शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४९०० - उत्प्रेषण लगायत परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: श्रावण अंक:

निर्णय नं. ४९००     २०५१, ने.का.प.      अङ्क ४

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्बत् २०४८ को रिट नं. २०३६

आदेश मिति : २०५०।८।११।६ मा

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

निवेदक : जिल्ला मोरङ डाँगी हाट गा.वि.स. वार्ड नं. ५ बस्ने मान बहादुर राई ।

विरुद्ध

विपक्षी : मोरङ जि. विराटनगर न.पा. वडा नं. १५ बस्ने तुल्सी कार्की १

श्री मोरङ जिल्ला अदालत विराटनगर १

श्री पुनरावेदन अदालत, विराटनगर १

§  मिसिल सामेल रहेको ०४७।५।२ मा मूल्याङ्कन गरेको मुचुल्का हेर्दा प्रतिवादीलाई रोहवरमा राखी मुचुल्का भएको देखिन आएन । काम तामेल गर्नको सहीछाप भएको पनि देखिएन । मुचुल्का गर्दा झगडिया उपस्थित नभए वा भए पनि सहीछाप गर्न मन्जुर गरेनन् वा झगडिया तारेखमा हाजिर नभउकोमा पनि सोही व्यहोराको कैफियत जनाई काम तामेल गर्ने कर्मचारीले सहीछाप गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम गरे भएको देखिन नआएको र सो बमोजिम हुनु नपर्ने कानून आधार समेत आफ्नो लिखित जवाफमा प्रत्यर्थीले खुलाउन नसकेकोले झगडिया उपस्थित नभए वा भए पनि सहीछाप गर्न मन्जुर नगरेमा पालन गर्नु पर्ने अ.व. १७१ नं. को कानूनी प्रकृयाबाट समेत सो मुचुल्कालाई कानून बमोजिम रीत पुगेको मुचुल्का भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री टिकाराम भट्टराई ।

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल एवं विद्वान उप सरकारी अधिबक्ता श्री पुष्पराज कोइराला

अवलम्बित नजीर : x

 

आदेश

न्या. उदयराज उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२. जिल्ला मोरङ विराटनगर नगर पालिका वडा नं. १५ बस्ने तुल्सी कार्कीले म उपर लेनदेन मुद्दा हाली उक्त मुद्दा मिति २०४४।७।१२ गते फैसला हुँदा विपक्षीले मबाट साँवा व्याज समेत रु ४२,९१५।१३ भरी पाउने ठहरी म निवेदक दर्ताकै मोरङ डाँगी हाट गा.वि.स. वार्ड नं. ४(ठ) कि.नं. १६७ को ज.वि. ०१० र ऐ. कि.नं. १६५ को ०१० समेत जम्मा ज.वि. ०० जग्गा र सो जग्गामा बनेको सखुवाको खम्बा थान २९ को ८ कोठा भएको तखताका वेरा पटाई भभएको टिनको छाना भएको तीन तल्ले घरको साथै बुर्जा जोडिएको साखुवाकै लम्बा थाम ६ भएको माथि तख्ताकै जोडाई पटाई बेरा भएको बुर्जा समेतको घर जग्गा भएको ठाउँमा मोरङ जिल्ला अदालतका कर्मचारी गोकुल बहादुर शाही डोरमा खटी गई घर उक्त घर जग्गाको तायदाती मूल्याङ्कन गर्दा स्थानीय पाँच जना भलादमी स्थानीय पंचहरु समेतको जम्मा रु ३,००,०००।तीन लाख रुपैया पर्ने भनी मिति २०४४।१२।२८ गते मूल्याङ्कन गरी भै सकेकोमा पछि जिल्ला अदालतका तहसिलदार ना.सु. समेत भएको मूल्य निर्धारण समितिले पहिला निर्धारित मूल्यमा घटाई ४४,०००।चवालिस हजार रुपैया मात्र मूल्याङ्कन गरी लिलाम हुँदा लेनदेन मुद्दाका वादी तुल्सी कार्कीको नै सकारेकोमा चलन पुर्जी दिएको विरुद्ध निवेदन दिँदा कोशी अञ्चल अदालतबाट बेरितपूर्वकको लिलाम आदेश बदर गरी दिएको थियो । त्यसपछि पुनः २०४७।५।२ गते मोरङ जिल्ला अदालतका विचारी मोहन कुमार राईले घर जग्गा निरीक्षण गरी जम्मा मूल्य रु ६४,०००।मात्र मूल्याङ्कन गरी ल्याएकोमा सोही लाई आधार मानी २०४७।८।१६ मा मोरङ जिल्ला अदालतबाट डाँक लिलाम गरियो । उक्त लिलामको कारवाहीमा चित्त नबुझेकोले निवेदन गर्दा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट २०४७।८।२० मा कानून बमोजिम गर्ने भन्ने आदेश भएको छ ।

३. उक्त लिलाम बढाबढ भएको जग्गा र घरको मूल्य हाल ५,५१,०००।– (पाँच लाख एकाउन्न हजार) पर्छ भनी गा.वि.स. को कार्यालय डाँगी हातको ०४८।९।२५ मा मूल्याङ्कन गरी दिएको छ । विपक्षीले देखाएको जग्गाको सट्टा अर्को जग्गा देखाई सो बाट भरीभराउ गरी पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर कार्यवाही चलाई सो ले नपुग भएमा मात्र अन्य जग्गाबाट असूल उपर गर्ने कारवाही गर्नुपर्नेमा नगरी विपक्षी तुल्सी कार्कीले नै कम मूल्यमा लिलाम सकार गरी लिने दिने कार्य अंचल तथा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ६८ को प्रतिकूल भै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदान मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा ०४७।५।२ को मूल्याङ्कन र सो को आधारमा ०४७।८।१६ मा भएको डाँक बढाबढ तथा सोही सदर गर्ने गरेको ०४७।११।२४ को जिल्ला न्यायाधीशज्यूको र २०४८।८।२० को पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम मूल्याङ्कन गरी मात्र असुल उपर गर्ने कार्य गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर रहेछ ।

४. यसमा के कसो भएको ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५. २०४४।१२।२८ को तामदात मुचुल्का वेरितको हुँदा बदर गरी पुनः तायदात गरी पाउँ भनी बादीको निवेदन परेको बेञ्चमा पेश हुँदा २०४४।१२।२८ मा भएको मूल्याङ्कनको सरजमिन मुचुल्का हेर्दा मुचुल्का लेखिएको मसी र मूल्याङ्कनको अंक राखिएको मसी फरक देखिँदा बदर गरी दिएको छ । पुनः तायदात जायजात गरी कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भै जग्गाको हकमा प्रति कठ्ठा रु ५,०००।दाम र घरको रु ५०,०००।पर्ने भनी ०४७।५।२ तायदात मुचुल्का भै आएको र पछि नियम बमोजिम मालपोत तथा नगर पालिकाका प्रतिनिधि समेत मसी भएको मूल्याङ्कनमा पनि सोही अनुसार निर्धारण भएकोमा लिलाम हुँदा कसैले सकार नगरेकोले वादीले विगो रु ५३,१८९।४३ मा घर र १ कठ्ठा जग्गा सकार गरेको तथा लिलामी उपर दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भै सकेको समेत मिसिलबाट देखिन्छ भन्ने मोरङ जिल्ला अदालतको २०४९।३।४ को लिखित जवाफ ।

६. तुलसी कार्कीले मान बहादुरबाट रु ४२,९१५।१३ भरी पाउने ठहरी फैसला भएकोमा निजले मान बहादुर दर्ताको मोरङ डागीबाट वा.नं. ४(ठ) कि.नं. १६७ ज.वि. ०१० र कि.नं. १६५ को ०१० समेत ज.वि. ०० जग्गा र सोमाबनेको तीन तले घर समेतको तायदाती दिई लिलाम गर्न मूल्याङ्कन गर्दा जम्मा रु ३,००,०००।तीन लाख पर्ने घरलाई जिल्ला अदालतको मूल्य निर्धारण समितिले ४०,०००।चालीस हजार मात्र मूल्य निर्धारण गरी तुल्सी कार्कीले नै सकारेको पारी चलन पुर्जी दिएको सो उपर मैले निवेदन दिई कोशी अंचल अदालतबाट बदर भएकोमा मैले अर्को घर जग्गाबाट विगो असूल उपर गरी लिएमा मन्जुर छ भनी जिलला अदालतमा निवेदन दिएकोमा सो तर्फ ध्यानै नदिई ०४७।५।२ मा पुनः मोरङ जिल्ला अदालतबाट तुल्सी कार्कीको रोहवरमा मात्र उक्त घरको जम्मा रु ६४,०००।मूल्याङ्कन गरी ०४७।८।१६ गते डाँक लिलाम भएकोमा सो बदर गराउन निवेदन दिँदा जिलला न्यायाधीश ज्यूबाट कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको र सो उपर पनि तत्कालीन कोशी अंचल अदालतमा निवेदन परेकोमा सो अदालत विघटन भई यस अदालतमा सरेकोमा सो विषयमा मोरङ जिल्ला अदालतबाट भएको निवेदन सहितको कैफियत प्रतिवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा यसमा कानून बमोजिम गर्नु भन्नेआदेश भै सम्बन्धित निवेदन फायल मोरङ जिल्ला अदालतमा चलान भै गएको देखिन्छ । तसर्थ कानून बमोजिम यस अदालतबाट भएको आदेशले निवेदकको कुनै पनि कानूनी संवैधानिक अधिकारमा आघात पुर्‍याएको छैन कानून बमोजिम भएको निर्णय उपर रिट निवेदन लाग्न सक्ने होइन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

७. निवेदकको सम्पूर्ण निवेदन जिकिर झुठ्ठा हो । मैले विपक्षीबाट पाउनु पर्ने तमसुक बमोजिमको रकम पाउँ भनी जिलला अदालतमा फिराद दिएकोमा निजले प्रतिउत्तर नफिराएकोले मलाई जिताई तहाँबाट फैसला भए उपर निजले प्रतिउत्तर सरहको पुनरावेदन पत्र कोशी अंचल अदालतमा दिएकोमा तहाँबाट पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर भयो । उक्त फैसला बमोजिमको रकम ४४,८२७।७७ मलाई नबुझाएकोले मैले बाध्य भइृ तहसिलमा निवेदन दिएँ र त्यसै सिलसिलामा रकम बुझाउन ल्याउनु भनी मोरङ जिल्ला अदालतको तहसील फाँटले सुचना पठाएकोमा म्यादमा रकम दाखिला गर्न नल्याएकोले अदालतले मैले देखाएको जेथा लिलाम गर्ने प्रकृया प्रारम्भ  गरेको हो । पहिलो पटक नै आएको मूल्याङकन बमोजिम विपक्षीको घर जग्गा लिलाम गर्ने सूचना जारी गर्दा मैले भरी पाउने रकममा समेत कसैले सकार नगरेको हुँदा मैले नै २०४६ सालमा सकार गरेको थिएँ । विपक्षीले कोशी अंचल अदालतबाट फैसला हुनुपूर्व मेरो अनुपस्थितिमा भएको मूल्याङ्कन अर्थात मिति २०४४।१२।२८ को मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाइृ आधार बनाई दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश ज्यू समक्ष निवेदन दिएको र जिल्ला न्यायाधीश ज्यूले तहसीलको निर्णय सदर गरे उपर कोशी अंचल अदालतमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दर्ता गराएमोमा कोशी अंचल अदालतले पुनः मूल्याङ्कन र लिलाम गर्ने कृया गर्नु भन्ने आदेश गरेको हो । मोरङ जिल्ला अदालतले सोही बमोजिम गरी दोश्रो पटक सार्वजनिक सूचना प्राशित गरेकोमा कोही पनि बढीमा सकार गर्न नआएको हुँदा मैले नै लिलाम सकार गरी लिएको हुँ । प्रस्तुत लिलाम सम्बन्धी कारवाही प्रचलित ऐन नियम तथा अंचल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०२१ को नियमहरुको प्रतिकूल छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन विपक्षीले आफ्नो घर जग्गाको मूल्याङ्कन पंच किर्ते मूल्य बमोजिम भएन भनी दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम जिलला न्यायाधीशज्यू समक्ष उजुर गरी जिल्ला न्यायाधीशज्यूको कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश उपर परेको अ.वं. १७ नं. को निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट समेत कानून अनुकूल लिलाम भउको ठहर गरी कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । निजले प्रस्तुत जग्गा सम्बन्धमा २ पटक भएको मूल्याङ्कन कागजमा दुई किसिमको व्यहोरा लेखाएका छन् यसरी निजको मैले पाउनु पर्ने पैसा दिने मनसाय नभएको र निज सधै अदालतलाई भ्रममा पारी उम्कने प्रयासमा छन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । यस प्रकार दर्ता गराएको रिट निवेदन कारण विना नै दर्ता गराएबाट मलाई फुर्सद गराई जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भएको रु ६४,०००।को मूल्याङ्कनलाई नै सदर गरी मैले सकारेको बोलपत्र नियमानुसार नै भएको हुँदा सो समेत सदर गरी विपक्षीको रिटबाट फुर्सद पाउँ । विपक्षीले नै पहिले गएको मूल्याङ्कन बदर गराई सोही विषयमा पुनः कुरा उठाउन पाउने होइन । पुनः अदालतबाट दण्ड सजायको ४३ नं. तथा अंचाल तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०२१ को नियम ६८ बमोजिम कानूनको रीत पुर्‍याई भएको काम कारवाहीले विपक्षीको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा कुनै असर परेको छैन । उत्प्रेषणको रिट निवेदन भन्ने कुरा संवैधानिक हकमा प्रतिकूल असर परेको र सो असर फुकाउने अन्य कानूनी उपचार समेत नभएको अवस्थामा मात्र दर्ता हुने हो । यसरी अदालतले एक पटक होइन दुइृ पटक गरिसकेको निर्णय उपर कानूनी उपचारको सम्पूर्ण उपचार प्राप्त गरेपछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने होइन । यसरी कानूनी प्रकृयाको विरोधमा जुन विपक्षीले मलाई दुख दिने नियतले रिट दर्ता गराउनु भएको छ सर्वथा गैर कानूनी एवं सर्वोच्च अदालतबाट नै प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत तुल्सी कार्कीको लिखित जवाफ ।

८.  नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिबक्ता श्री टिकाराम भट्टराईले विपक्षीले देखाएको जग्गाको सट्टा अर्को जग्गा देखाई सो वाट भरी भराउ गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको र सो उपर कारवाही चलाई सो ले नपुग भएमा मात्र अन्य जग्गाबाट असुल उपर गर्ने कारवाही गर्नुपर्नेमा नगरी अंचल तथा जिल्ला अदालतको नियम ६८ को प्रतिकूल हुने गरी विपक्षीलाई कम मूल्यमा लिलाम सकार गराई लिए दिएको मिलेको नहुँदा मिति २०४७।५।२ को मूल्याङ्कन र सोको आधारमा गरेको निर्णय सदर गरेको जिल्ला न्यायाधीशज्यूको आदेश समेत बदर गरी कानून बमोजिम मूल्याङ्कन गरी मात्र असुल उपर गर्नु पर्नेमा नगरेको वेरितपूर्ण कारवाही बदर गरी रितपूर्वक असूल उपर गर्ने कार्य गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी हुनु पर्दछ भन्ने बहस समेत प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९. प्रत्यर्थी तुल्सी कार्कीका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल एवं प्रत्यार्थीहरुका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान उप सरकारी अधिबक्ता श्री पुष्पराज कोइरालाले तह तह अदालतबाट कानून बमोमिज निर्णय भै सकेको कुरामा पुनः रिट क्षेत्र आकर्षित हुने देखिदैन । कानून बमोजिमको कारवाहीबाट विपक्षीको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा असर परेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी प्रसतुत गर्नु भयो । आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के रहेछ हेरी सो को निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

१०. यसमा २०४७।५।२ को मूल्याङ्कन मुचुल्का बमोजिम मिति २०४७।८।१६ मा डाँक लिलाम भएको कानूनी त्रुटीपूर्ण भएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै सो डाँक बढाबढ सदर गरेको २०४७।११।२४ को जिल्ला न्यायाधीशज्यूको र २०४८।८।२० को पुनरावेदन अदालतको आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम मूल्याङ्कन गरी मात्र असूल उपर गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोले विद्वान उपसरकारी अधिबक्ताको इजलास समक्ष देखाएको सम्बन्धित मिसिल सामेल रहेको ०४७।५।२ मा मूल्याङ्कन गरेको मुचुल्का हेर्दा प्रतिवादीलाइृ रोहवरमा राखी मुचुल्का भएको देखिन आएन । काम तामेल गर्नेको सहीछाप भएको देखिन आएन । काम तामेल गर्नेको सहीछाप भएको पनि देखिएन । मुचुल्का गर्दा झगडिया उपस्थित नभए वा भए पनि सहीछाप गर्न मन्जुर गरेन्न वा झगडिाया तारेखमा हाजिर नभएकोमा पनि सोही व्यहोराको कैफियत जनाई काम तामेल गर्ने कर्मचारी सहीछाप गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम गरे भएको देखिन नआएको र सो बमोजिम हुनु नपर्ने कानूनी आधार समेत आफ्नो लिखित जवाफमा प्रत्यर्थीले खुलाउन नसकेकोले झगडिया उपस्थित नभए वा भए पनि सहीछाप गर्न मंजुर नगरेमा पालन गर्नु पर्ने अ.वं. १०१ को कानूनी प्रकृयाबाट समेत सो मुचुल्कालाई कानून बमोजिम रीत पुगेको मुचुल्का भन्न मिलेन । यसबाट सो मुचुल्काको बेरितको भै सो बेरितको मुचुल्काको आधारको डाँक लिलाम बढाबढ भएको देखिन आयो । त्यस्तो वेरितको उक्त २०४७(५) २ को मुचुल्काको आधारमा भएको २०४७।८।१६ को डाँक लिलाम र सो डाँक लिलामलाई सदर गरेको २०४७।११।२४ तथा २०४८।८।२ को आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अव कानूनको रीत पुर्‍याई मूल्याङ्कन गरी कानून बमोजिम गर्नु भनी परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधीबक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

 

इति सम्बत् २०५० साल मंसीर ११ गते रोज ६ शुभम ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु