शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ५००१ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।

भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं.: ५००१    ने.का.प २०५१ अङ्क ११

 

विशेष इजलास

 

माननीय न्यायधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्बत् २०४८ सालको रि.नं.२२६८

आदेश मितिः- २०५१।१।२९।५

 

विषयः उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।

 

निवेदकः जि.नवलपरासी दुन्किवास गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने छत्र सिं को श्रीमती बर्ष २८ की सीता विष्ट क्षेत्री सिंह

विरुद्ध

बिपक्षीः श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरवार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौं।

मालपोत कार्यालय,काठमाण्डौं।

का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ वस्ने अं. वर्ष ५५ को प्रेम बहादुर प्रधान ।

 

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ को उपधारा (२) मा सार्वजनिक हितको लागि वाहेक राज्यले कुनै  व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहरण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो संपत्ति उपर अरु कुनै  प्रकारले कुनै  अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । संविधानको उल्लेखित प्रावधान अनुसार सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहरण गर्न सक्ने व्यवस्थाले हाम्रो संविधानमा संपत्ति सम्वन्धि हक निरपेक्ष रहेको पाइएन । सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार संविधानले राज्यलाई प्रदान गरेकै देखिन आउने ।

(प्र.नं.११)

§  जग्गा प्राप्ति एने, २०३४ को दफा ३ हेर्दा सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने श्री ५ को सरकारको अधिकार भन्ने शिर व्यहोरा राखी श्री ५ को सरकारले कुनै  सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै  जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोजिम मुआव्जा दिने गरी श्री ५ को सरकारले जुनसुकै ठाउंमा जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भइरहको पाइन्छ। सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै  व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहरण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै  अधिकारको सिर्जना गर्दा दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान संविधानको धारा १७ को उपधारा (३) मा रहेको पाइन्छ । यसरी कुनै  व्यक्तिको सम्पत्ती अधिग्रहण गर्दा क्षेतिपूर्ति पाउने संविधानद्वारा नै प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । क्षेतिपूर्ति पाउने कुरा कार्यकारणी अथवा संसदको तजविजमा संविधानद्वारा राखिएको छैन दिनु पर्ने क्षेतिपूर्तिको आधार र कार्यविधि समेत ऐनद्वारा निर्धारित हुने व्यवस्था सम्म गरिएको पाइने ।

(प्र.नं.११)

§  नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ हेर्दा कानूनले व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुन सक्ने प्रावधान गरेको र क्षेतिपूर्तिको प्रत्याभूति नभएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी हकलाई बढी सुरक्षित गरेको देखिने ।

(प्र.नं.११)

§  सार्वजनिक कामको निमित्त श्री ५ को सरकारले कुनै  जग्गा आवश्यक ठहराएमा मुआव्जा दिने गरी श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्ने र दिनुपर्ने क्षेतिपूर्तिको कार्यविधि समेतको व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा भएको देखिन्छ । उक्त अनुसार सर्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै  व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) र एै को धारा १७(३) मा क्षेतिपूर्ति दिने संबैधानिक प्रावधान अनुरुप नै जग्गा प्राप्त ऐन, २०३४ मा कानूनी व्यवस्था भएको देखिनाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ वाझिएको देखिन आएन । अतः जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई अमान्य घोषित गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं.११)

§  सार्वजनिक काम भन्नाले सर्वसाधारण जनताको हित लाभ वा उपभोगको लागि हुने काम वा श्री ५ को सरकारको तर्फवाट हुने सम्झनु पर्छ भन्ने समेत जग्गा प्राप्ति ऐन, २०२३४ को दफा २ को देहाय (ख) मा उल्लेख भएको पाइन्छ । २०३२ सालमा ह्‌यूमत टोल भासिई २३ परिवार घरवार विहिन भएकोले बसोबास गराउन श्री ५ को सरकारले दैबी प्रकोप उद्धार समितिको नाममा जग्गा अधिग्रहरण गरी सो पिडित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने पिडित परिवारभित्र निज प्रेम बहादुर नपरेको भनी निवेदक तर्फवाट जिकिर लिन सकेको पाइएन । उक्त अनुसार दैबी प्रकोपमा परी घरवारविहिन भएका सबै पिडित परिवारहरुलाई बसोबास गराउन सामूहिक उपयोगको लागि श्री ५ को सरकारका तर्फवाट घर बनाउन ईंटा जस्ता पाता समेतका निर्माणका सामाग्री उपलव्ध गराउने गरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्यलाई व्यक्ति बिशेषको फाईदाको लागि अधिग्रहण गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं.१२)

§  जग्गामा निवेदकको स्वामित्व समाप्त भै सकेपछि उक्त पजग्गामा भोग गर्ने कानूनी हक स्वतः समाप्त हुन आउने ।

(प्र.नं.१३)

§  सम्पत्तिमा स्वामित्व रहुन्जेल मात्र भोग गर्ने कानूनी हक अक्षुण्ण रहने ।

(प्र.नं.१३)

§  भोगले स्वामित्वको श्रृष्टि नगर्ने ।

(प्र.नं.१३)

§  सम्पत्तिको स्वामित्वको संविधान एवं कानून बमोजिम अपहरण भए पछि स्वामित्वमा सन्निहित भामेग स्वतः अपहरित हने ।

(प्र.नं.१३)

§  संविधानको धारा १७ (१) मा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही भोग गर्ने हकको प्रत्याभूति गराइए अनुसार जग्गा अधिग्रहण भै सकेपछि स्वामित्वको साथै भोग गर्ने हक पनि टुटिसकेकोले निवेदकको दावीको जग्गामा भोग गर्ने हक विद्यमान रहेको मान्न नमिल्ने ।

(प्र.नं.१३)

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ (२)(१७)(३) को प्रयोजन अनुरुप जग्गा प्राप्त ऐन, २०३४ अनुसार निवेदकले दावी गरेको उक्त जग्गा निवेदकको परदाताको स्वामित्वमा रहेको अवस्थामा नै श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको देखिन आयो । उक्त अधिग्रहण उपर निजको परदाताले कुनै  उजुरी समेत गरेको देखिदैन । त्यसरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरेको काम कारवाहीमा कुनै गंभीर त्रुटि अथवा अनियमितता समेत भएको नदेखिदा निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्र.नं.१४)

 

निवेदक तर्फवाट :

विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण बल्लभ पन्त र

            श्री राम मल्ल ठकुरी

प्रत्यर्थी तर्फवाट :-

विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठ

विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण झा

अबलम्बित नजीरः

आदेश

मा.न्या.रुद्र बहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछः

२.    मैले २०४८।६।२८।५ मा मालपोत कार्यालय काठमाण्डौंवाट र.नं.क ३७४१ मार्फत नानी छोरी र सूभद्रा रजकसंग का.जि.स्वयम्भू डल्लु वडा नं. ७ (ख) कि.नं.१११ को ०-६-२-० जग्गा राजिनामा पास गरि लिएको थिएं । सो जग्गा श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको २०४८।९।३ को निर्णयानुसार केन्द्रिय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको लागि प्राप्त गरेकोले आ-आफ्नो हक भोग दावी गर्न प्रमाण सहित १५ दिन भित्र सम्पर्क राख्नु आउनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंको तर्फवाट २०४८।११।१ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको रहेछ । म बाहिर गएको कारणले हालमात्र उक्त सूचनाको जानकारी पाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंमा गई वुझ्दा फाईल देखाउन नचाहेकोले नक्कल पाउं भनी निवेदन दिएकोमा आवश्यक कायार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाईयो र त्यहां गई वुझ्दा पनि नक्कल सार्न दिईएन निर्णय मात्र देखाईयो । उक्त फाईल हेर्दा मेरो जग्गा दैवी प्रकोप उद्धार समितिको नाममा प्राप्त गरी प्रेम बहादुर प्रधानले वसोवास गर्न जग्गा पाउं भनि निजले खिएको निवेदन बमोजिम निजको नाममा दर्ता गरी दिने भनी २०४८।९।३ मा श्री ५ को सरकार मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको रहेछ । निजकै निवेदनवाट कारवाही उठाई मेरो जग्गा निजलाई दिन अधिग्रहण गर्ने गरी गृह मन्त्रीले टिप्पणी सदर गर्नु भएको रहेछ ।

३.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) ले नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने बेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। धारा १७(२) ले सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै  व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ ले श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक कामको निमित्त मात्र आवश्यक ठहराएको जुनसुकै ठाउंको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा मेरो नामको जग्गा प्राप्त गरी सार्वजनिक काममा प्रयोग नगरी प्रेम बहादुरको नाममा दर्ता गर्नुले मेरो संविधान प्रदत्त सम्पत्ति सम्वन्धी हक एवं धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक तथा धारा १२(२) को (ख) (घ) (ङ) को स्वतन्त्रताको हक एवं नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३,६(६) को वर्खिलाप भएको हुंदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम यो निवेदन गर्न आएको छु । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग बाझिएकोले धारा १ अनुसार अमान्य घोषित गरी पाउं । साथै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ५,,,,१० समेतको प्रक्रिया पूरा नगरी मेरो सम्पत्ति अधिग्रहण गरी अर्को व्यक्तिलाई दिने कार्य धारा ८८(२) अन्तर्गत श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको २०४८।९।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउं र यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अधिग्रहण सम्वन्धी कुनै  पनि कार्य नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने व्यहोराको निवेदन पत्र ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र सम्वन्धित कारवाही मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी बिपक्षी गृह मन्त्रालय समेतका नाममा र आर्फै  वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी बिपक्षी प्रेम बहादुर प्रधानका नाममा म्याद जारी गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४९।१।४ को आदेश।

५.    ह्‌युमत टोल भासिएपछि त्यहाको पिडित परिवारहरुको वसोवासको लागि साविक स्वयंभू डल्लु गा.पं. वडा नं. ७(ख) का विभिन्न कि.नं. का जग्गाहरु २०३२ सालमा खरिद गरी वसोवास गराईएको छ कि.नं. ११ को जग्गा त्यस बखतको जग्गा धनी चैत्यरत्न तुलाधर भन्ने चैत्यरत्न स्थापित परलोक भई सकेको कारणवाट खरिद गर्न नसकी त्यसै रहेको र उक्त जग्गा खरिद भै नसकेता पनि वितरण भई सकेको हो । उक्त अधिग्रहण गर्ने मन्त्री स्तरवाट निर्णय भएको भनी गृह मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भए बमोमिज जग्गा प्राप्ति एने, २०३४ अनुसारको कार्यविधि पूरा गरी सो जग्गा अधिग्रहण भएको हुंदा निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुग्न नजाने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पापउं भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाण्डौंको लिखति जवाफ ।

६.    २०३२ सालमा ह्‌यमतटोल भासिएको कारणले त्यसवाट पिडित २३ परिवारलाई वसोवास गराउन दैवी प्रकोप उद्धार समितिका नाममा जग्गा खरिद गरी श्री ५ को सरकारको २०३९।७।३ को् निर्णयानुसार हामीहरुलाई वसोवास गराईएको हो । बसोवास गरे पछि अन्य पिीडत परिवारहरुले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरी सकेका र मैले नपाएको हुंदा सो को लागि ताकेता निवेदन गरेकोमा २०४८।९।३ को निर्णयानुसार उक्त जग्गा केन्द्रिय दैवी प्रकोप उद्धार समितिले प्राप्त गरेको हो । कानून बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी जग्गा प्राप्त गरेको हुंदा निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको प्रेम बहादुर प्रधानको लिखित जवाफ ।

७.    २०३२।७।१ मा ह्‌यमत टोलमा पैरो गई भासिई घरवार विहिन भएका २३ परिवारलाई स्वयंभू डल्लु पंचायत वडा नं. ७ मा वसोवास गराईएको र ०३९।७।३ को मन्त्रीपरिषदको निर्णयले जग्गा दर्ता गरी सकिएको र उक्त कि.नं. १११ को जग्गा धनी त्यस वखत यकिन नभएकोले त्यसै रहन गएको मा २०४८।९।३ मा जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रकृया पूरा गरी अधिग्रहण गरीएको हो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ११ बमोजिम सम्वन्धित निकायमा उजूर गर्न सकिने व्यवस्था हुंदाहुंदै रीटमा प्रवेश गरेकोले रिट खारेज गरी पाउं भनने व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

८. प्रस्तुत विषयमा जक्ग्गा प्राप्ति ऐन,२०३४ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ संग वाझिएको हुंदा धारा १ वमोजिम अमान्य घोषित गरी पाउं भन्ने दावी देखिंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४ को देहाय (ग) बमोजिम विशेष ईजलासमा पेश गर्न भन्ने यस अदालत संयुक्त ईजलासको २०५०।१०।१२ को आदेश ।

९.    नियमानुसार पेशी सूचीमा चढि निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिका तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण वल्लभ पन्त र श्री राम मल्ल ठकुरीले सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेमा प्राप्त गरेको सो जग्गा व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेको मिलेको छैन । जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रस्तावनामा सार्वजनिक हितको उल्लेख नभएकोले सो ऐन संविधानको धारा १७ संग वाझिएकोले अमान्य घोषित गरी त्यस्तो अमान्य ऐनको आधारकमा भएको सम्पूर्ण काम कारवाही समेत बदर गरी पाउं भनी र प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालय समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी उद्योग मन्त्रालय समेत भएको गृह मन्त्रालय समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठले नन्दा कुमारी रावल विरुद्ध श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय  समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा पूर्ण इजलासवाट निर्णय हुंदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाइ असंवैधानिक घोषित गरिएको छैन । ऐनको प्रस्तावनामा सार्वजनिक हित भन्ने शव्द नलेखिएपनि अधिग्रहण भएको जग्गा दैवी प्रकोपवाट पिडित व्यक्तिहरुको परिवारलाई वसोवास गराईएकोले सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ । जग्गा प्राप्ति सम्वन्धमा चित नवुझ्नलेले पुनरावेदन गर्न पाउने बैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्वन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समेत हुंदा रिट खारेज गरी पाउं भनी वहस गर्नु भयो। प्रत्यर्थी प्रेम वहादुरको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण झा ले कानून बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा पिडित परिवारलाई घरवासको लागि हस्तान्तरण गरिएको काम कारवाही कानून संगत नै हुंदा रिट खारेज गरी पाउं भनी बहस गर्नु भयो ।

१०.    आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरुको अध्ययन गर्दा २०३२ सालमा ह्युमत टोल भासीई २३ परिवार घरवार विहीन भएकाले तिनीहरुलाई  वसोवास गराउन श्री ५ को सरकारले दैवी प्रकोप उद्धार समितिको नाममा अधिग्रहण गरी जग्गा लिई पिडित परिवारलाइ हस्तान्तरण गरेको र निजहरुलाई घर बनाउन इटां जस्ता पाता समेतका निर्माण सामाग्री उपलव्ध गराउने २०३९।७।३ मा निर्णय भएको देखिन्छ । विवादित कि.नं.१११ को जग्गा दैवी प्रकोप उद्धार समितिको प्लानिंग नक्सा वमोजिम प्लटिंग गर्दा न.नं.२३ को प्लटको जग्गा विपक्षी प्रेम बहादुरलाइ उपलव्ध गराउने निर्णय भएकोमा त्यस बखत सो जग्गा कसैको नाममा दर्ता नभएकोले सो वाहेक अन्य २२ परिवारले उसै बखत जग्गा प्राप्त गरी सकेको देखिन्छ । प्रेम वहादुरलाइ सो प्लटको जग्गा धनि एकीन भएकोले तत्कालै हस्तान्तरण हुन नपाएको देखिन्छ । ७ वर्ष पछि २०४६ सालमा मात्र निवेदकको परदाताको नाममा कि.नं. को जग्गा दर्ता गरी वक्स पाउनेवाट निवेदकले २०४८ सालमा हक छुटाई लिएको भन्ने र निवेदकको परदाताको नाममा सो जग्गादर्ता हुन अगावै प्रेम वहादुरलाई घर वनाउन भौतिक सामाग्री दिई सकेपछि दर्ता भएको र हक छुटाई लिएको देखिन आएकोले जग्गा धनीले पाउने मुआव्जा वाहेक अन्य कुरामा १० वर्ष पछि जग्गा दर्ता गर्ने कार्य मिलाउने सम्म पहिले व्यवहार भै सकेको अवस्थामा कानूनी रुपमा जग्गा धनी एकिननभएकोले सो मिलान गर्न सम्म पुनः निर्णय गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।

११    .यस्मा निर्णय तर्फ बिचार गर्दा उक्त सूचनाको विषयलाई लिएर जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग वाझिएकोले अमान्य घोषित गरी पाउं भन्ने रिट निवेदकको जिकिर भए तर्फ बिचार गर्दा निवेदक नन्दकुमारी रावल विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको रिट निवेदनमा भएको निर्णय वर्तमान संविधानको परिप्रेक्षमा भएको देखिंदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को धारा १७को उपधारा (२) मा सार्वजनिक हितको लागी वाहेक राज्यले कुनै  व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तचो संपत्ति उपर अरु कुनै  प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भन्ने प्रावधान रहेको पाईन्छ । संविधानको उल्लेखित प्रावधान अनुसार सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्थाले हाम्रो संविधानमा संपत्ति सम्वन्धि हक निरपेक्ष रहेको पाइएन । सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको समपत्ति प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार संविधानले राज्यलाई प्रदान गरेकै देखिन आयो। साथै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ हेर्दा सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने श्री ५ को सरकारको अधिकार भन्ने शिर व्यवहोरा राखी श्री ५ को सरकारले कुनै  सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै  जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐन वमोजिम मुआव्जा दिने गरी श्री ५ को सरकारले जुनसुकै ठाउंमा जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भईरहेको पाइन्छ। सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै  अधिकारको सिर्जना गदर्ला दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिए वमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान संविधानको धारा १७ को उपधारा (३) मा रहेको पाइन्छ । यसरी कुनै  व्यक्तिको संपत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति पाउने संविधानद्वारा नै प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । क्षतिपूर्ति पाउने कुरा कार्यकारणी अथवा संसदको तजविजमा संविधानद्वारा राखिएको छैन । दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यविधि समेत ऐनद्वारा निर्धारित हुने व्यवस्था सम्म गरिएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ हेर्दा कानूनले व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुनसक्ने प्रावधान गरेको र क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति नभएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले व्यक्तिको सम्पत्ति सम्वन्धि हकलाई वढी सुरक्षित गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक कामको निमित्त श्री ५ को सरकारले कुनै  जग्गा आवश्यक ठहराएमा मुआव्जा दिने गरी श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्ने र दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको कार्यविधि समेतको व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा भएको देखिन्छ । उक्त अनुसार सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै  व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धरा १७ को उपधारा (२) र ऐ.को धारा १७(३) मा क्षतिपूर्ति दिने संवैधानिक प्रावधान अनुरुप नै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा कानूनी व्यवस्था भएकोम देखिनाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ वाझिएको देखिन आएन । अतः जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई अमान्य घोषित गर्न मिलेन ।

१२.   अब श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गरेको होइन जग्गा व्यक्ति बिशेष प्रेम बहादुर प्रधानलाई हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गरिएन भन्ने जिकिर तर्फ विचार गरिएमा सार्वजनिक काम भन्नाले सर्वसाधारण जनताको हित लाभ वा उपयोगको लागि हुने काम वा श्री ५ सरकारको तर्फवाट हुने संझनु पर्छ भन्ने समेत जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २ को देहाय (ख) मा उल्लेख भएको पाइन्छ । २०३२ सालमा ह्‌युमत टोल भासिई २३ परिवार घरवार विहिन भएकोले वसोवास गराउन श्री ५ को सरकारले दैवी प्रकोप उद्धार समितिको नाममा जग्गा अधिग्रहण गरी सो पिडित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने पिडित परिवारभित्र निज प्रेम बहादुर नपरेको भनी निवेदक तर्फवाट जिकिर लिन सकेको पाइएन । उक्त अनुसार दैवी प्रकोपमा परी घरवार विहिन भएका सवै पिडित परिवारहरुलाई वसोवास गराउन सामूहिक उपयोगको लागि श्री ५ को सरकारका तर्फवाट घर वनाउन ईंटा जस्ता पाता समेतका निर्माणका सामाग्री उपलव्ध गराउने गरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्यलाई व्यक्ति विशेषको फाईदाको लागि अधिग्रहण गरेको भन्न मिलेन । यसरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २ को देहाय (ख) अनुसार परिभाषित सार्वजनिक कामकै प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको पाइयो ।

१३.   नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १७ को उपधारा (१) ले नागरिकलाई संपत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने वेचविखन गर्ने र संपत्तिको अन्य कारोवार गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर तर्फ हेर्दा संपत्तिको आर्जन गर्ने वेचविखन गर्ने र संपत्तिको अन्य कारोवार गर्ने कुरा प्रस्तुत रिट निवेदनको हकमा शान्दर्भिक देखिएन निवेदकको दावीको जग्गाको भोग तर्फ विचार गर्दा उक्त धारा १७(१) मा उल्लेख भएको संपत्ति भोग गर्ने मौलिक हकलाई संविधानको धारा १७(२) र १७(३) को प्रावधान अनुरुप जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार निवेदकको दावीको जग्गा श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरी सेकेपछि सो जग्गामा श्री ५ को सरकारले निजको भोग समेतको अधिकार हासिल गरिसकेको अवस्था देखिन्छ । सो अनुसार जग्गामा निवेदकको स्वामित्व समाप्त भै सकेपछि उक्त जग्गामा भोग गर्ने कानूनी हक स्वतः समाप्त हुन आउंछ । सम्पत्तिमा स्वामित्व रहुन्जेल मात्र भोग गर्ने कानूनी हक अक्षुण्ण रहन्छ । स्वामित्वमा भोग गर्ने हक अविलम्वित रहन्छ । यस अवस्थमा भोगले स्वामित्वको श्रृष्टि गर्दैन । संपत्तिको स्वामित्वको संविधान एवं कानून वमोजिम अपहरण भए पछि स्वामित्वमा सन्निहित भोग स्वतः अपहरित हुन्छ । संविधान को धारा १७(१) मा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही भोग गर्ने हकको प्रत्याभूति गराइए अनुसार जग्गा अधिग्रहण भैसकेपछि स्वामित्वको साथै भोग गर्ने हक पनि टुटिसकेकोले निवेदकको दावीको जग्गामा भोग गर्ने हक विद्यमान रहेको मान्न मिलेन ।

१४.   अतः उपर्युक्त अनुसार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ (२) र १७(३) को प्रयोजन अनुरुप जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार निवेदकले दावी गरेको उक्त जग्गा निवेदकको परदाताको स्वामित्वमा रहेको अवस्थामा नै श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको देखिन आयो । उक्त अधिग्रहण उपर निजको परदाताले कुनै  उजुरी समेत गरकेो देखिदैंन । त्यसरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरेको काम कारावहीमा कुने गंभीर त्रुटि अथवा अनियमितता समेत भएको नदेखिंदा निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको मान्न मिल्ने । तसर्थ रिट निवेदकको माग बमोमिजको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियम बमोजिम गरी वुझाई दिनु ।

 

 

मा.न्या. श्री केदारनाथ उपाध्यायको रायः

      प्रस्तुत विवादमा संलग्न पक्षहरुका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरुले पेश गर्नु भएको वहस जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यस विवादमा समाधान गरिनु पर्ने प्रश्न दुई किसिमका देखिन्छन। प्रथमतः जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को वैद्धताको प्रश्न अथवा विचार गरिनु पर्ने अवस्था उक्त पहिलो प्रश्नको उत्तर जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ वैध वा संविधान संगत भएको खण्डमा मात्र आई पर्ने हुंदा स्वाभावतः वैकल्पिक रुपको छ । यस किसिमको प्रश्नमा निवेदिकाको दावीको जग्गा दैवी प्रकोप समितिले प्राप्त गरी बिपक्ष मध्येको प्रेम बहादुर प्रधानलाई हस्तान्तरण गर्नाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ द्वारा परिकल्पित सार्वजनिक प्रायोजनका लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भन्न मिल्छ मिल्दैन ? केन्द्रिय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको तर्फवाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जग्गा प्राप्तिको कारवाही चलाउन मिल्ने हो होइन ? विवाद सम्वन्धी जग्गाको स्वामित्व मिति २०४८।११।१ को सूचनाले मात्र प्रभावित हुन गएकोले अथवा त्यस भन्दा अघि कै बिपक्षीहरुको काम कारावहीवाट प्रभावित भै सकेको थियो ? भन्ने तीन प्रश्नहरु पर्ने देखिन्छन् ।

      विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणवल्लभ पन्तले आफ्नो वहसको प्रारम्भमा नै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को वैद्धता सम्वन्धमा प्रश्न उठाउदै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरी पाउं भनी माग समेत गर्नु भएको छ । धारा ८८(१) को माग भएको कारणले नै प्रस्तुत रिट निवेदन यस विशेष इजलासले हेर्नु पर्ने अवस्था परेकोले यस प्रश्नलाई प्राथमिकता दिई विचार गर्नु परेको स्वत : स्पष्ट छ । वर्तमान संविधान भन्दा अघिको नेपालको संविधान, २०१९ को परिप्रेक्ष्यमा निवेदक पूर्ण चैतन्य व्रम्हचारी वि. श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण रिट निर्णय (०४४ ने.का(प. पृष्ठ १०७५ ) मा यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट सो ऐन तत्कालीन संविधान अनुकूल नै रहेको ठहर भै सकेको पाइन्छ । विद्वान अधिवक्ता श्री  पन्तद्वारा वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाम पुरानो संवैधानिक सन्दर्भमा गरिएको निर्णय प्रांसगिक हुंदैन भनि तर्क समेत प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस तर्फ बिचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भै सकेपछि प्रतिपादित नजिरको सम्वन्धमा पनि उल्लेख गर्नु उचित हुन आउंछ । वस्तूत: नन्द कुमारी रावल विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको रिट निर्णय नेपाल कानून पत्रिका भाग ३५ अंक ४, २०५० पृष्ठ १८० मा यस अदालतको पूर्ण इजलासवाट जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ वर्तमान नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भैसकेको अवस्थामा मिति २०५०।४।७ मा निर्णय हुंदा समेत असंवैधानिक घोषित भएको देखिंदैन । साथै निवेदिकाको जग्गा प्राप्ति प्रकृया नेपालको संविधान, २०१९ लागु हुदांकै अवस्थमा भै पछि पमिति ०४८।११।१ मा औपचारिकता प्रदान गर्न सम्म भएको कार्यले उक्त नजिरको स्थिति भन्दा प्रस्तुत विवादलाई वेग्लै स्थितिमा राख्नु पर्ने समेत देखिदैन । तसर्थ साही कुरालाई लिएर अब यस इजलासमा प्रश्न उठाउनु पर्ने र त्यस्तो प्रश्नमा यस इजलासले पूर्ण इजलासको सो निर्णयको विषयमा अन्यथा विचार गरिरहनु पर्ने समेत देखिदैंन ।

      अब विवाद सम्वन्धी दोश्रो प्रश्नमा विचार गर्ने सिलसिलामा विवादको तथ्यलाई केही स्पष्ट वा उजागर गर्नु आवश्यक देखेको छु । सम्वत् २०३२ सालमा तत्कालीन काठमाण्डौं नगर पंचायत क्षेत्र भित्र मूल शहरको सेरो फेरोमा बागमती नदीको किनारामा रहेको ह्‌यूमत टोलको जमिन भासिनाले त्यहांका घरहरु एक पछि अर्को क्षतिग्रस्त हुन लागे । त्यस अवस्था घरवार विहीन हुन गएका २३ परिवारलाई स्वयंभू डल्लु पंचायत वडा नं. ७ मा वसोवास गराइयो । बिपक्ष मध्येका प्रेम बहादुर प्रधान र निजका परिवार पनि त्यही २३ परिवार मध्ये भएकोमा विवाद छैन । त्यस पछि मिति २०३९।७।३ को श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णयले केन्द्रिय दैवी प्रकोप समितिको लागि जग्गा प्राप्त गरी सो समिति मार्फत उक्त पिडित परिवारका सम्वन्धित व्यक्तिहरुलाई जग हस्तान्तरण गरिएको मात्र नभै निजहरुलाई श्री ५ को सरकार तर्फवाट इंटा जस्ता पाता इत्यादी निर्माण सामाग्री उपलव्ध गराई घर वनाउन सहयोग गरिएको भन्ने समेत लिखित जबाफवाट देखिन्छ । निवेदक दावीको कि.नं.१११ को जग्गा यर्थातमा दैवी प्रकोप समितिको प्लानिङग नक्सामा न.नं. २३ मा प्लटिंग समेत गरी बिपक्ष मध्येका प्रेम बहादुर प्रधानलार्य उपलव्ध गराउने निर्णय भै सके पनि त्यस वखत उक्त कि.नं. १११ को तत्कालीन जग्गा धनी चैत्यरत्न तुलाधर भन्ने चैत्यरत्न स्थापित को देहावसान भै जग्गा धनी यकिन गर्न नसकेको कारणले निजको नाउंबाट सो जग्गा विपक्ष मध्येको प्रेम बहादुर प्रधानलाई हस्तान्तरण हुन नसकी वांकी रहन गएको देखिन्छ । त्यस पछि मात्र निवेदिकाको दाता परदाताले दर्ता गराई निवेदिका स्वयंले समेत सो जग्गा हस्तान्तरण गरी लिएको देखिन्छ ।

      यही हस्तान्तरणको प्रकृयाको आधारमा निवेदिका पक्षका विद्वानले हाल निवेदिकाको हुन आएको कित्ता जग्ग प्राप्त गरी दैवीप्रकोपको नाउंमा अर्को व्यक्ति बिपक्ष प्रेम बहादुर प्रधानलाई दिने गरी भएको मिति ०४८।११।१ को सूचना समेतको कारवाही जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ को बिपरित प्रयोजन अर्थात गैर सार्वजनिक कामको लागि हो भनी जिकिर लिनु भएको छ । विद्वान अधिवक्ताले उठाउनु भएको यस तर्कको सम्वन्धमा कुन काम सार्वजनिक हो र दैवी प्रकोप समितिको नाउंमा प्राप्त गर्ने गरी भएको उक्त काम कारवाईलाई तद अनुकूल सार्वजनिक भन्न मिल्ने हो होइन भनी निराकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । निवेदक कृष्ण भटृचन वि. औषधि व्यवस्था विभाग समेत र्भएको रिट निर्णय (०४५ नेका.प. पृष्ट ६६३) मा सार्वजनिक कामको अर्थ गरिएको पाइन्छ । तदानुकूल जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २ (ख) को परिभाषाको आधारमा त्यस्तो काम भित्र सर्वसाधारण जनताको हीत संग सम्वन्धित कामको साथै श्री ५ को सरकारवाट हुने कार्य समेत पर्ने देखिन्छ । भूकम्प ,वाढी, पैरो, जमिन भासिनु इत्यादी दैवी प्रकोपको कारणले संकटमा परेका जन जीवनकको उद्धार गर्नु सरकारो कर्तव्य भएको र त्यस्तो कर्तव्य गर्दा कुनै  व्यक्ति विशेष्को अहित गर्ने र कुनै  व्यक्ति विशेषलाई फाईदा लाभ हुने उद्देश्यले गरिन्छ  भन्ने कुरा मान्न सकिदैंन । यस किसिमको सार्वजनिक दायित्व पूरा गर्न गरिने कार्यलाई व्यक्ति व्यक्ति वीचको संकीर्ण रेखा भित्र राखि व्यक्तिगत कामको रुप दिन स्वभावत मिल्ने कुरा होइन । ह्‌यूमत टोल भांसिदाको अवस्था त्यंहाका वासिन्दालाई अन्यत्र वसोवासको व्यवस्था गरिने कार्य त्यंहाका वासिन्दाको सामूहिक सुरक्षाको लागि आवश्यक थियो भन्ने कुरामा निवेदक पक्षवाट कुनै विवाद उठाउन सकेको पाइंदैन । सो कार्य कुनै व्यक्ति विशेषको लागि नभै त्यसरी प्राकृतिक दुर्घटनाले पिडीत त्यस ठाउका सर्वसाधारण जनताको जीउ ज्यानको सुरक्षाको लागि नै भएकोले सो कार्यको प्रकृति सार्वजनिक देखिन आउंछ ।

      निवेदिकापक्षवाट पूर्व चैतन्य ब्रम्हचारी वि. श्री ५ को सरकार म.प.सचिवालय समेतको उत्प्रेषण माथि नै उल्लेखित भएको रिटमा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट भएको निर्णय नजिरको पालना समेत गरिएन भन्ने पनि जिकिर लिइएको पाइन्छ । विद्वान अधिवक्ताले सो निर्णयमा सम्वन्धित संस्थको प्रमूखद्वारा जग्गा प्राप्तिको कारवाई चलाइनु पर्नेमा जिल्ला कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकि निजद्वारा कारवाई चलाइएको काम कारवाईलाई अनाधिकृत र गैर कानूनी घोषित गरी जग्गा प्राप्ति सम्वन्धी संपूर्ण काम कारवाई वदर गरिएको छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिनु भएको छ । यस सम्वन्धमा विचार गर्दा दैवी प्रकोप समितिको स्वरुपलाई वुझ्नु पर्ने आवश्यक हुन्छ । अर्थात सो समिति श्री ५ को सरकारको अंग वा सरकारी संस्था नभै श्री ५ को सरकाररको स्वामित्व वा नियन्त्रण भन्दा वेग्लै गैर सरकारी संस्थाको प्रकृतिको छ छैन ? भन्ने कुराको निराकरण गर्नु जरुरी छ । किनकी विद्वान अधिवक्ताले नजिर भनी उल्लेख गर्नु भएको पूर्ण चैतन्य ब्रम्हचारी रिट निवेदक रहेको उक्त मुद्दामा सम्वद्ध बिपक्ष श्री जानकी मन्दिर तथा विवाह मण्डप जिर्णोधार समितिको श्री ५ को सरकार भन्दा छुट्टै गैर सरकारी संस्थको स्वरुप रहेको कारणले श्री ५ को सरकारले आफ्ना कर्मचारी जिल्ला कार्यालयका प्रशासकिय अधिकृतलाई तोकी कारवाई चलाएको कानून अनुकूल नभएको भनी निर्णय भै सोही निर्णयाधारमा सो विवादको किनारा भएको देखिन्छ । तसर्थ केन्द्रिय दैवी प्रकोप समिति श्री ५ को सरकारको अंग वा नियन्त्रण र खर्चमा चलेको संस्था रहेको स्थितिमा सो नजिर प्रस्तुत विवादमा प्रासंगिक र अनुकरणिय हुने अवस्था नै रहदैन । दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ को दफा ५(२) हेर्ने हो भने श्री ५ को सरकारको मन्त्रीहरु समावेश गरेर श्री ५ को सरकारको संस्थाको रुपमा दैवी प्रकोप समितिको गठन हुने व्यवस्था रहेको र सोही प्रावधान अन्तर्गत ह्‌युमत टोल भासिएर घरवासवाट विस्थापित भएका व्यक्तिहरुलाई अन्यत्र वसोवास गराउने समेतको उद्धार कार्य गर्न केन्द्रिय दैवी प्रकोप समिति खडा भएको देखिन्छ । यही दैवी प्रकोप समितिको नाउंमा जग्गा प्राप्त गर्ने कारवाई प्रारम्भ भएको देखिएता पनि वस्तुतः श्री ५ को सरकारले नै यो समिति खडा गरी ह्‍यूमत टोल भासिनाले घरवास छाड्नु परेको व्यक्तिहरुलाई अन्यत्र बसोवास गराउन यसै समितिको नाउवाट काम कारवाई गरी आएको देखिन्छ । सो दैवी प्रकोप समितिको खर्च श्री ५ को सरकारबाट व्यहोरिने र प्राप्त गरिएको जग्गामा घर वनाउन सिमेन्ट ईंटा जस्ता पाता समेत श्री ५ को सरकारकै खर्चमा वितरण गरी निवेदक जस्तै अन्य परिवारले घर समेत खडा गरी बसोवास गरी आएको भन्ने देखिन्छ । यस स्थितिमा श्री ५ को सरकारद्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न तोकिएकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

      निवेदिका पक्षका विद्वान अधिवक्ताले विवादित कित्ता पहिले रोक्का नरहेको कारणवाट निवेदिकाले हक हस्तान्तरण गरी लिएको र सोही कारणवाट मिति ०४८।११।१ को विवादित सूचनाद्वारा निजको स्वामित्वलाई असर परेको छ भन्ने समेत जिकिर लिनु भएको छ । प्रस्तुत विवाद सम्वन्धी आधारभूत तथ्य माथि नै उल्लेख गरी सकिएको छ ।  विवादित कि.नं. १११ को जग्गा ०३९ सालमा दैवी प्रकोप समितिको प्लानिङ( नक्सामा न.नं.२३ प्लटिङ( हुंदको समयमा नै बिपक्ष भध्येका प्रेम बहादुर प्रधानमा धनित्व विधिवत प्रदान गर्न उपलव्ध गराउने निर्णय भएको तर तत्कालीन जग्गा धनी चैत्यरत्न तुलाधर भन्ने चैत्य रत्न स्थापितको देहावसान भै बिपक्ष प्रेम बहादुर प्रधानमा धनित्व विधिवत प्रदान गर्न सम्म वांकी रहेको देखिन्छ । यसरी जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य सम्पन्न भै अन्य परिवारले मौकामा नै घर बनाई उपभोग समेत गरीसकेको देखिन्छ । त्यस्तो स्थितिको आडमा भाई राजा स्थापित दिव्यरत्न र सानुराजा ३ जनाले आफ्नो नाउमा राखेको जग्गा दैवी प्रकोप समितिले प्राप्त गर्दा प्लटिंग नक्सामा परेपनि कित्ताको उल्लेख नछुटेको सम्म कारणले सुभद्रा र नानी छोरी २ जनालाई मिति ०४०।६।२५ मा हकछाडी दिई सोही जरियावाट निवेदिकालाई ०४८।६।२८ मा हक प्राप्त हुन आएको देखिन्छ । यसरी जग्गा प्राप्तिको कारवाईमा छुट पुट भए पनि त्यही क्षेत्रको नक्सा वमोजिमको प्लटहरुद्वारा ०३९ साल देखि नै परिवेष्ठित भै विवादित कित्ता अरु व्यक्तिहरुले दैवी प्रकोपको उद्धारका लागि प्राप्त गरी पाएको देखा देखी सो जग्गाको सम्वन्धमा तहतह हस्तान्तरण गर्ने गरेको निवेदिका र निजका दाता परदाताले मौकामा विरोध नगरी हाल मात्र सार्वजनिक कार्यलाई कुण्ठित र अप्रभावी गराई पुर्व स्थिति अर्थात २०३९ सालको अवस्थामा प्रत्यावर्तन हुन सक्ने देखिदैंन । यर्थातमा निवेदिका अथवा निजका दाता परदाता वीचको हक हस्तान्तरणको प्रक्रियावाट उपरोक्त स्थितिमा रहेको जग्गाको पूर्व स्थितिमा प्रभावित हुन नसक्ने र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले त्यस्तो जग्गाको जग्गा धनीको मुआव्जा पाउन सक्ने मात्र हक हुनेमा निजले गराई लिएको राजिनामावाट निवेदिकालाई सो भन्दा बढि हक प्रप्त भएको मान्न मिल्ने कानूनी स्थिति समेत देखिएन अत: विपक्ष प्रेम बहादुर प्रधानको हितमा पूर्व निर्णयलाई औपचारिकता प्रदान गर्नसम्म पछि भएको कारवाईलाई लिएर विवादको औचित्यमा तात्विक असर पर्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याउनु  भएको मा.न्या.रुद्र बहादुर सिंहज्यूको निर्णय संग सहमत छु । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

मा.न्या लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

 

ईति सम्वत् २०५१ साल बैशाख २९ गते रोज ५ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु