शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ५०१५ - उत्प्रेषण ।

भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं. ५०१५    ने.का.प २०५१       अङ्क ११

 

सयुंक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत २०४९ सालको रिट नं.२६४८

आदेश मितिः-२०५१।८।१९।२

 

विषयः- उत्प्रेषण ।

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वार्ड नं.२५ इन्द्रचोक घर भई हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा बस्ने निराकार थापा ।

विरुद्ध

विपक्षीः काठमाडौं जिल्ला अदालत ।

ललितपुर जिल्ला अदालत ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार शाखा,काठमाडौं ।

 

      रिट निवेदक काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम थुनामा रहिरहेको अवस्थामा  ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले १० औं र ११ औं पटक सम्म चोरी गरेको देखिन्छ ।एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नुपरेमा जुन कलममा कैदको सबैभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाध्ने गरी र धेरै कलमको कैद हद वरावर हुन आएमा सो मधये एक कलमको कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने समेत दण्ड सजायको ४१ नं. को कानूनी व्यवस्था अनुसार निवेदकलाई विपक्षी दुबै अदालत समेतको फैसलाको सबै कलममा भएको कैदको सजाय मध्ये ६ वर्ष मात्र कैद ठेक्नु पर्ने भएकोले कैदको हकमा ६ वर्ष भन्दा बढि कैद ठेक्नु पर्ने स्थिति देखिएन ।जरिवानाको नजोडी ठूलो जरिवानामात्र गर्नु पर्छ भन्ने निवेदकको दावी भएकोमा दण्ड सजाय ४१ नं. ले कैद ठेक्नु पर्ने सम्बन्धमा मात्र धेरै कलमको कैद मध्ये ठूलो कलमको मात्र कैद ठेक्नु पर्ने भन्ने उल्लेख गरेबाट जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने कानूनमा व्यवस्था भएको नदेखिंदा ठूलो कलमको मात्र जरिवाना गर्नुपर्ने भन्न मिलेन । जरिवानाको हकमा सबै कलमको जरिवाना गर्नु पर्ने ।

(प्र.नं.७)

निवेदकलाई काठमाडौं र ललितपुर दुवै जिल्ला अदालतको फैसलाले चोरी गरेको ठहर गरी सजाय गरेको देखिन्छ । चोरीको २७ नं. ले विगो,जरिवाना,कैद वा तिनै थोकमा समेतमा गर्दा पनि चोरीमा ८ वर्ष भन्दा वढि कैद गर्नु हुदैंन भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको हुंदा जरिवाना नतिरी जरिवाना समेतमा कैद गर्नु पर्दा चोरीको २७ नं. को व्यवस्थाले कैदको सजाय समेत जोडी ८ वर्षको हद भन्दा वढि कैद गर्नु पर्ने स्थिति देखिएन । तसर्थ दण्ड सजायको ४१ नं. र चोरीको २७ नं.लाई ध्यानमा राखी कैद ठेक्नुपर्ने भएकोले कैदको हकमा सबैभन्दा ठूलो कलमको मात्र र जरिवानाको हकमा सबै कलमको जरिवाना मिलाई जरिवाना नतिरेमा सो वापत समेत कैद गर्दा चोरीको २७ नं. को ८(आठ) वर्षको हद भन्दा वढि कैद म्याद ठेक्नु नहुने ।

(प्र.नं.८)

निवेदक तर्पबाटःX

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजीरः X

 

आदेश

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तावः नेपाल अधिराज्य संविधान,२०४७ को धारा ८८ (२) अन्तर्गत रिट निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षीप्त तथ्य एंव ठहर यस प्रकार छ ।

२.    वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवेदक भएको चोरी मुद्दामा पहाला पटक देखि क्रमशः ९ पटक सम्म कसुर गरेको ठहर गरी सबै कलममा हुने कैद र सबै कमको जरिवाना एकमुस्ट पारी जरिवाना रु २५,२८०|- सो सबै कलम उल्लेख गरी त्यस मध्ये ठूलो कलमको मात्र सजाय लाग्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी ६ वर्ष कैद र सबै कलमको जिरवाना उल्लेख गरी एकमुष्ठ जरिवाना रु २५,२८०।– हुने र सो जरिवाना नतिरे वापत हुने कैद १ वर्ष ३ महिना समेत जम्मा कैद ७ वर्ष ३ महिना कैद ठेकाएको छ ।विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालतले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवेदक समेत भएको चोरी मुद्दामा क्रमशः ११ औं पटक सम्म चोरी कसुर गरेको ठहर गरी ६ वर्ष कैद र  रु ५२००।– जरिवाना हुनेमा फैसला ठहर भए बमोजिमको कैद भुक्तान मात्र ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतमा लगत कसी कैद असुल गर्नु भन्ने फैसला गरी म निवेदकले छुटकारा पाउने मिति सम्म उल्लेख नगरी आफूले सोही मुताविक कैदको लगतठेकी  कैद असुल उपर गर्नु भनी कैद म्याद ठेकुवा पुर्जिको वोधार्थ कपि म निवेदक समेतलाई दिईएको छ ।एकजना मानिसलाइ एक कलममा भन्दा बढी कलममा सजाय गर्नु परेमा सो सजायको  कलम मध्ये जुन कलमलप खत ठूलो छ सो कलमको मात्र सजाय गर्नु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको विचार नगरी विपक्षीहरुले गैर कानूनी ढंगबाट खत पटक खापी सजाय गराएको स्वतः गैह्र कानूनी छ । विपक्षी कारागार शाखाले प्रचलित कानून तर्फ कुनै विचार नपुर्‍याइ विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालत र ललितपुर जिल्ला अदालतले दिएको आदेशानुसार गैह्र कानूनी ढंगको आदेश पालना गरी ठेके ठेकाएको कैदको लगत स्वतः गैहृ कानूनी हुन गएको छ । विपक्षीहरुको उक्त गैह्र कानूनी काम कारबाहीबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ११ र १४ ले प्रदान गरेको मेरो मौलिक तथा कानूनी हकमा समेत आघात परेकोले विपक्षीहरुको उक्त कामकारबाही उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी गैह्र कानूनी ढंगबाट ठेकाएको कैदको लगत कट्टा गराई खत पटत नखापी कानून बमोजिम हुन सक्ने कैदकोलगत मात्र ठेकी ठेकाइ मुक्त हुन पाउं भन्ने व्होराको रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए लिखित जवाफ पठाउनु विपक्षीहरुलाई सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको मिति २०४९।९।९ को आदेश ।

      ४.    वादी श्री ५ को सरकार र प्रतिवादी विपक्षी रिट निवेदन निराकार थापा भएको चोरी मुद्दाको फैसला र मिति २०४८।३।१६ लो लगत बमोजिम यस अदालतबाट कैद म्याद ठैक्दा यस अदालतबाट पहिलादेखि ९ औं पटक सम्म चोरी गरेक ठहर गरी फैसला भएको र मुलुकी ऐन दण्ड सजायको १० नं. बमोजिमम सबैभन्दा ठूलो कैद वर्ष ६ र विगो बमोजिम भएको जरिवाना भएको जरिवाना रु १२०९०।– नतिरे सो वापत दण्ड सजायको ३८ नं. बमोजिम १ वर्ष ३ महिना कैद गर्ने गरी कानून अनुरुप नै कैद म्याद ठेकिएको देखिंदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपांउ भन्ने समेत व्यहोरा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

५.    निवेदक निराकार थापालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति ०४६।४।१९ र ०४७।३।२१ क फैसलाले र ऐ.अदालतको मिति ०४८।३।१६ को लगतले ०४५।७।१० देखि हालसम्म यस कारागार शाखामा थुनामा रहेको देखिन्छ ।    साथै ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति ०४९।३।२१ पत्रानुसार मिति ०४८।९।१ फैसला अनुसार निजले १० औं ११ औं पटक चोरी गरेको ठहर भई क्रमशः कैद वर्ष ६ विगो अनुसार जरिवाना रु ५२००।–कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु २६४२।– गरेको देखिन्छ ।यसरी अदालतका कारागार शाखाले थुनामा राखेको भन्ने आरोप आधारहिन भएको हुंदा यस कारागार शाखाको हकमा रिट निवेदन खारेज गरी दिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु भनी विपक्षी कारागार शाखा काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

६.    विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ पेश भएको नदेखिएको ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकको तर्फबाट कुनै पनि कानूनी व्यवसायी वहस गर्न उपस्थित नभएको र विपक्षीहरुका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलराम के.सी ले अदालतको फैसला अनुसार कैद ठेकिएकोले अदालतको फैसला उत्प्रेषनको आदेश द्वारा वदर हुन नसक्ने र एकपटक एउटा अपराधमा सजाय भएपछि पुनः अर्को अपराध गरेमा सजायबाट छुट पाउने कानूनको मनसाय नभएकोले निवेदकलाई अदालतको फैसला बमोजिम कैद ठेके ठेकाएको कानूनसंगत नै हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो कि होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।एकना मानिसलाई एक कमल भन्दा बढि कलममा सजाय गर्नु परेमा जुन कलमको खत ठूलो छ सो कलमको मात्र सजाय गर्नु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पहिला पटक देखि ९ औं पटक सम्म चोरी गरेको ठहर गरी कैदमा सबैभन्दा ठूलो कलमको मात्र ६ वर्ष कैद गरेपनि जरिवानामा गर्नु पर्नेमा सबै कलमको जरिवाना खापी जरिवाना गरेको र ललितपुर जिल्ला अदालतले ११ औं पटक सम्मचोरी गरेको ठहर गरी काठमाडौं जिल्ल अदालतले गरेको कैद र जरिवाना समेत जोडेर कैद र जरिवाना गरी विपक्षी कारागार शाखाले विपक्षी अदालतहरुको आदेश पालना गरी कैद ठेकाएकोले  मेरो संवैधानिक र कानूनी हकमा समेत आघात पर्न गएकोले विपक्षीहरुको उक्त काम कारबाही वदर गरिपांउ भन्ने रिट निवेदनको माग दावी भएको देखिन्छ । रिट निवेदक काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम थुनामा रहिरहेको अवस्थामा  ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले १० औं र ११ औं पटक सम्म चोरी गरेको देखिन्छ ।एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नुपरेमा जुन कलममा कैदको सबैभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाध्ने गरी र धेरै कलमको कैद हद वरावर हुन आएमा सो मधये एक कलमको कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने समेत दण्ड सजायको ४१ नं. को कानूनी व्यवस्था अनुसार निवेदकलाई विपक्षी दुबै अदालत समेतको फैसलाको सबै कलममा भएको कैदको सजाय मध्ये ६ वर्ष मात्र कैद ठेक्नु पर्ने भएकोले कैदको हकमा ६ वर्ष भन्दा बढि कैद ठेक्नु पर्ने स्थिति देखिएन ।जरिवानाको नजोडी ठूलो जरिवानामात्र गर्नु पर्छ भन्ने निवेदकको दावी भएकोमा दण्ड सजाय ४१ नं. ले कैद ठेक्नु पर्ने सम्बन्धमा मात्र धेरै कलमको कैद मध्ये ठूलो कलमको मात्र कैद ठेक्नु पर्ने भन्ने उल्लेख गरेबाट जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने कानूनमा व्यवस्था भएको नदेखिंदा ठूलो कलमको मात्र जरिवाना गर्नुपर्ने भन्न मिलेन । जरिवानाको हकमा सबै कलमको जरिवाना गर्नु पर्ने हुन्छ ।

      ८.    रिट निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत र ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले लागेको सबै कलमको कैद को हकमा दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम ६ वर्ष मात्र कैद ठेक्नु पर्ने र जरिवानाको हकमा सम्पूर् कलमको जरिवाना मिलाई गर्नु पर्ने भएकोमा जरिवाना नतिरेमा सो जरिवाना वापत कतिसम्म कैद गर्नु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकलाई काठमाडौं र ललितपुर दुवै जिल्ला अदालतको फैसलाले चोरी गरेको ठहर गरी सजाय गरेको देखिन्छ । चोरीको २७ नं. ले विगो,जरिवाना,कैद वा तिनै थोकमा समेतमा गर्दा पनि चोरीमा ८ वर्ष भन्दा वढि कैद गर्नु हुदैंन भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको हुंदा जरिवाना नतिरी जरिवाना समेतमा कैद गर्नु पर्दा चोरीको २७ नं. को व्यवस्थाले कैदको सजाय समेत जोडी ८ वर्षको हद भन्दा वढि कैद गर्नु पर्ने स्थिति देखिएन । तसर्थ दण्ड सजायको ४१ नं. र चोरीको २७ नं.लाई ध्यानमा राखी कैद ठेक्नुपर्ने भएकोले कैदको हकमा सबैभन्दा ठूलो कलमको मात्र र जरिवानाको हकमा सबै कलमको जरिवाना मिलाई जरिवाना नतिरेमा सो वापत समेत कैद गर्दा चोरीमा २७ नं. को ८(आठ) वर्षको हदभन्दा   वढि कैद म्याद ठेक्नु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा परमादेश जारी हुने ठर्हछ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई भएको जनाउ दिई मिसिल नियमनुसार गरी बुझाइ दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इति संवत २०५१ साल मार्ग १९ गते रोज २ शुभम्.......................।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु