शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. २६२३ - उत्प्रेषण

भाग: २८ साल: २०४३ महिना: जेष्ठ अंक:

निर्णय नं. २६२३     ने.का.प. २०४३ अङ्क - २

फुलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४० सालको रि फु.नं. ५१

आदेश भएको मिति: २०४३।२।२०।३ मा

 

निवेदक/विपक्षी : कपिलवस्तु तत्काल तौलिहवा गा.पं.वडा नं.३ बस्ने पुरुषोत्तम गौतम

विरुद्ध

विपक्षी/रिटनिवेदक : ऐ.कौपवा गा.पं.वडा नं.७ बस्ने पिताम्बर गौतम

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)         अनुचित विलम्ब गरी उपचारको खोजीमा आएको देखिएकोबाट संविधानको धारा ७१ बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना

विपक्षीतर्फबाट  : विद्वान मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

 

आदेश

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा विन्तिपत्र पर्दा व्यहोरा साँचो भए त्यस अदालतको डिभिजनबेञ्चबाट आदेश भएको बिन्तिपत्रमा लेखिएको उत्प्रेषण मुद्दाको मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने समेत मौसुफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२. निवेदकले साविक जिमिदार छविलाल गिरीका नाउँमा दर्ता भएको मौजे वैकुन्ठपुरको जिमिदारी    सीर विगहा २१०० तिरो रु.८५।लागेको जग्गा र निज छविलाल कै नाउँमा दर्ता भएको झण्डा मध्येको शिर विगहा ८१ जग्गा तिरो रु.४२३।४२ जि.खान्की ३५।२२ हिस्सा भएको जिमिदारी समेत मिलाई ०२३ सालको मालपोत बाँकी भएकोमा ०२४ सालमा लिलाम गर्दा कसैले सकार नगरेकोले ०२४ सालको मालपोत समेत गाभी मैले ०२५।१।२३ मा सकार गरी मिति ०२५।३।२९ मा चलन पुर्जी समेत पाएको थिएँ । साविक जिमिदार छविलाल गिरीले उक्त जिमिदारी विपक्ष मध्येकी कुविजाकुमारी बस्याललाई ५६७९ मा दृष्टिबन्धक पास दिएको रहेछ सो कुरा ०२४ र ०२५ सालको लिलामको बखतमा कुविजाकुमारीले उजूर नगरी पछि उजूर गरेपछि थाहा हुन आयो र विपक्ष कुविजाकुमारी र म समेतको बीचमा आय र कर अदालत र सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चसम्म मुद्दा चली पत्र सरकारी मालपोत बाँकीमा मात्र लिलाम गरेको हुँदा सो बदर गरी दृष्टिबन्धक साहूको थैली समेत मिलाई पुनः लिलाम गराउनु भन्ने आदेश भएको थियो । बन्धकी मध्येको कुविजाकुमारीको दृष्टिबन्धक थैली घरसारमा दिई मिलापत्र गरिसकेकोले सो जिमिदारी पुनः नहोस् भनी ०३०।११।८।३ मा संयुक्त निवेदन मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुमा दिएकोमा हाम्रो निवेदनमा कुनै कारवाही नगरी दोश्रोपटक ०३१।८।५ मा लिलाम गर्दा अ.बं.११० नं.अनुसारको सूचना प्रकाशित नै नगरी लिलाम गरियो ।

३. म निवेदकको रु.४१००।र कुविजाकुमारीलाई दिएको रकमको समेत कुनै वास्ता नै नगरी पुरुषोत्तम गौतमको नाममा लिलाम गरी दर्ता गरी दिएकोले आय र कर अदालतमा तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतिपालन भएको छैन । माल कार्यालयको कारबाई उपर निवेदकले लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयमा उजूर दिएकोमा कुनै जानकारी नदिई हाल ०३७।२।१२।१ मा दिएकोमा कुनै कारवाही गर्नु नपर्ने भनी जि.का.कपिलवस्तुले जानकारी दियो ।

४. आय र कर अदालत र सर्वोच्च अदालतले दृष्टिबन्धकको थैलीलाई समावेश नगरेको कारणले मात्र दोश्रोपटक लिलाम गर्ने गरी निर्णय भएको हो । मैले कुविजाकुमारीलाई तिर्नु पर्ने रकम र राजश्व समेत माल कार्यालयमा दाखिल गरिसके पछि माल कार्यालयले असूल गरी दिनुपर्ने बाँकी रकम केही दिएन । लिलाम गर्दा पनि मालको नियम बमोजिम अ.बं. ११० नं.अनुसार मुचुल्का तयार गर्नुपर्नेमा तैयार नगरी सूचना दिनुपर्नेहरूलाई नै नदिई माल कार्यालयकै एक जवान कर्मचारीको नाममा लिलाम सकार गर्न लगाई मेरो रकम अलपत्र पारिदिई मेरो सम्पत्ति अपहरण गरियो विपक्षीको निर्णय नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) समेतको वर्खिलाप भएको हुँदा धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी ०३१।८।५ को त्रुटिपूर्ण लिलाम बदर गरी मेरै नाममा दर्ता भएको कायम गरिपाउँ भन्ने समेत पिताम्बर गौतमको रिट निवेदन ।

५.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगलबेञ्चको ०३७।३।१६ को आदेश ।

६. माल सवालको ४३६ दफा बमोजिम दृष्टिबन्धकवालाले तारेख मुकररका दिन सरकारी बाँकी समेत गाभी सकार गर्न आए मात्र निजको थैली समेत गभाई डाँक गर्नुपर्ने भन्ने सवालको मनसाय, दृष्टिबन्धकवालाको ०२५।३।१८ गते मात्र थैलीको निर्णय भएको भन्ने र मालबाट मालपोत बाँकीमा दोश्रोपटक टाँस टासी तारेख मुकरर गरी लिलाम गर्दा सो भन्दा अघि अर्थात् ०२५।१।२३ गते भएबाटै दृष्टिबन्धकवालाको थैली मालबाट निजले कबूलै गर्न नआए पनि गभाई डाँक गर्नु पर्छ भन्ने जिकिर उचित भन्न नहुने सवालको मनसाय समेत नदेखिएकोले समेत निर्णयमा कानुनी त्रुटि नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ  भन्ने समेत मालपोत कार्यालय, कपिलवस्तुको लिखितजवाफ ।

७. पुरुषोत्तम गौतमले यस अदालतबाट जारी भएको म्यादमा लिखितजवाफ पेश नगरी म्याद नै गुजारी बसेको देखिएको ।

८. विपक्षी वादी कुविजाकुमारी बस्याल पुनरावेदक प्रतिवादी पिताम्बर गौतम भएको गैरकानुनी लिलाम बदर मुद्दामा कपिलवस्तु माल अड्डाले अ.बं.११० नं. को रीत नपुर्‍याई म्याद तामेल गरी जग्गा लिलाम गरेको सदर गर्न कानुनसंगत नहुने भई सो लिलाम बदर गरी मधेश माल सवालको ४३६ दफामा लेखिएको व्यहोरा समेत पारी कानुन बमोजिम रीत पुर्‍याई लिलाम बढाबढ गर्न समेत ठहराई आय र कर अदालतले मिति ०३७।४।२६ मा फैसला गरी छिनेको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चले ०३९।७।२५।६ मा फैसला गरेको देखिन्छ । उक्त फैसला बमोजिम मालपोत कार्यालय, कपिलवस्तुले कानुनको रीत पुर्‍याई म्याद तामेल गरी लिलामको सूचना गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम गरेको नदेखिँदा ०३१।८।५ को लिलाम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन बमोजिम पुनः लिलाम गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत दिने ठहर्छ भन्ने डिभिजनबेञ्चको ०३९।६।५ को आदेश ।

९. निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गानाले ०२५।१।२३ मा लिलाम सकार गरी विपक्षीले लिएको जग्गाको ०३१।८।५ को पुनः लिलामद्वारा हक टुटि सकेको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकको हकदैया नै समाप्त भइसकेको छ । ०३१।८।५ को लिलाम कारवाही बदर गर्न रिट निवेदक ०३७।२।२२ मा मात्र रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा अनुचित विलम्ब गरी आएको छ र तेश्रो व्यक्तिको हकसमेत सृजित भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । मालपोत कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले आय र करअदालत तथा स.अ.को फैसलाले निर्देश गरेबमोजिम कानुनको रीतपुर्‍याई पुनः लिलाम गरिएको हुँदा कुनै त्रुटि भएको छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी पिताम्बर गौतमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले मेरो पक्षले लिलाममा सकार गरेको जग्गा पुनः लिलाम गर्दा मेरो पक्षलाई सूचनासम्म दिएको छैन । यस्तो स्थितिमा ०४१।८।५ को पुनः लिलाम कारवाही बदर गरेको डिभिजनबेञ्चको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

१०.    मिति ०४३।२।६।३ मा यस बेञ्च समक्ष पेश भई आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल कागजात तथा निवेदक तथा विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस समेतबाट विलम्बको प्रश्‍न उपस्थित छ वा छैन भन्ने नै हेर्नु पर्ने हुन आयो । कपिलवस्तु माल कार्यालयबाट भएको ०३१।८।५ को लिलाम कारवाही बदर गरिपाउँ भनी पिताम्बर गौतमको ०३७।२।२२ मा यस अदालतमा रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । रिट निवेदकले माल कार्यालयको निर्णय उपर लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयमा निवेदन दिएको र ०३७।२।१२ मा जि.का. कपिलवस्तुले मेरो उजूरी उपर कुनै कारवाही नगरी दिने गरी जनाउ दिएकोले निवेदन गर्न आएको छु भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर माल कार्यालयको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्न पाउने निकाय उक्त अञ्चलाधीश कार्यालय हो भनी रिट निवेदकले भन्न सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा विपक्षी रिट निवेदकले कानुनले तोकेको मार्ग अवलम्बन गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।

११. आय र कर अदालत तथा स.अ.को फैसला बमोजिम पुनः लिलाम गर्दा अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्‍याई सूचना दिनुपर्नेहरूलाई सूचना दिएर मात्र पुनः लिलामको कारवाही गर्नुपर्नेमा सो नगरिएको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने विपक्षी रिट निवेदकले जिकिर लिएको  र पुनः लिलाम बारेको कानुन बमोजिमको सूचना मेरो पक्षले नपाएकोले मेरो पक्षको अनभिज्ञतामा लिलाम भएका हुँदा विलम्बको प्रश्‍न उपस्थित छैन भन्ने समेत जिकिर विपक्षी रिट निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ताले लिनु भएको हकमा रिट निवेदनको प्रकरण ३ मा स.अ.को आदेश अनुसार पुनः लिलाम नहोस् भनी ०३०।११।८।३ मा माल कार्यालयमा कुविजाकुमारी समेत भई संयुक्त निवेदन दिएको भन्ने र प्रकरण ६, ७ र १० मा माल कार्यालयको निर्णय उपर लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयमा उजूरी दिएको कुरा परेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी पुनः लिलाम नहोस् र अघिकै लिलाम सदर राखी पाउँ भनी रिट निवेदकले श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा चढाएका ०३१।३।५, ०३१।३।१८, ०३१।४।३०, ०३१।५।११, ०३१।६।२१ का बिन्तिपत्रहरू मिसिल सामेल देखिन्छन् । मिति ०३१।८।५ मा पुनः लिलामको कारवाही भएको छ र लिलाम भएपछि उक्त ०३१।८।५ का लिलाम बढाबढको मुचुल्का सहितका कागजातको नक्कल पाउँ भनी ०३२।१०।७ मा रिट निवेदकको बाबु दामोदर गौतमले र ०३४।८।१०।६ मा स्वयं पिताम्बर गौतमको कोष तथा तहसील कार्यालय कपिलवस्तुमा निवेदन परेको कुरा मिसिल संलग्न कागजहरूबाट देखिन्छ । यी सब प्रमाणहरूबाट पुनः लिलाम हुन लागेको कुरा रिट निवेदकलाई पहिले नै थाहा भएको र ०३१।८।५ मा लिलाम भएपछि पनि मौकैमा थाहा पाएको देखिन्छ । यसरी पुनः लिलाम बढाबढ भएको कुरा मौकैमा जानकारी भएपछि त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझे मौकैमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा साँढे पाँच वर्षभन्दा बढी ढिलो गरी ०३७।२।२२ मा मात्र विपक्षी रिट निवेदक रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । यसरी उपचारको खोजीमा मौकैमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा नगरी साँढे पाँच वर्ष भन्दा बढी ढिलो गरी आएकोलाई अनुचित विलम्ब गरी आएको भन्नु पर्ने देखिन आयो ।

१२. अतः उपर्युक्त कारणबाट विपक्षी रिट निवेदक अनुचित विलम्ब गरी उपचारको खोजीमा आएको देखिएकोबाट संविधानको धारा ७१ बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने भएबाट रिट निवेदकले लिएका अन्य जिकिरहरूतर्फ विचार गरी रहन पर्ने अवस्था रहेन । प्रस्ततु रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्नेमा हेरी उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गर्नेगरेको डिभिजनबेञ्चको ०३९।६।५ को निर्णय मिलेको देखिएन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमती छ ।

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४३ साल ज्येष्ठ २० गते रोज ३ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु