शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६०५९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: मंसिर अंक:

निर्णय नं. ६०५९ २०५२, ने.का.प.      अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. ३२८९

आदेश मिति    : २०५१।१२।२४।६

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

निवेदक : मालपोत कार्यालय संखुवासभामा कार्यरत धु्रर्वबहादुर कार्की

विरुद्ध

विपक्षी    : महानिर्देशक, मालपोत विभागबबरमहल

मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय संखुवासभा

§  विभागीय कारवाही विभागीय तवरबाट गरिने विषय हो, कुनै विषयमा दुई पक्षका बीच विवाद उत्पन्न भै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निष्कर्ष निकाल्ने प्रकृया मुद्दाको हुन्छ तर विभागीय कारवाहीमा २ पक्षका बीच कुनै विषय वस्तुका सम्बन्धमा विवाद उठे निष्पक्ष तेश्रो व्यक्तिबाट यो यस्तो ठहर्छ भनी निर्णय गर्ने अवस्था नपर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

§  शुरु मालपोत अधिकृतको निर्णय उपर नि.से.नि. अनुसार अञ्चलाधीश समक्ष परेको पुनरावेदन अंचलाधीश पद खारेज भएपछि सो निर्णय हुन बाँकी रहेको विभागीय कारवाही उपर परेको पुनरावेदन हेर्ने निकाय मालपोत विभागको प्रमुख महानिर्देशकलाई तोकिन गएपछि कानुन बमोजिम परेको पुनरावेदन उपरोक्तानुसार अञ्चल अदालतमा नसर्ने भएपछि त्यसै निर्णय नै नगरी स्वतः धुलिन जाने परिणामको अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन हेर्ने अधिकार मालपोत विभागको प्रमुखलाई नभएको भन्न उपयुक्त नहुने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

विपक्षी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

    २.   म निवेदक (रा.प.अ.द्वितीय) खरिदार तहको निम्न स्तरीय पदमा कार्यरत रहेको बखत तत्कालिन का.मु. मालपोत अधिकृतसँगको मनमुटाव र रिसइवीको कारण चिकित्सकको प्रमाण पत्र साथ विदा माग गर्दा सानो भएपनि सजायँ गरी मेरो नोकरी अभिलेख नराम्रो पार्ने बदनियत गरेबाट पटकपटक अन्यायमा परी आएको थिएँ ।

    ३.   मिति २०४६।१२।२७ मा नि.से.नि. २०२१ को नियम ५.९.२ अनुसार गयल कट्टि गर्नुका अतिरिक्त नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१.२ अनुसार एक ग्रेड तलब वृद्धि रोक्का किन नगर्ने भनी म्याद दिई स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिनु भएकोमा मैले म्याद भित्रै स्पष्टीकरण दिएको थिएँ । उपरोक्त कारवाहीको टुंगो नलगाई मिति २०४७।१।६ मा पुनः अर्को स्पष्टीकरण माग गर्नु भएकोमा म्यादभित्रै स्पष्टीकरण पेश भएपछि उक्त स्पष्टीकरणलाई सन्तोषजनक नभएको भन्दै नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१.(४) बमोजिम तल्लो पदमा घटुवा गर्न सजायँ दिन लागिएको हुँदा अझै तपाईलाई सबुद पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने भई दोश्रो पटक मौका दिइएको हुँदा भन्दै स्पष्टीकरण पेश गर्ने सुचित गरिएकोमा सो उपर मैले म्यादभित्रै आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गरी सकेपछि मिति २०४७।१।२७ मा विनाकारण आदेश बोधार्थ २०४७।१।२८ देखि मालपोत विभाग काठमाडौंमा हाजिर हुन जानु भनी दुःख दिनु भयो । यस्तो कारवाही उपर विभागबाट २०४७।२।११ मा पत्र लेखि मलाई पुनः सम्बन्धित कार्यालयमा नै हाजिर हुन फिर्ता पठाई निज अड्डा प्रमुखसँग नै स्पष्टीकरण समेत मागिएकोले आफू समेतले विभाग समक्ष स्पष्टीकरण पेश गर्नु परेको झोक र रिसमा मलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(४) अनुसार खरिदार पदबाट तल्लो पोष्ट मुखिया पदमा घटुवा गर्ने निर्णय मिति २०४७।२।२७ मा गरेकोले नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१२(घ) अनुसार पुनरावेदन गर्नु भनी सोही मितिको पत्रद्वारा जानकारी गराउनु भएपछि मैले म्यादभित्र नियमानुसार पुनरावेदन पेश गरेको थिएँ । मेरो पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाहीमा मलाई धेरै लामो अवधि अर्थात् २०५० को मंसीर महिनासम्म पनि विपक्षीहरु मध्ये कसैले पनि नदिएपछि काठमाडौं आई बुझ्दा २०४८ सालतिर नै शुरु निर्णय सदर गरेको भन्ने बुझिएबाट मिति २०५०।८।२७ मा निर्णयको नक्कल पाउँ भनी निवेदन पेश गरेकोमा मिति २०५०।११।१९ मा मात्र नक्कल दिएबाट घोर अन्यायमा परी बाध्य भई यस अदालत समक्ष न्याय माग्न आएको छु ।

    ४.   शुरु सजायकर्ताले चलाएको कारवाही तथा सजाय र विपक्षी विभागीय प्रमुखले गरेको कारवाही तथा निर्णय कानुनी आधार प्रमाणबाट गैरकानुनी तथा अन्याय पूर्ण भै संविधानको धारा ११,१२ (२)(घ) एवं तत्कालिन नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.२ समेतको कानुनी तथा मौलिक हक समेत माथि आघात पुर्‍याएकोले शुरु देखि कै सम्पूर्ण कारवाही तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः साविक बमोजिम खरिदार पदमा बहाल गरी सो अनुसार पाउनु पर्ने तलब, भत्ता तथा ग्रेड समेतका सम्पूर्ण सुविधा दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको धुर्व बहादुर कार्कीको निवेदनपत्र ।

    ५.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीबाट १५ दिनभित्र हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीबाट १५ दिनभित्र लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५०।१२।२३।३ मा भएको आदेश ।

    ६.   विपक्षी धु्रर्वबहादुर कार्कीलाई मालपोत कार्यालयका तत्कालिन का.मु. मालपोत अधिकृतले नि.से.नि., २०२१ को १०.१.(४) बमोजिम विभिन्न कसुर गरेको ठहर्‍याई खरिदार पदबाट मुखिया पदमा घटुवा गरेकामा निजको चित्त नबुझी म्यादैभित्र पुनरावेदन सुन्ने निकाय अञ्चल अदालत खारेजीमा परेको हुँदा उक्त पुनरावेदन यस मालपोत विभागमा पठाएको रहेछ । उक्त निर्णयमा मालपोत अधिकृतले विभिन्न प्रमाणहरुको आधारमा तल्लो पदमा घटुवा गर्ने निर्णय कानुनसँगत नै देखिएकोले कार्यालयले गरेको कारवाही उपर केही गर्न नपर्ने भन्ने मिति २०४८।७।१५ मा तत्कालिन महा निर्देशकबाट निर्णय भएको देखिन्छ । मालपोत अधिकृतले तत्कालिन नि.से.नि. बमोजिम निज खरिदार धुर्व बहादुर कार्कीलाई मुखिया पदमा कानुन बमोजिम घटुवा गरेको निर्णय पूर्वाग्रही छ भन्न मिलेन । यसरी कार्यालयबाट भए गरेको निर्णय उपर महा निर्देशक समेतलाई विपक्षी बनाई दिनु भएको रिटनिवेदन बदर योग्य हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने व्यहोरा भएको मालपोत विभागका महानिर्देशकको लिखितजवाफ ।

    ७.  पटक पटक सोधिएको स्पष्टीकरणमा विपक्षी धुर्वबहादुर कार्कीले पेश गरेको स्पष्टीकरणको जवाफ र सफाईका सबूदहरु सन्तोषजनक नभएको हुँदा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.५ अनुसारको कसूर गरेको देखिएकोले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(४) अनुसार तल्लो पोष्ट मुखिया पदमा घटुवा गर्ने गरी यस कार्यालयबाट खडा भएको मिति २०४७।२।२७ निर्णय प्रकृया पुर्‍याई सफाई पेश गर्ने पर्याप्त मौका दिई कारवाही भएको हुँदा निवेदकको दावी खारेज भागी छ भन्ने व्यहोरा भएको मालपोत कार्यालय संखुवासभाका मालपोत अधिकृत श्री गोपीकृष्ण पराजुलीको मिति २०५१ साल जेठ १६ गतेको लिखितजवाफ ।

    ८.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज ईजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले शुरु कारवाही नै अधिकार क्षेत्र विहिन तथा अनियमित हुँदा सो गैर कानुनी घोषित हुनासाथ सो उपर पुनरावेदन तहमा गै राख्नुपर्ने कानुनी तथा न्यायिक आधार नै श्रृजना नहुने हुँदा शुरु देखिको कारवाही बदर गरी पुर्ववत साविकको खरिदार पदमा मेरो पक्षलाई पुनः बहाली गराई पाउँ कदाचित शुरु कारवाही तथा निर्णय अधिकार क्षेत्र भित्र रही गरेको ठहर्ने अवस्थामा विपक्षी र विभागीय प्रमुखले न्यायिक मनको प्रयोग नगरी गरेको टिप्पणी सदर सम्बन्धी निर्णय बदर गरी परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस तथा यस बहशलाई समर्थन गर्ने गरी अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले गर्नु भएको बहश नोट समेत अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको जिकिर पुग्ने नपुग्ने के रहेछ सो उपर निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

    ९.   यसमा शुरु मालपोत कार्यालय संखुवासभाका मालपोत अधिकृतले तल्लो पदमा घटुवा गर्ने गरी २०४७।२।२७ मा गरेको निर्णय उपर अञ्चलाधीश समक्ष पुनरावेदन गरेको अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को संशोधित दफा १३ अनुसार अञ्चलाधीश समक्ष विचाराधिन पुनरावेदन मुद्दा भएकोले पु.बे.अ.मा सरुवा गर्नुका पछि २०४७।१२।४ मा भएको नि.से.नि. को संशोधनले मालपोत विभागमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेकोले पु.वे.अ.को पुनरावेदन हेर्ने क्षेत्राधिकार भएको मुद्दामा मालपोत विभागले निर्णय गरेको अनाधिकार हुँदा बदरभागी छ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य भनाई देखिन्छ । संशोधित दफा १३ मा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम अञ्चलाधीश समक्ष दायर भै छिन्न बाँकी रहेका मुद्दाहरु पुनरावेदन तहका मुद्दा सम्बन्धित अञ्चल अदालतमा सर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

    १०.  विभागीय कारवाही विभागीय तवरबाट गरिने विषय हो, कुनै विषयमा २ पक्षका बीच विवाद उत्पन्न भै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निष्कर्ष निकाल्ने प्रकृया मुद्दाको हुन्छ तर विभागीय कारवाहीमा २ पक्षका बीच कुनै विषय वस्तुका सम्बन्धमा विवाद उठे निष्पक्ष तेश्रो व्यक्तिबाट यो यस्तो ठहर्छ भनी निर्णय गर्ने अवस्था पर्दैन । तसर्थ उक्त दफा १३ मा प्रयुक्त मुद्दा शब्दले अञ्चलाधीशलाई स्थानीय प्रशासन ऐन, अन्तर्गतका शुरु मुद्दा सुनी निर्णय गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने प्रकृतिका विवाद मात्र अञ्चल अदालतमा सर्ने व्यवस्था भएको कुरा छिन्न बाँकी रहेका मुद्दाहरु भन्ने शब्दावलीबाट समेत पुष्टि हुन आउँदछ ।

    ११.  यसरी शुरु मालपोत अधिकृतको निर्णय उपर नि.से.नि. अनुसार अञ्चलाधीश समक्ष परेको पुनरावेदन अंचलाधीश पद खारेज भएपछि सो निर्णय हुन बाँकी रहेको विभागीय कारवाही उपर परेको पुनरावेदन हेर्ने निकाय मालपोत विभागको प्रमुख महानिर्देशकलाई तोकिन गएपछि कानुन बमोजिम परेको पुनरावेदन उपरोक्तानुसार अञ्चल अदालतमा नसर्ने भएपछि त्यसै निर्णय नै नगरी स्वतः धुलिन जाने परिणामको अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन हेर्ने अधिकार मालपोत विभागको प्रमुखलाई नभएको भन्न उपयुक्त नहुने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

इति सम्वत् २०५१ साल चैत्र २४ गते रोज ६ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु