शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १३११ - उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. १३११     ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् ०३५ सालको रिट नम्बर १०६५

आदेश भएको मिति : ०३६।८।१८।३ मा

निवेदक : सर्लाही जि. कविलासी गा.पं.व.नं. ७ बस्ने पुरन शाह

विरूद्ध

विपक्षी : जि. न्या. श्री लिलाबहादुर बस्नेत रहनु भएको निर्वाचन विशेष अदालत मुकाम जिल्ला अदालत सर्लाही, सर्लाही जिल्ला कविलासी गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने राजकुमार शाह

विषय : उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  अधिकार प्राप्त अदालतबाट निवेदकलाई बुझी निर्वाचन बदर गरेकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरूद्ध तथा दोषपूर्ण निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : विपक्षी अदालतको मिति ०३५।९।१२।४ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ यो निवेदनको अन्तिम किनारा नहुन्जेल प्रत्यर्थी नं. १को निर्णय कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५८(२) अन्तर्गत अन्तरिम आदेश पनि जारी गरिपाउँ भन्ने समेतका कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०२५।१०।१२ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारका रहेछ :

          २.   निवेदक जि. सर्लाही कविलासी गा.पं. वडा नं. ७ को गाउँसभा सदस्यको रिक्त पद पूर्ति निमित्त भएको चुनावमा १४१ मत प्राप्त बिजयी उमेद्वार घोषित भएको रहेछ, उक्त निर्वाचनमा पराजित भएका राजकुमार शाहले अर्को एक उम्मेदवार देवनारायण मण्डल उपर विपक्षी अदालतमा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, ०२४ को दफा १४(२) बमोजिम निज देवनारायणको निर्वाचन बदर गरी आफू निर्वाचित घोषित गरी पाउन उजूर दिनुभएको रहेछ । पेटबोलीबाट लेखिएका निवेदक पुरन शाह समेतलाई अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझ्दा निवेदकले मतदान अधिकृतले प्र.देवनारायण र हामी समेतको पक्षमा लागी कुनै काम कुरा गरेको छैन भन्ने समेत बयान दिएकोमा निर्वाचन परिणाम तेरिज फाराम तथा मतगणना फारामबाट भोला पासवानले मतसंख्या १४६ देवनारायणले १४६ रघुनाथले १४६ भिखारीले १४४ तुरनले १४१ मत पाएकोबाट निजहरू बिजयी घोषित गरिएकोमा मदतान अधिकृतले सो निर्वाचन बदर गरेको संख्या ९३ मत पेटी हेर्दा उजूरवाला राजकुमारको निर्वाचन चिन्ह अनुसार प्राप्त मतपत्रमा बदर गरिएको भनिएका मतपत्रहरू मध्ये मतपत्र थान १२ कानून बमोजिम सदर गर्नुपर्ने सदर नगरी बदर गरिएको पाइएबाट सो सदर कायम मान्न पर्ने मत थान २१ र उल्लेख मतसंख्या १२६ समेत जम्मा १४७ मत पत्र प्राप्त भएको देखिन आयो । सो अनुसार उक्त निर्वाचनमा मत गणना फाराम र निर्वाचन तेरिज फारामबाट देखिएको मतसंख्या १४१ पाउने पेटबोलीबाट बुझिएका पुरन शाहको अल्पमत देखिन आएकोले निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, २०२४ को दफा १२ (२) बमोजिम निजको निर्वाचन बदर भई उजूरवाला राजकुमार शाह उचित तवरले निर्वाचित भएको ठहर्छ भन्ने समेत गरी ०३५।९।१२ मा विपक्षी विशेष अदालतबाट निर्णय फैसला भएको रहेछ, सो बदर गराई पाउन निम्न कुराहरूको जिकिर लिँदै प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

          ३.   विपक्षी अदालतले मेरो निर्वाचन सम्बन्धमा गरेको कारवाही र निर्णय नै प्रत्यक्ष अनाधिकार छ । कुनै व्यक्तिको निर्वाचित भएको कुरालाई लिएर निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा १४ को अवस्था दर्शाई दफा १८ को हदम्यादभित्र विपक्षी बनाई बस्तुतः नालिसको अभावमा अधिकारक्षेत्र नै प्रारम्भ हुन्न । जसको निर्वाचन बदर गर्न चाहेको छ त्यो व्यक्तिलाई प्रतिपक्ष बनाई निजको विरूद्ध र निजको निर्वाचन बदर गराउन प्रत्यक्ष नालिस परेपछि निर्वाचन विशेष अदालतले उक्त निर्वाचित व्यक्तिको निर्वाचन विचाराधिनमा लिई निरोपण गर्न सक्छ अन्यथा नसकिने कुरा ऐनको दफा १६ र दफा १४ (२) (क) १४ (४) (क) ले निर्विवाद गर्दछ । उजूर नै नगरेको कुरा हेर्न र सावित भयो वा भएन हेर्न मिल्दैन । अ.बं.१३९ नं. को प्रयोग अदालतले आफ्नो स्वेच्छाले गर्न सक्दैन । निवेदक वादी नत प्रतिवादीको पेटबोलीमा नाम उल्लेख भएको व्यक्ति नैहुँ पूर्वाअवस्था नै विद्यमान नभई गरिएको निर्णय सारतः अमान्य छ । अदालतले वादीको दावी बाहिर नत निर्णय गर्न सक्छन नै दावीको रूप नै परिवर्तन गर्न सक्छ वादी दावा भन्दा बाहिर गई वादी र प्रतिवादीको बीचमा नउठेको विषयमा कारवाही र ठहर अनाधिकार हुन गएको छ । निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा १४ ले दुई कुराको प्रमाणित हुन पर्ने प्रावधान गरेको छ जुन उक्त दफाको खण्ड (क) र (ख) मा वर्णित छन् राजकुमार देवनारायणको विवादमा म तेश्रो व्यक्ति भएकोले उक्त दफा १४ को खण्ड (क) र (ख) आकर्षित हुन सक्दैन । सब भन्दा सानो कुरा चुनाव चिन्हमा नै दावीले सार्थक वादी नलिएको देखिएकै छ । विपक्षी राजकुमारको ५० मत बदर भए सरह मेरो ३५ मत पनि बदर भएको छ यहाँ यो पनि उल्लेखनीय छ कि मेरो बदर गरिएको ३५ मत सही नै हो भन्ने कुरा निर्वाचन विशेष अदालतले भन्न सकेको छैन । प्रत्यर्थी नं. १ ले अ.बं.१३९ नं. र निर्वाचन (अपराधर सजाय) ऐन, ०२४ को दफा १४(२) लाई आधार लिई अवैध तथा अधिकारक्षेत्रात्मक दोषपूर्ण निर्णय गरेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी निवेदक पूर्ववत गाउँसभाको सदस्यमा कायम गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश गरिपाउँ ।

          ४.   विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने समेत मिति ०३५।१०।१९ का आदेशानुसार विपक्षीद्वारा प्राप्त लिखितजवाफमा लिएका जिकिर यस प्रकारका रहेछन् :

          ५.  पहिले नै मेरो सदर गरिनु पर्ने २१ मत रद्द नगरिएको भए विपक्षी निवेदकको मतपत्र मेरो भन्दा कम भएको हुनाले निज कुनै हालतमा पनि निर्वाचित घोषित हुने नै थिएन ठीक मतगणनाबाट निज विपक्षी सबभन्दा बढी मत पाउने ५ जना मध्येको नदेखिए पछि निज गाउँसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको भन्न सक्ने कुरा नै भएन । विपक्षीको कुनै हक हनन नभएको र विशेष अदालतको काम कारवाई निर्णय आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रही कानून बमोजिम नै गरिएको हुनाले विशेष अदालतको निर्णय बदर हुनुपर्दछ भन्ने विपक्षीको असत्य आधाररहित अनधिकृत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत राजकुमार शाह । र

          ६.   उजूरवाला राजकुमारले देवनारायण उपर निर्वाचन उजूरी दिएको अन्य पराजित व्यक्तिले उजूरी दिएको नदेखिएको र प्रतिद्वन्दि उमेद्वारको हैसियतमा रिट निवेदक समेत अ.बं.१३९ नं. बमोजिम प्रतिवादी सरह हुन आएकोले कानून बमोजिम म्याद जारी गरी सबूद दिने मौका प्रदान गरी निर्णय गरिएको र निजले प्राप्त गरेको मतसंख्या घटी देखिँदा निज बिजयी घोषित गरिएको निर्वाचन बदर गरी उजूरवाला राजकुमार उचित तवरबाट निर्वाचित घोषित गरी फैसला भएको कानून अनुरूप हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत जिल्ला न्यायाधीश निर्वाचन विशेष अदालत सर्लाही जिल्ला अदालत ।

          ७.  तारेखमा रहेका निवेदक पुरन शाहको वारेस कृष्णचन्द्र उपाध्याय र विपक्षी राजकुमार शाहलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालत सर्लाही जिल्ला अदालत तर्फबाट बहस निमित्त उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय तथा विपक्षी राजकुमार शाह तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर समेतको बहस सुनी बुझ्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

          ८.   यसमा जिल्ला सर्लाही कविलासी गा.पं. वडा नं. ७ को गाउँसभा सदस्यको रिक्त पदपूर्ति निमित्त भएको निर्वाचनमा पराजित भएका विपक्षी राजकुमार शाहको देवनारायण मण्डल उपर विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतमा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४ (२) बमोजिम उजूर परेकोमा निर्वाचन विशेष अदालतले अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझिएका निवेदक पुरन शाहको बिजयी निर्वाचित बदर गरी उजूरवाला विपक्षी राजकुमार शाह उचित तवरले निर्वाचित भएको ठहराई ०३५।९।१२ गते निर्णय फैसला गरेको छ । निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, ०२४ को दफा १४ (२) ले सम्बन्धित उम्मेद्वारले उजूर गर्न पाउने र उजूरवाला वा अन्य कुनै व्यक्ति उचित तवरले निर्वाचीत भएको भनी फैसला गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाले निवेदक पुरन शाहको रिट निवेदन जिकिर बमोजिम वादी दावीमा नै सीमित रहनुपर्ने बाध्यता विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतलाई छ भनी भन्न मिल्ने कुरा देखिन आउँदैन, मुद्दाको सन्दर्भमा विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतले निवेदक पुरन शाहलाई बुझेको पाइन्छ । निज निवेदकलाई निर्वाचन विशेष अदालतले कानून बमोजिम बुझी निजको निर्वाचन बदर गरेकोले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विरूद्ध तथा अधिकारक्षेत्रात्मक दोषपूर्ण निर्णय गरेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ अधिकार प्राप्त अदालतबाट निवेदक पुरन शाह समेतलाई बुझी गरेको निर्णयमा त्रुटि नदेखिँदा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद मिश्र

 

इति सम्वत् ०३६ साल मार्ग १८ रोज ३ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु