शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ५०३८ - निषेधाज्ञा

भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. ५०३८ ने.का.प. २०५२   अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०५० सालको दे.पु.नं. १३७८

फैसला मिति     : २०५१।१२।२०।२

विषय : निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी: का.जि.का.न.पा. वडा नं. २० बस्ने चन्द्रमान महर्जन ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादी: ऐ.ऐ. वडा नं. १३ बस्ने नारायण महर्जन ।

 

     सर्वोच्च अदालतको मिति ०४७।५।१३ को फैसला बमोजिम कसैको हक नछुट्याई रहेको सम्पत्तिमा आफ्नो पनि हक रहे पनि फैसला कार्यान्वयनमा समेत बाधा अडचन हुने गरी कुनै कार्य गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य गर्न नदिन, यथास्थिति कायम राखी कानुनी बाटो अनुसरण गराउनु निषेधाज्ञाको मुख्य उद्देश्य हुने ।

 (प्रकरण नं. ८)

निषेधाज्ञाको आदेशले हक बेहक गराउने र यसबाट कसैको हकको सृजना नहुने ।

 (प्रकरण नं. ८)

फैसला

न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश उपर पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भएकोले उक्त मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :

२.   म निवेदक र प्रत्यर्थीहरु समेत जना ५ को नाउँमा संयुक्त दर्ता रहेको का.जि. डाँडापैवा गा.वि.स. वडा नं. ५ (क) कि.नं. ६७ ऐ. स्युचाटार गा.वि.स. वडा नं. १ कि.नं. ३७, ऐ. चनीखेल गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) कि.नं. ३६, ऐ. टंकेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ७(ग) कि.नं.४४ जग्गाहरुबाट मेरो भाग ५ भागको एक भाग छुट्याई पाउँ भनी घर जग्गा छुट्याई पाउँ भनने मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०४४ साल श्रावणमा फिराद दायर गरेकोमा ५ भागको १ भाग मैले पाउने गरी फैसला भएको उक्त फैसलालाई वा.अं.अ.बाट सदर गरी म.क्षे.अ.बाट विपक्षीहरुलाई अनुमति नदिई सर्वोच्च अदालतबाट विपक्षीको पुनरावेदन सुनी मैले उक्त कित्ता जग्गाहरुबाट ६ भागको १ भाग मात्र पाउने गरी ०४७।५।१३।४ मा फैसला भएको थियो, फैसला कार्यान्वयन भएको छैन, उक्त फैसलामा मलाई चित्त नबुझी मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदन हाली मेरा वारेस तारेखमा बसी रहेका छन्, उक्त कि.नं. ४४ जग्गा म समेतको भाग लाग्ने हो, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पनि म समेतको हक लाग्ने भन्ने निर्णय भै सकेको छ, उक्त निर्णयको कार्यान्वयन गर्न र मेरो भाग लिन बाँकी नै रहेको स्थितिमा उक्त कि.नं. ४४ को जग्गामा प्रत्यर्थीहरुले घर बनाउन पाउने नै होइन, तर घर निर्माण गर्न भनी इटा बालुवा समेत ल्याई थुपारेको हुँदा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ (छ) र ९ द्वारा प्रदत्त मेरे हक अधिकारमा आघात पर्ने किसिमबाट मेरो समेत हक लाग्ने कि.नं. ४४ को क्षे.फ. १।२।० जग्गामा निजहरुबाट घर बनाउने कार्य गर्ने पूर्ण रुपमा आशंका भएकोले उक्त जग्गामा घर बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने समेतको अन्तरिम आदेश समेतको निषेधाज्ञा प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) बमोजिम जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नारायण महर्जनको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको निवेदन ।

३.   फैसला बमोजिम का.जि. टंकेश्वर वडा नं. ७(ग) कि.नं. ४४ को क्षे.फ. १।२।०।०। जग्गा पनि आधा जेठा बुबा झ्यापु महर्जन को हक खाने विपक्षी समेत ३ जनालाई र आधा भाइ महर्जनको हक खाने म र मेरो भाइ सानु महर्जनलाई पर्ने हुन्छ । जस अनुसार उक्त जग्गाबाट विपक्षीलाई ०।३।०।० मात्र पर्दछ भने मेरो भागमा ०।४।२।० पर्दछ, मैले ०४९।१०।२ देखि निर्माण कार्य शुरु गरेर उत्तर दक्षिण लम्बाई पिट ४२ तथा पूर्व पश्चिम चौडाई फिट १२ को १ तले जस्ताको छानो भएको टहराको निर्माण कार्य ०४९।१०।१० मा नै सम्पन्न गरी सकेको छु । यदि मैले सम्पन्न गरी सकेको निर्माण कार्यबाट विपक्षीको हकमा आघात पर्छ भने पनि निषेधाज्ञा जारी हुन सक्ने अवस्था छैन, उल्लेखित जग्गामा विपक्षीको निर्विवाद तथा एकलौटी हक स्थापित नभएको निर्माण कार्य समपन्न भै सकेको, आशंकाको स्थिति नरहेको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको चन्द्रमान महर्जनको पु.वे.अ. पाटनमा परेको लिखितजवाफ ।

४.   का.जि.टंकेश्वर वडा नं. ७ (ग) कि.नं. ४४ को जग्गामा विपक्षीको निर्विवाद तथा एकलौटी हक स्थापित नभएको, म बाट कुनै निर्माण कार्य नभएको, दाजु चन्द्रमानले निर्माण गरेको टहराको विषय हो भने पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भै सकेको, आशंकाको स्थिति नरहेको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सानु महर्जनको पु.वे.अ. पाटनमा परेको लिखितजवाफ ।

     ५.   निवेदकले दावी गरेको कि.नं. ४४ मा निवेदकको हक रहेको र स.अ. को फैसला कार्यान्वयन बाँकी नै छ भन्ने कुरा स्वयं विपक्षीहरुद्वारा स्वकिार समेत गरेको देखिँदा विवादको जग्गामा निवेदकको हक नछुटिएसम्म विपक्षीहरुबाट घर निर्माण भएमा निवेदकलाई तत्काल आघात पर्न जाने आशंका विद्यमान देखिँदा मिति २०४७।५।१३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन भै निवेदकको हक जतिको जग्गा नछुट्टिएसम्म विवादको कि.नं. ४४ को जग्गामा कुनै किसिमको घर टहरा आदि कुनै कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५०।४।२७ को आदेश।

६.   वास्तविक तथ्य बुझ्दै नबुझी नक्सा नै नगरी पुनरावेदन अदालत पाटनले गलत आधार लिई निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णयमा पुगेको हुँदा उक्त निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको फैसला उल्टाई निषेधाज्ञा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको चन्द्रमान महर्जनको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

७.   नियम बमोजिम पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा विषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश मिलेको छ छैन ? तथा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । मिसिल हेर्दा म समेतको हक लाग्ने विवादित जग्गामा पहिला नै निर्माण भएको टहरोलाई निर्माण नै नभएको भनी वास्तविक तथ्य बुझ्दै नबुझी गलत आधार लिई निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश उल्टाई निषेधाज्ञाको आदेश खारेज गराई पाउँ भनी मुख्य रुपमा पुनरावेदकले पुनरावेदन जिकिर लिएको देखियो ।

८.   यसमा विवादको टंकेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ७(ग) कि.नं. ४४ को क्षे.फ. १२० जग्गामा निवेदक समेतको हक लाग्ने जग्गा भएकोमा विवाद देखिएन । सर्वोच्च अदालतको मिति २०४७।५।१३ को फैसला अनुसार यो यसको यस तर्फको भाग भनी नछुटिएसम्म टहकरो बनिसकेको भन्ने प्रतिवाद जिकिरलाई कानुन सम्मत आधार मानन मिल्दैन । किनकी लिखित प्रतिवाद र पुनरावेदन जिकिर बाहेक सो प्रतिवाद जिकिरको सम्पुष्टि हुने आधार प्रमाण विपक्षी (पुनरावेदक) ले आफ्नो प्रतिवाद जिकिरमा खुलाउन सकेको पाइँदैन । पुनरावेदन अदालतले टहरा निर्माण भैसकेको कुनै प्रमाण पेश नभएको र विपक्षीहरुद्वारा विवादित जग्गामा घर निर्माण भै सकेका भनी तर्कसंगत रुपमा अदालतले अनुमान गर्न कुनै आधार देखिँदैन भनी उल्लेख गर्दा गर्दै पनि पुनरावेदन गर्दा समेत सो आधार प्रमाण पुर्‍याउन पर्ने दायित्व रहेका विपक्षीले पुनरावेदन साथ पनि आफ्नो प्रतिवाद र पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा कुनै वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाण पेश गर्न सकेको पाइएन । सर्वोच्च अदालतको मिति ०४७।५।१३ को फैसला बमोजिम कसैको हक नछुट्याई रहेको सम्पत्तिमा आफ्नो पनि हक रहे पनि फैसला कार्यान्वयनमा समेत बाधा अडचन हुने गरी कुनै कार्य गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य गर्न नदिन, यथास्थिति कायम राखी कानुनी बाटो अनुसरण गराउनु निषेधाज्ञाको मुख्य उद्देश्य हुन्छ । निषेधाज्ञाको आदेशले हक बेहक गराउने र यसबाट कसैको हकको सृजना हुँदैन । विपक्षीको कार्यबाट सर्वोच्च  अदालतको फैसला बमोजिम भाग छुट्याउने कार्यमा नै प्रतिकूल असर पर्न सक्ने स्पष्ट देखिनछ । विवादको कि.नं. ४ को जग्गामा स.अ. को फैसला अनुसार निवेदकको हक नुछुट्याइएसम्म कुनै कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहराएको पुरावेदन अदालत पाटनको आदेश मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

     माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५०।४।२७ को आदेश सदर हुने ठहरेकोले पुनरावेदकले पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५०।४।२७ को आदेश पुनरावेदक चन्द्रमान महर्जन समेतबाट निवेदक नारायण महर्जनलाई भराई दिन लगत दिएको निवेदन दस्तुर बापतको कोर्ट फी रु. १०।मध्ये आधा रु. ५।दाखिल गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धरौटीमा आम्दानी बाँधेको देखिँदा निवेदक नारायण महर्जनले उक्त कोर्ट फी पुनरावेदक चन्द्रमान महर्जनबाट भराई पाउँ भनी कानुनका म्यादभित्र दर्खास्त दिएमा उक्त धरौटी रकम रु. ५।बाट निज निवेदकलाई कानुन बमोजिम भराई दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु.....१

     मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु.....२

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

 

इतिसम्वत् २०५१ साल चैत्र २० गते रोज २ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु