शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३९२९ - सार्वजनिक जग्गा कायम गरिपाउँ

भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: पौस अंक:

निर्णय नं. ३९२९     ने.का.प. २०४६      अङ्क ९

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.ई.नं. ८६

फैसला भएको मिति :      २०४६।९।२०।५ मा

डि.वे. बाट फैसला भएको मिति : २०४३।४।१६

निवेदक/वादी :      वारा जिल्ला दहियार गाउँ पञ्चाय वडा नं. २ बस्ने रामचन्द्र साह सोनार

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : वारा जिल्ला दहियार गाउँ पञ्चाय वडा नं. ३ बस्ने जयरामप्रसाद यादव

मुद्दा : सार्वजनिक जग्गा कायम गरिपाउँ

§  जग्गा सार्वजनिक कार्वोल नभई प्रतिवादीको राजीनामा भित्रको देखिँदा सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

फैसला

     प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा श्री सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०४३।४।१६ गतेको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी वादी रामचन्द्र साह सोनारले न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाएको बिन्तिपत्रमा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहराई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारको प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आए अनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

      २.    जिल्ला बारा दहियार गा.पं. वडा नं. ५ मा सर्व सर्वदा कवोल भई मेला समेत लाग्दै आएकोमा सर्वे हुँदा उक्त जग्गा सामुहिक सार्वजनिक कि.नं. ८ को ज.वि. ०० नापी भई फिल्डबुकमा कायम भएकोमा विपक्षीको सगोलको दाजु बलराम राय यादव प्रधानपञ्च भएको अवस्थामा ककसले के के परिवन्दबाट जाल रची कसको नाममा दर्ता गराई के परिवन्दबाट आफ्नो भाइ विपक्षी जयराम यादवको नाममा दर्ता गराएका रहेछन् थाहा भएन । जग्गा हात हाल्न खोज्दा थाहा पाई अञ्चलाधीश समक्ष निवेदन दिँदा कारवाही केही नगरी तामेली फायलमा राखेको नक्कल माग्दा नक्कल समेत नपाएकोले केही कहीं आधार नभई सरकारको पाउमा आधार लिई निवेदन जाहेर गरेको छु । नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट मिसिल र फिल्डबुक झिकाई सरजमीन समेत बुझी सार्वजनिक देखिएमा तुरुन्त दर्ता बदर गरी नतिजा जाहेर गर्न मालपोत कार्यालय, वाराको नाममा हुकुम प्रमाङ्गी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक रामचन्द्र शाहले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको पाऊमा चढाएको निवेदनपत्रमा व्यहोरा साँचो हो र जग्गा व्यक्तिगत दर्ता गराएको हो भने ठाडै बुझी कानुन बमोजिम कारवाही किनारा गरी नतिजा जाहेर गर्नु निवेदकलाई जनाउ दिनु भन्ने समेत हुकुम प्रमाङ्गी भएको व्यहोराको निवेदनपत्र रहेछ ।

      ३.    मेरो सम्पूर्ण व्यहोरा बिन्तिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक जग्गामा विपक्षीले २ वटा फुसको घर बनाएका छन् भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक वादी रामचन्द्र शाहले मिति २०३८।९।६ गते बारा जिल्ला अदालतमा गरेको बयान ।

      ४.    वादी दावी उजूर झुठ्ठा हो सार्वजनिक जग्गा दर्ता गराएको समेत छैन । वादी दावी बमोजिम बदर हुनुपर्ने समेत होइन । गणेश विक्रम शाहबाट मैले मिति २०२२।५।२१।६ मा रु. ३,०००।अक्षेरुपी तीन हजारमा पारित गरी लिएको वादी दावीको जग्गा गणेश विक्रम शाहकै दर्ता तिरो तिरानको जग्गा भई निजले भोग चलन समेत गर्दै आएको हुँ । निजले मलाई मिति २०२२।५।२१ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरिदिएको हुँदा भूमि प्रशासनको मिति २०३१।७।१६ गतेको निर्णय पर्चा बमोजिम मेरो नाममा दर्ता भई भोगचलन गरिआएको छु । मेला लाग्ने भनी लेखेको मेला लाग्नाले मात्र सार्वजनिक जग्गा हुँदैन । सार्वजनिक जग्गा भन्नाले दर्ता तिरो नभएको जग्गा मान्नु पर्ने मेला लाग्ने भन्ने अर्थमा सार्वजनिक भन्न मिलेन । मेला लाग्ने गरेको पनि छैन । यस्मा मेरा सबूद प्रमाण बुझी वादीको झुठ्ठा दावाबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

      ५.    जग्गा सार्वजनिक मेला लाग्ने हो नम्बरी होइन भन्ने समेत व्यहोराको वादीका साक्षी जना ६ को एकै मिलानको बकपत्र ।

      ६.    वादी दावी बमोजिमको सार्वजनिक जग्गा होइन । साविक जिमिदार पटवारीका श्रेस्ता अनुसार पनि दर्ता तिरो चली आएको हो वादीको उजूरी झुठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी जना ३ को एकै मिलानको बकपत्र रहेछ ।

      ७.    मिति २०३९।६।९।७ को सरजमीन मुचुल्का र मिति २०४०।३।४ गतेको नक्शा मुचुल्का रहेछ । निवेदक रामचन्द्र साह सोनारको निवेदन जिकिर अनुसार बारा जिल्ला दहियार गा.पं. वडा नं. ५ को कि.नं. ८ को ज.वि. ०० कार्बोल मेला लाग्ने सार्वजनिक जग्गा देखिँदा प्रतिवादीका नामको दर्ता भई वादी दावी बमोजिम सार्वजनिक ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४०।९।२८ गतेको बारा जिल्ला अदालतको फैसला ।

      ८.    उक्त बारा जिल्ला अदालतले प्रतिवादीको नामको दर्ता बदर गरी वादीको दावी बमोजिम सार्वजनिक ठहर्‍याई गरेको फैसला प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी मेरो दर्ता सदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जयराम यादवको नारायणी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

      ९.    सार्वजनिक जग्गा कायम गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत मुद्दा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(ख) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने भई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत काटी मिसिल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४१।१०।११ को नारायणी अञ्चल अदालतको आदेश ।

      १०.    पुनरावेदकले बारा जिल्ला अदालतमा दिएको प्रतिउत्तरपत्रमा प्रस्तुत मुद्दाको जग्गा मिति २०२२।५।११।६ मा गणेश विक्रम शाहबाट राजीनामा गराई लिइएको भन्ने जिकिर लिनु भई साक्षीमा जिमिदार गणेश विक्रम साहलाई बुझी पाउँ भनी उल्लेख गर्नु भएकोमा नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट निजलाई झिकाई कागज गराउँदा दहियार गा.पं. मा हामी ५ जना दाजु भाइको अंशको जग्गा भई उपरोक्त जग्गामा बाबुको टाइम देखि बजार लागी आएको हुनाले हामी ५ जना दाजुभाइहरूले सो जग्गा सार्वजनिक रुपबाट बजार लाग्ने गरी सगोलमै छाडी दिएको हुँ । उक्त विगाह ०० नौ कठ्ठा मैले प्रधानपञ्च वलराम राय यादवको भाइ जयराम यादवको हात बिक्री गरेको छैन भनी २०३७ मार्ग २२ गतेका दिन कागज गरिदिनु भएको प्रमाण निमित्त आएको नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालयको मिसिलबाट देखिएको सो जग्गाको नापी हुँदा फिल्डबुकमा पर्ति र कैफियतमा यो जग्गा सामुहिक हो र कार्बोल छ भनी जनिएको देखिएको पुनरावेदकले पाएको ज.ध.प्र.पुर्जा अध्ययन गर्दा पनि कि.नं. ८ को जग्गा पर्ति भनी जनिएको देखिँदा मैले खरीद गरे देखि जग्गा आवाद गर्दै आएको छु भन्ने निजको जिकिर साँचो नदेखिएको साथै जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा कि.नं. ८ को जग्गा कसरी पुनरावेदकको नाममा दर्ता भएको रहेछ भनी हेर्दा कि.नं. ८ को जग्गा पञ्चायतको सिफारिश मुचुल्काबाट पर्सा मालको मिति ०२२।५।११ गतेको पारित राजीनामाले कायम हुन आएको भनी लेखिएको देखिँदा समेत प्रतिवादीको नामको दर्ता बदर भई वादीको दावी बमोजिम सार्वजनिक ठहर्‍याएको बारा जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदक जयरामप्रसाद यादवको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४२।४।२३ गतेको फैसला ।

      ११.    मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर चित्त बुझेन पुनरावेदनको लागि अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादी जयरामप्रसाद यादवको यस सर्वोच्च अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा यस्मा निवेदक प्रतिवादीले विवादको जग्गा मिति २०२२।५।११।६ मा राजीनामा गरी लिएको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । तसर्थ यस्तोमा राजीनामालाई प्रमाण लिई सो को मूल्याङ्कन समेत गरी निर्णय गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई त्यागी भएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रत्यक्षतः त्रुटि भएको देखिँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४२।६।२४ गतेको आदेश ।

      १२.   प्रमाणको निमित्त पेश भएको आयसा देवानीलाई रजाक मिया गोल्हारले २०१७।२।७ मा राजीनामा रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिएको लिखतमा उल्लेख भएको जग्गाको चौहद्दीमा कावोलसे उत्तर भनी उल्लेख भएकोमा अदालतबाट गरिएको मिति २०४०।३।४ गतेको नक्शा अनुसार विवादित जग्गा राजीनामा लिखतमा उल्लेख गरिएको आयेसा देवानीको दक्षिणमा नभएको विवादित जग्गाको उत्तरमा रामचन्द्र साह तेलीको कि.नं. ९ उल्लेख भएको उक्त राजीनामाको लिखतमा उल्लेख भएको आयेशा देवानीको दक्षिणमा कार्बोल नभई रामबाबु सिंह हाल नगिना साह तेलीको कि.नं. ११ उल्लेख भएको देखिन्छ । विवादित जग्गा २०२२ सालमा राजीनामा गरी लिई २०२६ सालमा पास भएकोमा उक्त लिखत कीर्ते जालसाज हो भनी वादीले भन्न सकेको छैन । सो जग्गामा २०२६ साल देखि नै भोग तिरो भरो गर्दै आएको र घरवास समेत भएकोमा २०३८ सालमा मात्र उजूरी परेको देखिन्छ । यसर्थ वादी दावी बमोजिम नक्शामा विवाद देखिएको कि.नं. ८ को जग्गालाई कवोलको सार्वजनिक जग्गा हो भनी भन्न सकिने प्रमाण पुग्न सकेको देखिएन । अतः उक्त विवादित जग्गा सार्वजनिक ठहर्‍याएको शुरु बारा जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरी गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ नमिलेको हुँदा उल्टी हुने र वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४३।४।१६ गतेको फैसला ।

      १३.   सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।४।१६ गतेको निर्णय दोहोराई पाउँ भनी निवेदक रामचन्द्र साह सोनारले न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा चढाई पठाएको बिन्तिपत्र र सो सम्बन्धमा प्रतिवादी जयरामप्रसादले गणेश विक्रम शाहबाट मिति २०२२।५।११ मा राजीनामा गरी लिँदा रवि विक्रम शाहलाई साक्षी राखेकोमा निज रवी विक्रमले यो विवादित जग्गा जयरामलाई बिक्री गरेको छैन भनी मिति २०३७।८।२२ गतेमा कागज गरेको देखिन्छ । विवादित जग्गा नापी हुँदा फिल्डबुकमा पर्ति र कैफियतमा यो जग्गा सामुहिक कार्बोल छ भनी जनिएको समेत देखिन्छ । मिति २०२२।५।११ गतेको लिखत अ.बं. ७८ नं. अनुसार वादीलाई देखाई सद्दे कीर्तेतर्फ बयान गराएको समेत देखिँदैन । अतः सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको न्यायिक समितिबाट भएको पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोराई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारको प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आए अनुसार पेश हुन आएको रहेछ ।

      १४.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले विवादित कि.नं. ८ को जग्गा नापीको फिल्डबुकमा सामुहिक पर्ति कार्वोल हो भन्ने जनिएको छ त्यसलाई कसैले संशोधन गराएको छैन जबसम्म फिल्डबुक सच्याई आफ्नो नाममा कायम गराएको प्रमाण पेश दाखिल हुन सक्दैन तबसम्म सो जग्गा सार्वजनिक नै मानिन्छ । मिति २०२२।५।११ मा राजीनामा गरी लिएको भनिएकोमा सो लिखतमा साक्षी बसेको रवी विक्रम शाहले नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालयमा बयान गर्दा जयरामलाई बिक्री गरेको छैन भनी मिति २०३७।८।२२ मा कागज गरेको छ । यस्तो अवस्थामा विवादित जग्गा सार्वजनिक नठहर्‍याई प्रतिवादीको ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेको छैन भन्ने र विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले विवादित जग्गा वादीले मिति २०२२।५।११ मा गणेश विक्रम शाहबाट राजीनामा गरी लिएको जग्गा हो । उक्त राजीनामा ४ किल्ला संग नक्शाको ४ किल्ला दुरुस्त मिल्छ भिड्छ । फिल्डबुकमा विवादित जग्गा सार्वजनिक कार्वोल हो भनी प्रतिवादी समेतले भनेको नभई उनाउ व्यक्ति पञ्च सदस्यले लेखाएको हो कार्वोल भनिएको जग्गा विवादित जग्गा संगै जोडिएको कि.नं. १७३ को हो र सो देखि उत्तर मिति २०१७।२।७ मा खरीद गरी लिएको आयेसा देवानीको जग्गा छ । अतः विवादित जग्गा सार्वजनिक नभई प्रतिवादीको राजीनामा भित्रका ठहर्‍याएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मनासिब हुँदा सोही सदर हुनुपर्ने भनी बहस गर्नु भयो ।

      १५.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा जिल्ला बारा दहियारपुर गा.पं. वडा नं. ५ मा सदा सर्वदा कार्वोल भई मेला समेत लाग्दै आएको र नापीमा उक्त जग्गा कि.नं. ८ को ०० को सामुहिक सार्वजनिक कार्वोल जनिएकोमा विपक्षी जयराम यादवले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको भन्ने बुझिएकोले सो दर्ता बदर गरी सार्वजनिक नै कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दावी भएको पाइन्छ । वादी दावीको जग्गा सार्वजनिक होइन, मैले गणेश विक्रम शाहबाट मिति ०२२।५।११ मा राजीनामा पास गरी लिएको हो भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर भएको पाइन्छ । अदालतबाट भएको मिति २०४०।३।४ गतेको नक्शामा कि.नं. ८ मा विवाद देखिन्छ । प्रतिवादीले गणेश विक्रमबाट मिति २०२२।५।११ गतेमा राजीनामा पास गरी लिएको जग्गाको चार किल्लामा रामचन्द्र तेली से दक्षिण डाक्टर रामप्रसाद सिंह से पश्चिम सडक से पूर्व, ढोडा राउत भनिया सुनार से उत्तर भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । मिति ०४०।३।४ मा भएको नक्शामा विवादको कि.नं. ८ को उत्तरमा कि.नं. ९ को रामचन्द्र साह तेली पूर्वमा कि.नं. ११ को रामबाबु सिंह हाल नगिना साह तेली पश्चिममा सडक दक्षिणमा कि.नं. ४ को प्रतिवादी जयरामप्रसाद यादव र त्यसभन्दा दक्षिणतर्फ कि.नं. ५ को ढोडा राउतको जग्गा देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीले २०२२।५।११ गतेमा राजीनामा गरी लिएको जग्गाको ४ किल्लासंग अदालतबाट भएको नक्शाको ४ किल्ला दुरुस्त मिल्न भिड्न आएकोबाट विवादको कि.नं. ८ को जग्गा सो राजीनामाको पेट भित्र परेको देखिन्छ सो राजीनामा बमोजिमको जग्गा दर्ता गराई पाउँ भनी प्रतिवादीले भूमि प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिई भूमि प्रशासन कार्यालयको मिति २०३१।७।१६ गतेको निर्णय बमोजिम प्रतिवादीको नाममा दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने गरी ठहर गरेको पाइन्छ । उक्त निर्णय वादीले बदर गराउन सकेको छैन । कार्वोल सार्वजनिक जग्गा भएको हुँदा सार्वजनिक नै कायम गरी गरिपाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा नक्शामा विवादको जग्गा पूर्व पट्टि कि.नं. १७३ मा कार्वोल रहे भएको देखिन्छ र जग्गा कार्वोल नै रहे भएकोमा विवाद देखिन्न । अब जहाँ सम्म आयेसा देवानीले मिति २०१७।२।७ मा राजीनामा गरी लिएको जग्गाको ४ किल्ला खुलाउँदा दक्षिणमा कार्वोल भन्ने उल्लेख भएको र नक्शामा पनि राजीनामाको जग्गाको दक्षिणपट्टि यो विवादित जग्गा रहे भएको हुँदा कार्वोल नै कायम हुनुपर्ने भनी वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहसमा जिकिर लिनु भएकोले त्यसतर्फ विचार गर्दा नक्शामा कि.नं. १० को आयेसा देवानीको जग्गाको दक्षिणमा विवादको कि.नं. ८ को जग्गा नभई कि.नं. १७३ को कार्वोल जग्गा नै रहेको देखिँदा विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिर मिलेको देखिएन । तसर्थ विवादको कि.नं. ८ को जग्गा सार्वजनिक कार्वोल नभई प्रतिवादीको राजीनामा भित्रको देखिँदा सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सोही इन्साफ सदर हुने ठहर्छ । कोर्टफी राखी दायर भएको हुँदा केही गरी रहनु परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

     

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा ।

 

इति सम्वत् २०४६ साल पौष २० गते रोज ५ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु