शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३४९ - थैली बुझाई जग्गा थामी पाउँ

भाग: साल: २०२३ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. ३४९            ने.का.प. २०२३

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी

२०२२ सालको पहिलो रिभिजन दे.फु.नं.१४०

निवेदक      : मानबहादुर श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : मायावती कमिनी

मुद्दा : थैली बुझाई जग्गा थामी पाउँ

(१)   न्यायापालिकातर्फ प्रधानमन्त्रिज्यूको सिधा आदेशले कार्यवाही गर्न नमिल्ने, आवश्यक परेमा सर्वोच्च अदालत मार्फत आउन पर्ने, ऐन कानूनबमोजिम भन्नाले भईरहेको प्रचलनमा रहेको ऐन कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने, अदालतको रिपोर्टमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी ठाडै बुझिएको भन्ने नभएमा समेत कार्यपालिका (प्रधानमन्त्रि) कै आदेशबाट दायर भई कारवाई भएको देखिने ।

            कानूनले भने प्रधानमन्त्रिज्यूका आदेशले कारवाही गर्न नमिल्ने, कारवाइ गर्नैपर्ने भए पनि न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत मार्फत आदेश भई आउन पर्ने, सोझै यसै अदालतमा आएको सो आदेशले कारवाही गर्न कानूनले नमिल्ने समेत भनी ०१७।८।२७।२ मा जि.अ.धरानले रिपोर्ट जाहेर गरेकोमा कानूनी अधिकार प्राप्त न्यायापालीकाको अपील अड्डाबाट अधिकार प्रयोग गरी कारवाही चल्दै रहेको र केहि मुद्दा किनारा भईसकेको देखिँदा भन्ने उल्लेख गरे पनि आखिरी ऐन सवालबमोजिम गर्नु भन्ने पूर्वान्चल उच्च अदालतबाट ०१७।१०।२।१ मा आदेश भएको देखिएको । आफ्नै अधिकार प्रयोग गरी ठाडै बुझी कारवाही गरेको भनी उक्त रिपोर्टमा र त्यसपछिको कारवाहीमा पनि जिल्ला अदालतले उल्लेख गरे लेखेको नदेखिनाले समेत प्रस्तुत मुद्दा कार्यपालिका (प्रधानमन्त्रि) कै आदेशबाट दायर गरी कारवाही किनारा गरेको देखिन्छ) ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   हक बेहक सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रिज्यूको आदेशबाट कारवाही गर्न नमिल्नेत्यस्तो आदेशको आधारमा भए गरेको काम कारवाइ फैसला बदर हुने ।

            मुद्दामामिलाको काम कानूनद्वारा व्यवस्थित हुँदा श्री माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूद्वारा बुझी ऐन सवालबमोजिम गर्नु भन्ने आदेशबाट कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा कानूनको परिधी नाघि तत्कालीन श्री माननीय प्रधानमन्त्रिले दिएको आदेशले दायर गरी गरेको कारवाही र ०१७।१२।२१।२ को तत्कालीन धरान जिल्ला अदालतको फैसला समेतलाई समर्थन गरी ०१९।३।५।३ मा डिभिजन बेञ्चबाट भएको फैसला समेत सम्पूर्ण कारवाही फैसाला कानूनसङ्गत नदेखिनाले बदर हुने ठहर्छ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : ए. होराप्रसाद जोशी

विपक्षी तर्फबाट      : प्लि.लवदेव भट्ट

फैसला

      १.     दिल महमदसँगको लेनदेन मुद्दामा मलाई हराई सो कर्जिमा मेरो नाउँको र मेरो छोराको नाउँको जग्गा विगाहा २।।०।१। कं.रु.६०० मा ०१४।१०।१६ मा डाक खतम गरी पठाईदिनु, बजारलाई नं.को १ कठ्ठाको रु.१००० मा बिक्री हुने जग्गा रु.६०० मा सबै मिली डाक खतम गरी गरीबको बासै उठाउने नियत गरेकोले निवेदन गर्न आएको छु । सो कर्जि रूपैया भिन्न भएकी जेठानीबाटै असुल गर्ने गरी मेरो नाउँको र छोरा गोरेका नाउँको जग्गा मेरै भोग चलन गराई पाउँ सो रूपैया मै तिर्नुपर्छ भने सो रुपैयाँ मै तिर्छु भन्ने समेत मायावती कमिनीको निवेदन माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूका प्रमुख निजी सचिवबाट मायावती कामीनीको निवेदन बुझी ऐन सवालबमोजिम गर्न पठाउने आदेश अनुसार यसैसाथ पठाएको छ भन्ने ०१६।७।२४।३ को पत्रसाथ विराटनगर अपीलमा पठाएको रहेछ ।

      २.    अरु निवेदनपत्र मिलान र सो जग्गा मानबहादुर भन्नेले लिएको भन्ने सुन्दछु । साहुको रूपैया जेठानीबाटै असुल उपर गराई पाउँ । त्यसो हुँदैन भने साहुले भरी पाउने बिगो मै तिरी बुझाउँछु । जग्गा मेरै नाउँमा सदर कायम गराई पाउँ भन्ने निज मायावती कमिनीले मो.वि.अपीलमा गरेको बयान ।

      ३.    मायावती र गोरे कामिनीका नाउँको मौजे दुवी बिर्ताको जग्गा विगाहा २३.१।।। जग्गा ०१३ सालमा हो । मो.वि.अ.त.बाट लिलाम बडाबढ हुँदा सबै भन्दा बडीमा मैले सकार गरी लिएको हुँ मेरा नाउँमा दर्ता दाखेल गराई भोग चलन गरेको छु भन्ने समेत मानबहादुरको र सर्वोच्च अदालतका फैसला समेतबमोजिम भरी पाउने बिगोमा तहसिलमा दर्खास्त दिई जग्गा लिलाम भई मेरो थैली पाई सकेको छु भन्ने समेत दिल महमद मियाँ समेतको बयान । प्रधानमन्त्रिको प्रमुख निजी सचिवालयबाट भई आएका आदेशबमोजिम दायर भई कारवाही चली रहेको यस विषयमा ०१७।८।२७ मा रिपोर्ट जाहेर भैरहेको निकाशा नआई कारवाही गर्न नमिलेकोले मुलतवी राख्ने भन्ने धरान जि.अ.को ०१७।९।६।३ को आदेश ।

      ४.    कानूनी अधिकार प्राप्त न्यायपालिकाको अपील अड्डाबाट अधिकार प्रयोग गरी कारवाही चल्दैरहेको र केहि मुद्दा किनारा भईसकेको भन्ने समेत देखिँदा ऐनसवाल बमोजिम गर्नु भनी पूर्वान्चल उच्चअदालतका मु.न्यायाधीशबाट ०१७।१०।२।१ मा आदेश भईआएकोले मुल्तवी जगाउने भन्ने धरान जि.अ.को ०१७।१०।१८।३ को आदेश ।

      ५.    कार्यपालीका तर्फबाट भई आएको आदेशबमोजिम कारवाही गरेको व्यहोरा जाहेर हुँदा कानूनी अधिकार प्राप्त न्यायपालीकाको अपील अड्डाबाट अधिकार प्रयोग गरी कारवाही चल्दै रहेको र केहि मुद्दा किनारा भईसकेको समेत देखिँदा ऐन सवालबमोजिम गर्नु भनी पूर्वान्चल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशज्यूबाट आदेश भई आएकोले कार्यपालीका तर्फबाट आदेश भई कारवाही शुरु भएको भन्ने तर्क गर्नु नपरेको वादीको उजुरतर्फ विचार गर्दा, तायदाती भई आएको जग्गा मध्ये मु.स.रकम बन्दोबस्तबारेको २४ दफाबमोजिम बिगोलाई चाँहिदोसम्म जग्गा हाकिमले ठहराई बराबर गराउन पर्नेमा जम्मै जग्गा लिलाम चढाएको र उक्त सवालबमोजिम लिलाम गर्नालाई २१ दिन अगावै टाँस गरेको पनि नदेखिएको म्याद टास गर्दा ऐनले राख्नु पर्ने मानिस साक्षी पनि नराखेको समेत हुँदा बेरीतको कारवाही बाट जग्गा लिलाम भएको कानूनी भन्नै नसकिने हुनाले बिराटनगर अमिनी तहसिलबाट गरेको ०१४।१०।१६।४ कोे लिलामी मुचुल्का सदर हुन सक्दैन । लिलाममा कबुल गर्ने मानबहादुरका नाउँमा भएको दाखेल दर्ता बदर गरी दिने र निजले दाखेल दर्ता बदर गरी दिने र निजले दाखेल गरेको थैली रु.५०७ मायावती या दिल महमद मियाँ समेत जसबाट उपर गर्नुपर्छ । ऐन सवालको रीत पुर्‍याई उपर गरी निज मानबहादुरलाई बुझाई दिने भन्ने समेत धरान जिल्ला अदालतको ०१७।१२।२१।२ को फैसला ।

      ६.    म्याद नाघेपछिको उजुरीबाट भएको आदेशमा बुझी भन्ने शब्द परेको भए पनि बिन्तिपत्र प्रमांगीको ६।१ नं.ले कारवाही नै चल्न नसक्ने समेत हुँदा इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने मानबहादुर श्रेष्ठको अपील, र इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने दिल महमद समेतको अपील ।

      ७.    दिल महमदको हकमा तारेख गुजारेकाले अपील डिसमिस हुन्छ । मानबहादुरको हकमा विचार गर्दा, मातहतका अदालतबाट ऐनबमोजिम कारवाही भएन ऐनबमोजिम गरी पाउँ भनेकोमा जिल्ला अदालतले बुझी ऐन सवालबमोजिम गराउन सक्ने र कार्यपालिका तर्फबाट भएको आदेशबाट हेर्ने कारवाही भएको मात्र नभई जिल्ला अदालतको स्विकृतिबाट ठाडो कारवाही भएको देखिन आउने लिलाम बिक्री भएको कारवाही हेर्दा, म्याद टांस मुचुल्का भएको समेत बिल्कुलै गैरकानूनी ढंगबाट भएको देखिँदा इन्साफ धरान जिल्ला अदालतले छिनेको मनासिव छ भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको ०१९।३।५।३ को फैसला ।

      ८.    सो उपर चित्त बुझेन दोहर्‍याई पाउँ भन्ने मानबहादुरको निवेदन परेकोमा न्यायीक समितीबाट यसमा उजुरवाला मायादेवीको ०१६।८।२८ मा जिल्ला अदालतबाट लिएको बयानको दोश्रोसवालको जवाफमा धेरै मोल जाने जग्गा थोरै मोलमा लिएकाले जग्गा दिलाई पाउँ भन्ने ब्येहोराको निवेदन प्रधानमन्त्रि छेउमा दिएको बुझी ऐन सवालबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको मेरो नाउँमा गएकोले म्याद भित्र हाजिर हुन आएको छु भन्ने ०१७।९।६।३ मा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशमा प्रधानमन्त्रिको टुर क्याम्प विराटनगर निजी प्रमुख सचिवालयबाट भई आएको आदेशबमोजिम दायर भई कारवाही चली रहेकोमा यस विषयमा ०१७।८।२७ मा रिपोर्ट जाहेर भई गएको सो निकाशा नआई केहि कारवाही गर्न नमिलेकोले मुल्तवीमा राख्ने निकाशा भई आएमा कारवाही गर्ने भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिँदा कार्यपालीका (प्रधानमन्त्रि) का आदेशवाटै मुद्दा चलाएको भन्ने प्रष्ट देखिन आएकोले जिल्ला अदालतको स्विकृतिबाट ठाडै कारवाही भएको देखिन आउने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको कुरा मिलेको देखिएन । नेपालको तात्कालीन संवैधानिक व्यवस्थामा कार्यपालीका र न्यायापालीकाको अधिकार क्षेत्र छुट्टा छुट्टै तोकिएको र कार्यपालिकाले यस किसिम मुद्दामामिलासम्बन्धी कुरामा दिएको निवेदनमा ठाडै बुझीदिनु भनी अदालतका नाउँमा तोक लगाई पठाउन सक्ने कुनै कानूनी व्यवस्था गरेको नदेखिएको, त्यस्तो कानूनी अधिकार बेगरका कार्यपालीका (प्रधानमन्त्रि) का आदेशबाट अदालतमा मुद्दा चलाएका कुरा कायम राखी गरेको सर्वोच्च अदालतको निर्णय फैसला कानूनी नदेखिंदा दोहर्‍याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट सिफारिस गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको भनी मौसुफका प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आएको ०२२।१।२९.३ को हुकुम प्रमांगीको व्येहोरा पेश हुँदा बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम गर्न निमित्त लगतमा दर्ता गरी मिसिल निवेदकलाई झिकाई लाग्ने कोर्टफि निवेदकबाट उसै अवस्थामा लिई दुबैपक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्न र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको दुई प्रतिलिपी जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरबारमा रजिष्टार अफिस मार्फत पठाई दिनु भनी फाँटमा बुझाई दिनु भन्ने माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट ०२२।१।३०।४ मा आदेश भएको।

      ९.    प्रधानमन्त्रिज्यूका आदेशबमोजिम दायर भएका मुद्दाहरूका सम्बन्धमा मिति ०१७।८।२७ मा रिपोर्ट जाहेर भई गएकोमा कानूनी अधिकार प्राप्त न्यायपालीकाको अपील अड्डाबाट अधिकार प्रयोग गरी कारवाही चल्दै रहेको र केहि मुद्दा किनारा भईसकेको भन्ने समेत देखिँदा ऐन सवालबमोजिम गर्नु भन्ने पुर्वान्चल उच्च अदालत श्री मुख्य न्यायाधीशज्यूबाट ०१७।१०।२।१ मा आदेश भई आएको भन्ने धरान जिल्ला अदालतको ०१७।१०।८।३ को आदेश र ०१७।१२।२१।२ को फैसला समेतमा उल्लेख भएको । सो आदेश सहितको रिपोर्ट फायल खोजी पत्ता लगाई चाँडो पठाई दिनु भनी कोशी अञ्चल अदालतलाई लेखी पठाई झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने ०२३।४।२५।३ को फुल बेञ्चको आदेश ।

      १०.    गत २३ साल कार्तिक २६ गते पेश भई निवेदक प्रतिवादी मानबहादुर तर्फबाट विद्वान वकिल एडभोकेट श्री कोराप्रसाद जोशीले र विपक्षी वादी तर्फबाट विद्वान वकिल प्लीडर श्री लव देवले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकि पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा सर्वप्रथम वादीले प्रधानमन्त्रि छेउ दिएको निवेदन पत्रमा बुझी ऐन सवालबमोजिम गरी दिनु भन्ने तत्कालीन विराटनगर अपीलका नाउँमा आदेश भई त्यसैको आधारमा यो मुद्दा दायर भएको हो वा उक्त अपीलले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी ठाडै बुझी दायर गरेको के हो ? प्रधान मन्त्रिकै आदेशानुसार दायर गरी कारवाही किनारा गरेको भए कार्यपालीका (प्रधानमन्त्रि) आदेशबमोजिम कारवाही किनारा गरेको कानूनसंगत छ, छैन यसैको निर्णय गर्नु परेको छ ।

      ११.    ०१४।१०।१६ मा भएको लिलाम बदर गरी मेरो र छोरा गोरेको जग्गा भोग चलन गराई पाउँ भन्ने समेत माग गरी मायावतीतले प्रधान मन्त्रि छेउ दिएको निवेदनमा बुझी ऐन सवालबमोजिम गर्न पठाउने आदेशानुसार पठाएको छ । भन्ने समेत प्रधानमन्त्रिज्यूका निजी सचिवालयबाट ०१६।७।२४।३ का पत्र साथ तत्कालिन विराटनगर अपीलमा गई सो अपीलबाट तपाईले श्री माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूका विराटनगर टुरमा दिनु भएको निवेदनमा आदेशमा भई आएकोले कारवाही गर्नका लागि यस अड्डामा हाजिर हुन आउनु भनी निवेदीका मायावतीका नाउँमा म्याद जारी भएको, निवेदीका उपस्थित भई जग्गा दिलाई पाउँ भन्ने व्येहोराको निवेदन प्रधानमन्त्रि छेउमा दिएको बुझी ऐन सवालबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको र मेरो नाउँमा जनाउ गएकोले हाजिर हुन आएकी हुन समेत भनी बयान गरेकी प्रधान मन्त्रिको टुर क्याम्प विराटनगर निजी प्रमुख सचिवालयबाट भई आएका आदेशबमोजिम दायर भई कारवाही चली रहेकोमा यस विषयमा ०१७।८।२७ मा रिपोर्ट भई गएको निकाशा नआई केहि कारवाही गर्न नमिलेकोले हाल मुल्तवि राख्ने कारवाही गर्ने निकाशा भई आएमा कारवाही गर्ने भन्ने समेत ०१७।९।६।३ मा जिल्ला अदालत धरानबाट आदेश भएको देखिएको समेतबाट अदालतले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी दायर गरेको नदेखिने र कार्यपालीका तर्फबाट भई आएका आदेशबमोजिम कारवाइ गरेको व्येहोरा जाहेर हुँदा कानूनी अधिकार प्राप्त न्यायपालिकाको अपील अड्डाबाट अधिकार प्रयोग गरी कारवाही चल्दै रहेको र केही मुद्दा किनारा भईसकेको समेत देखिँदा ऐन सवालबमोजिम गर्नु भनी पूर्वान्चल उच्च अदालतबाट आदेश भई आएकोले कार्यपालीका तर्फबाट आदेश भई कारवाई शुरु गरेको भन्ने शंकै गर्नु नपरेको भन्ने तत्कालिन धरान जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख भएकोमा ०२३।४।२५।३ का आदेशानुसार झिकाई आएको रिपोर्ट फाइल हेर्दा, प्रधानमन्त्रिको टुर क्याम्पमा परेको निवेदनमा भएका तोके आदेशानुसार शिघ्र कारवाही गरी दिने र नगरे हाकिम उपर कारवाही हुने भन्ने प्रधानमन्त्रिका सचिवालयबाट लेखी आएको कानूनले भनी मो.बिगोबाट लेखी आएको कानूनले भने प्रधानमन्त्रिज्यूका आदेशले कारवाही गर्न नमिल्ने, कारवाही गर्नै पर्ने भए पनि न्यायपालीका सर्वोच्च अदालत मार्फत आदेश भई आउन पर्ने सोझै यसै अदालत आएको सो आदेशले कारवाही गर्न कानूनले नमिल्ने समेत भनी ०१७।८।२७।२ मा जि.अ.धरानले रिपोर्ट जाहेर गरेकोमा कानूनी अधिकार प्राप्त न्यायपालिकाको अपील अड्डाबाट अधिकार प्रयोग गरी कारवाही चल्दै रहेको र केहि मुद्दा किनारा भईसकेको देखिँदा भन्ने उल्लेख गरेपनि आखिरी ऐन सवालबमोजिम गर्नु भन्ने पूर्वान्चल उच्च अदालबाट ०१७।१०।२।१ मा आदेश भएको देखिएको आफ्नै अधिकार प्रयोग गरी ठाडै बुझी कारवाही गरेको भनी उक्त रिपोर्टमा र त्यसपछिको कारवाहीमा पनि जिल्ला अदालतले उल्लेख गरे लेखेको नदेखिनाले समेत प्रस्तुत मुद्दा कार्यपालीका (प्रधानमन्त्रि) कै आदेशबाट दायर गरी कारवाही किनारा गरेको देखिन्छ ।

      १२.   न्यायपालिका, कार्यपालीका र विधायिका राज्यका ई.३ अंगको कार्यक्षेत्र तत्काल प्रचलित संविधानले पृथक तोकेको र हक बेहक गर्ने समेतका मुद्दामामिलाको काम कानूनद्वारा व्यवस्थित हुँदा श्री माननीय प्रधान मन्त्रिज्यूद्वारा बुझी ऐन सवालबमोजिम गर्नु भन्ने आदेशबाट कारवाही गर्न नमिल्ने हुनाले कानूनको परिधी नाघी तत्कालीन श्री माननीय प्रधानमन्त्रिले दिएको आदेशले दायर गरी गरेको कारवाही र १७।१२।२१।२ को तत्कालीन धरान जिल्ला अदालतको फैसला समेतलाई समर्थन गरी ०१९।३।५।३ मा डिभिजन बेञ्चबाट भएको फैसला समेत सम्पूर्ण कारवाही फैसला कानूनसंगत नदेखिनाले बदर हुने ठहर्छ । तपसीलबमोजिम गर्नु र नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

तपसील

विराटनगर भन्सार देखि दक्षिण बस्ने मानबहादुर श्रेष्ठ कै मुद्दा दोहर्‍याउँदा राखेको कोर्टफि रु.४।८० र निजका विद्वान एडभोकेटको फिस रु.२५ समेत जम्मा रु.२९।८० वादी मायावतीबाट भरी पाउँछ । निजको जेथा देखाई ५ वर्ष भित्र दर्खास्त दिए कोर्टफि ऐन, २०१७ को दफा १५ (११) बमोजिम केहि दस्तुर नलिई भराई दिनु भनी मोरङ जिल्ला अदालत विराटनगरमा लेखी पठाउन का.श्रे.अ.त.मा लगत दिनु ..............१

तत्कालीन धरान जिल्ला अदालतबाट भएको ०१७।१२।२ का फैसलामा लिलाम सकार गर्ने विराटनगर बजार बस्ने मानबहादुर श्रेष्ठका नाउँमा भएको दाखिल दर्ता बदर गरी दिनु भनी जिम्दार पटवारीलाई पुर्जि गरी दिने भन्ने उल्लेख भएकोमा सो फैसला समेतको कारवाही नै बदर भएकोले सोबमोजिम गर्नु पर्दैन भनी हालको कोशी अञ्चल अदालत धरानमा लेखी पठाई दिनु ..................२

मोरङ प्रवेली मौजे दुहुवि बजार बस्ने मायावती कमिनी प्रबेली मौजे बस्तिपुर छातावेली बस्ने दिल महमद मियाँ समेत के.जि.अ.धरानका ०१७।१२।२१ का फैसला र ०१७।१२।२३ का लगतले मानबहादुरले दाखिल गरेको बिगो अ.रु.५०७ निजहरूबाट उपर गरी फिर्ता बुझाई दिने गरेकोमा सोबमोजिम गर्नु पर्दैन भनी मोरङ जि.अ.विराटनगरलाई लेखी पठाउन का.श्रे.अ.त.मा लगत दिनु ........................३

मो.वि.अ.त.का.ख.चन्द्रबहादुर के बेरीतसँग लिलाम गरेको भनी उक्त फैसला र लगतले निजलाई गर्ने गरेको जरिवाना रु.५ नलाग्ने हुँदा असुल भए कानूनबमोजिम गरी फिर्ता दिनु बाँकी भए लगत काटी दिनु भनी ऐ.गर्न ऐ.ऐ ......................४

निवेदक मानबहादुरलाई डिभिजन बेञ्चका ०१९।३।५।३ का फैसला र ०१९।४।१०।४ का लगतले गर्ने गरेको दण्ड रु.१ नलागने हुँदा ऐ.गर्न ऐ.ऐ .....................५

अनाधिकार आदेशबाट दायर भएको मुद्दालाई कानूनी मानी किनारा गरेमा तत्कालिन जि.अ.धरान हाल नारायणी अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीश त्रैलोक्यराजको रिकर्ड राख्न जनरल विभागमा सूचना पठाई दिनु .........६

 

इति सम्वत् २०२३ साल मार्ग ७ गते रोज ३ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु