शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४८९४ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ

भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: श्रावण अंक:

निर्णय नं.:४८९४        २०५१, ने.का.प.      अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्बत २०४८ सालको रिट नं. १५६३

आदेश मिति :२०५०।५।८।३

विषयः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।

मुद्दाः नियुक्ति बदर ।

निवेदकः जि. सुनसरी भोक्राछा गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने देबनारायण मेहता ।

विरुद्ध

विपक्षी : क्षेत्रीय साझा विकास कार्यालय पूर्वाञ्चल धनकुटा श्री जिल्ला साझा संघ लिमिटेड इनरुवा, सुनसरी

 

§  संस्थाको नियमानुसार नियुक्ति दिने अधिकृतबाट नियुक्ति नभएकोलाई रीतपूर्वक नियुक्ति भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्र. नं. १२)

§  नियुक्ति गर्ने अधिकारीको अधिकार उपर निवेदकले विवाद समेत उठाएको नदेखिएकोले र निवेदक परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति भएको देखिँदा त्यस्तो परीक्षणकालमा रहने गरी अनियमित नियुक्ति पाएको नियुक्ति बदर गर्ने गरेको निर्णय मिलेकै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र. नं. १२)

 

निवेदक तर्फबाट : x

प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री अलि अकबर मिकरानी ।

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

न्या.हरि प्रसाद शर्मा : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त ब्यहोरा यस प्रकार छ ।

२. म निवेदक जिल्ला साझा संघ लिमिटेड, सुनसरी इनरुवा अन्तर्गत औरावनी साझा संस्था लि. को स. वि.स. चतुर्थ श्रेणीको पदमा मिति २०४६।७।८ देखि बहाल रही जिम्मेवारीपूर्वक निष्ठावान रही सेवा गर्दै आएकोमा जिल्ला साझा संघको सहायक स्तरका कर्मचारीहरुको स्थायी नियुक्ति सम्बन्धमा छानविन गर्दा साझा संघ संस्थानको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियम (संशोधन सहित) २०३७ को नियम ५ अनुसारको प्रकृया पुरा गरिएको हुनुपर्नेमा सो नभएकोले उक्त नियमको ५(८) अनुसार २०४८।४।२२ को निर्णय बमोजिम स्थायी नियुक्त बदर गरिएको छ भनी विपक्षी क्षेत्रीय साझा विकास कार्यालय पूर्वाञ्चल धनकुटाको मिति २०४८।४।२२ को च.नं. २११ को पत्र प्राप्त भएको हुनाले आवश्यक जानकारीको लागि भनी पत्र बुझाइयो । त्यसरी मेरो नियुक्ती बदर गरिएकोबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ बमोजिम मेरो ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता नोकरी गर्न पाउने अधिकारबाट बंचित गरिएको हुनाले अन्यायमा परी चित्त नबुझी संविधानको धारा २३ बमोजिम आफ्नो हकको प्रचलनको लागि ऐ. को धारा ८८ बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी मेरो नियुक्ती बदर गरेको विपक्षी क्षेत्रीय साझा विकास कार्यालय पूर्वाञ्चल धनकुटाको मिति २०४८।४।२२ को निर्णय बदर गरी मेरो नियुक्ती कायम राखी पाउँ । पुनरावेदनको म्याद पनि नदिइएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित निर्णय गरिएको र सो बारे अर्को कानूनी उपचारको व्यवस्था पनि नभएको र उसै संथाको एक हाकिमले गरेको निर्णय सोही संस्थाको सो माथिको अर्को हाकीमले गर्ने काम कारवाही त्यति प्रभावकारी पनि नहुने साधारणतया बदर नगर्ने सदर गर्ने समेतको कारणबाट अर्को उपचारको बाटो भएको भए पनि सो उपचार अपर्याप्त तथा प्रभावहीन हुने हुनाले सम्मानित अदालतबाटै कारवाही र निर्णय हुन अनरोध गर्दछु भन्दै केही निर्णयहरुको नजीर समेत उल्लेख गर्दै आग्रह गरेको ।

३. साझा संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियम, २०३७ को दफा ५(८) बमोजिम निर्णय गर्ने नियुक्ति अनियमित भयो भन्ने कुरामा नियुक्ति गरिएको मितिले ३५ दिन भित्र उजुर गर्नु पर्नेमा १ वर्ष ११ महिना चानचुन अवधि भैसकेपछि अर्थात ३५ दिन नाघेपछि नियुक्ति बदर गर्ने गरेको निर्णय हदम्यादको कारणबाटै बदर भागी छ । सो दफा ०४१।३।२९ मा संशोधन हुँदा पनि सो ३५ दिन भित्र उजुर परेमा वा लागेमा भन्ने शब्द पछि थपिएको संशोधन गरिएको देखिन्छ । अर्थात सो हदम्याद यथावत कायमै राखिएको छ । नियुक्ति बदर गरिएको पत्रमा स्पष्ट रुपले सो संस्थाको संशोधन सहितको आर्थीक तथा प्रशासनिक नियमहरुको नियम ५ अनुसारको प्रकृया पूरा गर्नुपर्नेमा नगरिएको भन्ने मात्र उल्लेख भएको तर कुन चाहि प्रकृया पूरा नभएको भन्ने प्रष्ट किटान नभएकोले हचुवा निर्णय गरिएको प्रकृया पूरा भएनकि भन्ने सम्बन्धमा सूचन निकाल्ने, अर्न्तवार्ता लिने आदि सबै नै प्रकृया पूरा भएको र कार्य सन्तोषजनक छ छैन भन्ने बारेमा पनि २०४४।१०।५ देखि २ महिने विक्रेता सहायक चतुर्थ पदमा ज्यालादारीको रुपबाट नियुक्ति पाई नोकरीमा प्रवेश भै त्यसपछि अस्थायी नियुक्ति पाएको र मिति २०४६।७।८ गते देखि लागू हुने गरी स्थायी नियुक्ति समेत पाएबाट मेरो कार्य सम्पादन सन्तोषजनक भएको भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन आएको । अतः विपक्षी क्षेत्रीय साझा विकास कार्यालय पूर्वाञ्चल धनकुटाको मिति ०४८।४।२२ को निर्णय न्यायोचित नभै अन्यायपूर्ण गैर कानूनी निर्णय भएको हुँदा सो निर्णय बदर गरी मलाई पुनः सो पदमा बहाल गरी पुरै तलब भत्ता मैले पाउने गरी कानूनी र न्यायोचित निर्णय गरी मेरो हकको प्रचलनका लागि उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउन र यो मुद्दाको निर्णय नभएसम्म सो पदको लागि सूचना निकाल्ने सो पदमा नयाँ भर्ना नियुक्ति नगर्न समेत उक्त अड्डाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनको जिकिर ।

४. यसमा निवेदकको माग बमोजिम आज्ञा आदेश वा जो चाहिने पूर्जी जारी हुनु पर्ने हो होइन प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघे पछि नियम बमोजिम पेश गर्ने भनी मिति २०३८।११।१८ मा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट आदेश भएको ।

५. सो अनुसार विपक्षीहरुका नाममा नियमानुसार म्याद तामेली भै प्रत्यर्थी श्री क्षेत्रीय साझा विकास कार्यालय पूर्वाञ्चल क्षेत्रको मिति ०४८।१२।१८ को प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफमा उल्लेख भए अनुसार साझा संघ संस्थाहरुको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियम २०३७ (संशोधन सहित) अनुसार साझा संघ संस्थाका कर्मचारीहरु सहायक द्वितीय सरह सम्मका जिल्ला साझा संघ लि. को संचालक समितिलाई स्थायी नियुक्ति गर्ने अधिकार भएको उक्त नियमको परिच्छेद २ को नियम ५ को उपनियम (८) अनुसार कर्मचारीको नियुक्ति अनियमित भएमा रजिष्ट्रार (महा निर्देशक) वा निजबाट अधिकार प्राप्त ब्यक्तिले ३५ दिन भित्र उजुर परेमा वा लागेमा निर्णय अनुसार हुने भनिएकोमा पछि उक्त उपनियममा संशोधन भै मिति २०४१।३।२९ मा अनियमित ठहरिएमा जुनसुकै बखत पनि नियुक्त बदर गर्न सक्ने भन्ने थप भएको । निज देव नारायण मेहतालाई जिल्ला साझा संघ लि. सुनसरीको मिति २०४६।३।८ को निर्णय अनुसार सहायक विक्रेता (चतुर्थ तह) पदमा स्थायी नियुक्ति संघको ब्यवस्थापकले दिएको तर उक्त निर्णय संघको संचालक समितिबाट भएको नदेखिएकोले बदर गर्नु परेको ।

६. सुनसरी जिल्ला साझा संस्था लि. बवियाका अस्थायी सहायक विक्रेता श्री जीवन श्रेष्ठको मिति २०४७।८।२१ मा बदर हुनुपर्न उजुर परे पछि छानविनको सिलसिलामा साझा विकास शाखा सुनसरी तथा जिल्ला साझा संघ लि. सुनसरीबाट तत्सम्बन्धी फाइल एवं कागजात झिकाई अध्ययन गर्दा र उक्त कार्यालयबाट राय समेत माग गर्दा अनियमित ठहरिएकोले यस कार्यालयको मिति २०४८।४।२२ को निर्णय अनुसार स्थायी नियुक्ति बदर गरिएकोल विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने जिकिर ।

७. त्यस्तै अर्को प्रत्यर्थी जिल्ला साझा संघ लि. सुनसरीको मिति २०४९।१।२१।१ को लिखित जवाफ अनुसार यस जिल्ला साझा संघ लि. लाई समेत विपक्षी तुल्याई निवेदनकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नु भएको निवेदन हेर्दा यस जिल्ला साझा संघ लि. ले निवेदकलाई के अन्याय गरेको हो उल्लेख गर्नु भएको पाइदैन । क्षेत्रीय साझा विकास कार्यालयबाट भएको निर्णयको जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनुपर्ने यस जिल्ला संघ लिं को कर्तव्य भएकोले यस संघले निवेदकलाई सूचना दिएको मात्र हो, कुनै अन्याय गरिएको छैन । साझा संघ संस्थाहरुको आर्थिक प्रशासनिक नियम २०३७ को प्रावधान अनुसार साझा संघ संस्थाहरुमा पद रिक्त भएमा सहायक द्वितीय, तृतीय र चतुर्थ सम्मको पदहरु संघले पूर्ति गर्ने र त्यसरी पूर्ति गर्दा निर्धारित प्रकृया अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

८. निवेदकलाई कार्यरत पदमा स्थायी पदपूर्ति गर्ने भनेर यस संघले निर्णय लिएको छैन र यस्तो ब्यवस्थामा तोकिएको प्रकृया अपनाउने प्रश्नै आउँदैन । यसरी नियुक्ति गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीको जानकारी बेगरै कसैले कुनै ब्यक्तिलाई नियुक्ति दिन्छ भने ३५ दिनको म्यादको दुहाइ दिएर त्यस्तो अनधिकृत नियुक्ति सदर हुन सक्तैन । सो ३५ दिन भित्र उजूर परेमा भन्ने ब्यवस्था त आ.प्र. नियमको प्रकृया अन्तर्गत नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुको हकमा मात्र लागू हुने हो ।

९. तसर्थ अधिकार नभएको ब्यक्तिबाट लिएको नियुक्ति सदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माग हास्यास्पद देखिन्छ । युक्तिसंगत नभएकाले निवेदन रिट खारेज हुनुपर्दछ । क्षेत्रीय साझा विकास कार्यालयबाट भएको निर्णय उपर साझा विकास विभागमा पुनरोदन गर्न पाइने ऐन नियम ब्यवस्था छ । कुनै निर्णय दिने अधिकारीले पुनरावेदनको म्याद नदिँदैमा ऐन नियमल दिएको र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले दिने निर्णय अप्रभावित हुन्छ भनेर पहिले नै अनुमान गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा साझा विकास विभागमा पुनरावेदन गर्ने कानून उपचारको बाटो छँदाछँदै सो बाटो छोडेर सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्र गुहार्न मिल्दैन । तसर्थ निवेदन खारेज गरी दिन सादर अनुरोध छ भनी उक्त जिल्ला साझा संघ लि. सुनसरीको लिखित जवाफ ।

१०. नियमानुसार आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले साझा संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियम २०३७ को परिच्छेद २ को नियम ५ को उपनियम (८) बमोजिम नियुक्ति नभएकोले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सो नियुक्ति बदर गरिएको मनासिवै छ । यसमा निवेदकले नियम बमोजिम निजलाई हटाएको छैन भन्ने जिकिर लिन नसकेको र नियुक्ति नै अनियमित छ भने प्रतिवाद गरिरहनपर्ने स्थिति देखिँदैन । नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रस्तुत पदमा सञ्चालक समितिलाई छ । तर नियुक्ति सञ्चालक समितिबाट भएको छैन । अतः नियुक्ति नै बेरित भएको कारणबाट बदर गरिएको हो नोकरीबाट हटाएको वा साजाय गरेको होइन । तसर्थ अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट नियुक्ति हुनुपर्नेमा सो बमोजिम नभएको । किनकि उक्त संस्थाको नियम ५ अनुसार कुनै कर्मचारी भर्ना गर्नु परेमा सो को जानकारी संघमा पठाउने र संघको स्वीकृति बेगर संस्थाले नियुक्ति गर्न मिल्दैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११. निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदक देवनारायण मेहतालाई २०४६।७।८ मा जिल्ला साझा संस्था लि. सुनसरीको चतुर्थ श्रेणीको विक्रेता सहायक पदमा सथयी नियुक्ति गरेकोमा साझा संघ संस्थाकोआर्थिक तथा प्रशासनिक नियम (संशोधन सहित) २०३७ को नियम ५ अनुसारको प्रकिया पूरा गरिएको हुन पर्नेमा सो नगरिएकोले उक्त नियम ५ (८) बमोजिम यस कार्यालयको २०४८।४।२२ को निर्णय बमोजिम स्थायी नियुक्ति बदर भएको पाइन्छ । सो नियुक्ति बदर गरेको मिलेन । मेरो नियुक्ति सदर गरी पुनः नोकरीमा बहाल गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ । निवेदकलाई साझा संघ संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियम (संशोधन सहित) २०३७ बमोजिम संघ संस्थाका सहायक चतुर्थ श्रेणीको कर्मचारीलाई जिल्ला साझा संघ लि. को संचालक समितिलाई स्थायी नियुक्ति गर्ने अधिकार भएकोले निजको नियुक्ति अनधिकृत नियुक्ति हुँदा सो नियुक्ति बदर गरेको भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफको मुख्य भनाई देखिन्छ ।

१२. निवेदक देवनारायण मेहतालाई जिल्ला साझा संघ सुनसरी इनरुवा अन्तर्गत औरावनी साझा संस्थाको सहायक विक्रेता चतुर्थ श्रेणीको पदमा २०४६।७।८ गते देखि लागू हुने गरी १ वर्षको परीक्षण कालमा नियुक्ति गरिएको देखिएको र सो नियुक्ति गर्दा साझा संघ संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियम, २०३७ बमोजिम सो पदमा संघको संचालक समितिले नियुक्ति गर्नुपर्नेमा सो नियुक्ति संघबाट स्विकृति वा समर्थन प्राप्त नगरी भएको देखिएको भनी परेको उजूरी छानवीन गर्दा क्षेत्रीय साझा विकास कार्यालय धनकुटाबाट अनियमित नियुक्ति बदर गर्ने गरी २०४८।४।२२ मा भएको निर्णय बमोजिम निजलाई सूचना दिएको देखियो । संस्थाको नियमानुसार नियुक्ति दिने अधिकृतबाट नियुक्ति नभएकोलाई रीत पूर्वक नियुक्ति भएको भन्न नमिल्ने र नियुक्ति गर्ने अधिकारीको अधिकार उपर निवेदकले विकाद समेत उठाएको नदेखिएकोले र निवेदक परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति भएको देखिँदा त्यस्तो परीक्षणकालमा रहने गरी अनियमित नियुक्ति पाएको निवेदकको नियुक्ति बदर गर्ने गरेको निर्णय मिलेकै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्न मिलेन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रिलोक प्रताप राणा

 

इति सम्बत् २०५० साल भाद्र ८ गते रोज ३ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु