शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४८९८ - उत्प्रेषण

भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: श्रावण अंक:

निर्णय नं. ४८९८      २०५१, ने.का.प.        अङ्क ४

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्बत् २०४८ सालको रिट नं. १९०७

आदेश मिति : २०५१।१।५।२

 

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदक : जि. भक्तपुर कटुन्जे गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भै हाल का.जि. रामशाह पथ स्थित सुदुर पश्चिमाञ्चल तथा सेती महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनी (इन लिक्वीडेशन) को सरकारी लिक्वीडेटर रामहरि तिमिल्सिना ।

विरुद्ध

विपक्षी : वाणिज्य विभाग काठमाण्डौ ।

 

§  थप पाएको म्याद भुक्तान भएपछि म्याद थप नगरेको सम्म देखिएको अवस्थामा निवेदकको संवेधानिक हकमा आघात पारी गैर कानूनी निर्णय गरी पदबाट हटाएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी

अवलम्बित नजीर : x

 

आदेश

न्या. कृष्णजंग रायमाझी : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२. विपक्षी वाणिज्य विभागले मिति २०४१।१०।७ को पत्रानुसार कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ११९ उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सुदुर पश्चिमाञ्चल (नेपालगंज) र सेती महाकाली (धनगढी) धान चामल निर्यात कम्पनीलार्य लिक्वीडेशन गराई विपक्षी वाणिज्य विभाग र आपूर्ति मन्त्रालयलाई २।२ महिनामा प्रगति विवरण पठाउने गरी मलाइृ सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त गरिएकोमा लिक्वीडेशनको काम समाप्त नभएकोले पटक पटक म्याद थप भै इमान्दारीपूर्वक लिक्वीडेशनको काम काग गर्दै थिए । यस बीच विपक्षी वाणिज्य विभागले मिति २०४८।८।१० को पत्रानुसार मलाई म्याद थप गरिएको म्याद मिति २०४८।१।५ देखि नै भुक्तानी भैसकेको र सो अवधि पश्चात म्याद थप गर्ने नगर्ने विषयमा कारवाही भैरहेकोमा सोही अवधी देखि नै सरकारी लिक्वीडेटर पदमा म्याद थप नगर्ने गरी निर्णय भएको हुँदा त्यस पदमा मिति २०४८।१।५ देखि नै नरहेको जानकारी गराइयो ।

३. विपक्षी वाणिज्य विभागले कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ११९ उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मलाई सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त गर्दा विपक्षी वाणिज्य विभाग र आपूर्ति मन्त्रालयलाई २।२ महिनामा प्रगति विवरण पठाउने गरी उक्त कम्पनी लाई लिक्वीडेशन गर्न तत्काल बढीमा ९ महिनाको समय निर्धारण गरिएको थियो । सो अवधिमा लिक्वीडेशनको काम समाप्त नभएकोले म्याद सकिएपछि नै विपषी विभागबाट पटक पटक म्याद थप हुँदै आएको थियो । यस पटक पनि कम्पनीको तर्फबाट कारवाही चलिरहेका मुद्दाहरु फछर्यौट हुन वाँकी रहेका र लिक्वीडेशनको काम सम्पन्न हुन अझै समय लाग्ने हुँदा म्याद थप हुने अनुरोध छ भनी विपक्षी विभागमा २०४७ चैत्रमा पत्र पठाएकोमा विपक्षी वाणिज्य विभागले यस भन्दा पहिले मलाई कुनै जानकारी नै नदिई हालसम्म काम काज गर्न दिई हाल मात्र मिति २०४८।१।५ देखि नै म्याद थप नगर्ने गरिएको निर्णय तथा सोही व्यहोराको मिति २०४८।८।१० को पत्र समेतको काम कारवाही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित भै गैर कानूनी छ ।

४. विपक्षी विभागले सरकारी लिक्वीडेटरको हैसियतले काम काज गर्न दिइृ लिक्वीडेशनको काम समाप्त नहुँदै मिति २०४८।१।५ देखि नै म्याद थप नगर्ने निर्णय गरी मिति २०४८।८।१० को पत्रकाट मलाई जानकारी गराएकोले विपक्षी वाणिज्य विभागको निर्णय तथा काम कारवाही अतित प्रभावी (Retrospective)  हुन गएको छ । कम्पनी ऐनमा सरकारी लिक्वीडेटरको म्यादी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छैन । लिक्वीडेटरको काम त लिक्वीडेशनको काम समप्त नहुँदासम्म हुने हो अर्थात लिक्वीडेशनको काम समाप्त भई कम्पनी ऐन २०२१ को दफा १२७ बमोजिम विपक्षी वाणिज्य विभागले कम्पनी खारेज गर्ने आदेश गरेमा लिक्वीडेशन गर्नका लागि बढीमा ९ महिनाको समयावधी निर्धारण गरिएको थियो । सो अवधि भित्र लिक्वीडेशनको काम समाप्त नभएकोले पटक पटक म्याद थप गरिएको हो । सो म्याद थप लिक्वीडेशनको पदावधिको म्याद होइन । यस प्रकार मैले लिक्वीडेशनको काम गर्दा गर्दै समाप्त नहुँदै मिति २०४८।१।५ देखि नै म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको र सो मिति देखि सरकारी लिक्वीडेटरको पदमा नरहने भन्न मिल्दैन ।

५. अतः उल्लेखित आधारबाट बाणिज्य विभागले गरेको उल्लेखित निर्णय तथा मलाई जानकारी गराएको मिति २०४८।८।१० को पत्र समेतका काम कारवाहीबाट मेरो उल्लेखित कानूनी हक साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहकमा आघात पुगेकोले उक्त मिति २०४८।८।१० को पत्र तथा सो पत्रमा उल्लेखित निर्णय लगायतका काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरु बाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि नियम बमोजिम पेश गर्न भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासबाट भएका आदेश बमोजिम प्राप्त लिखित जवाफको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

७. कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ११९ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निज निवेदक रामहरि तिमिल्सिनालाई सुदुर पश्चिमाञ्चल धान चामल निर्यात कम्पनीलाई लिक्वीडेशन गर्नको लागि सरकारी लिक्वीडेटरमा नियुक्त गरिएको र मिति २०४८।१।५ सम्म अर्थात म्याद थप भउको अवधि सम्ममा पनि सो कार्य सम्पन्न हुन नसकेको हुँदा यसै आर्थिक वर्ष भित्र उक्त लिक्वीडेशनको कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने । लिक्वीडेटरहरुको म्याद थप सम्बन्धमा कम्पनी ऐन २०२१ मौन रहेको र लिक्वीडेशन कार्यमा अदालतमा चलिरहेका मुद्दा मामिलाहरु निश्चित अवधीमा समाप्त नहुने भएकोले लिक्वीडेटर नियुक्त गरी कार्य सम्पादनमा अझ थप समय लाग्ने देखियो । यो समस्याहरुले गर्दा तत्काल लिक्वीडेटर नियुक्त गर्न कठीनार्इ देखा परी सोही व्यहोरा दर्शाई आगामी २०४९ सालसम्म आएका लिक्वीडेटरहरुलाई म्याद थप गरी कार्य सम्पन्न गराउन उपयुक्त हुने व्यहोरा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइएको तर यकिन निर्णयको अभावमा लिक्वीडेटरहरुको म्याद थप गर्न नसकीएकोले लिक्वीडेशन कार्यमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । श्री ५ को सरकार म.प. को लिक्वीडेटरको म्याद नथप्ने व्यहोराको ०४७।११।२४ मा निर्णय भएको सन्दर्भमा थप गरिएको म्याद २०४८।१।५ देखि नै भुक्तानी भै सकेकोले कुनै पनि म्यादी नियुक्ती आफैमा अस्थाई भएकोले र यो भन्दा अगाडीसम्म नियमित रुपमा म्याद थप गरिदै आएको र म्याद थप नभएको अवधी देखि अस्थाई पदको पदावधि समाप्त हुने सर्वसम्मत सिद्धान्त छ सोही मिति २०४८।१।५ देखि नै निज सो पदमा नरहनु भएको व्यहोराको जानकारी गराइकै हुँदा निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारमा अनाधिकार यस विभागबाट आघात पुर्‍याएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको वाणिज्य विभागको लिखित जवाफ ।

८. नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ता श्री शिवराज अधिकारीले मेरो पक्ष निवेदकलाइृ लिक्वीडेशन को काम समाप्त नहुँदै मिति २०४८।१।५ देखिनै म्याद थप नगर्ने निर्णय गरी मिति २०४८।८।१० मा मात्र जानकारी दिई अतित प्रभावी निर्णय गरेको त्रुटीपूर्ण हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर गर्नु भयो । विपक्षी विभागको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री अलि अकबर मिकरानीले निवेदकको म्याद मिति २०४८।१।५ देखि नै भुक्तान भै सकेपछि र म्याद थपको पत्र नपाए पछि अस्थाई पदको पदावधी समाप्त भएको मान्नु पर्छ र निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात परेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.  आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदकले नियुक्ति पाएको कम्पनीको लिक्वीडेटर पद म्यादी रहेको भन्ने कुरा निजको नियुक्ति पत्र र श्री ५ को सरकारबाट पटक पटक म्याद थप भएकोबाट पनि देखिन्छ । साथै निवेदक स्वयले म्याद थपको लागि पत्र लेखेको कुरालाई समेत स्वीकार गरेको देखियकोले गर्नु पर्ने कामको जिम्मेवारी पुरा गर्न थप भउको अवधी २०४८।१।५ पछि म्याद थप भएको देखिएन । श्री ५ को सरकारबाट निवेदक लिक्वीडेटर नियुक्त भएको समेतका कम्पनीहरुको लिक्वीडेटरको म्याद थप नगर्न खारेज गर्ने व्यहोराको मिति २०४७।११।२४ मा निर्णय भएको महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयबाट इजलास समक्ष प्रस्तुत लिक्वीडेटरको नियुक्ति सम्बन्धी फायलबाट पनि देखिन्छ । रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकालाई विपक्षी बनाएको पनि देखिएन । वाणिज्य विभागले सोही आधारमा म्याद थप नगरेको देखिएको छ । यसरी निवेदकको हकमा स्थई पदमा बहाल रहेकै अवस्थाको कर्मचारी जस्तो मानी अतितप्रभावी निर्णय गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । थप पाएको म्याद भुक्तान भएपछि म्याद थप नगरेको सम्म देखिएको अवस्थामा निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात पारी गैरकानूनी निर्णय गरी पदबाट हटाएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

 

इति सम्बत् २०५१ साल बैशाख ५ गते रोज २ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु