शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३५७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

भाग: साल: २०२३ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय.नं.३५७       ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०२२ सालको रीट नम्वर ३२/९०

निवेदक      : विष्णुप्रसाद थारु

विरुद्ध

विपक्षी : रूपन्देही उखडा ट्राइवुनल १

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ (२) ले उखडा ट्राइवुनलको निर्णय अन्तिम नहुनेट्राईबुनलको निर्णय उपर अपील लाग्ने ।

            उक्त दफामा अन्तिम किनारा लगाउने भन्ने वाक्यांशले ट्राइवुनलको निर्णय अन्तिम हुने र त्यस उपर कुनै अपील नलाग्ने भन्ने कुरालाई जनाउछ कि भन्ने तर्क गर्न उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा २ ले नमिल्ने हुन आउँछ । उक्त उप दफा यस प्रकार छ : दफा ६ को उपदफा २ अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले वा सोहि दफाको उपदफा १ अन्र्तगत ट्राईव्युनलबाट गरेको सजायको आदेशमा रु.१०,०००।भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राइवुनलले गरेको फैसला वा निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ । उक्त उपदफाले दफा ६ को उपदफा १ र २ अन्र्तगतको सजायको आदेश मा रु.१०,००० भन्दा बढी बिगो भएका मुद्दामा ट्राइवुनल वा अधिकारीले गरेको निर्णय फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

(प्रकरण नं. ५)

(२)   उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ६ (१) मा ट्राइवुनल शब्द उल्लेख नभएको, दफा ८ (२) मा दफा ६ (१) मा अन्र्तगत ट्राइवुनलबाट गरेको सजायको आदेश भन्ने वाक्यांशले दफा ५ (४) को मुद्दामा भएको निर्णयलार्ई संकेत गर्ने, दफा ८(२) ले दफा ७ बमोजिमको ट्राइवुनलले दफा ५ (४) को मुद्दाको निर्णयउपर अपीलको व्यवस्था गरेकै । दफा ७ को अन्तिम किनारा भन्ने वाक्यांशले अपीलै नलाग्ने भई अन्तिम हुने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

            ट्राइवुनल भन्ने शब्द कतै प्रयोग भएको देखिंदैन दफा ५ को उपदफा ४ मा मात्र सो शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ । दफा ८ को उपदफा २ मा दफा ६ को उपदफा १ अन्र्तगत ट्राईव्युनलबाट गरेको सजायको आदेश भन्ने वाक्यांशले दफा ५ उपदफा ४ बमोजिमको मुद्दामा भएको ट्राईव्युनलको निर्णयलाई संकेत गरेको संकेत गरेको प्रष्ट छ । अतः दफा ८ को उपदफा २ ले दफा ७ बमोजिम गठित ट्राईव्यूनलले दफा ५ को उपदफा ४ बमोजिमको मुद्दा किनारा गरे र अपीलको व्यवस्था गरेको हामी पाउँछौं । यसबाट दफा ७ को अन्तिम किनारा लगाउने वाक्यांशले अपीलै नलाग्ने भई अन्तिम हुने भन्ने मनसायबाट सो वाक्यांश प्रयोग भएको भन्न मिल्दैनन ।

(प्रकरण नं. ६)

(३)   उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ (२) मा दफा ६ (१) र (२) को कुरामा अपीलको व्यवस्था दफा ९ को मुद्दाको हकमा अपील लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरा उल्लेख नभएको ट्राईव्युनलले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम कार्यविधी अपनाउनु पर्ने हुँदा उखडासम्बन्धी ऐनको दफा ९ बमोजिमको मुद्दामा ऐनले प्रष्ट रूपले अधिकारबाट वञ्चित नगरेमा अपील दिन पाउने नै ।

            दफा ९ बमोजिमको मुद्दाको लागी अपील लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुराको कुनै उल्लेख भएको देखिंदैन । दफा ८ को उपदफा १ मा दफा ७ बमोजिम गठित ट्राईव्युनललाई र दफा ६ को उपदफा २ बमोजिम तोकिएको अधिकारीलाई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विशेष अदालतलाई भएको सबै अधिकार प्राप्त हुने छ र सो ट्राईव्युनल वा अधिकारीका समक्ष पेश भएको मुद्दा मामिलामा सोही ऐनबमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त उखडासम्बन्धी ऐनमा दफा ९ बमोजिमको मुद्दामा ट्राइवुनलको निर्णयउपर अपील लाग्ने छैन भन्ने कतै उल्लेख भएको देखिंदैन । जबसम्म पक्षलाई अपील गर्ने उसको अधिकारबाट ऐनले प्रष्ट रूपबाट वञ्चित गरेको हुँदैन तबसम्म उसको सो अधिकार सुरक्षित रहेको भन्नु पर्ने हुन आउँछ ।

 (प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : ए.कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : ग.सि.ए. रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

      १.     उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा दफा ५ को उपदफा ४ र दफा ९ बमोजिमको मुद्दा मामिलाको कारवाही र अन्तिम किनारा लगाउन ट्राईबुनल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकार क्षेत्र उक्त दफाहरूले नै सिमित गरेको छ । वंशराजसँगको जालसाजी कीर्ते मुद्दा हेर्न छिन्न र सजाय तोक्ने तथा अन्तिम फैसला गर्न समेत कुनै कानूनले अधिकार दिएको छन । अनाधिकार कार्य विपक्षीले गरी साधारण अदालतबाट न्याय प्राप्त गर्ने मेरो नेपालको संविधानका धारा १० द्वारा प्रदत्त समानताका हकबाट विपक्षीले वञ्चित गरी दिनु भयो उखडा सम्बन्धित ऐन, २०२१ को दफा ३ को उपदफा १ विदेशी नागरिकको नाममा जग्गा दर्ता हुने छैन भनी व्यवस्था गरीएकोले विपक्षीले हेर्नै नहुने मुद्दा हेरेको मात्र हैन ऐनले खुलम खुल्ला निशेष गरेको भारतीलाई जग्गा दिलाएको ठूलो कानूनी त्रुटी हो बिपक्षले क्षेत्राधिकार नाघी आफूलाई कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी जि.अ.को.मुद्दा झिकी दण्ड जरिवानासमेत तोकी अपील समेत नलाग्ने गरी गर्नु भएको फैसला बदर गर्ने अन्य कानूनी उपाय नभएको र यस्तोमा नेपाल संविधान धारा ७१ ले सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार दिएको हुँदा उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ, आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी उखडा ट्राइवुनलको उक्त फैसला बदर गरी कानून प्रदत्त अधिकारको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने निवेदन पत्र रहेछ ।

      २.    ०२२।५।१।३ का डिभिजन बेञ्चका आदेशानुसार लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीकोलाई सूचना गएकोमा रु.जि.अ.ले उखडा ऐन, २०२१ को दफा ९ भित्रको मुद्दा भनी पठाई दिएको उखडा जग्गाको जग्गा धनी समेत उपर जग्गा हक बेहकमा दावी भएको मुद्दा हुँदा यस ट्राईवनुलबाट कारवाही तहकिकात गरी दिनु पर्ने भई कारवाही तहकिकात भएको उखडा ऐन दफा ७ मा अपील लाग्ने नलाग्ने सम्बन्धमा उल्लेख छैन । दफा ८ को उपदफा दश हजारभन्दा बढीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ भन्ने लेखिएकोले सो भन्दा घटी बिगोमा अपील नलाग्ने भन्ने प्रष्ट भएकै छ । उखडा जग्गाको हक बेहकमा नै कीर्ते जालसाजीको पनि ठहर हुने मुद्दा भएको र उखडा जग्गासम्बन्धी कीर्ते जालसाजी पनि तहकिकात गर्न अधिकार भएको भन्ने देखिएको छ । नागरिक हो होइन भन्न र विदेशी भए पनि जग्गा पाउने निर्णय भएको छैन । उखडा जग्गाको हक बेहकसम्म कारवाही तहकिकात भएको छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने रूपन्देही उखडा ट्राइवनलको जवाफ आएको रहेछ ।

      ३.    यसमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरेले र विपक्षतर्फका विद्वान गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहले गर्नु भएको बहस समेत सुनी प्रस्तुत केशमा निवेदकका मागबमोजिम रीटको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

      ४.    संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्तहकको प्रचलनका लागि बाहेक अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागी सर्वप्रथम अन्य उपचारको व्यवस्था छ, छैन भन्ने तर्फ हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । प्रस्तुत केशमा उखडा ट्राईबुनलले हेर्न नहुने मुद्दा हेर्‍यो निर्णय गरेको र अपीलको म्याद नदिएकोले भनी उत्प्रेषणको रीट जारी गरी सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने कुरालाई लिई निवेदक आएको देखिन्छ । अतः निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको रीट जारी गरी उक्त ट्राइवुनलको निर्णय बदर गर्न नपर्ने भन्ने सिलसिलामा पहिले उक्त ट्राइवनलको निर्णय उपर अपील लाग्ने व्यवस्था छ, छैन भन्नेतर्फ हेर्न आवश्यक छ ।

      ५.    उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा दफा ५ को उपदफा ४ र दफा ९ बमोजिमको मुद्दा मामिलाको कारवाही गरी अन्तिम किनारा लगाउन श्री ५ को सरकारले एक वा १ भन्दा बढी ट्राईबुनल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त दफामा अन्तिम किनारा लगाउने भन्ने वाक्याशंले ट्राईबुनलको निर्णय अन्तिम हुने र त्यसउपर कुनै अपील नलाग्ने भन्ने कुरालाई जनाउछ की भन्ने तर्क गर्न उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा २ ले नमिल्ने हुन आउँछ उक्त उपदफा यस प्रकार छ । दफा ६ को उपदफा २ अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले वा सोही दफाको उपदफा १ अन्तर्गत ट्राइवुनलबाट गरेको सजायको आदेशमा रु.१०,०००।भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राईबुनलले गरेको फैसला वा निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ । उक्त उपदफाले दफा ६ को उपदफा १ र २ अन्तर्गतको सजायको आदेशमा रु.१०,००० भन्दा बढी बिगो भएका मुद्दामा ट्राईबुनल वा अधिकारीले गरेको निर्णय फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

      ६.    दफा ६ को उपदफा १ मा दफा ५ बमोजिमको विवरणपत्र पेश गर्दा कुनै पक्षले अर्को पक्षको हकमा मर्का पर्ने गरी जानी जानी झुटो विवरण वा जालीसबुद प्रमाण पेश गरेमा निजलाई रु.१,००० सम्म जरीवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । दफा ६ को उपदफा १ मा ट्राईबुनल भन्ने शब्द कतै प्रयोग भएको देखिंदैन । दफा ५ को उपदफा ४ मा मात्र सो शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ दफा ८ को उपदफा २ मा दफा ६ को उपदफा १ अन्तर्गत ट्राईबुनलबाट गरेको सजायको आदेश भन्ने वाक्यांशले दफा ५ को उपदफा ४ बमोजिमको मुद्दामा भएको ट्राइवुनलको निर्णयलाई संकेत गरेको प्रष्ट छ । अतः दफा ८ को उपदफा २ ले दफा ७ बमोजिम गठित ट्राइवनुलले दफा ५ को उपदफा ४ बमोजिमको मुद्दा किनारा गरे उपर र अपीलको व्यवस्था गरेको हामी पाउँछौं । यसबाट दफा ७ को अन्तिम किनारा लगाउने वाक्याशंले अपीलै नलाग्ने भई अन्तिम हुने भन्ने मन्साएबाट सो वाक्यांश प्रयोग भएको भन्न मिल्दैन ।

      ७.    उपरोक्त भएबमोजिम दफा ८ को उपदफा २ मा दफा ६ को उपदफा १ र २ को कुरालाई लिएर मात्र अपील व्यवस्था गरेको देखिन्छ र दफा ९ बमोजिमको मुद्दाको लागि अपील लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुराको कुनै उल्लेख भएको देखिंदैन । दफा ८ को उपदफा १ मा दफा ७ बमोजिम गठित ट्राईबुनललाई दफ ६ को उपदफा २ बमोजिम तोकिएको अधिकारीलाई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विशेष अदालतलाई भएको सबै अधिकारका प्राप्त हुनेछ र सो ट्राईव्युनल वा अधिकारीका समक्ष पेश भएको मुद्दा मामिलामा सोहि ऐनबमोजिमको कार्यविधी अपनाइनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त उखडा सम्बन्धी ऐनमा दफा ९ बमोजिमको मुद्दामा ट्राईव्युनलको निर्णय उपर अपील लाग्ने छैन भन्ने कतै उल्लेख भएको देखिंदैन । जवसम्म पक्षलाई अपील गर्ने उसको अधिकारबाट ऐनले प्रष्ट रुपबाट बञ्चित गरेको हुँदैन, तवसम्म उसको सो अधिकार सुरक्षित रहेको भन्नु पर्ने हुन आउँछ ।

      ८.    तसर्थ, उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम दफा ८ ले विशेष अदालत ऐनबमोजिमको कार्यविधि अपनाउन ट्राइवुनललाई बाध्य गराएको र दफा ११ मा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा लेखिएको कुराहरूमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको र साथै विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ मा विशेष अदालतको फैसला र अन्तिम आदेशमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चमा अपील लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अतः सो ट्राईबुनलले विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम सबै कार्यविधि अपनाउन पर्ने भएको र सोहिबमोजिम विशेष अदालतलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएकोले दफा ९ बमोजिमको मुद्दामा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिमको अपील म्याद दिनु पर्ने भई पक्षलाई पनि अपील गर्न सुविधा प्राप्त भएको देखिन्छ ।

      ९.    अतः उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम अपील लाग्ने देखिएकोले अन्य उपचार भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी फैसला बदर गर्न मिलेन अपील लाग्ने मुद्दामा अपील नलाग्ने गरी निवेदकको अपील दिन पाउने हक अवरुद्ध गरेको देखिँदा कानूनद्वारा निर्देशित तरिकाबमोजिम अपीलको म्याद दिनु भनी रूपन्देही उखडा ट्राइवुनललाई आदेश जारी गर्नुपर्ने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति नक्कल विपक्ष कहाँ पठाउनु ए.ज.अ.मा पठाई दिनु र यसको दायरी लगत काटी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

     

इति सम्वत् २०२२ साल कार्तिक १६ गते रो २ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु