शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६००२ - उत्प्रेषण

भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: भाद्र अंक:

निर्णय नं. ६००२   ने.का.प. २०५२ अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

२०४७ सालको रि.नं. ८२०

आदेश मिति:२०५१।१२।२३।५

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक  :का.जि.का.न.पा. अर्न्तगत कालिमाटी घर भै त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राणीशास्त्र केन्द्रिय शिक्षण विभाग किर्तिपुरको सहप्राध्यापक पदमा कार्यरत डा. पूर्णनाथ मिश्र ।

विरुद्ध

विपक्षी   :नतिजा प्रकाशन विशेष समिति, त्रि.वि.वि. किर्तिपुर ।

छनौट समिति त्रि.वि.वि.किर्तिपुर ।

पनरावेदन आयोग,त्रि.वि.किर्तिपुर।

डा.श्रीमती जीवन श्रेष्ठ,प्राणीशास्त्र केन्द्रिय शिक्षण विभा,किर्तिपुर ।

डा.चन्द्र प्रसाद गोर्खाली प्राणीशास्त्र केन्द्रिय शिक्षण विभाग,किर्तिपुर ।

 

    ऐन बमोजिम छनौट समितिको काम कर्तव्य अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार पाएको उपकुलपति अध्यक्ष भएको समितिले नतिजा प्रकाशन नगरी अन्तरवार्ता तथा नतिजा प्रकाशन विशेष समतिले नतिजा प्रकाशन गरेको काम अधिकारविहिन समितिबाट भएको देखिंदा उक्त सिफारिस तथा सो सिफारिसको आधारमा भएको नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुन्छ भन्ने संवत २०४७ सालको रिट नं. १०८० को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको देखिन्छ । तसर्थ मिति २०४७।५।३ मा नतिजा प्रकाशन विशेष समितिले गरेको काम कारवाही अधिकारविहिन समितिबाट भएको देखिंदा उक्त सिफारिस तथा सो सिफारिसको आधारमा भएको नियुक्ति समेत निवेदकको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

 (प्र.नं. ११)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा ।

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल ।

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. रुद्र बहादुर सिंहः तत्कालको नेपालको संविधान,२०१९ को धारा १६, ७१ अन्तरगत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।

२. त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा मिति २०४५।२।२५ को गो.प. मा प्रकाशित विज्ञापन नं. १।०४४।०४५ र मिति २०४६।१।१४ को गो.प.मा प्रकाशित विज्ञापन नं. ६।०४५।०४६ अनुसार प्राणीशास्त्रको प्राध्यापक पद २ मा योग्य उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिएको थियो । सो २ पदमा म्यादै भित्रै म निवेदकले आफ्नो योग्यता दशाई दरखास्त फारम भरी अन्तरवार्तामा समेत उपस्थित भएको थिए । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं. १।०४४।०४५ र विज्ञापन नं. ६।०४५।०४६ अनुसार प्राणि शास्त्र विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा उपस्थित भै नियुक्तिको लागि योग्य ठहरिएको उम्मेदवारहरु सिफारिस गर्ने सिलसिलामा श्रीमान उपकुलपतिको उपस्थितीमा शिक्षाध्यक्षको अध्यक्षता मिति २०४७।५।३ मा बसेको नतिजा प्रकाशन विशेष समितिको बैठकले विज्ञापन नं. १।०४४।०४५ मा डा. चन्द्र प्रसाद गोर्खाली र विज्ञापन नं. ६।०४५।०४६ मा डा. श्रीमती जिवन श्रेष्ठ लाई सिफारिस गरेको भनी सूचना प्रकाशित भयो । सो बढुवाको सिफारिस उपर पुनरावेदन आयोग समक्ष पुनरावेदन दिंदा त्रि.वि.वि. सो आयोग सो शर्तको लागि मात्र गठन भएको र त्रि.वि.वि. को छनौट प्रक्रिया त्यस आयोगको परिधि भित्र नपरेको हुँदा कारवाही गर्न नमिल्ने भनी पुनरावेदन दर्ता अस्विकार गरियो। त्रिभुवन विश्व विद्यालय ऐन, २०२८ को दफा १५ (क) ले विश्वविद्यालयको शिक्षकको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न विश्वविद्यालय सभाले छनौट समितिहरु गठन गर्ने र दफा १५ (ख) ले छनौट समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालय नियमहरु २०२८ को नियम १४(१) ले प्राध्यापक र सह प्राध्यापकको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय छनौट समितिको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । छनौट समितिले उक्त विज्ञापनको प्राध्यायापक पदमा दर्खास्त आव्हान गर्दा न्यूनतम योग्यता तोकेर विज्ञापन गरी अन्तरवार्ता पनि कानून बमोजिम लिएको मा सोही छनौट समितिले सफल भएका उम्मेदवारको नाम नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा ऐन नियममा व्यवस्थै नभएको अनधिकृत निकाय अर्थात नतिजा प्रकाशन विशेष समितिबाट उक्त विज्ञापनको प्राध्यापक पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णय अनधिकृत निकायबाट ऐन नियमको उल्लंघन गरी अधिकारी क्षेत्र नाघेर भए गरिएबाट बदरभागी रहेको छ । एउटा निकायले अन्तरवार्ता लिने र अर्को निकायले नतिजा प्रकाशन गर्ने र सिफारिस गर्ने काम भएबाट उचित मुल्यांकन भएको र वैद्य ढङ्गले काम भएको भन्न मिल्दैन । छनौट समितिले पनि आफूले गर्नुपर्ने कार्य नगरेको स्पष्ट छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको काम छनौट समितिले नगरी अरुलाई सुम्पन्ने वा प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार ऐन नियमले छनौट समितिको अधिकार आफ्नो हातमा लिन सक्तैन । नतिजा प्रकाशन विशेष समिति कानून बमोजिम प्राध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न पाउने निकाय नै होइन । नतिजा प्रकासन विशेष समितिले स्वच्छेचारी ढगंले गरिएको निर्णय बदरभागी छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालय पुनरावेदन आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न आएको म्याद भित्रको पुनरावेदनलाई समेत हेर्न सुन्न ईन्कार गरेको पनि त्रुटिपूर्ण छ । यसरी नतीजा प्रकाशन विशेष समितिको मिति २०४७।५।३ को निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१)११(२)(ङ), १५ द्वारा प्रदत्त म निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय र यो निर्णयसँग सम्बन्धित काम कारवाही समेत बदर गरी सो निर्णयबाट प्राप्त गरेको जुनसुकै अधिकार समेत निस्कृय तुल्याई म निवेदकलाई प्राध्यापकको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु भन्ने व्यहोराको परमादेश वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी म निवेदकको मौलिक हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन भनी विपक्षीलाई सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको ईजलासबाट भएको मिति २०४७।६।२५ को आदेश ।

४.  प्राणी शास्त्रको प्राध्यापक पदको विज्ञापन नं. १।०४४।०४५ र विज्ञापन नं. १।०४५।०४६ दुवै विज्ञापनको अन्तरवार्ता पनि छुट्टाछुट्टै भएको, नतिजा प्रकासन पनि अलग अलग र उक्त दुवै विज्ञापनमा बढुवा हुने उम्मेदवार पनि अलग अलग भएको स्थितिमा विपक्षी रिट निवेदकले एउटै रिट, निवेदनमा विपक्षी बनाएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन मुलुकी ऐन, अ.वं. ७२ नं. को भावना विपरित भएकोले खारेज भागी छ । बढुवा पाउने व्यक्तिहरु भन्दा निज रिट निवेदकको अंक कम भएको हुँदा कम अंक पाउनेले रिट निवेदन गर्न पाउने होइन यस्तो गरेको भए मैले बढी नम्वर पाउने थिए भनी सम्भावनाको आधारमा परेको रिट निवेदन निर्विवाद हक दैयायुक्त भन्न मिल्दैन । छनौट समितिले विज्ञापन नं. १।०४४।०४५ को आवेदित पदमा ०४५।१२।१७ मा नै अन्र्तवार्ता लिई योग्य ठहरिएको उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरि सकेको र विज्ञापन नं. ६।०४५।०४६ को आवेदित पदमा मिति ०४६।४।३१ र ०४६।४।३२ मा नै अन्तरवार्ता समेत लिई सकेको र नतिजा प्रकाशन गर्ने काम मात्र बाँकी रहेको थियो । हालको परिवर्तित राजनैतिक अवस्थाले गर्दा तत्कालिन व्यवस्था अन्तरगतका निकायहरुको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने अवस्था भएको र प्राध्यापकहरुको नतिजा चाँडै टुङ्गयाइयोस भन्ने माग भएकोले उप कुलपतिलाई त्रि.वि.वि. ऐन, २०२८ मा भएको पाँचौ संशोधनले दिएको आकस्मिक विशेष व्यवस्था अन्र्तगत सो ऐनको दफा १२(१०) र दफा ३०(ख) समेतले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति ०४७।२।१९ को निर्णय अनुसार विशेष समितिले ०४७।५।३ मा नतिजा प्रकाशन विशेष समिति गठन गरी सो अनुसार नतिजा प्रकाशनको काम सम्पन्न भएको हो । उप कुलपतिको उपस्थितिमा शिक्षाध्यक्षको अध्यक्षतामा नतिजा प्रकाशन विशेष समिति २०४७।५।३ मा नतिजा प्रकाशन गरेको कार्यलाई समष्टिगत रुपमा हेरिएमा कानूनी नै भन्ने पर्ने अवस्था भएको कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । किनकी कानूनको प्रयोग वा व्याख्या गर्दा शुन्यमा गरिने होइन, विद्यमान परिस्थितिको परिप्रेक्षमा गरिने कुरा हो । अतः उल्लेखित निर्णयहरु अनधिकृत निकायबाट ऐन नियमको उल्लंघन गरी अधिकार क्षेत्र नाघेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले नगरी ऐन नियम अनुसार अन्तरवाता भई सो समेतको आधारमा गरिएको सिफारिस बदर भागी छैन भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नतिजा प्रकाशन विशेष समिति छनौट समितिको संयुक्त लिखित जवाफ ।

५.  त्रिभुवन विश्व विद्यालय नियम २०२८ को नियम २९(१) मा विश्व विद्यालयको कुनै पदाधिकारी वा शिक्षक वा कर्मचारी बीच सेवा शर्त सम्बन्धमा उठेको कुनै पनि विवादको पुनरावेदन सुन्नको लाग पुनरावेदन आयोग गठन गर्दछ । भनी स्पष्ट रुपले उल्लेख भएको र छनौट सम्बन्धी कुरामा छनौट समिति समेतले गरेको काम कारवाही सिफारिस उपर पुनरावेदन सुन्ने भनी प्रष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकोले नै रिट निवेदकको पुनरावेदन उपर कारवाही गर्न अस्वीकार गरेको भनी यस आयोग समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी पुनरावेदन आयोग त्रिभुवन विश्व विद्यालयको लिखित जवाफ ।

६.  निवेदक स्वयंले पुनरावेदनको मार्गको व्यवस्था छ भनी स्वीकारेपछि पुनरावेदन पत्र ग्रहण नगरेको सम्बन्धमा मात्र निवेदक सीमित रहनुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७१ उपचार विहिन कानूनी हकमा आकर्षित हुन्छ । यो मौलिक हक होइन । निवेदकको निवेदन पत्र तथा माग स्पष्ट छैन । असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट प्राध्यापकको नियुक्ति दिने भन्ने आदेश पनि हुँदैन । निवेदकले दुई अलग अलग विज्ञापनको विषयलाई एउटै निवेदन पत्रमा समाविष्ट गरी दिएको निवेदन पत्र अ.वं. ७२ नं. बमोजिम खारेज भागी छ । निवेदकले त्रि.वि.वि. द्वारा प्रकाशित दुई विज्ञापन मध्ये कुन विज्ञापनमा निवेदकको नाम प्राध्यापक पदमा सिफारिस हुनुपर्ने हो भनी किटानी गर्न सक्नु भएको छैन । एक आवेदकबाट दुवै अलग अलग विज्ञापन नं. बाट प्राध्यापक पदमा नाम प्रकाशित भई नियुक्ति पाएको कृया बदर हुन कदापि सक्दैन । निवेदक आफैले किटान गरी यो विज्ञापनबाट मेरो नाम प्राध्यापक पदमा प्रकाशित तथा सिफारिस हुनुपर्ने भनी भन्न नसकेकोबाट नै निवेदक प्राध्यापक पदमा नियुक्त हुनु नसक्ने निश्चित छ । त्रि.वि.वि. ऐन, २०२८ को पाँचौ संसोधनको संशोधित दफा ३० (ख) ले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र उपकुलपतिले तोकेको व्यक्ति समेतको समितिले सभा कार्यकारी परिषद् प्राज्ञिक परिषद र छनौट समितिको काम कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ । उल्लेखित पदाधिकारीहरु रहेको समितिले जुनसुकै नामबाट काम गरे पनि सो कार्यसभा, कार्यकारी परिषद् प्राज्ञिक परिषद छनौट समितिले गरेको सरह हुने कानूनत बैध हुने व्यवस्था दफा ३० (ख) को उपदफा २ मा छ । नतिजा प्रकाशन विशेष समितिले गर्न सक्तैन भन्ने निवेदकले लिनु भएको जिकिर उक्त संशोधीत दफा अनुकुल ग्राहय छैन नतीजा प्रकाशन विशेष समितिले विशुद्ध रुपमा नतिजा सम्म प्रकाशन गरेको छ । समितिको नाम सम्म परिवर्तन भएको आधारले कुनै तात्विक असर नराख्ने निश्चित छ । विधिपूर्वक मेरो नाम प्राध्यापक पदमा प्रकाशित भई नियुक्ति समेत प्राप्त गरी पद अनुसारको कार्य प्रारम्भ गरी सकेको छु । निवेदकको नाम प्रकाशन नभएको आधारले गैर कानूनी भएको भन्न पाउने हक निवेदकको छैन । तसर्थ निवेदकको कुनै पनि कानूनी तथा मौलिक हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जीवन श्रेष्ठको लिखत जवाफ ।

७.  नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्माले विज्ञापन प्रकाशन र अन्तरवार्ता छनौट समितिले गर्यो तर नतिजा प्रकाशन विशेष समितिले गरेको छ । नतिजा प्रकाशन विशेष समिति ऐन बमोजिम गठन नभएकोले उसले नतिजा प्रकाशन गर्न सक्दैन । नतिजा प्रकाशन विशेष समितिको अध्यक्षमा उपकुपति नभइ शिक्षाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन भएको समेत गैर कानूनी छ, ऐन नियम बमोजिम गठन नभएको नतिजा प्रकाशन विशेष समितिले प्रकाशित गरेको नतिजा अधिकार विहिन निकायबाट भए गरेको हुँदा सो नतिजा प्रकाशन र सो नतिजा प्रकाशनको सिफारिसको आधारमा भएको नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको र विपक्षी नतिजा प्रकाशन विशेष समिति त्रि.वि.वि. छनौट समिति त्रि.वि.वि र पुनरावेदन आयोग त्रि.वि.वि को तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रचण्ड राज अनिलले रिट निवेदकले दुईवटा विज्ञापनको सम्बन्धमा गोल मोटल गरी एउटै रिट निवेदन दिएको अ.वं. ७२ नं. विपरित छ । नियुक्तिको लागि सिफारिस हुने व्यक्तिहरु भन्दा रिट निवेदकको अंक कम हुँदा कम अंक पाउनेले रिट निवेदन गर्न पाउने होइन । छनौट समितिले दरखास्त आव्हान गरी अन्तरवार्ता समेत लिई नतिजा प्रकाशन नभई त्यसै गरी रहेकोमा राजनैतिक परिवर्तनले गर्दा त्रि.वि.वि.को विभिन्न निकायहरु गठन हुन नसक्ने भएकोले नतिजा प्रकाशन विशेष समिति गठन गरी छनौट समितिले अन्तरवार्ता लिई नतिजा प्रकाशित गर्न मात्र बाँकी रहेको काम सो विशेष समितिले गरेको छ । त्रि.वि.वि. ऐन, २०२८ मा भएको पाँचौ संशोधनबाट पनि नतिजा प्रकाशन विशेष समितिको गठन र सो समितिले सिफारिसको लागि गरेको कार्य बैध भएको हुँदा सो लाई बदर गराउन उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.  आज निर्णय सुनाउन भनी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित बहसहरु समेतलाई दृष्टीगत गरी मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश गर्नु पर्ने हो कि होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

९.  त्रि.वि.वि नियममा व्यवस्था गरेको छनौट समितिले मात्र प्राध्यापकको सिफारिस गर्न पाउने उपकुलपतिको उपस्थितिमा शिक्षाध्यक्षको अध्यक्षतामा नतिजा प्रकाशन विशेष समितिको नामबाट नतिजा प्रकाशित गरिएको अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटीका साथै सबै प्रकृया गैर कानूनी भएकोले त्यसबाट मेरो मौलिक हकमा समेत आघात पर्न गएकोले नतिजा प्रकाशन विशेष समितिले गरेको मिति २०४७।५।३ को सिफारिस र सो सिफारिसको आधारमा विपक्षीहरुलाई दिएको प्राध्यपक पदको नियुक्ति समेत उत्पेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई प्राध्यापक पदको बढुवा सिफारिस र नियुक्ति दिनको लागि विपक्षी त्रि.वि.वि को सम्बन्धित निकायको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएको उपकुलपतिलाई त्रि.वि.वि ऐन, २०२८ मा भएको पाँचौ संशोधनले दिएको आकस्मीक विशेष व्यवस्था अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी नतिजा प्रकाशन विशेष समिति गठन गरी उपकुलपतिको उपस्थितीमा शिक्षाध्यक्षको अध्यक्षतामा नतिजा प्रकाशन विशेष समितिले अनुभव, शैक्षिक योग्यता अन्तवार्ता जस्ता निर्विवाद उपलब्ध वस्तुगत आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको न्याय र कानूनसंगत भएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने मुख्य लिखित जवाफ जिकिर देखिन्छ ।

१०.  प्रस्तुत रिट निवेदनमा छनौट समितिले अन्तवार्ता लिएपछि बाँकी नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिसको नतिजा प्रकाशन विशेष समितिले मिति २०४७।५।३ मा गरेको देखियो । ०४७।८।२७ को राजपत्रमा प्रकाशित त्रि.वि.वि. ऐन, २०२८ मा त्रि.वि.वि. (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा थप दफा ३०(ख) को विशेष व्यवस्थाको उप दफा (१) ले यसै ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ०४७।२।१९ देखि ०४७ मार्ग मसान्त सम्म् देहायका सदस्यहरु भएको समितिले सभा कार्यकारी परिषद, प्राज्ञिक परिषद र छनौट समितिको काम कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने छ भन्दै समितिमा उपकुलपति अध्यक्ष र सदस्यहरुमा शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र उपकुलपतिले तोकेको व्यक्ति समेत ४ जना रहने व्यवस्था गर्नुको साथै उपदफा २ मा उक्त समितिले गरेको काम कारवाही सम्बन्धित सभा कार्यकारी परिषद, प्राज्ञिक परिषद र छनौट समितिले गरे सरह मानिने पनि व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा नतिजा प्रकाशन तथा नियुक्तिको सिफारिस उक्त दफा ३०(ख) बमोजिम गठन हुने समितिले गरेको नभई उपकुलपतिको उपस्थितिमा शिक्षाध्यक्षको अध्यक्षतामा नतिजा प्रकाशन विशेष समितिले गरेको देखिन्छ । त्रि.वि.वि. ऐन २०२८ मा भएको पाँचौ संशोधन बमोजिम थप भएको दफा ३०(ख) बमोजिम छनौट समितिको समेत काम कर्तव्य अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार पाएको उपकुलपति अध्यक्ष भएको समितिले नतिजा प्रकाशन गरेको देखिंदैन ।

११.  संशोधन ऐन बमोजिम छनौट समितिको काम कर्तव्य अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार पाएको उपकुलपति अध्यक्ष भएको समितिले नतिजा प्रकाशन नगरी अन्तवार्ता तथा नतिजा प्रकाशन विशेष समितिले नतिजा प्रकाशन गरेको काम अधिकारविहिन समितिबाट भएको देखिंदा उक्त सिफारिस तथा सो सिफारिसको आधारमा भएको नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुन्छ भन्ने सम्वत. २०४७ सालको रिट नं. १०८० को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको देखिन्छ । तसर्थ मिति २०४७।५।३ मा नतिजा प्रकाशन विशेष समितिले गरेको काम कारवाही अधिकारविहिन समितिबाट भएको देखिंदा उक्त सिफारिस तथा सो सिफारिसको आधारमा भएको नियुक्ति समेत निवेदकको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

१२.  तत्कालको त्रि.वि.वि. ऐन, २०२८ हाल खारेज भइसकेको हुँदा उक्त ऐनले शिक्षकहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न व्यवस्था गरेको छनौट समिति र सो ऐनमा भएको पाँचौ संशोधनमा भएको व्यवस्था अनुसार सो छनौट समितिको समेत काम कर्तव्य अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने उपकुलपतिको अध्यक्षतामा गठन हुने समिति समेत कायम नरहने भई हाल प्रचलित त्रि.वि.वि ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न सेवा आयोगको गठन हुने व्यवस्था भएको देखिंदा अब कानून बमोजिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस गर्नु भनी सोही त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको कार्यालयको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठर्हछ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रिलोक प्रताप राणा

 

इति सम्बत् २०५१ साल चैत्र २३ गते रोज ५ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु