शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३९४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: पौस अंक:

निर्णय नं. ३९४४    ने.का.प. २०४६      अङ्क ९

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १२५३

आदेश भएको मिति : २०४६।८।१९।२ मा

निवेदक : पोखरा न.पं. वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार शाखा रुपन्देहीमा थुनामा रहेका दिलिपकुमार रंजितकार ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§  मु. ऐन दण्ड सजायँको ३८(४) नं. अनुसारको कार्यविधि पूरा गरी नपुग रकममा मात्र थुनामा राख्नु पर्ने देखिँदा सो अनुसारको कार्यविधि ३ महिना भित्र पूरा गर्नु भनी जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्त सिंह बोगटी

आदेश

     न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ तथा स.अ. नियमावली, २०२१ को नियम ४६।४७ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

      २.    मैले कृषि विकास बैंक कोपवाको लेखापाल पदमा हिसाब गोलमोल गरेको भन्ने सम्बन्धमा भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३(२) अन्तर्गत मुद्दा चलाई लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट २०४१।२।१९ मा फैसला गर्दा रु. ९३,०००।बिगो भराउने र १ वर्ष १० महिना कैद हुने ठहर भएकोमा प.क्षे.अ. पोखराबाट अ.बं. २०३ नं. बमोजिम ६६ दिन कैद र ९,३००।जरिवाना थप गरियो । स.अ. मा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई स.अ. को फैसलाबाट मलाई रु. ९३,०००।जरिवाना कायम गरी ९,३००।थप गरेकोलाई बदर गरेको हुँदा म उपर १ वर्ष १० महिना र थप ६६ दिन समेत मात्र मलाई कैद गर्न मिल्छ । कारागार शाखा रुपन्देहीमा मौखिक सोधपुछ गर्दा मिति २०४१।५।१ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतले कैद म्याद ठेकिएको हुँदा तपाई १० वर्ष अर्थात २०५१।४।२० सम्म थुनामा रहनु पदर्छ भन्ने मौखिक जवाफ प्राप्त भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत समेतबाट २ वर्ष ६ महिना कैद गरिएको छ जबकी म २०३९।६।२१ देखि थुनामा बसी रहेको छु । बिगो बापतमा थुनामा बस्नु पर्ने हो भने मलाई लागू हुन सक्दैन । दण्ड सजायँको ३८(४) मा सरकारी बिगोको कैद ठेक्दा कसरी थुनामा राख्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ मलाई भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३ अन्तर्गत सजायँ गरिएको र सो दफामा सरकारी बिगो भनी असूल उपर गर्ने व्यवस्था नभएको हुँदा मलाई गैरकानुनी किसिमले थुनामा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

      ३.    यस्मा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षी कार्यालयबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत २०४५।१२।४ मा एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ४.    निवेदकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसारको अभियोग लगाई मुद्दा दायर गरिएको र निवेदकलाई लुम्बिनी अञ्चल अदालत लगायत सर्वोच्च अदालतबाट पनि निजले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भई भ्रष्टाचारमा सजायँ भएको र सो फैसला बमोजिम थुनामा रहेको भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिरबाट देखिएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत प.क्षे.अ. को लिखितजवाफ ।

            ५.    जेलमा थुनी राख्न वा कैद ठेकी पाउने अधिकारप्राप्त अधिकारी वा अड्डा अदालतले पठाएको आदेश बमोजिम ठेकिएको म्यादसम्म जेलमा थुनी राख्ने काम जेलरको हुने र थुन्न पठाएको आदेश ठिक छ छैन भनी जाँच्ने अधिकार नभएको हुँदा श्री रुपन्देही जि. अ.को आदेश बमोजिम निज प्रतिवादी यस कारागारमा बन्दी रहेको हुँदा जेलरलाई निवेदनको आरोप निरर्थक छ भन्ने समेत जि. का. कारागार शाखा रुपन्देहीको लिखितजवाफ ।

            ६.    लुम्बिनी अञ्चल अदालतको मिति २०४१।२।१९ को फैसलामा कृषि विकास बैंकको नोक्सानी भएको बिगो रु. ९३,०००।सरकारी बाँकी सरह असूल गर्ने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा बैंकको बिगोलाई व्यक्तिको बिगो सम्झनु नमिल्ने अवस्था छ निजले सो बिगो बुझाएको खण्डमा मात्र निजलाई थुनामा राख्न नमिल्ने हो । निजले सो रकम नबुझाएमा दण्ड सजायँको ३८(४) ले सरकारी बिगो बापत अधिकतम १० वर्ष कैद ठेक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी कानुन र फैसला अनुरुप थुनामा रहेको देखिँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत रुपन्देही जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

            ७.    लुम्बिनी अञ्चल अदालतका नाउँको म्याद २०४६।१।२६।२ मा तामेल भएको तर लिखितजवाफ मिसिल सामेल रहेको देखिँदैन ।

            ८.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले कृषि विकास बैंक व्यक्ति सरह भएको र निवेदकले म्यादि कैद भुक्तान गरी सकेको हुँदा थुनाबाट छाडी दिनु पर्दछ भनी लिनु भएको बहस जिकिर र विपक्षी तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्त सिह बोगटीले निवेदकले जरिवानाको रकम नबुझाएसम्म थुनामा बस्नु पर्ने कुराको बहस जिकिर समेत सुनी निवेदकलाई थुनामा राखेको कानुन अनुरुप छ, छैन ? बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? निर्णय दिनु परेको छ ।

            ९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा लुम्बिनी अञ्चल अदालतले म निवेदकलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर्‍याई कैद वर्ष १, महिना १० र बिगो रु. ९३,०००।असूल उपर गर्नु भन्ने फैसला गरे उपर प.क्षे.अ. मा पुनरावेदन परी अ.बं. २०३ नं. अनुसार थप सजायँ समेत भएकोमा स.अ. मा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई प.क्षे.अ. ले बिगो बापत गरेको जरिवाना बदर गरिदिएको हुँदा मैले २ वर्ष ६ महिना कैद र रु. ९३,०००।बिगो बुझाउनु पर्ने गरी फैसला भएकोमा दण्ड सजायँको ३८(४) नं. अनुसार मलाई थुनामा राख्न नहुने हुँदा थुनाबाट छुटकारा पाउँ भन्ने समेत मुख्य रिटनिवेदन जिकिर पाइन्छ । निवेदकले बिगो बापतको रकम नबुझाएको हुँदा निवेदकलाई थुनामा राखिएको हो भन्ने समेत जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ आएको देखिन्छ । निवेदक हाल बिगो बापतको रकम नबुझाएकोले थुनामा रहेको कुरामा विवाद देखिएन । उक्त रकम रु. ९३,०००।सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्नु भन्ने अञ्चल अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको कुरालाई स.अ. बाट समेत समर्थन गरिरहेको पाइन्छ । बिगो बापत कैदमा राख्नु पर्दा दण्ड सजायँको ३८(४) नं. मा जायजात गर्नुपर्ने र जायजातबाट असूल उपर भएको रकम लिई नपुगमा मात्र कैद ठेक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सो अनुसार जायजातको सम्बन्धमा कुनै कार्यविधि अपनाएको भन्ने कुरा देखिन आएन । अतः मु. ऐन दण्ड सजायँको ३८(४) नं. अनुसारको कार्यविधि पूरा गरी नपुग रकममा मात्र थुनामा राख्नु पर्ने देखिँदा सो अनुसारको कार्यविधि ३ महिना भित्र पूरा गर्नु भनी जिल्ला अदालत रुपन्देहीका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल मार्ग १९ गते राज २ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु