शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८०६० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ

भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं.८०६०      वैशाख २०६६ अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त  इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

सम्वत २०६२ सालको  रिट नं. २५९९

फैसला मितिः २०६५।१।१३।५

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ

निवेदक पक्षः काठमाडौ महानगरपालिका १० पञ्चशील मार्ग पो.व.नं. ४२८५ नयाँ वानेश्वर स्थित एम ए. गार्मेन्टसका प्रोपराइटर ऐ वडा नं. ३३ व्लक नं. ८०/२३ गुर्जु मार्ग डिल्लीवजार वस्ने मन्जु अग्रवाल

विरुद्ध

काठमाडौ जिल्ला अदालत, ववरमहल समेत

 

§  रीतपूर्वक म्याद तामेल नभै मुद्दा लङ्गडो हुन्छ भने सो को नकारात्मक प्रतिफल समुच्चा न्याय व्यवस्था र यसमा संलग्न हामी सवै माथि पर्ने हुन्छ । जुन आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण  भई प्रत्युतपादक समेत हुन्छ । अदालतमा आजको दिनमा पनि यसरी त्रुटिपूर्ण म्याद तामेल गरी भएको फैसलाको विवादलाई रिट क्षेत्रवाट हेर्न पर्ने अवस्था आउनु निश्चय पनि राम्रो अवस्था होइन । यसवाट जनताको साधन स्रोत र महत्वपूर्ण समयको वर्वादी हुन्छ भने यस्तो विषयमा अलमलिनु पर्नाको कारण अदालतको अरु महत्वपूर्ण मुद्दामा दिनुपर्ने समयको वर्वाद हुन्छ । यस विषयमा हामी सवैले गम्भीरतासँग सोच्नै पर्दछ । अझ प्रस्तुत विवाद नेपाली नेपाली बीचको मात्र नभै विदेशी कम्पनी समेत संलग्न भएको विवाद भएको अवस्थामा नेपालको न्याय व्यवस्थाप्रति उनीहरूले राख्नसक्ने धारणाप्रति हामी गम्भीर हुनुपर्ने   

         (प्रकरण नं.७)

§  अदालतवाट तामेल हुने म्यादको सम्बन्धमा भविष्यमा यस्तो गल्ती पुनरावृत्ति नहुने व्यवस्थाको निमित्त यसमा कार्यरत् कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र म्याद तामेल कार्य अझ वढी प्रवावकारी बनाउन के कस्तो कदम चाल्नु पर्दछ त्यसतर्फ आवश्यक कदम उठाउन यो फैसलाको प्रतिलिपि सर्वोच्च अदालत मुद्दा व्यवस्थापन समितिलाई उपलव्ध गराउने 

   (प्रकरण नं.८)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री डिल्लीराम भण्डारी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री थानेश्वर देवकोटा

अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५०, निर्णय नं.४८२६, पृष्ठ ६७१

§  सम्वत २०५१ सालको रिट नं. २२९५

§  सम्बद्ध कानूनः अ.वं. २०८, ११२

     

फैसला

     न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :

      विपक्षी इष्ट इण्डिया निटवेयर लि. (East India knitwear ltd) का तर्फवाट भनि ऐ का अख्तियार प्राप्त भनिएका संचालक विपक्षी अरविन्द कुमार लोहियाले मेरो विरुद्व काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रकम दिलाई भराई पाउँ  भन्ने मुद्दा दायर गरेका रहेछन । उक्त मुद्दामा मेरो नाम जारी भएको इतलायनामा मेरो वतन (ठेगाना) मा जारी नभै गलत ठेगानामा जारी भएको रहेछ । जुन कारण तद्म्यादहरू रीतपूर्वक तामेल हुन नसकी वेपते तामेल भएका रहेछन 

      मेरो नाममा जारी भएका म्यादहरू, मिति २०५६।५।४ मा जारी भएको पहिलो म्यादमा वडा नं उल्लेख नभएकाले तामेलदारवाट २०५६।८।१३ मा फिर्ता भएपछि विपक्षीले ललितपुर जिल्ला ल.पु.उ.म.न.पा. वडा न. २ सानेपाको ठेगाना देखाउँदा सोहि ठेगानामा २०५७।२।२० मा जारी हुँदा मिति २०५७।७।२४ मा वेपते तामेल भएको रहेछ । तद् पश्चात विपक्षीले का.म.नपा वडा न. ३४ को ठेगाना देखाई जारी भएको म्याद मिति २०५८।१२।७।३ मा वेपते तामेल भएको रहेछ । पुनः विपक्षीले का.म.न.पा. वडा न. ३२ को ठेगाना देखाई जारी भएको म्याद मिति २०५९।१।२३ मा वेपते तामेल भएको रहेछ र सो को तामेली व्यहोरामा वादीले सम्पर्क राख्न नआएकाले निजको नाउँको एक प्रति म्याद का.म.न.पा.वडा नं ३२ को सूचना पाटीमा टाँस गरिएको ठिक हो भनि वेपते व्यहोराले टाँस भएको रहेछ । तद् पश्चात सोहि ठेगानामा पुनः म्याद जारी हुँदा अ.व. ११२ नं. बमोजिम भनि का.जि.का.म.न.पा. वडा नं ३२ डिल्लीवजार मै मेरो हुँदै नभएको वतन खुलाई जारी भएको सो म्याद मञ्जु अग्रवालको नाउँको १ प्रति म्याद का.म.न.पा. वडा नं ३२ डिल्लीवजार स्थित पिपलवोटमा सवैले देख्ने गरी टाँस गरेको ठिक हो भन्ने व्यहोरा जनाई मिति २०५९।८।३ मा पुनः वेपते म्याद तामेल भएको रहेछ । सोहि वेपते तामेली व्यहोरालाई आधार वनाई उक्त मुद्दा एकतर्फी रुपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट २०६०।५।१५।२ मा फैसला समेत भएको रहेछ 

      मिति २०६२।४।१५ का दिन विपक्षी इष्ट इण्डिया निटवयर लि.को कर्मचारी हुँ भनि मैले नचिने नजानेको एक जना अपरिचित मानिस आई विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।५।१५।२ को फैसला बमोजिम रु १६,००,६३९।५१ साँवा र सो को व्याज समेत भराई पाउने ठहरी फैसला भएकोले सो रकम दिन तिर्न पर्‍यो म इष्ट इण्डिया निटवेयर लि.का तर्फवाट ताकेतामा आएको हुँ , नदिए विगोमा मुद्दा गरी तपाईको सम्पति लिलाम गराई भराउने छौ भनि भन्दा आश्चर्यमा परी के भएको रहेछ भनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मेरो कानून व्यवसायी समिर कुमार उपाध्याय मार्फत नक्कल सारी हेर्दा मिति २०६२।४।१६ मा सम्पूर्ण कुरा थाहा पाई प्रस्तुत निवेदन गर्न वाध्य भएको  छु 

      म निवेदकका नाममा जारी भएको उपरोक्त उल्लिखित सम्पूर्ण म्यादहरू गलत वतनमा जारी गरी गराई वेरीतपूर्वक वेपते तामेल भएका म्यादका आधारमा मिति २०६०।५।१५।२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट फैसला भएको कुरा निवेदिकाले २०६२।४।१६ मा आएर मात्र थाहा भएकाले अ.व. २०८ नं को म्याद समेत गुज्री सकेको अवस्थामा उल्लिखित काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५९।८।३ मा वेपते तामेल भएको म्याद र सो का आधारमा मिति २०६०।५।१५ मा भएको फैसला समेतको विपक्षी निकायको सम्पूर्ण कामकारवाही वदर गर्न अन्य कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार नभएकाले सम्मानित  अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तरगत प्रस्तुत निवेदन गर्दछु 

      अड्डामा दिने फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, पुनरावेदन पत्र  इत्यादिमा वावु वा पतिको नाम खोली लेख्नु पर्छ । अड्डावाट जारी हुने समाह्वान, इतलायनामा म्याद जस्का नाममा जारी हुने हो सो व्यक्तिको यथासंभव वावु वा पतिको नाम खोली जारी गर्नु पर्छ भन्ने अ.व. १०७ नं. को कानूनी व्यवस्थाको समेत विपक्षीहरूवाट परिपालन भएको छैन । अतः अ.व. १०७ नं. को रीत नपुर्‍याई जानी वुझी इतलायनामामा गलत ठेगाना लेखी लेखाई गलत वतनमा वेरितपूर्वक सो म्याद वेपते तामेल गराई सो का आधारमा एकतर्फी (Ex- parte) भएको ठहर फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको हुँदा त्यस्तो वेपते तामेल भएको म्यादका आधारमा भएको फैसला अनुरुपको विगो मैले विपक्षीलाई तिर्न वुझाउन पर्ने हैन 

      स.अ.वुलेटिन वर्ष ५ अंक १४ कार्तिक १६३०, २०५३ पूर्णाङ्क १०४ पृष्ठ १३ मा प्रकाशित नजीर सिद्धान्तहरूवाट त्यस्तो वेरितसँग तामेल भएको म्याद बदर गरी अ.व. ११० नं. बमोजिम म्यादवालीको वास्तविक ठेगानामा म्याद जारी नै नगरी अन्यत्र जारी गरी एवं स्थानिय टोलका साक्षी राखी साक्षीको टोल समेत उल्लेख गरी म्याद तामेल गर्नु गराउनु पर्नेमा उल्लिखित नजिर एंव कानूनको विपरित तामेल भएको भनिएको तामेली म्यादले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने हुँदा त्यस्तो म्याद र सो का आधारमा भएको फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी निकायले गरे गराएको तामेली र सो का आधारमा भएको मिति २०६०।५।१५।२ को फैसला समेतका सम्पूर्ण काम कारवाही वदर गरी निवेदकले प्रतिउत्तर पत्र ल्याए ऐन बमोजिम दर्ता गरी कानून बमोजिम गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन 

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६२।५।९ गतेको आदेश 

      विपक्षी एम.ए. गार्मेन्टका प्रोप्राइटर मन्जु अग्रवाल उपर इष्ट इण्डिया निटवेयरको संचालक अरविन्द कुमार लोहिया समेतको तर्फवाट रु १६,००,६३९। ५१ भराई पाउँ भन्ने परेको फिराद दावी अनुसार विपक्षी रिट निवेदक प्रतिवादी मन्जु अग्रवालको नाममा पटक पटक म्याद तामेल हुँदा पनि निज फेला नपरी अ.व. ११० न.. बमोजिम रीतपुर्वक म्याद तामेल भएको थियो । विपक्षीको म्याद भित्र प्रतिउत्तर नपरेकोले वादी दावी अनुसार भा.रुं. ९,९९,४६२।७० को ने.रु.१६,००,६३९।५० र सो को व्याज समेत प्रतिवादीवाट वादीले पाउने ठहरी मिति २०६०।५।१५ मा यस अदालतवाट फैसला भएकोले विपक्षी रिट निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको यस अदालतमा लिखित जवाफ 

      प्रथमतः विपक्षीले प्रचलित व्यापारिक अनुशासन भित्र रही आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्नु पर्ने हो । विपक्षीले शुरु देखि नै अनेकन प्रपन्च रची हामी लिखित जवाफवालाहरूलाई विपक्षी आफुले ता १९९६।२,२८ मा वैक अफ काठमाडौंबाट प्रतित पत्र नं (एल.सी.नम्वर) ९६१ एल.सि.नम्वर ५०१३०० अन्तर्गत Cotton knitted Fabrics को भा.रु. ९,९९,४६२।७० वरावरको सामानको लागि प्रतित पत्र खोल्नु भएको थियो । सोही प्रतित पत्र बमोजिम हामीले उक्त सामान विपक्षी रिट निवेदकलाई पठाई निजले प्राप्त गरी सकेको भएतापनि विपक्षी रिट निवेदकले हाम्रो सामानको भुक्तानी दिनको लागि वारम्वार ताकेता गर्दा समेत उक्त सामानको भुक्तानी नदिनु भएको हुँदा हामीले प्रतितपत्र खोले अनुसारको सामानको भुक्तानी प्राप्त गर्नको लागि प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष मिति २०५६।४।११ का दिन का.जि. का.म.न.पा. वडा नं.१०  पंचसिल मार्ग पो.व.नं ४२८५ नयाँ वानेश्वरस्थित एम.ए. गार्मेन्टस्को प्रोप्राइटर ऐ वस्ने मन्जु अग्रवाललाई विपक्षी वनाई फिरादपत्र दायर गरेका थियौ 

      विपक्षी रिट निवेदकले यस कम्पनीसित कारोवार गर्दाको अवस्था देखि नै चलान हुँदा समेत एम.ए. गार्मेन्ट्स, पो.व.नं. ४२८५ काठमाडौंको ठेगानामा खोलिएका एकातर्फ छ भने विपक्षीबाट उक्त प्रतित पत्र बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्नको लागि केही कारण देखाई ता. १९९७। ५।२० का दिन ३/४ किस्ता पछि भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता देखाई निरन्तर कारोवार गर्न चाहेको वताएका थिए 

      हाम्रो फिराद दर्ता भई श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट विपक्षीले उल्लेख गरेको ठेगानामा कारोवार गर्ने स्थानमा म्याद तामेल भएकोमा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको नं. ११० को प्रक्रिया अनुशरण गरी म्याद तामेल भएकोमा सो बमोजिम म्याद तामेल हुन नसकी अ.व. ११२ नं. बमोजिम म्याद तामेल भएको हो । जहाँसम्म अ.व. ११० नं. बमोजिमको रीतपुर्वकको म्याद तामेल हुनुपर्छ भनी जुन जिकिर लिनु भएको छ, सो गलत छ किनभने सवै अवस्थामा अ.व. ११० नं. बमोजिमको आधारमा म्याद तामेल हुनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन । त्यसमा पनि विपक्षीले हामीसंंग जुन ठेगानावाट पत्राचार गरी प्रतित पत्र खोलिएको छ, सोही ठेगानामा फिराद दायर भएको छ । यसर्थ विपक्षीले अ.व. ११० नं. वमोजिम अनिवार्य रीतपुर्वकको म्याद तामेल हुनुपर्ने भन्ने आधारमा दिएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने प्रष्ट छ 

      रिट निवेदकले आफूले गरे खाएको र तिर्नु पर्ने रकमका सम्वन्धमा एकातिर कपट गरी भागी हिडेका छन भने अर्कोतर्फ अदालतको प्रकृयामा सहभागी नभै भागी भागी हिडी अदालतको समय वर्वाद गर्दै छन् । हामीले वा अदालतले निजको कुनै पनि सवैधानिक हकमा आघात पुर्‍याएको छैन । धारा ११(२), १२(२)(ङ) र धारा १७ लेख्दैमा पुग्ने होइन । निवेदकको व्यहोरा तथा उक्त धारा बीच कुनै सामान्जस्यता पनि देखिदैन । यस अवस्थामा धारा २३ आकर्षित नहुने भएपछि धारा ८८(२) बमोजिम रिट जारी हुन सक्दैन 

      अतएवः माथिका प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरिएका आधार वुँदावाट विपक्षी रिट निवेदकले आफूले खोलेको प्रतितपत्र अनुसारको सामान आइसकेपछि सो बमोजिमको रकम दिनु पर्नेमा सो नदिने प्रपन्चको लागि सम्मानित  जिल्ला अदालतमा पनि प्रतिउत्तर पत्र नदिई अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको, यदि सम्मानित  अदालतवाट तामेल भएको म्याद नै वेरीतको भएमा पनि अ.व. २०८ नं. ले प्रष्ट रुपमा कानूनी उपचारको व्यवस्था गरेकोमा सो को कुनै पनि प्रकृया निवेदकले अवलम्वन नगरेको हुँदा र हामी लिखित जवाफवालाको तर्फवाट विपक्षीको कुनै पनि सवैधानिक हकमा आघात पुर्‍याएको नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने इष्ट इन्डिया निटवेयर कम्पनीको लिखित जवाफ 

      नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र डिल्लीराम भण्डारीले निवेदकले विपक्षी कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अनुसार गार्मेन्टको लागि पठाएको सामानको भुक्तानी दिदै आएका छन । विपक्षी इष्ट इन्डिया निटवेयर लिमिटेडले पठाएको सामानको पछिल्लो रकम  रु.१६,००,६३९।५१ भुक्तानी गर्न वाँकी रहेको थियो । सो रकम पठाउने प्रयास हुँदा हुदै विपक्षी कम्पनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दिई अ.व. ११० को कानूनी प्रकृया विपरित म्याद तामेल गरी एकतर्फी फैसला भएको छ । सुनवाईको मौका नदिई भएको सो फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी निवेदकको प्रतिउत्तर पत्र लिई लेनदेन मुद्दाको पुनः कारवाई गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने बहस गर्नुभयो । विपक्षी इष्ट इन्डिया निटवेयर लिमिटेडको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री थानेश्वर देवकोटाले हाम्रो पक्षसँग विपक्षीले सम्झौता गरी पठाएको सामानको भुक्तानी नगरेकोले वाध्य भै विपक्षी उपर लेनदेन मुद्दा दिएको हो । सो मुद्दा दिंदा विपक्षी निवेदकले गरेको पत्राचारको वतन खुलाइएको थियो । सो ठेगानामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका कर्मचारी म्याद तामेल गर्न जाँदा फेला नपरी पटक पटक म्याद तामेल हुन नसकेपछि अन्तिम पटक मिति २०५९।८।५ मा निजको नाउँको म्याद का.म.न.पा.वडा नं ३२ स्थित पिपल वोटमा सवैले देख्ने ठाउँमा तामेल भएको छ । सो म्याद विधिवत तामेल भै आए पनि विपक्षीको प्रतिउत्तर नपरेकोले एक तर्फी फैसला भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट कानून बमोजिम फैसला भएको हुँदा विपक्षी मन्जु अग्रवालको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने बहस गर्नुभयो 

      विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस सुनी रिट निवेदकको मांग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो 

      २.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा वादी इष्ट इण्डिया निटवेयर लि. प्रतिवादी म निवेदक भै चलेको लेनदेन मुद्दामा निवेदकको नाममा म्याद सँग तामेल भएको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित सुनवाईको मौका नदिई रु.१६,००,६३९।५१ र सो को वैंकदरको व्याज भराउने गरेको लेनदेन मुद्दाको फैसला कानून विपरित हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी निवेदकको प्रतिउत्तर लिई पुनः मुद्दाको सुनवाई गरी फैसला गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन र विपक्षी निवेदकले यस कम्पनीसँग कारोवार गर्न सन १९९६ फेव्र्रुवरी २८ तारेखमा वैंक अफ काठमाडौंवाट प्रतितपत्र एल.सि. (एल/सी.नम्वर) ९६१ एल.सि.नम्वर ५०१३०० खोली मांग गरेको  (Cotton Knitted Fabrics का) भा..रु. ९,९९,४६२।७० पर्ने सामान पठाएको रकमको वारम्वार ताकेता गर्दा पनि रुपैया भुक्तानी नगरेकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दिई विपक्षीको नामको म्याद कानून बमोजिम तामेल भै विपक्षीवाट रु १६,००,६३९।५१ र सो को व्याज समेत भराउने गरेको फैसला विधिवत भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने इष्ट इन्डिया निटवेअर कम्पनीको लिखित जवाफ रहेको देखियो 

      ३.    त्यस्तै इष्ट इन्डिया निट वेअर कम्पनी लिमिटेडको तर्फ वाट परेको लेनदेन मुद्दामा विपक्षी रीट निवेदकको नाममा पटक पटक म्याद पठाएकोमा तामेल हुन नसकी वेपते म्याद टास भै आए पछि पनि निजको प्रतिउत्तर नपरेकोले वादीदावी अनुसार रु १६,००,६३९।५१ र सो को व्याज भराउने फैसला भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने काठमाडौं  जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ   

      इष्ट इन्डिया निटवेअर लिमिटेड कम्पनीको तर्फवाट यी निवेदक उपर लेनदेन मुद्दाको फिराद काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भए पछि पहिलो पटक मिति २०५६।८।९ मा दोश्रो पटक ललितपुर उप.म.न.पा २ सानेपा, तेश्रो पटक का.म.न.पा. वडा न २४ , चौथो पटक का.म.न.पा. वडा नं ३२ र पाँचौ पटक का.म.न.पा. वडा न. ३२ स्थित पिपलवोटमा म्याद टास भई आएको देखिन्छ 

      ४.    म्याद तामेली सम्बन्धी  कानूनी व्यवस्था हेर्दा  मुलुकी ऐन अ.व. ११०(१) मा अन्य कुरामा अतिरिक्ततामेल गर्न खटिएको कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्ति चिने जहाँ फेला परे पनि निजलाई वुझाउन हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरे वा नचिने निजका ठेगानामा गै वुझी घर डेरा पत्ता लगाई मानिस चिनी सम्बन्धित गा.वि.स.वा नगरपालिकाको सदस्य वा सचिव र अरु भलादमी २ जना रोहवरमा राखी पाएसम्म निजैलाई नभेटेमा घरका सदस्यलाई बुझाई सो को १ प्रति सूचना पाटीमा र अर्को प्रति अड्डामा दाखेल गर्नु पर्ने भन्ने र सरकारी कार्यालय, सँगठित संस्थान वा त्यस्तो कार्यालय वा संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको नाममा म्याद सूचना तामेल गर्नुपर्दा रजिष्ट्ररी गरी वा दैनिक राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी तामेल गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ 

      ५.    विपक्षी इष्ट इण्डिया निटवेयर लि.ले वस्काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यी निवेदक उपर दिएको लेनदेन मुद्दाको फिरादमा निवेदकको वतन काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १० पंचशील मार्ग पोष्ट वक्स नं ४२८५नया वानेश्वर स्थित एम.ए. गार्मेन्टसका. प्रो.मन्जु अग्रवाल भन्ने लेखेको पाइन्छ । यसरी कम्पनीको नाम, ठेगाना, पोष्टवक्स नम्वर समेत स्पष्ट  हुनुको साथै निवेदक मन्जु अग्रवालको घरको वतन र वडा नं समेत खुलाई अदालतमा दायर भएको मुद्दाको म्याद तामेल गर्दा फिरादमा लेखिएको वतनमा म्याद तामेल हुन नसकेको भनि अ.व. ११२ नं को प्रकुया पुर्‍याई सार्वजनिक स्थानमा म्याद तामेल भएको पाइन्छ । अ.व. ११२ नं मा घरद्धारको पत्ता नभएको मानिसलाई समाव्हान इतलायनामा म्याद सूचना जारी गर्नु पर्दा उसको गाउँ शहर टोल लेखिएको भए सो ठाउमा र गाउ शहर टोल पनि पत्ता नलागेको भए अड्डाका नजीक सवैले देख्ने ठाउमा टाँसिदिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएकोले घरद्धार वतन नखुलेको अवस्थामा मात्र अ.व.११२ बमोजिम म्याद टास हुने देखिन्छ । यहाँ लेनदेन मुद्दाकी प्रतिवादीको घरको वतन स्पष्टसँग खुल्नुका साथै निज व्यवसाय प्रमुख समेत भई त्यसको पनि वतन मार्ग, पोष्टवक्स नम्वर ४२८५ समेत खुलेको अवस्थामा पनि निजको म्याद सार्वजनिक स्थानमा तामेल भई कानूनमा भएको व्यवस्था विपरीत तामेल भएको म्याद निजले प्राप्त गर्न नसकेको र निज विरुद्धको मुद्दामा निजले प्रतिवाद गर्न नपाएको भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ 

      ६.    कुनै पनि व्यक्तिको सम्वन्धमा निजको विरुद्धमा फैसला गर्दा उसलाई सो फैसलावाट असर पर्ने रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सुनुवाईको मौका वा प्रतिवाद गर्ने अवसर दिएर मात्र फैसला गर्नु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । यस विषयमा यस अदालतवाट निवेदक गजेन्द्रबहादुर अधिकारी विरुद्ध भु.सु.का काठमाडौ समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई वुझ्नु पर्ने र सो प्रयोजनको निमित्त अ.व. ११० नं बमोजिमको रीत पुर्‍याई म्याद तामेल गर्नु पर्दछ भनी  (नेकाप २०५०, नि.नं ४८२६, पृष्ठ ६७१) मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको र त्यसरी नै सम्वत २०५१ सालको रिट नं. २२९५ निवेदक पवना राई विरुद्ध भू.सु.का. मोरङ समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा निवेदीकाको वास्तविक ठेगानामा म्याद तामेल नगरी अन्यत्र तामेल गरेको म्यादवाट रिट निवेदकलाई प्रतिवादको मौका प्रदान गरेको भन्न नमिल्ने (स.अ. वुलेटिन अंक १४, पूर्णांक १०४, २०५३, पृष्ठ १३) भनि सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा समेत यी निवेदिकाको ठेगानामा म्याद तामेल नगरी निजको घर डेरा पत्ता नलागेको भनी वेपतै म्याद सार्वजनिक स्थानमा तामेल भई आएको त्यस्तो म्यादलाई रीत पूर्वकको नभई त्रुटिपूर्ण हुँदा निवेदिकाका नाउँमा तामेल भएको भनिएका म्याद र सो आधारमा काठमाडौ जिल्ला अदालतवाट भएको मिति २०६०।५।१५ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी दिएकोछ । अव यी रिट निवेदक मंजु अग्रवालालाई आफ्नो नाममा मुद्दा परेको जानकारी भैसकेकोले यो आदेशको जनाउ त्यस अदालतमा दाखिला भएको ३५ दिन भित्र निजले प्रतिउत्तर दिन लिई कानून बमोजिम फैसला गर्नु भनी विपक्षी काठमाडौ जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ 

      ७.    साथै प्रस्तुत मुद्दा अदालतवाट म्याद तामेल गर्दा तामेल्दार कर्मचारीवाट ध्यान नपुर्‍याई लापर्वाही हुने गरेको एउटा राम्रो उदाहरणमा लिन सकिन्छ । विपक्षीको नाममा ज्यादै नै सहज र सरल ढंगवाट तामेल हुने, विपक्षीको वतनमा कुने पनि अडचन नभएको म्याद सही रुमपा तोमल नगर्दाको कारणवाट उपन्न अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा देख्न सकिन्छ । म्याद तामेल गर्दा अदालतको तामेलदारको ध्यान किन पुगेन ? उवाट किन यस्तो चुक हुन गयो, के कस्तो कमी कमजोरी भयो ? सो म्याद अदालतमा दाखिल हुँदा जाँच गर्ने सम्बन्धित अधिकृतको कर्मचारीको ध्यान किन पुग्न सकेन ? निजवाट यस किसिमको सामान्य  अवस्थामा हुनै नसक्ने गल्ती किन र कसरी भयो ? निर्णयको अवस्थामा किन विचार हुन सकेन ? इत्यादि अनगिन्ती प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा टडकारोरुपमा रहेको पाइन्छ । कुनै पनि मुद्दाका वादीले प्रतिवादीको वतन यो भन्दा खुलाएर दिनु पर्ने भन्ने हुदैन । यसरी खुलेको वतनमा रीतपूर्वक म्याद तामेल नभै मुद्दा लाङ्गडो हुन्छ भने सो को नकारात्मक प्रतिफल समुच्चा न्याय व्यवस्था र यसमा संलग्न हामी सवै माथि पर्ने हुन्छ । जुन आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण  भई प्रत्युपादक समेत हुन्छ । अदालतमा आजको दिनमा पनि यसरी त्रुटिपूर्ण म्याद तामेल गरी भएको फैसलाको विवादलाई रिट क्षेत्रवाट हेर्न पर्ने अवस्था आउनु निश्चय पनि राम्रो अवस्था होइन । यसवाट जनताको साधन स्रोत र महत्वपूर्ण समयको वर्वादी हुन्छ भने यस्तो विषयमा अलमलिनु पर्नाको कारण अदालतको अरु महत्वपूर्ण मुद्दामा दिनुपर्ने समयको वर्वाद हुन्छ । यस विषयमा हामी सवैले गम्भीरतासँग सोच्नै पर्दछ । अझ प्रस्तुत विवाद नेपाली नेपाली वीचको मात्र नभै विदेशी कम्पनी समेत संलग्न भएको विवाद भएको अवस्थामा नेपालको न्याय व्यवस्थाप्रति उनिहरूले राख्न सक्ने धारणा प्रति पनि हामी गम्भीर हुनुपर्दछ 

      ८.    तसर्थ अदालतवाट तामेल हुने म्यादको सम्वन्धमा भविष्यमा यस्तो गल्ती पुनरावृत्ति नहुने व्यवस्थाको निमित्त यसमा कार्यरत कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धी गर्ने र म्याद तामेल कार्य अझ वढी प्रवाहकारी वनाउन के कस्तो कदम चाल्नु पर्दछ त्यसतर्फ आवश्यक कदम उठाउन यो फैसलाको प्रतिलिपि सर्वोच्च अदालत मुद्दा व्यवस्थापन समितिलाई उपलव्ध गराई मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु 

 

उक्त रायमा म सहमत छु 

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

शाखा अधिकृत : जवाहरप्रसाद सिंह

कम्प्युटर गर्ने : विश्वराज पोखरेल

 

इति सम्वत २०६५ वैशाख १३  गते रोज ५ शुभम..

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु