शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ५००४ - उत्प्रेषण

भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं. ५००४    ने.का.प.२०५१ अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्बत् २०४७ सालको रि.नं.... ११८२

आदेश मितिः २०५१।११।३०।३

 

बिषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको तर्फवाट अधिकार प्राप्त केन्द्रिय तदर्थ समितिका महासचिव मोहन बहादुर के.सी. ।

बिरुद्ध

बिपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्

श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय।

गृह मन्त्रालय

गृह मन्त्रि योग प्रसाद उपाध्याय ।

जिल्ला प्रशासन कार्‍यालय, काठमाण्डौं

तथाकथित नेपाल निजामती कर्मचारी संघ, डिल्लीबजार ।

ऐ. संघका अध्यक्ष योरगंज ध्वज कार्की, भूमि सुधार मन्त्रालय ।

ऐ. का उपाध्यक्ष रबी भटृराई, केन्द्रिय तथ्याकं बिभाग ।

ऐ. का महासचिव भानुभक्त ढकाल, श्रम मन्त्रालय तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय ।

ऐ. का सचिव श्याम प्रसाद दाहाल, अर्थ मनत्रालय ।

ऐ. का सचिव विनोद उपाध्याय, राष्ट्र्रिय योजना आयेग ।

ऐ. का सचिव शम्भु कोइराला ,श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय ।

ऐ. का कोषध्यक्ष जगदिश दाहाल, मन्त्रिपरिषद सचिवालय

ऐ का सदस्य रविन्द्र पौडैल, केन्द्रिय तथ्याकं बिभाग

    चित्रकुमार दाहाल, सस्पेन्सन वृज डिभिजन ।

     सरद उप्रेती उद्योग मन्त्रालय

     राधाकृष्ण वर्तौला वन मन्त्रालय

     राजाराम वर्तौला वाणिज्य मन्त्रालय ।

     दिनेश भटृराई परराष्ट्र् मन्त्रालय शाही नेपाली दुतावास दिल्ली ।

     सिता कटुवाल महालेखा नियन्त्रकको कार्‍यालय ।

     प्रमोद कार्की कानून मन्त्रालय, बबरमहल ।

     विश्व प्रकाश पंडित , सिंचाई बिभाग ।

     रुद्र खनाल खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग ।

     रामचन्द्र शाह, हुलाक सेवा बिभाग ।

     टंक पन्थी संचार मन्त्रालय ।

     कवीराज खनाल गृह मन्त्रालय ।

     राजन ढुंगेल सत्काल बिभाग ।

 

§  नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दर्ता भई सकेकोमा राष्ट्र्यि निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) को विपरीत नेपाल निजामती कर्मचारी संघ दर्ता गर्ने निर्णय तथा कारवाह त्रुटीपूर्ण हुंदा बदर गरी पाउं भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको देखियो । यसमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला प्रशासन कार्‍यालय काठमाण्डोंमा मिति २०४७।७।१९ गतेमा दर्ता भएको देखिन्छ । सो संगठन दर्ता भई सकेपछि नेपाल निजमती कर्मचारी संघ दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? त्यस तर्फ बिचार गर्दा यस अदालत संयुक्त इजलाशवाट मिति २०५०।५।१३ मा आदेश हुंदा मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गराउने गरी दर्ता गर्न आदेश दिइएको भन्ने प्रत्यर्थी मध्येका गृह मन्त्रि समेतको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन आएकोले सो सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन प्राप्त भएको छ छैन जवाफ पठाउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्‍यालयमा लेखी पठाएकोमा महान्यायाधीवक्ताको कार्‍यालय मार्फत प्राप्त भएको मिति २०५१।१०।१९ को जवाफमा मन्त्रिपरिषद सचिवालयवाट अनुमोदन नभएको व्यहोरा गृह मन्त्रालयको मिति २०५१।१०।१८ को पत्रवाट लेखि आएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उपरोक्त वमोजिम मन्त्रिपरिषदवाट अनुमोदन गराउने गरी नेपाल निजामती कर्मचारी संघ दर्ता गर्न आदेश दिएकोमा मन्त्रिपरिषदवाट अनुमोदन प्राप्त भएको नदेखिंदा नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई विधिवत दर्ता भई सकेको भन्न मिल्ने अवस्था नहुने ।

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली,

      अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने तथा

 अधिवक्ता श्री हरि प्र्रसाद उप्रेत

विपक्षी तर्फवाट : सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी

अवलम्वीत नजिर :

आदेश

मा.न्या.श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तूत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :

२.    नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन श्री ५ को सरकारको २०४७।३।११ को निर्णय अनुसार गठित नेपालमा कर्मचारी संगठन सम्वन्धी अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनको माग १ को दफा २ ले राष्ट्र्यि स्तरको एउटा मात्र कर्मचारीको संगठन दिने सिफरिसलाई विपक्षी श्री ५ को सरकारले मिति २०४७।५।१५ मा स्वीकार गरी सो वमोजिम राष्ट्र्यि स्तरको निजामती कर्मचारी संगठनको विधान वनाई पेश गर्नु भन्ने २०४७।७।८ को म.प.स.को पत्रको आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०४७।७।९ मा जानकारी गराएकोले सो पत्र वमोजिम नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको विधान वनाई विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णय वमोजिम विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्‍यालयले ०४७।७।१९ मा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नामको संगठन राष्ट्र्यि निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ वमोमिज दर्ता गरी सो संगठन ऐन, नियम र विधानले तोके वमोजिम सुचारु रुपले संचालन भई राखेको छ । यस विच २०४७।११।१३ को गो.प.मा नेपाल निजामती कर्मचारी संघ दर्ता भन्ने शिर्षकको समाचार प्रकाशन भएको देखि के कुन व्यहोराको संघ दर्ता भएको रहेछ भनी सो संघको विधान हेर्दा नेपाल निजामती कर्मचारी स्ंगठन, २०४७ को दफा ५ को उद्देश्य एउटै देखिएको र दुवै संस्था राष्ट्र्यि निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ वमोजिम गठन भएकोले सो राष्ट्र्यि निर्देशन ऐन २०१८ को दफा ३(६) ले कुनै  खास वर्गीय तथा व्यवसायिक संगठन श्री ५ को सरकारले आफैले खडा गर्न लगाउन खोजेको रहेछ वा कुनै  खास वर्गीय तथा व्यवसायिक संगठन देशव्यापी हो भनी श्री ५ को सरकाले स्वीकार गरेको रहेछ भने एउटै वर्ग वा व्यवसायको एक भन्दा बढी त्यस्तो संगठनहरु खडा गर्न श्री ५ को सरकारले स्वीकृति दिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, २०४७ लार्य ०४७।७।१९ मा स्वीकृति दिइ सकेपछि एकै वर्गको समान उद्देश्य भएको नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई विपक्षी श्री ५ को सरकाले ०४७।११।१२ मा स्वीकृति दिएको कारवाही राष्ट्र्यि निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा ६ विपरित छ । उपरोक्त कारवाही वाट निवेदकको उल्लेखित कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११.१ धारा १६ को हकमा कुण्ठित भएकोले धारा २३ र ८८ वमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी श्री ५ को सरकारको कथित नेपाल निजामती कर्मचारी संघको दर्ता गर्नै स्वीकृति दिने निर्णय र विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्‍यालय काठमाण्डौंको कथित नेपाल  निजामती कर्मचारी संघ दर्ता गर्ने निर्णय वदर गरी कथित नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई गैर कानूनी ठहयाई अव आइन्दा कुनै  निजामती कर्मचारी संघ दर्ता गराउने तर्फ कारवाही नगर्नु भन्ने विपक्षीहरुको नाममा प्रतिषेधको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.    यसमा निवेदकको माग वमोमिजको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षहरुवाट लिखित जवाफ मगाई नियम वमोमिज पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इर्जलासवाट भएको मिति २०४७।११।२६ को आदेश ।

४.    यसमा रिट निवेदकको माग वमोजिम विपक्षीहरुको काम कारवाहीले रिट निवेदकको मौलिक हकमा कुनै  असर पर्न सक्ने नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गरी रहन परेन भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४७।१२।१८ को आदेश ।

५.    राष्ट्र्यि निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ को देहाय २ मा व्यवस्था भए अनुसार निजामती कर्मचारी संघ दर्ता गर्न चाहने कर्मचारीहरुको संघको मूल लक्ष्य समेत तोकी विधान प्रतिलिपि साथ राखि आवेदन पेश गरेको र ऐ.को देहाय ३ अनुसारको श्री ५ को सरकारले स्वीकृती दिन सक्ने प्रावधान अनुसार मन्त्रिपरिषदवाट अनुमोदन गराउने गरी दर्ता गर्न आदेश दिइएको कानून अनुरुपनै भएको हुनाले प्रस्तूत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रि तथा जिल्ला प्रशासन कार्‍यालयको एकै व्यहोराको अलग अलग लिखित जवाफ ।

६.    निजामती कर्मचारी संघ खोल्न दिने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णयवाट निवेदकको कुन हक हनन् भएको हो सो स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको छैन । राष्ट्र्यि निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) को व्यवस्था हालको परिवर्तित अवस्थामा संकुचित रुपमा व्याख्या गरिनु हुदैंन । नेपाल अधिराज्यको संविधन, २०४७ को धारा ११४ वमोजिम निजामती सेवाको सम्वन्धमा आवश्यक काम कारवाही गर्न पाउने पूर्ण अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको हुंदा निजामती कर्मचारी संघ सम्वन्धी श्री ५ को सरकारले लिएको नीतिलार्य हाक दिने अधिकार विपक्षीलाई छैन। तसर्थः रिट निवेदन जिकिर निराधार कपोलकल्पित हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउं भन्ने समेत नेपाल निजामती कर्मचारी संघ ऐ का सदस्य प्रमोद कार्की ऐ.का सदस्य रुद्र खनाल ऐ. का सदस्य विश्व प्रकास पण्डित ऐ का महासचिव भानु ढकाल ऐ का सचिव शम्भु कोइराला ऐ का सदस्य रामचन्द्र शाह ऐ.का अध्यक्ष योर जंग ध्वज कार्की ऐ. का सदस्य राधाकृष्ण वर्तौला ऐ. का सदस्य राजाराम वर्तौला ऐ. का सदस्य टंक पन्थी समेतको एकै व्यहोराको अलग अलग लिखित जवाफ ।

७.    मन्त्रिपरिषदवाट अनुमोदन गराउने गरी दर्ता गर्न आदेश दिइएको भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी मध्येका गृहमन्त्रिको लिखित जवाफ देखिएकोले सो सम्बन्धमा अनुमोदन प्राप्त भएको छ छैन सो को जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्‍यालय मार्फत झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५०।५।१३ को आदेश ।

८.    मन्त्रिपरिषद् सचिवालयवाट अनुमोदन नभएको व्यहोरा गृह मन्त्रालयको ०५१।१०।१८ को पत्रवाट लेखी आएकोले सोही व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ भन्ने समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्‍यालयको् मिति ०५१।१०।१९ को जवाफ पत्र ।

९.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने तथा अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले नेपाल निजमती कर्मचारी संगठनलाई दर्ता गरी सकेपछि राष्ट्र्यि निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) विपरित नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई दर्ता गर्ने कारवाही गैर कानूनी हुंदा सो दर्ता गर्ने निर्णय वदर गरी कथित नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई गैरकानूनी ठहर्‍याउनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तूत गर्नु भयो । बिपक्षी तर्फवाट उपस्तित हुनु भएका सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले मन्त्रिपरिषदवाट अनुमोदन गराउने गरी दर्ता गर्न आदेश दिएको सम्म हो तर अनुमोदन भएको अवस्था नहंदा कानून वमोमिज दर्ता नै नभएको नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई दर्ता गर्ने निर्णय वदर गर्नु पर्ने अवस्था छैन र त्यस्तो संघलाई वदर घोषित गर्नु पर्ने अवस्था समेत नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरीनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    प्रस्तूत रिट निवेदनमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.    नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दर्ता भई सकेकोमा राष्ट्र्यि निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) को विपरीत नेपाल निजामती कर्मचारी संघ दर्ता गर्ने निर्णय तथा कारवाही त्रुटीपूर्ण हुंदा वदरगरी पाउं भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको देखियो । यसमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंमा मिति २०४७।७।१९ गतेमा दर्ता भएको देखिन्छ । सो संगठन दर्ता भई सकेतपछि नेपाल निजमती कर्मचारी संघ दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? त्यस तर्फ बिचार गर्दा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट मिति २०५०।५।१३ मा आदेश हुंदा मन्त्रिपरिषदवाट अनुमोदन गराउने गरी दर्ता गर्न आदेश दिइएको भन्ने प्रत्यर्थी मध्येका गृह मन्त्री समेतको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन आएकोले सो सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषदवाट अनुमोदन प्राप्त भएको छ छैन जवाफ पठाउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्राप्त भएको मिति २०५१।१०।१९ को जवाफमा मन्त्रिपरिषद सचिवालयवाट अनुमोदन नभएको व्यवहोरा गृह मन्त्रालयको मिति २०५१।१०।१८ को पत्रवाट अनुमोदन गराउने गरी नेपाल निजामती कर्मचारी संघ दर्ता गर्न आदेश दिएकोमा मन्त्रि परिषदवाट अनुमो्दन प्राप्त भएको नदेखिदा नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई विधिवत दर्ता भई सकेको भन्न मिल्ने अवस्था नहुंदा नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई दर्ता गर्ने भएको निर्णय वदर गरी पाउ भन्ने निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। निर्णयको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई पठाई दिनु ।

 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

मा.न्या. श्री इन्द्रराज पाण्डे

 

ईति संवत २०५१ साल फागुन ३० गते रोज ३ शुभम्

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु