शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४८९७ - परमादेश

भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: श्रावण अंक:

निर्णय नं. ४८९७       २०५१, ने.का.प.         अङ्क ४

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्बत् २०४९ सालको रिट नं. २१४०

आदेश मिति : २०५०।१२।२२।२

 

विषय : परमादेश ।

 

निवेदकः तनहुँ जिल्ला भानु गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने जित बहादुर लौडारी ।

विरुद्ध

विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय तनहुँ

नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाण्डौ

नेपाल खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय, दमौली

तनहुँ जि. बसन्तपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ भिरुवाटार बस्ने पदम बहादुर रानाभाट

 

§  जुन धरौटी भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत अनुसन्धानको लागि राखिएको हो सो ऐन अन्तर्गत मुद्दा नै नचलाउने भनी प्र.जि.अ. तनहुले पर्चा खडा गरेको देखिए पछि सो धरौट फिर्ता दिनु पर्ने अवस्था देखिने

(प्र.नं. ८)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री बासुदेव ढुंगाना

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी, विद्वान अधिबक्ता श्री शम्भु थापा ।

अवलम्बित नजीर : x

 

आदेश

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७  को धारा २३/८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ :

२. विपक्षी पदम बहादुरले विमल नगर लमजुङ वेशी शहर खाद्यान्न ढुवानी गर्ने ठेक्का लिँदा निजले राख्नु पर्ने धरौटीमा मैले आफ्नो जेथा जमानी लेखिदिएकोले निजले अह्राएको कामकाज पनि गर्दै आएको अवस्थामा सो ठेक्का सम्बन्धमा विपक्षी नं. १ ले मलाई पनि गिरफ्तार गरी रु ७०,७३७।धरौटी लिई ०४१।३।१० मा छाडियो । सो रसिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा भन्ने लेखियो तर ०४३।५ सम्म पनि मुद्दा पनि नचलाएको र धरौटी पनि फिर्ता नदिएकोले मैले यसै अदालतमा ०४३ सालमा रिट दिँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा कारवाहीको सिलसिलामा रु ७०,७३६।को नगद धरौटी र वाँकी नपुन जतिको जेथा जमानी लिई कारवाही चलिरहेको भनी प्र.जि.अ. तनहुले लिखित जवाफ दिएकोले उक्त ०४३ सालको रि.नं. १५९३ खारेज भयो । त्यसपछि विपक्षी नं. १ समक्ष उक्त रकम फिर्ता लिन निवेदन गर्दा ०४७।२।१३ मा मिति ०४३।३।१६ मा खाद्य संस्थानमा पठाएको रु ९६,७३६।सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई फिर्ता दिन यस कार्यालयमा फिर्ता पठाउन खाद्य संस्थानलाई लेखी पठाउने सम्बन्धित फाइल यस कार्यालयको लगत कट्टा गरी तारिखमा रहेको पदम बहादुर रानाभाट समेतलाई खाद्य संस्थान तनहुमा हाजीर हुन जाने तारेख तोकी पठाइदिन निर्णय भयो । तर विपक्षी नं. २ र ३ बाट उक्त निर्णयानुसार फिर्ता दिनुको सट्टा रकम र जग्गा हाल फुकुवा नगर्ने भन्ने निर्णय भएको ब्यहोरा ०४९।३।२९ मा पत्रद्वारा जानकारी दिइयो । ढुवानी ठेक्कामा विगो नपुग भएका ठेकेदारबाट असूल उपर हुन नसकेमा मात्र मैले दिएको लगानीबाट कानून बमोजिम असूल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा विपक्षी नं. १ ले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको सिलसिलामा लिएको धरौटी रकम फिर्ता दिने निर्णय समेत भै सकेको अवस्थामा धरौटी रकम र जग्गा हाल फुकुवा नगर्ने भन्ने निर्णय गैर कानूनी एवं बदनियतपूर्वक भएको र त्यसबाट मेरो संवेधानिक हक आघात भएकाले संविधानको धारा ८८ अन्तर्गत परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

३. विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउने भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४. निवेदक र संस्थान विचको सम्झौतामा निवेदकको के कस्तो दायित्व छ भन्ने तथ्य अभिब्यक्त नगरी दिएको रिट निवेदन सफा हातले नआएको हुनाले रिट निवेदन स्वीकार योग्य छैन । सम्झौता अनुसार जमानी कर्ता निवेदक उपर दायित्व श्रृष्टिएको छ । स्वयम् निवेदकले विभिन्न मिति मा खाद्यान्न बुझेका छन् । आफ्नो दायित्वबाट छुटकारा पाउन यो रिट दिएको हुन् । के कति ठेकेदारको र के कति निवेदकको दायित्व हो भन्ने प्रश्न तथ्य सम्बन्धी प्रश्न भएको हुादा रिट क्षेत्रबाट निरोपण हुन सक्दैन । निजले बुझेको खाद्यान्नको रकम निवेदकको सम्पत्तिबाट पाउन सक्ने होइन भनी मान्न मिल्दैन । आफ्नो दायित्व सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट यकिन गराई फुर्सद लिनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी अन्य उपचारको बाटो छोडी दिएको रिट निवेदन स्वीकार योग्य छैन । विलम्ब गरी आएको निवेदकको निवेदनमा कुनै पनि कानूनी तथा मौलिक हक अपहरण भएको भनी उल्लेखन भएको छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेतको नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

५. भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत अनुसन्धान कारवाही शुरु गरिएकोमा मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएबाट सो कारवाही तामेलीमा राखी नेपाल खाद्य संस्थानको विगो कानून बमोजिम असूल उपर गर्न गराउन र यस कार्यालयबाट लिएको धरौटी रकम फिर्ता गर्न माग गरिएकोमा हालसम्म यस कार्यालयमा रकम फिर्ता नभै नेपाल खाद्य संस्थानमा रहेकोले फिर्ता दिन नसकेको र निवेदकको संवैधानिक हक हनन हुने गरी यस कार्यालयबाट कुनै पनि काम कारवाही नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी तनहुँको लिखित जवाफ ।

६. नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय कै मिलानको विपक्षी पदम बहादुर रानाभाटको लिखित जवाफ ।

७. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी निवेदक तर्फका विद्वान बरिष्ट अधिबक्ता श्री बासुदेव ढुंगानाले मेरो धरौटी रकम मुद्दा नचल्ने भएपछि फिर्ता दिनु पर्नेमा नदिई रोकी राखेको गैर कानूनी हुँदा सो रकम निवेदक लाई दिनु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी हुनु पर्छ भनी र विपक्षी जिल्ला कार्यालय तर्फका विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले जिल्ला कार्यालयले निवेदकको धरौटी रकम फिर्ता दिने निर्णय गरी फिर्ता दिनको लागि खाद्य संस्थानलाई लेखी पठाएको समेत छ । निवेदकको कुनै हकाधिकार हनन् हुने कुनै कार्य नभएकोले रिट खारेजभागी छ भनी तथा विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थानको तर्फबाट विद्वान अधिबक्ता श्री शम्भु थापाले निवेदकबाट विगो असुल हुन वाँकी नै छ । सो असूल भै वाँकी रहेकोमा निवेदकले फिर्ता पाउने हो । निवेदकले तिर्नुपर्नेमा तिर्नै नपर्ने र धरौटी रहेको विगो असूल उपर नभै धरौटी फिर्ता पाउने होइन भन्ने समेत गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन ? सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

८. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा विपक्षीहरुले भ्रष्टाचारमा म उपर मुद्दा नचल्ने भएपछि त्यस सिलसिलामा म बाट लिएको धरौटी रकम मलाई फिर्ता दिनुपर्नेमा नदिएको गैर कानूनी हुादा निवेदकलाई उक्त धरौटी रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर लिएकोमा निवेदकलाई फिर्ता दिने निर्णय गरी धरौटी रकम रहेको नेपाल खाद्य संस्थानलाई लेखी पठाउँदा नपठाएकोले निवेदकलाई फिर्ता दिने नसकिएको भन्ने जिलला कार्यालय तनहुँको तथ्य निवेदकले खाद्यान्न ढुवानीमा जमानी दिएको र निजबाट विगो असूल गर्नु पर्ने अवस्था भएकोले फिर्ता नदिएको भन्ने नेपाल खाद्य सं)स्थानको लिखति जवाफबाट देखिन्छ । मिति ०४५।१।२७ मा सर्वोच्च अदालतबाट धरौट फिर्ता पाउँ भन्ने मागमा भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान कारवाहीको सिलसिलामा रु ७०,७३६।रहेको नगद धरौट कारवाही चलिरहेको अवस्था रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने भनी रिट निवेदन खारेज भएको देखिन्छ । सोही धरौट रहेको फिर्ता पाउन रिट निवेदन परेकोमा प्र.जि.अ.ले खाद्यान्नको ढुवानीको सन्दर्भमा निवेदक माथि कारवाही चलाउँदा अनुसन्धानको दौरानमा सो ७०,७३६।धरौटमा रखी निवेदकलाई वाडेको देखिएको छ । जुन धरौट भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत अनुसनधानको लागि राखिएको हो सो ऐन अन्तर्गत मुद्दा नै नचलाउने भनी प्र.जि.अ. तनहुँले पर्चा खडा गरेको देखिएपछि सो धरौट फिर्ता दिनु पर्ने अवस्थाको देखियो भ्र. नि. ऐन अन्तर्गत अनुसन्धानको लागि राखिएको सो धरौट सोही पर्चाबाट प्र.जि.अ. ले खाद्य संस्थानमा सो रकम पठाइसकेकोले सो धरौट रकम निवेदकलाई दिनु भन्ने व्यहोरा पनि सो पर्चामा भएकोले सो धरौट रहेको रु ७०,७३६।निवेदकलाई फिर्ता दिनका लागि प्र.जि.अ. कार्यालय तनहुँमा पठाउनु भनी नेपाल खाद्य संस्थान केन्द्रीय कार्यालय तथा शाखा कार्यालय तनहुँका नाउँमा समेत परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का मार्फत विपक्षीहरुलाई पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

 

इति सम्बत् २०५० साल चैत्र २२ गते रोज २ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु