प्राकृतिक स्रोतमा राज्यको सर्वभौमसत्ता निहित हुने हुनाले राज्यले आफ्नै जनतासँग त्यस्तो स्रोतको वाँडफाँड गर्ने भन्ने प्रश्न आउन सक्दैन 

      राज्य भित्रको स्रोतमा राज्यको सार्वभौम अधिकार निहित रहने हुनाले राज्यले आफ्नो स्रोतलाई उपयोग गरी वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न अनुमति दिंदा राज्यले कानूनको अधिनमा रही शर्तहरू तोक्न सक्छ, त्यसको लागि राजश्व तिर्नु पर्ने वा प्रतिफल स्वरुप अन्य शुल्क वा रकम तोकेको हुन सक्छ । त्यसरी दिएको अनुमतिको शर्त उल्लंघन भएमा अनुमति नै रद्द गर्ने वा आफने कव्जा वा भोग पुर्नस्थापित गर्न सक्ने हुन्छ । यसरी राज्यले आफ्नो कानून अन्तर्गत आफैले निर्णय वा नियन्त्रणमा लिने विषयवस्तुको हकमा आफुले अनुमति दिएकोलाई प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको राज्यको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको राष्ट्र वा अन्तर सरकारी सँगठनसँग वाँडफाँड गरेको भन्न मिल्ने देखिन्न । अरु राष्ट्र वा अन्तराष्ट्रिय सँगठनहरूसँग प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा वाँडफाँड गरेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो स्थिति रहन सक्ने हुन्छ 

      नेपाल सन्धि ऐनको दफा २ (क)बमोजिमको पक्षहरू भई संविधानको धारा १५६ (२) अन्तर्गत सन्धि वा सम्झौता भएको र त्यसवाट धारा १५६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए अनुसार प्राकृतिक स्रोत वा त्यसको उपयोगको वाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने खालको भएमा मात्र सोबमोजिम त्यस्तो सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदनको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले लिखतको नाम सन्धि, सम्झौता जे भएपनि धारा १५६(२) अन्तर्गतको असरहरू पैदा गरेको छ वा छैन भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । जुन नामले नामाकरण गरे पनि यदि दुई देश बीच उपरोक्त प्रकृतिको कुनै सम्झौता भएको छ भने त्यसलाई सन्धि नै मान्नु पर्छ । सम्झौता भनेको दुई राज्य बीच हक वा दायित्व सिर्जना गर्ने पारस्परिक सहमती हो भनी निवेदक वालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध. गिरीजाप्रसाद कोईराला भएको टनकपुर विवादमा यस अदालतले आफ्नो मत प्रकट गरी सकेको छ 

      जहांसम्म प्रस्तावित आयोजनावाट पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई भारतीय कम्पनीलाई ३० वर्ष सम्म विद्युत विक्री गर्न अनुमतिदिएको भन्ने कुराले त्यस्तो कम्पनी मार्फत आयोजनावाट उत्पादित विद्युत विक्री गरिएवाट जलस्रोतको वाँडफाँड भयो कि भन्ने प्रश्न छ, राज्यवाट आयोजना सञ्चालनको अनुमति पाउने सीमित दायित्व भएको कम्पनीले राज्य वा सरकारको प्रतिस्थापना गर्न सक्दैन । राज्य र पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड वीचको सम्वन्धलाई धारा १५६ बमोजिम राज्यराज्य वा राज्य र अन्तर सरकारी संस्था सरहको स्थान दिन सकिने देखिन्न । विद्युत ऐन, २०४९ र जलस्रोत ऐन, २०४९ समेतका नेपाल कानूनबमोजिम आफुले अनुमति दिएर गठन भएको उक्त लिमिटेडले गरेको कामवाट संविधानको धारा १५६ बमोजिम राज्य वा सरकार नै एक पक्ष भई गरेको सन्धि वा सम्झौता सरहको परिणाम निस्कन पनि सक्दैन 

      अन्तरिम संविधानको धारा १५६ मा उल्लिखित सम्झौता भन्ने पदावलीले राज्यले कुनै प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्तिसँग गर्ने कुनै व्यापारिक प्रकृतिको करारीय सम्वन्धलाई जनाउने नभई राज्यराज्य वा राज्य र अन्तरदेशीय संस्था वीचको सम्वन्धको अर्थमा मात्रै हेर्न मिल्ने देखिन्छ । सन्धि वा सम्झौतालाई धारा १५६ को प्रयोजनको लागि यथार्थमा विभिन्न रुपमा वुझ्न सकिने देखिन्न । सन्धि वा सम्झौता जे नाम दिए पनि यदि नेपाल राज्य वा नेपाल सरकारले कुनै लिखतद्वारा धारा १५६(२) अन्तर्गतको कुनै विषयमा नेपाल राज्य बाहिरको मुलुक वा पक्षसँग कुनै सम्झौता गर्दछ भने त्यसको लागि सोबमोजिमको अनुमोदन प्रक्रिया अनिवार्य हुने देखिन्छ । त्यस्तो विषय मात्र माथि उल्लिखित Vienna Convention on the Law of Treaties को धारा २ को १ (क) अन्तर्गत समेटिने भई अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्बन्धी कानूनद्वारा नियमन हुने विषय बन्न पुग्दछ । सन्धि वा सो सरहको सम्झौता भन्ने वित्तिकै अन्तराष्ट्रिय कानूनबमोजिम अधिशासित हुने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । विवादित सम्झौता उपरोक्त सन्धि कानूनसम्बन्धी भियना कन्वेन्सन अन्तर्गत नियमन हुने विषय हो भनी स्वयं निवेदक पक्षले जिकिर लिन र सो को पूष्टि हुने आधार दिन नसकेवाटै त्यस विषयमा थप चर्चा गरिरहन आवश्यक भएन । राज्य र जनता वीचको नियमित व्यापारिक कारोवारसम्बन्धी सम्झौतालाई सामान्य अर्थमा करारीय प्रकृतिको सम्झौता मानिने भएपनि पनि धारा १५६ र नेपाल सन्धि ऐनको प्रयोजनको लागि सन्धि वा सम्झौता मान्न मिल्ने देखिन्न । तसर्थ धारा १५६ अन्तर्गतको सम्झौताको लागि छुट्टै परिभाषा नगरिएको भएपनि धारा १५६ को समग्र संरचनावाट सन्धि वा सम्झौता हुनलाई राज्य र राज्य वा सरकार वा अन्तर सरकारी संस्थासँगको सम्वन्धलाई झल्काउने कुराहरू नै उल्लेख भएको देखिएकोले सो धाराको प्रयोजनको लागि सन्धि र सम्झौतालाई फरक फरक अर्थमा वुझ्नु पर्ने नभई समान अर्थमा वुझ्नु पर्ने देखिन आयो 

      नेपाल राज्य वा नेपाल सरकारले कानून प्रतिकूल सन्धि वा सम्झौता सम्पन्न गर्छ भने पनि त्यसको महत्व शुन्य नै हुन्छ । राज्य वा नेपाल सरकारले अरु निजी संस्था मार्फत न त सन्धि वा सम्झौता गर्न सक्छ, न त त्यस्तो कुरालाई मान्यता दिन सकिन्छ । राज्य वा सरकार स्वयंले गरेको सन्धि वा सम्झौता समेत नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५६ र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७बमोजिमको प्रक्रिया पुरा नगरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम क्रियाशिल हुन सक्दैन भने सीमित दायित्व भएको नेपाल कानूनबमोजिम स्थापित नेपाली कम्पनीलाई विद्युत उत्पादनसम्बन्धी आयोजना निर्माण र त्यससम्बन्धी व्यवसाय वा व्यापारिक प्रयोजनको लागि अनुमति दिई त्यस्तो कम्पनीले गरेको कामवाट राज्य वा सरकार स्वयं विवन्धित हुने सन्धिको पक्ष सरह हुन्छ भनी मान्न मिल्ने  हुदैन । त्यसैले नेपाल सरकारले पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई आयोजनावाट उत्पादित विद्युत विक्री गर्न अनुमतिदिएको र सो अनुरुप उक्त लिमिटेडले भारतीय कम्पनीसँग विद्युत विक्री सम्झौता गरेकोवाट संविधानको धारा १५६ बमोजिम कुनै सन्धि वा सम्झौता भएको छ भनी मान्न मिल्ने देखिएन 

      प्रस्तुत मुद्दामा आयोजनास्थल र आयोजनामा उपयोग हुने जलस्रोतको वाँडफाँड भएको भन्ने प्रश्न स्वयं निवेदकको नभएकोले प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँड भएको भन्ने प्रश्न यथार्थमा विद्यमान देखिएन । आयोजनास्थलमा रहने पानी आयोजनाको प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नसम्म अधिकृत गरिएको देखिन्छ । तर कति पानी कम्पनीको लागि प्रयोग हुने भनी तोकेर दिएको अवस्था पनि देखिन्न । आयोजनाको प्रयोजनको लागि जलस्रोतको उपयोग हुनु आयोजनाको प्रकृति अनुरुप स्वभाविक हुने हुनाले स्वयं आपत्तिको विषय बनाइएको देखिन्न । राज्यराज्य वा अन्तराष्ट्रिय संस्थावीच जलस्रोतको उपयोगको वाँडफाँड भएमा मात्र प्रस्तुत कानूनी प्रश्न खडा हुने हो 

      अन्तरिम संविधानको धारा १५६ बमोजिमको प्रक्रिया आकर्षित गर्नको लागि प्राकृतिक स्रोतको मात्रै वाँडफाँड जरुरी हुने नभै प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा वाँडफाँड भएमा पनि उक्त धाराबमोजिमको अनुमोदन आदिको प्रक्रिया जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट   । उक्त कुरा यस अदालतको पूर्ण ईजलासवाट निवेदक वालकृष्ण न्यौपाने  विपक्षी प्रधान मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईराला समेत भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) र (२) को आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा (नेकाप २०५४, नि.नं. ६३१३, पृ. ७७) मा विस्तृत विवेचना भई सकेको छ 

      उक्त मुद्दा चल्दाका वखत तत्काल नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२६ बहाल रहेको र सोही प्रयोजनको लागि प्रश्न उठाईएको थियो । पूर्व संविधानको उक्त धाराकै जस्तो समान प्रकृतिको व्यवस्था हालको अन्तरिम संविधानको धारा १५६ मा गरिएकोले उक्त व्याख्या प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा पनि विचारणीय हुन आउंछ । उक्त मुद्दाको निर्णयमा "प्राकृतिक स्रोतपछि त्यसको वाँडफाँड भन्ने शव्दहरू जोड्नुको तात्पर्य नै चाहे त्यो प्राकृतिक स्रोतहोस चाहे त्यसको उपयोगको होस्, उक्त वाक्याँश आकर्षित हुनको लागि वाँडफाँडको कार्य त हुनै पर्छ" भनिएको छ । साथै उक्त निर्णयमा नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा अथवा त्यसको उपयोगमा कुनै प्रकारको हिस्सेदारी वा लिनु दिनु गरी श्री ५ को सरकारले सन्धि वा सम्झौता गर्दा नेपालले आफ्नो उचित हक हिस्सा वा दायित्ववाट वञ्चित हुन नपरोस भनेर राष्ट्रिय हितको संरक्षणको लागि उक्त उपधाराले संसदीय अनुमोदनको विशेष व्यवस्था गरेको हो भन्ने अभिव्यक्ति पनि व्यक्त भएको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा नेपाल र भारत सरकार बीच भएको सम्झौता सन्धि हो वा होईन भन्ने प्रश्न उठेको थियो भने प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल सरकार र नेपालकै कम्पनी वीचको सम्झौता र सो अन्तर्गत स्थापित नेपाली कम्पनी र भारतीय कम्पनी वीचको सम्झौतालाई पनि धारा १५६ बमोजिमको प्रक्रिया जरुरी हुन्छ वा हुंदैन भन्ने प्रश्न उठाएकोले त्यस अर्थमा उक्त मुद्दावाट हालको प्रश्न फरक देखिन आउंछ 

      २.    टनकपुरमा नेपालले वायां एफ्लक्स वाँध वनाउन जग्गा उपलव्ध गराउने र नेपालको भूभाग समेत ओगटेर वनेको जलाशयको पानी आवश्यकतानुसार विद्युत उत्पादनको लागि प्रयोग भै त्यसरी उत्पादित विद्युत शक्ति मध्ये २ करोड युनिट विना मूल्य प्रतिवर्ष भारतले नेपाललाई दिने र टनकपुर वाँधमा वनाईने हेड रेगुलेटरवाट प्रतिवर्ष अटुट रुपमा १५० क्यूसेक सम्म पानी सिंचाईको लागि नेपालले पाउने भएकोले उपयुक्त सहमती र तत्सम्बन्धी अन्य लिखतवाट टनकपुर वाँधको सम्वन्धमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र भारत सरकारका बीच भएको सम्झौताले प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको वाँडफाँड गरेकै सम्झनु पर्ने हुन्छ भनिएको पाइन्छ । उक्त सम्झौता दुई सार्वभौम राष्ट्रका सरकारहरू तत्कालीन श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच सम्पन्न भएको र त्यसमा दुई देश बीच जलविद्युतको वाँडफाँडका अतिरिक्त पानीको बाँडफाँड र नेपाली जमीनको उपयाग गर्ने विषय समेत सन्निहित रहेकोमा प्रस्तुत विवादको विषय त्यस्तो नभई नेपालको कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन र बिक्री वितरणको लागि कानूनबमोजिम इजाजत वा अनुमति दिएको विषय हुँदा उक्त विषयसँग तुलना गर्न मिल्ने अवस्था देखिन्न 

      ३.    प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम संविधानको धारा १५६ बमोजिम प्राकृतिक स्रोत वा त्यसको उपयोगको वाँडफाँड भन्ने वाक्याँश मध्ये वाँडफाँड शव्दको अर्थ गर्दा उपयोगको वाँडफाँडमा कसले के कति पाउने गरी वाँडफाँड भएको हो सो स्पष्ट हुन जरुरी छ । नेपाल सरकार र पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड वीचको सम्झौतामा आयोजनावाट उत्पादित विद्युतवाट १० प्रतिशत निशुल्क नेपाल सरकारलाई दिने र ९० प्रतिशत भारतीय कम्पनीलाई विक्री गर्ने गरी सम्झौता भएकोले त्यो नै उपयोगको वाँडफाँड हो भन्ने निवेदक पक्षको भनाई देखिन्छ । तर उक्त सम्झौता हेर्दा उक्त कम्पनीले आफ्नो लगानीवाट आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने भए वापत ३० वर्ष सम्मको सञ्चालन अनुमति कम्पनीले पाएको र त्यस्तो अनुमतिको प्रतिफल स्वरुप अन्य राजश्व वा शुल्कहरूको अतिरिक्त १० प्रतिशत आयोजनावाट उत्पादित विद्युत सरकारलाई आयोजनातर्फवाट निशुल्क उपलव्ध गराउने गरी पछिल्लो सम्झौता भएको देखिन्छ । यो आयोजना सञ्चालन गर्न दिए वापत र आयोजना निर्माण गरे वापत एकले अर्कालाई दिएको व्यापारिक वा व्यवसायिक प्रतिफल देखिएकोले त्यस्तो कुरालाई दुई देश बीच प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँडको रुपमा अर्थ गर्न मिल्ने देखिन्न । त्यसको अतिरिक्त निश्चित समयको लागि मात्रै आयोजना सञ्चालन अनुमति कम्पनीलाई दिइएको देखिन्छ र उक्त अवधि व्यतित भए पछि आयोजना र उसको सम्पूर्ण सञ्चालन प्रणाली नै नेपाल सरकारमा फिर्ता आउने हुनाले त्यसलाई सही अर्थमा वाँडफाँड भन्न मिल्ने देखिन्न । यहां आयोजनवाट जलस्रोतको उपयोग गरी विद्युत उत्पादन हुने हुँदा उत्पादित विद्युतलाई नै जलस्रोतको उपयोग भन्न मिल्ने पनि देखिन्न 

      ४.    उत्पादित विद्युत स्थानीय वजारमा वा विदेशी वजारमा विक्री गर्ने प्रवर्धकको अधिकार हुने र त्यसवाट पाउने लाभलाई व्यापारिक लाभ भन्नु पर्ने हुन्छ । भारतीय कम्पनीलाई विद्युत विक्री गर्ने गरी भएको सम्झौतावाट प्रवर्धक पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले आर्थिक लाभ हासिल गर्दछ भने त्यो उसको विषय हुन्छ । यस्तो विशुद्ध व्यवसायीक लाभको विषयलाई निजी क्षेत्रको उद्यमशीलताको परखका रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । बजारको सुनिश्चितताले उद्यमशीलतामा जोखिम मोल्ने संभावनालाई बृद्धि गराउँदछ । यस्तो उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरणको विषयलाई पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको वाँडफाँड भन्ने हो भने राज्यको संलग्नता हुने कुनै पनि व्यापारिक वा व्यवसायिक कारोवारलाई पनि उपयोगको वाँडफाँड भन्नु पर्ने हुन्छ । जुन न तर्क सँगत हुन्छ, न व्यवहारिक । त्यसले संवैधानिक जटिलता सिर्जना गर्ने मात्र स्थिति रहन्छ 

      प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको सम्वन्धमा कुनै अन्य राज्य वा सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गर्दा नेपालको हितको संरक्षण होस भन्ने मनसायले व्यवस्था गरिएको धारा १५६ को व्यवस्थालाई ज्यादै विस्तारीत गरेर राज्यले आफ्नो स्रोतको व्यवस्थापन गरी उत्पादन गर्ने व्यवसायिक लाभहरूको हकमा समेत उक्त धाराको प्रक्रिया अनिवार्य गर्ने हो भने जनता र आफ्नो आवश्यकताको लागि गरिने सवै आय आर्जनका कार्यक्रमहरू माथि प्रतिवन्ध नै निम्त्याउने जस्तो स्थिति खडा हुन्छ । त्यसो नभए पनि राज्यको लागि अत्यन्त दुरुह र जटिल कानूनी परिस्थिति सिर्जना गरेको हुन जान्छ । राज्यलाई आफ्नो नियमित कार्यमा अवरोध गर्ने हिसावले उक्त धाराको व्यवस्था नगरिएकोले यसलाई संयम र विवेकपूर्वक सवैले हेर्न जरुरी छ 

      उपर्युक्त आधारहरूमा प्रस्तावित आयोजना सम्वन्धमा भएका सम्झौताहरू अन्तरिम सविधानको धारा १५६ अन्तर्गत अनुमोदन गराउनु पर्ने सन्धि वा सम्झौता नदेखिएको र त्यसवाट प्राकृतिक स्रोत वा त्यसको उपयोगको समेत वाँडफाँड नभएको स्पष्ट भएको छ 

      ५.    अव चौथो प्रश्नमा विचार गरौं, प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण एवं सञ्चालनको सिलसिलामा माथिल्लो तटीय क्षेत्रवाट आयोजनाको लागि वन्ने जलासयमा पानी प्रवाह हुन्छ । आयोजनालाई असर पर्ने गरी माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नयां योजना निर्माण गर्न मिल्दैन । यसले गर्दा वझाङ, वैतडी जिल्लाका धेरै गाउहरूमा सिचाई आयोजना निर्माण गर्न नपाउने अवस्था आएको छ । सेती नदीको पानी छेकेर आयोजनातर्फ लैजाने हुनाले वाँध देखि १९.२ किलो मिटर सम्मको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीको पानीको अभाव हुन्छ । यसवाट खाद्य सुरक्षामा असर पर्दछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार जलासयको कारण २७५० हेक्टर जमीन डुवानमा पर्ने, हजारौं नागरिक विस्थापित हुने अवस्थावाट भूउपयोग, वन, जैविक विविधता, सिँचाई, खाद्य सम्प्रभुता, सवै प्रभावित हुने भै पश्चिम सेती र त्यससँग अन्तर सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोत, पर्यावरण, वातावरण माथिको प्रभावित क्षेत्रको नागरिक एवं समस्त नेपाली नागरिकहरूको सार्वभौम अधिकारको उल्लघंन भएको छ । आयोजनाको सम्वन्धमा प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव सम्वन्धमा सर्वमान्य सिद्धान्तको आधारमा अध्ययन नगरिएको, आयोजना सम्वन्धमा स्थानीय जनताको सहभागिताद्वारा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको, आयोजनासम्बन्धी सम्झौतावाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभमा स्थानीय जनताको पहुंच वा हिस्सेदारी सुनिश्चित नगरिएको आदि धेरै प्रश्नहरू निवेदनमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ 

      ६.    वातावरणीय प्रश्नहरूको हकमा यथार्थ स्थिति के हो भनी हेर्दा, प्राप्त विद्युत विकास वोर्डको लिखित जवाफमा राष्ट्रिय वातावरण प्रभाव मूल्याँकन निर्देशिका, २०५०, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र सो अन्तर्गत वनेको नियमावलीको अतिरिक्त अन्य प्रचलित ऐन कानून तथा मान्यता अनुसार वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यस्तो अध्ययनको प्रतिवेदन नेपाल सरकारवाट स्वीकृत गराउनु पर्ने लगायतको व्यवस्था आयोजना सम्झौताको दफा ९ र १० मा गरिएको छ । सोहीबमोजिम कम्पनीवाट वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन मिति २०५६।५।१५ मा पेश भई मिति २०५७।७।१५ मा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयवाट स्वीकृत भई सकेको जिकिर लिएको देखिन्छ । साथै प्रर्वद्धकले आयोजनाको प्राविधिक तथा वातावरणीय पक्ष परिमार्जन गर्दै लैजाने कुराको जानकारी गराएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ 

      उक्त लिखित जवाफमा विस्थापित हुने परिवारलाई पुर्नस्थापना गर्ने सम्वन्धमा वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लिखित छ, जस अनुसार कार्यकारी सारांस (Executive Summary) मा आयोजनाका कारणले वढी प्रभावित हुने करिव १००३ घर धुरी (करिव ७८७६ जनसंख्या) लाई तराईको कैलाली जिल्लामा पुर्नस्थापना गरिने, पुर्नस्थापना गर्दा प्रभावित जमीनको उत्पादकत्व अनुसारको जमीन, ३०० वर्ग मिटर वसोवास गर्ने जमीन र केही थप जमीन उपलव्ध गराईने र आयोजनाको कारणले कम प्रभावित हुने करिव १५२ धुरी  (करिव ११९३ जनसंख्या) लाई हाल वसी रहेको स्थान नजिकै सम्भव भएसम्म जमीन सट्टापट्टा दिएर र सम्भव नभएमा नगद क्षतिपूर्ति दिई पुर्नस्थापना गराइने भन्ने उल्लेख भएको छ 

      विपक्षी पश्चिम सेती हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले दिएको लिखित जवाफ हेर्दा, वाँधको लागि कम्पनीले आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्ने, सिंचाईको लागि तल्लो तटीय समुदायलाई पुनः पानी उपलव्ध गराईने, सम्भावित नकारात्मक असरहरूका न्यूनिकरण लगायतका सम्पूर्ण कामहरू वातावरणीय प्रभाव न्यूनिकरण तथा विस्थापन र पुर्नस्थापनाको नीति अन्तर्गत पर्ने र प्रत्यक्ष प्रभावित जनसंख्याले पूर्ण पुर्नस्थापना पाउने वारे वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा नै उल्लेख भएको कुराहरूको जिकिर गरिएको   

      उक्त विपक्षीतर्फवाट उपस्थित हुनु भएका अधिवक्ता सज्जनवर सिंह थापाले प्रस्तुत गर्नु भएको बहसनोटमा सन् २००० मा नै परियोजना सम्वन्धमा वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याँकन (Environment and social impact Assessment) सम्पन्न गरेको र विस्थापित हुनेहरूको हकमा पुर्नस्थापना प्याकेज हेर्दा विस्थापित वा प्रभावितहरूको पुर्वावस्था भन्दा राम्रो अवस्थामा पुर्नस्थापना हुन पाउने हक सुरक्षित गरिएको, जमीन यथेष्ट पाउने, तालिम, रोजगारीको व्यवस्था गरिएको, परियोजनामा उपयोग हुने निश्चित परिमाणको जलस्रोतवाट स्थानीय उपयोगको हक हनन् हुने भए त्यसको उचित क्षतिपूर्ति र पुर्नस्थापना पाउनु पर्ने राय समेत व्यक्त गर्नु भएको छ 

      यसरी निवेदनमा उल्लिखित वातावरणीय सरोकारका प्रश्नहरूमा वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याँकन प्रतिवेदन सरकारवाट स्वीकृत भैसकेको र उक्त प्रतिवेदनमा वातावरणीय र सामाजिक असरका कुराहरूको सम्वोधन गर्ने विषयमा विस्तृत व्यवस्था भएको जवाफ विपक्षीहरूले दिएको देखिन्छ 

      वस्तुतः विकास आयोजनाले वातावरणीय र जैविक रुपमा कुनै समस्या ल्याउदै ल्याउदैनन् भन्ने होइन । सवाल त्यस्तो समस्या वा प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावलाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । त्यसैको लागि आयोजना निर्माण पूर्व वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गर्नु गराउनु परेको हो । हाम्रो जस्तो विकासको अवसरवाट बञ्चित मुलुकको लागि बढी भन्दा बढी विकास आयोजना निर्माणको खाँचो छ । त्यसैले विभिन्न समस्या अघिसारेर मुलुकको विकासलाई अवरुद्ध गर्नु विवेक सम्मत हुन सक्दैन । बरु विकास र वातावरणको समूचित सन्तुलन गरी मुलुक र जनताको अधिकाधिक हितको निम्ति इमान्दारी साथ लागिपर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । विवादित आयोजना निर्माणको प्रारंभीक चरणमा रहेको र यसवाट भविष्यमा पर्न सक्ने वातावरणीय र सामाजिक असरहरू देखिन बाँकी नै रहेको हुँदा संभावित त्यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई रोक्ने वा न्यूनिकरण गर्ने उपायतर्फ सवैको ध्यान जानु श्रेयस्कर हुन सक्छ । सम्बन्धित निकायले आप्mनो निजी व्यापारिक स्वार्थ पूर्ति गर्न मात्र प्रयास केन्द्रीत गरी सामाजिक र वातावरणीय प्रतिकूलतातर्फ समूचित ध्यान नदिएको अवस्था देखिएमा अदालतले आवश्यकता अनुरुप उपचारात्मक, दण्डात्मक र निषेधात्मक आदेश जारी गरी दायित्व पुरा गराउनेतर्फ निर्देश गर्न सक्ने नै हुन्छ 

      निवेदकहरूका उक्त भनाईहरू प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी सञ्चालित हुने र वातावरणमा प्रभाव पार्ने सवै किसिमका आयोजनाहरूमा विचार गर्नुपर्ने सान्दर्भिक प्रश्नहरू हुन् । विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी, स्थानीय जनताको वासस्थान र जीविकामा कमसेकम असर पर्ने वा असर नै नपर्ने गरी र आयोजना छनौट, सञ्चालन देखि आयोजनावाट लाभ सिर्जना भई वितरणको स्थितिसम्म जनतालाई सुसूचित राख्ने, तिनीहरूको सहमति जुटाउने, वातावरणीय क्षति न्यूनिकरण गर्ने र क्षति भएको भए त्यसको पुनस्र्थापित वा पुनःनिर्माण गर्ने, जनसाधारणमा व्यक्तिगत वा सामुहिक क्षति पर्न गएको भए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने र विस्थापित जनसंख्यालाई पनि सन्तोषजनक ढंगले पुर्नस्थापनाको व्यवस्था मिलाउने आदि कुराहरू महत्वपूर्ण छन् । कुनै विकास आयोजनाले यी विषयमा सन्तोषजनक ढंगले विचार गरेको छ वा छैन भन्ने कुराकै आधारमा आयोजनाको वाञ्छनीयता र उपादेयता निर्धारण गर्न सहयोग पुर्‍याउछन् 

      वास्तवमा प्रस्तुत आयोजना एउटा राष्ट्रिय महत्वको ठूलो आयोजना भएकोले यसको वातावरणीय असरहरूलाई पनि संवेदनशीलढंगले हेर्न अत्यन्त जरुरी छ । निवेदकहरूको भनाईवाट जलाशय निर्माणको लागि ठूलो भूभाग ओगट्ने र उक्त भुभाग डुवानमा पार्ने भएवाट वरिपरिको भूसंरक्षणको समस्या स्पष्ट हुन्छ भने ठूलो संख्यामा जनसाधारण विस्थापित हुने र आयोजनाको कारणवाट खानेपानी, सिंचाई, कृषि, वन र जनजीविका समेत प्रभावित हुने हुनाले वातावरण संरक्षण र वातावरणीय न्याय तथा सामाजिक न्यायका सवै सन्दर्भहरू उपस्थित हुन आएको देखिन्छ । वातावरणीय स्रोतहरूको संरक्षण गरिएन भने वातावरणीय ह«ास वा विनाशहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसको कारणवाट अन्ततः स्थानीय जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आवास सवै कुरा प्रभावित भै जीवनवृत्ति कष्टप्रद वा महंगो हुन जान्छ । आयोजना सञ्चालन नभएको भए ठिकै अवस्थामा रहेको जनसंख्याले आयोजनाको कारणवाट विस्थापित हुने वा जीवनयापन गर्न कठिन भईं आयोजना सञ्चालन हुनु अघि भन्दा पनि निम्न जीवनस्तर गुजार्न वाध्य भयो भने त्यो वातावरणीय अन्यायको टडकारो स्थिति हुन्छ 

      निवेदकहरूले प्रकृति र जनसंख्या माथि परेको यति विघ्न प्रतिकूल स्थितिहरू र चापको अतिरिक्त पनि आयोजनावाट राष्ट्रले प्राप्त गर्ने स्वार्थ वा लाभ हासिल गर्न सकेन, अप्ठेरो सहने जनताले केही नपाउने र केही पनि नगरिकन तल्लो तटीय अर्को मुलुकले निशुल्क अतिरिक्त जल प्रवाहको लाभ लिने र आयोजनाको अनुमति पाएको कम्पनीले भने अत्यधिक लाभ पाउने अवस्था रह्यो भन्ने नै मुख्य गुनासो गर्नु भएको देखिन्छ । आयोजनाको कारणवाट वढेको तल्लो तटीय जलप्रवाहको स्तरको लाभको सम्वन्धमा तल्लो तटीय अर्को राष्ट्रले हककै रुपमा दावी गर्न नसक्ने कुरामा यसअघि नै विश्लेषण भई सकेको छ । आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति पाएको कम्पनीले पाउने लाभको हकमा आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा नै स्पष्ट हुने कुरा हो । त्यस्तो कम्पनीले कुनै लाभ आर्जन गर्न सफल हुन्छ वा हुंदैन भन्नु भन्दा पनि प्रस्तुत सन्दर्भमा आयोजना सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा आयोजना व्यवस्थापकले आयोजनास्थल रहेको क्षेत्र वरीपरीको वातावरणीय ह«ास कसरी न्यूनिकृत गर्ने वा संरक्षण गर्ने, वातावरणीय क्षति पुग्न जाने भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने र स्थानीय जनताको वासस्थान, जीविका वा हक सुविधामा असर पर्ने भए त्यसको क्षतिपूर्ति गरी पुनर्वास वा पुनस्थापना गरी जीवन वृत्ति र सामाजिक सुरक्षाको अवसर कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने कुराहरू महत्वपूर्ण छन् 

      ७.    प्रस्तुत निवेदनमा मूल प्रश्न प्रस्तावित आयोजनाको सम्वन्धमा भएको सम्झौता अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ बमोजिम व्यवस्थपिका संसदवाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हो वा होईन भन्ने भएको र सो प्रयोजनको लागि आयोजनाले पैदा गर्ने दीर्घकालीन वातावरणीय असरको प्रश्न उठाईएको देखिन्छ । यसरी हेरेमा वातावरणीय असरको विषय आनुषांगिक प्रश्नको रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । अर्को शव्दमा अन्तरिम संविधानको धारा १५६ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने ठहरेमा सो प्रक्रिया अन्तर्गत उक्त सम्झौता अनुमोदन भएमा निवेदकले उठाउनु भएको वातावरणीय असरको प्रश्नले आयोजना सञ्चालन गर्न दिने आधिकारीकताको प्रश्नमा निर्णायक महत्व नराख्ने भन्ने हुन्छ । संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियावाट विचार हुने वित्तिकै आयोजनाको वातावरणीय असरको सम्वन्धमा पनि विचार हुन्छ भन्ने पनि निवेदकहरूको अपेक्षा हुन सक्छ । यसरी हेर्दा वातावरणीय कारणले नै प्रस्तावित आयोजनासम्बन्धी निर्णय वदर गरी पाउन माग गरेको देखिन आउंदैन । तर प्रस्तावित आयोजना जुनसुकै प्रक्रियावाट अनुमोदन भै सञ्चालनमा आउने भएमा पनि वातावरणको प्रश्न महत्वपूर्ण रहने देखिन्छ । प्रस्तावित आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति पाउनु एउटा कुरा हो तर आयोजना सञ्चालनमा वातावरणीय अनुकूलता कायम राख्नु अर्को विषय हो । त्यसैले आयोजना सञ्चालनको अनुमति पाएको भन्दैमा वातावरणीय असरहरूको उपचार वा रोकथाम गर्नवाट उन्मुक्ति पाएको भन्ने अर्थ गर्न भने निश्चय पनि मिल्दैन 

      हालको अवस्थामा आयोजना सञ्चालन भई नसकेको हुँदा आयोजनावाट वातावरणीय विषयमा पर्ने प्रभावको सम्वन्धमा वास्तविक आंकलन गर्न सकिने अवस्था   रहेन । तर आयोजना निर्माण सँगसँगै त्यस्ता असरहरू प्रष्ट हुंदै जाने र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू निरन्तर कायम हुने प्रवृत्ति रहने देखिन्छ । आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार यथार्थमा वातावरणमा पर्न जाने प्रभावको सम्वोधन हुन जाने कुरा सुनिश्चित गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि अनुगमन र प्रशासन गर्ने निकायको व्यवस्था गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ । वातावरणको निरन्तर पहरेदारी गरिएन र वातावरणमा पर्न आउने समय समयको अप्रत्याशित असरहरूको समेत तत्काल सम्वोधन गरिएन भने क्षतिको पैमान पनि वढेर जान्छ र विभिन्न प्रकृतिको क्षतिहरू नयाँ नयाँ रुपले देखा पर्न सक्दछ । त्यसैले आयोजनामा वातावरणीय पक्ष वारे वातावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, तिनको ईमान्दार र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि गर्न जरुरी हुन जान्छ । निवेदकहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया र त्यसमा य स्उल्लिखित कुराहरूको यथार्थतामा नै प्रश्न उठाउनु भएको छ । त्यसको अतिरिक्त प्रस्तुत भएको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनले विस्थापित जनसंख्यालाई तराईको जिल्लामा पुर्नवास गराउने लगायतको विकल्प उल्लेख गरेको देखिन्छ । जलासय निर्माणको चरणमा दुर्लभ वन्यजन्तु वा वनस्पतिमा पर्ने असरको सम्वन्धमा खासै सन्र्दभ उल्लेख भएको पनि देखिन्न । यी प्रश्नहरूमा आयोजना र स्थानीय जनताको पनि दीर्घकालीन हितको हिसावले विचार गरिनु पर्ने देखिन्छ 

      ८.    खास गरेर ठुला ठुला आयोजनाहरूमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कानूनी अनिवार्यताको कारणले सम्पन्न गर्ने गरिए पनि आयोजनासम्बन्धी जानकारीहरू जनताले वुझ्ने स्तरमा वा भाषामा सरल रुपमा सहज पहुँच हुने गरी प्रस्तुत गर्ने गरेको देखिन्न । आयोजनाको प्राविधिक पक्ष जटिल हुने तर जनस्तरमा सरलीकृत रुपमा सोसम्बन्धी सूचना प्रसार नगर्नाले वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनका प्रक्रियाहरू महत्वपूर्ण भएर पनि त्यसलाई जसरी लाभदायक रुपमा स्थानीय जनताले अनुभूत गर्न सक्नु पर्ने हो, त्यसो हुन सकेको देखिन्न । त्यसवाट आयोजना र जनता बीच समझदारीमा अन्तर आउने भै आयोजना र जनता दुवै वर्ग नकारात्मक रुपले प्रभावित हुने स्थिति रहन्छ । यथार्थमा आयोजना सञ्चालन पूर्व र आयोजना सञ्चालनका सवै कालमा जनतालाई आयोजनासम्बन्धी सूचनाहरू पर्याप्त मात्रामा प्रवाहित भई रहने व्यवस्था हुनु नितान्त जरुरी देखिन्छ । यस्तो कुराको अभाव भएमा वातावरणीय स्रोतको व्यवस्थापनमा संलग्न भएका वा त्यसको उपयोगकर्ताको रुपमा रहेका जनताले ठगिएको महसूस गर्न सक्ने हुन्छ । त्यसैले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा जनताको सूचनामा पहुंच दिलाई सक्रिय सहभागिता दिलाउनु नितान्त जरुरी छ । त्यस्तो स्थितिको अभाव भएमा आयोजनाको अख्तियारी वा अनुमति मात्रैले अन्तिम स्थान हासिल गर्न सक्दैन । त्यस्तो स्थितिमा अदालत समक्ष सूचना र सहभागिताको माग भई आएमा आयोजना उपर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कानूनी अवस्था नरहने भन्न पनि  मिल्दैन । त्यसैले उपरोक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रभावकारीता र उपयुक्तताको सम्वन्धमा सरकार र प्रर्बद्धक कम्पनी दुवै पक्षले कानूनी एवं व्यवहारिक दुवै स्तरमा ईमान्दार रहनु र सोको जानकारी सरोकारवालाहरूलाई समय समयमा दिइरहनु अनिवार्य देखिन आउंछ 

      जहांसम्म विस्थापित हुन जाने जनसंख्याको अन्य जिल्लामा पुर्नवास गर्ने कुरा छ, त्यो ज्यादै गम्भीर कुरा छ । विस्थापित जनसंख्याको परम्परागत जीवनशैली र जीविकाको आधार समेतलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धित जनसंख्याको सुसूचित सहमतीको आधारमा निर्णय लिनुपर्ने कुरामा आयोजनाकोतर्फवाट उनीहरूको जीवनशैलीमा नै व्यापक दवाव पार्ने गरी एकतर्फी निर्णय गर्नु कहांसम्म विवेकसम्मत हुन्छ विचारणीय हुन्छ । त्यसो हुनाले विस्थापित वा प्रभावित जनसंख्याको पुर्नस्थापना वा पुनर्वासका प्रश्नहरू, तिनीहरूलाई उपलव्ध गराउने शीप वा तालिमका अवसरहरू, रोजगारी र क्षतिपूर्तिका प्रश्नहरूमा न्यायका मान्य सिद्धान्त र उनिहरूको व्यवहारिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सहमतिको आधारमा निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आयोजनाले आफ्नो सुविधाको आधारमा एकतर्फी निर्णय गरी कहीं पनि पुर्नवास गर्ने निर्णय लिन सक्ने स्थिति स्वीकार्य देखिन आउंदैन 

      त्यस्तै आयोजना निर्माणको सिलसिलामा जलासयको प्रयोजनको लागि ओगट्ने भूभागको कारणले होस वा जलाशयमा पानी भण्डारणको प्रयोजनको लागि माथिल्लो तटीय पानी व्यवस्थापनमा सिर्जना हुने सीमाका कारणहरूले होस, वन वा वनस्पतिमा पर्न जाने असरहरू जोगाउने, सो सिलसिलामा क्षति भएमा त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्ने कुराहरू पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् । जसले क्षति गर्छ उसले नै दायित्व व्यहोर्नु पर्ने हुनाले पनि आयोजनाकोतर्फवाट वन वनस्पति लगायतका जैविक स्रोतहरूको संरक्षणको लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी देखिन्छ । परम्परागत रुपमा पानीको उपयोग गरी आएको जलासय भन्दा माथि वा तल वस्ने समुदायको लागि पानीको नियमित आपूर्तिमा समस्या नहोस् भन्ने हिसावले पनि निश्चित मात्रामा पानीको आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ 

      प्रस्तावित आयोजना जस्तो ठूलो आयोजनावाट प्राकृतिक अवस्था र वातावरणीय सन्तुलनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने संभावनाको अतिरिक्त स्थानीय वासिन्दा विस्थापित वा प्रभावित हुने अवस्था रहने हुनाले प्रकृति र जनसंख्या दुवैको हेरचाह र संरक्षण गर्न आयोजनाले विशेष कार्यक्रम तयार पारी लागु गर्ने र निरन्तर रुपमा अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि एउटा संयन्त्र नै खडा गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयोजनाको अध्ययनवाट अवलम्वन गर्नुपर्ने भनी औल्याईएका वातावरणीय नीति कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको लागि र भैपरी आउने वातावरणीय समस्याको सम्वोधन गर्न र उपरोक्त उल्लिखित विषयहरू सहित विस्थापित वा प्रभावित वासिन्दाको समस्या सम्वोधन गर्न आवश्यक कोषको समेत व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन आएको छ । परी आएको वखत रकमको अभाव देखाई वातावरण संरक्षणको उत्तरदायित्ववाट पन्छिन नपाउने कुराको प्रत्याभूतिको लागि पनि यस्तो व्यवस्था हुनु जरुरी रहन्छ 

      निवेदकतर्फवाट आयोजनावाट स्थानीय जनता प्रभावित हुन वाध्य हुने तर आयोजनावाट प्राप्त हुने राजश्व वा अन्य आय भने सरकारी कोषको अंग हुने, अनि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जनसंख्याको लागि  आयोजनाको लाभमा कुनै निश्चित पहुंच नहुने भएवाट अन्यायपूर्ण अवस्था रहेको भन्ने जिकिर लिईएको पाइन्छ । वास्तवमा यो प्रश्न विशेष रुपले विचारणीय छ । प्राकृतिक स्रोतहरू राजनैतिक एवं कानूनी अर्थमा राष्ट्रको सार्वभौम अधिकार अन्तर्गत रहने भए पनि स्रोतहरू अवस्थित क्षेत्रको स्थानीयताले गर्दा स्रोतको संरक्षण स्रोत रहेको क्षेत्रमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको अभिभारा स्थानीय जनताले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ र गरिएको पनि छ । वातावरणीय स्रोतको परंपरागत पहरेदार र उपभोक्ता स्थानीय जनता नै हुने तथा वातावरणीय असरको भोक्तापनि तिनीहरू नै हुने हुनाले आयोजनावाट सिर्जित लाभको न्यूनतम पनि हिस्सा नरहने भन्ने विश्वासले वातावरणीय स्रोतको संरक्षणमा स्थानीय जनताको हौसला घट्न जाने स्थिति रहन्छ 

      ९.    कानूनबमोजिम निर्णय गर्ने निकायवाट निर्णय लिइएको र राष्ट्रिय आयोजनाको रुपमा संचालित भएको भनी आयोजनालाई दिइएको हक वा सुविधाको कारणले स्थानीय जनताले असुुविधा सहन वाध्य मात्र हुनु पर्ने तर त्यस्तो असुविधा वा क्षतिको भने क्षतिपूर्ति गर्नु नपर्ने गरी शक्तिको प्रयोग मात्रै गरियो भने वातावरणीय विषयमा द्वन्द्वको अवस्था निम्त्याएको हुन सक्दछ । यस्तो अवस्था रह्यो भने वातावरणीय अन्याय मात्रै निरन्तर रहने होईन, स्वयं आयोजनाको भविष्य वा सुरक्षा पनि संकटमा पर्न सक्दैन भन्न सकिन्न । त्यसैले नयां र ठूलो आयोजना सञ्चालन गर्दा विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुको औचित्य र वातावरण संरक्षण, वातावरणीय र सामाजिक न्यायको विषयलाई समन्वित रुपमा हेर्नु जरुरी हुन आउंछ । स्रोत उपयोग हुने स्थलका स्थानीय जनताको सहभागिता र सहमतिको प्रयास नहुनु वा उनीहरूको गुनासो वा असुविधाको सम्वोधन नहुनु न्यायपूर्ण वातावरण हुन सक्दैन । तसर्थ निवेदकहरूले उठाउनु भएको वातावरणीय सरोकारका विषयहरूमा वास्तविक रुपमा सम्वोधन गर्न र आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्न एउटा निश्चित संयन्त्र र कोषको व्यवस्था आयोजनावाट गर्ने र त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन सम्वन्धमा सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने कुराको प्रवन्ध मिलाउन जरुरी देखिन आएको छ 

           

अव उपर्युक्त अवस्थामा मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होईन भन्ने कुरामा विचार गरौं,

      १०.    माथि विभिन्न प्रकरणमा उल्लेख गरिए झै प्रस्तावित आयोजनासँग सम्बन्धित करारीय प्रकृतिका  सम्झौताहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ बमोजिम राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने खालको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड समेत नदेखिएकोले उक्त धाराबमोजिम अनुमोदन आदि गराउनु पर्ने वर्गको देखिएन । उक्त धारा १५६ बमोजिम अनुमोदनको प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने सन्धि वा सम्झौताको हकमा पनि कुनै सन्धि वा सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने खालको हो वा होईन भनी निक्र्यौल गरी अग्रीम रुपमा अदालतले निर्देशित गर्ने होईन । धारा १५६ बमोजिम अनुमोदन आवश्यक हुने अवस्थाको सन्धि सम्झौताको हकमा सम्झौता गर्ने राज्य पक्षले नै आफ्नो समीक्षा साथ संविधानबमोजिम पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र व्यवस्थापिका संसदले नै त्यसमा निहित विभिन्न पक्षहरूको मूल्यांकन गरी अनुमोदन गर्नुपर्ने, नपर्ने वा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । वस्तुतः यस्तो विषय विधायिकाको विवेकको विषय वन्न जान्छ । तर संविधानको उपरोक्त प्रावधानलाई छल्ने हिसावले कुनै वहाना गरी राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दछ र सार्वजनिक हक सरोकारको प्रश्न उपस्थित हुन आउंछ भने संविधानको सर्बोच्चता कायम राख्न र कानूनको व्यवस्था पालना गराउन यस अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्र क्रियाशील वनाउनु पर्ने हुन आउंछ 

      प्रस्तुत मुद्दामा व्यवस्थापिका संसदले दिएको जवाफवाट प्राकृतिक स्रोत साधन समिति सम्म प्रस्तुत आयोजनासम्बन्धी विवाद पुगी सकेको र उक्त समितिले आयोजनाको कारवाही अघि वढाउन मिति २०६४।४।१ मा निर्देशित गरेको वस्देखिँदा संसदीय प्रक्रियालाई पूर्णरुपेण छलेको भन्ने निवेदन दाव सत्यतामा आधारित देखिएन 

      प्रस्तुत आयोजनासँग सम्बन्धित सूचनाहरू नदिएको कारण देखाई उक्त सूचनाहरू दिन र तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२६बमोजिम संसदवाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्न समेत आदेश जारी गरी पाउन सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको रुपमा टेकनाथ वराल समेतका निवेदकहरूहरूले २०५४ सालमा नै यस अदालतमा रिट निवेदन लिई प्रवेश गरेको र यस अदालतको संयुक्त ईजलासवाट २०५८।४।३० मा रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय भैसकेको समेत देखिन्छ 

      प्रस्तुत निवेदनमा केही भिन्न प्रश्नहरू सहित सार्वजनिक सरोकारको रुपमा उठाईएको र ती विषयमा अघिल्लो मुद्दामा निक्र्यौल गरेको नदेखिनाले प्रस्तुत निवेदन विचारणीय मानिएको हो । तापनि माथि नै उल्लेख भए झै व्यवस्थापिका संसदवाट अनुमोदन गर्नुपर्ने स्थितिको सम्झौताहरू भएको भन्ने निवेदन जिकिर पुष्टि भएको देखिन आएन 

      ११.    निष्कर्षमा प्रस्तावित आयोजना सम्वन्धमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र पश्चिम सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड बीच भएको करारीय सम्झौता दुई देश वीचको वा वहुराष्ट्रिय प्रकृतिको प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता नभएको र उक्त व्यापारिक सम्झौतावाट कम्पनीलाई जल विद्युत उत्पादन गर्ने र विक्री गर्ने गरी निश्चित शर्तहरू सहित खास अवधिको लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा स्रोत वा तिनको उपयोगको वाँडफाँड गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । कम्पनीले आयोजनावाट उत्पादित विद्युतमा भएको आफ्नो लगानी असुल गर्न विद्युत विक्री गर्ने अनुमति प्राप्त गरी निकासी एवं उत्पादित वस्तु विक्रीको लागि गरेको सम्झौतावाट पनि जलस्रोतको वाँडफाँड भएको भन्न मिल्ने भएन । प्रस्तावित राष्ट्रिय आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको वा अनुमति दिंदा तोकिएको शर्तहरूवाट कुनै पक्षलाई कुनै सुविधा वा लाभ पुग्न गयो वा गएन भन्ने कुरा व्यापारिक एवं प्रशासनिक सक्षमताको विषयवस्तु भएको र लाभ हानीको कुरा सम्बन्धित पक्षको क्रियाकलाप एवं वजार व्यवस्थावाट निर्णय हुने उद्यमशीलतासँग अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तु भएकोले त्यसको आधारमा प्राकृतिक स्रोत एवं उपयोगको वाँडफाँडको विषयवस्तु रहेको मान्न सकिने भएन 

      आयोजनाको प्रकृतिवाटै ३० वर्ष सम्म आयोजना सञ्चालन गरी विद्युत समेत निकासी गर्न पाउने गरी अनुमति दिएको हुँदा र सो अवधि पछि सरकारलाई चालु अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा लामो समयसम्म चल्ने ठुलो आयोजना भएकै कारणले प्रतिकूल असरयुक्त दीर्घकालीन आयोजना भन्न पनि मिलेन । आयोजना भएर वग्ने पानीमा जलाशयमा भण्डारणको कारणवाट तल्लो तटीय प्रवाहको स्तर वृद्धि भएको भएपनि तदोपरान्त पनि सो को उपयोग गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको पृष्ठभूमिमा त्यतिकै कारणले मात्र अन्यथा सम्झौता गरी वा आफ्नो हित समर्पण गरी प्रतिकूल चीरभोग वा सोको परम्परा समेत नरहेको अवस्थामा अर्को राष्ट्रको अग्राधिकार रहन सक्ने अवस्था नै नरहने र नेपालले आवश्यकता अनुसार निर्वाध रुपमा समुचित उपयोग गर्न सक्ने हुनाले समेत प्राकृतिक स्रोत वा त्यसको उपयोगको हकमा कुनै सीमा स्वीकार गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । आयोजनाको जलासयवाट वग्ने पानीको प्रवाहको स्तरमा वृद्धि भएवाट सीमाना पारी सम्म पनि त्यसको लाभ सिर्जना हुने भएपनि सो वापतको प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी सम्झौतामा व्यवस्था नगरिएको भन्ने हकमा त्यस्तो सम्भाव्य लाभको विषयमा अन्यथा सम्झौता गरिएको नहुँदा स्वयं जलस्रोतको वाँडफाँड वा त्यसको उपयोगको वाँडफाँड भएको विषय हुनसक्ने देखिएन । यसरी समग्रमा निवेदकहरूको मागबमोजिम अन्तरिम संविधानको धारा १५६ को व्यवस्था आकर्षित गर्नको लागि निवेदनमा उल्लिखित आयोजनासँग सम्बन्धित सम्झौताहरूको हकमा उक्त धाराबमोजिमको पूर्वावस्थाको विद्यमानताको अभाव देखिएकोले सो धाराबमोजिमको अनुमोदन प्रक्रिया पुरा गर्न मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न  मिलेन । उक्त मागको सम्वन्धमा निवेदन खारेज हुन्छ 

      जहांसम्म आयोजना सञ्चालन गर्दा आयोजनास्थल वरपरको वातावरण, जैविक विविधता र स्थानीय वासिन्दाको आवास एवं रोजगारी जस्ता कुराहरूमा पर्न जाने असरका सम्वन्धमा निवेदनमा उल्लिखित विषयहरू छन्, तिनको सम्वन्धमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा वातावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ भएपनि आयोजना वास्तविक रुपमा सञ्चालन गर्दा स्थानीय वातावरण र वासिन्दा माथि पर्ने असरसम्बन्धी प्रश्नको सिलसिलामा माथि सम्बन्धित प्रसँगमा गरिएको विश्लेषणका वुंदाहरू प्रस्तुत आयोजना सञ्चालन गर्दा देखि अन्तसम्म संधैको लागि नियमित सरोकारको विषय देखिएको र ति प्रश्नहरूको व्यवस्थित रुपमा सम्वोधनवाट वातावरण संरक्षण गरी विपक्षीहरूले स्थानीय जनतालाई वातावरणीय न्यायवाट आश्वस्त समेत पार्नु पर्ने देखिएको छ । तर विपक्षीहरूवाट प्राप्त लिखित जवाफ समेतवाट यस्ता संवेदनशील वातावरणीय र सामाजिक न्याय सम्वन्धमा सरोकार राख्ने प्रश्नहरूको व्यवस्थित सम्वोधन गर्न संस्थागत संयन्त्र र आर्थिक स्रोतको समेत व्यवस्था गरेको देखिन नआएको र त्यसको अभावमा वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख हुंदैमा त्यस्ता प्रश्नहरूको सन्तोषजनक कार्यान्वयन हुने स्थिति स्पष्ट नदेखिएकोले माथि विभिन्न प्रकरणमा उल्लिखित कुराहरूलाई मार्ग निर्देशनको रुपमा ग्रहण गर्दै आयोजनावाट प्रभावित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, वातावरण विद्, नागरिक समाज समेतको प्रतिनिधित्व भएको वातावरण संरक्षण एवं उपचार समिति खडा गर्नु र उक्त समिति र त्यसको कामको प्रयोजनको लागि आवश्यक स्रोतहरूको व्यवस्था गर्नु, गर्न लगाउनु भनी विपक्षी जलस्रोत मन्त्रालय समेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी जलस्रोत मन्त्रालय समेतलाई दिई दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु 

 

उक्त रायमा सहमत छु 

 

न्या. अनूपराज शर्मा

 

इति सम्वत् २०६५ भदौ २४ गते रोज ३ शुभम्...

 

इजलास अधिकृतःराजेन्द्र अधिकारी

नारायण सुवेदी

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु