शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३९१० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: मंसिर अंक:

निर्णय नं. ३९१०     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ८

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ९७१

आदेश भएको मिति : २०४६।५।२८।४ मा

निवेदक : नेपालगन्ज नगरपञ्चायत वडा नं. १२ बस्ने ज्ञानीकुमारी राणासमेत

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय, बाँके, मालपोत अधिकृतसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

§  छूट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने सम्बन्धमा सो जग्गा दर्ता हुने वा नहुने भन्ने कुरामा लामो अवधिसम्म कुनै निर्णय टुंगो नलगाई राखेको न्यायोचित भएन कानुन बमोजिम यथाशिघ्र निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

 (प्रकरण नं. ९)

निवेदकहरू तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाश

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी.

आदेश

            प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :

            २.    हामी निवेदकहरूका नाउँ दर्ताको साविक बाँके तत्पे उहेन मौजे मंगलपुरको ज.वि. ६१६१९ र मिति २०२२।७।२२ मा खरीद गरी लिएको ६१५१२ धुर समेत जग्गा बिगहा १३१५८ को ७ नं. फाराम भरेको थियो । सो जग्गा सर्भे नाप नक्शा हुँदा विभिन्न कित्ताहरूमा १०१४१७ हाम्रो नाउँमा दर्ता भएको छ । बाँकी २१०१० जग्गा मध्ये २१०० जग्गा जि. बाँके चटार गा.पं. वा.नं. ८क. कि.नं. १६०, को २१०० जग्गामा पूर्वतर्फबाट २० जग्गा कि.नं. १६१ को ८१४० जग्गामा सडक सो पूर्व पुल सो दक्षिणतर्फ समावेशित हुन गए पनि सो जग्गा साविक बमोजिम हामीले जोत आवाद गरी भोग गर्दै आएको दर्ता छूट भएको जग्गा हाम्रो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी श्री अधिकारी समक्ष निवेदन गरेका थियौं । कारवाई भई हाम्रो नाउँमा दर्ता गर्न समिति समक्ष २०२४।२।३२ मा सक्कल प्रमाण पेश भएपछि कारवाईको लागि पेश गर्नु भन्ने आदेश भएपछि २०४४।३।१७ मा पुनः टिप्पणी पेश हुँदा समितिबाट मिति २०४४।३।२१ मा २०२६ सालदेखि मालपोत लिने गरी हाम्रो नाउँमा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भए पनि उल्लेखित जग्गा दर्ता गर्न स्वीकृतिको लागि आयोगमा पेश गर्ने भनी २०४४।८।१० मा समितिका सदस्यहरूबाट टिप्पणी सदर गरिएको कुरा हाम्रो निवेदनमा के कारवाई भइरहेको छ भनी बुझ्न जाँदा बिदित भयो ।

            ३.    कि.नं. १६० र १६१ को जग्गा नापी हुँदा हाम्रो जग्गा समेत समावेश हुन गएकोले छूट दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा सबूद प्रमाणबाट हाम्रो जग्गा हो भन्ने ०४४।८।१० को टिप्पणी समेतबाट देखिँदा देखिँदै हाम्रो नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय नगरी समितिमा निर्णयको लागि पेश गर्ने भनी भएको टिप्पणी आदेश मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) तथा ऐ. नियमावलीको नियम ४ अन्तर्गत गैरकानुनी छ । कि.नं. १६०।१६१ मध्येको २१०० जग्गा हाम्रो नम्बरी जग्गा हो । नापीको गल्तीले कि.नं. १६०।१६१ मा समावेश हुन गएको हो । प्रमाण बुझी हाम्रो नाउँमा दर्ता गरिदिनु पर्नेमा अख्तियार नभएको समितिमा पेश गर्ने भन्ने टिप्पणी आदेश अ.बं. १८४क, १८५।१८९।३५ प्रमाण ऐनको दफा ५४ समेतको प्रतिकूल छ । फिल्डबुकबाट आवाद लायक भन्ने छ अरु प्रमाणबाट पनि वन जंगलभित्रको सरकारी जग्गा होइन । आयोगबाट स्वीकृत लिनुपर्ने देखिँदैन । दर्ता गरी नदिएको बदरभागी छ । अतः मालपोत अधिकृत तथा समितिबाट भएको टिप्पणी निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(१)(२)(ङ) तथा १५ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक संवैधानिक हकहरू हनन् भएकोले उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त रिट आज्ञा, आदेशद्वारा मालपोत कार्यालय बाँकेका अधिकृतज्यूको मिति २०४२।२।३२ र समितिको २०४४।८।१० को निर्णय बदर गरी जग्गा दर्ता गरिदिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

            ४.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४५।७।१५ को आदेश ।

            ५.    निवेदकहरूले मालपोत संशोधित नियम, ०३६ को दफा ४ को देहाय ४क र ४ख अनुसार कारवाई भई गठित समितिमा पेश हुन लागि कार्यालयबाट टिप्पणी आदेश भएको हुँदा कुनै पनि कानुनी त्रुटि भई काम कारवाही भएको छैन । यस कार्यालयबाट समितिमा पेश गर्ने गरी भएको टिप्पणी आदेश संशोधित मालपोत नियम, २०३६ दफा ४क र ४ख अनुसार भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय बाँकेको लिखितजवाफ ।

            ६.    निवेदनमा माग दावी जग्गा वन सीमाना बाहिरको भई भोगचलन खनजोत गरिआएको भए २०२४।०२५ सालमा नाप नक्शा हुँदा किन दर्ता गराउन नसकेको हो । सो कारणबाट उक्त कि.नं. १६०।१६१ को जग्गा दर्ता योग्य नरहेको स्पष्ट हुन आएको हो । यस आयोगबाट ०४४।८।१० गते टिप्पणी सदर भएको र नदेखिएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बाँके जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढिकरण उच्चस्तरीय आयोगको लिखितजवाफ ।

            ७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा रिट निवेदकहरू तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले रिट निवेदकहरूको हकभोगको जग्गा भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिराखेको छ । रिट निवेदकहरूका नाउँमा दर्ता गरिदिनु पर्नेमा अधिकार नभएको समितिमा पेश गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर भागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी. ले मालपोत नियम अनुसार समितिमा पेश गर्ने गरी भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन । आयोगबाट कुनै निर्णय गरेको भन्ने देखिँदैन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो।

            ८.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

            ९.    यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकहरूले समितिमा पेश गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको २०४२।२।३२ को निर्णय तथा २०४४।८।१० को टिप्पणी सदर निर्णय बदर गरी जग्गा दर्ता गरिदिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । सो मिति ०४४।८।१० को निर्णय हेर्दा जग्गा दर्ता गर्न स्वीकृतिको लागि बाँके बर्दिया जिल्ला वनक्षेत्र अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बाँकेमा पेश गर्ने गरी मालपोत कार्यालयबाट टिप्पणी सदर भएको पाइन्छ । तर उक्त आयोगबाट कुनै निर्णय भएको भन्ने देखिँदैन । प्रस्तुत रिटनिवेदन मिति २०४५।६।२७ मा दर्ता भएको छ । सो अवस्था सम्ममा जग्गा दर्ता हुने, नहुने भन्ने कुरामा निर्णय भए गरेको भन्ने देखिँदैन । प्रत्यर्थीहरूको लिखितजवाफबाट पनि सो विषयमा निर्णय भइसकेको भन्ने देखिन आएको छैन । त्यसरी छूट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने सम्बन्धमा सो जग्गा दर्ता हुने वा नहुने भन्ने कुरामा लामो अवधिसम्म कुनै निर्णय टुंगो नलगाई राखेको न्यायोचित भएन । कानुन बमोजिम यथाशिघ्र निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयहरूमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल भाद्र २८ गते रोज ४ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु