शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३६० - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

भाग: साल: २०२३ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. ३६०            ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०२३ सालको रीट नम्वर ४२८

निवेदक : हाल थुनामा राखेको हेमबहादुर थापा क्षेत्रीको निमित्त निजको सहोदर भाइ ऐ बस्ने पूर्णबहादुर थापा क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी : श्री डि.एस.पी.ललीतपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय

मुद्दा : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

१.    ऐनले निर्देश गरेबमोजिम अधिकारवालाको आदेशले ऐनको म्यादसम्म थुन्न पाउनेत्यस्तो आदेशानुसार थुनुवामा रहेकोमा वन्दि प्रत्यक्षीकरणको रीट लाग्न नसक्ने ।

            बढी समयसम्म हिरासतमा राख्न परे विशेष पुलिस अफिसरले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीको अनुमती लिई थप ३ महिनाासम्म हिरासतमा राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिएको । निज हेमबहादुरलाई २३।१२।९ देखि हिरासतमा राखिएको अनुसन्धान बाँकी हुँदा हिरासतमा राख्न पाउने समय भन्दा बढी १५ दिनसम्मलाई थप अनुमती विपक्षीले मागेकोमा बढी दिन १५ सम्म हिरासतमा राख्न पाउने गरी भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतबाट अनुमती प्रदान गरी साथै मिसिल मानिस वापस गरिएको विपक्षीको लिखत जवाफ साथ पेश भएको भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतको पत्र नक्कलबाट देखिएको र पेश भएको नक्कलबाट थुनुवा पुर्जि समेत दिइ अनुसन्धानको सिलसिलामा कानूनको रीत पुर्‍याइ निज हेमबहादुरलाई थुनामा राखेको देखिनाले थुनुवा पुर्जि दिई थुनेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको जिकीर पुग्न सक्तैन रीटको निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ४)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता होराप्रसाद जोशी

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया

आदेश

      १.     यही चैत्र ८ गते मेरो दाज्यू हेमबहादुरलाई आदेशले आएको भनी प्रहरी कर्मचारीहरूलाई बिना पुर्जि गैरकानूनी तरिकाले गिरफ्तार गरी ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगेको थियो । कहाँ राखेकोछन् भनेकाले खान दिएको छ, छैन थाहा पाउन सकेको छैन । मौलिक हकको अपहरण हुन लागेकोबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनबाट निज हेमबहादुर थापा क्षेत्रीलाई मुक्त गराई पाउन निवेदन चढाएको छु भन्ने समेत पूर्णबहादुर थापा क्षेत्रीको निवेदनपत्र ।

      २.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ०२३।१२।१६।४ का दिन ११ बजेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु र बन्दी हेमबहादुरलाई पनि उपस्थित गराउनु भनी रीटको निवेदन पत्रको नक्कल र यो आदेशको प्रतिलिपी समेत साथ राखी विपक्ष डि.एस.पी.ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सूचना पठाई दिनु महान्यायधी वक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ पनि दिनु निवेदकलाई ०२३।१२।१६।४ को पेशीको तारेख तोकी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    प्र.प्र.हेमबहादुर थापाले सैबु गाउँमा पानी धारा ल्याउने भनी भन्दा उठाई हालसम्म धारा नल्याइएको चन्दा ४८,००० हिनामिना गर्नु भो भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ महाराजधिराज सरकारका हजुरमा चढाएको बिन्तिपत्रमा अनुसन्धान करावाई निमित्त एस कार्यालयको डि.एस.पी.लाई विशेष पुलिस बिभागको पत्रबाट अस्थाई बिशेष पुलिस अफिसरको अधिकार दिएकोले चैत्र ९ गते देखि थुनामा राखिएको छ बन्दीलाई भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतमा म्यादभित्रै उपस्थित गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ (३) बमोजिम १५ दिनको म्याद उक्त अदालतबाट दिएको र उक्त आदेशको १ प्रति नक्कल यसैसाथ संलग्न छ रीटजारी हुन नसक्ने भएकोले रीट खारेज गर्न अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत डि.एस.पी.कार्यालय जि.ललितपुरको लिखित जवाफ ।

      ४.    यसमा निवेदक पूर्णबहादुर थापा रोहवरमा रही बन्दी समेत उपस्थित गराई पेश हुन आएको निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता होराप्रसाद जोशीको र विपक्षीतर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडीयाको समेत बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, बिना पुर्जि गिरफ्तार गरी मौलीक हकको अपहरण हुन लागेकोबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने मुख्य निवेदकले माग गरेको देखिनाले विपक्षी डि.एस.पी.ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गैरकानूनी थुनेको हो हैन भन्ने नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ विपक्षीको लिखित जवाफमा चन्दा हिनामिना गरे भन्ने बिन्तिपत्रमा अनुसन्धान कारवाही निमित्त विशेष पुलिसबाट अधिकार दिएकोले थुनिएको र भ्र.नि.अदालतबाट म्याद थप लिएको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखियो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ (३) मा गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रचलित पुलिससम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्न परे विशेष पुलिस अफिसरले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिएको निज हेमबहादुरलाई २३।१२।९ देखि हिरासतमा राखिएको अनुसन्धान बाँकी हुँदा हिरासतमा राख्न पाउने समय भन्दा बढी १५ दिनसम्मलाई थप अनुमती विपक्षीले मागेकोमा बढी दिन १५ सम्म हिरासतमा राख्न पाउने गरी भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतबाट अनुमति प्रदान गरी साथै मिसिल मानिस वापस गरीएको विपक्षीको लिखित जवाफ साथ पेश भएको भ्र.नि.ऐनअन्तर्गतको अदालतको पत्र नक्कलबाट देखिएको र पेश भएको नक्कलबाट थुनुवा पूर्जिसमेत दिई अनुसन्धानको सिलसिलामा कानूनको रीत पुर्‍याई निज हेमबहादुरलाई थुनामा राखेको देखिनाले थुनुवा पुर्जि दिई थुनेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको जिकीर पुग्न सक्तैन रीटको निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

 

इति सम्वत् २०२३ साल चैत्र १६ गते रोज ४ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु