शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६८८२ - उत्प्रेषण

भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: श्रावण अंक:

निर्णय नं. ६८८२         ने.का.प. २०५७          अङ्क ४

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री  लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्‍चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

सम्वत २०५४ सालको रि.पु.इ.नं. ..५७

आदेश मितिः २०५७।१।२९।५

विषयः उत्प्रेषण 

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.न.पा. वडा नं. ५ हाडीगाउँ बस्ने वर्ष २६ को महेद्रबहादुर थापा समेत

विरुद्ध

विपक्षीः गुठी संस्थान काठमाडौं

§  निवेदकले नदीले छाडेको गुठी जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी राजिनामा लगायतका प्रमाण दिई विपक्षी गुठी तहसिल कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा गुठी संस्थान कार्य व्यवस्था विनियम, २०४९ को विनियम १०ज र श्री ५ को सरकारको मिति २०५१।१०।२३ को निर्णयको दफा ३ अनुसार निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने गुठी तैनाथी कायम गर्ने तर्फ कारबाही गर्ने भन्‍ने निर्णय गरेको देखियो । दर्तावालाको नाम कट्टा भईसकेको गुठानी रैतानी नम्बरी जग्गा र गुठी तैनाथी जग्गा नदी काट भै उकास भएको जग्गा संस्थानको नाममा तैनाथी जग्गाको रुपमा दर्ता गरिने छ भन्‍ने निर्णयमा उल्लेख भएपनि दर्तावालाको लगत कट्टा गरेको अवस्था नभई २०२९ सालसम्म तिरो निवेदक तर्फबाट तिरेको गोकर्णेश्‍वर पंचामृत गुठी ५, ५/१ लगत कायम रहेको भन्‍ने निवेदकको भनाई देखिँदा सो बमोजिम जग्गा हो, होइन गुठीको मोठ लगायतका सम्बद्ध जो बुझ्नु पर्ने प्रमाणहरु समेत बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्बारा विपक्षी गुठी तहसिल कार्यालयको मिति २०५२।८।२१ को निर्णय वदर गरिदिएको छ । अब कानून बमोजिम निवेदकले दिएको र त्यस गुठीमा भएका प्रमाणहरु समेतको आधारमा निवेदकहरुको परेको निवेदनमा पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।        

 (प्र.नं.८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री शम्भु थापा र श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा

विपक्षी गुठी संस्थानको तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद पोखरेल

अवलम्बित नजिरः

आदेश

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासको आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा यसप्रकार छः

2.           पिता स्व.छत्रबहादुर थापाले मिति २०१४ पौष १ गते पदमबहादुर खड्का क्षेत्रीबाट निजका नाममा दर्ता रहेको गोकर्णेश्‍वर पंचायत गुठी ५ नं. को पूर्व रैकर खोला, पश्‍चिम विर्ता, उत्तर रैकर, दक्षिण विर्ता यति ४ किल्लाभित्रको मचागाल खेत रोपनी ११० कित्ता १ र मिति २०१४।११।१ गते इन्द्रज्वालानन्द राजोपाध्याबाट गोकर्णेश्‍वर पंचायत गुठीकै पूर्व रुद्रमती खोला, पश्‍चिम विर्ता र गुठी रैकर उत्तर बाटो र दक्षिण गुठी रैकर यति ४ किल्लाभित्रको ५।१ बगर खेत ४ म खेत १ जम्मा ५।। भनेर रसिदमा जनिएको खेत रोपनी ५० समेत गोकर्णेश्‍वर पंचायत गुठीको जग्गा कित्ता २ को क्षेत्रफल १६० राजीनामा पास गरी लिई हक भोगचलन गर्दै साल सालै कुत बाली गुठी तहसिल कार्यालयमा बुझाउँदै आएको उक्त कित्ता जग्गाको पूर्व दिशाबाट खोला पसी ८० जग्गा नोक्सान भई बाँकी जग्गामा आवाद गर्दै रहेकोमा २०२१ सालमा नापी हुँदा ८० जग्गा नापी भई बाँकी खोलाले खाइरहेको थियो । खोलो लागी नापी हुन नसकेको सो राजीनामा भित्रको सम्पूर्ण जग्गाको कुत २०२९ सालसम्म काठमाडौं गुठी तहसिल कार्यालयमा बुझाउँदै आएकोमा २०२९ सालसम्म पिताले खोला लागेको जग्गाको खोला कट्टि भई नोक्सान भएको र भोगचलन गरेको जग्गा जनाई सो वापतमा गुठी तहसिल कार्यालयमा कुत बुझाई आउनु भएको थियो । पिताजी २०२९ सालमा परलोक भएपछि २०२१ सालमा पिताका नाममा नापी भएको उक्त कि.नं. ६०, ६१, ६३ र ६८ को जग्गा २०४० सालमा पिताको नामबाट निवेदकको नाममा नामसारी गरी उक्त जग्गामध्ये कि.नं. ६३ को २१२० जग्गा संयुक्त रुपमा राखी अन्य कि.नं. हरुको जग्गा बण्डा गरी आआफ्नो नाममा गरेका छौं । उक्त खोला लागेको जग्गा २०४९ सालको अन्त्यतिर धोवी खोलाको पुल निर्माण हुँदा साविक लगत श्रेष्ता बमोजिमको खोलाको उकास जग्गा स्व.पिता क्षत्रबहादुरको हक खाने छोरा निवेदकहरुको नाममा दर्ता गरी कुत तिरो समेत तिरी पाउने व्यवस्था गरी पाउन २०५१।१।१४ गते गुठी तहसिल कार्यालयमा निवेदन दिई २०५१।३।१ मा थप प्रमाण पेश गर्दा पनि उक्त जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता हुन नसक्ने र सो जग्गा गुठीकै कायम गर्ने भनी मिति २०५२।८।२१ मा भएको निर्णय गैरकानुनी हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी उक्त नदी उकास जग्गा निवेदकहरुको नाममा दर्ता गरी दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्दासम्ममा उक्त जग्गा गुठीकै तैनाथी राज गुठीमा दर्ता गर्ने कारवाही चलाई दर्ता गरेमा यो निवेदन प्रयोजनहीन हुने हुँदा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विवादित जग्गा गुठीकै तैनाथी राजगुठीमा दर्ता गर्नेतर्फ कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

3.           यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५२।१०।१५ को आदेश ।

4.          निवेदकले दावी गर्नु भएको उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा मोही तथा जग्गाधनी उल्लेख नभई खोलो भन्ने जनिएको गुठी संस्थान कार्य व्यवस्था विनियमको नियम १०(ज) र श्री ५ को सरकारको मिति २०५१।१०।२३ को निर्णयको दफा ३ बमोजिम नाप नक्सा हुँदा फिल्डबुकमा मोही तथा जग्गाधनी उल्लेख नभएको साविक गुठीमा लगत कायम भएको हाल आवाद भए वा नभए पनि सरकारी र सार्वजनिक बाहेक त्यस्तो जग्गा तैनाथी राजगुठीमा दर्ता गर्ने भन्ने हुँदा निवेदकका नाममा दर्ता गर्न नसकिने भएकाले निवेदकलाई सोही व्यहोराको जानकारी दिने भनी २०५२।८।२१ मा गुठी तहसिलबाट निर्णय भएको कानुनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान र काठमाडौं गुठी तहसिल कार्यालयको संयुक्त लिखित जवाफ ।

5.          निवेदकले आफ्नो पिता क्षत्रबहादुर थापाले पाएको २०१४ सालको राजिनामा हकको श्रोत देखाई २०२१ सालमा जग्गा नापी गराई उक्त जग्गा कि.नं. ६०, ६१, ६३ र ६८ कायम भई नापी दर्ता गरेकोमा विवाद देखिन्न । सर्भे नापीबाट निवेदकहरुको नाउँमा कायम भएको हालको कि.नं. ६०, ६१, ६३ र ६८ को कायमी जग्गामा खोला पसी सो खोलाले छाडेको प्रस्तुत विवादको जग्गा देखिन्न । आफूले अघि नै राजीनामा बमोजिमको जग्गा नापी दर्ता गराई त्यस्तो नापी दर्ता भएको कायमी जग्गामा चित्त बुझाई सो ज.ध. प्रमाणपूर्जा बमोजिम तिरो भरो गरी भोगचलन गरी आएको अवस्थामा २०१४ सालको राजिनामालाई पक्रि खोलाले छाडेको जग्गा मेरो राजिनामा बमोजिमको जग्गा हो सो मेरो नाउँमा दर्ता होस् भन्न मिल्ने अवस्था देखिन्न । जग्गा मिच्नेको महलको २ नं. ले खोलाले साँधको जग्गामा जतातिर बगर पर्‍यो उतातिरको आवाद गरी तिरोभरो गरी खान पाउने व्यवस्था हो । तर निवेदक आवाद गरी तिरोभरो गरी खान पाउनको लागि नआाई राजीनामाको श्रोत देखाई आफ्नो नाउमा दर्ता गरी पाउँ भनी आएको देखिँदा र राजीनामा बमोजिमको जग्गा नापी दर्ता गराई जग्गाको क्षेत्रफल र कायमी तर्फ निवेदक विवन्धित समेत हुँदा खोलाले छोडेको बढी जग्गा निवेदकको नाउँमा राजिनामा बमोजिम दर्ता हुनुपर्ने भन्न नमिल्ने हुँदा रिट जारी गर्ने स्थिति भएन रिट खारेज हुने ठहर्छ । यस्तै विषयमा निवेदक सोमप्रसाद आचार्य विरुद्ध गुठी संस्थान (गुठी लगत तथा तहविल) कार्यालय समेत भएको २०४७ सालको रि.नं. ११५८ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट परमादेश समेत जारी हुने ठहराई मिति २०५०।१०।११।२ मा आदेश भएको देखिँदा उक्त आदेशसँग यो इजलास सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५४।२।१४ को आदेश ।

6.           यसमा निवेदक सोमप्रसाद आचार्य विरुद्ध गुठी संस्थान समेत भएको २०४७ सालको रि.नं. ११५८ मा यस अदालतको मिति २०५०।१०।११।२ को आदेशसँग सहमत नहुँदा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भई यस इजलास समक्ष प्रस्तुत रिट पेश भएको पाइयो । एक संयुक्त इजलासको रुलिङसँग अर्को संयुक्त इजलास सहमत नभएको अवस्थामा तीन जना भन्दा बढी न्यायाधीशहरुको इजलासमा पेश गर्नु उचित हुने देखिँदा नियमानुसार सोही बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको मिति २०५४।१०।३० को आदेश ।

7.          नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री कृष्णप्रसाद सापकोटाले खोलोले छोडेको जग्गा जसको हो उसैका नाउँमा दर्ता हुन्छ । खोलाले छोडेको जग्गा निवेदकको राजिनामा भित्रको जग्गा हो । निवेदकले पेश गरेको प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी राजगुठीमा दर्ता गर्ने गरी सिफारिस भएको छ । विपक्षी कार्यालयको कार्य त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर भई माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी गुठी संस्थानको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद पोखरेलले गुठी संस्थान कार्य व्यवस्था विनिमय, २०४९ को नियम १०ज र श्री ५ को सरकारको मिति २०५१।१०।२३ को निर्णयको दफा ३ बमोजिम राजगुठीमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको हो । गुठीको निर्णय कानुन अनुरुपकै हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

8.          दुवै तर्फका विद्बान कानून व्यवसायीहरुको उपयुक्त बमोजिमको बहस जिकिर  समेत सुनी निणय तर्फ विचार गर्दा निवेदकले नदीले छाडेको गुठी जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी राजिनामा लगायतका प्रमाण दिई विपक्षी गुठी तहसिल कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा गुठी संस्थान कार्य व्यवस्था विनियम, २०४९ को विनियम १०ज र श्री ५ को सरकारको मिति २०५१।१०।२३ को निर्णयको दफा ३ अनुसार निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने गुठी तैनाथी कायम गर्ने तर्फ कारबाही गर्ने भन्‍ने निर्णय गरेको देखियो । दर्तावालाको नाम कट्टा भईसकेको गुठानी रैतानी नम्बरी जग्गा र गुठी तैनाथी जग्गा नदी काट भै उकास भएको जग्गा संस्थानको नाममा तैनाथी जग्गाको रुपमा दर्ता गरिने छ भन्‍ने निर्णयमा उल्लेख भएपनि दर्तावालाको लगत कट्टा गरेको अवस्था नभई २०२९ सालसम्म तिरो निवेदक तर्फबाट तिरेको गोकर्णेश्‍वर पंचामृत गुठी ५, ५/१ लगत कायम रहेको भन्‍ने निवेदकको भनाई देखिँदा सो बमोजिम जग्गा हो, होइन गुठीको मोठ लगायतका सम्बद्ध जो बुझ्नु पर्ने प्रमाणहरु समेत बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्बारा विपक्षी गुठी तहसिल कार्यालयको मिति २०५२।८।२१ को निर्णय वदर गरिदिएको छ । अब कानून बमोजिम निवेदकले दिएको र त्यस गुठीमा भएका प्रमाणहरु समेतको आधारमा निवेदकहरुको परेको निवेदनमा पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल  बुझाई दिनु ।

 

उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

न्या.अरविन्दनाथ आचार्य

न्या.कृष्णकुमार वर्मा

न्या.हरिश्‍चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

 

इतिसम्वत २०५७ साल वैशाख २९ गते रोज ५ शुभम...................।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु