शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३९१८ - उत्प्रेषण समेत

भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: मंसिर अंक:

निर्णय नं. ३९१८     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ८

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. २०३९

आदेश भएको मिति : २०४६।६।३०।२ मा

निवेदक : का.न.पं. वडा नं. ३ महाराजगन्ज बस्ने श्यामकृष्ण खतिवडा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मुख्य सचिवालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण समेत

§  सेवामा पुर्नस्थापना गरेपछि आफ्नै पूरानो पदमा फर्काइएकोले त्यस्तोलाई नोकरी टुटेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन्न । यस्तोमा निजामती सेवा नियमावली संशोधनहरू सहितको नियम ७.९ मा उल्लेख भएको बीचमा टुटेको भए सो टुटेका अवधि कटाईभन्ने कुरा आकर्षित नहुने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्का

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

आदेश

     न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :

      २.    म निवेदक २०२४।११।१८ मा श्री ५ को सरकार तत्कालीन आर्थिक योजना मन्त्रालय प्रशासन शाखामा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको जु.ऐ.ऐ. (जुनियर एडमिनिष्ट्रेटिभ अफिसर) पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट भई उल्लेखित पदमा नियुक्ति पाई सो मितिदेखि अविछिन्न रुपले तत्कालीन आर्थिक योजना मन्त्रालयमा सेवा गर्दै आइरहेको थिएँ । तत्पश्चात मिति २०२९।३।३१ को निर्णयानुसार १ वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी तत्कालीन प्रशासन व्यवस्था विभागमा तृतीय श्रेणीको पदमा कार्यरत भइरहेको थिएँ । तत्पश्चात २०२९।५।१ गतेदेखि तत्कालीन कोष तथा तहसिल कार्यालय ललितपुर शाखा अधिकृत कार्यालय प्रमुख भई कार्य गरिरहेको थिएँ । २०३२।७।७ को निर्णयले कर अधिकृत तत्कालीन कर कार्यालय बागमती अञ्चलमा र २०३४।५।११ मा कर अधिकृत कर कार्यालय हेटौडामा कार्यालय प्रमुख भई २०३६।६।२९ मा कर अधिकृत कर कार्यालय धरानमा र तत्पश्चात २०३९।५।१६ मा शाखा अधिकृत कर विभागमा सेवारत थिएँ । म निवेदकलाई २०४२।१०।१ को पत्रानुसार मिति २०४२।९।२६ को निर्णयानुसार र मिति २०४२।८।८ देखि लागू हुने गरी प्रशासन सेवा राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीको पदबाट राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको सहायक सचिव वा सो सरह पदमा बढुवा गरी निवेदक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत थिएँ । २०४४।६।६ बाट अर्थ मन्त्रालय बारा मालपोत कार्यालय बारामा का.मु. प्रमुख मालपोत अधिकृतमा काजमा खटिई कार्यरत थिएँ । त्यस्तैमा २०४४।८।३ मा मालपोत कार्यालय बारामा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०४४।८।१ मा विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाको प.सं. ६०१९०३४९ को पत्रद्वारा श्री ५ को सरकारले तपाईलाई मिति २०४४।७।३० को निर्णयानुसार निजामती सेवा नियमावली, (संशोधन सहित) २०२१ को नियम ७.१ को उपनियम (३) बमोजिम सरकारी नोकरीबाट अवकास दिइएको छ भनी अवकासपत्र दिइयो ।

      ३.    यसरी नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.४ को पूर्व अवस्थाहरू बिना ऐ. को नियम ७३ ऐ. को ७४ र ऐ. ७१ र निजामती सेवा ऐनको दफा ७३ समेतको त्रुटि गरी अवकाश दिए उपर सर्वोच्च अदालत समक्ष मिति २०४४।११।१२ मा विपक्षी मध्ये श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मुख्य सचिवालय समेतका विरुद्ध रिटनिवेदन दर्ता गरी मिति २०४४।११।१३ मा कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो सो कुरा विपक्षीहरूले थाहा पाई गल्ती स्वीकार गरी २०४४।७।३० को अवकाश गर्ने गरेको गैरकानुनी निर्णयलाई फिर्ता लिई २०४४।११।१२ को विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार सेवामा पुनःस्थापना गरी रा.प. द्वितीय श्रेणीको सहायक सचिवस्तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा भनी म निवेदकको साविकै पद र तह साविकै स्थानमा पुर्नस्थापना गर्ने विपक्षी श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाको प.स.क.प्र. (६२२४५२४) मिति २०४४।११।२१ को पत्रबाट पुर्नस्थापना गरी सकेपछि मिति २०४४।१२।२६ देखि प्रत्यर्थी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर भई कार्यरत हुन थाले । मैले निवेदन समेत दिई मिति २०४५।२।२८ मा सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदन तामेलीमा राखियो ।

      ४.    यसरी निरन्तर सेवामा कार्यरत भई आउँदा यही २०४५ साल जेष्ठ १८ गतेका दिन विपक्षी मन्त्रालयमा जाँदा निवेदकलाई अचानक हाजिर गर्न दिइएन । २०४५।२।१९ गतेको दिन विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०४५।२।१८ प.स.क.प्र. ६९२८०२ को विषय अवकाश भन्ने शिर्षक राखी श्री ५ को सरकारले तपाईलाई मिति २०४५।२।१४ को निर्णयानुसार निजामती सेवा नियमावली, (संशोधन सहित) २०२१ को नियम ७.१ को उपनियम (३) बमोजिम सरकारी नोकरीबाट अवकाश दिएको छ भन्ने व्यहोराको पत्र दिइयो । यसरी निवेदकलाई २०४५।२।१८ मा दोश्रो पटक अवकाश दिइयो ।

      ५.    नि.से.नि. २०२१ को नियम ७.४ को पूर्वावस्था बिना नि.से.नि. ७.१.३ क्रियाशील हुन सक्दैन । निवेदकको नोकरी अवधि नि.से.नि. २०२१ को ७.४ मुताविक २० वर्ष पुगेको छैन । निवेदकको नोकरी अवधि भएको मिति २०२४।११।२६ देखि गणना गर्दा पहिलो पटक अवकाश दिँदा २० वर्ष पुग्न ३ महीना १८ दिन बाँकी थियो, दोश्रा पटक सेवामा पुनस्थापना भएपछि जम्मा १९ वर्ष ११ महीना ६ दिन मात्र हुन आउने २० वर्ष पुग्न २४ दिन बाँकी रहेकोले नि.से.नि. बमोजिम अवकाश पाउने पूर्वावस्था ऐ. को ७.४ मुताविक नपुगेको स्पष्टै छ । निवेदकको निबृत्तिभरण पाउन २० वर्ष पुग्न नपुग थप गरेको पनि छैन । यस प्रकार मिति २०४५।२।१४ को श्री ५ को सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएकोले स्वतः बदरभागी छ । उक्त निर्णयले निवेदकको संविधानको धारा १०(१), ११(१)(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रत्याभूत हक समेतमा कुण्ठित भएकोले श्री ५ को सरकारको २०४५।२।१४ को अवकाश दिने गरेको निर्णय र २०४५।२।१८ को सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अवकाश दिएको बदर गरी निवेदकलाई पुनः पदमा स्थापित गर्नु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकारको मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

      ६.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ७.    निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेको नभई नि.से.नि.को नियम ७.१.३ मा उल्लेखित निबृत्तिभरण पाउने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत नोकरीबाट अवकाश दिइएको देखिएको र यस्तो अवस्थामा लोकसेवा आयोगसंग परामर्श नलिइने हुँदा निवेदकलाई अवकाश दिने सम्बन्धमा आयोगको सहमति वा असहमतिको प्रश्नै उठ्दैन । प्रस्तुत रिटनिवेदन आयोगको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको लिखितजवाफ ।

      ८.    विपक्षी निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ (संशोधन सहित) को नियम ७.१(३) बमोजिम सेवाबाट अवकाश दिने भनी मिति २०४४।७।३० मा निर्णय भई अवकाश दिएकोमा निज विपक्षी रिट निवेदकको सेवा अवधि पुगी नसकेको हुँदा श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।११।१२ को निर्णयानुसार निजलाई पुर्नस्थापना गरिएको थियो । त्यसपछि निज विपक्षीको अभिलेख अनुसार मिति २०४४।११।१३ मा २० वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुँदा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.४ बमोजिम निवेदकले निबृत्तिभरण पाउन सक्ने भएपछि श्री ५ को सरकारले मिति २०४५।२।१४ को निर्णयानुसार निजलाई सोही नियमावलीको नियम ७.१(३) बमोजिम सेवाबाट अवकाश दिएको कानुन बमोजिम छ निजामती किताबखानाको अभिलेख अनुसार विपक्षीको सेवा अवधि २०४४।११।२३ मा २० वर्ष पुग्ने हुन्छ । अतः एव आधारहीन रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका मुख्य सचिवको लिखितजवाफ ।

      ९.    श्री ५ को सरकार निजामती किताबखानाको अभिलेखमा श्री श्यामकृष्ण खतिवडाको शुरु नियुक्ति मिति २०२४।११।२३ भनी उल्लेख छ । यस अनुसार निजको २०४४।११।२३ मा २० वर्ष सेवा अवधि पुग्ने हुन्छ । मिति २०४४।७।३० मा अवकाश पाएका निज खतिवडालाई मिति २०४४।११।१२ मा पुर्नस्थापना गर्ने गरी निर्णय भएकोमा सेवाबाट अवकाश पाएदेखि पुर्नस्थापन नहुँदासम्मको बीचको अवधि सेवा अवछिन्न नै हुने भएकोले निबृत्तिभरणको प्रयोजनको लागि पनि नोकरी कायम नै हुने भएको र यस्तै अवस्थामा अन्य कर्मचारीलाई पनि निबृत्तिभरण तथा कानुन बमोजिम पाउने सहुलियत पनि पाएको हुनाले निज खतिवडाले पनि सेवाबाट अवकाश पाएदेखि २०४५।२।१८ तक बहाल रही स्थायी अविछिन्न नोकरी गर्नु भएकोले यस अवस्थामा निबृत्तिभरण पाउने नै देखिएको छ । श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले मिति २०४५।२।१४ को निर्णयानुसार नि.से.नि. ७.१(३) बमोजिम अवकाश दिइएका निजले निबृत्तिभरणको विवरण फाराम भरी निजामती किताबखाना दर्खास्त दिनु भएमा निजको नाममा निबृत्तिभरणको पट्टा तयार हुने व्यहोरा प्रस्तुत गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ. का. सचिवको लिखितजवाफ ।

      १०.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चु सिंह खड्काले निवेदकलाई प्रथम पटक अवकाश दिँदा २० वर्ष नोकरी अवधि पूरा हुनु ३ महीना १८ दिन बाँकी थियो । सो पहिलो निर्णय बदर गरी पुनः २०४४।११।२५ मा नोकरी स्थापना गरियो । अब ८४ दिन नोकरी गरी सकेपछि २० वर्ष नोकरी अवधि नपुग्दै अवकाश दिएको छ । मेरो पक्षलाई निजको सेवा अवधि बीचमा टुटाई पुर्नस्थापना गरेपछि दोश्रो पल्ट अवकाश दिँदा १८ दिन कम हुन्छ । यसरी नोकरी अवधि २० वर्ष नपुगी अवकाश दिँदा निवेदकलाई लगाइएको नि.से.नि. को नियम ७.१(३) आकर्षित हुन सक्दैन । नोकरी अवधि टुटेको समयको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा हासिल नगरेको अवस्थामा सेवा टुटेको अवधिलाई गणना गर्न मिल्ने होइन । साथै श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट हटाउन सक्ने छ भन्ने वाक्याँश नियमवालीमा परेको हुँदा चाहेमाभन्नाले के कति कारणले नचाहेको हो सो कारण खोल्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ श्री ५ को सरकारको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर भई निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी होस् भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      ११.    प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले सेवा टुटेको अवधिलाई गणना गर्ने नगर्ने भन्ने मुख्य विवादित विषय भएको प्रस्तुत निवेदनमा २०२४।११।१८ गतेको नियुक्तिबाट २०४४।११।१८ मा नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्छ । २०४४।७।३० मा नोकरी २० वर्ष पुगेको भनी हटाइएपछि श्री ५ को सरकारले गल्ती महशुस गरी पुर्नस्थापन गरेपछि २०४४।११।२६ देखि निवेदक पुनः कार्यरत हुन थालेको देखिन्छ । पुर्नस्थापना गरेपछि साविकमा बहाल रहेकै पदमा लगातार कार्य गर्न बोलाइएको हो यस्तो अवस्थामा नोकरी टुटेको वा पुनःस्थापना भएपछि टुटेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ २० वर्ष नोकरी अवधि पूरा गरेका निवेदकलाई नियमानुसार गरिएको अवकाश दिने निर्णयले संवैधानिकलाई हक हनन् भयो भन्ने समेत अवस्था रहँदैन रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

      १२.   प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था भए नभएको विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

      १३.   यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकलाई मिति २०४५।२।१४ को निर्णयानुसार नि.से.नि. (संशोधन सहित) २०२१ को नियम ७.१(३) बमोजिम सरकारी नोकरीबाट अवकाश दिएको छ भन्ने श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको पाइन्छ । निवेदकले उक्त नियम बमोजिम आफ्नो नोकरी अवधि २० वर्ष भन्दा कम भएको छ भनी जिकिर लिनु भएको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो शुरु नियुक्ति २०२४।११।१८ मा भएको कुरा स्वीकार गर्नु भएको छ । शुरु नियुक्ति भएको उक्त मितिबाट २०४४।११।१७ मा नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्ने देखिन्छ ।

      १४.   मिति २०४५।२।१४ को निर्णयानुसार निवेदक नोकरीबाट छुट्नु भएको कुरामा विवाद देखिँदैन । रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ताले मेरो पक्षलाई अघि श्री ५ को सरकारले २०४४।७।३० को निर्णयानुसार निजामती सेवा नियमावली, (संशोधन सहित) २०२१ को नियम ७.१ को उपनियम (३) बमोजिम सरकारी नोकरीबाट हटाइएकोमा श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।११।१२ को निर्णयानुसार पुर्नस्थापना गरे पनि बीचको अवधिको नोकरी टुटेको मान्नु पर्छ, त्यस्तो अवधिलाई समेत जोडी २० वर्ष पुगेको भनी भन्न मिल्दैन भन्दै निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७(९) लाई औल्याउँदै बहस गर्नु भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा, निवेदक श्यामकृष्ण खतिवडालाई श्री ५ को सरकारले २०४४।७।३० को निर्णयानुसार निजामती सेवा नियमावली, (संशोधन सहित) २०२१ को नियम ७.१ को उपनियम (३) बमोजिम सरकारी नोकरीबाट अवकाश दिए पनि श्री ५ को सरकारले मिति २०४४।११।१२ को निर्णयानुसार निवेदक सेवामा पुर्नस्थापना गरेको पाइन्छ । सेवामा पुर्नस्थापना गरेपछि आफ्नै पुरानो पदमा फर्काइएकोले त्यस्तोलाई नोकरी टुटेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन्न । यस्तैमा निजामती सेवा नियमावली संशोधनहरू सहितको नियम ७.९ मा उल्लेख भएको बीचमा टुटेको भए सो टुटेका अवधि कटाईभन्ने कुरा आकर्षित हुँदैन ।

      १५.   निवेदकको मिति २०२४।११।१८ मा नियुक्ति भएको र २०४५।२।१४ को निर्णयानुसार नि.से.नि. (संशोधन सहित) २०२१ को नियम ७.१ को उपनियम (३) बमोजिम निवेदकलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश दिएको सो गणनाबाट २० वर्ष नाघेको देखिँदा श्री ५ को सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्न मिलेन । अतः प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४६ साल आश्विन ३० गते रोज २ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु