शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३९२० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: मंसिर अंक:

निर्णय नं. ३९२०     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ८

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ६८६

आदेश भएको मिति : २०४३।६।११।४ मा

निवेदक : के.का.शा. भद्रगोलमा थुनामा रहेको कृष्णप्रसाद तिवारी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवारसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§  मुद्दा विशेष अदालतलाई सुम्पन्न सक्ने अधिकार विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५(१)(२) र (३) को अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएकै देखिने ।

 (प्रकरण नं. १२)

§  विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५(३) मा अन्य कुनै नेपाल ऐन अन्तर्गत मुद्दा हेर्न खास अदालत वा अधिकारी तोकिएको भए तापनि त्यस्तो मुद्दा त्यस्तो अदालत वा अधिकारीको सट्टा यो ऐन बमोजिम विशेष अदालतलाई कारवाही र किनारा गर्न सुम्पन वा तोक्न सकिनेछ ।

(प्रकरण नं. १२)

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा बागमती अञ्चलमा जुनसुकै अधिकृतद्वारा तहकिकात गरी दायर गरिने मुद्दा भए पनि सोको कारवाही र किनारा गर्ने प्रयोजनका लागि बागमती विशेष अदालतलाई तोकिएको छ भन्ने सूचना प्रकाशित गरेकोले विशेष अदालतलाई त्यस्तो प्रकारको मुद्दा हेरी थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गान्धी पण्डित

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

     न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य व्यहोरा तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ ।

      २.    म निवेदकलाई विदेशी नागरिक हामिस ग्रान्ट माहोनीसंग मिलेमतो गरी त्रि.वि. भन्सार कार्यालयबाट सुन चोरी पैठारी गरेको झुठ्ठा आरोपमा मुद्दा चलाएको तथा ०४५।२।१७ भन्दा अगाडिका मितिमा म समेतलाई आरोप लगाई विशेष प्रहरी विभागले भ्रष्टाचारको कसूरमा म समेत ३८ जना व्यक्तिलाई भ्र.नि.ऐ., २०१७ बमोजिम विशेष प्रहरी विभागले मिति ०४३।७।२४ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा बागमती विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो उक्त मुद्दामा बागमती विशेष अदालतले ०४५।६।२६ मा अनाधिकृत तथा गैरकानुनी आदेश गरी मलाई गैरकानुनी थुनामा राखियो । भ्र.नि.ऐ., २०१७ बमोजिम विशेष प्रहरी विभागले म उपर कसूर आरोपित गरी अनुसन्धान गरेकोमा उक्त ऐनको संशोधित दफा २७ बमोजिम मुद्दा पनि अञ्चल अदालतमा नै गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ तर विशेष प्रहरी विभागले अधिकार विहीन विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी सो विशेष अदालतको आदेशबाट म थुनामा बस्नु परेकोले अनाधिकार आदेश उक्त विशेष अदालतले दिएको छ । श्री ५ को सरकारको मिति ०४३।७।२५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम बागमती अञ्चल भित्रको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही किनारा गर्ने अधिकार बागमती विशेष अदालतलाई प्राप्त छ भन्नलाई विशेष अदालत ऐनको प्रयोग गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा बागमती विशेष अदालतले हेर्न पाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्न पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन । विशेष अदालत ऐनको दफा ५ (१)(२)(३) भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत कारवाही र किनारा हुने मुद्दाहरू सम्बन्धमा आकर्षित हुन सक्दैन । तसर्थ २०४३।७।२४ को श्री ५ को सरकारको सूचना भ्र.नि. ऐन, ०१७ को दफा २७ संग बाझिएकोले ऐ. ऐनको दफा ३५ ले बदरभागी छ । विधायिकाले भ्र.नि.ऐ. को दफा २७ लाई संशोधन गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही किनाराको क्षेत्राधिकार स्पष्ट रुपमा अञ्चल अदालतलाई सुम्पेको छ र यस्तो स्पष्ट मनसाय विधायिकाको नभएको भए भ्र.नि.ऐ. को दफा २७ संशोधन गर्न पर्ने थिएन । उक्त ऐनको दफा ३५ ले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उक्त ऐन नै निर्दोष भई बचाउको समेत व्यवस्था गरेको छ । विशेष अदालत ऐनको दफा ५(१)(२)(३) ले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २७ लाई काट्न सक्ला तर दफा ३५ लाई कदापी निस्कृय पार्न सक्दैन । यसरी नभएको क्षेत्राधिकार गैरकानुनी तवरबाट प्राप्त गरी विशेष अदालतले गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । जब सम्म विधायिकाले वा भ्रष्टाचार निवारण ऐनले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा हेर्न अदालत तोक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गर्दैन तबसम्म श्री ५ को सरकारले भ्र.नि. ऐन संग बाझिने गरिआएका ऐनको अधिकार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा अञ्चल अदालत बाहेक अन्य अदालतमा दायर गरी आदेश जारी गर्न पाउने अधिकार नै छैन । भ्र.नि. ऐनमा ०४३।७।२४ मा संशोधन हुन पूर्व भ्र.नि.ऐ. को दफा २७(१) ले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न अदालत तोक्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको भए तापनि संशोधन पश्चात स्पष्ट रुपमा भ्र.नि.ऐ. को मुद्दा अञ्चल अदालतमा दायर हुने क्षेत्राधिकार सुम्पेको छ । तसर्थ गैरकानुनी क्षेत्राधिकार प्राप्त गरी मलाई संवैधानिक हकाधिकारबाट बञ्चित गर्ने आदेश बदर गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्ति दिलाई पाउँ भन्ने समेतको बन्दीको हकमा सुरेन्द्र भुसालले गरेको रिटनिवेदन ।

      ३.    यस्मा के कसो भएको हो लिखितजवाफ आएपछि वा म्याद नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ४.    यस्मा यस कार्यालयको श्रेस्ता हेर्दा वादी श्री ५ को सरकार भएको सुन चोरी पैठारी मुद्दामा श्री त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, काठमाडौंको च.नं. ५५७ मिति ०४५।५।२ को पत्रानुसार म्यादी कैद ३ महीना र ज.रु. ४,०५,१६६।को ४ बर्ष कैद ठेकी ०४५।२।१७ देखि थुनिएको र ०४९।५।१७ मा कैद पुगी छूट्ने र बागमती बिषेश अदालतको पत्रानुसार भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको देखिन्छ । यसरी अधिकार प्राप्त कार्यालयले दिएको आदेशानुसार कैद ठेकी कारागार ऐन नियमले बुझी राखी दिनु पर्ने हुनाले राखिएकोले यस कार्यालयबाट रिट निवेदकको कुनै हकाधिकारको हनन् नभएकोले रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको जिल्ला कार्यालय कारागार शाखाको लिखितजवाफ ।

      ५.    यस्मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट भएको २०४५।२।१७ को बरामदी मुचुल्का समेतका कारवाहीबाट कसूरमा संलग्न देखिन आएका विदेशी नागरिक प्र. हमीश ग्रान्ट माहोनी तथा प्र.कृष्णप्रसाद तिवारी समेतलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण विद्यमान देखिँदा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(छ) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने समेत यस अदालतको २०४५।६।२६ को आदेशानुसार रिट निवेदकलाई थुनामा राखिएको हो । प्रस्तुत मुद्दा श्री ५ को सरकार कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको २०४५।७।२८ गते प्रकाशित राजपत्रको सूचनाले यो अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आउँछ । तसर्थ निवेदक कानुन बमोजिम थुनामा रहेकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बागमती विशेष अदालतको आदेश ।

      ६.    यस्मा विपक्षी रिट निवेदक भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ बमोजिम कारवाहीमा परी निज समेत उपर श्री बागमती विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको र ०४६।६।२६ को सम्मानीत अदालतको आदेशले थुनामा रहेको कुरा निवेदन लेखबाटै देखिन्छ उक्त मुद्दा चलाउनका लागि रिट निवेदक श्री ५ को सरकारको अधिकृत कर्मचारी भएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४(१) बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिको लागि लेखी आएकोमा श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।५।३१ को निर्णयानुसार स्वीकृत दिइएको हो । रिट निवेदक अख्तियार प्राप्त अदालतको आदेशबाटै थुनामा परेको हुनाले यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनुमा कुनै तुक छैन । विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५(१)(२)(३) अन्तर्गत बागमती विशेष अदालतलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरी तोक्न सक्ने नै देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ५(३) मा अन्य कुनै नेपाल ऐन अन्तर्गत मुद्दा हेर्न खास अदालत वा अधिकारी तोकिएको भए तापनि त्यस्तो मुद्दा त्यस्तो अदालत वा अधिकारीको सट्टा यो ऐन बमोजिम विशेष अदालतलाई कारवाही र किनारा गर्न सुम्पन वा तोक्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम नेपाल राजपत्र खण्ड ३६ अतिरिक्ताङ्क ३१(ग) मिति २०४३ कार्तिक २४ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम श्री ५ को सरकारले स्वीकृति दिएको निर्णय कानुन बमोजिम नै भएकोले रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

      ७.    यस्मा विपक्षी रिट निवेदक भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ बमोजिम अनुसन्धानमा रही बागमती विशेष अदालतमा मिति २०४५।६।३ को आरोपपत्र बमोजिम २०४५।६।२६ को थुनछेकको आदेश बमोजिम निवेदकलाई थुनामा राखिएको हो । विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५(१)(२)(३) को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले खण्ड ३६ मिति २०४३।६।२४ अ.रि. ३१(ग) को राजपत्रद्वारा सूचना बमोजिम उक्त मुद्दा बागमती विशेष अदालतमा दायर रहेको हो तसर्थ यस विभागबाट विपक्षी रिट निवेदकको कुनै मौलिक हकाधिकारमा असर नपरेकोले रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको विशेष प्रहरी विभागको लिखितजवाफ ।

      ८.    यस्मा कृष्णप्रसादको हकमा निवेदन गर्ने सुरेन्द्र भुसालले यस अदालतबाट तोकिएको २०४६।३।५ को तारेख गुजारी बसेको र कानुनले थमाउन पाउने अवधि समेत बाँकी नदेखिएकोले रिटनिवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गरिरहन नपरेकोले रिटनिवेदन तामेलीमा राखी दिने ठहर्छ भन्ने समेतका श्री सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

      ९.    प्रस्तुत रिटनिवेदन २०४६।३।३० मा यस अदालतबाट तामेलीमा राखिएकोमा २०४५।३।१४ मा श्री ५ को हजूरमा चढाएको निवेदनमा तारेख थामी दिनु भन्ने हु.प्र. बक्स भई आएको हुँदा तामेली जगाउन पेश भएको २०४६।४।३२ को टिप्पणी अनुसार तामेली जगाई दिएको छ । नियम बमोजिम गर्नु भन्ने समेतको श्री सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

      १०.    नियम बमोजिम दैनिक तथा साप्ताहिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गान्धी पण्डितले रिट निवेदकलाई बागमती विशेष अदालतको आदेशले थुन्ने कानुन बमोजिमको अख्तियार छैन । भ्र.नि.ऐन. २०१७ बमोजिम अनुसन्धान भएको मुद्दामा उक्त ऐनको संशोधित दफा २७ ले अञ्चल अदालतमा दायर हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । श्री ५ को सरकारको मिति २०४३।७।२४ को प्रकाशित सूचना गैरकानुनी र अधिकार विहीन कानुनको प्रयोगबाट भएको हो । भ्र.नि.ऐ. को दफा ३५ ले यो भ्रष्टाचार सम्बन्धमा विशेष ऐन भई बचाउको समेत व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ गैरकानुनी क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी बागमती विशेष अदालतले गरेको थुनुवा आदेशले रिट निवेदक गैरकानुनी थुनामा परेकोले मौलिक हकको हनन् भएकोले थुनाबाट छोड्ने आदेश पाउँ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले रिट निवेदकलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी अभियोगमा भ्र.नि.ऐ. बमोजिम अनुसन्धान भई अख्तियार प्राप्त अदालतको आदेशले थुनामा राखी कारवाही गरेको हो । विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५(१)(२)(३) बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले खण्ड ३६ मिति २०४३।६।२४ अ.रि. ३१(ग) को सूचना प्रकाशित गरी उक्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा बागमती विशेष अदालतमा दायर रहेको हो । विशेष अदालत ऐनको दफा ५(३) ले अन्य कुनै नेपाल कानुन अन्तर्गत मुद्दा हेर्न खास अदालत वा अधिकारी तोकिएको भए तापनि त्यस्तो मुद्दा त्यस्तो अदालत वा अधिकारीको सट्टा यो ऐन बमोजिम विशेष अदालतलाई कारवाही किनारा गर्ने सुम्पन वा तोक्न सकिने छ भन्ने व्याख्या गरेको छ । तसर्थ रिट निवेदकलाई कानुनले दिएको अख्तियार भित्र रही अधिकार प्राप्त अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएकोले रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

      ११.    अब यस्मा रिट निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ ।

      १२.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम अनुसन्धान भएको मुद्दा उक्त ऐनको संशोधित दफा २७ ले अञ्चल अदालतमा दायर हुनु पर्नेमा बागमती विशेष अदालतमा दायर भई उक्त अदालतबाट भएको थुनुवा आदेश गैरकानुनी छ । भ्र.नि.ऐ. सम्बन्धी मुद्दा विशेष प्रकृतिको भई सोही ऐनको दफा ३५ ले बचाउ समेतको व्यवस्था गरेकोले श्री ५ को सरकारलाई सूचना प्रकाशित गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरी तोक्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन । तसर्थ अधिकारविहीन अदालतद्वारा रिट निवेदकलाई थुनामा राखेको गैरकानुनी छ भन्ने समेतको रिट निवेदकको दावी, रिट निवेदकलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको नभई विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५(१)(२)(३) को प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले कानुन बमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अख्तियार प्रदान गरेको अदालतको आदेशबाट थुनामा रहनु परेको हो । उक्त बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई कानुन बमोजिम प्राप्त भएकोले रिट निवेदकलाई गैरकानुनी थुनामा नराखिएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको विपक्षीहरुको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम कारवाही भएको मुद्दामा उक्त ऐनको संशोधित दफा २७ ले अञ्चल अदालतमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने र सोही ऐनको दफा ३५ ले अन्य ऐनबाट बचाउ समेत प्राप्त गरेकोले श्री ५ को सरकारलाई सूचना प्रकाशित गरी उक्त ऐन बमोजिमको मुद्दा विशेष अदालतलाई सुम्पन्न सक्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन भन्ने निवेदक दावी भए तापनि विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५ (१) (२) र (३) को अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएकै देखिन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५(३) मा अन्य कुनै नेपाल ऐन अन्तर्गत मुद्दा हेर्न खास अदालत वा अधिकारी तोकिएको भए तापनि त्यस्तो मुद्दा त्यस्तो अदालत वा अधिकारीको सट्टा यो ऐन बमोजिम विशेष अदालतलाई कारवाही र किनारा गर्न सुम्पन वा तोक्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोछ । सोही बमोजिम श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा २०४३।७।२४ मा भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा बागमती अञ्चलमा जुनसुकै अधिकृतद्वारा तहकिकात गरी दायर गरिने मुद्दा भए पनि सो को कारवाही र किनारा गर्ने प्रयोजनका लागि बागमती विशेष अदालतलाई तोकिएको छ भन्ने सूचना प्रकाशित गरेकोले विशेष अदालतलाई त्यस्तो प्रकारको मुद्दा हेरी थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्ने नै देखिन्छ । रिट निवेदक अधिकार प्राप्त अदालतको आदेशले कानुन बमोजिम थुनामा रहेकोले रिट निवेदकको माग दावी बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल असोज ११ गते रोज ४ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु