शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८८३५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: भाद्र अंक:

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ५

निर्णय नं.८८३५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

२०६८-WH-००७५

आदेश मितिः २०६९।२।८

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण 

निवेदकः जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक, छत्रेवास गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ दाप्चा घर भई हाल    कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा रहेको स्याल भन्ने संजिव लामा

विरुद्ध

विपक्षीः कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, समेत

 

§  वेग्लावेग्लै वारदात भई चलेका वेग्लावेग्लै मुद्दामा अघिल्लो मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको अवधिलाई पछिल्लो मुद्दामा लागेको कैद, जरीवाना असूल गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्न नमिल्ने 

§  म्याद थपको क्रममा वा अभियोगपत्र साथ पेश गरिएको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा अदालतमा उपस्थित भई बयान गरेपछि मात्र निजउपर लागेको मुद्दामा निजको उपस्थिति रहेको मान्नुपर्ने 

(प्रकरण नं.८)

§  थुनामा बसिरहेको कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा र ज्यान मार्ने उद्योग तथा हातहतियार खरखजाना मुद्दा बेग्लाबेग्लै वारदातका भएको र वेग्लावेग्लै वारदात भई चलेका वेग्लावेग्लै मुद्दामा अघिल्लो मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको अवधिलाई पछिल्लो मुद्दामा लागेको कैद असूल गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्न कानूनतः नमिल्ने 

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारी र नरबहादुर योगी

विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४१ नं.

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ र ८८(२)

 

आदेश

            न्या.सुशीला कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ :

            म निवेदकलाई मिति २०६७।७।२५ का दिन पक्राउ गरी मिति २०६७।८।१९ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा हातहतियार मुद्दा दायर गरिएको थियो । थुनछेकका क्रममा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले रु.११,०००।धरौट माग गरेकोले उक्त रकम मिति २०६७।८।२२ मा बुझाएपश्चात् हातहतियार मुद्दामा बयान गराउन सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं लगिएकोमा उक्त दिन समय अभावका कारणले थुनछेक सम्बन्धी कार्य हुन नसकी मिति २०६७।८।२३ गते रु.१,००,०००।धरौट माग गर्ने आदेश भएको थियो । उक्त माग भएको धरौट तिर्न नसकी थुनामा बसिरहेको अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गोविन्दबहादुर कार्कीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म समेत भएको कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा चलेको भन्ने थाहापाइ मैले उक्त मुद्दामा हुने कारवाहीमा समावेश हुनपाऊँ भनी कारागार कार्यालय, काठमाडौं मार्फत निवेदन दिएको थिएँ । सो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मलाई थुनाबाट झिकाई थुनामा राखी पूर्पक्ष गर्ने आदेश भएको थियो 

            माथि उल्लिखित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाबाट मिति २०६८।११।१ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा चलेको हातहतियार मुद्दाबाट मिति २०६७।७।२५ मा सफाइ पाउने गरी फैसला भई सकेको छ भने कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।१०।२३ गते फैसला भइसकेको छ । उक्त कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको फैसलाको तपसील खण्डमा मिति २०६७।१०।५ देखि पूर्पक्षका निमित्त थुनामा बसेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई मलाई दिईएको कैदी पूर्जीमा समेत मिति २०६७।१०।५ देखि पूर्पक्षका निमित्त थुनामा बसेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै उक्त मितिबाट १ वर्ष ६ महिना पुग्ने मिति २०६९।४।४ सम्म थुनामा राख्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ 

म मिति २०६७।७।२५ का दिन पक्राउ परी सो मितिबाट लगातार थुनामा रहेको हुँदा मलाई मिति २०६७।७।२५ देखि पूर्पक्षको निमित्त थुनामा बसेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको कैदी पूर्जी संशोधन गरिपाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल फाँटमा निवेदन दिएकोमा कैदी पूर्जी संशोधन गर्न नमिल्ने भनी तहसिलदारबाट आदेश भएको र उक्त आदेश बदर गरी पाउन जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदन दिँदा तहसीलदारबाट भएको आदेश बदर गरिरहन परेन भनी मिति २०६९।१।८ मा आदेश भयो । उक्त आदेशउपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदन माथि समयमा सुनुवाई हुन सकेको छैन 

            म निवेदक मिति २०६७।७।२५ देखि लगातार थुनामा बसेको कुरामा विवाद छैन । यस्तो स्थितिमा मिति २०६७।७।२५ देखि पूर्पक्षका लागि थुनामा बसेको अवधि कायम गरी कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा थुनामा राख्नुपर्नेमा मिति २०६७।१०।५ देखि थुनामा बसेको मिति कायम गरी मिति २०६९।४।४ सम्म थुनामा राख्ने गरी भएका आदेशका कारणबाट हालसम्म मलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको अवस्था छ 

            मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४१ नं. मा एकै मानिसलाई वा धेरै मुद्दाको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलम ठूलो हुन्छ सो कलमको कैद ठेक्न पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा कैदी पूर्जी संशोधन नहुने अवस्था छैन । म निवेदक निरन्तर थुनामा रहेको अवस्थामा त्यस्तो थुनालाई मान्यता नदिने गरी भएको आदेशले मैले गैरकानूनी थुनामा बस्नु परिरहेको हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मलाई दिएको मिति २०६८।१२।२६ को कैदी पूर्जी बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनामुक्त हुन पाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन पत्र 

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।१।३१ को आदेश 

            गोविन्दबहादुर कार्कीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी स्याल भन्ने संजिव लामा समेत भएको कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा यी निवेदकलाई १ वर्ष ६ महिना कैद हुने र निज मिति २०६७।१०।५ देखि थुनामा रहेको हुँदा सोही मितिबाट लागू हुने गरी कैद ठेकी पठाउनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई मिति २०६८।१०।२३ मा यस अदालतबाट फैसला भएकोले सो फैसला अनुसार कैदी पूर्जी जारी गरी पठाईएको हो । उक्त कैदी पूर्जी बदर गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन निवेदकले यस अदालतमा दिएकोमा फैसलामा प्रष्टसंग मिति २०६७।१०।५ देखि लागू हुने गरी कैद असूल गर्नु भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको हुँदा कैदी पूर्जी संशोधन गर्न मिलेन भनी फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०६८।१२।२७ मा आदेश भएको र उक्त आदेश बदर गरिपाऊँ भनी निवेदकले दिएको निवेदन इजलास समक्ष पेश हुँदा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट भएको आदेश मिलेको देखिँदा परिवर्तन गर्न परेन भनी मिति २०६९।१।८ मा आदेश भएको छ 

            यस अदालतमा चलेको कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा यी निवेदकलाई झिकाई मिति २०६७।१०।५ को आदेशानुसार थुनामा राख्न पठाइएको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा चलेको हातहतियार मुद्दामा थुनामा बसेको अवधिलाई थुनामा बसेको अवधि कायम गर्न नमिल्ने भएकोले निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा नराखिएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत र ऐ. अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको संयुक्त लिखित जवाफ 

            जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६७।८।२३ को पत्रद्वारा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा र काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१०।४ को पत्रानुसार कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयले निवेदकलाई गैरकानूनी रुपले थुनामा नराखेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको कारागार कार्यालय डिल्लीबजारको लिखित जवाफ 

            नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारी र नरबहादुर योगीले निवेदक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा चलेको हातहतियार खरखजाना मुद्दामा माग भएको धरौटी दिन नसकेका कारणले थुनामा बसेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पनि अनुसन्धानको क्रममा मिति २०६७।७।२५ देखि थुनामा रहेको अवस्था छ । ती मुद्दाहरूबाट निवेदकले सफाइ पाई सकेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा यी निवेदकले आफू थुनामा रहेको कारागारमार्फत् निवेदन दिएअनुसार बयान गराइएको हो । निवेदक मिति २०६७।७।२५ देखि निरन्तर थुनामा बसेको कुरा मिसिलबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा १ वर्ष ६ महिना कैद हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।१०।२३ मा फैसला हुँदा मिति २०६७।७।२५ देखि थुनामा बसेको अवधि कायम नगरी मिति २०६७।१०।५ देखि थुनामा बसेको मिति कायम गरी दिइएको थुनुवा पूर्जीका कारण निवेदक हालसम्म गैरकानूनी थुनामा बस्नु परेको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको अदेश जारी हुनु पर्छ भनी बहस गर्नुभयो । यस्तै विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीले यी निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दिइएको थुनुवा पूर्जी संशोधन गरिपाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा कैदी पूर्जी संशोधन नहुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा दिएको निवेदन कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको हुँदा उक्त निवेदनबाट नै निवेदकले उपचार प्राप्त गर्न सक्छन् । निवेदकले उल्लेख गरेको ज्यान मार्ने उद्योग, हातहतियार खरखजाना र कर्तव्य ज्यान तथा ज्यानमार्ने उद्योग अलगअलग मुद्दा हुन् । पहिलो मुद्दामा थुनामा बसेको अवधिलाई पछिल्लो मुद्दामा लागेको कैदमा गणना गर्न मिल्दैन । यसकारण निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो 

            २. विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस एवं मिसिल समेत अध्ययन गरी हेर्दा मेरा विरुद्ध चलेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मिति २०६७।७।२५ देखि अनुसन्धानका लागि थुनामा राखी उक्त ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाबाट तारिखमा छुट्नासाथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा चलेको हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पेश गरी सो मुद्दामा माग भएको धरौटी रु.१,००,०००।तिर्न नसकी थुनामा रही रहेको अवस्थामा मेरा विरुद्ध कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा समेत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको कुरा थाहा पाई कारागार कार्यालय मार्फत मुद्दाको कारवाहीमा समावेश हुनपाऊँ भनी मैले दिएको निवेदनअनुसार मलाई कारागारमार्फत् झिकाई मिति २०६७।१०।५ मा थुनछेक आदेश भएको र मिति २०६८।१०।२३ मा सो कर्तव्य ज्यान तथा ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दा फैसला हुँदा मलाई १ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्‍याई फैसला भएको छ । म निवेदक मिति २०६७।७।२५ देखि लगातार थुनामा रहेको छु । मैले ज्यान मार्ने उद्योग र हातहतियार खरखजाना मुद्दाबाट सफाइ पाइसकेको हुँदा म पूर्पक्षका लागि थुनामा बसेको मिति २०६७।७।२५ देखि थुनामा बसेको मिति कायम गरी थुनुवा पूर्जी दिनु पर्नेमा मिति २०६८।१०।५ देखि पूर्पक्षका लागि थुनामा बसेको मिति कायम गरी दिएको थुनुवा पूर्जीका कारण हाल फैसलाले लागेको कैद भुक्तान भई सक्दा पनि थुनामा नै बसिरहनु परेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग रहेको देखिन्छ 

            ३. यी निवेदकउपर मिति २०६६।५।१५ का दिन अभिमान सिंह बस्नेतलाई गोली प्रहार गरी ज्यान मार्ने उद्योगको कसूर गरेको भन्ने ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा र सोही वारदातमा प्रयोग गरिएको भनिएको हातहतियारका सम्बन्धमा हातहतियार खरखजाना मुद्दा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दायर भएको देखिन्छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा भएको थुनछेकको आदेशअनुसार यी निवेदक मिति २०६७।८।२२ मा तारेखमा छुटेपछि सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा थुनछेकको लागि पेश गरिएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०६७।८।२३ मा रु.१,००,०००।धरौटी माग भएकोमा उक्त माग भएको धरौटी बुझाउन नसकेकोले निजलाई थुनामा राख्न पठाइएको भन्ने कुरा इजलास समक्ष पेश भएका मिसिलहरूबाट देखिन्छ 

            ४. यसै बीच यी निवेदकलाई प्रतिवादी कायम गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दायर गरी सो मुद्दामा १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने गरी मिति २०६८।१०।२३ मा फैसला भएको देखिन्छ भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमै चलेको अर्को ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाबाट मिति २०६८।११।१ मा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलेको हातहतियार खरखजाना मुद्दाबाट मिति २०६७।७।२५ मा सफाइ पाएको देखिन्छ । निवेदकले सफाइ पाएको भनिएका ज्यान मार्ने उद्योग र हातहतियार खरखजाना मुद्दाको वारदात २०६६।५।१५ गतेको रहेको देखिन्छ भने कसूरदार ठहर भएको कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको वारदात मिति २०६६।१०।६ गतेको देखिन्छ । यसरी वारदात मिति नै फरक परेकोले निवेदक अनुसन्धानका लागि थुनामा बसेको भनिएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा र धरौटी बुझाउन नसकी पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको भनिएको हातहतियार खरखजाना मुद्दासँग निवेदकलाई १ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्‍याई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका बीचमा कुनै तादाम्यता रहेको देखिँदैन, ती मुद्दाहरू छुट्टाछुट्टै अस्तित्वका देखिन्छन् 

            ५. अलगअलग जाहेरी दरखास्त, अलगअलग मुद्दा र अलगअलग वारदात रहेको अवस्थामा त्यस्ता मुद्दाको कारवाही तथा सजाय समेत अलगअलग हुन्छ । त्यस्ता भिन्ना भिन्नै वारदात भएका मुद्दाहरूमा भएको भिन्ना भिन्नै सजायलाई एउटै मुद्दामा गाभ्ने कानूनी व्यवस्था नभएको र निवेदकले निवेदनमा त्यस्तो आधारहरू खुलाउन सकेको देखिदैन । निवेदकले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४१ नं. को कानूनी व्यवस्था निवेदनमा उल्लेख गरेको भए पनि उक्त कानूनी व्यवस्था एउटै वारदातका सम्बन्धमा मात्र लागू हुने भएको हुनाले निवेदकको उक्त जिकीर प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक देखिन आएन 

            ६. कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता (Personal Liberty) अपहरण नहुने कुराको प्रत्याभूति नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) ले गरेको छ । साथै मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र (Universal declaration of Human Rights), १९४८ को धारा ३ तथा नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध (International convention of Civil and Political Rights), १९६६ को धारा ९ लगायतका अन्तराष्ट्रिय सन्धिमहासन्धिका दस्तावेजहरूले समेत व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ र ८८(२) ले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने गरी कानूनविपरीत कसैलाई थुनामा राखिएमा त्यस्तो गैरकानूनी थुनाका सम्बन्धमा यस अदालतमा निवेदन दिन सकिने संवैधानिक उपचार (Constitutional Rights) को व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । वास्तवमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मूल मर्म नै कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा बद्नियत राखी प्रवृत भावनाका साथ थुनामा राखिएमा त्यस्तो थुनाको वैधताको परीक्षण (Legality test)गर्नु हो 

            ७. प्रस्तुत मुद्दामा के कुन कानूनविपरीत गैरकानूनी तवरले निवेदकलाई थुनामा राखिएको भन्ने कुराको ठोस र स्पष्ट कानूनी आधार निवेदकले निवेदनमा र निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा देखाउन सकेको पाइदैन । न त मिसिलबाट बदनियत वा प्रवृत्त भावनाले विपक्षीहरूले थुनामा राखेको पुष्टि भएको छ 

            ८. वेग्ला वेग्लै वारदात भई चलेका वेग्ला वेग्लै मुद्दामा अघिल्लो मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको अवधिलाई पछिल्लो मुद्दामा लागेको कैद, जरीवाना असूल गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदैन । निवेदक कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०६७।१०।५ मा उपस्थित भई वयान गरेको देखिँदा सोही मितिदेखि मात्र उक्त कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा निजको उपस्थिति रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । म्याद थपको क्रममा वा अभियोग पत्र साथ पेश गरिएको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भई बयान गरेपछि मात्र निज उपर लागेको मुद्दामा निजको उपस्थिति रहेको मान्नु पर्दछ । यसैले कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा यी निवेदक प्रतिवादीको रुपमा उपस्थित भई बयान गरेको मिति २०६७।१०।५ देखि थुनामा बसेको मिति गणना गरी कैद असूल गर्नु भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी जारी गरिएको थुनुवा पूर्जीलाई अन्यथा भन्न मिलेन 

            ९. तसर्थ निवेदक हाल थुनामा बसिरहेको कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा र ज्यान मार्ने उद्योग तथा हातहतियार खरखजाना मुद्दा बेग्लाबेग्लै वारदातका भएको र वेग्लावेग्लै वारदात भई चलेका वेग्लावेग्लै मुद्दामा अघिल्लो मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको अवधिलाई पछिल्लो मुद्दामा लागेको कैद असूल गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्न कानूनतः नमिल्ने भएकोले निवेदकलाई गैरकानूनी तवरले थुनामा राखेको भन्न मिलेन । निवेदकको निवेदन खारेज हुन ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनू 

 

उक्त रायमा सहमत छु 

 

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६९ साल जेठ ८ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृत : किशोर घिमिरे

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु