शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १४७२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

भाग: २३ साल: २०३८ महिना: भाद्र अंक:

निर्णय नं. १४७२    ने.का.प. २०३८             अङ्क ५

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर १६७९

आदेश भएको मिति : २०३८।५।२२ मा

निवेदक  : का.जि.काठमाडौं नगरपञ्चायत फसिकेब स्थित मारबाडी सेवा समिति नेपालको तर्फबाट अधिकार प्राप्त सभापति विहारीलाल खेतानसमेत

विरुद्ध

विपक्षी  : श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयसमेतं

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ४(२) बमोजिम जग्गामा गर्नु पर्ने टाँस पूर्जि नै नगरी दफा ७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको देखिएकोले जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी भई बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीया

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय

आदेश

        प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

        २.  तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : काठमाडौं जिल्ला का.न.पं.वार्ड नं. २२ को पूर्व कि.नं. २६ को तथा कि.नं. २७ को घर जग्गा पश्चिम सडक उत्तर चक्रपथको सीमाना दक्षिण कि.नं. ३३ को हाम्रो जग्गा तथा कि.नं. ३४ को दुर्गा सराफीको जग्गा यति ४ किल्लाभित्रको घर जग्गा हाम्रो हक भोगचलनको २०१६ सालमा मारवाडी विद्यालयको नामबाट स्कूल सञ्चालन गरी आएकोमा त्यसलाई आवासिय स्कूलको रूपमा चलाउन चन्दा गरी उक्त चारकिल्लाभित्र जिर्णवस्थामा रहेको पक्किघर र जग्गासमेत ०१८ सालमा खरीद गरी लाखौ रुपैयाँ लगाई ठिक गरियो २०२२ साल ज्येष्ठ १६ गते देखि मारवाडी विद्यालयको सञ्चालन समेत भई आएको छ । मारवाडी विद्यालयको नामबाट आवासिय स्कूल चलाउन शिक्षा मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरी राखेकोमा स्वीकृति प्राप्त नभएबाट २०३३ सालमा चालु स्कूल बन्द गर्नु पर्‍यो तर यो एउटा सामाजिक संस्था नै भएको हुँदा उल्लिखित घर जग्गालाई गतः वर्ष त्यसमा प्राकृतिक चिकित्सा खोली सेवा क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने निर्णय भई श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वीकृति समेत प्राप्त गरी हालै रू.दुई अढाई लाख खर्च गरी सो घर कोठाहरूको पुनः नवीकरण गरी विरामीहरूका लागि पलंग टेबुल र डाक्टर नर्स बस्नलाई घर समेत बनाई पूर्व दक्षिणतर्फ पर्खाल लगाएको र उत्तरतर्फको केही भागमा चक्रपथको नियमानुसार पर्खाल लगानउ नमिल्ने भएको र पश्चिमतर्फ बुढानीलकण्ठ जाने मूल सडक चौडा हुने भएकोले पर्खाल लगाउने काम पुरा हुन सकेको थिएन यस्तैमा जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट ०३३ साल फागुन ४ गतेको गोरखापत्रमा जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित भएको र सो सूचनामा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं नगरपञ्चायत वार्ड नं. २२ मा पर्ने उक्त जग्गा उपत्यकामा निर्माण भइरहेको चक्रपथको सुरक्षाको लागि ट्राफिक प्रहरी चौकी स्थापना गर्नको लागि प्राप्त गरेकोले जग्गा प्राप्ति गर्ने २०१८ को दफा १० बमोजिमको १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने उल्लेख भएकोले बुझ्दा विपक्षीबाट पनि दफा ७(१) बमोजिमको सूचना नेपाल राजपत्रमा ०३३ साल माघ ४ गते प्रकाशित भएको रहेछ ।

        ३.  गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि १५ दिनको म्याद भित्रै हामीलाई परेको मर्का उल्लेख गरी जग्गा, अधिग्रहण नहोस, तथा जग खन्ने कार्य समेत बन्दहोस, भनी श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा बिन्तिपत्र चढाएको तर अनियमित तथा गैरकानूनी किसिमसँग शुरू गरिएको जग खन्ने काम रोकिएन र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम बाध्यात्मक रूपमा अपनाउँनु पर्ने विधिसमेत नअपनाई उक्तजग्गामा निर्माण कार्य समेत शुरू गरियो ।

        ४.  जग्गा प्राप्त गर्नको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ४(१) बमोजिम अफिसर नियुक्ति गर्नु पर्ने दफा ४(२) बमोजिम टाँस पुर्जी गर्नुपर्ने तथा ६(१) बमोजिम उजरीमा जाँचबुझ समेत गरी दफा ६ (२) बमोजिम राय ठहर साथ श्री ५ को सरकारमा रिपोर्ट पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । दफा ४ र ६ बमोजिम जाँचबुझ भई पेश भएको रिपोर्ट उपर विचार गरी श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने ठहराएमा मात्र जग्गा प्रप्त गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्ने दफा ७(१) मा व्यवस्था छ तर प्रस्तुत केशमा जग्गा प्राप्त गर्ने गरिएको कारवाही समेत प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण तथा गैरकानूनी छ ।

        ५.  जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १० को प्रयोजनका लागि प्र.जि.अ.लाई तोकिएकोमा शाखा अधिकृतबाट सूचना प्रकाशित भयो । सो सूचना ४ ठाउँमा सबैले देख्ने गरी टाँस गर्नुपर्ने र जग्गाका दर्तावालालाई जनाउँ समेत दिनुपर्छ भन्ने ऐनको दफा १०(१) मा व्यवस्था भइरहेकोमा उक्त दफाको परिपालना भएन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १२ र १३ तथा दफा ४ देखि ११ सम्मको काम विधिवत पुरा गरी दफा १२ बमोजिमको ठरह समेत भइसकेपछि मात्र दफा १६ बमोजिम जग्गा कब्जामा लिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छदाछदै कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी सार्वजनिक कामको उक्त घर जग्गा सम्पत्ति भोग गर्ने संविधानको धारा १०(१) तथा धारा ११(२)(ङ) धारा १५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक समेतबाट हामी वञ्चित भई सो हक प्रचलन गरिपाउन संविधानका धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी जग्गा अधिकृत तबरले कब्जा गरी शुरू गरिएको निर्माण कार्य समेतको सबै काम कारवाई बदर गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको मुख्य जिकिर रहेछ ।

        ६.  श्री ५ को सरकारको निर्णयको बुदा नं. ४० अनुसार चक्रपथमा ट्राफिक सुरक्षाकारलाई ससाना प्रहरी चौकीहरू राख्न आवश्यक पर्ने भएकोले आवश्यक विवरण लिई चक्रपथ योजना प्रमुखको ट्राफिक डि.एस.पी.सँग छलफल भए अनुसार रिटमा उल्लेख भएको ट्राफिक भवन निर्माण कार्य श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार ट्राफिक प्रहरी मार्फत संयुक्त रूपमा ट्राफिक प्रहरी पोष्ट निर्माण भइरहेको छ । अनियमित काम कारवाही गर्‍यो भन्ने निराधार भएकोले रिट खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत प्रमुख चक्रपथ निर्माण आयोजनाको तर्फबाट निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग काठमाडौं डिभिजन नं. १ को लिखितजवाफ ।

        ७.  रिट निवेदनमा घर जग्गामा प्रवेश गर्ने बाटो छैन भनी उल्लेख गर्नुभएको रहेछ, आवत जावत गर्न बाटो रोकिएको छैन । श्री ५ को सरकारको नीति र निर्णय अनुसार काठमाडौं उपत्यका चक्रपथको रेखदेख तथा संरक्षणको लागि ट्राफिक पोष्ट खडा गर्ने निर्णयानुसार प्रस्तुत उजूरीको जग्गा कानूनबमोजिम नै अधिग्रहण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोले कुनै पनि गैरकानूनी कार्य नगरेको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत सदर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको लिखितजवाफ ।

        ८.  ट्राफिक प्रहरी चौकी स्थापना गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार यस विभागबाट प्र.जि.अ.लाई अधिकृत नियुक्ति गरी नियुक्त अधिकृतको तर्फबाट अधिग्रहण गर्ने जग्गाको प्रारम्भिक कारवाही सबै समाप्त गरेको व्यहोरा लेखी आएबाट पेश भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित समेत भएकोमा झुठ्ठा आरोप लगाई दिएको निवेदन निराधार हुँदा उक्त रिट नै खारेज हुन अनुरोध गर्दछौं भन्ने समेत सडक विभागको लिखितजवाफ ।

        यस मन्त्रालय सम्बन्धित लेखिएको बुदाहरू सबै निराधार कपोलकल्पीत मात्र हुन र यस मन्त्रालयबाट अपनाउँनु पर्ने नियम कानूनबमोजिमको सबै कार्यविधि पुर्‍याई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएका हुँदा रिट निवेदन निराधार देखिएको हुँदा उक्त रिट खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

        ९.  जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत प्राप्त गर्ने जग्गाको गो.प.मा सूचना प्रकाशित गरिएको र सम्बन्धित जग्गामा टाँस भए गरेकै हुँदा र त्यस्तै अन्य व्यक्तिहरू समेतको श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने भएकोले निवेदकको जग्गा मात्र प्राप्त गर्न नमिल्ने भन्ने कानून तथ्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेत विपरीत पर्न जाने हुन्छ साथै यस कार्यालयको सूचनामा जग्गाको क्षतिपूर्ति तर्फ सूचना प्रकाशित गरे पछि म्याद भित्रै जिकिर लिई गर्नु पर्ने सो गरेको देखिँदैन । निवेदकको जिकिर निराधार हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत विपक्ष जिल्ला कार्यालय काठमाडौंका लिखितजवाफ ।

        १०. यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीयाको र विपक्षी तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय समेतको बहस समेत सुनियो ।

        ११. निवेदकले विपक्षी बनाएको श्री नगर निर्माण समिति काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना नगर निर्माण समिति भन्ने खारेज भइसकेकोले तामेल हुन सकेन भन्ने पेश भएको टिप्णीमा रजिष्ट्रारबाट बुझ्नु भन्ने आदेश भई बुझिएकोमा तत्कालिन उपत्यका निर्माण समितिको पुरानो काम फछ्र्याैट गर्न बागमती अञ्चलाधिश अध्यक्ष समेत भएको समिति श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार ०३४।९।२५ को मितिबाट ६ महीनामा काम टुंग्याउने गरी समिति गठन भएको भन्ने समेत ०३८।२।२५ मा बागमती अञ्चलाधिश कार्यालयबाट लेखी आएको देखिएकोले निवेदकले विपक्षी बनाएको श्री नगर निर्माण समिति भनेको र हाल बागमती अञ्चलाधिश कार्यालयबाट लेखी आएको समितिको नाउँ दुरुस्त नमिलेकोले त्यसतर्फ केही विचार गर्न पर्ने देखिएन ।

        १२. प्रस्तुत मुद्दा जग्गा प्राप्ति ऐनको रीत नपुर्‍याई जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरी जग्गा अधिकृत तबरले कब्जा गरी शुरू गरिएको निर्माण कार्य समेतको सबै काम कारवाई बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकले जिकिर लिएको देखिएकोले विपक्षीले जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको कानूनबमोजिम छ छैन र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो कुरामा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ ।

        १३. निवेदकको जिकिरको जग्गा प्राप्त गरेको अवस्थामा जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ४(१) मा प्राप्त गर्न श्री ५ को सरकारले प्रारम्भिक कारवाई गरी प्रतिवेदन पेश गर्नको निमित्त अधिकृत नियुक्त उक्त दफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त गरिएको वा अख्तियार पाएको अधिकृतले जग्गामा सबैले देख्ने ठाउँमा टाँस पूर्जि गर्न र टाँस पूर्जि गरेको १० दिन पछि सर्बे गर्नेले भेल छुटाउने समेतको खण्ड (क) देखि (च) सम्मको काम कारवाई गर्न हुन्छ भनेर दफा ६(१) मा दफा ४(२) अन्तर्गत टाँस पूर्जि भएकोमा सरोकारवाला व्यक्तिले सो टाँस भएको ३० दिनभित्र जग्गा लिइने कुरामा उजूर गर्न पाउने दफा ६ (२) मा उजूरवालाको कुरा बुझी जाँचबुझ गर्नुपर्ने गरी आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन सरकार छेउ जाहेर गर्ने त्यसमा सरकारबाट भएको निर्णय त्यसको उजूरीको हकमा अन्तिम हुने दफा ७(१) मा दफा ४ र ६ बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर विचार गरी श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्न वा गराई दिनुपर्ने ठहर्‍याएमा क्षतिपूर्ति पाउने कुरा खुलाई जग्गा प्राप्त गर्ने कुराको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिने दफा ८ मा दफा ६ र ७ बमोजिमको रीत पुर्‍याई सकेपछि श्री ५ को सरकारले तोकिएको अधिकारीलाई जग्गा प्राप्त गर्ने कारवाई शुरू गर्नु भनी आदेश गर्न सक्ने दफा ९ मा आदेश पाएपछि तोकिएको अधिकारीले म्याद तोकिएको भए म्यादभित्र र नतोकिएको भए आदेश पाएको ३ महीनाभित्र ठहर गरी सक्नु पर्ने दफा १० मा सो जग्गामा समेत ४ ठाउँमा सबैले देख्ने गरी टाँस पूर्जि गर्ने जग्गाको दर्तावालालाई जनाउँ समेत दिने दफा ११ मा सर्जिमन बुझ्ने दफा १२ मा दफा १० बमोजिम पर्न आएको उजूरीमा तोकिएको अधिकारीले देहाय (क) देखि (ग) को कुरामा ठहर गर्ने दफा १३ मा दफा १२ बमोजिम ठहर गरी सकेपछि ठहर सिफारिस सहित श्री ५ को सरकार छेउ पठाउनु पर्ने श्री ५ को सरकारले जग्गाको क्षतिपूर्ति कायम गर्ने र क्षतिपूर्तिको रकम कति किस्ता बन्दीको दरमा दिने सो समेत निर्णय गर्ने समेतको ईत्यादी कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

   १४. मिति ०३३।१०।४ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको सूचनामा जग्गा प्राप्ती ऐन, ०१८ को दफा ७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले देहायबमोजिमको जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेकोले सूचना प्रकाशित गरेकोछ भन्ने उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित भएको सो सूचनामा निवेदनमा उल्लेख गरेको जग्गासमेत प्राप्त गर्ने गरेको देखिने तर निवेदकको जग्गा प्राप्त गर्न उक्त जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा ७(१) बमोजिमको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्न उपरोक्त उल्लेख गरे बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भएको कानूनी व् यवस्था अनुसार उक्त जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा (४)(२) मा जग्गामा सबैले देख्ने ठाउँमा टाँस पूर्जि गर्ने व्यवस्था भएको सो दफा ४(२) अनुसार टाँस पूर्जि भएकोमा दफा ६(१) ले सरोकारवाला व्यक्तिले टाँस भएको ३० दिनभित्र उजूर गर्न पाउने समेत व्यवस्था भएको छ उक्त दफा ४(२) बमोजिम प्राप्त गर्ने गरेको निवेदकको जग्गामा टाँस पूर्जि भएको भन्ने देखिँदैन सो टाँसपूर्जि भएको छ भन्ने विपक्षहरूको लिखितजवाफमा समेत उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन यस स्थितिमा उक्त दफा ४(१) बमोजिम जग्गामा गर्नु पर्ने टाँसपूर्जि नै नगरी उक्त दफा ७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले निवेदकको जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको विपक्षहरूको कारवाई उपरोक्त जग्गा प्राप्ति ऐन विपरीत गरी निर्णय गरेको देखिएकोले निवेदकको हकमा जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी भई बदर हुने ठहर्छ । यो आदेश विपक्षकहाँ पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३८ साल भाद्र २२ गते रोज २ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु